पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको वक्तव्यको अन्तर्य

यो वक्तव्य–अंश आफैंमा अमूर्त भए पनि यसको सांकेतिक अर्थ भने नबुझिने छैन । हिजो राज्य सञ्चालनको अनुभव सँगालिसकेकाहरूले सार्वजनिक रूपमा सामूहिक तवरबाट व्यक्त गरेको यो चिन्ताले एउटा ठोस विमर्श मागेको छ । एकातिर, वक्तव्य जारी गर्नेहरूबाटै यसबारे थप प्रस्टता चाहिएको छ भने, अर्कातिर मुलुकको वर्तमान नेतृत्व पनि यो विषयप्रति संवेदनशील बन्नुपर्छ ।

कुनै खास नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीले देशको सम्प्रभुता रक्षाको कुरा गर्नु वा यसबारे कसैलाई आरोप लगाउनु नेपालमा खासै अनौठो होइन । तर देशका पाँच–पाँच जना पूर्वकार्यकारी प्रमुखहरू— शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईले संयुक्त रूपमै यसरी वक्तव्य जारी गर्नुलाई ‘सानो देशको सामान्य लक्षण’ का रूपमा मात्रै लिन सकिँदैन । यीमध्ये देउवा र दाहालले त क्रमशः चार र दुई पटक राज्यको बागडोर सम्हालिसकेका छन् । लामो समयदेखि विभिन्न दलको नेतृत्व गरेका र राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी पनि लिइसकेका यिनीहरू सबैलाई आन्तरिक निर्णयका क्रममा आइपर्ने बाह्य हस्तक्षेपका बारेमा धेरथोर पक्कै थाहा छ । र, अहिले पनि उनीहरूले पक्कै त्यस्तै केही गम्भीर चालको आभास गरेको हुनुपर्छ, र नै यो वक्तव्य आएको छ । तर, देशमा बाह्य शक्तिको जे–जस्तो खतराको संकेत मिलेको भए पनि त्यसलाई प्रस्ट्याउनु यी शीर्षस्थ नेताहरूको परम दायित्व हो ।

सार्वभौमसत्ताको दुहाई दिँदै मनचिन्तेको पछि दौडिनु वा सार्वजनिक खपतका लागि मात्र यस्तो विषयमा अभिव्यक्ति दिनु मुलुककै निम्ति प्रत्युत्पादक हुने तथ्य सम्भवतः यी नेताहरूले नबुझेका छैनन् । त्यसैले मुलुकको बढ्दो राजनीतिक ध्रुवीकरणका कारण मात्रै यिनीहरूले यो शैली अपनाएका पक्कै नहोलान् । देशको अवस्था अलि बढी जटिल र असामान्य रहेको तथा सरकार सत्ता टिकाउन जे पनि गर्न तयार देखिएको सन्दर्भमा उनीहरूले यसरी चासो प्रकट गरेका हुन सक्छन् । यद्यपि देशको राजनीतिमा आफ्नो दुनो सोझ्याउनका निमित्त मात्र बाह्य शक्तिको डर देखाउने युगीन प्रवृत्तिबाट मुलुकमा कोही पनि अछुतो छैन । त्यसैले यी नेताहरूले साँच्चै मुलुकको अवस्थाबाट चिन्तित भई यो ध्यानाकर्षण गराएको हो भने पहिले आफ्नातर्फबाट पनि यथोचित आत्मालोचना गर्नुपर्छ, र यस विषयलाई अझ मूर्त रूपमा अघि सार्नुपर्छ । यसो गर्नु किन जरुरी छ भने, अहिले मात्रा बढेको होला तर कुनै न कुनै रूपमा विदेशीको चलखेल मुलुकमा हिजो पनि उत्तिकै थियो ।

नेताहरूले व्यक्तव्यमा कुनै बाह्य राष्ट्र तथा शक्तिको नाम त लिएका छैनन् तर त्यो भारत भएको बुझ्न मुस्किल पर्दैन । र, यो फगत आरोप मात्र होइन भन्न पछिल्ला सात–आठ महिनायताका घटनाक्रमहरू र पारिस्थितिक प्रमाणहरू आफैंमा पर्याप्त छन् । खास गरी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत कात्तिकमा भारतीय जासुसी संस्था ‘रअ’ प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसित आफ्नो ओहोदाको कत्ति पनि ख्याल नराखी, मुलुकको संस्थागत स्मृतिमा पनि नरहने गरी तथा परराष्ट्र संयन्त्रलाई साक्षी नै नराखी जुन अपारदर्शी र अमर्यादित भेटघाट गरे, त्यो नै बडो सन्देहास्पद छ । एकातिर प्रधानमन्त्री ओलीले अद्यापि त्यसलाई प्रस्ट पारेका छैनन् भने अर्कातिर त्यसपछि नै मुलुकमा अप्रत्याशित रूपमा ठूला–ठूला राजनीतिक घटनाक्रमहरू भइरहेका छन् । एकपछि अर्को गर्दै चालिएका व्यवस्थाविरोधी कदमहरूका कारण मुलुक यतिबेला दिशाहीन अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले असंवैधानिक तवरले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि फेरि यससम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । समग्र संवैधानिक गति नै अवरुद्ध छ । खालि कामचलाउ भैसकेको सरकारको चाल मात्रै कामचलाउ छैन ।

अनि, मुलुकका सारा राजनीतिक शक्तिहरू एकापट्टि हुँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदममा अहिले तिनैको साथ छ, जो हिजो यो संविधान जारी हुँदा यसको विरोधमा उत्रिँदै भारतीय नाकाबन्दीलाई सघाउन पुगेका थिए । भारतले त संविधान जारी हुनबाटै रोक्ने हरसम्भव कोसिस गरेकै थियो । र, त्यतिबेला हालका प्रधानमन्त्री ओली यो संविधानको तीव्र बचाउमा देखिएका त थिए, तर उनी एमालेभित्र त्यस्तो पंक्तिको नेतृत्व गर्थेे/गर्छन् जसलाई यो संविधानका कतिपय प्रगतिशील अन्तर्वस्तु चित्त बुझेको थिएन/छैन । र, अहिले ओली–चालप्रति ती उग्रवामपन्थी र घोर दक्षिणपन्थीहरू पनि उत्तिकै नरम छन्, जसलाई यो संविधान कहिल्यै मन परेकै थिएन । त्यसैले यही बेला संविधानविरोधी सारा घटकहरू एकै ठाउँमा आइपुग्नुलाई केवल संयोग मात्र मान्न मुस्किल छ । हिजो ओलीलाई आफ्नो मुद्दाका प्रखर विरोधी ठान्ने महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष आज यस्तो घडीमा पनि किन उनको हात समाएर सरकारमा उक्लियो भन्ने बुझ्न यहाँ गाह्रो छैन । यस्तै, अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने विषयमा मौनता, तेस्रो देशबाट कोभिडविरुद्ध खोप ल्याउन सुरुमा देखाइएको अरुचि र दीर्घकालीन महत्त्वको संवेदनशील विषयमा अध्यादेश ल्याएकोदेखि बजेट मन्तव्यमा खानीजन्य पदार्थ निकासी खुला गरेकासम्म घटनालाई लिएर पनि सरकारमाथि अनेकौं प्रश्नहरू छन् ।

त्यसैले, देशमा संवैधानिक गति अवरुद्ध भएको यो निशाकालमा यी शीर्षनेताहरूले निकालेको यो वक्तव्यबाट मुलुकको जिम्मेवार तहमा बसेकाहरूले केही न केही उज्यालो खोज्नुपर्छ । सरकारको नेतृत्वले आफ्ना पूर्ववर्तीहरूको यो खबरदारीलाई आफूविरुद्धको आक्रोशभन्दा पनि आफूलाई बाटो देखाउने पहलका रूपमा लिनुपर्छ । यसलाई सत्ताबाहिर रहँदाको पीडाबोधका रूपमा मात्रै लिने गल्ती गर्नु हुँदैन । बरु यसलाई देशका जिम्मेवार नेताहरूले सरकारलाई अमुक शक्तिका अघि नझुक्न तथा कुनै अनुचित सम्झौता नगर्न दिएको ढाडसका रूपमा बुझ्नुपर्छ । र, नेपालको आन्तरिक मामिलामा सदैव बक्रदृष्टि राख्ने तत्त्वप्रतिको खबरदारीका रूपमा लिनुपर्छ । देशका जिम्मेवार नेतृत्वहरूले संविधान र विधिको शासनको पालना गर्ने र सत्ताका निम्ति अमुक शक्तिसित अवाञ्छित हिमचिम नगर्ने हो भने मात्रै हाम्रो राष्ट्रिय हित बलियो हुन सक्छ, यति हेक्का सम्बन्धित सबैले राख्नैपर्छ ।