सरकारका संघीयताविरोधी हर्कत

संघीयताप्रति ओली सरकार सुरुदेखि नै असहिष्णु छ । संघीयताविरोधी दर्जनौं हर्कत भएका छन्, जसमध्ये केहीबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

संघमा मन्त्रालय र निकायको अत्यधिक संख्या : २०७० सालमा गठित प्रशासन सुधार सुझाव समितिले संघमा मन्त्रालय तथा निकायको संख्या थोरै राख्न सुझाव दिएको थियो । मन्त्रालयको सन्दर्भमा समिति प्रतिवेदनको पृष्ठ ७ मा भनिएको छ— मुलुक संघात्मक संरचनामा जाँदा प्रादेशिक सरकारको कार्यक्षेत्रको विस्तारले केन्द्रीय तहमा बढीमा १२ वटा मात्र मन्त्रालय कायम गर्नु उपयुक्त हुने । तर त्यो सुझावलाई लत्याउँदै प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रलाई प्रभावित हुने गरी केन्द्रमा २२ वटा मन्त्रालय राखिएका छन् । बढीमा दुई दर्जनजति विभाग र निर्देशनालय भए पुग्नेमा पाँच दर्जनभन्दा बढी राखिएका छन् । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग–२०७५ को प्रतिवेदनले केन्द्रका २२ वटा मन्त्रालयलाई १६ वटामा सीमित गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको थियो ।

कर्मचारी समायोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहको अवमूल्यन : तीनै तहका सरकारबीच कुल १ लाख ३८ हजार ६२२ निजामती कर्मचारी रहने दरबन्दी निर्धारण गरिएकामा संघमा ३९,९६० जना (४७ प्रतिशत); प्रदेशतर्फ १३,८२१ जना (१६ प्रतिशत) र स्थानीय तहतर्फ निजामती सेवाबाट ३१,७१० जना (३७ प्रतिशत) कर्मचारी समायोजन भएका छन् । संविधानतः ६० प्रतिशतभन्दा बढी कार्यबोझ प्रदेश र स्थानीय तहमा छ र त्यसैका आधारमा कर्मचारी हुनुपर्ने हो, तर ५० प्रतिशतजति कर्मचारी सिंहदरबारमै थुपारिएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको हाहाकार छ । कैयौं वडामा वडासचिवसम्म छैनन् । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले संघका मन्त्रालय/विभागमा भएका दरबन्दी र कर्मचारीको संख्या ६० प्रतिशतले कम गर्ने सिफारिस गरेको छ (तालिका ४, पृष्ठ ५९), तर संख्या घटाउनुको सट्टा झन् थपिएको छ । जस्तो– आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ अनुसार २०७७ को फागुनसम्ममा संघमा ५१६ दरबन्दी थप गरिएको छ (पृष्ठ २२५) । भएकै दरबन्दीमा आधाभन्दा बढीले कम गर्नुपर्नेमा झन् थप गर्दै लग्नु प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र मिच्दै जानु पनि हो ।

समानान्तर संगठन संरचनाको निर्माण : स्थानीय तहका अधिकारसँग बाझिने गरी जिल्लामा समानान्तर रूपमा कार्यालयहरू खोलिएको गुनासो स्थानीय तहहरूको छ; जस्तो— शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, डिभिजन वन कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र, पशुसेवा विज्ञ केन्द्र, सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय आदि । यसै गरी प्रदेशको अधिकारसँग समानान्तर हुने गरी संघीय सरकारले प्रदेशमा खानेपानी तथा ढल, स्थानीय सडक, भवन, शिक्षा, बालकल्याण लगायतका कार्यालय/परियोजनाहरू खोलेको छ । जिल्ला र प्रदेशमा समानान्तर कार्यालय खोल्नु संघीयताविरोधी भएको धारणा स्थानीय तह र प्रदेशको छ ।

सम्पत्ति तथा वित्तीय स्रोत हस्तान्तरणमा आनाकानी : संघीयता कार्यान्वयनसँगै खारेज भएका जिल्ला, विकास क्षेत्र र अच्चलस्तरीय कार्यालयहरूको स्वामित्वमा रहेका जग्गा, जमिन, भवन, फर्निचर, सवारीसाधन लगायत प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा कतिपय अहिलेसम्म पनि संघकै मातहत छन् । यसै गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार नेपाल सरकारका विषयगत मन्त्रालयहरूले स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकारका आधारमा छ महिनाभित्र आफू मातहतका निकायका नाममा रहेका यस्ता सम्पत्ति तथा वित्तीय स्रोतहरू हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा त्यो पनि सहज तरिकाले बुझाइएको छैन ।

अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकको निर्णयको बेवास्ता : २०७५ मंसिरमा बसेको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता कम गर्न २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना तयार गरेको थियो । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण, सम्पत्ति तथा पूर्वाधार हस्तान्तरण, योजना तथा कार्यक्रम, लेखा तथा लेखापरीक्षण, मर्यादाक्रम, कानुन जनशक्ति, मापदण्ड/कार्यविधि, कर तथा राजस्वसहित सात दर्जनजति थिए यस्ता कार्ययोजना । २०७५ सालभित्रै अधिकांश काम सक्ने गरी कार्ययोजना बने पनि धेरैजसो अझै थाती नै छन् । जस्तो— निजामती सेवा ऐन–२०७५ फागुन, स्थानीय सेवाको गठन र सर्तसम्बन्धी आधार र मापदण्डसम्बन्धी कानुन २०७५ चैत, साझा अधिकारका महत्त्वपूर्ण कानुन २०७५ चैतसम्म बनाउने निर्णय भए पनि अधिकांश कार्यान्वयन भएका छैनन् । परिषद्का अधिकांश निर्णय अहिलसम्म कार्यान्वयन नगर्नु संघीयताप्रतिको जालसाजी हो ।

कानुन निर्माण गर्नुसट्टा अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने प्रपञ्च : संविधानको धारा ३०४ मा संविधानसँग बाझिएका कानुनहरू संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको एक वर्षभित्रमा परिमार्जित गर्नुपर्ने, नगरेमा स्वतः अमान्य हुने व्यवस्था छ । संविधानको यस भावनाअनुसार काम गर्नु त कता हो कता, आवश्यक न्यूनतम कानुनहरू पनि बनाइएका छैनन् । नयाँ परिवर्तित स्थितिमा करिब ३१५ वटा ऐन पुनरवलोकन गरी संविधानअनुकूल बनाउनुपर्ने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको थियो । तर हालसम्म केवल १५८ (ओली सरकार बनेपछि ६७) मात्र ऐन बनेका छन् । कानुन बनाउने निकाय प्रतिनिधिसभाको ओलीले पटक–पटक विघटन गरेका छन् । संसद्लाई बिजिनेस दिने काम सरकारको हो, तर संसद् चलेको अवस्थामा पनि संसद्लाई पंगु बनाउने हर्कतमा ओली सरकार लागिपर्‍यो । हाल ४९ वटा विधेयक संसद्मा विचाराधीन छन् । निजामती सेवा विधेयक, नागरिकता विधेयकलगायत कैयौं विधेयक संसद्को सम्बन्धित समितिबाट स्वीकृत भए पनि संसद्बाट स्वीकृत गराउनमा ओली सरकार लागेन । बरु अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने प्रपञ्चमै रमायो । सार्वभौम संसद्को तेजोवध र कानुनी राज्यको उपहास हुने गरी हालसम्म ३३ वटा अध्यादेश ल्याइएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहकै सन्दर्भमा संघले एकल र साझा अधिकारसूचीमा रहेका कानुनहरू नबनाइदिनाले तिनलाई कानुन तर्जुमालगायतमा समस्या छ ।

प्रदेश प्रहरी प्रशासनको अधिकार कार्यान्वयनमा बखेडा : प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी संविधानले प्रदेशलाई दिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । काठमाडौं उपत्याकामा त वाग्मती प्रदेश सरकारलाई छिर्नै नदिने नीति ओली सरकारको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री/आन्तरिक मामिलामन्त्रीले सीडीओले पनि हामीलाई टेर्दैनन् भन्ने गरेको धेरै पटक सुनिएको छ । नगर/स्थानीय प्रहरीको अधिकार स्थानीय तहलाई छ, जसको उचित कार्यान्वयनमा पनि संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई सहयोग गरेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहको संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनमा संघीय सरकारले सहयोग र समन्वय हैन, बखेडा झिक्ने गरेको छ ।

वित्तीय आयोगको मानमर्दन : तीन तहका सरकार (भर्टिकल) र उपराष्ट्रिय सरकारहरू (होरिजन्टल) का बीच राज्यका वित्तीय स्रोतको सन्तुलित र न्यायोचित बाँडफाँटलगायतका लागि संविधानमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था छ । तर आयोगलाई यतिसम्म निकम्मा बनाइएको छ, वित्तीय स्रोत बाँडफाँटमा यसको खासै भूमिका छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने थोरै अनुदानमा मात्र आयोगलाई सीमित गरिएको छ । मुलुक संघीयतामा प्रवेश र वित्तीय स्रोतको वैज्ञानिक बाँडफाँटका लागि संवैधानिक आयोग हुँदा पनि भनसुन र तजबिजका आधारमा बाँडफाँट गर्ने एकात्मक सोचमा सुधार आउन सकेको छैन ।

जिम्मेवारी हेरी वित्तीय हस्तान्तरणमा अरुचि : संविधानतः प्रदेश र स्थानीय तहका धेरै जिम्मेवारी छन् । तर राजस्व अधिकार केन्द्रीकृत छ । कार्य–जिम्मेवारी र राजस्व अधिकारबीचको ग्यापलाई वित्तीय हस्तान्तरणले पूरा गर्ने संविधानको आशय हो । जस्तो— हालैको बजेट प्रदेश र स्थानीय तहले ५ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण प्राप्त गर्ने गरी ल्याइएको छ, जुन कुल बजेटको एकतिहाइभन्दा पनि कम हो । कार्य–जिम्मेवारीलाई अनुदान/बजेटले पछ्याउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको पनि पालना गरिएको छैन ।

जथाभावी योजना सञ्चालनबाट प्रदेश र स्थानीय तहको अपमान : संघीय सरकारले आफ्नो तजबिजका आधारमा सञ्चालन गर्ने गरी स्थानीय तह र प्रदेशमा ससर्त अनुदानबाट सञ्चालित कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको ठूलो भारी बोकाएको छ । यसले गर्दा स्थानीय तह र प्रदेशले आफ्ना प्राथामिकताका विकास कार्यक्रमहरूभन्दा संघीय सरकारका तजबिजका आयोजना सञ्चालन गर्नमै बढी समय खर्चनुपर्ने स्थिति छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता विवादास्पद कार्यक्रमले अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरी मानमर्दन गर्ने गरेको गुनासोसमेत उनीहरूको छ ।

कर राजस्व परिचालनमा असहयोग : संविधानले बहाल करलाई स्थानीय तहको एकल अधिकार मानेको छ, तर संघीय सरकारले राम्रोसँग उपयोग गर्न दिएको छैन । प्रदेशको कृषि आयमा कर अधिकारको प्रयोगमा पनि संघीय सरकारले बखेडा झिकिरहेको छ । केही नेपाल संशोधन ऐनका नाममा नदीजन्य सामग्री (गिट्टी, ढुंगा, बालुवा आदि) को संकलन र बिक्रीबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटमा स्थानीय तह र प्रदेशबीच फाटो ल्याउने कामसमेत संघीय सरकारले गरेको छ ।

चुस्त प्रादेशिक संगठन संरचना निर्माणमा असहयोग : चुस्त संगठन संरचना तयार गर्न संघले असहयोग गरेको धारणा प्रदेशको छ । प्रदेशले जिल्ला–जिल्लामा सानो र चुस्त संगठन संरचना तयार गरी स्वीकृतिका लागि पठाउँदा संघीय सरकारले वास्तै नगरेको, उल्टै ठूलो संगठन संरचना राख्न बाध्य पारिएको धारणा तिनको छ । अहिले प्रदेशका जे–जति संगठन छन्, ती प्रायः संघबाट लादिएका छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रशासनिक एकाइ ठान्ने धृष्टता : संविधानमा नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था छ । संविधानका ठाउँ–ठाउँमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकार भनिएको छ । तर प्रधानमन्त्री ओली प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकार मान्न तयार छैनन् । उनले कैयौं स्थानमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघीय सरकारको एकाइ भनेका छन् । यहाँसम्म कि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ मा उल्लिखित ‘स्थानीय सरकार’ शब्दावली ऐनका नामबाट हटाउने प्रपञ्चको थालनीसमेत भएको थियो ।

आयोजना वर्गीकरणमा अटेर : संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य–जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको वर्गीकरण तथा बाँडफाँटसम्बन्धी मापदण्ड–२०७६ अनुसार संघीय सरकारले आयोजनाको वर्गीकरण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जथाभावी गरिएको छ । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदनमा पनि यो कुरो उठेको छ । आयोजनाहरूको मापदण्ड नबन्दा योजना केन्द्रीकृत भई संघको बोलवाला र एकाधिकारजस्तो देखिन गएको छ ।

अभिभावकत्व निर्वाहमा हेलचेक्र्याइँ : संघीयताको मर्मअनुसार कानुन निर्माण, संगठन संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतमा संघीय सरकारले अभिभावकत्व निर्वाह नगरेको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत छ ।

राजस्व आधारको सुधारलाई अनदेखा : कार्य–जिम्मेवारीका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्वको आधार कम छ, जसका कारण संघीय बजेटमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । राजस्वको आधार बढाउनेतर्फ अहिलेसम्म संघीय सरकारको ध्यान गएको छैन ।

मुख्यमन्त्री लगायतको अवमूल्यन : प्रदेशहरूका मुख्यमन्त्री, सभामुख, मन्त्रीलगायत प्रदेशका सांसदहरूलाई अवमूल्यन हुने गरी मर्यादाक्रम राखिएको छ । संघीय मन्त्रीभन्दा मुख्यमन्त्री र सभामुखको मर्यादाक्रम तल हुनु भनेको प्रदेशको मानमर्दन हो ।

आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा असहयोग : प्रदेश र स्थानीय तहमा अझै पनि पर्याप्त भवन, सवारीसाधन र आधारभूत पूर्वाधारलगायतको समस्या छ । वडातहमा त झन् विकराल अवस्था छ । प्रदेशमा अझै पनि मन्त्रालयहरू व्यवस्थित हुन सकिरहेका छैनन् । प्रदेश २ मा पर्याप्त भवन नहुनाले काम गर्ने वातावरण छैन । भवन उपलब्ध गराउनमा उद्योग मन्त्रालयले अझै पनि सहयोग नगरेको तिनको गुनासो छ । प्रायः प्रदेशले भवन, जमिनलगायतका विषयमा संघीय सरकारका निकायहरूबाट सहयोग पाउन सकेका छैनन् ।

औद्योगिक लगानीमा व्यवधान : संविधानले प्रदेशलाई कलकारखाना, औद्योगिकीकरण, व्यापारलगायतको अधिकार दिएको छ । तर सार्वजनिक जग्गा हुँदा पनि लगानीकर्ताहरूलाई उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्न जमिन उपलब्ध गराउन सक्ने हैसियत नभएको गुनासो प्रदेशहरूको छ । लगानी भित्र्याउन वाग्मती प्रदेशले लगानी सम्मेलनसमेत गरेको थियो । तर लगानीकर्ताका लागि जमिन उपलब्ध गराउनमा प्रदेश असमर्थ रह्यो । जग्गाप्राप्ति लगायतमा संघीय सरकारसँग पटकपटक हारगुहार गर्दा पनि समुचित सम्बोधन नभएको गुनासो प्रदेशहरूको छ ।

क्षमता विकासको अवसरबाट कर्मचारी वञ्चित : प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, भ्रमणजस्ता क्षमता विकासका अवसरबाट वञ्चित छन् । क्षमता अभिवृद्धिको कुनै पनि अवसर नहुँदा कामप्रति त्यति उत्साहित हुन नसकेको धारणा उनीहरूको छ । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई उपेक्षा गर्ने गरेको गुनासो उनीहरूको छ ।

कर्मचारीको पटक–पटक सरुवा : यसै त प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको ठूलो न्यूनता छ, त्यसमा पनि पटक–पटकको सरुवाले अस्थिरता निम्त्याउने काम भएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतमा काम गर्न गठित प्रदेश लोकसेवा आयोगले कानुन अभावमा सहज तरिकाले काम गर्न पाएका छैनन् ।

स्थानीय तहको कर्मचारी सरुवामा आँखा : दुई वर्षअगाडि विभिन्न स्थानीय तहले संघीय सरकारमार्फत लोकसेवा आयोगमा कर्मचारी पूर्तिका लागि अनुरोध गरेअनुसार करिब १० हजार कर्मचारीको नियुक्ति भएको थियो । दूरदराज र दुर्गमका पालिकाहरूको अनुरोधमा पूर्ति भएका कर्मचारीमा पनि सरकारले आँखा लगाएर सरुवा गर्‍यो, जसका कारण अहिले अधिकांश दुर्गम स्थानका पालिकाहरूमा कर्मचारी अभाव भएर दैनन्दिन सेवा प्रवाहमा व्यवधान उत्पन्न भएको छ । दूरदराज र दुर्गमका पालिकाहरूलाई सरकारले विशेष ध्यान दिनु त कता हो कता, उल्टै भएका कर्मचारी पनि सरुवा गर्नु दुर्भाग्य हो ।

प्राकृतिक स्रोतजन्य सम्पत्तिको अनियन्त्रित दोहन : नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थहरूको उत्खनन, संकलन तथा निकासीलाई नियमन गरी प्राकृतिक स्रोतसाधनको अनियन्त्रित दोहन नियन्त्रण लगायतमा स्थानीय तह र प्रदेशलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन । ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायतको दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु त कता हो कता, उल्टै चुरेको विनाश गराउने दिशामा ओली सरकार उन्मुख छ ।

सेवा प्रवाह गर्ने निकायको ढिलासुस्ती : संघीयतामा नागरिकले छिटोछरितो, गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको अपेक्षा गरेका थिए । तर नागरिकहरूको भीडभाड हुने मालपोत, नापी, वैदेशिक रोजगार, राहदानी, अध्यागमन, यातायात व्यवस्था, सरकारी अस्पताल आदि निकायहरूमा ढिलासुस्ती पहिलेकै जस्तो छ । यही कारण सरकारप्रतिको नागरिकको असन्तोष संघीयतातिर तेर्सिएको छ ।

ठालु प्रवृत्ति : प्रदेश र स्थानीय तहको अस्तित्व स्वीकार गर्नै नसक्ने ठालु र सामन्ती प्रवृत्ति संघीय सरकार र यसका विभिन्न निकायमा छ । प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू पनि जनताको अभिमतबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हुन् भन्ने सोच सिंहदरबारका शासकहरूमा छैन ।

संयुक्त चुनावी घोषणापत्रको बेवास्ता : ओलीले एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त चुनावी घोषणापत्रका कारण बहुमत ल्याएका थिए । त्यसैले उनको बहुमत माओवादी केन्द्रसहितको थियो । तर त्यो घोषणापत्र अनुसार काम भएन, त्यस लत्याइयो । जस्तो— संघीयताकै सन्दर्भमा घोषणापत्रको पृष्ठ २७ मा भनिएको छ— प्रदेश र स्थानीय तहलाई सुदृढ, संविधानप्रदत्त अधिकारको अभ्यास गर्न सक्षम र आधारभूत लोकतन्त्रको नमुनाका रूपमा विकास गरिनेछ । संघीयतासम्बन्धी यो भावना मात्र हैन, घोषणापत्रमा उल्लिखित अधिकांश प्रतिबद्धता पूरा गराउन ओली सरकार असफल भयो । एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भएपछि बहुमत पनि खण्डित भयो ।

अन्तमा, संघीयताप्रति प्रधानमन्त्री त्यति सकारात्मक नभएको उनको व्यवहारबाटै पुष्टि हुन्छ । संविधानअनुसार संघीयता कार्यान्वयनमा अपेक्षित समन्वयकारी र सहयोगी भूमिका निर्वाह नहुनुमा उनी मात्र नभई सरकार सञ्चालनका उनका सारथिहरू पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छन् । यहाँ दोष व्यक्तिको हैन, प्रवृत्तिको हो । बुझ्न र जान्नैपर्ने विषय के पनि हो भने, संविधान र संघीयताको भावनालाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न संघीयताप्रतिको नियत सफा हुन जरुरी छ ।