कीरा संरक्षणमा चासो- विचार - कान्तिपुर समाचार

कीरा संरक्षणमा चासो

मानिसको खाद्य प्रणाली र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा अहं भूमिका खेल्ने, नासिँदै गएका तर संरक्षणमा बेवास्ता गरिएका कीराहरूको संरक्षण यतिखेर झनै आवश्यक छ ।
उत्तमबाबु श्रेष्ठ

१९५१ को अक्टोबर । युनिभर्सिटी अफ वेस्टर्न अस्ट्रेलियाका अनुसन्धानकर्ता जर्ज बर्निमिस्जा त्यहाँको विराट घाँसे मैदानतिर घुम्न निस्किए । उनी नौ महिनाअघि मात्रै पुर्ख्यौली थलो हंगेरीबाट अस्ट्रेलिया बसाइँ सरेका थिए । अस्ट्रेलियाको घाँसेमैदान युरोपको जस्तो गाईवस्तुको गोबर कुहिएर माटो भई जीवन्त थिएन, बरु नकुहिएको सुकेको गोबरले ढाकिएको थियो । कारण— गाईवस्तुको गोबर कुहाउने गोब्रेकीराका प्रजातिहरू अस्ट्रेलियामा थिएनन् । 

१९ औं शताब्दीमा युरोपेलीहरू अस्ट्रेलिया ‘माइग्रेट’ हुने क्रममा आफूसँगै गाईवस्तुहरू लिएर नयाँ मुलुक त गए तर गोब्रेकीरा लैजाने हेक्का उनीहरूलाई भएन । अस्ट्रेलियाका रैथाने गोब्रेकीराहरू त्यहाँका कंगारुजस्ता आदिवासी जनावरका साना, साह्रा र सुक्खा बड्कौंला कुहाउन मात्रै अभ्यस्त थिए, आगन्तुक गाईवस्तुको जस्तो ठूलो, गिलो, नरम गोबरलाई होइन । चरनभर गुइँठा थुप्रिएका कारण घाँस उम्रने जमिन प्रत्येक वर्ष घट्दो थियो । नकुहिएको गोबरले झिंगा निम्त्याउँथ्यो, जसमा उत्पन्न कीटाणुले गाईवस्तुलाई रोग लगाउँथ्यो । रोगले गाईवस्तु मर्थे । चरनमा थुप्रिएको गुइँठाले सुक्खायाममा डढेलो लगाउने इन्धनको काम गर्थ्यो । नोक्सान कम गर्न जर्जले अस्ट्रेलिया सरकारलाई गोबर खाने गोब्रेकीरा आयात गर्न सुझाव दिए, जसअनुसार अस्ट्रेलिया सरकारको प्रमुख अनुसन्धान संस्था सीएसआईआरओले सन् १९६५ मा ‘राष्ट्रिय गोब्रेकीरा परियोजना’ सुरु गर्‍यो । सुरुमा अमेरिकाको हवाईबाट गोब्रेकीरा ओसारियो । बीस वर्ष चलेको उक्त परियोजनाअन्तर्गत विभिन्न देशबाट ४३ प्रजातिका १७ लाखभन्दा बढी गोब्रेकीराले अस्ट्रेलियाको ‘भिसा’ पाए । आयातित गोब्रेकीराले त्यहाँको चरनमा थुप्रिएको गोबर कुहाइदिएपछि चरनहरूले पुनर्जीवन पाए । उत्पादकत्व बढ्यो, गाईवस्तुलाई लाग्ने रोगमा कमी भयो । केही वर्षपहिले चाल्र्स स्टुवार्ट विश्वविद्यालयले गरेको अध्ययनको निष्कर्ष थियो— आयातित गोब्रेकीराले अस्ट्रेलियाका किसानहरूलाई पुर्‍याएको सेवाको मूल्य बर्सेनि १ अर्ब डलरभन्दा बढी छ ।

कीराको मानवसेवा

मानिसले अक्सर हेला गर्ने गोब्रेकीराका केही प्रजातिले एउटा देशलाई दिएको पर्यावरणीय सेवाको मूल्य त वार्षिक अर्बौं डलर छ भने यस पृथ्वीमा भएका असंख्य कीराले दिने सेवाहरूको मूल्य कति होला ? कीराहरूले मानिसलाई दिने महत्त्वपूर्ण सेवा परागसेचन हो । संसारभरका करिब दुईतिहाइ खाद्यबाली परागसेचनका लागि कीरा जगत्मा निर्भर छन् । कृषिबालीहरूमा मानिसको आहारा अर्थात् फल लाग्नका लागि परागसेचन हुनु अनिवार्य छ । फुड सेक्युरिटी जर्नलमा प्रकाशित लेखअनुसार, कीराको परागसेचन सेवालाई मौद्रिकीकरण गर्ने हो भने त्यसको मूल्य वार्षिक १९५–३८७ अर्ब डलरसम्म पुग्छ ।

गोबरजस्ता जैविक तत्त्वलाई कुहाउने र परागसेचन गर्नेबाहेक कीराहरूले माटोको इन्जिनियरिङ गरेर मलिलो बनाउन सहयोग गर्छन् । महदेखि सिल्कसम्मको उत्पादन पनि कीराहरूकै कारण सम्भव भएको हो । नेपालमा वार्षिक अर्बौंको व्यापार हुने यार्सागुम्बु पनि झुसिलकीरा र ढुसीको मिश्रण हो । कीराहरू चरा–चमेरादेखि माछा र मानिससम्मका खाना पनि हुन् । १३० भन्दा बढी देशका २ अर्ब मानिस कीरा खाने गर्छन् । संसारभर लगभग १५०० प्रजातिका कीरा मानिसले खाने गर्छन् । नेपालमा पनि अरिंगाल, बारुलो, फट्यांग्रा, सलहजस्ता कीराहरू खाने गरिन्छ । त्यस्तै अहिले कीरापालन गरेर कुखुराको दानाका रूपमा प्रयोग गर्न थालिएको छ । कतिपय विकसित देशमा कीराहरूको व्यावसायिक उत्पादन गरेर खानाका रूपमा प्रयोग गर्न पनि थालिएको छ ।

कीराको महत्त्वपूर्ण उपयोगिता साहित्यदेखि वैज्ञानिक अनुसन्धानसम्म छ । पुतली, भमरा, झुसिलकीरा, जुनकीरीजस्ता कीराहरू साहित्यका स्रोत हुन् । तिनीहरूका बारेमा थुप्रै कथा, कविता र उपन्यास लेखिएका छन् । ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर भनिने, फलफूलमा लाग्ने भुसुना वैज्ञानिक ज्ञानको ठूलो भण्डार हो । आनुवंशिक विज्ञान अनुसन्धानका लागि ड्रोसोफिला लगभग अपरिहार्य ‘मोडल प्राणी’ हो । कम खर्चमा चाँडै हुर्काउन सकिने, छोटो आयु भएको र अथाह आनुवंशिक स्रोत भएका कारण वैज्ञानिक अनुसन्धानहरूमा यसको व्यापक प्रयोग गरिन्छ । आधुनिक विज्ञानको उपलब्धि मानिएका जिन थेरापीदेखि ह्युमन जिनोम प्रोजेक्ट र अनुवंशको सम्पादन गर्ने क्रिस्पर प्रविधिसम्मको अनुसन्धानको मुख्य आधारशिला ड्रोसोफिलामै गरिएका अनुसन्धानहरू हुन् । वैज्ञानिक जर्नलहरूमा कुनै एउटा जीवको नाममा असंख्य कागज र मसी खर्चिइएका छन् भने त्यो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टरकै लागि हो । ड्रोसोफिलामै आधारित अनुसन्धानहरूले हालसम्म सातवटा नोबेल पुरस्कारसमेत जितेका छन् ।

यी थुप्रै सेवाको बावजुद कतिपय कीराले मानव जीवन, अर्थतन्त्र र जीविकाका लागि अकल्पनीय चुनौती पनि थपेका छन् । बालीनाली खाएर मानिसलाई नोक्सानी पुर्‍याउनेदेखि परजीवीका रूपमा मानिसलाई दु:ख दिनेसम्मका कीराहरू पनि छन् । तर कीराहरूले पुर्‍याउने यस्ता हानिहरू मानिसले गरेको प्रकृतिदोहनका कारण सृजना भएका हुन् । औलो, डेंगी, एल्लो फिभर, जिकाजस्ता रोग फैलाउनमा कीरा अर्थात् लामखुट्टेको मुख्य भूमिका छ । मानव इतिहासमै सबैभन्दा बढी मानिसको ज्यान मानवबाहेक कुनै प्राणीले लिएको छ भने त्यो लामखुट्टेले नै लिएको छ । ‘द मस्किटो : अ ह्युमन हिस्ट्री अफ डेड्लिएस्ट प्रिडेटर’ पुस्तकका लेखक टिमोटी वाइनगार्डका अनुसार, २ लाख वर्षयता यस पृथ्वीमा जन्मेका १०८ अर्ब मानिसमध्ये आधाजसो अर्थात् ५२ अर्ब मानिसको मृत्युको कारक हो— लामखुट्टे । यति धेरै मानव प्रगतिका बावजुद लामखुट्टेजस्तो सानो कीराले अझै ठूलो संख्यामा मानिसलाई मारिरहेको छ । सन् २०१८ मा लामखुट्टेका कारण संसारमा ८ लाख ३० हजार मानिस मरेका थिए भने, मानिसबीचको आपसी द्वन्द्वमा परेर मर्नेहरूको संख्या ५ लाख ८० हजार थियो । मानिसको ज्यान लिएको मात्रै होइन, लामखुट्टे मानव इतिहासमै ठूलो सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनको वाहक हो । नेपालको इतिहासमा पनि चन्द्रशमशेर, महेन्द्र र प्रचण्डजतिकै प्रभावशाली भूमिका कुनै गैरमानवको छ भने त्यो लामुखुट्टेकै भएको इतिहास–अध्येता टम रोबर्टसनको तर्क छ । किनभने सन् १९५० सम्म नेपालको तराईको इतिहास धेरै हदसम्म औलोको वरिपरि घुमेको छ ।

लोप हुँदै कीराहरू

कीरा यस पृथ्वीमा भएका प्राणीहरूमध्ये सबैभन्दा प्रभावशाली मात्रै होइन, सबैभन्दा धेरै विविधता र प्रचुरता भएको प्राणी समूह पनि हो । पृथ्वीमा करिब ५५ लाख प्रजातिका कीरा भएको अनुमान गरिन्छ, जसमध्ये हालसम्म करिब १० लाखको मात्रै पहिचान र नामांकन भएको ‘क्याटलग अफ लाइफ’ मा पाइन्छ । अर्थात्, यस संसारमा पाइने कुल कीराका प्रजातिमध्ये ८० प्रतिशत प्रजातिको अझै वैज्ञानिक पहिचान र नामांकन हुन बाँकी छ । पीएनएएस जर्नलमा प्रकाशित एउटा लेखअनुसार, पृथ्वीमा उपलब्ध प्राणी जगत्को कुल बायोमास अर्थात् जैविक मात्रा (जनावर वा वनस्पतिको शारीरिक संरचनाभित्र मौजुद जैविक अंश) को २.५ प्रतिशत मानिसले र ४ प्रतिशत घरपालुवा पशुपक्षीले ओगट्छन्, जबकि कीरा समूह एक्लैले प्राणी जगत्को कुल जैविक मात्राको ४२ प्रतिशत अंश ओगट्छन् । यस्तै अकल्पनीय प्रभाव, विविधता र प्रचुरताका कारण कीरा समूहलाई क्रमिक उत्पत्तिको हिसाबले पृथ्वीकै सबैभन्दा सफल जैविक समूह मानिन्छ ।

तर यतिखेर संसारभर कीराहरू लोप हुँदै छन् । गत वर्ष बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन जर्नलमा प्रकाशित लेखअनुसार, विश्वभर ४० प्रतिशत कीरा लोप हुने खतरामा छन् जसमध्ये पुतली, भमरा, गोब्रेकीरा र मौरी उपसमूहमा पर्ने कीराहरू मुख्य छन् । मौरी लगायतका कीराहरू यसरी ठूलो संख्यामा विलोप हुनुको कारण बढ्दो कीटनाशक विषादीको प्रयोग र उच्च प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, मिचाहा प्रजातिको फैलावट अनि कीराको बासस्थानको विनाश र फेरबदल हो । यसरी संसारभर परागसेचन गराउने उपयोगी कीराहरू मासिँदै जाँदा त्यसले मानिसको खाद्य उत्पादन प्रणालीमा ल्याउने संकट चुलिँदो छ । त्यसकारण यतिखेर संसारभर मानवसेवामा हाजिर सेवक कीराहरूको संरक्षणको चासो र चिन्ता बढिरहेको छ ।

नेपालमा कीराहरूको पछिल्लो अवस्थाबारे अद्यावधिक जानकारी छैन । विश्व संरक्षण संघ (आईयूसीएन) नेपालले सन् १९९७ मा नेपालका कीराहरूको सूची (इन्भेन्टरी) प्रकाशित गरेको थियो, जसमा ५,०५९ प्रजातिका कीराहरू सूचीकृत थिए, जुन विश्वमा पाइने कीरा समूहको प्रजातिगत विविधताको अनुपातमा र नेपालमा पाइने जैविक विविधताको तुलनामा एकदमै न्यून संख्या हो । नेपालमा विश्वमा पाइने स्तनधारी जनावरको ४ प्रतिशत, चराको ९ प्रतिशत र उभयचरको २.५ प्रतिशत, पुतलीको ४ प्रतिशत र फूल फुल्ने वनस्पतिको ३.२ प्रतिशत प्रजातिगत विविधता पाइन्छ । अन्य जैविक समूहहरूको अनुपातमा नेपालमा कीराहरू पाइने हो भने विश्वमा पाइने कीराको कम्तीमा २.५ प्रतिशत (उभयचरजतिकै) देखि बढीमा ९ प्रतिशत (चराजतिकै) सम्म कीराहरू हुन सक्छन् । त्यसकारण एकदमै अनुदार (कन्जर्भेटिभ) अनुमान गर्दा विश्वभर पत्ता लागेका कीराको १ प्रतिशत मात्रै नेपालमा पाउने हो भने पनि यहाँ कम्तीमा १० हजार प्रजातिका कीरा हुन सक्छन् । उक्त अनुमानलाई पछिल्ला तथ्यहरूले पनि भरपर्दो आधार दिन्छन् ।

नेपालमा भएका प्राणी अन्वेषण (जुलोजिकल एक्प्लोरेसन) हरूमा अन्य प्रजातिभन्दा बढी प्रजातिका नयाँ कीराहरू भेटिने गरेका छन् । त्यसको अर्थ, यहाँ थप कीराका प्रजातिहरू पत्ता लाग्न बाँकी नै छ । त्यसकारण राम्रो अध्ययन र अनुसन्धान हुने हो भने नेपालमा थुप्रै प्रजातिका नयाँ कीराहरू भेटिने सम्भावना छ । तर नेपालमा कीरासम्बन्धी विज्ञता र अनुसन्धान निकै कम छ । नयाँ पुस्ताका अनुसन्धानकर्ताहरू कीराप्रति खासै आकर्षित छैनन् । त्यसको स्पष्ट कारण नेपालमा यस्ता ‘अन्डरडग’ जैविक विविधताको अन्वेषण, अध्ययन र संरक्षणमा लगानी र उत्प्रेरणा लगभग शून्य हुनु हो ।

हाम्रा अनुसन्धान र संरक्षणका अधिकांश नीतिनियम, कार्ययोजना र कार्यक्रमहरू ठूला र आकर्षक (करिस्म्याटिक) जीवजन्तुहरूमै सीमित छन् । उदाहरणका लागि, नेपालका २६ स्तनधारी जनावर, ९ प्रजातिका चरा र ३ प्रजातिका सरीसृपलाई संरक्षित जनावरको सूचीमा राखिएको छ । त्यसै गरी साइटिस महासन्धिको सूचीमा ५७ प्रजातिका स्तनधारी जनावर, ४० चरा, १ उभयचर, १३ सरीसृप, २ पुतली र १३ वनस्पति पर्छन् । ससाना जीवजन्तुको नाम संरक्षण सूचीमा नभेटिनुको कारण तिनीहरूका बारेमा कम अनुसन्धान हुनु पनि हो ।

आईयूसीएनले पनि हालसम्म विश्वभरका १ प्रतिशत मात्रै कीराहरूको अवस्थाको मूल्यांकन गरेको छ । अध्ययनको कमीका साथै नीतिगत तहमा बाघ, गैंडा, पान्डा, हिउँचितुवा वा कस्तूरीजस्ता ठूला जनावरको संरक्षण भए त पुगिहाल्यो भन्ने सोच हावी छ । जैविक विविधता संरक्षण भनेको केही जनावरको मात्रै संरक्षण होइन । मानिसको खाद्य प्रणाली र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा अहं भूमिका खेल्ने, नासिँदै गएका तर संरक्षणमा बेवास्ता गरिएका कीराहरूको संरक्षण यतिखेर झनै आवश्यक छ । किनभने मानवोपयोगी कीराहरू नभएमा हामीलाई अकल्पनीय संकट आउन सक्छ । त्यसकाण कीरा जोगाउनका लागि कीटनाशक औषधिको उपयोगमा नियमन, प्रदूषण नियन्त्रण र कीरा लगायतका जीवहरूको वासस्थानको संरक्षणमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

प्रकाशित : असार २, २०७८ २०:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बालुवामा हलुका निर्णय

सरकारले वातावरणीय क्षति पुर्‍याउनेलाई उच्च कर, प्रतिबन्धमार्फत निरुत्साहित गर्नेभन्दा त्यस्तो काम गर्नलाई कर छुटको उत्प्रेरणा दिएर दोहनलाई थप प्रोत्साहन गरेको छ ।
उत्तमबाबु श्रेष्ठ

२०७८ जेठ १५ मा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट प्रस्तुत गरे । बजेटको बुँदा नं. १९९ — ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न र आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु’ — यतिखेर चर्चाको शिखरमा छ । 

चर्चा स्वाभाविक छ, किनभने सरदर ०.०६–२ मिमि व्यास भएको बालुवा भनिने कण जति सानो छ, त्यसको प्रभाव, व्यापार र उपयोग भने अकल्पनीय किसिमले ठूलो छ । आधुनिक संसार निर्माणको मेरुदण्ड मानिने कंक्रिटलाई मानव इतिहासमै आगो र बिजुलीको आविष्कारजत्तिकै महत्त्वपूर्ण ठानिन्छ । बालुवा कंक्रिटको मूल तत्त्व हो ।

बालुवाबाट घर, भवन, सडक, पुल र बाँधजस्ता पूर्वाधार मात्रै होइन, आधुनिक प्रविधिका लागि नभई नहुने सिसादेखि इलेक्ट्रोनिक्ससम्मका सामग्रीहरू पनि बन्छन् । त्यसैले हाल संसारमा बालुवाको उत्खनन परिमाण विश्व अर्थतन्त्रको इन्जिन मानिने खनिज तेलभन्दा पनि अधिक छ । सन् २०१९ मा प्रकाशित संयुक्त राष्ट्रसंघीय रिपोर्टका अनुसार, मानवजातिले पानीपछिको सबैभन्दा धेरै परिमाणमा निकाल्ने र व्यापार गर्ने वस्तु हो— बालुवा । हाल विश्वमा वार्षिक ४० बिलियन टन बालुवा उपयोग गरिन्छ । विश्वभर बढ्दो सहरीकरण र पूर्वाधार विकासको द्रुत गतिका कारण गत दुई दशकयता विश्वमा बालुवाको खपत तीन गुणाले वृद्धि भएको छ । अत्यधिक उपयोग र खपत हुने वस्तु भए पनि बालुवाको उत्खनन विश्वमै खुकुलो नियमनले सञ्चालित, भ्रष्टाचारयुक्त र वातावरणीय हिसाबले विनाशकारी उद्यम मानिन्छ ।

कमजोर नियमन प्रणाली भएको, भ्रष्टाचारमा लिप्त, अनुसन्धान क्षमता न्यून भएको र हचुवामा सार्वजनिक नीति बन्ने देश नेपाल त्यसको अपवाद हुन सक्दैन । नेपालमा राजनीतिक अर्थशास्त्र, वातावरणीय चुनौती, सामाजिक न्याय, भूराजनीति, सीमापार व्यापार, पूर्वाधार विकास, स्थानीय सुशासनजस्ता धेरै विषयसँग जोडिएको कुनै एउटा क्षेत्र छ भने त्यो गिट्टी–बालुवाको उत्खनन हो । त्यसकारण यसको दिगो व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण छ ।

वातावरणीय मूल्य

गिट्टी–बालुवा उत्खननको वातावरणीय मूल्य चर्को छ । यसले जलप्रणाली, जैविक विविधता, नदीका पूर्वाधार, त्यसमा आश्रित समुदायलाई नकारात्मक प्रभाव पार्छ । नदीमा हुने उत्खननले नदीको बहावलाई तीव्र बनाई भँगालोमा फेरबदल ल्याएर बाढीको प्रभाव उच्च बनाउँछ । उत्खननले भूमिगत पानीको सतहलाई घटाउँछ र जमिनको पानीको सञ्चय गर्ने क्षमतामा ह्रास ल्याई मरुभूमीकरणलाई सघाउँछ । त्यसैले चुरेको मरुभूमीकरण र तराईका जमिनहरूको लघुकरणको प्रमुख कारण गिट्टी–बालुवा उत्खननलाई मानिन्छ । उत्खननले पानीमा भएका जलचर र जलीय जैविक विविधतालाई विनाश गर्छ । विशेष गरी नदीमा गरिने गिट्टी–बालुवाको उत्खननले त्यसमा आश्रित जीवहरूको बासस्थान र बसाइँसराइको स्थानलाई नकारात्मक प्रभाव पार्छ । साथै त्यसले नदीलाई प्रदूषित तुल्याउँछ । क्रसरले बढाएको प्रदूषणका कारण त्रिशूली, भोटेकोशी नदीमा र्‍याफ्टिङ अहिले ओरालो लागेको छ ।

नदीमा गरिने उत्खननले नदीको सतह गहिर्‍याउँछ जसले त्यहाँ बनाइएका पुल, बाँध लगायतका पूर्वाधारहरूलाई असर गर्छ । तिनाउ नदीमा गरिएको एउटा अध्ययनले उक्त नदीको सतह विगत पन्ध्र वर्षमा २.५ मिटरले गहिरिएको देखाएको छ । नदी गहिरिएपछि त्यसमा बनेका पुलहरू भासिने सम्भावना हुन्छ । थापाथली–कुपन्डोलस्थित वाग्मती नदीको पुल भासिनुको कारण त्यहाँबाट बालुवा निकाल्नुलाई मानिएको थियो । नदी गहिरिएपछि परम्परागत रूपमा सदियौंदेखि खोला–नदीबाट सिँचाइ भइरहेका कृषियोग्य जमिन बाँझो पल्टिन्छन् । जस्तै— गोरखाको दरौंदी नदीमा गरिएको दोहनले सदियौंदेखि दरौंदी फाँटमा खेती गरिरहेका कुमाल समुदायका खेतहरू पानी नलाग्ने भई बाँझो बन्न पुगेका छन् ।

बालुवाको दु:खान्त

अन्यत्रजस्तै नेपालमा पनि बालुवा स्वामित्वको किटानी नभएको एउटा खुला सार्वजनिक स्रोत अर्थात् ‘कमन पुल रिसोर्सेस’ हो । यो सस्तो छ । नगण्य राजस्व बुझाएपछि सित्तैंमा उत्खनन गर्न सकिन्छ । यसको व्यापारको लागत भनेको उत्खननमा लाग्ने (ज्याला, मेसिनको खर्च, ढुवानी) मात्रै हो । स्वामित्वको ठेगान नभएको बालुवाजस्ता खुला सार्वजनिक स्रोतहरू अधिक दोहनका कारण मासिने सम्भावना प्रचुर हुन्छ भन्छन्, ‘ट्राजेडी अफ द कमन्स’ का प्रतिपादक ग्यारेट हार्डिन । संसारभर र नेपालमा पनि अधिक दोहनका कारण गिट्टी–बालुवा नासिने क्रम जारी छ । सिद्घान्तत: स्वामित्वको निश्चितता र कडा नियमनले त्यस्ता स्रोतलाई विनाश हुनबाट जोगाउन सकिन्छ । तर बालुवाको भरपर्दो विकल्प नभएकाले र अत्यधिक माग भएका कारण नियमनमार्फत उपयोगलाई नियन्त्रण गर्न पनि कठिन छ । नियमन गर्दा पनि वैध–अवैध रूपमा यसको सीमित उत्खनन जारी रहन्छ । जस्तै— वाग्मतीमा बालुवा उत्खनन प्रतिबन्धित छ तर यसको अवैध उत्खनन रोकिएको छैन ।

बालुवाको विशिष्टता र मानवीय आवश्यकताको कारण मात्रै होइन, यसको दोहनको मुख्य कारण वर्तमान उत्प्रेरणा प्रणाली (इन्सेन्टिभ मेकानिज्म) हो । वस्तुको पैसा तिर्न नपर्ने, राजस्वमा पनि चलखेल गर्न पाइने र दोहनको नकारात्मक परिणाम पनि आफूले भोग्न नपर्ने भएकाले गिट्टी–बालुवाको दोहनबाट व्यवसायीलाई अकुत फाइदा छ । त्यसमाथि सरकारले वातावरणीय क्षति पुर्‍याउनेलाई उच्च कर, प्रतिबन्धमार्फत निरुत्साहित गर्नेभन्दा त्यस्तो काम गर्नलाई कर छुटको उत्प्रेरणा दिएर दोहनलाई थप प्रोत्साहन गरेको छ ।

व्यवस्थापनका चुनौती

वातावरणको जतिसुकै कुरा गरे पनि व्यावहारिक रूपमा उत्खनन र उपयोग रोक्न नसकिने स्रोत हो— बालुवा । भविष्यमा नेपालमा बालुवा सकियो भने पनि अन्यत्रबाट आयात गरेरै पनि यसको उपयोग जारी रहने प्रबल सम्भावना छ । हाल यूएईले अस्ट्रेलियाबाट बालुवा आयात गर्छ, नेपालले काठ अन्यत्रबाट आयात गरेजस्तै । त्यसकारण भरपर्दो विकल्पको आविष्कार नभइसकेकाले बालुवाको दिगो आपूर्तिलाई एक्काइसौं शताब्दीको विश्वकै दिगोपनको प्रमुख चुनौती मानिन्छ । नेपालमा बढ्दो सहरीकरण र पूर्वाधार निर्माण र भविष्यमा अझै बढ्ने सहरीकरण र पूर्वाधार विकासको गतिका कारण ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता निर्माण सामग्रीको पर्याप्तता अहिलेको आवश्यकता मात्रै होइन, भविष्यलाई झनै आवश्यक वस्तु हो । एकातिर बढ्दो माग र उपयोग, अर्कातिर हाम्रो वातावरणीय संवेदनशीलता र भौगर्भिक जटिलताका कारण यसको उत्खनन र वातावरणीय विनाशबीचको तालमेल (ट्रेडअफ) को सन्तुलन मिलाउन सोचेजस्तो सहज छैन । तर यसको दिगोपनका लागि तत्कालै केही नगरी नहुने कुराहरू छन् ।

पहिलो, भरपर्दो र नीति–उपयोगी अन्तरविषयगत अनुसन्धान गर्ने । नेपालमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता निर्माण सामग्रीको माग, आपूर्ति र सञ्चितिको बृहत् अनुसन्धान भएको छैन । सीमित अनुसन्धान पनि द्रुत मूल्यांकन (र्‍यापिड एसेसमेन्ट) मा आधारित छन् । कतिपय विश्वसनीय छैनन्, कतिपयले यसको समग्र जटिलतालाई पर्गेल्न सकेका छैनन् । विश्वमा हाल भइरहेको बालुवाको उत्खनन प्राकृतिक पुनर्भरण अनुपातभन्दा ४० गुणा ज्यादा छ । बालुवाको दिगोपनका लागि अहिले भएको कुल परिमाण र प्रत्येक वर्ष नदीले प्राकृतिक रूपमा पुनर्भरण गराउने मात्रा जान्न जरुरी छ । नदीले प्राकृतिक रूपमा बर्सेनि थुपार्ने परिमाणमा भन्दा कम उत्खनन र उपयोग गर्न सके मात्रै यसको दिगो आपूर्ति हुन सक्छ ।

दोस्रो, वर्तमान दोहन–सहयोगी उत्प्रेरणा प्रणालीलाई फेर्ने । अहिले बालुवा उद्यममा सीमित व्यापारीबाहेक अरू सबैलाई घाटा छ । सरकारी निकायहरूले यसबाट केही राजस्व उठाउँछन् । तर दोहनले भविष्यमा निम्त्याउने विध्वंस न्यूनीकरणका लागि सरकारले नै संरक्षण र पुनरुत्थान कार्यक्रम गर्नुपर्दा त्यसको लागत अहिले असुलेको राजस्वभन्दा कैयौं गुणा बढी हुन पुग्छ । जस्तै— चुरे पुनरुत्थान कार्यक्रममा सरकारले १० अर्ब खर्च गरिसकेको छ । त्यसैले भविष्यको पुनरुत्थान लागतलाई हिसाब गर्ने हो भने बालुवा उद्यमबाट सरकारलाई पनि दीर्घकालीन घाटा छ । साथै, उपभोक्ताहरू पनि प्रकृतिमा सित्तैंमा पाएको वस्तुलाई परल मूल्यभन्दा कैयौं गुणा बढी तिरेर किन्न बाध्य छन् ।

भविष्यको वातावरणीय पुनरुत्थानको मोल सरकारले तिरिदिने र सित्तैंमा पाएको वस्तुलाई अनियन्त्रित मूल्यमा बेच्न पाउने भएपछि बालुवाको व्यापारमा अकुत मुनाफा छ । जानकारहरू भन्छन्— गिट्टी–बालुवामा १३ सय प्रतिशतसम्म नाफा हुन्छ । यही ठूलो मुनाफाको ‘अदृश्य हात’ का कारण यसका व्यापारीहरू यस उद्यमलाई चलाउन जस्तोसुकै जोखिम मोल्न तयार छन् । व्यापारीहरूले गुन्डा परिचालन गरेर ज्यान लिने, पत्रकार धम्क्याउने, कर्मचारी र नेतालाई घूस खुवाउनेजस्ता कुकृत्य गरेर गिट्टी–बालुवा व्यवसायलाई माफियातन्त्रमा बदलेका छन् । तर बालुवाको माफियाकरण नेपालमा भन्दा भारतमा चर्को छ । बर्सेनि सयौं मान्छे मारिने भारतको बालुवाको उत्खननलाई संसारकै सबैभन्दा ‘खतरनाक धन्दा’ मानिन्छ । त्यसकारण उत्खननदेखि उपयोगसम्मको मूल्य शृंखलामा सबैभन्दा ब्रह्मलुट गर्ने सत्ता र कर्मचारीतन्त्रको आडमा मौलाएका व्यापारीलाई थप उत्प्रेरणा दिने नीति होइन, उनीहरूको अकुत नाफाबाट वातावरणीय र सामाजिक विनाशको क्षतिपूर्तिसमेत तिराउने र बदलामा वातावरणमैत्री उत्खननको प्रमाणपत्र दिने उत्प्रेरणा प्रणालीको निर्माण अहिलेको आवश्यकता हो ।

तेस्रो, वातावरणीय र सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रणालीमा सुधार । नेपालमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खननका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए/आईईई) गर्नुपर्छ । ईआईए प्रतिवेदनले सिफारिस गरेअनुसार वातावरणमा कम क्षति गराई उत्खनन गर्नुपर्छ । तर देशभरका खोलानालामा सञ्चालित क्रसरहरूले गरेको भयावह दोहनको दृश्यले हाम्रो ईआईए/आईईईको कमजोर गुणस्तर र त्यसको मापदण्ड पालना नभएको प्रस्ट पार्छ । निजगढजस्तो ठूलो परियोजनाको ईआईए त ‘कपी–पेस्ट’ गरिने मुलुकमा दूरदराजका खोलानालाबाट गिट्टी–बालुवा झिक्न गरिने ईआईए कस्तो होला ? त्यसकारण नेपालको वर्तमान ईआईए प्रणाली वातावरणीय सेफगार्डको ‘टुल’ होइन कि आयोजनालाई चोख्याउने ‘वासिङ मेसिन’ बन्न पुगेको छ । कमसल वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनकर्ता र त्यसलाई स्वीकृत गर्ने अधिकारीलाई कारबाही गर्ने परिपाटी नभएसम्म ईआईए प्रणाली वातावरणीय विनाशप्रति उत्तरदायी बन्दैन, त्यसकारण यसको सुधार जरुरी छ । थप, वातावरण संरक्षण ऐन–२०७६ ले ‘वातावरण मापदण्ड परिपालना भए–नभएको हेर्ने स्थानीय तहको कर्मचारी’ भनेकाले र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन उपयोगको दर्ता, अनुमति, नवीकरण र खारेजी र व्यवस्थापन’ को जिम्मा स्थानीय निकायलाई दिएकाले स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिलाई पनि महत्त्व दिन आवश्यक छ ।

अन्त्यमा, पर्यावरणीय विनाश निम्त्याउन सक्ने र विध्वंसलाई थप प्रोत्साहन दिने बुँदा नं. १९९ नेपालको विद्यमान संरक्षणका कानुन र संरक्षणका लागि सञ्चालित परियोजनाहरूको प्रतिकूल छ । यति संवेदनशील र जटिल विषयमाथि पर्यावरण, भूगर्भशास्त्र, स्रोत व्यवस्थापन, सामाजिक न्याय, पूर्वाधार विकास, राजनीतिक अर्थशास्त्र लगायतका विधाका विज्ञहरूबीचको मिहिन छलफलमार्फत प्रमाणमा आधारित नीति बनाउन उपयुक्त हुन्छ । हाललाई निकासी छोडौं, स्वदेशमै चाहिने निर्माण सामग्रीको दिगोपनका लागि सोच्न ढिला भइसकेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७८ १९:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×