कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १०४

भारतीय बलमिच्याइँप्रति विषादपूर्ण मौनता

सम्पादकीय

वर्षौंदेखि कचल्टिएर रहेको नेपाल–भारत सीमावर्ती मामिला र त्यसैको बहानामा बन्ने गरेका कार्यदल, समिति वा संयन्त्र बैठकहरूले अहिलेसम्म दिन नसकेको निचोडमाथि टेकेर भारतले सीमा क्षेत्रमा गर्ने थिचोमिचोको व्यवहार अब ‘खुला रहस्य’ झैं बनिसकेको छ ।

भारतीय बलमिच्याइँप्रति विषादपूर्ण मौनता

एकातर्फ, द्विदेशीय मैत्री सन्धि, सुपुर्दगी, सिमानासहितका सम्पूर्ण मुद्दामा सम्बोधन गर्ने गरी अध्ययन गर्ने भनेर गठन भएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले महिनौं लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनसमेत भारतले बुझ्न मानेको छैन । अर्कातर्फ, यो समितिअन्तर्गतका केही प्रबुद्ध सदस्यलाई नेपाल तथा भारतमा दुवैतर्फ सरकारले विभिन्न उच्चपदमा नियुक्त गरेपछि उठ्नुपर्ने वा उठाइएका सरोकारमा पनि बलात् बोली रोक्ने काम भएको छ । दुई देशबीचका मुद्दाहरू त्यसै थाती रहने, प्रबुद्धहरूको प्रतिवेदन बेवास्ताको सिकार बन्ने र नेपाली भूमिमाथि र नेपाललाई मर्का पर्ने गरी भारतले बलमिच्याइँ जारी राख्ने सिलसिलाको पछिल्लो दृष्टान्त मात्रै हो— महाकाली नदीको धार नै परिवर्तन हुने गरी एकतर्फी रूपमा बनाइएको पूर्वाधार ।

नेपालको महाकाली क्षेत्रमा सडक निर्माण तथा अन्य पूर्वाधारको नाममा भारतले गर्दै आएको निरन्तरको बलमिच्याइँको पृष्ठभूमिमा सन् २०१५ मे १५ मा बेइजिङमा गरिएको एउटा समझदारीलाई स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त समझदारीअन्तर्गत चिनियाँ राष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमन्त्रीबीच नेपाली भूमि लिपुलेकलाई भारत–चीन द्विपक्षीय व्यापारिक नाकाका रूपमा विस्तार गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसबेला जारी गरिएको समझदारीपत्रको २८ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ, ‘दुवै पक्ष व्यापार वस्तुको सूची वृद्धि गर्न तथा नाथुला, किंगला, लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्न सहमत भएका छन् ।’ यो बेइजिङ–सहमति सार्वजनिक हुनासाथै परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत र चीन दुवै राष्ट्रलाई नेपाली भूभाग लिपुलेकसमेत जोडेर गरिएको सहमतिप्रति विरोधपत्र पठाएको थियो । तर, नेपाली पक्षको उक्त सरोकारमा चीनले मात्रै ‘त्यसबारेमा करेक्सन गर्न सकिने’ भन्दै प्रत्युत्तर पठायो, भारत भने मौन रहिरह्यो । कूटनीतिज्ञहरूको बुझाइमा, त्यही सहमतिको आधारमा टेकेर भारतले अहिले पनि बलमिच्याइँ तीव्र बनाइरहेको हो ।

धार्चुला–लिपुलेक सडक निर्माणका नाममा होस् अथवा मानसरोवर जोड्ने सडकका नाममा— नेपाली भूमिमाथि प्रत्यक्ष–परोक्ष थिचोमिचो भइरहेकै अवस्था छ । त्यही बेइजिङ–सहमतिमा आएको लिपुलेक व्यापार नाकाको विस्तारित रूप बनेर त्यस क्षेत्रमा यतिखेर भारतीय सडक विस्तार कार्य सामुमा आएको छ । धार्मिक तीर्थस्थल कैलाश मानसरोवरसम्म जोड्ने बाटोबारे अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा खबर छाइरहेका बेला चीन मौन रहेको स्थिति पनि उत्तिकै सन्देहास्पद छ । किनभने मानसरोवर भारतसँगको सीमाक्षेत्रमा नभई चीनको भित्री भूभागमै पर्छ, त्यहाँसम्म सडकमार्ग जोड्ने भन्ने विषय भारतको एकपक्षीय प्रयासबाट मात्र हुने कुरा होइन । यसकारण यो भारत मात्रैको सरोकारभन्दा पनि चीनसमेत जोडिएको विषय बन्न पुगेको हो । यसमा नेपालको आपत्ति के हो भने भारतले चीनसँग जोड्ने भनेर बनाइरहेको सडक अतिक्रमित नेपाली भूभागमा पर्छ ।

नयाँ दिल्लीले सन् २०१९ नोभेम्बर २ मा आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्दै त्यसबेलासम्म भारत आफैंले पनि ‘विवादास्पद’ मानेको नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रसमेतलाई आफ्नो भूभागभित्र राखेको थियो । त्यो अमान्य कदमको विरोधमा नेपालले डिसेम्बर २४ मा भारतलाई ‘डिप्लोम्याटिक नोट’ पनि पठाएको थियो । प्रतिउत्तरमा भारतले ‘अहिले उब्जिएको विषयमाथि सचिवस्तरीय वार्ता हुने’ भनेर त्यसलाई पन्छाएको थियो । तर सन् २०२० को नोभेम्वर अन्तिम सातामा भारतीय विदेश सचिव हर्षबर्द्धन शृंगलाको काठमाडौं भ्रमणका क्रममा परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकमा यो सीमावर्ती विन्दुको मामिला र नयाँ राजनीतिक नक्साको विषयले सधैंझैं औपचारिकतावश मात्रै प्रवेश पायो, त्यसभन्दा पर्तिर छलफल भएन/गरिएन । त्यसपछि २०२१ को जनवरी दोस्रो सातामा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयन्त्र बैठकमा भाग लिन तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली दिल्ली पुग्दा पनि विद्यमान सीमावर्ती मुद्दामा सामान्य छलफलबाहेक केही पनि हुन सकेन । यिनै संवाद, संयन्त्र बैठक र ओठेबोलीका परामर्श जारी रहेकै अवस्थामा पनि महाकाली क्षेत्रमा भारतीय बलमिच्याइँको सिलसिला अझै निरन्तर छ । दुईदेशीय सीमावर्ती भूभागमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार ‘निर्माणलगायतका गतिविधि गर्न नपाइने’ प्रावधान रहेकामा भारतले सदैव खुलेयाम त्यसको उल्लंघन गर्ने गरेको छ ।

जगजाहेरै छ, भारतीय पक्षले महाकाली नदी तटीय क्षेत्रमा कतै सीमा अतिक्रमण अथवा कहीँ अनधिकृत भौतिक संरचना निर्माण गरिरहेको यो यथास्थितिमा परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘केही बोल्न नचाहेको’ देखिन्छ, जुन आफैंमा विषादपूर्ण छ । नवनियुक्त उपप्रधान एवम् परराष्ट्रमन्त्री रघुवीर महासेठले यो विषयलाई नदेखे र नसुनेझैं गरिरहनु आश्चर्यजनक छ । अलि बढी नै दबाब पर्दा भारतसँग पत्राचारसम्म गर्ने, तर त्यसभन्दा अगाडि बढेर आफूसँगका ठोस आधार र प्रमाण अगाडि सार्दै संवादमा जान नसक्ने यो विरोधाभासले सिंगो सरकारको भूमिका तथा जिम्मेवारीमाथि संशय उब्जाएको छ । त्यसैले यतिबेला नेपाल सरकार तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका अतिरिक्त सरकारको निर्देशन आएको छैन भनेर ढुक्कैसँग बसिरहने दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास तथा विगतमा यो सीमावर्ती मामिलामा जोडिएको चीनको बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले पनि आफ्नो तहको कूटनीतिक कार्यसम्पादन देखाउन जरुरी छ । भारतीय बलमिच्याइँ र अर्घेल्याइँ यसैगरी जारी रहने हो भने यो हेपाहा प्रवृत्तिको सुनुवाइ होस् भनेर कुनै दिन नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत जानुपर्ने हुन सक्छ । तर सकेसम्म त्यो स्थितिमा नपुगीकनै समस्या समाधान गर्नका लागि सक्रिय हुनुपर्छ । यसका निम्ति नेपालले संवाद, परामर्श र आवश्यक ‘लबिइङ’ लाई तीव्र बनाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : असार २, २०७८ ०६:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?