बेथितिकै बाटोमा प्रदेश बजेट- विचार - कान्तिपुर समाचार

बेथितिकै बाटोमा प्रदेश बजेट

सम्पादकीय

प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएका बजेटमा केही सकारात्मक पक्ष भए पनि समग्रमा यी प्रशंसनीय छैनन् । केही कार्यक्रमहरूमार्फत जारी कोभिड महामारीलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको जस्तो देखिए पनि देशको प्रतिकूल परिस्थितिमा ल्याइएका यी बजेट सामान्य अवस्थाका जस्तै छन् ।

अझ सामान्य अवस्थामा समेत विवादित मानिएका र राज्यकोषमा अनावश्यक खर्च भार पार्ने कार्यक्रमलाई यस्तो बेलाको बजेटमा पनि समावेश गर्नुले प्रदेश सरकारहरूले प्राथमिकता ठम्याउन नसकेको प्रस्टै देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयनका केही वर्षमै प्रदेशहरूको बजेट यसरी बेथितिको बाटोमा हिँड्नु दुःखद छ ।

बजेटको सकारात्मक पक्ष, प्रदेशहरूले कोभिड–१९ विरुद्ध खटिएकाहरूको मनोबल उच्च बनाउन खोजेका छन्, संक्रमितहरूको उपचारका निम्ति रकम छुट्याएका छन् । वाग्मतीले कोभिड–१९ को प्रतिरोधात्मक खोप खरिद गर्न २ अर्ब रुपैयाँ नै छुट्याएको छ । यो प्रदेशले आमा–बुबा दुवै गुमाएका विद्यार्थीलाई तीन हजार रुपैयाँको दरले शैक्षिक तथा सामाजिक भत्ता रकम उपलब्ध गराउने भनेको छ । गण्डकीले पनि दुवै अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई मासिक ५ हजार रुपैयाँका दरले भत्ता उपलब्ध गराउने जनाएको छ । सुदूरपश्चिमले त विपन्न नागरिकको निःशुल्क औषधोपचार गर्नेसमेत जनाएको छ । संघीय सरकारले समेत नल्याएको वा ल्याए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेको कार्यक्रमलाई प्रदेशहरूले प्राथमिकता दिनु सही छ । अब यिनको कार्यान्वयनका निम्ति भने प्रदेशहरूले उचित ध्यान दिनु जरुरी छ ।

यस्ता केही राम्रा कार्यक्रमका बाबजुत प्रदेशहरूले आफ्नो वित्तीय प्रणालीको सुरुआती चरणमै बेथितिलाई टेवा पुग्ने कार्यक्रमहरूसमेत समावेश गरेर बजेट ल्याएका छन्, जुन विडम्बनापूर्ण छ । सर्वप्रथम त, खर्च क्षमता र स्रोत नहुँदा पनि यिनीहरूले ठूलो आकारको बजेट ल्याएका छन् । लगातार तीन वर्षसम्म कमजोर खर्च क्षमता नहुँदा नहुँदै पनि कोभिड–१९ संक्रमणले निम्त्याएको आर्थिक संकटबाट सृजित स्रोत संकुचनलाई बेवास्ता गर्दै ठूलो बजेट ल्याउनुको कुनै तुक छैन । सातमध्ये तीनवटा प्रदेशले मात्रै बजेटको आकार घटाएका छन् । सबैभन्दा बढी बजेटको आकार वाग्मतीले बढाएको छ, जसलाई लुम्बिनी, कर्णाली र प्रदेश २ ले पछ्याएका छन् । जबकि, चालु आर्थिक वर्षको गत ८ महिना (साउन–फागुन) सम्ममा प्रदेशहरूको औसत खर्च विनियोजित बजेटको २४ प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ । अनि, बजेटको ठूलो हिस्साका लागि पनि आन्तरिक स्रोत (राजस्व) भन्दा संघीय सरकारकै अनुदान तथा राजस्व र प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटबाट आउने रकममा निर्भर पर्नुपर्ने देखिन्छ । यसबाट यी प्रदेशहरूले ‘घाँटी हेरी हाड निल्न’ नचाहेजस्तो बुझिन्छ । विनियोजित बजेटै खर्च गर्न नसक्दासमेत कमजोर स्रोतका बाबजुद ठूलो आकारको बजेट ल्याउनुलाई बुद्धिमतापूर्ण निर्णय मान्न सकिन्न । प्रदेश १, गण्डकी, सुदूरपश्चिम प्रदेश भने चालु वर्षको तुलनामा कम आकारको बजेट ल्याएर उदाहरणीय बनेका छन् । आफ्नो खर्च क्षमता र स्रोतको उपलब्धताका आधारमा मात्रै बजेटको आकार तय गर्ने यो प्रवृत्तिले आगामी वर्षमा र अन्यत्र पनि निरन्तरता पाउनुपर्छ ।

दोस्रो, सांसदहरूको तजबिजमा खर्च हुने अत्यन्त विवादास्पद कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर प्रदेशहरू स्वयंले संघीयता र शक्ति पृथकीकरणको लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको पुनः धज्जी उडाएका छन् । लुम्बिनीबाहेक सबै प्रदेशहरूले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै सांसदहरूका लागि छुट्टाछुट्टै बजेट कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् । यस क्रममा प्रदेशहरूले प्रतिसांसद तीन करोड रुपैयाँसम्म हुने गरी बजेट छुट्याएका छन् । मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गइसकेपछि पनि सांसदहरूको तजबिजमा खर्च हुने यो कार्यक्रम निरन्तरताको औचित्य कुनै पनि दृष्टिकोणबाट पुष्टि हुन सक्दैन । स्थानीय सरकारहरूको क्षेत्राधिकारसँग बाझिने गरी यो कार्यक्रमार्फत समानान्तर संरचना खडा हुनुले संघीयताको मर्ममा प्रहार गरेको तथ्य मनन गर्न प्रदेशहरूले फेरि अस्वीकार गर्नु उदेकलाग्दो छ । लुम्बिनी प्रदेशले भने दुई वर्षअघि ५० लाख रुपैयाँका दरले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा यस्तो बजेटको व्यवस्था गरेको भए पनि चालु आर्थिक वर्षबाटै यसलाई खारेज गरिसकेको छ । अध्यादेशबाट ल्याइएको संघीय सरकारको बजेटमा पनि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छैन । यही पृष्ठभूमिमा अन्य प्रदेश सभाहरूले यो विवादास्पद र अनावश्यक कार्यक्रमबारे पुनर्विचार गर्न सक्नुपर्छ ।

तेस्रो, प्राकृतिक स्रोतहरूमाथिको कारोबारमा कर लगाई राजस्व संकलन बलियो पार्ने रणनीतिमा प्रदेश सरकारहरू देखिन्छन् । उनीहरूले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, रोडा, माटोलगायतको उत्खनन, बिक्री वितरणमा लाग्ने कर बढाएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशले त बजेट वक्तव्यमै ‘प्रदेशको करिब आधा क्षेत्र ओगटेको वन, चुनढुंगालगायत महत्त्वपूर्ण खनिज पदार्थले भरिएका पहाडहरू, उब्जाउ समथर भूमि, सयौं नदीनालालाई विकास र समृद्धिको आधार बनाउनुपर्ने’ भन्दै प्राकृतिक स्रोतमाथिको दोहनलाई नै जोड गरेको देखिन्छ । प्राकृतिक स्रोतमाथिको दोहनबाट संकलित करले सांसदको तजबिजमा बजेट खर्च, अनुत्पादनक क्षेत्रमा लगानी, राजनीतिक नेतृत्वका लागि तलब–भत्ता र सुविधा वृद्धि गर्नु देश विकासको सही बाटो हुनै सक्दैन ।

समग्रमा, महामारी प्रभावित समूहलाई सम्बोधन गर्ने सकारात्मक कार्यक्रमहरूलाई छाड्ने हो भने प्रदेशहरूले उचित ‘अर्थ राजनीतिक दस्ताबेज’ प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा उनीहरूले आफ्नो प्रदेशको खर्च क्षमता र स्रोतको उपलब्धतालाई भुलेका छन् । कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रम ल्याउनेभन्दा पनि लोकरिझाउनपट्टि लाग्ने संघकै प्रवृत्तिलाई पछ्याएका छन् । खासमा, राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान कुनै कुरा घोषणा गर्नेभन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयनको महसुस जनताले गर्न पाए कि पाएनन् भन्नेमा बढी केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसैले बजेटको आकार बढाउने, खर्च गर्न नसक्ने, स्रोतको उपलब्धताबारे जथाभावी अनुमान गर्ने विषयमा हरेक प्रदेशका प्रतिपक्ष दल र समग्र संसद्लगायतका सरोकारावालाले सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारहरू आफैं पनि सचेत हुनुपर्छ, उनीहरूलाई सर्वथा हावादारी नीति अघि सार्ने छुट छैन । हावादारी हैन भन्नका लागि घोषणा गर्नेले कार्यान्वयन गरेर पनि देखाउनुपर्छ, जो आगामी दिनमा थाहा भैहाल्ने नै छ ।

प्रकाशित : असार ४, २०७८ ०७:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वाट्टै घट्यो तरलता

बैंकहरुले अन्तरबैंक सापटी पाउन छाडे
सीसीडी र कर्जा प्रवाहका लागि पनि राष्ट्र बैंक गुहार्न थाले
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — पछिल्ला एक/दुई सातायता बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको अधिक तरलता (लगानीयोग्य रकम) मा एक्कासि कमी आएको छ । यही समयमा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएकाले बजारको तरलता चापमा परेको जानकारहरू बताउँछन् । पैसा नभएपछि बैंकहरूले बैंकबीचको सापटी (अन्तरबैंक कारोबार) पनि पाउन छाडेका छन् ।

गत आर्थिक वर्षको यही समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब २ खर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार मंगलबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा करिब २१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै अधिक तरलता छ । यो रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट एसएलएफ सुविधामार्फत लिएको समेत हो । एसएलएफमार्फत लिएको रकम एक सातापछि फिर्ता गर्नुपर्छ । एसएलएफमार्फत बजारमा गएको रकम घटाउँदा बैंकहरूमा रहेको अधिक तरलता झन् कम देखिने राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख तथा अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार प्रकाश कुमार श्रेष्ठले बताए । ‘एसएलएफ हटाउने हो भने अधिक तरलता कम हुन्छ,’ उनले भने ।

कर्जा निक्षेप तथा पुँजी (सीसीडी) अनुपात कायम गर्नकै लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिनुपरेको छ । अन्तरबैंक ब्याजदर बढेर मंगलबारसम्म ४.७ प्रतिशत पुगेको छ । उल्लिखित कारणले तत्कालका लागि वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव भएको पुष्टि हुन्छ । एसएलएफ अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकबाट बैंकहरूले लिने सापटी सुविधा हो । सामान्यतः अन्तरबैंक ब्याजदरभन्दा एसएलएफको दर महँगो हुन्छ ।

‘तरलता पहिलेभन्दा कम छ । निक्षेप संकलन दर पनि कम भयो । निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा धेरै गयो । यही समयमा सरकारले आन्तरिक ऋण पनि उठाएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘अल्पकालका लागि अधिक तरलतामा चाप परेको देखिन्छ ।’ आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा सरकारी खर्च बढ्ने भएकाले यो समस्या छिट्टै समाधान हुने उनको दाबी छ । लकडाउनका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट धेरै कर्जा प्रवाह नभएकाले पनि तरलतामा दबाब नहुने उनले बताए । केही दिन यही अवस्था रहिरहे राष्ट्र बैंकले अरू उपायमार्फत बजारमा पैसा प्रवाह गर्ने उनले जानकारी दिए ।

बैंकले सरकारी ऋणपत्रमा गरेको लगानीको ९० प्रतिशतसम्म एसएलएफ लिन पाउँछन् । स्रोतका अनुसार बुधबारसम्म ९ वटा बैंकले १८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबर एसएलएफ सुविधा लिएका छन् । सोही अवधिमा बैंककहरूले ट्रेजरी बिल्समा करिब सवा १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । बैंकहरूले ट्रेजरी बिल्समा गरेको लगानी र उनीहरूले एसएलएफमार्फत लिएको रकम हेर्दा करिब ९ अर्ब जति रकम वित्तीय प्रणालीमा ‘ग्याप’ देखिएको एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए ।

‘अहिलेको तरलताको प्रकृति हेर्दा अवस्था लामो समयसम्म जाने त देखिँदैन,’ उनले भने, ‘तर, बैंकहरूले अन्तरबैंक सापटी पाउँदैनन् । अहिलेको संकटले आश्चर्यमा पारेको छ ।’ यो समयमा राष्ट्र बैंकले रिपोमार्फत बजारमा पैसा पठाउनुपर्ने हो । राष्ट्र बैंकले रिपोमार्फत बजारमा पैसा नपठाएर एसएलएफका लागि बैंकहरूलाई प्रोत्साहन गरिरहेको उनको आरोप छ । यसो गर्दा राष्ट्र बैंकलाई बढी ब्याज आउँछ । बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल भने तत्कालका लागि बैंकहरूमा अधिक तरलता घटेको देखिए पनि कर्जा प्रवाहका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पर्याप्त रकम रहेको बताउँछन् । पछिल्ला दुई/तीन सातामा बैंकहरूले सरकारी धितोपत्रमा करिब ६० अर्ब लगानी गरेकाले अधिक तरलतामा कमी देखिएको उनको भनाइ छ । असारमा सरकारी खर्ब बढ्ने भएकाले कर्जा प्रवाहका लागि समस्या नहुने अनुमानका आधारमा सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरिएको उनको दाबी छ ।

‘आउँदो दुई/तीन साताका लागि भने सीसीडी कायम गर्न र कर्जा दिन पनि एसएलएफ सुविधा लिनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘अहिले सीआरआर कायम गर्न बैंकहरूलाई एसएलएफ लिनुपरेको हो ।’ मंगलबारसम्म बैंकहरूको तरलता कर्जा (एलडी) अनुपात करिब साढे २३ प्रतिशत छ । यो भनेको बैंकहरूसँग अझै पनि करिब साढे १ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता भएको उनले प्रस्ट्याए । ‘अहिले बैंकहरूले चारदेखि साढे चार प्रतिशतका दरमा सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘एसएलएफ लिँदा उनीहरूले ५ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्छ । यसरी हेर्दा केही समय बैंकहरूले आधा एक प्रतिशत नोक्सान बेहोर्छन् ।’ अहिले त्यत्तिकै पैसा राखिरहनुभन्दा छोटो अवधिका लागि सामान्य नोक्सान भए पनि बेहोर्ने गरी जाने बुझेरै बैंकहरूले ऋणपत्रमा लगानी गरेको उनले दाबी गरे ।

तरलता घट्दै गएपछि बैंकहरूको सीसीडी अनुपातमा पनि दबाब देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार मंगलबारसम्म बैंकहरूको औसत सीसीडी अनुपात ८० प्रतिशत भए पनि केही बैंकको त्योभन्दा बढी छ । २/३ वटा बैंकको सीसीडी अनुपात ८३ देखि ८४ प्रतिशत पनि पुगेको स्रोतले बताएको छ । हालको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले कर्जा निक्षेप र पुँजी अनुपातको ८५ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन् । केही बैंकले भने निक्षेपको ब्याज बढाउन थालेका छन् । तर, धेरै बैंक आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पर्खिने अवस्थामा छन् ।

पछिल्ला सातामा सरकारले करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ । यो आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासमा (यही असारभित्रै) १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्यअनुरूप हालसम्म सरकारले उक्त ऋण उठाएको हो । यो वर्ष सरकारले वर्षभर नै आन्तरिक ऋण उठाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबर आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य तय गरेको थियो । यसअनुसार आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा ५७ अर्ब, दोस्रो चार महिनामा ५६ अर्ब र अन्तिम चार महिनामा १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने तालिका राष्ट्र बैंकको थियो । सोहीअनुसार अहिले राष्ट्र बैंकले ऋण उठाइरहेको छ । यही कारण पनि अहिले बैंकहरूको तरलता एक्कासि घटेको बताइएको छ ।

प्रकाशित : असार ४, २०७८ ०७:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×