१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६३

बेथितिकै बाटोमा प्रदेश बजेट

सम्पादकीय

प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएका बजेटमा केही सकारात्मक पक्ष भए पनि समग्रमा यी प्रशंसनीय छैनन् । केही कार्यक्रमहरूमार्फत जारी कोभिड महामारीलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको जस्तो देखिए पनि देशको प्रतिकूल परिस्थितिमा ल्याइएका यी बजेट सामान्य अवस्थाका जस्तै छन् ।

बेथितिकै बाटोमा प्रदेश बजेट

अझ सामान्य अवस्थामा समेत विवादित मानिएका र राज्यकोषमा अनावश्यक खर्च भार पार्ने कार्यक्रमलाई यस्तो बेलाको बजेटमा पनि समावेश गर्नुले प्रदेश सरकारहरूले प्राथमिकता ठम्याउन नसकेको प्रस्टै देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयनका केही वर्षमै प्रदेशहरूको बजेट यसरी बेथितिको बाटोमा हिँड्नु दुःखद छ ।

बजेटको सकारात्मक पक्ष, प्रदेशहरूले कोभिड–१९ विरुद्ध खटिएकाहरूको मनोबल उच्च बनाउन खोजेका छन्, संक्रमितहरूको उपचारका निम्ति रकम छुट्याएका छन् । वाग्मतीले कोभिड–१९ को प्रतिरोधात्मक खोप खरिद गर्न २ अर्ब रुपैयाँ नै छुट्याएको छ । यो प्रदेशले आमा–बुबा दुवै गुमाएका विद्यार्थीलाई तीन हजार रुपैयाँको दरले शैक्षिक तथा सामाजिक भत्ता रकम उपलब्ध गराउने भनेको छ । गण्डकीले पनि दुवै अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई मासिक ५ हजार रुपैयाँका दरले भत्ता उपलब्ध गराउने जनाएको छ । सुदूरपश्चिमले त विपन्न नागरिकको निःशुल्क औषधोपचार गर्नेसमेत जनाएको छ । संघीय सरकारले समेत नल्याएको वा ल्याए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेको कार्यक्रमलाई प्रदेशहरूले प्राथमिकता दिनु सही छ । अब यिनको कार्यान्वयनका निम्ति भने प्रदेशहरूले उचित ध्यान दिनु जरुरी छ ।

यस्ता केही राम्रा कार्यक्रमका बाबजुत प्रदेशहरूले आफ्नो वित्तीय प्रणालीको सुरुआती चरणमै बेथितिलाई टेवा पुग्ने कार्यक्रमहरूसमेत समावेश गरेर बजेट ल्याएका छन्, जुन विडम्बनापूर्ण छ । सर्वप्रथम त, खर्च क्षमता र स्रोत नहुँदा पनि यिनीहरूले ठूलो आकारको बजेट ल्याएका छन् । लगातार तीन वर्षसम्म कमजोर खर्च क्षमता नहुँदा नहुँदै पनि कोभिड–१९ संक्रमणले निम्त्याएको आर्थिक संकटबाट सृजित स्रोत संकुचनलाई बेवास्ता गर्दै ठूलो बजेट ल्याउनुको कुनै तुक छैन । सातमध्ये तीनवटा प्रदेशले मात्रै बजेटको आकार घटाएका छन् । सबैभन्दा बढी बजेटको आकार वाग्मतीले बढाएको छ, जसलाई लुम्बिनी, कर्णाली र प्रदेश २ ले पछ्याएका छन् । जबकि, चालु आर्थिक वर्षको गत ८ महिना (साउन–फागुन) सम्ममा प्रदेशहरूको औसत खर्च विनियोजित बजेटको २४ प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ । अनि, बजेटको ठूलो हिस्साका लागि पनि आन्तरिक स्रोत (राजस्व) भन्दा संघीय सरकारकै अनुदान तथा राजस्व र प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटबाट आउने रकममा निर्भर पर्नुपर्ने देखिन्छ । यसबाट यी प्रदेशहरूले ‘घाँटी हेरी हाड निल्न’ नचाहेजस्तो बुझिन्छ । विनियोजित बजेटै खर्च गर्न नसक्दासमेत कमजोर स्रोतका बाबजुद ठूलो आकारको बजेट ल्याउनुलाई बुद्धिमतापूर्ण निर्णय मान्न सकिन्न । प्रदेश १, गण्डकी, सुदूरपश्चिम प्रदेश भने चालु वर्षको तुलनामा कम आकारको बजेट ल्याएर उदाहरणीय बनेका छन् । आफ्नो खर्च क्षमता र स्रोतको उपलब्धताका आधारमा मात्रै बजेटको आकार तय गर्ने यो प्रवृत्तिले आगामी वर्षमा र अन्यत्र पनि निरन्तरता पाउनुपर्छ ।

दोस्रो, सांसदहरूको तजबिजमा खर्च हुने अत्यन्त विवादास्पद कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर प्रदेशहरू स्वयंले संघीयता र शक्ति पृथकीकरणको लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको पुनः धज्जी उडाएका छन् । लुम्बिनीबाहेक सबै प्रदेशहरूले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै सांसदहरूका लागि छुट्टाछुट्टै बजेट कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् । यस क्रममा प्रदेशहरूले प्रतिसांसद तीन करोड रुपैयाँसम्म हुने गरी बजेट छुट्याएका छन् । मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गइसकेपछि पनि सांसदहरूको तजबिजमा खर्च हुने यो कार्यक्रम निरन्तरताको औचित्य कुनै पनि दृष्टिकोणबाट पुष्टि हुन सक्दैन । स्थानीय सरकारहरूको क्षेत्राधिकारसँग बाझिने गरी यो कार्यक्रमार्फत समानान्तर संरचना खडा हुनुले संघीयताको मर्ममा प्रहार गरेको तथ्य मनन गर्न प्रदेशहरूले फेरि अस्वीकार गर्नु उदेकलाग्दो छ । लुम्बिनी प्रदेशले भने दुई वर्षअघि ५० लाख रुपैयाँका दरले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा यस्तो बजेटको व्यवस्था गरेको भए पनि चालु आर्थिक वर्षबाटै यसलाई खारेज गरिसकेको छ । अध्यादेशबाट ल्याइएको संघीय सरकारको बजेटमा पनि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छैन । यही पृष्ठभूमिमा अन्य प्रदेश सभाहरूले यो विवादास्पद र अनावश्यक कार्यक्रमबारे पुनर्विचार गर्न सक्नुपर्छ ।

तेस्रो, प्राकृतिक स्रोतहरूमाथिको कारोबारमा कर लगाई राजस्व संकलन बलियो पार्ने रणनीतिमा प्रदेश सरकारहरू देखिन्छन् । उनीहरूले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, रोडा, माटोलगायतको उत्खनन, बिक्री वितरणमा लाग्ने कर बढाएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशले त बजेट वक्तव्यमै ‘प्रदेशको करिब आधा क्षेत्र ओगटेको वन, चुनढुंगालगायत महत्त्वपूर्ण खनिज पदार्थले भरिएका पहाडहरू, उब्जाउ समथर भूमि, सयौं नदीनालालाई विकास र समृद्धिको आधार बनाउनुपर्ने’ भन्दै प्राकृतिक स्रोतमाथिको दोहनलाई नै जोड गरेको देखिन्छ । प्राकृतिक स्रोतमाथिको दोहनबाट संकलित करले सांसदको तजबिजमा बजेट खर्च, अनुत्पादनक क्षेत्रमा लगानी, राजनीतिक नेतृत्वका लागि तलब–भत्ता र सुविधा वृद्धि गर्नु देश विकासको सही बाटो हुनै सक्दैन ।

समग्रमा, महामारी प्रभावित समूहलाई सम्बोधन गर्ने सकारात्मक कार्यक्रमहरूलाई छाड्ने हो भने प्रदेशहरूले उचित ‘अर्थ राजनीतिक दस्ताबेज’ प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा उनीहरूले आफ्नो प्रदेशको खर्च क्षमता र स्रोतको उपलब्धतालाई भुलेका छन् । कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रम ल्याउनेभन्दा पनि लोकरिझाउनपट्टि लाग्ने संघकै प्रवृत्तिलाई पछ्याएका छन् । खासमा, राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान कुनै कुरा घोषणा गर्नेभन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयनको महसुस जनताले गर्न पाए कि पाएनन् भन्नेमा बढी केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसैले बजेटको आकार बढाउने, खर्च गर्न नसक्ने, स्रोतको उपलब्धताबारे जथाभावी अनुमान गर्ने विषयमा हरेक प्रदेशका प्रतिपक्ष दल र समग्र संसद्लगायतका सरोकारावालाले सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारहरू आफैं पनि सचेत हुनुपर्छ, उनीहरूलाई सर्वथा हावादारी नीति अघि सार्ने छुट छैन । हावादारी हैन भन्नका लागि घोषणा गर्नेले कार्यान्वयन गरेर पनि देखाउनुपर्छ, जो आगामी दिनमा थाहा भैहाल्ने नै छ ।

प्रकाशित : असार ४, २०७८ ०७:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?