भूराजनीतिको साधारण परख- विचार - कान्तिपुर समाचार

भूराजनीतिको साधारण परख

नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन आफूले खेलेको भूमिका चुनावी कमोडिटी बन्ने आकलन मोदी–शाह–विष्टको हुन सक्छ ।
उज्ज्वल प्रसाई

भूराजनीतिक तानाबाना आम नागरिकको पहुँचभन्दा परका खोपीहरूमा बुनिन्छ । बाहिर चुहिने सूचना कति विश्वसनीय हुन्, यसै भन्न सकिन्न । परिणामका रूपमा प्रत्यक्ष देखिने वा अनुभूति हुने घटना भएमा ती यसकारण भए होलान् भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ । परिणाम प्रकट नभइन्जेल रहस्यकै खेती भइरहन्छ । भूराजनीतिक विश्लेषकका रूपमा पहिचान बनाएका विद्वान्का गफले पनि उति भेउ दिँदैनन्; तिनका सामथ्र्यभन्दा ज्यादा सीमा हुन्छन् । चनाखा पत्रकारले ‘स्रोत’ बाट थुतेका सूचनाले नागरिकलाई कति सुसूचित गरेभन्दा पनि कसको राजनीतिलाई सघाए भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले षड्यन्त्र सिद्धान्तको बजारभाउ आकासिन्छ ।

षड्यन्त्र सिद्धान्तको मेहरोमा फस्नुभन्दा विश्वसनीय माध्यममा आएका सही सूचनाका स–साना विन्दु जोडेर अवस्थाको आकलन गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ । यति काम गर्नका लागि खास प्राज्ञिक तालिम वा नेपथ्यमा रचिने षड्यन्त्र सुँघ्न सक्ने विशिष्ट घ्राणशक्ति आवश्यक हुँदैन । जस्तो, हामी आम नागरिकले थाहा पाएका केही सूचनाको कसीमा केपी ओली नेतृत्वको नेपाल सरकार र नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारत सरकारको सम्बन्ध र सो सम्बन्धले नेपालको राजनीतिमा पारेका प्रभाव बुझ्न सक्छौं । ठूलो भविष्यवेत्ता भएको स्वाङ नपारी आगामी राजनीतिक बाटोबारे सामान्य अनुमान लगाउन सक्छौं । हामीले थाहा नपाएका कुनै षड्यन्त्र वा विशिष्ट घटनाका कारण अलग परिणाम आउन सक्ने सम्भावना भने सधैं रहन्छ ।

केपी ओलीले आफ्नो पूर्ण सक्रियतामा गरेका केही कामका आधारमा ढुक्कले भन्न सकिन्छ, उनी आफूलाई हिन्दुवादको प्रवद्र्धकका रूपमा प्रकट गर्न चाहन्छन् । ठोरीमा राम मन्दिर बनाउन उनले देखाएको सक्रियता र त्यसका लागि उनले प्रदर्शन गरेको ‘इतिहास–विद्वत्ता’ आफैंमा एउटा रोचक प्रमाण हो । ठोरीवाले रामका लागि छुट्याइएको बजेटले उनको हिन्दुवादलाई नै प्रस्ट्याउँछ । भारतका हिन्दुवादीले उछालिरहने राम जन्मभूमिबारे भ्रमको नयाँ संस्करणस्वरूप ठोरी अघि सार्दा एकैसाथ राष्ट्रवादी पनि देखिन सक्ने उनको अनुमान पूरै गलत छैन । साथै, पशुपतिमा करोडौं खर्च गरेर सुनको जलहरी राख्न उनले देखाएको सक्रियता हिन्दुवादी रुझान प्रस्ट्याउन चालिएको बिलकुल राजनीतिक कदम नै हो ।

यसअघि ओलीले आफूलाई पञ्चायती राष्ट्रवादको बलियो अनुयायीका रूपमा प्रस्ट्याइसकेका थिए । समावेशिता र संघीयताबारे उनले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका धारणा र प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनले गरेका निर्णयहरू राम्रोसँग नियाल्नेले उनको विचारधारात्मक रुझान नबुझेको हुँदैन । त्यसैले हिन्दुवादीका रूपमा प्रकट हुनुलाई असाध्यै ठूलो आकस्मिकताका रूपमा व्याख्या गर्नु पूर्णतया सही हुँदैन । पञ्चायती राष्ट्रवादको एक बलियो आधारस्तम्भ हिन्दुवाद हो । विचारधाराको निरन्तरताका रूपमा उनको हिन्दुवादलाई बुझ्दा सही हुन्छ । तर, ठोरी र जलहरीजस्ता निर्णय भने भड्किला तमासा सृजनाका निम्ति उनलाई जरुरी लागेका हुन् । यस्ता तमासाले देशभित्रको हिन्दु मतलाई राम्ररी प्रभावित तुल्याउनेछ भन्ने उनलाई थाहा छ । सन् २००६ पछि नेपालमा भइरहेका परिवर्तनलाई पश्चिमा षड्यन्त्रका रूपमा व्याख्या गर्नेहरूको मन जित्न पनि यी तमासा लाभदायक छन् । र, भारतीय हिन्दुवादसँग साँठगाँठ गर्ने प्रस्ट वैचारिक भूमि पनि यस्ता प्रकट तमासाले तयार बनाइदिन्छन् ।

राष्ट्रवादका लागि सधैं एउटा दुस्मन आवश्यक हुने बुझेका नरेन्द्र मोदी र अमित शाहले ठोरीको राष्ट्रवाद स्विकारिदिएको हुन सक्छ । उता उनीहरूलाई मुस्लिम धर्मावलम्बी र पाकिस्तानजस्ता ‘दुस्मन’ हरू आवश्यक भइरहन्छन् भने यता पनि भारत र पश्चिमा क्रिस्चियनका भूतमा प्रहार गरिरहँदा नै राष्ट्रवाद सान्दर्भिक भइरहन्छ । ‘अन्य’–घृणाबिना राष्ट्रवाद बलियो हतियार बन्न सक्दैन र यसको प्रयोग गर्नेले बुझेको हुन्छ, त्यस्तो घृणा उछाल्न नसक्दा इच्छाएको परिणाम हात पार्न सम्भव हुँदैन । आफैंले बारम्बार सफलतापूर्वक प्रयोग गरेको हतियारको यस यथार्थलाई हृदयंगम गरेका कारण ओलीको ठोरी–राजनीतिलाई मोदी कोटरीले प्रतिकूल मान्दैन ।

आफूलाई प्रस्ट हिन्दुवादीका रूपमा प्रकट गरेका कारण नै ओलीको अवैध सत्ता टिकाउन भारतले सहयोग गरेको हुन सक्छ । त्यही सिलसिलामा मधेसी जनताका नाममा थाती रहेका केही मुद्दामा मोलाहिजा गरेको सतही नाटक मञ्चनपछि महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरू ओली–कूमा सामेल भएका हुन् । ठाकुरलाई तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) गठन गर्ने बेलादेखि नै भारतले सहयोग गरेको यथार्थ कसैका सामु छिपेको छैन । उपेन्द्र यादवको उदयबाट खासै खुसी हुन नसकेको उस बेलाको भारतीय सत्ता मधेसमा अर्को शक्ति उदाएको हेर्न चाहन्थ्यो । परिणाम, तमलोपाको जन्म भयो । यी घटनाका सम्पूर्ण सिलसिला उल्लेख गरेर किताबहरू नै लेखिएका छन् र ती विवरणहरू असत्य भएको स्वयं ठाकुरहरूले पनि बताएका छैनन् । उहिल्यैदेखि गरेका सहयोगको ब्याज उठाउने यस्तै बेला त होला †

मधेसकै लागि त्यो बदनाम नाकाबन्दी गरिदिएको भारतीय दाबीले पनि ठाकुरहरूलाई लघारेर ओलीको शरणमा पुर्‍याएको बुझ्न विलक्षण विद्वत्ता आवश्यक पर्दैन । सत्ता मोलाहिजाबाट मधेसका नाममा केही हातलागी भइहाले कुनै दिन चुनावमा भजाउन सकिएला भन्ने अनुमान पनि पक्कै छ, महतोहरूको । त्यही हात लागेको भनेर प्रचारित उपलब्धिमा अदालतले व्यवधान सृजना गर्दा पनि सत्ताबाट उनीहरू टसमस हुँदैनन् । आफ्नै पार्टी चकनाचुर भइसक्दा पनि उनीहरू ओलीको बचाउमा दृढतापूर्वक डटिरहन्छन् । त्यति मात्रै होइन, ओलीले बजेटमार्फत औपचारिक रूपमा चुरे बेच्ने निर्णय सुनाउँदा पनि महतोहरू उनकै मतियार बनिरहन्छन् । चुरे नासिँदा सिंगो तराई मरुभूमि हुन्छ । मधेसको मरुभूमीकरण गर्ने उद्देश्य राखेको सरकारमा मधेस मुक्तिका लागि राजनीति गरेको दाबी गर्ने ठाकुर–महतोहरू किन सामेल भइरहन्छन् त ? केवल केही दिनको मन्त्री पदको न्यानोका लागि यो हदको जोखिम उठाएका हुन् उनीहरूले ? पक्कै होइन । ओली–सत्ताको दीर्घायुका लागि उनीहरू सत्तामा गएका हुन् ।

यहाँनेर एउटा सामान्य प्रश्न उब्जिन्छ, ओलीको सत्ता टिकाइरहँदा मोदीको भारतलाई के लाभ हुन्छ ? विशाल भारतको एउटा सहर बनाउन आवश्यक गिट्टी र बालुवा मात्रैका लागि ओली–सत्ताको दीर्घायु उसको चाहना होला ? कुनै खास ठोकुवा गर्न सकिन्न । तर अनुमान लगाउन सकिने केही ठाउँ छन् ।

नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने चाहना भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र खासगरी राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का नेताहरूले बारम्बार प्रकट गरेका हुन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई हिन्दु सम्राट्का रूपमा सम्मान गर्ने उपक्रम उनीहरूले अझै जारी राखेका छन् । कोरोना संक्रमणको जोखिम झेलेर शाहले कुम्भमेला इत्यादिको भ्रमण गर्ने रहर त्यसै प्रदर्शन गरेका होइनन् । योगी आदित्यनाथ भनिने अजय विष्टजस्ता आरएसएस पृष्ठभूमिका हिन्दुवादी नेताहरू नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने सपना अझै बुनिरहन्छन् ।

यहाँ बिर्सन नहुने एउटा यथार्थ छ, सन् २००६–७ पछि नेपालमा भएका परिवर्तनलाई नरुचाउने केपी ओली प्रवृत्तिका ‘कम्युनिस्ट’ मात्र होइनन्, कमल थापा मार्काका दक्षिणपन्थी मात्रै होइनन्, हिन्दुवादी कांग्रेसी मात्रै पनि होइनन्, अजय विष्टजस्ता भारतीय दक्षिणपन्थीहरू पनि उत्तिकै बेखुुस र निराश भएका हुन् । खासगरी गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताप्रति विष्टहरू रुष्ट थिए । एउटै उद्देश्य र विचारधारा भएका व्यक्ति, समूह र प्रवृत्ति अहिले शक्ति र सत्तामा छन् । समान उद्देश्यका लागि यी सबैले मिलेर भूराजनीतिलाई खास आकार दिन चाहे भने नेपालमा केही समयदेखि फणा उठाउन खोजिरहेको दक्षिणपन्थी राजनीतिले प्रश्रय पाउनेछ । यीमध्ये केहीले आफ्नो शक्ति र सत्ता अविच्छिन्न राख्न र केहीले सत्तामा पुग्न समझदारी बनाएका हुन सक्छन् ।

कमल थापा अचेल ओलीको समर्थनमा खुलेर बोल्छन् भने, ओलीविरोधी हुन पुगेका माधव, प्रचण्ड र झलनाथहरूलाई खिसी गर्छन् । साथै, आफ्नो पार्टीले पहिले छोडेको राजतन्त्रको माग ब्युँताएको बारम्बार बताइरहन्छन् । आफ्नो हिन्दुवादको अक्षुण्णताबारे पनि सबैलाई सम्झाइरहन्छन् । साथै, कांग्रेसका राष्ट्रवादी र हिन्दुवादीले ओलीप्रतिको अनुराग सार्वजनिक रूपमा प्रकट गरेको र ओलीलाई सघाउन हरसम्भव प्रयत्न गरेको सम्झनु उपयुक्त हुन्छ ।

स्वयं सभापति शेरबहादुर देउवा लामो समयसम्म ओलीप्रति नरम रहनु र संसद् विघटनजस्ता बवन्डर गरिसकेका ओलीलाई नै निरन्तरता दिने पक्षमा देखिनु उनको सदाशय होइन । देउवाको राजनीतिबारे सामान्य सूचना राख्ने जोकोहीले यस्तो नाटकीय सदाशयलाई पचाउन सक्दैनन् । खासगरी, आगामी महाधिवेशनमा बाजी मार्न मोदीको साथ र ओलीको आड अत्यन्त आवश्यक रहेको देउवाको ठम्याइ छ । आजपर्यन्त उनी त्यही ठम्याइमा अडिएका हुन सक्छन् । यद्यपि केही दिनपहिले भारतको कुत्सित खेलले नेपालमा समस्या पैदा भइरहेको संकेत गर्दै जारी भएको पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको विज्ञप्तिमा देउवाको समेत हस्ताक्षर थियो ।

नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन आफूले खेलेको भूमिका चुनावी कमोडिटी बन्ने आकलन मोदी–शाह–विष्टको हुन सक्छ । खस्कन थालेको जनाधारलाई केही दिन भए पनि तरंगित पार्न उनीहरूका लागि यो ‘सफलता’ लाभदायक हुन सक्छ । भाजपा र आरएसएसको समेत आडमा ओलीले आफ्नो सत्ता अक्षुण्ण रहन्छ भन्ने अनुमान गरेका हुन सक्छन् । राप्रपाजस्ता शक्तिले पनि यसमा आफ्नो स्पेस बनाउने सम्भावना देखेका हुन सक्छन् । मधेसकेन्द्रित नेताहरूबारे माथि नै भनिसकियो । लोकतान्त्रिक वा वामपन्थी खोल ओढेका सुकिला नेपाली राष्ट्रवादीलाई मन नपरेको धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता र संघीयताजस्ता प्रावधान कमजोर बनेको वा नष्ट भएको हेर्ने रहर यही मौकामा पूरा हुन सक्छ । देउवा नेतृत्वको कांग्रेसको अदूरदर्शी अवसरवाद र विचारशून्यता यो गठजोडलाई सफल बनाउने असली कारक बन्ने त छँदै छ ।

ओलीले सत्ता निरन्तरताका लागि गरेका सबै कृत्यका कारण उनैद्वारा हदै महिमामण्डित संविधान संकटग्रस्त बनिसकेको छ । दिन–प्रतिदिन असान्दर्भिक बन्दै जाने खतरा पनि छ । समाजको लोकतान्त्रिक रूपान्तरण अवरुद्ध हुन थालेको त अझै धेरै भयो । सो अवरोधको स्पष्ट अनुहार र अभिव्यक्ति भने ओली नै बनेका छन् ।

युट्युबतिर चल्तीमा रहेका ‘सेलेब्रिटी’ विश्लेषकका जस्ता कुनै विशेष सूचना वा विलक्षण प्रज्ञाका आधारमा होइन, सतहमा देखिएका सूचनाको अत्यन्तै सामान्य परखको भरमा यी अनुमान गरिएका हुन् । अनुमान साँचो हुने संकेतहरू बढी प्रस्ट हुँदै गएमा धेरैभन्दा धेरै नागरिकले लोकतन्त्रको मजबुतीका लागि आन्दोलनको खाँचो महसुस गर्लान् ।

प्रकाशित : असार ३, २०७८ २०:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आन्दोलित हुन बजेट भाषण कुर्नुपर्दैन !

आम मान्छे ठट्टा गर्छन्— बालुवा ठेकेदारलाई रोक्न महामारी फैलाउन सक्ने कोरोनाजस्तो भाइरस पनि अक्षम देखियो !
उज्ज्वल प्रसाई

२०७६ पुस २६ गते, धनुषाको औरही खोलामा भइरहेको बालुवा–गिट्टीको अनियन्त्रित दोहनविरुद्ध आवाज उठाउने युवा ओमप्रकाश महतो (दिलीप) मारिए । क्रूरतापूर्वक हत्या गरिएका दिलीपबारे खबर प्रकाशित भएपछि माघ १० गते ‘काठमान्डु पोस्ट’ मा साथी अमीषराज मुल्मीले दिलीपका नाममा स्तम्भ लेखे । स्तम्भको शीर्षकमै उनले भने, ‘दिलीप हिरो हुनुपथ्र्यो तर उनी बिर्सिइनेछन् ।’ दिलीप त्यस्ता सबाल्टर्न हुन् जसले जीवित हुँदै उरालेको आवाज सुन्नेहरू धेरै हुँदैनन्, मारिएपछि पनि सजिलै बिर्सिइन्छन् ।

दिलीपलाई हाम्रो समयका नायकका रूपमा सम्झनु भनेको उनले सुरु गरेको अभियानलाई तीव्र बनाउनु हो, नदीदोहनविरुद्ध आम समुदायलाई जागरुक र चनाखो तुल्याइरहनु हो । अमीषले भनेझैं दिलीपलाई नेपाली समाजको नायक बनाउन सकिएन । नत्र सरकार स्वयं यति क्रूर खलनायक बन्ने थिएन, वार्षिक बजेटमा हाकाहाकी चुरे नासेर बालुवा बेच्ने प्रपञ्च रच्ने दुस्साहस गर्ने थिएन । दिलीपले सुरु गरेको अभियान बलियो र देशव्यापी बन्न सकेको भए, केपी ओली र विष्णु पौडेल जस्ताको बेहद मनपरी प्रकट हुने थिएन ।

गत जेठ १५ गते पेस गरिएको वार्षिक बजेटमा बालुवा–गिट्टी निर्यात खुला गरेको घोषणा हुँदा सूचनामा पहुँच हुनेहरू सशंकित भए । संवैधानिक वैधता एवं आम नागरिकको विश्वाससमेत गुमाइसकेको ओली सरकार भारतकै आडमा टिकिरहेको अनुमान भइरहेका बेला चुरेको बालुवा सीमापार पुर्‍याउने षड्यन्त्र रचिएको लख काटिनु स्वाभाविक छ । साथै, चुरे विनाशले निम्त्याउने समस्याका सुरुआती झलक देखिसकिएकाले पनि बजेटको १९९ औं बुँदाबारे चर्चा चुलियो । सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएर खरा शब्दमा सम्पादकीय लेखिए । विषयका जानकारहरूले धमाधम टिप्पणी र आलोचना लेखे । चुरे नासिँदा भोग्नुपर्ने त्रासदीबारे विश्वसनीय अनुमानहरू सार्वजनिक भए । यी स्वाभाविक र जरुरी थिए । तर, बहस सृजना गर्न बालुवा निर्यातसम्बन्धी यो निर्णय कुरिरहनुपर्ने थिएन ।

दिलीप मारिँदा निर्यात बन्द थियो, चुरे संरक्षणका लागि सरकारी अभियान जारी थियो । उनी जीवित छँदा जसरी दोहन जारी थियो, उनी मारिएपछि सम्भवत: अझ ठूलो तीव्रतासाथ बालुवा उत्खनन चलिरह्यो । बजेटमा प्रस्ट देखिएको सरकारी बदनियतले जुन स्तरमा चिन्ता सृजना गर्‍यो, त्यही अनुपातमा प्राथमिकता र चिन्ताको विषय बन्नुपर्ने हो त्यसरी सदासर्वदा चलिरहेको नदीदोहन । टिपर भरेर बालुवा भारत पठाउनु मात्रै चिन्ताको विषय होइन, समृद्धिको रनाहा छुटेको नेपाली समाजमा दलालीका कारण तीव्र भएको प्रकृतिदोहन बरु ठूलो त्रासदी हो । चुरे र मधेस मात्रै होइन, विकट पहाडका खोलानाला पनि उस्तै भ्रष्ट ठेकेदारहरूको कब्जामा छन्, यो चिन्ताको विषय हो ।

गत वैशाख महिनाभरि सुनकोशी नदीमा भइरहेको बालुवादोहनबारे यसै अखबारमा शृंखलाबद्ध खबर प्रकाशित थिए । माझी र दनुवार समुदायले भोगेका कहर ती खबरमा लेखिएका थिए । साथै, खोज पत्रकारिता केन्द्रको प्रकाशनमा पत्रकार भृकुटी राईले नदीदोहन, स्थानीय समुदायमा परेका प्रभाव र पर्यावरणीय संकटबारे गहकिला खोजमूलक रिपोर्टहरू लेखेकी थिइन् । गोरखा र तनहुँमा बग्ने मस्र्याङ्दी नदीको दोहन, त्यसमा जोडिएका भ्रष्टाचार र अपराधका घटना धेरै पहिलेदेखि सार्वजनिक छन् ।

बजेट भाषण हुनुभन्दा दस दिनअघि मात्रै पनि सगरमाथा टीभीमा मेची नगरपालिकामा पर्ने बडाखाल गाउँका अनुपा मेचे र मनिकुमार सुनुवार गुनासो गर्दै थिए । निन्दा खोलामा ठूला खाडल खनेर बेपरबाह बालुवा निकालिएका कारण आफ्ना इनारमा पानी आउन छोडेको बताउँदै थिए । सुक्खा ट्युबवेल र इनार देखाएर नदीदोहन बन्द गराउन माग गर्दै थिए । केही महिनाअघि मोरङको केराबारीको खदम खोला नजिकका बासिन्दाले उस्तै कहर सुनाएका थिए । तिनले बोलेको कसले सुन्ने ?

मेची नगरपालिकाले नदीजन्य स्रोत बिक्रीबाट उठाउने राजस्वमा भ्रष्टाचार भयो । तीन जनप्रतिनिधिले राजस्व उठाउन प्रयोग हुने रसिद नक्कली छापेर ठूलो रकम गायब बनाएका प्रमाणसहितका खबर प्रसारण भए । यस विषयमा नगर नेतृत्वबाट जवाफ खोजियो । नक्कली रसिदबारे अध्ययन गर्न समिति बन्यो, प्रतिवेदन तयार भयो । औपचारिक रूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएपछि सूचनाको हकको उपयोग गर्दै स्थानीय पत्रकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे । प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार भएको उल्लेख छ तर कारबाही अघि बढेको छैन ।

नगर नेतृत्वले आफैं कारबाही गर्न नसक्ने भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गुहारेको छ । नगरले आफ्नै अधिकार उपयोग गर्दै कारबाही गर्न सक्ने पर्याप्त ठाउँ छ । कारबाही गर्न सक्ने नैतिक तागतको कमी भने हुन सक्छ । यसअघिका उस्तै प्रकृतिका लेनदेनमा को कसरी संलग्न थियो भन्ने सत्यले लखेटेर नगर नेतृत्व लाचार भएको हुन सक्छ । छानबिनका लागि गुहारिएको त्यो अख्तियार सत्ताबाट वशीभूत छ भन्ने थाहा नपाउने कति होलान् र ! रसिद काण्डबारे खोजी गरिरहेका पत्रकार भन्छन्, ‘भ्रष्टाचारमा मुछिएका मान्छे सबै प्रधानमन्त्री केपी ओलीनिकट छन् । अख्तियारमा मुद्दा पुग्नु भनेको कसैलाई कुनै कारबाही नहुनु हो ।’

कोरोना त्रासदीका कारण लकडाउन गरिन्छ । पहिलो लहर होस् वा दोस्रो, लकडाउनमा अरू सबै बन्द भए पनि राजमार्गमा असंख्य टिपर बालुवा बोकेर दगुर्छन्; शाखा बाटामा दर्जनौं ट्रयाक्टर पानी चुहाउँदै बालुवा बोकेरै कुदिरहेका देखिन्छन् । तिनलाई रोक्न सक्ने कोही छैन । आम मान्छे ठट्टा गर्छन्— बालुवा ठेकेदारलाई रोक्न महामारी फैलाउन सक्ने कोरोनाजस्तो भाइरस पनि अक्षम देखियो । पूर्वको उदयपुर पुगौं वा पश्चिमको बैतडी, झापाको धुलाबारी होस् कि मोरङको केराबारी, दृश्य उही हो, समस्या उस्तै हो । पछिल्लो डेढ दशकमा गरिएका टिपर, ट्रयाक्टर र एस्काभेटर आयातको तथ्यांकले देखाउँदो हो लोकतन्त्रको असली हिसाब !

राजनीतिक दलनिकट ठेकेदारका क्रसर उद्योग छन्, बालुवा–गिट्टी बिक्री डिपो छन्, जनप्रतिनिधि तिनको प्रभावमा छन्, कतिपय जनप्रतिनिधिका आफ्नै टिपर र ट्रयाक्टर ठेक्कामा लागेका हुन्छन्, विरोध गर्न सक्ने भ्रातृ संगठनका युवाका हातमा कमिसनका दाम चढ्छन्, पत्रकारलाई मोलमोलाइमा संलग्न गराइन्छ, कतिपयका घर ठेकेदारले सित्तैंमा पठाइदिएको बालुवाले बनेका हुन्छन्, कतिपयलाई क्रसर उद्योगमा सेयर दिइएको हुन्छ, लेख्न सक्ने बुद्धिजीवीलाई धम्क्याइन्छ । दलालीमा नफसेका थोरै पत्रकारले जोखिम मोलेर समाचार लेख्छन् । पूर्वका एक पत्रकारले सुनाए, ‘सोझै धम्क्याएका त छैनन्, कमिसन र सेयरका प्रस्ताव धेरै आए ।’

नदीबाट निकालिएको बालुवा बोकेर कुद्ने ट्रयाक्टरका कथा उति नै महत्त्वपूर्ण छन् । गाउँगाउँमा बालुवा ढुवानी गर्न प्रयोग गरिएका अधिकांश ट्रयाक्टर कृषि प्रयोजनका लागि भन्दै एक प्रतिशत भन्सार राजस्व तिरेर भित्र्याइएका हुन्, पछिल्ला दुई वर्षदेखि भन्सार राजस्व पाँच प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । यस्तो सहुलियत खाद्यान्न र तरकारी उत्पादन वृद्धि गर्ने र वास्तविक कृषकको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यसहित व्यवस्था गरिएको हो । कृषिबाहेक अन्य प्रयोजनमा यस्ता गाडीको उपयोग हुनु भनेको कृषि क्षेत्रलाई हानि पुर्‍याउनु हो । त्यसमाथि, नीति र कानुन बनाउने ठाउँमा स्वयं ठेकेदारहरू पुगेका छन्, लागू गर्ने जिम्मा लिएका अधिकांशले माफियाहरूकै अँध्यारो खोपीमा इमान जाकटी राखेका छन् ।

नगर तहमा राजनीति गरिरहेका केही इमानदार युवालाई नदीदोहनबारे प्रश्न गर्दा लाचारी व्यक्त गर्छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘धारामा पानी आउनै छोडेपछि चिन्तित भएका थियौं । यसबारे अलि राम्रो छलफल गर्ने कोसिस गरेका पनि हौं । तर जिम्मेवार पदमा बसेकाहरू प्राय: सबै मुछिएका छन् । पार्टी कमिटीहरूमा यस विषयमा कहिल्यै छलफल हुँदैन । चुनावमा टिकट पाउने सम्भावना भएकाहरू बोल्दैनन्, भोलि पैसा माग्ने तिनै बालुवा व्यापारीसँग हो । एक्लै सुरिन खोज्दा मारिने डर ठूलो छ ।’

थिति कसरी बदल्ने ? मियो फेरि पनि राजनीति नै हो । माथि उल्लिखित घटनाहरूले देखाइसके— दलहरू स्वयं दलालीको दलदलमा छन्, अपवाद नेता र कार्यकर्ता निरीह छन् । त्यसमाथि बालुवाजस्ता स्रोतबारे बुझाइ र यसको स्वामित्व एवं उपयोगसँग जोडिएका जटिलता बहुविध छन् । ‘ट्रयाजेडी अफ कमन्स’ को अवधारणा अघि सार्दै बालुवाजस्ता स्रोतहरू राज्य र बजारको स्वामित्वमा रहे भने मात्रै जोगिन सक्छन् भन्ने ग्यार्रेट हार्डिनहरू व्यवहारत: असफल सिद्ध भइसके । बरु समुदायकै अग्रसरतामा यी स्रोतहरू जोगिएका प्रशस्त उदाहरण छन् ।

‘कमन्स’ लाई समाज विज्ञान एवं सामाजिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण अवधारणाका रूपमा व्यापक विमर्शमा ल्याउनु एउटा उपाय हुन सक्छ । आदिवासी जनजातिजस्ता आन्दोलनले यस विषयलाई जनपरिचालनका मुख्य मुद्दा बनाउन सक्छन् । आन्दोलनकै लागि पनि समाजशास्त्री शिव विश्वनाथनले भनेझैं ‘रिइन्भेन्टिङ द कमन्स’ अवधारणा उपयोगी हुन सक्छ । अभियन्ता, वैज्ञानिक, समाज वैज्ञानिक, पत्रकार एवं बौद्धिकहरूको भूमिका अहम् हुन्छ । दिलीपजस्ता युवाहरू परिवर्तनका विम्ब हुन्, तिनको पवित्र उद्देश्यलाई बुझ्नु, तिनलाई नबिर्सिनु, विषयको गाम्भीर्य र जटिलतालाई आत्मसात् गर्नु समाधानको पहिलो खुड्किलो हो । आन्दोलित हुन अर्को बजेट भाषण वा केपी ओलीको अर्को जनविरोधी निर्णय कुरिरहनुपर्दैन ।

(शुक्रबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७८ १९:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×