संस्थागत अपक्षयको नोक्सानी- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संस्थागत अपक्षयको नोक्सानी

ओलीको दुस्साहस अब अदम्य आत्मविश्वासभन्दा पनि गहिरो हताशाको परिचायक लाग्न थालेको छ ।
सीके लाल

सन् १९५१ मा राणाशाहीको अवसानदेखि कमजोर हुँदै गएको ‘मुखै कानुन’ प्रचलन सन् २००८ मा शाह शासनको अन्तसँगै समाप्त हुने आस पलाएको थियो । लिखित संविधान नभए पनि बेलायतमा कायम रहेको ‘कानुनको सर्वोच्चता’ दर्साउन चिकित्सक तथा बौद्धिक थोमस फुलर (सन् १६५४–१७३४) द्वारा अभिव्यक्त पंक्ति विधिवेत्ताहरूका लागि ब्रह्म वाक्यसरह मानिन्छ, ‘जतिसुकै माथि भए पनि तपाईंभन्दा माथि कानुन छ ।’

तर, राजतन्त्रिक व्यवस्थामा मान्य रहेको संविधानभन्दा माथिका अधिपतिहरूको शासनबाट मुक्ति पाए पनि गुदी वा बियाँ केही नभएको ‘बोक्रे गणतन्त्र’ भित्रका निर्वाचित अधिनायकहरूको उदयले गर्दा ‘नेपालको कानुन, दैवले जानून्’ भन्ने आहानको सान्दर्भिकता भने अद्यापि समाप्त भएको छैन । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा संविधान राजकाजका अन्य सबै संस्था एवं संयन्त्रहरूको जननी हुने गर्छ । क्रान्ति, आन्दोलन, राजनीतिक बन्दोबस्त एवं प्रतिक्रान्तिलाई क्रमैसँग उत्तम, मध्यम, गौण एवं निकृष्ट किसिमको संविधान प्रतिस्थापन वा संशोधनका स्थापित प्रक्रियाका रूपमा लिने हो भने नेपालमा परिवर्तनको चक्र बिस्तारै ओर्लिंदै गएर फेदतिर उन्मुख रहेको महसुस गर्न सकिन्छ । राजनीतिक धरातलमा प्रतिक्रान्तिको सगबगीले पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई समेत अत्याएको जस्तो छ । तिनको विवादास्पद पृष्ठभूमिले गर्दा सामूहिक वक्तव्यले अपेक्षित सार्वजनिक चर्चा भने पाउन सकेको छैन ।

उपसंहारमा पुग्नुअगाडि नै स्थगित हुन पुगेको भए पनि सशस्त्र लडाकु एवं शान्तिपूर्ण आन्दोलनकारीहरूको सहकार्यबाट सम्पन्न सन् २००६ को युगान्तकारी परिवर्तनलाई ‘लालीगुँरास क्रान्ति’ भन्न धक मान्नुपर्दैन । गणतान्त्रिक व्यवस्थाको राष्ट्रिय कार्यसूचीमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, संघीयता एवं समावेशिता थप्न सफल सन् २००७ को पहिलो तथा सन् २००८ को दोस्रो मधेस विद्रोह क्रमशः सन् २००६ को क्रान्तिका पूरक आन्दोलनहरू थिए । अहिले नेपालमा कायम रहेको राज्यव्यवस्थाको जग भने १३ मार्च २०१३ को राजनीतिक बन्दोबस्त हो । त्यस बन्दोबस्तले नयाँ संविधानसभाको निर्वाचनका लागि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा ‘गैर–संवैधानिक’ (एक्स्ट्रा–कन्स्टिट्युसनल) सरकार गठनको व्यवस्थालाई स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । रोयटर्स समाचार एजेन्सीद्वारा प्रकाशित नवेश चित्रकारको त्यस बखतको तस्बिरको केन्द्रमा पदमुक्त हुन लागेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई प्रसन्न मुद्रामा देखिन्छन् । उनीसँगै विजेता भावले पन्जा जोडेर हात उचाल्नेहरूमा सुशील कोइराला, झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल एवं शेरबहादुर देउवा पनि खडा छन् । नेतृत्व पंक्तिका दुईतिर रामचन्द्र पौडेल एवं विजयकुमार गच्छदार फड्के किनाराका साक्षीजस्ता लाग्छन् । तस्बिरको पृष्ठभूमिमा रहेका राजनीतिकर्मी विष्णुप्रसाद पौडेलको हाँसो भने सुस्पष्ट छ ।

प्रतिगामी चरित्रको सन् २०१३ को राजनीतिक बन्दोबस्तका हस्ताक्षरकर्ताहरूमध्ये सुशील कोइरालाको देहान्त भइसकेको छ । सनातन धर्म परम्पराले मृतकका दैहिक कर्महरूको जिम्मेवारी दैवलाई सुम्पिदिन्छ । उनको भूमिकाको मूल्यांकन गर्ने काम अब इतिहासको हो । रामचन्द्र पौडेल एवं विजयकुमार गच्छदारको गच्छे अद्यापि सहयोगी एवं साक्षीभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । समयक्रममा त्यस प्रतीकात्मक छविचित्रमा अनुपस्थित रहेका प्रतिस्पर्धी राजनीतिकर्मीहरूमध्ये प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली गैरसंवैधानिक बन्दोबस्तका सबभन्दा ठूला लाभार्थी भएर उदाएका छन् भने सबभन्दा बढी राजनीतिक नोक्सान माधवकुमार नेपालको भएको छ । सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेलाई नेपाल भ्रमणमा निम्त्याउन सक्ने हैसियत कायम राखेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल भने पृष्ठभूमिबाट निर्णयकर्ताहरूको अग्रभागमा आइपुगेका छन् । लाग्छ, गोरखा भुइँचालोका परकम्पहरूबीच २०१५ को जुन महिनामा सम्पन्न १६–बुँदे षड्यन्त्रबाट सन् २०१३ जस्तै कुनै अर्को राजनीतिक बन्दोबस्तमा फर्किनुबाहेकका नृजातीय मुख्तियार शर्मा ओलीको निर्वाचित अधिनायकवादबाट मुक्त हुन सकिने सबै विकल्प सकिँदै गएका छन् ।

राजनीतिक उपयुक्तताको उतारमा पुगिसकेका भए पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईको सान्दर्भिकता भने अद्यापि समाप्त भइसकेको छैन । तिनले संयुक्त रूपमा चेतावनी दिने भाषामा विज्ञप्ति जारी गर्नु सामान्य संकेत होइन । विज्ञप्तिको पेटबोली झनै अत्याउने किसिमको छ । प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीका गलत क्रियाकलापका कारण देशले अस्थिर र अन्योलग्रस्त राजनीतिक स्थितिको सामना गरिरहेको पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीको ठहर छ । आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवम् चलखेल हुन नपाओस् भन्ने कुरामा सजगताका लागि सबैको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । विज्ञप्तिको अन्तर्निहित तर अव्यक्त भावले भने आसन्न संकटतिर संकेत गर्छ— राज्य व्यवस्था सुस्तरी प्रतिगमनबाट ओर्लिएर प्रतिक्रान्तितिर उन्मुख भइसकेको छ, र, नेपालका संस्थाहरूमा त्यस्तो अधोगतिलाई रोक्न सक्ने क्षमता नभएकाले जनता स्वयं जागरुक र अग्रसर हुनुको विकल्प छैन । भयोत्पादकजस्तो सुनिए पनि त्यस्तो चेतावनीलाई आधारहीन ठह¥याउन मिल्दैन । संस्थाहरूको अपक्षयका बारेमा अन्य शीर्ष व्यक्तित्वहरूको टिप्पणीको शृंखलामा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको जनाउ सबभन्दा डरलाग्दो लागे पनि त्यस्तै प्रकृतिका सन्देशहरू १० मे २०२१ मा प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएदेखि नै तारन्तार सार्वजनिक वृत्तमा प्रवाहित भइरहेका छन् । त्यस्ता सबै आलोचनाबाट बेखबर सर्वेसर्वा शर्मा ओली भने सदाझैं आफ्नो मनलागी गर्न व्यस्त छन् ।

डरको लहर

महाव्याधिको प्रकोपले सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको शासकीय अक्षमतालाई उघारिदिएको मात्रै हो, नभए उनले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा पनि ठूलठूलो गफ हाँक्नेबाहेक केही गरेका थिएनन् । प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीसँग मुकाबिला गर्नुको साटो उनलाई थकाएर प्रयोग गर्ने नयाँ दिल्लीका सुरक्षा रणनीतिकारहरूको कार्यनीतिक परिवर्तनले गर्दा मधेसका आन्दोलनकारीहरूले नैतिक जिम्मेवारी लिएको नाकाकस्सी अकस्मात् स्थगित हुन पुगेको थियो । निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको भूमिका ग्रहण गरेर पदासीन भएदेखि नै सर्वेसर्वा शर्मा ओली राज्य सञ्चालनको हरेक मोर्चामा पुनः असफल ठहरिँदै आएका थिए । तर उनको ख्यालठट्टामा के–कस्तो जादु छ कुन्नि, सत्ताधारी दलका पर्णपत्र अध्यक्षसहित कुनै पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीले उनको योग्यता, क्षमता वा मनसायमा कहिल्यै कुनै प्रश्न उठाएनन् । पत्रपर्ण अध्यक्ष दाहालको चासो पालो कुर्नुमा सीमित थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल मन्त्रिमण्डलमा भागबन्डा पाएपछि बोल्न छाडिसकेका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री खनालका गतिविधि आफ्नो छोराको ठेक्कापट्टा एवं केही राजनीतिक सहकर्मीको हित सुरक्षित गर्नमा सीमित हुन पुगेको थियो ।

प्रतिपक्षका नेता भए पनि पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र व्यवहार सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको अनन्य सहयोगीको जस्तो हुने गथ्र्यो । लाग्थ्यो, राजनीतिका सबै प्रमुख पात्रहरू सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले प्रतिनिधित्व गर्ने धनाढ्यतन्त्र (प्लुटोक्रेसी) का फगत मोहरामा रूपान्तरित भइसकेका छन् । पूर्वप्रतिबद्धता बमोजिम निर्दिष्ट दुईवर्षे कार्यकालपछि पार्टीको अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये कुनै एउटा पद सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले पत्रपर्ण अध्यक्ष दाहाललाई हस्तान्तरण गरिदिएका भए पूर्वमाओवादी सरदार सायद अहिले पनि एकताकाका झापाली नक्सलपन्थीको जयजयकार गरिरहेका हुन्थे । तर, सर्वेसर्वा शर्मा ओली कुनै पनि पद त्याग गर्न सत्तासीन भएका होइनन् । उपभोगको सुनिश्चितता नभए बरु उनी पद्धति भताभुंग गरिदिन्छन् तर आफ्नो सिंहासन कदापि छाड्दैनन् । उनी आज जहाँ छन्, त्यहाँसम्म पुग्न उनलाई सघाउने देशी–विदेशी खेलाडीहरूले सायद उनका लागि सितिमिति पदत्याग गर्ने छनोटसमेत बाँकी राखेका छैनन् । खास गरेर २१ मे २०२१ मा उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गराएदेखि उनले आफ्नो असुरक्षालाई दम्भ र अहंकारको आवरणभित्र छोप्ने प्रयत्नलाई तीव्रता दिएका छन् । उनको दुस्साहस अब अदम्य आत्मविश्वासभन्दा पनि गहिरो हताशाको परिचायक लाग्न थालेको छ । कार्यकारी प्रमुखमा पस्दै गएको डर देखेर जिम्मेवार पूर्वसंवैधानिक पदाधिकारीहरू भयभीत हुनु स्वाभाविक थियो ।

प्रतिस्पर्धी राजनीतिकर्मीहरूलाई होच्याउन रमाउने प्रधानमन्त्रीको आन्तरिक स्वीकार्यता, संसदीय वैधानिकता एवं संवैधानिक प्रामाणिकता समाप्त गर्ने १० मेपछिको घटनाक्रमको सिंहावलोकन गर्ने हो भने सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले सुस्तरी समाजका स्थापित व्यक्तिहरूको अनुमोदनसमेत गुमाउन थालेका छन् । सर्वेसर्वाको नयाँ ‘संवैधानिक पोसाक’ फगत गलतफहमी हो भन्ने कुरा सबभन्दा पहिले पूर्वसभामुखहरूले औंल्याएका थिए । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा एवम् पूर्वसभामुखहरू रामचन्द्र पौडेल, तारानाथ रानाभाट, ओनसरी घर्ती एवं कृष्णबहादुर महराको सहभागिता तथा दमननाथ ढुंगानाको सहमतिमा जारी विज्ञप्तिले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सरासर असंवैधानिक ठह¥याएको थियो । विवादित संविधानको सुँडेनीको उपमा पाएका सुवास नेम्बाङले सायद आफ्ना पूर्ववर्ती एवं परवर्ती पूर्वसभामुखहरूको आह्वानभन्दा सर्वेसर्वाप्रतिको बफादारीलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । उनको नाम सामूहिक वक्तव्यमा छैन ।

पूर्वसभामुखहरूको ठहरपछि २७ मेका दिन पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले भने संवैधानिकताको प्रश्नभन्दा पनि हुन सक्ने निर्वाचनको पवित्रतालाई महŒव दिँदै मतदातालाई प्रभाव पार्ने खालको कार्यक्रम बजेटमा नराख्न सार्वजनिक आग्रह गरेका रहेछन् । पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरू सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, डा. अयोधिप्रसाद यादव एवं कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले विज्ञप्तिमार्फत कामचलाउ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा त्यसमा समेटिने कार्यक्रमले स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनलाई प्रभावित बनाउन नहुनेमा जोड दिएका थिए । तिनको सम्मिलित नैतिक बललाई एक्लो अर्थमन्त्रीले सहजै खारेज गर्न सक्दैनथे । निर्नैतिक चरित्रका सर्वेसर्वालाई भने नैतिकताको मापदण्डले प्रभावित नगर्ने रहेछ । घोषणा गरिएको मितिमा निर्वाचन होस् वा नहोस् एवं प्रियतावादी बजेटको कार्यान्वयनमा जस्तोसुकै समस्या देखियोस्, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूको सामूहिक अनुरोधलाई पूर्ण बेवास्ता गरेर सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले स्थापित मूल्य एवं मान्यताले उनलाई नछुने कुरा भने स्पष्टसँग देखाइदिएका छन् ।

पूर्वसभामुख एवं पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूपछि सार्वजनिक असन्तुष्टि जारी गर्ने पालो पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको थियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले २८ मेमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘धारा ७६ को प्रयोगको सम्बन्धमा हाल भएका अभ्यासहरू संविधानको अक्षर र भावना एवं प्रजातन्त्रको मूल मर्मप्रतिकूल भई विपरीत दिशातर्फ संविधान कार्यान्वयन भइरहेको आभास हुन्छ । यसले संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेर गएको छ ।’ न्यायमूर्तिहरूबाट योभन्दा स्पष्ट चेतावनी अरू हुन सक्दैनथ्यो । तथापि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूबाट राजनीतिक पराजयको स्वीकृति एवं संवैधानिक भयको अभिव्यक्ति आउन झन्डै दुई हप्ता लागेको छ ! र, अदालतको निष्पक्षता र विश्वास प्रभावित पार्ने काम नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनसमेत एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई पुनः छलफल गर्नुपरेको छ । एकअर्काको नियतप्रति विश्वस्त नभएकाले होला, पूर्वप्रधानमन्त्रीत्रयलाई ‘आपसी सम्बन्ध बलियो बनाउने तथा एकआपसमा अविश्वास उत्पन्न गराउने कुराबाट सजग रहने प्रतिबद्धता’ समेत जनाउनुपरेको छ ।

पूर्वाभासको उपेक्षा

अरू जे–जस्तो आक्षेप लगाए पनि सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई आफ्नो मनसुबा लुकाएको आरोप लगाउन भने मिल्दैन । राष्ट्रपति पदका लागि उम्मेदवारको छनोटले उनको एकलौटी शासन गर्ने अभिलाषा स्पष्ट भइसकेको थियो । गनगन गर्ने सहकर्मी एवं प्रतिपक्षका राजनीतिकर्मीहरूको चाहना सम्बोधन गर्न भागबन्डाको नीति अख्तियार गर्नुपरे पनि अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग वा कार्यपालिकाका संवेदनशील अंगका पदाधिकारीहरूको छनोटमा उनले आफ्नो हित सुरक्षित गर्न सक्नेको क्षमतालाई पात्रता निर्धारणको मुख्य अवयवका रूपमा राख्ने गरेका छन् । पदासीन मन्त्री आफ्नै दलका सहकर्मी भए पनि प्रधानमन्त्री सचिवालयको मञ्जुरीबेगर सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले कुनै निर्णय नलिने परम्परा सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले सुरुमै बसालिसकेका थिए । सक्षम निजी सचिवालय वैकल्पिक शक्तिकेन्द्र बन्न सक्ने डरले होला, सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले आफूलाई प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूको साटो चाप्लुसीमै रमाउने औसतस्तरका वृत्तिकहरूको घेराभित्र राखेका छन् । देशहितभन्दा प्रधानमन्त्रीको पदीय निरन्तरतालाई प्राथमिकतामा राख्ने सल्लाहकार, सहकर्मी, सहायक एवं सहयोगीहरूको जमातले प्रजातन्त्रका संस्थाहरूको क्रियाशीलतालाई सन्देहको दृष्टिले हेर्नु अस्वाभाविक भएन ।

सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको नजरमा स्वतन्त्र मिडियाको भूमिका स्वतन्त्रतापूर्वक सत्ताको गुनगान गर्नु हो भन्ने कुरा पनि उनले पहिलो पटक बालुवाटारबाट निस्किँदा ‘पत्रकारहरूलाई धन्यवाद’ दिएर जनाउ दिइसकेका थिए । सन् २०१५ को अन्ततिर देखिएको नेपालको मूलधारे मिडियाको सम्झनयोग्य प्रवृत्ति के हो भने, प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा उनको कुनै पनि निर्णयको परोक्ष परीक्षणसमेत भएको थिएन, प्रत्यक्ष आलोचना त परको कुरा भयो । उनले त्यस्तै समर्पित मिडियाको अपेक्षा दोस्रो कार्यकालमा पनि राख्नु अस्वाभाविक थिएन, आखिर उनी गठबन्धन सरकारको सामान्य बहुमतको साटो दुईतिहाइ मतको प्रचण्ड मतादेशले सत्तासीन जो भएका थिए । मिडियाबाट अपेक्षित गुनगान हुन नसक्ने देखेर उनले (अ)सामाजिक सञ्जालका आफ्ना सेनामेना परिचालित गरेर स्वतन्त्र प्रेसको हुर्मत लिन पनि बाँकी राखेनन् । यद्यपि गैरसरकारी संस्थाको विशाल अनौपचारिक व्यवसायमा एमालेका सक्रिय कार्यकर्ताहरूको लगभग एकाधिकार कायम छ, औंलामा गन्न सकिने असहमत अधिकारकर्मीहरूको हुर्मत लिन स्वतन्त्र संगठनहरूको सञ्चालन क्षमतालाई उनले अवरुद्ध गराइदिएका छन् ।

औपचारिक एवं अनौपचारिक संस्थाहरू एक–एक गरेर धराशायी हुँदै गएपछि प्रजातन्त्रको अवसानमा आँसु बगाउनसमेत कोही बाँकी रहनेछैनन् । पूर्वसभामुख, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू एकसाथ विचलित भएर पदासीन प्रधानमन्त्रीलाई चेतावनी दिने अवस्थामा पुग्नु अभूतपूर्व परिघटना हो । यस्तो गतिविधिले एकातिर भय उत्पन्न गराउँछ भने, अर्कोतिर आस पनि जगाउँछ । डर के हो भने, सर्वेसर्वा शर्मा ओली आफ्नो पद जोगाउन जस्तोसुकै कर्म गर्न पछि पर्ने छैनन् । आश्वस्त हुने ठाउँ त्यस्ता निष्पादनको व्यापक अस्वीकार्यतामा भेट्टाउन सकिन्छ । केही गरी प्रतिगमनकारी सत्ताले देशलाई प्रतिक्रान्तितिर उन्मुख गराए पनि त्यस्तो अवस्था दिगो भने नहुने पक्का छ ।

प्रकाशित : असार १, २०७८ १९:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बेताले अभिनेताका चर्तिकला

सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको विस्थापन राजनीतिक संवैधानिकताको ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ अनुसार हुन्छ वा संवैधानिक राजनीतिको प्रतिस्पर्धाको खेलद्वारा भन्ने कुरा आन्तरिक परिस्थितिभन्दा पनि बाह्य खेलाडीहरूको शक्ति सन्तुलनबाट निश्चित हुने सम्भावना बढी छ ।
सीके लाल

सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको व्यावहारिक ज्ञान आफ्ना कुनै पनि समवयी व्यक्तिभन्दा कत्ति पनि कम छैन । उनको अद्भुत क्षमताको यथोचित पहिचान इतिहासविद् एवं नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. जगमान गुरुङले गर्दै एक पटक अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक भनेका रहेछन्, ‘अन्य प्रधानमन्त्रीजस्तो होइनन् केपी ओली, उहाँलाई सम्पूर्ण शास्त्र, तन्त्र, रामायण, महाभारत, गीता सबै कण्ठ छ, कुनै पनि पण्डितले प्रधानमन्त्री ओलीसँग गएर प्रतिवाद गर्न सक्दैन । कुनै पनि इन्जिनियरले, मेडिकल डाक्टरले उहाँसँग बहस गर्न सक्दैन ।’

प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कार्यकारी प्रमुखको ठहर एक हदसम्म सही हो । विद्वान्लाई असंगत कुरा गर्न असहज महसुस हुने गर्छ । कुनै पनि विषयका विज्ञलाई तिनको पेसागत मर्यादाले सीमाबद्ध गरेको हुन्छ । पण्डितलाई शास्त्र उद्धरण गरेर आफ्नो आधिकारिकता स्थापित गर्नुपर्छ । स्वशिक्षित (अटोडाइडाक्ट) व्यक्तिलाई भने त्यस्तो कुनै बन्देजले छेक्न सक्दैन । तिनले आफूखुसी ‘गैंडा’ शब्दको प्रामाणिकता स्थापित गर्न सक्छन् । पुर्खाहरूका ‘जेनेटिक मेमोरी’ बारे विद्वत् प्रवचन दिन सक्छन् । बेसार र बेलौतीका पातको चिकित्सकीय महत्ता दर्साउन सक्छन् । मनोगत तवरले पदीय मर्यादाका सीमा तोक्न सक्छन् । स्वशिक्षित व्यक्तिका अभिव्यक्ति स्वतः पुष्टि भएको मानिनुपर्छ, किनभने तिनका बेसारे तर्कलाई शास्त्रार्थको विषय बनाउन सकिँदैन ।

सर्वेसर्वा स्वतः सर्वज्ञ ठहरिने भएकाले सामान्य अध्येताहरू नृजातीय मुख्तियार शर्मा ओलीसँग बहस गर्ने आँट दर्साउने मूर्खता गर्दैनन् । तर पारिवारिक अवस्था वा परिस्थितिजन्य बाध्यताले गर्दा बेलैमा औपचारिक शिक्षा हासिल गर्न नसकेको गहिरो कुण्ठा भने उनका अनियन्त्रित अभिव्यक्तिहरूमा सहजै देख्न सकिन्छ । चिकित्साशास्त्रको उच्च शिक्षा हासिल गरेका तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव उनका लागि ‘सुई घोप्ने’ ठहरिएका थिए । उनी बुद्धिजीवीलाई ‘थला पार्ने’ चेतावनी दिन्छन् । लोकसेवा दिएर सरकारी सेवामा लाग्ने मध्यमवर्गको अतृप्त तृष्णाले गर्दा होला, ‘राज्यको पेन्सन खाएर’ स्वतन्त्र भएर बोल्नेहरूले उनलाई उत्तेजित तुल्याउने रहेछन् । केही पूर्वन्यायमूर्तिहरूको नैतिक शक्तिबाट अतालिएर उनी तिनलाई ‘सडकमा हस्तक्षेपकारी ताण्डव गर्ने’ समूह ठहर्‍याउँछन् । उनको विपक्षमा बहस गर्ने कानुनवेत्ताहरूलाई ‘कालो कोटधारी केही व्यक्ति’ भनेर खिसी गर्छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई शपथग्रहण समारोहको बीचमा सार्वजनिक तवरले जान्ने भएर ‘त्यो पर्दैन’ भन्दै औपचारिक पाठलाई आफैं सच्याउँछन् । र, उनै फेरि आफ्ना अग्रज, सहकर्मी एवं समवयी व्यक्तिहरूलाई भाषिक मर्यादा सिकाउन पनि पछि पर्दैनन् ।

नेपालको समसामयिक राजनीतिलाई यदि अनर्थक नाटक (थिएटर अफ द एब्सर्ड) भनिने नाट्य विधाअनुसार मञ्चन गर्ने हो भने सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको चरित्रसँग उनीबाहेक अरू कुनै अभिनेताले न्याय गर्न सक्दैन । परम्परागत मैथिली नाटकहरूमा ‘लबरा’ भन्ने चरित्र हुने गर्थ्यो । संस्कृत नाटक परम्पराको विदूषकजस्तै मैथिली रंगमञ्चमा लबराले दर्शकलाई हँसाउनुका साथै जीवनका विरोधाभास एवं कटु यथार्थहरूसँग पनि साक्षात्कार गराउँछ । सर्वेसर्वा शर्मा ओली अपवाद नभएर आफ्ना नृजातीय प्रवर्गका आदर्श प्रतिनिधि–पात्र मात्र हुन् । त्यस यथार्थलाई हृदयंगम गर्नासाथ समसामयिक राजनीतिका विडम्बनाहरू स्वाभाविक लाग्न थाल्छन् ।

सार्वभौम भ्रान्ति

प्राकृतिक महासंकटलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्न गोरखा भुइँचालो परकम्पहरूका बीच सन् २०१५ को जुन महिनामा सोह्रबुँदे षड्यन्त्र रचिएको थियो । साक्षी किनारा सदर गर्ने पारामा पुछारमा दस्तखत गरेका विजयकुमार गच्छदार अहिले राजनीतिक मूलधारबाट बाहिर परेका छन् । दिवंगत सुशील कोइरालाको उपयोगिता उनी जीवित छँदै समाप्त भइसकेको थियो । सामाजिक स्वीकार्यता हासिल गर्न सहर्ष आफ्ना राजनीतिक कार्यसूची परित्याग गरेका पुष्पकमल दाहालको स्थिति अहिले सन्त कबीरका अधीर गृहस्थको जस्तो भएको छ— ‘संसारी से प्रीतडी, सरै न एको काम / दुविधा में दोनों गये, माया मिली न राम ।’ उनले आफ्नो नृजातीय मुख्तियारका रूपमा सहर्ष स्वीकार गरेका व्यक्तिसँग अहिले माया र राम दुवै छ भने उनी आफूजस्तै केही हताश राजनीतिकर्मीहरूका साथ सडकमा बसेर ‘हामी यहाँ छौं’ भन्दै कमजोर उपस्थिति दर्साउन बाध्य छन् । जस्तोसुकै प्रतापी पात्र पनि आफ्ना छनोटहरूको प्रभावबाट सर्वथा मुक्त रहन सक्दैन । मधेसी र जनजातिलाई तिनको ‘ठाउँ देखाउन’ रचना गरिएको सोह्रबुँदे षड्यन्त्रले अन्ततः एकताकाका प्रचण्ड राजनीतिकर्मीलाई समेत तिनको आफ्नो ठाउँमा पुर्‍याइदिएको छ ।

नेपालमा संवैधानिक अभ्यासको इतिहास बढीमा सात दशक पुरानो छ । त्यसमध्ये झन्डै तीन दशक (सन् १९६०–१९९०) शाह राजाहरूको हुकुमी शासनको ग्रास बन्न पुगेको थियो । लगभग एक दशक (सन् १९९६–२००६) सशस्त्र द्वन्द्वको अनिश्चितता, अकल्पनीय नारायणहिटी हत्याकाण्ड एवं नयाँ राजाको शासकीय महत्त्वाकांक्षा सम्हाल्दैमा सकियो । जननिर्वाचित संविधानसभाद्वारा सन् २००८ को गणतन्त्र घोषणा नव निर्माणको प्रस्थानविन्दु बन्न सक्थ्यो । तर, खुद संविधानसभाको कार्यकाल थप्ने अधिकारलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक घोषणा गरिदिएपछि संवैधानिक प्रक्रियाबाट राज्य एवं समाज रूपान्तरण गर्नका लागि आस जोगाउने ठाउँ पनि खासै बाँकी रहेन । सर्वेसर्वा शर्मा ओली प्रतिगमनका रचयिता नभएर राजनीतिक उत्पाद हुन् भन्दा हुन्छ । शासन व्यवस्थाको कार्यकारी अधिकारलाई स्थायी सत्ताको अवयव रहेको सर्वोच्च अदालतका पदासीन प्रधान न्यायाधीशलाई सुम्पिएपछि संसदीय सर्वोच्चता स्वतः समाप्त भएको थियो । आवश्यकताको सिद्धान्तले यथास्थितिलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने गर्छ । समसामयिक नेपालमा संविधान भन्ने पुस्तकको उपयोगिता ‘जसले हान्यो, उसले जान्यो’ भन्ने जंगबहादुरको उक्तिमा अन्तर्निहित भावजस्तै अर्थ्याउने व्यक्ति वा संस्थाको अग्रसरतामा निर्भर हुन पुगेको छ । पञ्चायतकालमा ‘माथिको’ निर्देशभन्दा तिनको आशय ठम्याएर अदालतले फैसला सुनाउने गर्थ्यो । पुराना परम्पराहरू रातारात बिलाएर जाँदैनन्, एवं तिनको अवशेषबाट मुक्ति पाउन लामो कालसम्म संघर्ष गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

संवैधानिक उपहासको शृंखला मूल कानुन जारी हुने क्रममै सुरु भएको थियो । पूर्ववर्ती सभाले व्यापक बहसपश्चात् निर्धारण गरेका मापदण्डहरूलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काएर दलीय निर्देशको भरमा छलफलबेगर संविधान जारी गर्ने संसारको एक मात्र गणतान्त्रिक देश नेपाल नभए पनि तुलनीय उदाहरण खोज्न अनुसन्धानकर्मीहरूलाई कठिन भने पक्कै हुनेछ । सदनमा अविश्वास प्रस्ताव आउन सक्ने भयले प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने, अदालतको ठहरपछि पुनःस्थापित सदनमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न उपस्थित हुने, विश्वास प्रस्ताव खारेज भएपछि पनि नेतृत्व नछाड्ने जिद्दी कस्ने र दिउँसो सदनमा आफ्नो बहुमत छैन भनी सार्वजनिक घोषणा गर्ने व्यक्तिले बेलुका बहुसंख्यक सांसदको समर्थन रहेको दाबीका साथ राष्ट्रपतिलाई मध्यरातमा संसद् विघटनको घोषणा गर्न लगाउन सक्ने घटनाक्रमको पटकथा सामान्य नाटककारले लेख्न सक्दैन । सडक नाटकमा भने निर्देशक एवं मुख्य पात्रहरूलाई परिस्थिति तथा संवाद परिष्करण गर्ने केही छुट हुन्छ । मूल विषयवस्तुबाहिर गएर बहकिने स्वतन्त्रता भने सडक नाटकका प्रस्तुतकर्तालाई पनि हुँदैन । नेपाली राजनीतिको घटनाक्रमको नैराश्य, विषाद एवं निरर्थक ऊर्जाको क्षयलाई बरु शेक्सपियरका कालजयी पंक्तिहरूले समेट्छन्— ‘जीवन एउटा कथा हो/कुनै बेवकुफद्वारा सुनाइएको, ध्वनि र रोषले सरोवर/पूर्णतः महत्त्वहीन ।’

राजनीतिक रंगमञ्चमा प्रदर्शित भइरहेको शोक–हास्य नाटकका अन्य समसामयिक दृश्यहरू कम उदेकलाग्दा छैनन् । महाव्याधिको प्रकोप कम गर्न व्यापक टीकाकरणको विकल्प छैन । महाव्याधि कम से कम नेपालको स्वास्थ्य सेवा क्षमताले थेग्न सक्ने गरी नियन्त्रणभित्र नआएसम्म अर्थतन्त्रले गति समात्न सक्दैन, घोषणा गरिएको निर्वाचन गराउन सम्भव हुनेछैन । नेपालको अर्थ–राजनीतिक गन्जागोल सग्लिनुको साटो झनै धमिलो बन्दै गइरहेछ । त्यसैले महाव्याधिमा संक्रमित व्यक्तिहरूको यथासम्भव उपचार एवं हेरचाह, सामान्यजनको सुरक्षा तथा टीकाकरणका लागि आवश्यक सामग्रीको जोहो तत्कालका लागि राज्य व्यवस्थासँग संलग्न सबै पात्रको प्रमुख जिम्मेवारी हुनुपर्ने हो । अर्थमन्त्री भने कामचलाउको साटो पूर्ण बजेटमार्फत छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको हवाई घोडामा चढ्न हतारिएका छन् । दिउँसो जोतिएर बेलुकी छाक टार्ने श्रमिकको पेटमा लात हान्ने घरबन्दी एवं निषेधाज्ञाबाहेक महाव्याधि नियन्त्रणको अर्को उपाय सत्तासँग छैन ।

प्रतिस्पर्धी राजनीतिकर्मीहरूलाई होच्याउन रमाउने प्रधानमन्त्रीको आन्तरिक स्वीकार्यता, संसदीय वैधानिकता एवं संवैधानिक प्रामाणिकता एकसाथ शंकास्पद बन्न पुगेकाले उनीमार्फत नेपालीहरूको आर्तनाद अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष पुग्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । त्यसैले होला, सम्भाव्य दाता राष्ट्रका समकक्षीहरूसमक्ष गुहार लगाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी स्वयं अग्रसर भएकी छन् । एक छिनलाई उनको सार्वजनिक याचनाका संवैधानिकता एवं शासकीय शिष्टाचारका प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गर्ने हो भने पनि व्यावहारिकताका दृष्टिकोणले समेत आलंकारिक राष्ट्रप्रमुखको कूटनीतिक अग्रसरताले अपेक्षित परिणाम दिने सम्भावना उति साह्रो प्रबल देखिँदैन ।

पञ्चायतकालमा नारायणहिटी राजदरबारका निर्णयहरू परराष्ट्र मन्त्रालयले तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने गर्थ्यो । त्यो स्तरको वफादारी, तत्परता एवं समर्पणको अपेक्षा शीतलनिवासको राष्ट्रपति भवनले नराखे हुन्छ । अनपेक्षित अध्यादेशहरूलाई कहिले तत्क्षण जारी गर्न लगाएर एवं कुनै बेला हतारमा फिर्ता गराएर सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले राष्ट्रपति पदको प्रतिष्ठा एवं सार्वजनिक छविमा अकल्पनीय ‘बट्टा’ लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको भाग्य अदालतको बेन्चमा छ । बेन्चले आफ्नै मर्यादाका लागि कानुनकर्मीहरूको बारसँग बहस गरिरहेको छ । सन् २०१५ देखिको निरन्तर सत्ता कब्जा अभियानले गर्दा संवैधानिक अंगहरूमा कार्यपालिकाको एकछत्र नियन्त्रण कायम भइसकेको छ । गणतन्त्र दिवस समारोहसमेत आफ्नो परिसरमा आयोजन गर्न लगाएर जंगी अड्डाले आफ्नो वर्चस्व स्पष्ट गरेको छ । आवरणमा संवैधानिकताको रूप कायम रहे पनि स्वायत्तता, समानता, बन्धुत्व एवं धर्मनिरपेक्षता गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका चारवटै खम्बालाई भित्रैदेखि खोक्रो बनाउन सर्वेसर्वा शर्मा ओली ‘सफल’ भएका छन् । नेपालको शासन–सत्तालाई आफ्नो निर्देशनअनुसार सञ्चालन गर्न इच्छुक शक्तिहरू सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई अझ बढी ‘सफल’ बनाउन उद्यत देखिन्छन् ।

पराश्रित यथार्थ

राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारीबोधले गर्दा सन् २०१८ को अन्ततिर तत्कालीन नेकपा एमाले एवं माओवादी केन्द्रको ‘एकीकरण’ भएको भए अदालतको एउटा फैसलाले तिनलाई छुट्याउन कदापि सक्दैनथ्यो । संवैधानिकताको साटो सी चिनफिङ विचारधारालाई नेपालको राज्यसत्ताको मूल आधार बनाउन चाहने शक्तिले बलियो साम्यवादी दल खडा गर्न दुइटा टाउको भएको भारण्ड पन्छी सृजना गरेर त्यसको प्राणप्रतिष्ठा गरेका थिए । खाने मुख दुइटा एवं पचाउने पेट एउटै भएपछि अजीर्ण हुने पक्कापक्की देखेर सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले प्रतिस्पर्धीको मुखमा बेलैमा बुजो लगाएर तिनको राजनीतिक आधार ध्वस्त गरिदिएका थिए । धनाढ्यतन्त्र (प्लुटोक्रेसी) चलाउन एकल नियन्त्रण आवश्यक हुन्छ । संविधानवादलाई तबाह गरेर सी विचारधारा संस्थागत गर्न गरिएको प्रयत्नले गर्दा दुवै सिद्धान्त एकसाथ समाप्त भएका छन् । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले बाहिरी टेको ठम्याएर भित्री टेक्ने ठाउँ खोजिरहेका छन् । उनका प्रतिद्वन्द्वीहरूसँग न टेक्ने ठाउँ छ, न त समाउन सक्ने दह्रो टेको !

सन् २०२० को अप्रिल महिनामा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) एवं समाजवादी पार्टीबीच भएको ‘एकीकरण’ पनि कम्तीको नाटकीय थिएन । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले आफ्नो एकल वर्चस्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दल फुटाउन मिल्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लाग्दा सन् २०१५ पछि आ–आफ्नै बाटो पहिल्याएका राजनीतिकर्मीहरूले एकाएक गोलबद्ध भएर सत्ताको कपट प्रबन्धलाई परास्त गरिदिएका थिए । लाग्छ, मूलतः मधेसमा मताधार भएका दुवै संघटक दलहरूको विभाजन पनि विलयजत्तिकै चामत्कारिक हुनेछ । मधेस र मधेसी शब्दसँग सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको प्रत्यूर्जता (एलर्जी) अहिले पनि यथावत् छ । बाह्य भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख सामन्तकुमार गोयलले सन् २०२० को अक्टुबर महिनामा बालुवाटार परिसरभित्र आधा रातमा सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई के मन्त्र दिए वा कुन बुटी खान लगाए, थाहा भएन, तर त्यसपछि उनको मधेस–घृणाको क्षारक क्षमता केही कमजोर भने भएको छ ।

अदालतको फैसला कुरेर बसेका पूर्वराजपाका केही राजनीतिकर्मीहरू आफ्ना मुद्दालाई थाती राखेर धोती, कुर्ता र बन्डीमा इस्त्री लगाउन लागिपरेका छन् । मधेसमा हिन्दुत्व राजनीतिको मोर्चा सम्हाल्न राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघलाई एउटा मञ्च चाहिएको थियो । उत्तर भारतको ‘गोबरपट्टी’ भनिने क्षेत्रमा यादवहरूमाझ समाजवादीहरूको बोलवाला छ । भारतीय जनता पार्टीले ब्राह्मण–वैश्य गठजोडको नियन्त्रणमा अजेय मताधार तयार गरेको छ । मधेस भने त्यस्तो चुनावी समीकरणको स्वाभाविक विस्तार नठहरिन पनि सक्छ । हाललाई भने सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको हात बलियो पार्न पूर्वराजपाको सहयोग उपयोगी ठहरिनेछ ।

सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उदयसँगसँगै तत्कालीन एमालेका अध्यक्षका रूपमा सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको राजनीतिक उत्थान सुरु भएको थियो । आफ्नो सातवर्षे कार्यकालभित्र प्रधानमन्त्री मोदीले संवैधानिकता, संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता भारतीय गणतन्त्रका स्थापकीय मान्यताहरूलाई तहसनहस पारिदिएका छन् । सर्वेसर्वा शर्मा ओली भारतीय प्रधानमन्त्रीका लघु संस्करण हुन् । उनले सितिमिति बालुवाटार खाली गर्नेवाला छैनन् । उनलाई विस्थापित गर्न नेपाली कांग्रेसलाई हतार छैन ।

आफ्नो नृजातीय मुख्तियारलाई काँधमा बोकेर नगर परिक्रमा गराउने ‘राष्ट्रवादी’ विचारनिर्माताहरूको स्वर केही फेरिए पनि सर्वेसर्वा शर्मा ओलीसँग तिनलाई निरस्त्र गर्ने पुच्छ्रे नक्साको अमोघ अस्त्र अद्यापि छँदै छ । चालु शोक–हास्य दृश्यावली सहजै सकिने छाँटकाँट छैन । वृत्ताकार प्रस्तुतिले गर्दा अनर्थक नाटकहरूको अन्त पनि आरम्भजस्तै हुन्छ भन्ने मान्यता छ । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको विस्थापन राजनीतिक संवैधानिकताको ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ अनुसार हुन्छ वा संवैधानिक राजनीतिको प्रतिस्पर्धाको खेलद्वारा भन्ने कुरा आन्तरिक परिस्थितिभन्दा पनि बाह्य खेलाडीहरूको शक्ति सन्तुलनबाट निश्चित हुने सम्भावना बढी छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७८ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×