पर्यावरण पर्व : बरसाइत- विचार - कान्तिपुर समाचार

पर्यावरण पर्व : बरसाइत

जहाँ जीवनको हरेक चरणमा पर्यावरणप्रति चिन्तन र संरक्षणका अनुष्ठानहरू हुने गर्छन्, त्यहीँ ‘हरियो वन नेपालको धन, चारकोसे झाडीमा ठुटा मात्र छन्’ चरितार्थ हुन गयो ।
धीरेन्द्र प्रेमर्षि

सरसरी हेर्दा परम्परागत रूढिवादिताले गाँजिएर थिलथिलिएको देखिन्छ, मिथिला समाज । पछिल्ला समयमा अनेकौं कुप्रथा यत्रतत्र यस्ता रूढिवादी विद्रूपताहरूको साक्ष्य बनी प्रकट हुने गरेका छन् ।

तर यहाँका सांस्कृतिक अवयवहरूको उत्खनन–अध्ययन, संश्लेषण–विश्लेषण गर्ने हो भने आजको समयलाई समेत मार्गदर्शन गर्ने प्रकृतिका अनेकौं मानवीय, लोकहितकारी, जीवनदायी, उदाहरणीय परम्पराहरू अदौ कालदेखि यसको गर्भमा सम्पोषित भइरहेको पाउन सकिन्छ । कतिपय सांकेतिक पाटाहरू त यस्ता पनि छन् जसलाई विसंकेतीकरण (डिकोड) गर्दा सहसा रूढजस्तो देखिने यस समाजले सयौं वर्षअघि नै आधुनिकताको प्रकाश प्रखर रूपले पस्किसकेको भेउ पाइन्छ । अझ केही त यस्ता पाटा पनि छन्, जो समाजको देखिने चरित्रभन्दा सर्वथा विलोम प्रकृतिका छन् । यस्ता समुन्नत र युगान्तकारी पक्षलाई परम कर्मकाण्डी देखिने समाजले एउटा पूजाविशेषमा आबद्ध गरी बर्सेनि त्यसको महिमागान गर्ने गरेको सुन्दा जोकोहीलाई पनि घोर आश्चर्य लाग्न सक्छ । वस्तुतः समाजमा यस्ता पक्ष ती मन्त्रझैं प्रयोगमा छन्, जसको जप त मानिसहरू गर्छन् तर आशय, अर्थ तथा अभीष्ट नबुझीकन ।

अहिलेसम्म पनि जातीयताको साङ्लोमा जबर्जस्त ढंगले जकडिएको हाम्रो समाजमा सयौं वर्षअघि अन्तरजातीय विवाहको कुरा सोच्न सकिन्छ ? त्यस्तो अन्तरजातीय विवाह पनि जातीय श्रेष्ठताको सुरमा दम्भको दुन्दुभि बजाइरहेको ब्राह्मण परिवारसँग जोडेर कल्पना गर्न सकिन्छ ? त्यसमा पनि ब्राह्मणको विवाह हालको समयमा दलित समुदायभित्र पर्ने कुनै जातिसँग हुने कुरा चिताउनसम्म पनि सकिन्छ ? यी सबै जिज्ञासाको सहजै जवाफ उपस्थित हुन्छ— अहँ, किमार्थ सकिन्न । तर अचम्म, घोर पुरातनपन्थीजस्तो देखिने मिथिलाको संस्कृतिले अन्तरजातीय विवाहको दह्रो पक्षपोषण गरेको छ ! मिथिलामा नवविवाहिताहरूले निकै निष्ठा र उल्लासका साथ मनाउने पर्व ‘बरसाइत’ मा अन्तरजातीय विवाह भएको कुरा मात्र नल्याई त्यसको महिमामण्डनसमेत गरिएको छ । ब्राह्मणपुत्रले धोबीपुत्रीसँग गरेको विवाहका कारण उनीहरूको दाम्पत्य जीवन सफल भएको मात्र नभई ती धोबी जातिकी युवतीका कारण ब्राह्मणको परिवारबाट लुटिएको खुसी फिर्ता भई सिंगो परिवारकै जीवन आनन्द र उल्लासले भरिएको प्रसंग बरसाइतको कथामा प्रमुख रूपले आउँछ । त्यसैले नवविवाहितालाई सौभाग्यको आशिष दिँदा पनि धोबीकन्यालाई आदर्श प्रतिमानका रूपमा उपस्थित गराइन्छ ।

‘बरसाइत’ शब्द ‘वटसावित्री’ को अपभ्रंश हो । यो वटसावित्री पर्वकै मैथिली रूप हो । पारम्परिक रूपमा वटसावित्री पर्व मनाउने प्रचलन मिथिलाका साथै महाराष्ट्र लगायतका भारतीय क्षेत्रमा पनि पाइन्छ । सावित्री–सत्यवान्को पौराणिक कथालाई यस पर्वको सर्वव्यापक स्रोत मानिन्छ । तर मिथिलामा प्रचलित कथा भने मौलिक र लौकिक प्रकृतिको छ । यहाँ बरसाइतमा ब्राह्मणपुत्र र धोबीपुत्रीको विवाह तथा धोबीपुत्री (सोमा धोबिन) को बुद्धि–चातुर्यका कारण, सर्पदंशबाट मृत उनका छ जना जेठाजुले पुनर्जीवन पाएको कथा प्रमुख रूपले प्रस्तुत गरिन्छ । सोमाले आफ्नो व्यवहारकुशलताबाट सिंगो परिवारको कल्याण गरेको प्रसंगलाई मुख्य रूपले प्रस्तुत गर्दै सबैको सोमा धोबिनजस्तै ‘सोहाग–भाग’ होस् भन्ने कामना गरिन्छ ।

यो त बरसाइतसँग जोडिएको एउटा पाटो हो जसलाई सरल रूपले मानवीय भन्न सकिन्छ भने राजनीतिक रूपमा क्रान्तिकारी पाटो, तर मिथिलामा प्रचलित अन्य थुप्रै चाडपर्वले झैं इकोसिस्टमको सन्तुलन तथा पर्यावरणको संरक्षणका सन्दर्भमा यस पर्वले पनि दिगो योजना बनाएर क्रियान्वयन गर्दै आएको छ । एउटा त सर्पलाई ‘विषधर’ का रूपमा मात्र नहेरी ‘विषहर’ का रूपमा पनि ग्रहण गरिन्छ । सर्प विषालु नै भए पनि यसलाई अनावश्यक रूपमा मार्ने, दुःख दिने काम गर्नु हुन्न, यसो गरे अनिष्ट हुन्छ भन्ने प्रकृतिको सन्देश यसको कथामार्फत प्रवाह गरिन्छ । सर्पको डसाइबाट मरेका ब्राह्मणका छ छोरालाई पुनर्जीवन दिलाउन सर्पकै प्रयोग गरिन्छ, जुन प्रकारान्तरले विज्ञानसम्मत उपक्रम हो । यस पर्वको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो वटवृक्षको संरक्षण तथा पूजन हो ।

बरसाइत मनाउने महिलाहरूले विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि मैथिलीमा एउटा वाक्यको पुनरावृत्ति गर्छन्, जसलाई मन्त्रको संज्ञा पनि दिइन्छ— ‘वर लिअ मर दिअ ।’ अर्थात्, वर (पति) लेऊ र मर (मृतक) देऊ (ब्युँताएर) । ज्येष्ठ औंसीका दिन नवविवाहिताले विशेष रूपले र अन्य सम्पूर्ण विवाहिताले सामान्य रूपले मनाउने बरसाइतको कथामा सोमा धोबिनले यस मन्त्रमार्फत साक्षात् मृत्युदाता (नागिन) सँग सौदाबाजी गरेको प्रसंग उल्लेख छ । यसैका आधारमा प्रत्येक महिलाले यस मन्त्रको पुनरावृत्ति गर्ने गर्छन् । यो सौदाबाजी वरको रूखमुनि बसेर भइरहेको हुन्छ । र अन्ततः यस सौदाबाजीमार्फत सोमा धोबिन आफ्ना पति ब्राह्मणपुत्रको जीवनरक्षामा सफल हुनुका साथै आफ्ना मृत (मृतप्रायः ?) जेठाजुहरूलाई पुनर्जीवन दिलाउन सफल हुन्छिन् ।

यहाँ ‘वर’ शब्द द्विअर्थी रूपमा प्रयोग भएको बुझ्न सकिन्छ । प्रत्यक्षतः वरका रूपमा पतिको कुरा त गरिन्छ नै, परोक्ष रूपमा वरको रूखलाई बचाउने संकल्प पनि यसमा सन्निहित छ । वरको बिरुवा लेऊ, हुर्काऊ र यसबाट प्राणवायु प्राप्त गरेर दीर्घजीवी होऊ भन्ने सन्देश पनि बरसाइत पर्वका यावत् प्रक्रियाले दिन्छन् । वरकै रूखमुनि गएर पूजा गरिनु भनेको घर छेउछाउमा वटवृक्षको उपलब्धता हुनुपर्ने कुराको पैरवी हो भने, वरको रूखलाई धागोले बेर्नु भनेको यसको सुरक्षा गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश हो । त्यस्तै पूजा गरिसकेपछि वरको रूखलाई अंकमाल गर्ने परिपाटीले कतै न कतै पछिल्लो समयमा पर्यावरण संरक्षणका लागि भारतमा सुन्दरलाल बहुगुणाले चलाएको ‘चिपको आन्दोलन’ को प्रारूप प्रदर्शन गरिरहेको हुन्छ ।

नेपाल र भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर चलिरहँदा सबैभन्दा बढी चर्चा र आवश्यकता भएको वस्तु अक्सिजन हुन गयो । यसै मेसोमा हरियालीको महिमागान र पर्यावरण संरक्षणतर्फ पनि अचानक मानिसको चासो बढ्यो । सामाजिक सञ्जालहरूमा वर्तमान अक्सिजन संकटलाई पर्यावरणीय विनाशसँग जोडेर पनि खुबै व्याख्या गरे मानिसले । यद्यपि सामान्य रूपले सोच्दा, अक्सिजनको समस्या वातावरणमा त्यसको अभाव भएर होइन अपितु फोक्सोले सहज रूपमा काम नगरेर वा हावामा भएको अक्सिजन लिन नसकेर भएको हो, तथापि हावामै अक्सिजनको मात्रा पर्याप्त भयो भने कमजोर फोक्सोले पनि सहुलियतपूर्वक अक्सिजन ग्रहण गर्न सक्छ । यसरी सुदूर भविष्य (वर्तमान) मा आउने र आइरहने यस्ता भयावहताको आकलन र विश्लेषणसमेत उहिल्यै गरी हाम्रा पुर्खाहरूले यस्तो विशिष्ट पक्षलाई धर्मसंस्कृतिको धागोमा उनेर जीवन्तता दिइरहेका रहेछन् ।

मानिस सबैभन्दा बुझ्ने प्राणी भए पनि सहज रूपमा दिइने शिक्षालाई उसले त्यति मनोयोगले मनन र ग्रहण गर्दैन । तर लोभरूपी मिठाई वा अन्धविश्वासरूपी चटनीको लेप लगाएर दिइएको कुरालाई बडो चाख मानेर स्वीकार गर्छ । त्यसैले यी दूरगामी लाभकारी योजनालाई मिथिलाका तत्कालीन चिकित्साशास्त्री/योजनाविद्/ ऋषिमुनिहरूले अलिकति धर्मको चास्नीमा डुबाएर संस्कृतिको पत्तलमा पस्किदिए । यदि यस्तो नभइदिँदो हो त खासगरी तराई क्षेत्रमा एउटै रूखले एक–डेढ कट्ठा जग्गा ओगटेर आर्थिक उपार्जनमुखी उपयोगिताका दृष्टिले शून्य महत्त्व राख्ने वरलाई मानिसले बाँच्न दिन्थे होलान् त ? धन्न, लोककल्याणलाई सर्वोपरि ठान्ने विदेह परम्परा, तिनमा आबद्ध यस्ता चाडबाडले गर्दा जनजनको जीवन र प्राणवायु प्राप्त गर्ने नैसर्गिक अधिकार सुनिश्चित भएको छÙ अन्यान्य अनेकौं प्रतिकूलतामा पनि जीवनलाई अनुकूल बनाउने कला मानिसले साँच्न सकेका छन्; अभावमै भए पनि बाँच्न सकेका छन् ।

कुनै पनि संस्कृति–सभ्यता फगत प्राचीनता वा प्रदर्शनमूलक भव्यताका कारण समृद्ध हुन सक्दैन । त्यसमा भएको जनहितकारी पक्ष, सामयिक चिन्तन, अग्रगामी सोच, सर्वस्वीकार्यता जस्ता कारणहरू यसको मूलमा रहेका हुन्छन् । मिथिलाको संस्कृति अद्यापि जीवन्त र व्यापक रहनुको मुख्य कारण यिनै हुन् । पछिल्लो समय राज्यविहीनता, आक्रान्तताहरूको विनष्टकारी क्रियाकलाप, नेपाल र भारतले मिथिलाको अन्तर्वस्तुमा दायित्व वा स्वामित्व नलिने परिपाटीजस्ता कारणले यस संस्कृतिका यावत् सकारात्मक पक्षहरूलाई या अपव्याख्या गरियो या त ओझेलमा पारियो । परिणामस्वरूप संस्कृतिलाई निरन्तरता दिइरहेकै पात्रहरू पनि फगत कर्मकाण्डमा सीमित देखिन थाले । त्यही संस्कृति मानेर हुर्केका मानिसमा पनि संस्कृतिको सन्देशलाई आत्मसात् गर्ने समुचित बोध पाइएन । जहाँ जातीय विभेदीकरणलाई मेटाउने कुराले शताब्दियौंदेखि धार्मिक/सांस्कृतिक निरन्तरता पाएको छ, त्यहाँ धर्म–संस्कृतिकै नाममा जातीय विभेदको ताण्डवले मञ्च पाइरह्यो । जहाँ जीवनको हरेक चरणमा पर्यावरणप्रति चिन्तन र संरक्षणका अनुष्ठानहरू हुने गर्छन्, त्यहीँ ‘हरियो वन नेपालको धन, चारकोसे झाडीमा ठुटा मात्र छन्’ चरितार्थ हुन गयो ।

समय त निकै घर्किसकेको छ तर पनि सहज भावमा बाँच्ने प्रयत्न छाडिहाल्नुपर्नेजस्तो निराशाजनक समय पनि आइसकेको छैन । बाँच्नका लागि प्रकृति बुझे र प्रकृतिका लागि संस्कृति बुझे अहिले पनि थुप्रै समस्याको निदान हामी सुसंस्कृत जीवनशैलीबाटै गर्न सक्षम हुन सक्छौं ।

dhipre@gmail.com

प्रकाशित : असार ४, २०७८ ०७:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बेथितिकै बाटोमा प्रदेश बजेट

सम्पादकीय

प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएका बजेटमा केही सकारात्मक पक्ष भए पनि समग्रमा यी प्रशंसनीय छैनन् । केही कार्यक्रमहरूमार्फत जारी कोभिड महामारीलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको जस्तो देखिए पनि देशको प्रतिकूल परिस्थितिमा ल्याइएका यी बजेट सामान्य अवस्थाका जस्तै छन् ।

अझ सामान्य अवस्थामा समेत विवादित मानिएका र राज्यकोषमा अनावश्यक खर्च भार पार्ने कार्यक्रमलाई यस्तो बेलाको बजेटमा पनि समावेश गर्नुले प्रदेश सरकारहरूले प्राथमिकता ठम्याउन नसकेको प्रस्टै देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयनका केही वर्षमै प्रदेशहरूको बजेट यसरी बेथितिको बाटोमा हिँड्नु दुःखद छ ।

बजेटको सकारात्मक पक्ष, प्रदेशहरूले कोभिड–१९ विरुद्ध खटिएकाहरूको मनोबल उच्च बनाउन खोजेका छन्, संक्रमितहरूको उपचारका निम्ति रकम छुट्याएका छन् । वाग्मतीले कोभिड–१९ को प्रतिरोधात्मक खोप खरिद गर्न २ अर्ब रुपैयाँ नै छुट्याएको छ । यो प्रदेशले आमा–बुबा दुवै गुमाएका विद्यार्थीलाई तीन हजार रुपैयाँको दरले शैक्षिक तथा सामाजिक भत्ता रकम उपलब्ध गराउने भनेको छ । गण्डकीले पनि दुवै अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई मासिक ५ हजार रुपैयाँका दरले भत्ता उपलब्ध गराउने जनाएको छ । सुदूरपश्चिमले त विपन्न नागरिकको निःशुल्क औषधोपचार गर्नेसमेत जनाएको छ । संघीय सरकारले समेत नल्याएको वा ल्याए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेको कार्यक्रमलाई प्रदेशहरूले प्राथमिकता दिनु सही छ । अब यिनको कार्यान्वयनका निम्ति भने प्रदेशहरूले उचित ध्यान दिनु जरुरी छ ।

यस्ता केही राम्रा कार्यक्रमका बाबजुत प्रदेशहरूले आफ्नो वित्तीय प्रणालीको सुरुआती चरणमै बेथितिलाई टेवा पुग्ने कार्यक्रमहरूसमेत समावेश गरेर बजेट ल्याएका छन्, जुन विडम्बनापूर्ण छ । सर्वप्रथम त, खर्च क्षमता र स्रोत नहुँदा पनि यिनीहरूले ठूलो आकारको बजेट ल्याएका छन् । लगातार तीन वर्षसम्म कमजोर खर्च क्षमता नहुँदा नहुँदै पनि कोभिड–१९ संक्रमणले निम्त्याएको आर्थिक संकटबाट सृजित स्रोत संकुचनलाई बेवास्ता गर्दै ठूलो बजेट ल्याउनुको कुनै तुक छैन । सातमध्ये तीनवटा प्रदेशले मात्रै बजेटको आकार घटाएका छन् । सबैभन्दा बढी बजेटको आकार वाग्मतीले बढाएको छ, जसलाई लुम्बिनी, कर्णाली र प्रदेश २ ले पछ्याएका छन् । जबकि, चालु आर्थिक वर्षको गत ८ महिना (साउन–फागुन) सम्ममा प्रदेशहरूको औसत खर्च विनियोजित बजेटको २४ प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ । अनि, बजेटको ठूलो हिस्साका लागि पनि आन्तरिक स्रोत (राजस्व) भन्दा संघीय सरकारकै अनुदान तथा राजस्व र प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटबाट आउने रकममा निर्भर पर्नुपर्ने देखिन्छ । यसबाट यी प्रदेशहरूले ‘घाँटी हेरी हाड निल्न’ नचाहेजस्तो बुझिन्छ । विनियोजित बजेटै खर्च गर्न नसक्दासमेत कमजोर स्रोतका बाबजुद ठूलो आकारको बजेट ल्याउनुलाई बुद्धिमतापूर्ण निर्णय मान्न सकिन्न । प्रदेश १, गण्डकी, सुदूरपश्चिम प्रदेश भने चालु वर्षको तुलनामा कम आकारको बजेट ल्याएर उदाहरणीय बनेका छन् । आफ्नो खर्च क्षमता र स्रोतको उपलब्धताका आधारमा मात्रै बजेटको आकार तय गर्ने यो प्रवृत्तिले आगामी वर्षमा र अन्यत्र पनि निरन्तरता पाउनुपर्छ ।

दोस्रो, सांसदहरूको तजबिजमा खर्च हुने अत्यन्त विवादास्पद कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर प्रदेशहरू स्वयंले संघीयता र शक्ति पृथकीकरणको लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको पुनः धज्जी उडाएका छन् । लुम्बिनीबाहेक सबै प्रदेशहरूले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै सांसदहरूका लागि छुट्टाछुट्टै बजेट कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् । यस क्रममा प्रदेशहरूले प्रतिसांसद तीन करोड रुपैयाँसम्म हुने गरी बजेट छुट्याएका छन् । मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गइसकेपछि पनि सांसदहरूको तजबिजमा खर्च हुने यो कार्यक्रम निरन्तरताको औचित्य कुनै पनि दृष्टिकोणबाट पुष्टि हुन सक्दैन । स्थानीय सरकारहरूको क्षेत्राधिकारसँग बाझिने गरी यो कार्यक्रमार्फत समानान्तर संरचना खडा हुनुले संघीयताको मर्ममा प्रहार गरेको तथ्य मनन गर्न प्रदेशहरूले फेरि अस्वीकार गर्नु उदेकलाग्दो छ । लुम्बिनी प्रदेशले भने दुई वर्षअघि ५० लाख रुपैयाँका दरले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा यस्तो बजेटको व्यवस्था गरेको भए पनि चालु आर्थिक वर्षबाटै यसलाई खारेज गरिसकेको छ । अध्यादेशबाट ल्याइएको संघीय सरकारको बजेटमा पनि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छैन । यही पृष्ठभूमिमा अन्य प्रदेश सभाहरूले यो विवादास्पद र अनावश्यक कार्यक्रमबारे पुनर्विचार गर्न सक्नुपर्छ ।

तेस्रो, प्राकृतिक स्रोतहरूमाथिको कारोबारमा कर लगाई राजस्व संकलन बलियो पार्ने रणनीतिमा प्रदेश सरकारहरू देखिन्छन् । उनीहरूले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, रोडा, माटोलगायतको उत्खनन, बिक्री वितरणमा लाग्ने कर बढाएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशले त बजेट वक्तव्यमै ‘प्रदेशको करिब आधा क्षेत्र ओगटेको वन, चुनढुंगालगायत महत्त्वपूर्ण खनिज पदार्थले भरिएका पहाडहरू, उब्जाउ समथर भूमि, सयौं नदीनालालाई विकास र समृद्धिको आधार बनाउनुपर्ने’ भन्दै प्राकृतिक स्रोतमाथिको दोहनलाई नै जोड गरेको देखिन्छ । प्राकृतिक स्रोतमाथिको दोहनबाट संकलित करले सांसदको तजबिजमा बजेट खर्च, अनुत्पादनक क्षेत्रमा लगानी, राजनीतिक नेतृत्वका लागि तलब–भत्ता र सुविधा वृद्धि गर्नु देश विकासको सही बाटो हुनै सक्दैन ।

समग्रमा, महामारी प्रभावित समूहलाई सम्बोधन गर्ने सकारात्मक कार्यक्रमहरूलाई छाड्ने हो भने प्रदेशहरूले उचित ‘अर्थ राजनीतिक दस्ताबेज’ प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा उनीहरूले आफ्नो प्रदेशको खर्च क्षमता र स्रोतको उपलब्धतालाई भुलेका छन् । कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रम ल्याउनेभन्दा पनि लोकरिझाउनपट्टि लाग्ने संघकै प्रवृत्तिलाई पछ्याएका छन् । खासमा, राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान कुनै कुरा घोषणा गर्नेभन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयनको महसुस जनताले गर्न पाए कि पाएनन् भन्नेमा बढी केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसैले बजेटको आकार बढाउने, खर्च गर्न नसक्ने, स्रोतको उपलब्धताबारे जथाभावी अनुमान गर्ने विषयमा हरेक प्रदेशका प्रतिपक्ष दल र समग्र संसद्लगायतका सरोकारावालाले सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारहरू आफैं पनि सचेत हुनुपर्छ, उनीहरूलाई सर्वथा हावादारी नीति अघि सार्ने छुट छैन । हावादारी हैन भन्नका लागि घोषणा गर्नेले कार्यान्वयन गरेर पनि देखाउनुपर्छ, जो आगामी दिनमा थाहा भैहाल्ने नै छ ।

प्रकाशित : असार ४, २०७८ ०७:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×