सरकारका संघीयताविरोधी हर्कत- विचार - कान्तिपुर समाचार

सरकारका संघीयताविरोधी हर्कत

प्रधानमन्त्री ओली प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकार मान्न तयार छैनन् । उनले कैयौं स्थानमा तिनलाई संघीय सरकारको एकाइ भनेका छन् । यहाँसम्म कि, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ बाट ‘स्थानीय सरकार’ शब्दावली हटाउने प्रपञ्चसमेत गरिएको थियो ।
खिमलाल देवकोटा

संविधानतः तीन तहका सरकार छन् । यी सरकारका लक्ष्मणरेखा संविधानले कोरिदिएको छ । तर संविधानमा उल्लिखित संघीय शासन प्रणालीको भावना र लक्ष्मणरेखा अनुसार काम गर्ने वातावरणको निर्माण प्रदेश र स्थानीय तहका लागि हुन सकेको छैन ।

संघीयताप्रति ओली सरकार सुरुदेखि नै असहिष्णु छ । संघीयताविरोधी दर्जनौं हर्कत भएका छन्, जसमध्ये केहीबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

संघमा मन्त्रालय र निकायको अत्यधिक संख्या : २०७० सालमा गठित प्रशासन सुधार सुझाव समितिले संघमा मन्त्रालय तथा निकायको संख्या थोरै राख्न सुझाव दिएको थियो । मन्त्रालयको सन्दर्भमा समिति प्रतिवेदनको पृष्ठ ७ मा भनिएको छ— मुलुक संघात्मक संरचनामा जाँदा प्रादेशिक सरकारको कार्यक्षेत्रको विस्तारले केन्द्रीय तहमा बढीमा १२ वटा मात्र मन्त्रालय कायम गर्नु उपयुक्त हुने । तर त्यो सुझावलाई लत्याउँदै प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रलाई प्रभावित हुने गरी केन्द्रमा २२ वटा मन्त्रालय राखिएका छन् । बढीमा दुई दर्जनजति विभाग र निर्देशनालय भए पुग्नेमा पाँच दर्जनभन्दा बढी राखिएका छन् । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग–२०७५ को प्रतिवेदनले केन्द्रका २२ वटा मन्त्रालयलाई १६ वटामा सीमित गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको थियो ।

कर्मचारी समायोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहको अवमूल्यन : तीनै तहका सरकारबीच कुल १ लाख ३८ हजार ६२२ निजामती कर्मचारी रहने दरबन्दी निर्धारण गरिएकामा संघमा ३९,९६० जना (४७ प्रतिशत); प्रदेशतर्फ १३,८२१ जना (१६ प्रतिशत) र स्थानीय तहतर्फ निजामती सेवाबाट ३१,७१० जना (३७ प्रतिशत) कर्मचारी समायोजन भएका छन् । संविधानतः ६० प्रतिशतभन्दा बढी कार्यबोझ प्रदेश र स्थानीय तहमा छ र त्यसैका आधारमा कर्मचारी हुनुपर्ने हो, तर ५० प्रतिशतजति कर्मचारी सिंहदरबारमै थुपारिएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको हाहाकार छ । कैयौं वडामा वडासचिवसम्म छैनन् । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले संघका मन्त्रालय/विभागमा भएका दरबन्दी र कर्मचारीको संख्या ६० प्रतिशतले कम गर्ने सिफारिस गरेको छ (तालिका ४, पृष्ठ ५९), तर संख्या घटाउनुको सट्टा झन् थपिएको छ । जस्तो– आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ अनुसार २०७७ को फागुनसम्ममा संघमा ५१६ दरबन्दी थप गरिएको छ (पृष्ठ २२५) । भएकै दरबन्दीमा आधाभन्दा बढीले कम गर्नुपर्नेमा झन् थप गर्दै लग्नु प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र मिच्दै जानु पनि हो ।

समानान्तर संगठन संरचनाको निर्माण : स्थानीय तहका अधिकारसँग बाझिने गरी जिल्लामा समानान्तर रूपमा कार्यालयहरू खोलिएको गुनासो स्थानीय तहहरूको छ; जस्तो— शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, डिभिजन वन कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र, पशुसेवा विज्ञ केन्द्र, सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय आदि । यसै गरी प्रदेशको अधिकारसँग समानान्तर हुने गरी संघीय सरकारले प्रदेशमा खानेपानी तथा ढल, स्थानीय सडक, भवन, शिक्षा, बालकल्याण लगायतका कार्यालय/परियोजनाहरू खोलेको छ । जिल्ला र प्रदेशमा समानान्तर कार्यालय खोल्नु संघीयताविरोधी भएको धारणा स्थानीय तह र प्रदेशको छ ।

सम्पत्ति तथा वित्तीय स्रोत हस्तान्तरणमा आनाकानी : संघीयता कार्यान्वयनसँगै खारेज भएका जिल्ला, विकास क्षेत्र र अच्चलस्तरीय कार्यालयहरूको स्वामित्वमा रहेका जग्गा, जमिन, भवन, फर्निचर, सवारीसाधन लगायत प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा कतिपय अहिलेसम्म पनि संघकै मातहत छन् । यसै गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार नेपाल सरकारका विषयगत मन्त्रालयहरूले स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकारका आधारमा छ महिनाभित्र आफू मातहतका निकायका नाममा रहेका यस्ता सम्पत्ति तथा वित्तीय स्रोतहरू हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा त्यो पनि सहज तरिकाले बुझाइएको छैन ।

अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकको निर्णयको बेवास्ता : २०७५ मंसिरमा बसेको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता कम गर्न २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना तयार गरेको थियो । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण, सम्पत्ति तथा पूर्वाधार हस्तान्तरण, योजना तथा कार्यक्रम, लेखा तथा लेखापरीक्षण, मर्यादाक्रम, कानुन जनशक्ति, मापदण्ड/कार्यविधि, कर तथा राजस्वसहित सात दर्जनजति थिए यस्ता कार्ययोजना । २०७५ सालभित्रै अधिकांश काम सक्ने गरी कार्ययोजना बने पनि धेरैजसो अझै थाती नै छन् । जस्तो— निजामती सेवा ऐन–२०७५ फागुन, स्थानीय सेवाको गठन र सर्तसम्बन्धी आधार र मापदण्डसम्बन्धी कानुन २०७५ चैत, साझा अधिकारका महत्त्वपूर्ण कानुन २०७५ चैतसम्म बनाउने निर्णय भए पनि अधिकांश कार्यान्वयन भएका छैनन् । परिषद्का अधिकांश निर्णय अहिलसम्म कार्यान्वयन नगर्नु संघीयताप्रतिको जालसाजी हो ।

कानुन निर्माण गर्नुसट्टा अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने प्रपञ्च : संविधानको धारा ३०४ मा संविधानसँग बाझिएका कानुनहरू संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको एक वर्षभित्रमा परिमार्जित गर्नुपर्ने, नगरेमा स्वतः अमान्य हुने व्यवस्था छ । संविधानको यस भावनाअनुसार काम गर्नु त कता हो कता, आवश्यक न्यूनतम कानुनहरू पनि बनाइएका छैनन् । नयाँ परिवर्तित स्थितिमा करिब ३१५ वटा ऐन पुनरवलोकन गरी संविधानअनुकूल बनाउनुपर्ने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको थियो । तर हालसम्म केवल १५८ (ओली सरकार बनेपछि ६७) मात्र ऐन बनेका छन् । कानुन बनाउने निकाय प्रतिनिधिसभाको ओलीले पटक–पटक विघटन गरेका छन् । संसद्लाई बिजिनेस दिने काम सरकारको हो, तर संसद् चलेको अवस्थामा पनि संसद्लाई पंगु बनाउने हर्कतमा ओली सरकार लागिपर्‍यो । हाल ४९ वटा विधेयक संसद्मा विचाराधीन छन् । निजामती सेवा विधेयक, नागरिकता विधेयकलगायत कैयौं विधेयक संसद्को सम्बन्धित समितिबाट स्वीकृत भए पनि संसद्बाट स्वीकृत गराउनमा ओली सरकार लागेन । बरु अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने प्रपञ्चमै रमायो । सार्वभौम संसद्को तेजोवध र कानुनी राज्यको उपहास हुने गरी हालसम्म ३३ वटा अध्यादेश ल्याइएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहकै सन्दर्भमा संघले एकल र साझा अधिकारसूचीमा रहेका कानुनहरू नबनाइदिनाले तिनलाई कानुन तर्जुमालगायतमा समस्या छ ।

प्रदेश प्रहरी प्रशासनको अधिकार कार्यान्वयनमा बखेडा : प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी संविधानले प्रदेशलाई दिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । काठमाडौं उपत्याकामा त वाग्मती प्रदेश सरकारलाई छिर्नै नदिने नीति ओली सरकारको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री/आन्तरिक मामिलामन्त्रीले सीडीओले पनि हामीलाई टेर्दैनन् भन्ने गरेको धेरै पटक सुनिएको छ । नगर/स्थानीय प्रहरीको अधिकार स्थानीय तहलाई छ, जसको उचित कार्यान्वयनमा पनि संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई सहयोग गरेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहको संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनमा संघीय सरकारले सहयोग र समन्वय हैन, बखेडा झिक्ने गरेको छ ।

वित्तीय आयोगको मानमर्दन : तीन तहका सरकार (भर्टिकल) र उपराष्ट्रिय सरकारहरू (होरिजन्टल) का बीच राज्यका वित्तीय स्रोतको सन्तुलित र न्यायोचित बाँडफाँटलगायतका लागि संविधानमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था छ । तर आयोगलाई यतिसम्म निकम्मा बनाइएको छ, वित्तीय स्रोत बाँडफाँटमा यसको खासै भूमिका छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने थोरै अनुदानमा मात्र आयोगलाई सीमित गरिएको छ । मुलुक संघीयतामा प्रवेश र वित्तीय स्रोतको वैज्ञानिक बाँडफाँटका लागि संवैधानिक आयोग हुँदा पनि भनसुन र तजबिजका आधारमा बाँडफाँट गर्ने एकात्मक सोचमा सुधार आउन सकेको छैन ।

जिम्मेवारी हेरी वित्तीय हस्तान्तरणमा अरुचि : संविधानतः प्रदेश र स्थानीय तहका धेरै जिम्मेवारी छन् । तर राजस्व अधिकार केन्द्रीकृत छ । कार्य–जिम्मेवारी र राजस्व अधिकारबीचको ग्यापलाई वित्तीय हस्तान्तरणले पूरा गर्ने संविधानको आशय हो । जस्तो— हालैको बजेट प्रदेश र स्थानीय तहले ५ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण प्राप्त गर्ने गरी ल्याइएको छ, जुन कुल बजेटको एकतिहाइभन्दा पनि कम हो । कार्य–जिम्मेवारीलाई अनुदान/बजेटले पछ्याउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको पनि पालना गरिएको छैन ।

जथाभावी योजना सञ्चालनबाट प्रदेश र स्थानीय तहको अपमान : संघीय सरकारले आफ्नो तजबिजका आधारमा सञ्चालन गर्ने गरी स्थानीय तह र प्रदेशमा ससर्त अनुदानबाट सञ्चालित कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको ठूलो भारी बोकाएको छ । यसले गर्दा स्थानीय तह र प्रदेशले आफ्ना प्राथामिकताका विकास कार्यक्रमहरूभन्दा संघीय सरकारका तजबिजका आयोजना सञ्चालन गर्नमै बढी समय खर्चनुपर्ने स्थिति छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता विवादास्पद कार्यक्रमले अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरी मानमर्दन गर्ने गरेको गुनासोसमेत उनीहरूको छ ।

कर राजस्व परिचालनमा असहयोग : संविधानले बहाल करलाई स्थानीय तहको एकल अधिकार मानेको छ, तर संघीय सरकारले राम्रोसँग उपयोग गर्न दिएको छैन । प्रदेशको कृषि आयमा कर अधिकारको प्रयोगमा पनि संघीय सरकारले बखेडा झिकिरहेको छ । केही नेपाल संशोधन ऐनका नाममा नदीजन्य सामग्री (गिट्टी, ढुंगा, बालुवा आदि) को संकलन र बिक्रीबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटमा स्थानीय तह र प्रदेशबीच फाटो ल्याउने कामसमेत संघीय सरकारले गरेको छ ।

चुस्त प्रादेशिक संगठन संरचना निर्माणमा असहयोग : चुस्त संगठन संरचना तयार गर्न संघले असहयोग गरेको धारणा प्रदेशको छ । प्रदेशले जिल्ला–जिल्लामा सानो र चुस्त संगठन संरचना तयार गरी स्वीकृतिका लागि पठाउँदा संघीय सरकारले वास्तै नगरेको, उल्टै ठूलो संगठन संरचना राख्न बाध्य पारिएको धारणा तिनको छ । अहिले प्रदेशका जे–जति संगठन छन्, ती प्रायः संघबाट लादिएका छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रशासनिक एकाइ ठान्ने धृष्टता : संविधानमा नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था छ । संविधानका ठाउँ–ठाउँमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकार भनिएको छ । तर प्रधानमन्त्री ओली प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकार मान्न तयार छैनन् । उनले कैयौं स्थानमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघीय सरकारको एकाइ भनेका छन् । यहाँसम्म कि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ मा उल्लिखित ‘स्थानीय सरकार’ शब्दावली ऐनका नामबाट हटाउने प्रपञ्चको थालनीसमेत भएको थियो ।

आयोजना वर्गीकरणमा अटेर : संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य–जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको वर्गीकरण तथा बाँडफाँटसम्बन्धी मापदण्ड–२०७६ अनुसार संघीय सरकारले आयोजनाको वर्गीकरण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जथाभावी गरिएको छ । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदनमा पनि यो कुरो उठेको छ । आयोजनाहरूको मापदण्ड नबन्दा योजना केन्द्रीकृत भई संघको बोलवाला र एकाधिकारजस्तो देखिन गएको छ ।

अभिभावकत्व निर्वाहमा हेलचेक्र्याइँ : संघीयताको मर्मअनुसार कानुन निर्माण, संगठन संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतमा संघीय सरकारले अभिभावकत्व निर्वाह नगरेको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत छ ।

राजस्व आधारको सुधारलाई अनदेखा : कार्य–जिम्मेवारीका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्वको आधार कम छ, जसका कारण संघीय बजेटमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । राजस्वको आधार बढाउनेतर्फ अहिलेसम्म संघीय सरकारको ध्यान गएको छैन ।

मुख्यमन्त्री लगायतको अवमूल्यन : प्रदेशहरूका मुख्यमन्त्री, सभामुख, मन्त्रीलगायत प्रदेशका सांसदहरूलाई अवमूल्यन हुने गरी मर्यादाक्रम राखिएको छ । संघीय मन्त्रीभन्दा मुख्यमन्त्री र सभामुखको मर्यादाक्रम तल हुनु भनेको प्रदेशको मानमर्दन हो ।

आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा असहयोग : प्रदेश र स्थानीय तहमा अझै पनि पर्याप्त भवन, सवारीसाधन र आधारभूत पूर्वाधारलगायतको समस्या छ । वडातहमा त झन् विकराल अवस्था छ । प्रदेशमा अझै पनि मन्त्रालयहरू व्यवस्थित हुन सकिरहेका छैनन् । प्रदेश २ मा पर्याप्त भवन नहुनाले काम गर्ने वातावरण छैन । भवन उपलब्ध गराउनमा उद्योग मन्त्रालयले अझै पनि सहयोग नगरेको तिनको गुनासो छ । प्रायः प्रदेशले भवन, जमिनलगायतका विषयमा संघीय सरकारका निकायहरूबाट सहयोग पाउन सकेका छैनन् ।

औद्योगिक लगानीमा व्यवधान : संविधानले प्रदेशलाई कलकारखाना, औद्योगिकीकरण, व्यापारलगायतको अधिकार दिएको छ । तर सार्वजनिक जग्गा हुँदा पनि लगानीकर्ताहरूलाई उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्न जमिन उपलब्ध गराउन सक्ने हैसियत नभएको गुनासो प्रदेशहरूको छ । लगानी भित्र्याउन वाग्मती प्रदेशले लगानी सम्मेलनसमेत गरेको थियो । तर लगानीकर्ताका लागि जमिन उपलब्ध गराउनमा प्रदेश असमर्थ रह्यो । जग्गाप्राप्ति लगायतमा संघीय सरकारसँग पटकपटक हारगुहार गर्दा पनि समुचित सम्बोधन नभएको गुनासो प्रदेशहरूको छ ।

क्षमता विकासको अवसरबाट कर्मचारी वञ्चित : प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, भ्रमणजस्ता क्षमता विकासका अवसरबाट वञ्चित छन् । क्षमता अभिवृद्धिको कुनै पनि अवसर नहुँदा कामप्रति त्यति उत्साहित हुन नसकेको धारणा उनीहरूको छ । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई उपेक्षा गर्ने गरेको गुनासो उनीहरूको छ ।

कर्मचारीको पटक–पटक सरुवा : यसै त प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको ठूलो न्यूनता छ, त्यसमा पनि पटक–पटकको सरुवाले अस्थिरता निम्त्याउने काम भएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतमा काम गर्न गठित प्रदेश लोकसेवा आयोगले कानुन अभावमा सहज तरिकाले काम गर्न पाएका छैनन् ।

स्थानीय तहको कर्मचारी सरुवामा आँखा : दुई वर्षअगाडि विभिन्न स्थानीय तहले संघीय सरकारमार्फत लोकसेवा आयोगमा कर्मचारी पूर्तिका लागि अनुरोध गरेअनुसार करिब १० हजार कर्मचारीको नियुक्ति भएको थियो । दूरदराज र दुर्गमका पालिकाहरूको अनुरोधमा पूर्ति भएका कर्मचारीमा पनि सरकारले आँखा लगाएर सरुवा गर्‍यो, जसका कारण अहिले अधिकांश दुर्गम स्थानका पालिकाहरूमा कर्मचारी अभाव भएर दैनन्दिन सेवा प्रवाहमा व्यवधान उत्पन्न भएको छ । दूरदराज र दुर्गमका पालिकाहरूलाई सरकारले विशेष ध्यान दिनु त कता हो कता, उल्टै भएका कर्मचारी पनि सरुवा गर्नु दुर्भाग्य हो ।

प्राकृतिक स्रोतजन्य सम्पत्तिको अनियन्त्रित दोहन : नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थहरूको उत्खनन, संकलन तथा निकासीलाई नियमन गरी प्राकृतिक स्रोतसाधनको अनियन्त्रित दोहन नियन्त्रण लगायतमा स्थानीय तह र प्रदेशलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन । ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायतको दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु त कता हो कता, उल्टै चुरेको विनाश गराउने दिशामा ओली सरकार उन्मुख छ ।

सेवा प्रवाह गर्ने निकायको ढिलासुस्ती : संघीयतामा नागरिकले छिटोछरितो, गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको अपेक्षा गरेका थिए । तर नागरिकहरूको भीडभाड हुने मालपोत, नापी, वैदेशिक रोजगार, राहदानी, अध्यागमन, यातायात व्यवस्था, सरकारी अस्पताल आदि निकायहरूमा ढिलासुस्ती पहिलेकै जस्तो छ । यही कारण सरकारप्रतिको नागरिकको असन्तोष संघीयतातिर तेर्सिएको छ ।

ठालु प्रवृत्ति : प्रदेश र स्थानीय तहको अस्तित्व स्वीकार गर्नै नसक्ने ठालु र सामन्ती प्रवृत्ति संघीय सरकार र यसका विभिन्न निकायमा छ । प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू पनि जनताको अभिमतबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हुन् भन्ने सोच सिंहदरबारका शासकहरूमा छैन ।

संयुक्त चुनावी घोषणापत्रको बेवास्ता : ओलीले एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त चुनावी घोषणापत्रका कारण बहुमत ल्याएका थिए । त्यसैले उनको बहुमत माओवादी केन्द्रसहितको थियो । तर त्यो घोषणापत्र अनुसार काम भएन, त्यस लत्याइयो । जस्तो— संघीयताकै सन्दर्भमा घोषणापत्रको पृष्ठ २७ मा भनिएको छ— प्रदेश र स्थानीय तहलाई सुदृढ, संविधानप्रदत्त अधिकारको अभ्यास गर्न सक्षम र आधारभूत लोकतन्त्रको नमुनाका रूपमा विकास गरिनेछ । संघीयतासम्बन्धी यो भावना मात्र हैन, घोषणापत्रमा उल्लिखित अधिकांश प्रतिबद्धता पूरा गराउन ओली सरकार असफल भयो । एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भएपछि बहुमत पनि खण्डित भयो ।

अन्तमा, संघीयताप्रति प्रधानमन्त्री त्यति सकारात्मक नभएको उनको व्यवहारबाटै पुष्टि हुन्छ । संविधानअनुसार संघीयता कार्यान्वयनमा अपेक्षित समन्वयकारी र सहयोगी भूमिका निर्वाह नहुनुमा उनी मात्र नभई सरकार सञ्चालनका उनका सारथिहरू पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छन् । यहाँ दोष व्यक्तिको हैन, प्रवृत्तिको हो । बुझ्न र जान्नैपर्ने विषय के पनि हो भने, संविधान र संघीयताको भावनालाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न संघीयताप्रतिको नियत सफा हुन जरुरी छ ।

प्रकाशित : असार २, २०७८ ०७:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जसोजसो अमेरिका उसैउसै राष्ट्रसंघ

चीनको जिनजियाङ प्रान्तमा मुस्लिमहरूमाथि दमन भयो भन्दै बेलायत र जर्मनीसँग मिलेर विरोधमा उत्रिने अमेरिका प्यालेस्टिनी मुस्लिममाथि इजरायली बर्बरता प्रदर्शन हुँदा भने मौन बनिरह्यो ।
उषा थपलिया

औपनिवेशिक अभीष्ट, धार्मिक कट्टरता, आणविक प्रतिस्पर्धा, भूमि विवाद तथा आफ्नो राजनीतिक–आर्थिक प्रणालीलाई विश्वव्यापी बनाउने लालसा आदिका कारण धेरै मुलुकबीच आपसी संघर्ष भैरहेको छ । शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूले कमजोर राष्ट्रमाथि लाद्ने अत्याचार र आन्तरिक मामिलामा गरिने हस्तक्षेपले पनि समस्या उत्पन्न गरेको छ ।

प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धले निम्त्याएको विनाशकारी एवं त्रासद परिस्थिति भविष्यमा नदोहोरियोस् भन्दै राष्ट्रहरूबीच असल सम्बन्ध विकासका लागि २४ अक्टोबर १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना भयो । अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिसुरक्षा, राष्ट्रहरूबीच मित्रवत् सम्बन्ध, आधारभूत स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको विश्वव्यापी प्रवर्धन आदि बडापत्रमा उल्लेख भएका राष्ट्रसंघका मुख्य उद्देश्यहरू हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय विवादको शान्तिपूर्ण समाधान गर्ने संघको सिद्धान्त छ । प्रमुख छ अंगमध्ये महासभा र सुरक्षा परिषद् अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिसुरक्षा कायम गर्न क्रियाशील छन् । सयभन्दा बढी द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा ‘राष्ट्रसंघीय पिस किपिङ फोर्स’ परिचालित छन् तर कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय विवाद र संघर्षहरूको शान्तिपूर्ण ढंगले स्थायी निप्टारा हुन सकेको छैन । शक्तिशाली देशहरूको दबाब र प्रभावबाट मुक्त हुन नसकेकाले उद्देश्य हासिल गर्न नसकेको दोष राष्ट्रसंघमाथि लाग्ने गरेको छ ।

राष्ट्रसंघले निर्णायक भूमिका खेल्न नसक्दा पुरानै मुद्दामा विवादित मुलुकहरूबीच युद्ध, विराम र पुनः युद्धको चक्र चलिरहेको छ । इजरायल–प्यालेस्टाइन विवाद एउटा टड्कारो उदाहरण हो । दुईबीच चलेको पछिल्लो ११ दिने युद्ध इजिप्टको मध्यस्थतामा विराम भए पनि सन् १९४८ मा इजरायलको स्थापना भएसँगै सुरु भएको विवाद अन्त्य हुन सकेको छैन । यसअघि सन् २०१४ मा एक महिना लामो द्वन्द्वमा पन्ध्र सय हाराहारी सर्वसाधारणसहित दुई हजारभन्दा बढी प्यालेस्टिनी मारिएका थिए । इजरायलतर्फ लगभग ७० सैनिकसहित आधा दर्जन सर्वसाधारणको ज्यान गएको थियो । द्विपक्षीय सम्बन्धमा उतार–चढावको क्रम चलिरहे पनि सन् २०१४ यताकै ठूलो संघर्षको रूप गत मे दोस्रो साताको युद्धले लिन पुग्यो । सन् १९६७ को मध्यपूर्व युद्धपछि पूर्वी जेरुसेलम इजरायली कब्जामा रहेदेखि भूगोल र धर्मका कारण युद्ध र विरामका घटना त्यहाँ सामान्य बनेका छन् । राष्ट्रसंघ यसलाई स्थायी रूपमा बिट मार्न असमर्थ देखिन्छ । निहत्था सर्वसाधारणहरू युद्धको चपेटामा पटकपटक मर्न विवश भइरहेका छन् । यस्तै परिस्थिति युद्धको विभीषिका झेलिरहेका अन्य मुलुकमा पनि कायम छ ।

राष्ट्रसंघमाथि शक्तिशाली राष्ट्रहरूको प्रभुत्व हावी हुँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यले देखाउँछ । यसमा विशेषतः अमेरिका अग्रपंक्तिमा देखिन्छ । सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्यमध्येको एक अमेरिका सधैं आफ्नो विशिष्ट अडान लाद्न चाहने र राष्ट्रसंघ अमेरिकी अडानभन्दा माथि उठेर निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थाले राष्ट्रसंघीय भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । इजरायल र प्यालेस्टाइनको पछिल्लो संघर्षका दौरान पनि अमेरिकी चरित्र आलोचनामुक्त रहेन । इजरायलमा रकेट बर्साएकोप्रति अमेरिकालगायत पश्चिमी मुलुकहरूले प्यालेस्टिनी समूहको चर्को आलोचना गरे तर इजरायलले प्यालेस्टिनी नागरिकमाथि मच्चाएको संहारको विरोध दृढतापूर्वक गर्न चाहेनन् । गाजा क्षेत्रमा सर्वसाधारणलाई लक्षित गरी इजरायलबाट भएका आक्रमणहरू रोक्न सुरक्षा परिषद्मा छलफल भए पनि अमेरिकाले इजरायललाई दबाब दिन चाहेन । संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नसमेत अमेरिका तयार नभएकाले राष्ट्रसंघीय प्रणालीअन्तर्गत सुरक्षा परिषद्का अन्य सदस्य पनि अनिर्णयको बन्दी बनिरहे ।

मुस्लिम समुदायप्रति अमेरिकाको संवेदनाहीन चरित्र यसको प्रमुख कारक हुन सक्ने आकलनहरू गरिए । तर मुस्लिम समुदायकै लागि समेत मुलुकअनुसार फरक–फरक दृष्टिकोण अघि सार्न अमेरिका अभ्यस्त देखिन्छ । केहीअघि चीनको जिनजियाङ प्रान्तमा मुस्लिमहरूमाथि दमन भयो भन्दै बेलायत र जर्मनीसँग मिलेर विरोधमा उत्रिने अमेरिका प्यालेस्टिनी मुस्लिमहरूमाथि बर्बरता हुँदा भने मौन बनिरह्यो । आफ्नो भूमिमाथि गैरकानुनी कब्जाविरुद्ध प्यालेस्टिनीहरूको मुक्तिको संघर्ष अमेरिकाका लागि कहिल्यै जायज विषय बनेन तर इजरायलले गरेको प्यालेस्टिनी नरसंहारलाई ‘आफ्नो सुरक्षाका लागि प्रतिरक्षाको अधिकार इजरायलसँग भएको’ टिप्पणीका साथ इजरायलको आत्मबल बढाउन पछिल्लो पटक पनि पछि हटेन ।

सन् २०१६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय युनेस्कोले एउटा प्रस्ताव पारित गर्दै यहुदीहरूले ‘टेम्पल माउन्ट’ मान्दै आएको जेरुसेलमको ऐतिहासिक अल अक्सा मस्जिदमा तिनले कब्जा गर्न नपाउने प्रस्ताव पारित गर्‍यो । यसबाट उक्त मस्जिदमा मुस्लिम समुदायको अधिकार स्वतः स्थापित देखिन्छ तर त्यसमा यहुदीहरूको यथावत् नियन्त्रणकै कारण फेरि द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्यो । बालबालिका, महिलालगायत निहत्था प्यालेस्टिनीहरूले ज्यान गुमाए । आफू मातहतको निकायले पारित गरेको प्रस्तावलाई समेत कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रसंघ असमर्थ भएको यो एउटा उदाहरण हो । राष्ट्रसंघको यस्तै कमजोरीका कारण मूलवासी समुदायको प्रतिरोधबाट आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने अधिकार स्थापित गर्न औपनिवेशिक शक्तिहरूले विगतदेखि नै नरसंहारलाई जायज ठान्दै आएका छन् ।

शक्तिशाली युरोपेलीहरूबाट थोपरिएको उपनिवेशविरुद्ध स्वाधीनताको लडाइँमा उत्रिएका केन्याली किसानहरूको विद्रोह दबाउन बेलायतले सन् १९५० को दशकमा यातना शिविर खडा गरेर हजारौं किसानमाथि नरसंहार मच्चायो । अहिले पनि विश्वका विवादित घटनाहरूलाई नियाल्दा शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरू उपनिवेशकै प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् जसका लागि नरसंहारसमेत सामान्य घटना हुने गरेको छ । जबकि सन् १९८२ मा राष्ट्रसंघीय महासभाले संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै ‘औपनिवेशिक एवं विदेशी हस्तक्षेपबाट आफ्नो भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र मुक्तिका लागि जुनसुकै किसिमको संघर्ष गर्ने जनताको वैधानिक अधिकार’ लाई स्वीकार गरेको छ । विनाशकारी रासायनिक तथा आणविक हातहतियार निषेध तथा निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू निर्माण गरिएका छन् तर ती प्रस्ताव र कानुनहरूको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रसंघ दृढतापूर्वक उभिन सकेको छैन ।

सबै मुलुक सार्वभौमिक रूपले समान छन् भन्ने सिद्धान्त राष्ट्रसंघको छ तर शक्तिशाली राष्ट्रमा निहित कतिपय विशिष्ट अधिकारले मुलुकहरूबीचको असमान हैसियतलाई राम्रैसँग उजागर गरिरहेको छ । सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्य राष्ट्रहरूमा रहेको निषेध गर्ने अधिकार (भिटो पावर) ले गर्दा कुनै एक मात्र स्थायी सदस्यले नचाहेमा निर्णय पारित हुन नसक्ने व्यवस्था छ, जसका कारण राष्ट्रसंघीय प्रणाली अवरुद्ध भई समयमा उपयुक्त कदम चाल्न नसकेर गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन भएका अनेकौं उदाहरण छन् । पछिल्लो इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्धमा पनि अवस्था त्यही रह्यो । घना आवादीको गाजा क्षेत्रमा सर्वसाधारण लक्षित इजराजयली हवाई आक्रमण रोक्न शक्तिशाली राष्ट्रहरूले चाहेनन् । युद्धरत पक्षहरूले युद्धको समयमा पालना गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन पालना गराउने क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघ सफल हुन सकेको छैन । पिस किपिङ मिसनका लागि सदस्य राष्ट्रहरूमा भर पर्ने राष्ट्रसंघ सेना परिचालनका लागि अमेरिकालगायत शक्तिशाली राष्ट्रको इच्छाबमोजिम चल्न अभिशप्त छ ।

यिनै कमजोरीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति–सुव्यवस्था कायम राख्ने आफ्नो मुख्य उद्देश्यमा राष्ट्रसंघलाई सफलता मिल्न सकेको छैन । महत्त्वाकांक्षी निर्णय तर फितलो कार्यान्वयन राष्ट्रसंघको अर्को कमजोरी हो । यसका बाबजुद विगतदेखि गर्दै आएका धेरै काम भने प्रभावकारी र प्रशंसायोग्य छन् । स्थापनाको सात दशक लामो अवधिमा तेस्रो विश्वयुद्धबाट हामी जोगिइरहेका छौं । विश्वशान्ति, मानवजातिको समग्र विकास र हरेक मानवमा निहित स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको रक्षाका लागि विगतदेखि राष्ट्रसंघले निर्वाह गर्दै आएको भूमिका अहिले झन् अपरिहार्य बनिरहेको छ तर शान्ति स्थापनाका नाममा शक्तिशाली राष्ट्रको स्वार्थअनुकूल कार्य गर्नुको सट्टा विवादरहित सर्वोच्च भूमिका निर्वाहमा दृढ नबनेसम्म राष्ट्रसंघले आफ्नो गरिमालाई अक्षुण्ण राख्न सक्दैन । तसर्थ सतहमा देखिएका र आन्तरिक कमजोरीमा सुधार गरेर राष्ट्रहरूबीच आफ्नो अविचलित, निष्पक्ष, न्यायपूर्ण र सर्वोच्च छवि कायम राख्नु स्वयं संयुक्त राष्ट्रसंघ र समग्र विश्वका लागि हितकारी ठहरिनेछ ।

प्रकाशित : असार २, २०७८ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×