गतिरोधको जिम्मेवार को ?

धृतराष्ट्र जसले आफ्ना छोराहरूको अत्याचारविरुद्ध बोलेनन्, कि युधिष्ठिर जसले जुवामा राज्य मात्र हैन, भाइहरू तथा श्रीमती पनि गुमाए ? सटीक जवाफ छैन, हरेकको दृष्टिकोण भिन्न हुन सक्छ । महाभारत युद्धका लागि केवल एक पात्र जिम्मेवार थियो भन्न पनि गाह्रो छ । त्यसरी नै, नेपालको राजनीतिक व्यवस्था तरंगित भइरहनुको दोष एक व्यक्ति वा संस्थामाथि मात्रै लगाउनु अनुचित हुन्छ ।

छोटो अवधिमा दर्जनभन्दा बढी सरकार देखेको हाम्रो देशले पछिल्लो संविधान जारी भएपछि नयाँ अध्याय सुरु गरेको अनुभूति जनमानसले गर्न पाउनुपर्थ्यो । तर आम नेपालीका लागि यो पनि सपनासरह भयो । बलियो मानिएको सरकारले तीन वर्ष नपुग्दै असली रङ देखाइसकेको छ । यो प्रणालीगत असफलता देशका संस्थाहरूद्वारा वर्षौंदेखि सिर्जित अव्यवस्थाको परिणाम हो ।

राष्ट्रप्रमुख

वर्तमान राजनीतिक गतिरोधका लागि सबैभन्दा बढी भूमिका राष्ट्रपतिको छ । चालु संसद्बाट अर्को सरकार गठन हुन नसके मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने स्पष्ट संवैधानिक प्रावधानलाई राष्ट्रपतिबाट दोस्रो पटक पनि अनदेखा गरियो । हालको अवस्थाले अन्य विकल्पको सर्त प्रमाणित नगरेकाले राष्ट्रपतिको मनसाय प्रश्नको घेरामा परेको छ । सर्वप्रथम, राष्ट्रपतिबाट सरकार गठन गर्ने दाबी पेस गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई २१ घण्टा मात्र समय दिइयो । यसबाट पनि राष्ट्रपतिको उद्देश्य र अभिप्राय दुराशयपूर्ण रहेको मान्न सकिन्छ । दोस्रो, विस्तृत अनुसन्धान नगरी दुवै सरकार गठन गर्ने दाबी न्यायसंगत नभएको निष्कर्षमा राष्ट्रपति पुग्नु गैरजिम्मेवार र त्रुटिपूर्ण हो ।

कार्यपालिका

प्रधानमन्त्रीबाट बारम्बार संविधानको दायराभन्दा बाहिरका कामहरू हुने गरेका छन् र अध्यादेशहरूमार्फत व्यवस्थापिकाको अधिकारलाई क्षति पुर्‍याइएको छ । यसबाहेक, प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत गुमाएपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नुपर्थ्यो । संविधानको धारा ७६(३) अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुनः नियुक्त हुनुको कुनै नैतिक वा राजनीतिक प्रासंगिकता छैन । राष्ट्रपतिले पनि संसद्को विश्वास गुमाएका व्यक्तिलाई पुनः नियुक्त गर्नु हुँदैनथ्यो । यो पूर्ण रूपले असंवैधानिक हो ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई बारम्बार खारेज गरेको छ; जस्तै— एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण, संसद् विघटन र मन्त्रीमा गैरसांसदको नियुक्ति । सामान्यतया प्रधानमन्त्रीले गल्ती महसुस गर्नुपर्ने थियो, तर उनका लागि यस्ता असंवैधानिक कार्यहरू पश्चात्तापबाट टाढा रहिरहेकै छन् ।कोभिड–१९ को तेस्रो लहर दक्षिण एसियामा चाँडै आउने विज्ञहरूको अनुमान छ र यदि त्यस्तै भयो भने नेपाल यसबाट अछुतो रहनेछैन । तर, सरकारलाई यसको चासो भएको देखिँदैन । स्वास्थ्य सुविधाहरू बढाउनु र खोप अभियानको प्रबन्ध गर्नुपर्ने समयमा प्रधानमन्त्रीले चुनावको घोषणा गर्नु कसरी बुद्धिमत्तापूर्ण हुन सक्छ ?

तैपनि राष्ट्रको प्रणालीगत विफलताको सम्पूर्ण दोष राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई मात्र दिनु भनेको उनीहरूजस्तै अविवेकी बन्नु हुनेछ । नेपालको यो दुर्दशामा व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासमेत समान रूपले सम्मिलित छन् तर दोष त्यहाँ मात्र पनि सीमित छैन ।

व्यवस्थापिका

नेपालको विधायिका २०४६ सालदेखि नै विवादास्पद छ । यो अक्षमता संविधानसभामा पनि देखियो । संविधाननिर्माताहरूले संकीर्ण मानसिकता तथा मनोवृत्तिका कारण आवेगमा आएर संविधानमा अस्पष्ट प्रावधानहरू राखे जसले गर्दा तिनको सुविधाजनक व्याख्याको बाटो रहिरह्यो ।

२०५०–६० सालको दशकमा अस्पष्ट संवैधानिक प्रावधानहरूबाट सम्भावित जोखिमको अनुभव गरिसकेपछि नयाँ संविधानको मस्यौदा गर्दा जटिल परिस्थितिहरूको परिकल्पना गर्नु संविधाननिर्माताहरूको दायित्व थियो । तैपनि यस्तो विवादास्पद प्रावधान राखिदिए, जसमा टेकेर विश्वासको मत गुमाएको प्रधानमन्त्री फेरि नियुक्त हुन सक्ने भयो ।

नेपालमा संसदीय राजनीतिक अभ्यास पनि कुनै मर्मबमोजिम चल्न सकेको छैन । जब अन्तरराज्य ‘रिसोर्ट राजनीति’ भारतका लागि नयाँ प्रवृत्ति थियो, नेपालमा सांसदहरूलाई बैंकक पठाउने (कु)चलन आइसकेको थियो । २०५०–६० सालको दशकदेखिको विकृति नेपाली राजनीतिमा अझै छ । राजनीतिक दलहरूले सत्ता–सन्तुष्टिका लागि लोकतान्त्रिक प्रणाली र नैतिकतालाई तिलाञ्जली दिँदै विपक्षी दलहरूसँग साँठगाँठ गरिरहेकै छन् । फ्लोर क्रसिङ र हर्स ट्रेडिङको संस्कृति फस्टाइरहनु पनि वर्तमान राजनीतिक संकटको एउटा मुख्य कारक हो । नेताहरूले समयको आवश्यकता भनी यो दुष्प्रवृत्तिको औचित्य सिद्ध गर्ने असफल प्रयास गरिरहेका छन् र जनताले चाबुक नचलाउन्जेल उनीहरू सुध्रिनेवाला पनि छैनन् ।

न्यायपालिका

नेपालको न्यायपालिका वर्तमान राजनीतिक उथलपुथलको मौन दुष्प्रेरक/समर्थक बनेको छ । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापनासम्बन्धी केही महिनाअघिको फैसलामा विघटनको सवालमा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई सहजै बेवास्ता गरेको छ । राष्ट्रपतिका कार्यहरूले व्यवस्थापिकालाई ओझेलमा पारेर कार्यकारीलाई सशक्तीकृत गरेका कारण देशमा विभिन्न विवाद खडा भएको गम्भीर वास्तविकतातिर न्यायपालिकाले आँखा चिम्लिनु अक्षम्य हो ।

त्यसै गरी, ‘कानुन कायम राख्ने तर न्यायबाट वञ्चित गर्ने’ भनेजस्तो सर्वोच्च अदालतले नेकपा बन्नुलाई गैरकानुनी ठहर्‍याउँदै एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता रद्द गरेर दुवै पार्टीलाई त्यसअघिको स्थितिमा फर्कन आदेश दियो । अप्रासंगिक नामकरणको सानो समस्याका कारण त्यत्रो महत्त्वपूर्ण एकीकरणलाई उल्टाइनु दुराशयपूर्ण छ र यसले पनि देशको अस्थिर राजनीतिलाई थप जटिल बनाएको छ । सर्वोच्च अदालतजस्तो संस्थाले आफ्नो निर्णयको सम्भावित प्रभावको मूल्यांकन गर्ने र निर्णय दिँदा सन्तुलन कायम गर्ने जनअपेक्षा हुन्छ ।

प्रजातन्त्रको भविष्य यसका संस्थाहरूको जीवन्तता र सार्थकतामा निर्भर हुन्छ । प्रजातन्त्रको रक्षा गर्न र सुशासन सुनिश्चित गर्न खडा गरिएका राज्यका अंगहरू नै अराजकता र आमनिराशाका लागि उत्तरदायी हुनु ठूलो त्रासदी हो । नेपालका सन्दर्भमा राज्यका अंगहरू गतिशील र प्रभावकारी हुन सकेनन् एवं प्रणालीलाई सुदृढ पार्नुको सट्टा कमजोर बनाउनपट्टि लागे, जसका कारण क्रमिक रूपमा तिनको नैतिक पतन हुँदै गयो । लेनिनले भनेका छन्, ‘दशकौं बित्छन् जहाँ केही पनि हुँदैन, तर हप्ताहरू हुन्छन् जहाँ दशकौं हुन्छन् ।’ विपक्षी गठबन्धनले फेरि संसद् पुनःस्थापना माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको छ । आशा गरौं, अदालतको फैसलाले लामो समयको अन्यायलाई सच्याई देशलाई स्थायित्वतर्फ डोर्‍याउनेछ ।