एकल राष्ट्र–राज्यको धङधङी- विचार - कान्तिपुर समाचार

एकल राष्ट्र–राज्यको धङधङी

अढाई सय वर्षको इतिहासमा गोर्षाबाट नेपाल, ‘गोर्षाराज’ बाट नेपाल अधिराज्य, नेपाल अधिराज्यबाट लोकतान्त्रिक गणराज्य घोषित भइसकेको छ, तर यस्ता राज्यको मनमस्तिष्कका रूपमा रहेको ‘राष्ट्र’ चाहिँ फेरिएको छैन ।
राजेन्द्र महर्जन

नेपाल देश हो कि राज्य हो, मुलुक हो कि राष्ट्र हो ? नेपाली राज्यको मूल चरित्र के हो ? राज्य मात्रै हो कि राष्ट्र–राज्य हो कि बहु राष्ट्र–राज्य हो कि ? कुनै देशको राज्यको चरित्र प्रस्ट्याउन ‘राष्ट्र–राज्य’, कुनै देशको राजनीतिक संरचनालाई बुझाउन ‘बहुराष्ट्रिय–राज्य’ किन लेखिन्छ ? के कसैले बहुराष्ट्रिय–राज्यको गफ गर्नासाथ नेपालको भूगोल एकाएक टुक्रिन्छ ? राजेन्द्र महतोले अनियमित सत्तामा आरोहणसँगै दिएको वक्तव्यका कारण यस्ता प्रश्न र विवाद उठ्नु अस्वाभाविक होइन ।

महतोले ओली सरकारको कुर्सीमा चढ्नासाथ ‘बहुराष्ट्रिय राज्य स्थापनाका लागि मुक्ति आन्दोलनको तयारी गर्ने’ उद्घोष मात्रै के गरे, सडकमा आगो बलिहाल्यो, राजनीतिक गर्मी बढिहाल्यो र मिडिया पनि तात्न थालिहाले । कसैले अवैध सरकारमा आसीन हुँदा बिटुलिएको मुहार सफा गर्न वा सडकको पुरानो नारालाई आगामी चुनावमा भजाउन ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ को नारा लगाउनासाथ चियाको कपमा राजनीतिक तुफान नै उठ्यो । त्यही तुफानमा निथ्रुक्क भिजेको नेपाली मानसको राष्ट्रबोध देशभरि नै पुतपुताएको देखेर अनौठो पनि लाग्दैन ।

शब्दमा राजनीतिक चर्तिकला

हामी नेपालीको मनमस्तिष्कलाई नेपाल भनेको एकसाथ देश–मुलुक–राज्य–राष्ट्रका रूपमा अर्थ्याएर दीक्षित गरिएको छ । हामीलाई पञ्चायतकालदेखि नै पढाइएको छ— नेपाल भनेको त्यस्तो मुलुक हो, जुन पृथ्वीनारायण शाहको ‘साना दुषले आर्ज्याको होइन’ । त्यसैकारण नेपाल भनेको कसैले कमाएको मुलुकजस्तै लाग्न सक्छ । मुलुक वा मुल्कको अर्थ देश वा वतन मात्रै होइन, कसैको जायदाद (पोसेसन) पनि हो । अतः ज–जसले देशलाई आर्ज्याको मुलुक ठान्छन्, उनीहरूले राज्यको चरित्रबारे प्रश्न उठाउनेहरूलाई अराष्ट्रिय तत्त्व वा विखण्डनकारी देख्नु कुन ठूलो कुरा भयो र ?

छेपारो वा मान्छेले मात्रै होइन, शब्दले पनि रङ फेर्दो रहेछ । हामी आजभोलि देशलाई एउटा शासनअन्तर्गत रहेको विशिष्ट भूभाग वा ‘वतन’, ‘कन्ट्री’ र ‘टेरिटोरी’ का रूपमा बुझ्छौं । जबकि मल्लकालसम्म पनि देश भनेको नेपालमण्डलका राज्यका तीन स्थानीय शासनका क्वाठ (कोट) क्षेत्र, देश क्षेत्र र ग्राम क्षेत्रमध्ये एक थियो । जगदीशचन्द्र रेग्मीका अनुसार, देश क्षेत्र वा इलाका भनेको राजधानीभन्दा तल्लो किसिमको सहरिया बस्ती (पुर) थियो । त्यसैले अमृतानन्द शाक्यले करिब दुई सय वर्षअघि लेखेका थिए, ‘नेपालमण्डलअन्तर्गत काष्ठमण्डप, ललितपत्तन, भक्तपुर नाउँ गरेका महानगरहरू पचास देश, गाउँ, निगम र जनपद (ठूला बस्ती) ले घेरिएका छन् ।’ हाम्रो सूचना र ज्ञानको सीमाका कारण ‘कुनै जमानामा एउटा राज्यभित्र पचासौं देश हुँदा रहेछन् नि’ भन्दा कोही राँकियो भने छक्क पर्नुपर्दैन ।

आजभोलि देशभित्र अनेक राज्य र विभिन्न प्रदेश हुन्छन् भन्दा आश्चर्य मानिँदैन, भारतमा विभिन्न प्रान्त र प्रदेशलाई राज्य (स्टेट) भन्ने चलनका कारण । खासमा राज्य भनेको देश होइन, बरु देशभित्रको त्यस्तो राजनीतिक संरचना हो, जसले निश्चित भूभागभित्र बस्ने मानव समुदायबीच न्याय र दण्डको व्यवस्थापन गर्छ । यसरी राज्य बन्न निश्चित सिमाना भएको भौगोलिक क्षेत्र, त्यहाँ बसोबास गर्ने जनता, शासन गर्ने अधिकार पाएको सरकार र शासकीय सम्प्रभुता आवश्यक हुन्छन् ।

‘राष्ट्र–राज्य’ को अर्थ र रूप

राजनीतिशास्त्रमा राज्यबारे म्याक्स वेबरले दिएको परिभाषा सटीक र सम्पूर्ण मानिन्छ । उनका अनुसार, राज्यका तीन वटा पक्ष हुन्छन्— भू–क्षेत्रीय सीमा, हिंसामाथि एकाधिकार र वैधता । त्यसो त राज्यका विविध रूपमध्ये राज्य भनेकै एउटा वर्गमाथि अर्को वर्गको तानाशाही शासन मान्ने र सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वलाई लोकतन्त्रको उच्चतम रूप मान्ने समाजवादी राज्यको परिभाषा पनि उल्लेखनीय छ । र, पछिल्लो चरणमा राज्यलाई पितृसत्तात्मक र नस्लवादी संरचनालाई संस्थागत रूपमा बलियो बनाउने संरचना ठान्ने नारीवादीहरूको परिभाषा पनि महत्त्वपूर्ण छ । यी तीनवटै परिभाषाबाट हेर्दा नेपालमा प्रचलित राज्यको आधारभूत चरित्र, त्यसलाई विशेष गरी ‘राष्ट्र–राज्य’ (नेसन–स्टेट) का रूपमा गरिएको विकासलाई प्रस्टै नियाल्न सकिन्छ ।

‘राज्य’ को अवधारणामा शासकीय सम्प्रभुता र राजनीतिक संरचना अनिवार्य हुन्छन् भने ‘राष्ट्र’ को अवधारणामा मूलतः समान भाषा, जाति, संस्कृति, क्षेत्रका जनताको सामूहिक र सामुदायिक पहिचान वा अस्मिता अपरिहार्य हुन्छ । भाषा, जाति, संस्कृतिका आधारमा बन्ने राष्ट्र, बेनेडिक्ट एन्डरसनले भनेझैं, ‘कल्पित समुदाय’ (इम्याजिन्ड कम्युनिटी) वा इम्यानुयल वालरस्टिन–एटियन बालिबरले भनेझैं ‘अस्पष्ट पहिचान’ (एम्ब्युग्युयस आइडेन्टिटी) हुन सक्छ । तर यही राष्ट्रसँग भावनात्मक उत्तेजना जोडिँदा व्यक्तिविशेषले राष्ट्रवादी लाभा ओकल्छ र आफ्नो राष्ट्रका लागि मर्न–मार्न प्रेरित हुन्छ । कुनै पनि सम्प्रभु राज्यले आफ्नो भौगोलिक सीमाभित्र समान भाषाका आधारमा, समान जातिका आधारमा, समान संस्कृति र समान क्षेत्रका आधारमा अनि समान ऐतिहासिक निरन्तरता भएका जनताको सामूहिक पहिचान वा सामुदायिक अस्मितालाई रचना गरेमा पूर्ण रूपमा ‘राष्ट्र–राज्य’ बन्छ ।

यी सबैको व्यावहारिक अर्थ हो— कुनै जमानामा ‘गोर्षा’ (पछि गोर्खा वा गोरखा) एउटा देश थियो; ‘गोर्षाराज’ त्यसको राज्य थियो; ‘गोर्षाली’ नामक भाषा, जाति र संस्कृतिको पहिचानचाहिँ राष्ट्र थियो । नेपालभित्र गोर्षाली ‘राष्ट्र–राज्य’ का शासक थिए भने नेपालबाहिर गोर्षाली भाषा र जातिको पहिचान भएका राष्ट्रका रूपमा मात्रै । अहिले नेपाल एउटा देश हो भने नेपालमा राज्यका रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणराज्य छ र नेपालीचाहिँ राष्ट्रका रूपमा — कसैका लागि भाषिक पहिचानका रूपमा, कसैका लागि जातीय अस्मिताका रूपमा, कसैका लागि संस्कृतिका रूपमा, कसैका लागि ती सबैको समष्टिगत गौरवशाली भावना र आदर्शका रूपमा — नेपालभित्र–बाहिर क्रियाशील छ ।

नेपालको भूगोलभित्र बनेको राज्यले एउटै मात्र भाषा, जाति, संस्कृति, क्षेत्रका आधारमा राष्ट्र–निर्माण (नेसन बिल्डिङ) गर्‍यो कि गरेन ? त्यसको अवस्था कस्तो छ ? त्यसको सामुदायिक प्रतिक्रिया कस्तो छ ? यस्ता प्रश्नले नेपालको राज्य खासमा ‘राष्ट्र–राज्य’ हो कि ‘बहुराष्ट्र–राज्य’ वा ‘बहुल राष्ट्र–राज्य’ वा ‘बहुराष्ट्रिय–राज्य’ हो भन्ने निर्क्योल गर्न सघाउँछन् ।

राष्ट्र–निर्माणको महागाथा

यहाँ ‘आधुनिक राज्य’ को पगरी गुथाइएको राज्य–गठन (स्टेट फर्मेसन) को इतिहास गोर्खा साम्राज्यसँग जोडिन्छ । गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले गरेको गोर्खा साम्राज्यको विस्तार इङ्लिस इस्ट इन्डिया कम्पनी (पछि ब्रिटिस साम्राज्य) सँग द्वन्द्व र सुलहपछि नेपालको भू–क्षेत्रीय सीमा निश्चित भएको हो । एकपछि अर्को आन्तरिक विद्रोहलाई साम्य पार्दै ‘गोर्षाराज’ माथि आसीन शाह र राणा शासकहरूले हिंसामाथि एकाधिकार कायम गरेका हुन् । त्यसमाथि पटक–पटक चुनौती सृजना भए पनि दमन र सम्झौतापछि हिंसामाथि राज्यको एकाधिकार कायम हुँदै आएको विगत छ । यस भू–क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरूलाई राज्यको आदेश पालन गर्न सहमत गराउन वैधताका अनेक अवधारणाको अभ्यास गरिएको तथ्य स्मरणीय छ । वैधताको अवधारणा र अभ्याससँग राज्यको गठन मात्रै होइन, राष्ट्र–निर्माणको महागाथा (ग्य्रान्ड न्यारेटिभ) पनि गाँसिएको छ ।

राजा महेन्द्रद्वारा कथिएको राष्ट्र–निर्माणको महागाथाले हाम्रो दिलदिमागलाई प्रशिक्षित गर्दै आएको छ— नेपालका राष्ट्रनिर्माता खासमा पृथ्वीनारायण शाह नै हुन् । यस्तो महागाथा सुन्दासुन्दै धेरै नेपालीलाई नेपाल देश नै शाहले बनाएका हुन् भन्ने भान पनि हुन सक्छ । कुनै शंका छैन, वर्तमान नेपालको भौगोलिक मानचित्र उनले गरेको साम्राज्य विस्तार र राज्य गठनको उपज हो । अर्को सत्य के पनि हो भने, उनीसहित शाह र राणा शासकहरूका लागि सिंगो अधिराज्यको नाम ‘गोर्षा’ (पछि गोर्खा) नै प्यारो थियो । आजभन्दा करिब नौ दशकअघि मात्रै देशको नाम ‘नेपाल’ का रूपमा स्विकारिएको हो भने, पहिले खस–पर्वते–गोर्खाली भनिने भाषालाई ‘नेपाली’ नामकरण गरिएको हो ।

यस अर्थमा पहिलेको गोर्षा अहिलेको नेपाल भू–सिमानासहितको सार्वभौम देश हो । यस भूभागमा राज्यका रूपमा औपचारिक स्तरमा आठ दशकअघिसम्म ‘गोर्षाराज’ लाई नै राज्यका रूपमा क्रियाशील राखिएको थियो । त्यही राज्यसँग एकल जात, जाति, धर्म, संस्कृति, लिंग र क्षेत्रको ‘राष्ट्र’ (नेसन) पनि जोडिएको छ । भनिन्छ, त्यस राष्ट्रलाई नै शाहले ‘असिल हिन्दुस्थाना’ को नाम दिएका थिए । यही देशीय भूगोलमा गठित ‘गोर्षाराज’ को विस्तारलाई वैधता दिन उनको पालादेखि ‘असिल हिन्दुस्थाना’ को अभ्यास गरिएको हो ।

प्रयागराज शर्माका अनुसार, अढाई सय वर्षअघिदेखि नै स्थापित यहाँको राष्ट्र–राज्यका मूल आधार थिए– (क) गोरखाका हिन्दु राजाको निर्विवाद शासनाधिकार र शक्ति, (ख) राष्ट्रिय जीवनमा हिन्दु परम्परा र मूल्यहरूको सर्वोच्चता, (ग) जातीय विभाजनमा आधारित हिन्दु सामाजिक व्यवस्थाका माध्यमबाट सामाजिक एकीकरण, (घ) सरकारी, प्रशासनिक कामकाज र पछि गएर शिक्षामा नेपाली भाषाको प्रचलन र मान्यता ।

यस्तो राष्ट्र–राज्यमा कोही राष्ट्रनिर्माता हुनु जति स्वाभाविक छ, त्यत्तिकै अनिवार्य हुन्छ पितृसत्तात्मक राष्ट्रका पिता र पति पनि ! एकल राष्ट्र–राज्यको वैधता र वर्चस्वका लागि, त्यसका सञ्चालक राजनीतिक सम्भ्रान्तहरूको प्रभुत्वका लागि अनेक संरचना, महागाथा र कथ्य निर्माण गरिएका छन् । करिबकरिब एकाध वर्ण, जात, जाति र एकल धर्म, भाषा, संस्कृतिको राष्ट्र–राज्यबारे विविधता, बहुलता र अनेकताको कोणबाट प्रश्न उठ्नासाथ अराष्ट्रिय तत्त्व, देश विखण्डनकारी र देशद्रोहीका रूपमा आरोपित हुने खतरा अझै छ ।

देश बहु राष्ट्र : राज्य एकल राष्ट्र

पक्कै पनि असिल हिन्दुस्थानालाई संवैधानिकता दिने मुलुकी ऐन–१९१० मा संशोधन, परिमार्जन र अद्यावधिक गरिएको छ; नयाँनयाँ संविधानमा ‘हिन्दु अधिराज्य’ बाट ‘सनातन धर्मसंस्कृतिको रक्षा गर्ने धर्मनिरपेक्षता’ पनि लागू भइसकेको छ । तर मूल प्रश्न बाँकी नै छ– विद्यमान राष्ट्र–राज्यमा कुन जात, जाति, लिंग, भाषा, संस्कृति, धर्म, क्षेत्रकाले शासन गर्दै छन् ? संविधान निर्माणअघि समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रले प्रश्न उठाएका थिए, ‘नयाँ नेपालको जात के हो ?’ अब सवाल उठाउनुपर्ने भएको छ— लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जाति, लिंग, भाषा, संस्कृति, धर्म, क्षेत्र के हो ? गणराज्यको राष्ट्र के हो ? गणतान्त्रिक संविधानमा दिइएको फूलबुट्टे परिभाषाले राष्ट्रको मूल मर्म बोक्छ कि मर्मलाई नै टोक्छ ?

कुनै सन्देह छैन, अढाई सय वर्षको इतिहासमा गोर्षाबाट नेपाल, ‘गोर्षाराज’ बाट नेपाल अधिराज्य, नेपाल अधिराज्यबाट लोकतान्त्रिक गणराज्य घोषित भइसकेको छ, तर यस्ता राज्यको मनमस्तिष्कका रूपमा रहेको ‘राष्ट्र’ चाहिँ फेरिएको छैन । त्यो राष्ट्र अझै एकल र समरूपी छ– जात, जाति, भाषा, धर्म, लिंग र क्षेत्रको हिसाबले बहुल भएको छैन; शिक्षा, मिडिया, प्रशासनमार्फत एकरूपता वा समरूपताको बुलडोजर चलाउँदै विविधता, बहुलता र अनेकताको विनाश जारी छ । देशमा भाषा, जाति, क्षेत्रका आधारमा धेरै राष्ट्र छन् भने एकल राष्ट्र–राज्य दमनकारी र विभाजनकारी नै हुन्छ ।

सन् १६४८ मा ठूला युद्धको सम्बोधनका लागि भएको वेस्टफेलिया सन्धिले भाषा र जातिका आधारमा राष्ट्र–राज्य बनाउने अवधारणा युरोपमै थोत्रिसकेको छ, दमनकारी र विभाजनकारी साबित भएकै कारण ब्रिटेनदेखि स्पेनसम्ममा आन्तरिक प्रतिरोध भइरहेको छ । त्यसैको नक्कल गर्दै निर्माण गरिएको राष्ट्र–राज्य र त्यसको अवधारणा बहुराष्ट्रिय देशका लागि पनि अत्याधुनिक र लोकतान्त्रिक हुन्छ भन्दै कसरी माला जपिरहन सकिन्छ ? बहुराष्ट्रिय देशमा राष्ट्र–राज्यको अवधारणाले सान्दर्भिकता गुमाइसकेको अवस्थामा बहुराष्ट्रिय राज्य हुँदैमा, त्यसअनुसार प्रदेशको नाम र सीमा तोक्दैमा, अधिकार विनियोजन गर्दैमा देशमा सर्वनाश हुँदैन भन्ने जीवित उदाहरण झारतलगायत दर्जनौं देश नै छैनन् र ?

प्रकाशित : असार १, २०७८ ०८:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नयाँ जंगेको ‘गनतन्त्र’

संसद् र संविधानभन्दा सैन्य मुख्यालय र अध्यादेश प्यारो हुन थाल्नु सर्वसत्तावादी प्रवृत्तिको अभिव्यक्तिबाहेक अर्को हुन सक्दैन ।
राजेन्द्र महर्जन

नयाँ युग, नयाँ व्यवस्था र नयाँ सपनाका रूपमा स्थापित गणतन्त्र दिवस सेनाको मुख्यालयमा मनाइएको दृश्यले के संकेत गर्छ ? लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई दलतन्त्रमा, दलतन्त्रलाई पनि ओलीतन्त्रमा खुम्च्याउँदै हिँडेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको निजी सरकारले जंगी अड्डामा गणतन्त्र दिवस आयोजना गरेर के सन्देश दिन खोजेको छ ?

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग हातेमालो गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सबै संसदीय, संवैधानिक र लोकतान्त्रिक बारबन्देज ध्वस्त पार्दै अध्यादेशबाट देश चलाउने क्रममा गणतन्त्र दिवसलाई भद्रकाली परिसरमा खुम्च्याउनुले के छनक दिएको छ ? सडक–चोक–गल्ली र चौतारामा उल्लासपूर्वक मनाइनुपर्ने जनउत्सवलाई तिनिख्यः (टुँडिखेल) को पहिले सैनिक मञ्चमा मनाउने, अहिले सैनिक मञ्चबाट पनि पर सार्दै भद्रकालीस्थित सैन्य मुख्यालयमा सीमित गर्ने अनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँगै सरकारी दिवसमा संकुचित गर्ने कामले के आशय पोखेको छ ?

दिवस आयोजनास्थलको स्थानान्तरणबारे चतुर सरकार–प्रमुखसँग अनेक निहुँ हुन सक्छन्, महाव्याधि र आँधीबेहरीबाट बच्ने तर्क दिन कुनै गाह्रो छैन । जेजस्तो तर्क दिइए पनि सैनिक अधिकारी, प्रशासक–शासक र राजनीतिक अभिजात वर्गको सीमित उपस्थितिमा जसरी गणतन्त्र दिवसलाई संकुचित गरियो, त्यसले गणतन्त्रको स्वास्थ्यको हकमा कुनै शुभ संकेत दिँदैन । जन–गणबाट सैनिक–गणमा, सार्वजनिक वृत्तबाट सैन्य वृत्तमा, आम जनताले डन्डीबाट चियाएर समेत हेर्न नसक्ने गरी जंगी अड्डाको बन्द हलमा साँघुर्‍याउने कदमले लोकतन्त्रकै दीर्घ जीवनको हकमा पनि अशुभ संकेतबाहेक केही गर्दैन । यी सबै संकेत, सन्देश र छनकको सेरोफेरोमा ठूलो सार्वजनिक चिन्ता छ— ओलीतन्त्रले गणतन्त्रलाई सर्वसत्तावादी जादुले खुम्च्याउँदा–खुम्च्याउँदै शक्तिपीठमा बलि दिन लागेको त होइन ?

सार्वजनिक वृत्तको संकुचन

कुनै पनि घटनाको निहितार्थ वा खास महत्त्व बुझ्ने विधि हो— त्यो घटना कुन समय भयो, कुन स्थानमा भयो । समय र स्थानले कुनै सन्दर्भ (कन्टेक्स्ट) र सारतत्त्व (कन्टेन्ट) लाई उजागर गर्न सघाउँछ । गणतन्त्र दिवसलाई जंगी अड्डातिर स्थानान्तरणको सन्दर्भमा ठाउँविशेष पनि कम महत्त्वपूर्ण छैन, समयजस्तै । कुनै पनि राष्ट्रिय उत्सव र दिवस मनाउन विश्वभरि सार्वजनिक खुला स्थानको निर्माण र निर्धारण गरिएको हुन्छ । पहिले ‘लायकु’ (दरबार क्षेत्र) मा विशाल खुला स्थान बनाउने र त्यहाँ समर्थन वा विरोध भाव सार्वजनिक गर्ने चलनकै एक विस्तार हो— विशाल तिनिख्यःको निर्माण पनि ।

विडम्बना, तिनिख्यःलाई कतै राजाकी पत्नीको नाममा रत्नपार्क बनाउने त कतै शाही सैनिक मञ्चका रूपमा खण्डीकरण गर्ने कामले सार्वजनिक खुला स्थानलाई खुम्च्याएको इतिहासलाई उजागर गरेको छ । नेपालको भूमि, स्रोत–साधन, सार्वजनिक स्थान र सार्वजनिक वृत्तलाई खुम्च्याउने इतिहास खासमा नेपालको राजनीतिक लोकतन्त्रको अपहरण र संकुचनसँग जोडिएको छ । २०१७ सालमा ‘कू देताँ’ द्वारा प्रजातन्त्रको हत्यापछि स्थापित शाही शासनका लागि सबै भूमि, प्रजा, स्रोत–साधन निजी प्रयोजनका वस्तु थिए । कहीँकतैबाट सार्वजनिक स्थान र सार्वजनिक वृत्तमा शाही शासनको विपक्षमा विचार अभिव्यक्त हुनु उसलाई स्वीकार्य थिएन ।

यही महेन्द्रकालीन शासकीय प्रवृत्ति संसद्, संविधान र लोकतन्त्रविरुद्ध कू देताँ गरेका ओलीमा पनि देखिएको छ, जसलाई आफूमाथि प्रश्न उठाउने कुनै पनि सार्वजनिक स्थान र सार्वजनिक वृत्त अस्वीकार्य छ । सार्वजनिक स्थानमा सामूहिक उपस्थिति र अभिव्यक्तिका सबै माध्यममाथि निषेधको आदेश जारी गर्न थालेका महेन्द्रभक्तहरू ‘सफ्ट कू देताँ’ का क्रममा लोकतन्त्रको दुहाई दिँदै सार्वजनिक वृत्तको निषेध कर्ममा डुबेर लागेका छन् । उनीहरूले रत्नपार्क, खुलामञ्चसम्म, सैनिक मञ्चदेखि जंगी अड्डासम्म खुला सार्वजनिक स्थान — विशाल र मुक्त तिनिख्यः — बनाउने सम्भावना अझै टाढा छ । त्यसभन्दा पनि निकै पर छ, इतिहासकार प्रत्यूष वन्तको भाषामा, ‘सार्वजनिक वृत्तको टुँडिखेल (तिनिख्यः)’ लाई अझ व्यापक बनाउने अभियानको सफलता । यी दुवै काममा पश्चगमन जारी रहेको स्पष्ट संकेत हो— लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उत्सवस्थलसमेत सैनिक मुख्यालयमा सार्नु ।

राजनीतिक लोकतन्त्रको अपहरण

सरकारी गणतन्त्र दिवसको विशेष स्थानसँगै तात्कालिक विशिष्ट समय–सन्दर्भ महत्त्वपूर्ण पाटो हो, जसले स्थानान्तरणभित्रको गैरगणतान्त्रिक सारतत्त्वलाई उजागर गर्न मद्दत गर्न सक्छ । एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट जितेका सांसद, एउटा दलका संसदीय नेता, केही दलको मतका आधारमा चुनिएका प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दल, संसद्, संविधान र लोकतन्त्रलाई कुल्चँदै निर्वाचित तानाशाही मार्गमा पश्चगमन गरिरहेका बेला गणतन्त्र दिवसलाई सैन्य मुख्यालय छिराइएको हो । आफैंलाई चुन्ने संसद्लाई पटक–पटक विघटन गर्दै, आफूलाई कार्यकारी अधिकार दिने संविधानलाई ठाडै कुल्चँदै, राजनीतिक व्यवस्था दिने लोकतन्त्रलाई लात मार्दै, आफ्नै दललाई समेत टुक्राटुक्रा पार्दै, लोकरिझाइँका अध्यादेशबाट ओलीतन्त्र लादिइरहेको विशिष्ट कालखण्डमा गणतन्त्र दिवसका लागि जंगी अड्डा रोजिएको हो । संसद् र संविधानभन्दा सैन्य मुख्यालय र अध्यादेश प्यारो हुन थाल्नु सर्वसत्तावादी प्रवृत्तिको अभिव्यक्तिबाहेक अर्को हुन सक्दैन ।

सैनिक मुख्यालयमा सम्पन्न गणतन्त्र दिवसमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री–मन्त्री, सभामुख–उपसभामुख, संविधानसभाका अध्यक्षजस्ता राजनीतिक अभिजातहरूको मात्रै उपस्थिति आफैंमा गणतन्त्रको संकुचनको घुर्मैलो तस्बिर हो । हुन त गणतन्त्र दिवसको नाममा विगतका वर्षमा सैनिक मञ्चमा हुने पञ्चायतकालीन झाँकीबीच शासक–प्रशासकहरूको अश्लील प्रदर्शन आफैंमा ‘गण’ बाट ‘तन्त्र’ को पारपाचुकेको लक्षण थियो । गणतन्त्र जंगी अड्डा सरेकामा चिन्तित अभियन्ता मोहना अन्सारीले भनेझैं, टुँडिखेलमा गणतन्त्र दिवस मनाइँदा डन्डीबाट चियाएर भए पनि जनताले गणतन्त्र मेरै हो भन्दै अपनत्व ग्रहण गर्थे । तर, यस वर्ष महाव्याधिका कहर र सरकारी निषेधाज्ञाको सकसबीच मनाइएको दिवसमा फलामे बारबाट भए पनि चियाएर हेर्ने सुविधा र गणतन्त्रको संकुचनको निराशाबीच पनि आशावादी भइरहने हदसम्म ‘खुस–फहमी’ (फिलगुड) पालिराख्ने सहुलियत पनि जनताबाट खोसिएको छ ।

यस अर्थमा अनेक बार र बन्देजबीच जंगी अड्डामा मनाइएको गणतन्त्र दिवस आम जनताले आँसु, रगत र पसिना बगाएर स्थापना गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सत्तासीन राजनीतिक अभिजातहरूसँगै सत्ता–शक्तिबाट पोषित आसेपासे पुँजीवादीहरू (क्रोनी क्यापिटलिस्ट) को उत्सवमा फेरिएको छाँटकाट देखिएको छ । जसले यस अभियानको अगुवाइ गरिरहेका छन्, उनै शासक ओलीले जंगी अड्डाको भव्य मञ्चबाट जनतालाई नै उपदेश दिएका छन्, ‘जनताको अज्ञानताबाट लाभ लिँदै जनताको सार्वभौमसत्तालाई विभिन्न स्वार्थ समूहहरूले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रवृत्तिलाई निस्तेज पारी गणतन्त्रलाई दिगो बनाउनुपर्छ ।’

कुनै भ्रम नरहोस्, गणतन्त्र दिवसलाई जंगी अड्डामा छिराउने कामको नेतृत्व ओली स्वयंले गरेका थिए । किनभने गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको अध्यक्ष उनै हुन्, जसको नेतृत्व र कर्मलाई उनीअन्तर्गतकै गृह मन्त्रालयले सहजीकरण गरेको मात्रै हो । यसको मतलब जंगी अड्डामा सीमित सम्भ्रान्तबीच गरिएको गणतन्त्र दिवसको आयोजना आफैंमा पनि गणतन्त्रको सरकारीकरण र सैनिकीकरण हुने खतराको स्पष्ट छनक हुन सक्छ । आदेश–निर्देशको भरमा शासन चलाउने भुइँफुट्टे शासकहरूलाई, अध्यादेशबाटै राज्य चलाउने प्रधानमन्त्रीहरूलाई, आम जनतासँगै सार्वजनिक वृत्तबाट उठ्ने कुनै पनि प्रश्न र आलोचना नसहने नेताहरूलाई राजनीति र लोकतन्त्रको सरकारीकरण र सैनिकीकरण नै अति प्रिय हुन्छ, जनगण वा नागरिकसँग संवाद, प्रेम र घनिष्ठताका आधारमा लोकतन्त्रको लोकतन्त्रीकरणभन्दा ।

गणतान्त्रिक संस्था र गैरगणतान्त्रिक आचरण

सडक–सडकमा सार्वभौमसत्ता अभ्यास गर्दै, अनेक सामुदायिक आन्दोलन गर्दै जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाबाट अनुमोदित भएको हो— लोकतान्त्रिक गणतन्त्र । संविधानसभाबाट संविधान लेखनका क्रममा मधेस भूमिमा बगेको रगतले आठ–दस जना पुरुष राजनीतिक सम्भ्रान्तहरूले कोरेका अक्षर नै संविधानका रूपमा जारी हुँदा जनताको सार्वभौमिकता अपहरित भएको थियो । संविधानका पानामा एक व्यक्तिबाट आम जनतामा सार्वभौमिकता हस्तान्तरण भएको स्वीकार गरिए पनि ‘गण’ बाट ‘तन्त्र’ को सम्बन्धविच्छेद तीव्र र सघन भएको छ । यस्तो तन्त्र चलाउने राजनीतिक दल, तिनका भुइँफुट्टे नेता, जनताको मतबाट चुनिने सांसद, सांसदहरूको अखडा संसद्, संसद्बाट छानिने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमाथि जनताको अंकुश, निगरानी र खबरदारीको कुनै संयन्त्र र प्रक्रिया निर्माण भएको छैन, पाँचवर्षे मत ‘दान’ बाहेक ।

नेपाली जनताले आफ्नो जीवनको वर्तमान र भविष्यबारे आफैंले निर्णय गर्न गणतन्त्र ल्याएका हुन्, कुनै राजा–महाराजाको आदेशबाट फैसला हुने राजतन्त्रको सट्टा । कुनै व्यक्तिको राज होइन, आम जनताकै शासन ल्याउन राजसंस्था फ्याँकिएको हो । कुनै धर्म, कुल, वंश, लिंगका राजाको हुकुम होइन, नागरिकको सार्वभौमसत्ता कायम गर्न लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरिएको हो । सत्ता–शक्तिको व्यापक विकेन्द्रीकरणसँगै राज्यमाथि एक वर्ग, धर्म, जात, जाति, भाषा, लिंग र क्षेत्रको प्रभुत्वको अन्त्य नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको गुदी थियो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नागरिक वा लोक वा गणको सार्वभौमसत्ता भनेकै गणतान्त्रिक संस्थाहरूबाट त्यसको अभ्यास हो । नीति, नियम र नियतबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत, विस्तार र आचरण हो । तर, यसबीचमा निर्माण भएका औपचारिक गणतान्त्रिक संस्था न गणतान्त्रिक बनेका छन्, न त लोकतान्त्रिक र जनमुखी बनाउने कोसिस नै भएको छ । राष्ट्रपतीय संस्थाको निर्माणदेखि संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षताको अभ्यास हेर्दा भन्नुपर्ने हुन्छ— यी गणतान्त्रिक संस्था त हुन्, तर लोकतान्त्रिक र जनमुखी भएका छैनन्, आयामेली कवि ईश्वरवल्लभको कविता ‘आगोका फूलहरू हुन्, आगोका फूलहरू होइनन्’ भनेझैं ।

संरक्षकबाटै भक्षण

‘बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्न’ भन्दै जनआन्दोलनको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मागको खुलेआम धज्जी उडाउने ओली नै गणतन्त्रका सर्वेसर्वा हुने अवस्थामा गणतान्त्रिक संस्था कमजोर हुनु अनौठो होइन । त्यस्तै, संविधानको प्रत्येक सुनधारामा नांगै नुहाएर सिंहासनमा आरूढ भइरहने ओलीका असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कर्मलाई आशीर्वाद दिँदै बस्ने, जनताको सार्वभौमसत्ता अभ्यास गर्नका लागि निर्मित संस्थालाई पटक–पटक ध्वस्त पार्नमा रबरस्ट्याम्पको भूमिका खेल्ने राष्ट्रपति हुँदा गणतान्त्रिक संस्था बदनाम हुनु र सिंगो गणतन्त्र नै कमजोर हुनु स्वाभाविकै हो ।

रातरातभर जागा रही संसद्लाई भंग गर्न एवं संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर पार्न ओली र भण्डारीले जुन ऐतिहासिक सहकार्य गरिरहेका छन्, त्यसले सर्वोच्च अदालतमा कानुनी प्रतिरोध सामना गर्नुपरिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा संसद् विघटन गर्ने ओलीको सिफारिसविरुद्ध होइन, गणतन्त्रको सर्वोच्च संस्था र संविधानको संरक्षकको पद धारण गरिरहेकी भण्डारीको मध्यरातको आदेशविरुद्ध बहस पैरवी भइरहेको छ । राज्यका सबै अंगलाई कार्यकारीको टाङमुनि छिराउन सफल भएको अवस्थामा न्यायाधीशहरूको समेत सेटिङका कारण कानुनी प्रतिरोधलाई कदाचित् निस्तेज पारियो भने पनि छक्क मान्ने ठाउँ हुँदैन ।

प्रतिनिधिसभामा सभामुखले संसदीय सक्रियता र विपक्षी दलहरूले प्रतिपक्षीय हस्तक्षेप मात्रै गरेका भए पनि भण्डारीले संसद्मा महाभियोगको सामना गर्नुपर्थ्यो र राष्ट्रपतिले राष्ट्रसामु असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कर्मका लागि लज्जित हुनुपर्थ्यो । आफूले विचार र व्यवहारबाट संविधानको संरक्षण गर्दै, लोकतन्त्रको विस्तार र व्यापक लोकतन्त्रीकरण र गणतन्त्रको संस्थानीकरणका लागि राजनीतिक दलहरूलाई प्रेरित गर्नुका साटो अन्य दल फुटाउने र सांसद अपहरणकारीलाई संरक्षण गर्ने व्यक्तिलाई नै टेको दिने अनि उनकै पक्षमा लागेर पूर्वपार्टीमा अनेक चाल चल्ने उनका कामले गणतन्त्रको सर्वोच्च पदलाई नै अवमूल्यन गरेको छ, जुन अक्षम्य अपराध हो ।

संविधान र लोकतन्त्रका लागि गर्नैपर्ने काम नगर्ने, नगर्नुपर्ने कामचाहिँ गर्ने ओली–भण्डारी गठबन्धनले गणतन्त्रलाई गणबाट अलग्याउँदै, सत्ता–शक्ति–सम्पत्ति आसेपासे पुँजीपतिहरूका हातमा सुम्पँदै, राज्यका सबै अंगमा एकाधिकार कायम गर्दै, विचार, सपना र अभिव्यक्तिलाई जसरी ‘रेजिमेन्टेसन’ गर्दै छ, त्यसको परिणति भनेको ‘गनतन्त्र’ नै हो । राज्यसँगै अदालत र सेनाको फुनःसंरचनाका विरोधी शासकहरूबाट जंगी अड्डामा मनाइएको चौधौं गणतन्त्र दिवस खासमा नयाँ जंगेले गरेको गनतन्त्रको शिलान्यास हुन सक्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७८ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×