जसोजसो अमेरिका उसैउसै राष्ट्रसंघ- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जसोजसो अमेरिका उसैउसै राष्ट्रसंघ

चीनको जिनजियाङ प्रान्तमा मुस्लिमहरूमाथि दमन भयो भन्दै बेलायत र जर्मनीसँग मिलेर विरोधमा उत्रिने अमेरिका प्यालेस्टिनी मुस्लिममाथि इजरायली बर्बरता प्रदर्शन हुँदा भने मौन बनिरह्यो ।
उषा थपलिया

औपनिवेशिक अभीष्ट, धार्मिक कट्टरता, आणविक प्रतिस्पर्धा, भूमि विवाद तथा आफ्नो राजनीतिक–आर्थिक प्रणालीलाई विश्वव्यापी बनाउने लालसा आदिका कारण धेरै मुलुकबीच आपसी संघर्ष भैरहेको छ । शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूले कमजोर राष्ट्रमाथि लाद्ने अत्याचार र आन्तरिक मामिलामा गरिने हस्तक्षेपले पनि समस्या उत्पन्न गरेको छ ।

प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धले निम्त्याएको विनाशकारी एवं त्रासद परिस्थिति भविष्यमा नदोहोरियोस् भन्दै राष्ट्रहरूबीच असल सम्बन्ध विकासका लागि २४ अक्टोबर १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना भयो । अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिसुरक्षा, राष्ट्रहरूबीच मित्रवत् सम्बन्ध, आधारभूत स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको विश्वव्यापी प्रवर्धन आदि बडापत्रमा उल्लेख भएका राष्ट्रसंघका मुख्य उद्देश्यहरू हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय विवादको शान्तिपूर्ण समाधान गर्ने संघको सिद्धान्त छ । प्रमुख छ अंगमध्ये महासभा र सुरक्षा परिषद् अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिसुरक्षा कायम गर्न क्रियाशील छन् । सयभन्दा बढी द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा ‘राष्ट्रसंघीय पिस किपिङ फोर्स’ परिचालित छन् तर कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय विवाद र संघर्षहरूको शान्तिपूर्ण ढंगले स्थायी निप्टारा हुन सकेको छैन । शक्तिशाली देशहरूको दबाब र प्रभावबाट मुक्त हुन नसकेकाले उद्देश्य हासिल गर्न नसकेको दोष राष्ट्रसंघमाथि लाग्ने गरेको छ ।

राष्ट्रसंघले निर्णायक भूमिका खेल्न नसक्दा पुरानै मुद्दामा विवादित मुलुकहरूबीच युद्ध, विराम र पुनः युद्धको चक्र चलिरहेको छ । इजरायल–प्यालेस्टाइन विवाद एउटा टड्कारो उदाहरण हो । दुईबीच चलेको पछिल्लो ११ दिने युद्ध इजिप्टको मध्यस्थतामा विराम भए पनि सन् १९४८ मा इजरायलको स्थापना भएसँगै सुरु भएको विवाद अन्त्य हुन सकेको छैन । यसअघि सन् २०१४ मा एक महिना लामो द्वन्द्वमा पन्ध्र सय हाराहारी सर्वसाधारणसहित दुई हजारभन्दा बढी प्यालेस्टिनी मारिएका थिए । इजरायलतर्फ लगभग ७० सैनिकसहित आधा दर्जन सर्वसाधारणको ज्यान गएको थियो । द्विपक्षीय सम्बन्धमा उतार–चढावको क्रम चलिरहे पनि सन् २०१४ यताकै ठूलो संघर्षको रूप गत मे दोस्रो साताको युद्धले लिन पुग्यो । सन् १९६७ को मध्यपूर्व युद्धपछि पूर्वी जेरुसेलम इजरायली कब्जामा रहेदेखि भूगोल र धर्मका कारण युद्ध र विरामका घटना त्यहाँ सामान्य बनेका छन् । राष्ट्रसंघ यसलाई स्थायी रूपमा बिट मार्न असमर्थ देखिन्छ । निहत्था सर्वसाधारणहरू युद्धको चपेटामा पटकपटक मर्न विवश भइरहेका छन् । यस्तै परिस्थिति युद्धको विभीषिका झेलिरहेका अन्य मुलुकमा पनि कायम छ ।

राष्ट्रसंघमाथि शक्तिशाली राष्ट्रहरूको प्रभुत्व हावी हुँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यले देखाउँछ । यसमा विशेषतः अमेरिका अग्रपंक्तिमा देखिन्छ । सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्यमध्येको एक अमेरिका सधैं आफ्नो विशिष्ट अडान लाद्न चाहने र राष्ट्रसंघ अमेरिकी अडानभन्दा माथि उठेर निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थाले राष्ट्रसंघीय भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । इजरायल र प्यालेस्टाइनको पछिल्लो संघर्षका दौरान पनि अमेरिकी चरित्र आलोचनामुक्त रहेन । इजरायलमा रकेट बर्साएकोप्रति अमेरिकालगायत पश्चिमी मुलुकहरूले प्यालेस्टिनी समूहको चर्को आलोचना गरे तर इजरायलले प्यालेस्टिनी नागरिकमाथि मच्चाएको संहारको विरोध दृढतापूर्वक गर्न चाहेनन् । गाजा क्षेत्रमा सर्वसाधारणलाई लक्षित गरी इजरायलबाट भएका आक्रमणहरू रोक्न सुरक्षा परिषद्मा छलफल भए पनि अमेरिकाले इजरायललाई दबाब दिन चाहेन । संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नसमेत अमेरिका तयार नभएकाले राष्ट्रसंघीय प्रणालीअन्तर्गत सुरक्षा परिषद्का अन्य सदस्य पनि अनिर्णयको बन्दी बनिरहे ।

मुस्लिम समुदायप्रति अमेरिकाको संवेदनाहीन चरित्र यसको प्रमुख कारक हुन सक्ने आकलनहरू गरिए । तर मुस्लिम समुदायकै लागि समेत मुलुकअनुसार फरक–फरक दृष्टिकोण अघि सार्न अमेरिका अभ्यस्त देखिन्छ । केहीअघि चीनको जिनजियाङ प्रान्तमा मुस्लिमहरूमाथि दमन भयो भन्दै बेलायत र जर्मनीसँग मिलेर विरोधमा उत्रिने अमेरिका प्यालेस्टिनी मुस्लिमहरूमाथि बर्बरता हुँदा भने मौन बनिरह्यो । आफ्नो भूमिमाथि गैरकानुनी कब्जाविरुद्ध प्यालेस्टिनीहरूको मुक्तिको संघर्ष अमेरिकाका लागि कहिल्यै जायज विषय बनेन तर इजरायलले गरेको प्यालेस्टिनी नरसंहारलाई ‘आफ्नो सुरक्षाका लागि प्रतिरक्षाको अधिकार इजरायलसँग भएको’ टिप्पणीका साथ इजरायलको आत्मबल बढाउन पछिल्लो पटक पनि पछि हटेन ।

सन् २०१६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय युनेस्कोले एउटा प्रस्ताव पारित गर्दै यहुदीहरूले ‘टेम्पल माउन्ट’ मान्दै आएको जेरुसेलमको ऐतिहासिक अल अक्सा मस्जिदमा तिनले कब्जा गर्न नपाउने प्रस्ताव पारित गर्‍यो । यसबाट उक्त मस्जिदमा मुस्लिम समुदायको अधिकार स्वतः स्थापित देखिन्छ तर त्यसमा यहुदीहरूको यथावत् नियन्त्रणकै कारण फेरि द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्यो । बालबालिका, महिलालगायत निहत्था प्यालेस्टिनीहरूले ज्यान गुमाए । आफू मातहतको निकायले पारित गरेको प्रस्तावलाई समेत कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रसंघ असमर्थ भएको यो एउटा उदाहरण हो । राष्ट्रसंघको यस्तै कमजोरीका कारण मूलवासी समुदायको प्रतिरोधबाट आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने अधिकार स्थापित गर्न औपनिवेशिक शक्तिहरूले विगतदेखि नै नरसंहारलाई जायज ठान्दै आएका छन् ।

शक्तिशाली युरोपेलीहरूबाट थोपरिएको उपनिवेशविरुद्ध स्वाधीनताको लडाइँमा उत्रिएका केन्याली किसानहरूको विद्रोह दबाउन बेलायतले सन् १९५० को दशकमा यातना शिविर खडा गरेर हजारौं किसानमाथि नरसंहार मच्चायो । अहिले पनि विश्वका विवादित घटनाहरूलाई नियाल्दा शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरू उपनिवेशकै प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् जसका लागि नरसंहारसमेत सामान्य घटना हुने गरेको छ । जबकि सन् १९८२ मा राष्ट्रसंघीय महासभाले संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै ‘औपनिवेशिक एवं विदेशी हस्तक्षेपबाट आफ्नो भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र मुक्तिका लागि जुनसुकै किसिमको संघर्ष गर्ने जनताको वैधानिक अधिकार’ लाई स्वीकार गरेको छ । विनाशकारी रासायनिक तथा आणविक हातहतियार निषेध तथा निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू निर्माण गरिएका छन् तर ती प्रस्ताव र कानुनहरूको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रसंघ दृढतापूर्वक उभिन सकेको छैन ।

सबै मुलुक सार्वभौमिक रूपले समान छन् भन्ने सिद्धान्त राष्ट्रसंघको छ तर शक्तिशाली राष्ट्रमा निहित कतिपय विशिष्ट अधिकारले मुलुकहरूबीचको असमान हैसियतलाई राम्रैसँग उजागर गरिरहेको छ । सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्य राष्ट्रहरूमा रहेको निषेध गर्ने अधिकार (भिटो पावर) ले गर्दा कुनै एक मात्र स्थायी सदस्यले नचाहेमा निर्णय पारित हुन नसक्ने व्यवस्था छ, जसका कारण राष्ट्रसंघीय प्रणाली अवरुद्ध भई समयमा उपयुक्त कदम चाल्न नसकेर गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन भएका अनेकौं उदाहरण छन् । पछिल्लो इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्धमा पनि अवस्था त्यही रह्यो । घना आवादीको गाजा क्षेत्रमा सर्वसाधारण लक्षित इजराजयली हवाई आक्रमण रोक्न शक्तिशाली राष्ट्रहरूले चाहेनन् । युद्धरत पक्षहरूले युद्धको समयमा पालना गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन पालना गराउने क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघ सफल हुन सकेको छैन । पिस किपिङ मिसनका लागि सदस्य राष्ट्रहरूमा भर पर्ने राष्ट्रसंघ सेना परिचालनका लागि अमेरिकालगायत शक्तिशाली राष्ट्रको इच्छाबमोजिम चल्न अभिशप्त छ ।

यिनै कमजोरीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति–सुव्यवस्था कायम राख्ने आफ्नो मुख्य उद्देश्यमा राष्ट्रसंघलाई सफलता मिल्न सकेको छैन । महत्त्वाकांक्षी निर्णय तर फितलो कार्यान्वयन राष्ट्रसंघको अर्को कमजोरी हो । यसका बाबजुद विगतदेखि गर्दै आएका धेरै काम भने प्रभावकारी र प्रशंसायोग्य छन् । स्थापनाको सात दशक लामो अवधिमा तेस्रो विश्वयुद्धबाट हामी जोगिइरहेका छौं । विश्वशान्ति, मानवजातिको समग्र विकास र हरेक मानवमा निहित स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको रक्षाका लागि विगतदेखि राष्ट्रसंघले निर्वाह गर्दै आएको भूमिका अहिले झन् अपरिहार्य बनिरहेको छ तर शान्ति स्थापनाका नाममा शक्तिशाली राष्ट्रको स्वार्थअनुकूल कार्य गर्नुको सट्टा विवादरहित सर्वोच्च भूमिका निर्वाहमा दृढ नबनेसम्म राष्ट्रसंघले आफ्नो गरिमालाई अक्षुण्ण राख्न सक्दैन । तसर्थ सतहमा देखिएका र आन्तरिक कमजोरीमा सुधार गरेर राष्ट्रहरूबीच आफ्नो अविचलित, निष्पक्ष, न्यायपूर्ण र सर्वोच्च छवि कायम राख्नु स्वयं संयुक्त राष्ट्रसंघ र समग्र विश्वका लागि हितकारी ठहरिनेछ ।

प्रकाशित : असार २, २०७८ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फिफा वरीयतामा नेपाल तीन स्थानमाथि

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — फिफा वरीयतामा नेपाल मंगलबार तीन स्थान माथि उक्लेको छ । नयाँ वरीयतामा नेपाल १ सय ७१ औं स्थानबाट १ सय ६८ औं स्थानमा पुगेको हो ।

तस्बिर : कुवेत फुटबल संघ

नेपालले एसियाली विश्वकप छनोटमा आफ्ना तीन खेलपछि यो वरीयताबाहिर आएको हो । यसअघि नेपालले इराकविरुद्ध पनि मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो ।

विश्वकप छनोटमा नेपालले चाइनिज ताइपेईलाई हराएको थियो । बाँकी खेलमा भने नेपाल पराजित रहेको थियो । सन् २०१९ पछि नेपालको वरीयतामा सुधार आएको हो । त्यसअगाडि नेपाल १ सय ६१ औं स्थानमा रहेको थियो । पछिल्लो समय नेपाल लगातार १ सय ७१ औं स्थानमा रहेको थियो ।

प्रकाशित : असार २, २०७८ ०७:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×