गतिरोधको जिम्मेवार को ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

गतिरोधको जिम्मेवार को ?

समृद्ध घिमिरे

महाभारतको युद्धका लागि को जिम्मेवार थियो ? सदियौंदेखि चल्दै आएको बहस हो यो । यो प्रश्नका धेरै प्रतिप्रश्न तथा उत्तर छन् : भीष्म जसले द्रौपदीमाथि भएको अन्यायको विरोध गरेनन्, कि श्रीकृष्ण जसले महाभारतमार्फत संसारलाई धर्म र सत्यको शिक्षा दिए ?

धृतराष्ट्र जसले आफ्ना छोराहरूको अत्याचारविरुद्ध बोलेनन्, कि युधिष्ठिर जसले जुवामा राज्य मात्र हैन, भाइहरू तथा श्रीमती पनि गुमाए ? सटीक जवाफ छैन, हरेकको दृष्टिकोण भिन्न हुन सक्छ । महाभारत युद्धका लागि केवल एक पात्र जिम्मेवार थियो भन्न पनि गाह्रो छ । त्यसरी नै, नेपालको राजनीतिक व्यवस्था तरंगित भइरहनुको दोष एक व्यक्ति वा संस्थामाथि मात्रै लगाउनु अनुचित हुन्छ ।

छोटो अवधिमा दर्जनभन्दा बढी सरकार देखेको हाम्रो देशले पछिल्लो संविधान जारी भएपछि नयाँ अध्याय सुरु गरेको अनुभूति जनमानसले गर्न पाउनुपर्थ्यो । तर आम नेपालीका लागि यो पनि सपनासरह भयो । बलियो मानिएको सरकारले तीन वर्ष नपुग्दै असली रङ देखाइसकेको छ । यो प्रणालीगत असफलता देशका संस्थाहरूद्वारा वर्षौंदेखि सिर्जित अव्यवस्थाको परिणाम हो ।

राष्ट्रप्रमुख

वर्तमान राजनीतिक गतिरोधका लागि सबैभन्दा बढी भूमिका राष्ट्रपतिको छ । चालु संसद्बाट अर्को सरकार गठन हुन नसके मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने स्पष्ट संवैधानिक प्रावधानलाई राष्ट्रपतिबाट दोस्रो पटक पनि अनदेखा गरियो । हालको अवस्थाले अन्य विकल्पको सर्त प्रमाणित नगरेकाले राष्ट्रपतिको मनसाय प्रश्नको घेरामा परेको छ । सर्वप्रथम, राष्ट्रपतिबाट सरकार गठन गर्ने दाबी पेस गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई २१ घण्टा मात्र समय दिइयो । यसबाट पनि राष्ट्रपतिको उद्देश्य र अभिप्राय दुराशयपूर्ण रहेको मान्न सकिन्छ । दोस्रो, विस्तृत अनुसन्धान नगरी दुवै सरकार गठन गर्ने दाबी न्यायसंगत नभएको निष्कर्षमा राष्ट्रपति पुग्नु गैरजिम्मेवार र त्रुटिपूर्ण हो ।

कार्यपालिका

प्रधानमन्त्रीबाट बारम्बार संविधानको दायराभन्दा बाहिरका कामहरू हुने गरेका छन् र अध्यादेशहरूमार्फत व्यवस्थापिकाको अधिकारलाई क्षति पुर्‍याइएको छ । यसबाहेक, प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत गुमाएपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नुपर्थ्यो । संविधानको धारा ७६(३) अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुनः नियुक्त हुनुको कुनै नैतिक वा राजनीतिक प्रासंगिकता छैन । राष्ट्रपतिले पनि संसद्को विश्वास गुमाएका व्यक्तिलाई पुनः नियुक्त गर्नु हुँदैनथ्यो । यो पूर्ण रूपले असंवैधानिक हो ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई बारम्बार खारेज गरेको छ; जस्तै— एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण, संसद् विघटन र मन्त्रीमा गैरसांसदको नियुक्ति । सामान्यतया प्रधानमन्त्रीले गल्ती महसुस गर्नुपर्ने थियो, तर उनका लागि यस्ता असंवैधानिक कार्यहरू पश्चात्तापबाट टाढा रहिरहेकै छन् ।कोभिड–१९ को तेस्रो लहर दक्षिण एसियामा चाँडै आउने विज्ञहरूको अनुमान छ र यदि त्यस्तै भयो भने नेपाल यसबाट अछुतो रहनेछैन । तर, सरकारलाई यसको चासो भएको देखिँदैन । स्वास्थ्य सुविधाहरू बढाउनु र खोप अभियानको प्रबन्ध गर्नुपर्ने समयमा प्रधानमन्त्रीले चुनावको घोषणा गर्नु कसरी बुद्धिमत्तापूर्ण हुन सक्छ ?

तैपनि राष्ट्रको प्रणालीगत विफलताको सम्पूर्ण दोष राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई मात्र दिनु भनेको उनीहरूजस्तै अविवेकी बन्नु हुनेछ । नेपालको यो दुर्दशामा व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासमेत समान रूपले सम्मिलित छन् तर दोष त्यहाँ मात्र पनि सीमित छैन ।

व्यवस्थापिका

नेपालको विधायिका २०४६ सालदेखि नै विवादास्पद छ । यो अक्षमता संविधानसभामा पनि देखियो । संविधाननिर्माताहरूले संकीर्ण मानसिकता तथा मनोवृत्तिका कारण आवेगमा आएर संविधानमा अस्पष्ट प्रावधानहरू राखे जसले गर्दा तिनको सुविधाजनक व्याख्याको बाटो रहिरह्यो ।

२०५०–६० सालको दशकमा अस्पष्ट संवैधानिक प्रावधानहरूबाट सम्भावित जोखिमको अनुभव गरिसकेपछि नयाँ संविधानको मस्यौदा गर्दा जटिल परिस्थितिहरूको परिकल्पना गर्नु संविधाननिर्माताहरूको दायित्व थियो । तैपनि यस्तो विवादास्पद प्रावधान राखिदिए, जसमा टेकेर विश्वासको मत गुमाएको प्रधानमन्त्री फेरि नियुक्त हुन सक्ने भयो ।

नेपालमा संसदीय राजनीतिक अभ्यास पनि कुनै मर्मबमोजिम चल्न सकेको छैन । जब अन्तरराज्य ‘रिसोर्ट राजनीति’ भारतका लागि नयाँ प्रवृत्ति थियो, नेपालमा सांसदहरूलाई बैंकक पठाउने (कु)चलन आइसकेको थियो । २०५०–६० सालको दशकदेखिको विकृति नेपाली राजनीतिमा अझै छ । राजनीतिक दलहरूले सत्ता–सन्तुष्टिका लागि लोकतान्त्रिक प्रणाली र नैतिकतालाई तिलाञ्जली दिँदै विपक्षी दलहरूसँग साँठगाँठ गरिरहेकै छन् । फ्लोर क्रसिङ र हर्स ट्रेडिङको संस्कृति फस्टाइरहनु पनि वर्तमान राजनीतिक संकटको एउटा मुख्य कारक हो । नेताहरूले समयको आवश्यकता भनी यो दुष्प्रवृत्तिको औचित्य सिद्ध गर्ने असफल प्रयास गरिरहेका छन् र जनताले चाबुक नचलाउन्जेल उनीहरू सुध्रिनेवाला पनि छैनन् ।

न्यायपालिका

नेपालको न्यायपालिका वर्तमान राजनीतिक उथलपुथलको मौन दुष्प्रेरक/समर्थक बनेको छ । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापनासम्बन्धी केही महिनाअघिको फैसलामा विघटनको सवालमा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई सहजै बेवास्ता गरेको छ । राष्ट्रपतिका कार्यहरूले व्यवस्थापिकालाई ओझेलमा पारेर कार्यकारीलाई सशक्तीकृत गरेका कारण देशमा विभिन्न विवाद खडा भएको गम्भीर वास्तविकतातिर न्यायपालिकाले आँखा चिम्लिनु अक्षम्य हो ।

त्यसै गरी, ‘कानुन कायम राख्ने तर न्यायबाट वञ्चित गर्ने’ भनेजस्तो सर्वोच्च अदालतले नेकपा बन्नुलाई गैरकानुनी ठहर्‍याउँदै एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता रद्द गरेर दुवै पार्टीलाई त्यसअघिको स्थितिमा फर्कन आदेश दियो । अप्रासंगिक नामकरणको सानो समस्याका कारण त्यत्रो महत्त्वपूर्ण एकीकरणलाई उल्टाइनु दुराशयपूर्ण छ र यसले पनि देशको अस्थिर राजनीतिलाई थप जटिल बनाएको छ । सर्वोच्च अदालतजस्तो संस्थाले आफ्नो निर्णयको सम्भावित प्रभावको मूल्यांकन गर्ने र निर्णय दिँदा सन्तुलन कायम गर्ने जनअपेक्षा हुन्छ ।

प्रजातन्त्रको भविष्य यसका संस्थाहरूको जीवन्तता र सार्थकतामा निर्भर हुन्छ । प्रजातन्त्रको रक्षा गर्न र सुशासन सुनिश्चित गर्न खडा गरिएका राज्यका अंगहरू नै अराजकता र आमनिराशाका लागि उत्तरदायी हुनु ठूलो त्रासदी हो । नेपालका सन्दर्भमा राज्यका अंगहरू गतिशील र प्रभावकारी हुन सकेनन् एवं प्रणालीलाई सुदृढ पार्नुको सट्टा कमजोर बनाउनपट्टि लागे, जसका कारण क्रमिक रूपमा तिनको नैतिक पतन हुँदै गयो । लेनिनले भनेका छन्, ‘दशकौं बित्छन् जहाँ केही पनि हुँदैन, तर हप्ताहरू हुन्छन् जहाँ दशकौं हुन्छन् ।’ विपक्षी गठबन्धनले फेरि संसद् पुनःस्थापना माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको छ । आशा गरौं, अदालतको फैसलाले लामो समयको अन्यायलाई सच्याई देशलाई स्थायित्वतर्फ डोर्‍याउनेछ ।

प्रकाशित : असार ३, २०७८ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विभिन्न जिल्लामा बाढीपहिरो : ६ जनाको मृत्यु, २८ बेपत्ता

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मुलुकका विभिन्न जिल्लामा अविरल वर्षापछिको बाढीपहिरो र डुबानमा परी बुधबार रातिसम्म कम्तीमा ६ जनाको मृत्यु र २८ जना बेपत्ता भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । 

बाढीले बुधबार डुबानमा परेको सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची बजार र उद्धारमा खटिएको नेपाली सेनाको हेलिकप्टर । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

सिन्धुपाल्चोकमा २, बाजुरा, पाल्पा, कास्की र डोटीमा १/१ जनाको मृत्यु भएको हो भने सिन्धुपाल्चोकमा १७, जाजरकोटमा ७, बाजुरा, गोरखा, प्युठान र अर्घाखाँचीमा १/१ जना गरी बेपत्ता भएका छन् । विपद्मा परी ११ जना घाइते भएका छन् । त्यसमध्ये सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा घाइते भएका ६ जनालाई थप उपचारका लागि हेलिकप्टरबाट ललितपुरको बीएन्डबी अस्पताल ल्याइएको छ ।

गएको जेठ ३० गतेबाटै देशका विभिन्न जिल्लामा मनसुनको असर देखिए पनि मंगलबारबाट डेढ दर्जनभन्दा बढी जिल्लामा बाढी र पहिरोले वितण्डा मच्चाएको हो । सबैभन्दा बढी जनधनको क्षति सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गृह प्रवक्ता जनकराज दाहालले बाढीपहिरोपछिको विपद्केन्द्रित खोज तथा उद्धारकार्य जारी रहेकाले मृतक र बेपत्ताको संख्या अझै बढ्न सक्ने बताए । गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त बुधबार राति अबेरसम्मको विवरणअनुसार ८९ घर/आवासलगायतका भौतिक संरचनामा बाढीपहिरोबाट पूर्ण र २६ वटामा आंशिक क्षति पुगेको छ । प्रकोपबाट सार्वजनिक, निजी तथा जलविद्युत् आयोजनाका संरचना पनि नष्ट भएको छ । वर्षापछि आएको बाढीले १ सय ६५ घर डुबानमा परेका छन् ।

मन्त्रालयले विपद्बाट प्रभावितलाई सुरक्षित स्थानमा राखेर खोज, उद्धार तथा राहतमा जुट्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । सिन्धुपाल्चोकमा बाढी र पहिरोले १६ वटा घर, २ वटा मोटरेबल र ६ वटा झोलुंगे पुल बगाएको छ । बाढीमा फसेका ४६ जनालाई उद्धार गरिएको छ । मनाङमा आएको बाढीले ५३ पूर्ण र २६ आंशिक गरी ७९ निजी घर/आवासलगायतका भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ । राप्ती नदी टापुमा भैंसी चराउन गएका ४ जना बाढीले उतै फसेपछि सशस्त्र प्रहरीको टोलीले उद्धार गरेको छ ।

यसैबीच विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले बाढीपहिरोको वितण्डाबाट जनधन क्षति भएपछि मात्रै मनसुनजन्य प्रतिकार्य योजना पारित गरेको छ । गृहमन्त्री खगराज अधिकारीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको कार्यकारी समिति बैठकले मनसुनजन्य पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७८ पारित गरेको हो । सिन्धुपाल्चोक, मनाङलगायत जिल्लामा बाढीको वितण्डाबाट जनधनको क्षति भएपछि गृहमन्त्री अधिकारीको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बैठक बसेको थियो । बैठकले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कोषबाट जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिहरूमा पठाएको खर्च पनि अनुमोदन गरेको छ ।

समितिले प्रकोप व्यवस्थापन र त्यसका लागि बेहोर्ने आर्थिक दायित्वसम्बन्धी विपद् जोखिम वित्तीय व्यवस्थापन रणनीति २०७८, प्रारम्भिक द्रुत लेखा कार्यविधि (प्रथम संशोधन २०७८), आगलागीबाट क्षति भएका निजी आवास पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि २०७८ र पहिरो प्रभावित व्यवस्थापनका लागि स्थलगत अध्ययन/अनुसन्धानसम्बन्धी प्राविधिक मापदण्ड स्वीकृत गरेको हो ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेलले बैठकमा प्रकोपविरुद्धको कार्ययोजना लागू गर्न विपद् व्यवस्थापन स्वयंसेवक ब्युरो गठन तथा परिचालन र गैरसरकारी संस्था परिचालनसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै कार्यविधि २०७८ पनि पेस गरेका छन् ।

‘विपद् जोखिम वित्तीय व्यवस्थापन रणनीति २०७८ खासगरी विपद् प्रभावितका लागि राज्यले बेहोर्नुपर्ने बर्सेनिको आर्थिक दायित्व घटाउन निजी आवाससमेतलाई बिमाको दायरामा ल्याउनेसम्बन्धी व्यवस्था हो । कथंकदाचित बिमा गरिएमा संरचना प्रकोपबाट नष्ट भएमा त्यसबापतको आर्थिक दायित्व बिमाबाटै परिपूर्ति गर्ने लक्ष्य यो रणनीतिमा समेटिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मनसुनजन्य प्रकोप व्यवस्थापनमा प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न सरोकारवाला मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्’ प्रकोप व्यवस्थापनका लागि काम गर्ने सबैभन्दा माथिल्लो निकाय हो तर यस वर्षको प्रकोप व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा यसअघि एकपटक पनि परिषद्को बैठक बसेन । बालुवाटारमा बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक डाकेर प्रकोप व्यवस्थापन, खोज/उद्धार तथा राहतसम्बन्धी समीक्षा र छलफल गरेका हुन् ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले प्रकोप व्यवस्थापनमा काम गर्ने सबै मन्त्रालयलगायतका स्टेकहोल्डरले कसरी प्रभावकारी रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेबारे छलफल भएको बताए ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सरोकारवाला मन्त्री र प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेतासहित सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्यसचिव, प्रधानसेनापति, गृह मन्त्रालयका सचिव, तीन जना विज्ञसमेत सदस्य र प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : असार ३, २०७८ ०७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×