२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३००

प्राकृतिक विपत्तिप्रति सजगता

सम्पादकीय

नेपालका निम्ति मनसुनी विपत्ति एक नियमित नियति हो । यो वर्ष त अझ पानी बढी पार्ने पर्ने आकलनका साथ केही साताअघिदेखि नै विज्ञहरूले सतर्क रहन आग्रह गर्दै आएका थिए । त्यस्तो अनुमानअनुरूपै मुलुकमा मनसुन सक्रिय भएको एक साता पनि नबित्दै बाढीपहिरोको वितण्डा सुरु भैसकेको छ ।

प्राकृतिक विपत्तिप्रति सजगता

मंगलबारदेखि कतिपय नदीनालाका तटीय क्षेत्रका बस्तीहरूमा बाढीले बबन्डर मच्चाउन थालेको छ । विशेषगरी सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची क्षेत्रमा जनधनको ठूलो क्षति भएको खबर छ । मनाङ, पाल्पा, बाजुरा, म्याग्दी गोरखालगायतका स्थानमा पनि मानव बस्ती र पूर्वाधारहरू बगेका छन् । अहिले नै त यस्तो छ भने, सालाखाला सय दिन सक्रिय रहने मनसुन अवधिमा के–कस्तो आपत् बेहोर्नुपर्ला ? त्यसैले क्षतिबाट बच्न पूर्वतयारी तथा सतर्कता अपनाउन अनि उद्धार तथा राहतको प्रबन्धमा कुनै त्रुटि र कमी हुन नदिन यतिबेला सम्बन्धित सबै निकायहरू जुट्नुपर्छ ।

बाढीपहिरोबाट अहिलेसम्म भएको क्षति अद्यावधिक भैरहेको छ । मेलम्चीमा कम्तीमा सात जनाको ज्यान गएको पुष्टि भएको छ । बजारमा ठूलै असर परेको देखिन्छ । यस्तै, देशैभर कैयौं घर–परिवार विस्थापित भएका छन् । लगातारको वर्षाले नारायणी नदीको सतह खतराभन्दा माथि पुगेपछि ब्यारेजका ३६ वटै ढोका खोल्नुपरेको छ । शनिबारसम्मै देशका अधिकांश भागमा भारी वर्षा हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको अनुमान छ । यसको अर्थ बाढी र पहिरोको तत्कालीन खतरा अझै छ । त्यसैले सरकारले जोखिममा पर्न सक्ने बस्तीहरूलाई सरकारले समयमै सूचित गर्नुपर्छ । यस्तो बेला सूचना प्रणालीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । बाढीको सम्भावना भएका क्षेत्र पहिचान गरी स्थानीयवासीलाई मोबाइलमा सन्देश पठाउने कार्य विगतमा प्रभावकारी देखिएको छ, यसको प्रयोगलाई अझ व्यापक तुल्याउनुपर्छ । र कथं कहीं विपत् निम्तिएमा उद्धार राहतका निम्ति सरकारी टोली तम्तयार अवस्थामा बस्नुपर्छ । आश्रयविहीन हुनेहरूका निम्ति अस्थायी बसोबासको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ ।

बाढीपहिरोबाट बर्सेनि जनधनको ठूलो क्षति हुने गरेको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो जेठ मसान्तयताका एक वर्षमा मात्रै पहिरोबाट २९३ र बाढीबाट ३९ जनाको ज्यान गएको छ । यस अवधिमा ६४ जना पहिरो र ४४ जना बाढीमा परी बेपत्ता छन् भने पहिरोमा परेका २२९ जना घाइते छन् । यसैगरी लगातारको वर्षाका कारण ८५५, पहिरोबाट ७८० र बाढीबाट ५१९ परिवार प्रभावित भएका छन् । यो वर्ष त सुरुमा वितण्डा देखिन थालिसकेको छ । नेपालको भूगोल नै प्राकृतिक विपत्तिका निम्ति संवेदनशील भएकाले हाम्रा मानवीय गतिविधिहरू संयमित हुनुपर्छ । पूर्वाधारहरू बनाउँदा दिगो विकासका सूत्र अपनाउनुपर्छ ।

खानीजन्य पदार्थ बेचेर व्यापार घाटा घटाउन सोचेको सरकारले बुझ्नुपर्छ— अहिलेको विपत्ति निम्तिनुमा जथाभावी गरिएको नदीजन्य पदार्थको दोहन र पर्यावरणीय पक्षलाई भुलेर गरिएको डोजरे विकासको पनि भूमिका छ । सिन्धुपाल्चोककै हकमा पनि यस्तो दोहनको मात्रा निकै छ । त्यसमाथि २०७२ सालमा गएको भूकम्पपछि जोखिमपूर्ण मानिएका बस्तीहरूको व्यवस्थापनमा पनि अझै ध्यान दिइएको छैन । त्यसैले खतरा अझै टरेको छैन । वर्षभरि पर्ने पानीको करिब ८० प्रतिशत यही मनसुन अवधिमै पर्छ । यसमा पनि मध्यअसारदेखि मध्यसाउनसम्म बढी पानी पर्छ । बाढी र पहिरोजन्य जोखिमको सम्भावना भदौसम्मै रहन्छ । त्यसैले नागरिकलाई विपत्बाट जोगाउन सम्पूर्ण पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका लागि सबै तहका सरकार तम्तयार रहनुपर्छ ।

प्रकृतिको आफ्नै कार्यप्रक्रिया हुन्छ, त्यो मान्छेको वशमा हुँदैन, त्यसलाई हामी कसैगरी रोक्न पनि सक्दैनौं । हामी सतर्क रह्यौं प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षति कम गर्न भने अवश्य सक्छौं । प्रकृतिको बाटो अवरुद्ध गरेनौं वा अनावश्यक दखल पुर्‍याएनौं भने विपत् नै पनि कम गर्न सक्छौं । विपत्तिको यो नियमित नियतिलाई पूर्ण रूपमा टार्न नसके पनि यसबाट हुने क्षति कम गर्न सक्छौं । यसका निम्ति खासगरी सरकारसितै दूरदृष्टि हुन जरुरी छ । बर्सेनि बाढीपहिरो आएपछि मात्रै यसबारे ब्युँझने तर अरू बेला ध्यान नदिने परम्पराको अन्त्य आवश्यक छ । र, विपत् व्यवस्थापन भनेको उद्धार तथा राहत मात्रै होजस्तो ठान्ने कार्यशैलीबाट माथि उठ्नुपर्ने खाँचो पनि उत्तिकै छ ।

अरू बेला विपत् व्यवस्थापनका निम्ति सिन्को नभाँच्ने तर विनाशलीला मच्चिन थालेपछि हवाई निरीक्षण गर्ने शैली त यसै पनि हेलिकप्टर–पर्यटनका नामले आलोचित भैसकेको छ । निश्चय पनि विपत्तिबाट भएको क्षतिको सही अवलोकन गरी तदनुरूप तत्काल प्रतिकार्य गर्नुपर्छ । त्यसका निम्ति हेलिकप्टरबाट निरीक्षण तथा उद्धार कार्य पनि आवश्यक हुन्छ । नेपाली सेनाले बुधबार मेलम्चीमा गरेको हेलिकप्टर–उद्धार प्रशंसनीय छ । तर स्थलगत प्रतिकार्यमा खटिनु नपर्ने राजनीतिकर्मीलगायतले गर्ने हवाई पर्यटन भने केवल राजनीति हो । उनीहरूले विपत् व्यवस्थापनका निम्ति दीर्घकालीन हिसाबले ध्यान नदिएकैले यसप्रति आक्रोश पोखिने गरेको बुझ्न सक्नुपर्छ । तसर्थ, सबै सरोकारवालाको ध्यान विपत् प्रभावितका निम्ति आवश्यक उद्धार, राहत तथा तत्कालीन बसोबासको बन्दोबस्त मिलाउनुका अतिरिक्त विपत्बाट बच्न दीर्घकालीन कार्ययोजना अघि सार्नेमा पनि केन्द्रित हुनुपर्छ । यसका निम्ति वर्षा लागेपछि मात्रै बाढीपहिरोको चिन्ता गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार आउनुपर्छ ।

प्रकाशित : असार ३, २०७८ ०७:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?