पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको वक्तव्यको अन्तर्य- विचार - कान्तिपुर समाचार

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको वक्तव्यको अन्तर्य

सम्पादकीय

मुलुकका पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीले शनिबार एउटा अभूतपूर्व संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको चलखेलको जुन चिन्ता व्यक्त गरेका छन्, त्यो गम्भीर र विचारणीय छ । वर्तमान सरकारको कार्यशैली तथा कामकारबाहीहरूको विरोध गरिएको उक्त वक्तव्यको आखिरीमा ‘नेपालको बारेमा हामी नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्छ र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवं चलखेल हुन नपाओस् भन्नेमा सजगताका लागि सबैको ध्यानाकर्षित’ गरिएको छ ।

यो वक्तव्य–अंश आफैंमा अमूर्त भए पनि यसको सांकेतिक अर्थ भने नबुझिने छैन । हिजो राज्य सञ्चालनको अनुभव सँगालिसकेकाहरूले सार्वजनिक रूपमा सामूहिक तवरबाट व्यक्त गरेको यो चिन्ताले एउटा ठोस विमर्श मागेको छ । एकातिर, वक्तव्य जारी गर्नेहरूबाटै यसबारे थप प्रस्टता चाहिएको छ भने, अर्कातिर मुलुकको वर्तमान नेतृत्व पनि यो विषयप्रति संवेदनशील बन्नुपर्छ ।

कुनै खास नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीले देशको सम्प्रभुता रक्षाको कुरा गर्नु वा यसबारे कसैलाई आरोप लगाउनु नेपालमा खासै अनौठो होइन । तर देशका पाँच–पाँच जना पूर्वकार्यकारी प्रमुखहरू— शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईले संयुक्त रूपमै यसरी वक्तव्य जारी गर्नुलाई ‘सानो देशको सामान्य लक्षण’ का रूपमा मात्रै लिन सकिँदैन । यीमध्ये देउवा र दाहालले त क्रमशः चार र दुई पटक राज्यको बागडोर सम्हालिसकेका छन् । लामो समयदेखि विभिन्न दलको नेतृत्व गरेका र राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी पनि लिइसकेका यिनीहरू सबैलाई आन्तरिक निर्णयका क्रममा आइपर्ने बाह्य हस्तक्षेपका बारेमा धेरथोर पक्कै थाहा छ । र, अहिले पनि उनीहरूले पक्कै त्यस्तै केही गम्भीर चालको आभास गरेको हुनुपर्छ, र नै यो वक्तव्य आएको छ । तर, देशमा बाह्य शक्तिको जे–जस्तो खतराको संकेत मिलेको भए पनि त्यसलाई प्रस्ट्याउनु यी शीर्षस्थ नेताहरूको परम दायित्व हो ।

सार्वभौमसत्ताको दुहाई दिँदै मनचिन्तेको पछि दौडिनु वा सार्वजनिक खपतका लागि मात्र यस्तो विषयमा अभिव्यक्ति दिनु मुलुककै निम्ति प्रत्युत्पादक हुने तथ्य सम्भवतः यी नेताहरूले नबुझेका छैनन् । त्यसैले मुलुकको बढ्दो राजनीतिक ध्रुवीकरणका कारण मात्रै यिनीहरूले यो शैली अपनाएका पक्कै नहोलान् । देशको अवस्था अलि बढी जटिल र असामान्य रहेको तथा सरकार सत्ता टिकाउन जे पनि गर्न तयार देखिएको सन्दर्भमा उनीहरूले यसरी चासो प्रकट गरेका हुन सक्छन् । यद्यपि देशको राजनीतिमा आफ्नो दुनो सोझ्याउनका निमित्त मात्र बाह्य शक्तिको डर देखाउने युगीन प्रवृत्तिबाट मुलुकमा कोही पनि अछुतो छैन । त्यसैले यी नेताहरूले साँच्चै मुलुकको अवस्थाबाट चिन्तित भई यो ध्यानाकर्षण गराएको हो भने पहिले आफ्नातर्फबाट पनि यथोचित आत्मालोचना गर्नुपर्छ, र यस विषयलाई अझ मूर्त रूपमा अघि सार्नुपर्छ । यसो गर्नु किन जरुरी छ भने, अहिले मात्रा बढेको होला तर कुनै न कुनै रूपमा विदेशीको चलखेल मुलुकमा हिजो पनि उत्तिकै थियो ।

नेताहरूले व्यक्तव्यमा कुनै बाह्य राष्ट्र तथा शक्तिको नाम त लिएका छैनन् तर त्यो भारत भएको बुझ्न मुस्किल पर्दैन । र, यो फगत आरोप मात्र होइन भन्न पछिल्ला सात–आठ महिनायताका घटनाक्रमहरू र पारिस्थितिक प्रमाणहरू आफैंमा पर्याप्त छन् । खास गरी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत कात्तिकमा भारतीय जासुसी संस्था ‘रअ’ प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसित आफ्नो ओहोदाको कत्ति पनि ख्याल नराखी, मुलुकको संस्थागत स्मृतिमा पनि नरहने गरी तथा परराष्ट्र संयन्त्रलाई साक्षी नै नराखी जुन अपारदर्शी र अमर्यादित भेटघाट गरे, त्यो नै बडो सन्देहास्पद छ । एकातिर प्रधानमन्त्री ओलीले अद्यापि त्यसलाई प्रस्ट पारेका छैनन् भने अर्कातिर त्यसपछि नै मुलुकमा अप्रत्याशित रूपमा ठूला–ठूला राजनीतिक घटनाक्रमहरू भइरहेका छन् । एकपछि अर्को गर्दै चालिएका व्यवस्थाविरोधी कदमहरूका कारण मुलुक यतिबेला दिशाहीन अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले असंवैधानिक तवरले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि फेरि यससम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । समग्र संवैधानिक गति नै अवरुद्ध छ । खालि कामचलाउ भैसकेको सरकारको चाल मात्रै कामचलाउ छैन ।

अनि, मुलुकका सारा राजनीतिक शक्तिहरू एकापट्टि हुँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदममा अहिले तिनैको साथ छ, जो हिजो यो संविधान जारी हुँदा यसको विरोधमा उत्रिँदै भारतीय नाकाबन्दीलाई सघाउन पुगेका थिए । भारतले त संविधान जारी हुनबाटै रोक्ने हरसम्भव कोसिस गरेकै थियो । र, त्यतिबेला हालका प्रधानमन्त्री ओली यो संविधानको तीव्र बचाउमा देखिएका त थिए, तर उनी एमालेभित्र त्यस्तो पंक्तिको नेतृत्व गर्थेे/गर्छन् जसलाई यो संविधानका कतिपय प्रगतिशील अन्तर्वस्तु चित्त बुझेको थिएन/छैन । र, अहिले ओली–चालप्रति ती उग्रवामपन्थी र घोर दक्षिणपन्थीहरू पनि उत्तिकै नरम छन्, जसलाई यो संविधान कहिल्यै मन परेकै थिएन । त्यसैले यही बेला संविधानविरोधी सारा घटकहरू एकै ठाउँमा आइपुग्नुलाई केवल संयोग मात्र मान्न मुस्किल छ । हिजो ओलीलाई आफ्नो मुद्दाका प्रखर विरोधी ठान्ने महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष आज यस्तो घडीमा पनि किन उनको हात समाएर सरकारमा उक्लियो भन्ने बुझ्न यहाँ गाह्रो छैन । यस्तै, अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने विषयमा मौनता, तेस्रो देशबाट कोभिडविरुद्ध खोप ल्याउन सुरुमा देखाइएको अरुचि र दीर्घकालीन महत्त्वको संवेदनशील विषयमा अध्यादेश ल्याएकोदेखि बजेट मन्तव्यमा खानीजन्य पदार्थ निकासी खुला गरेकासम्म घटनालाई लिएर पनि सरकारमाथि अनेकौं प्रश्नहरू छन् ।

त्यसैले, देशमा संवैधानिक गति अवरुद्ध भएको यो निशाकालमा यी शीर्षनेताहरूले निकालेको यो वक्तव्यबाट मुलुकको जिम्मेवार तहमा बसेकाहरूले केही न केही उज्यालो खोज्नुपर्छ । सरकारको नेतृत्वले आफ्ना पूर्ववर्तीहरूको यो खबरदारीलाई आफूविरुद्धको आक्रोशभन्दा पनि आफूलाई बाटो देखाउने पहलका रूपमा लिनुपर्छ । यसलाई सत्ताबाहिर रहँदाको पीडाबोधका रूपमा मात्रै लिने गल्ती गर्नु हुँदैन । बरु यसलाई देशका जिम्मेवार नेताहरूले सरकारलाई अमुक शक्तिका अघि नझुक्न तथा कुनै अनुचित सम्झौता नगर्न दिएको ढाडसका रूपमा बुझ्नुपर्छ । र, नेपालको आन्तरिक मामिलामा सदैव बक्रदृष्टि राख्ने तत्त्वप्रतिको खबरदारीका रूपमा लिनुपर्छ । देशका जिम्मेवार नेतृत्वहरूले संविधान र विधिको शासनको पालना गर्ने र सत्ताका निम्ति अमुक शक्तिसित अवाञ्छित हिमचिम नगर्ने हो भने मात्रै हाम्रो राष्ट्रिय हित बलियो हुन सक्छ, यति हेक्का सम्बन्धित सबैले राख्नैपर्छ ।

प्रकाशित : असार १, २०७८ ०७:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एसईई : आन्तरिक मूल्यांकनमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी अंक दिइए कारण खुलाउनुपर्ने

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कुनै विषयमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्राप्तांक दिए अनिवार्य कारण खुलाउनुपर्ने व्यवस्थासहित एसईईको विद्यार्थी मूल्यांकन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि २०७८ जारी गरेको छ ।

गतवर्ष आन्तरिक मूल्यांकनबाट नतिजा प्रकाशन गर्दा शिक्षकहरूले बढाइचढाई अंक दिएको पाइएपछि यसपटक केही कसिलो प्रावधानसहित कार्यविधि जारी गरिएको हो । बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले सैद्धान्तिकतर्फ कुनै पनि विषयमा ८० प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको हकमा विषयगत शिक्षकले अनिवार्य रूपले ठोस कारण उल्लेख गर्नुपर्ने बताए । ‘नतिजा सकभर वस्तुनिष्ठ होस् भनेर केही व्यवस्था गरेका छौं,’ उनले भने, ‘विद्यालयस्तरीय मूल्यांकन समिति पनि गत वर्षभन्दा बढाएर ५ जनाको बनाएका छौं ।’

विद्यालयले पठाएको अंक अस्वाभाविकलागे जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुखले पुनः विद्यालयमा फिर्तापठाउन सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । गतवर्षजस्तो जथाभावी अंक दिने प्रवृत्ति रोक्न यस्ता प्रावधान राखिएको बोर्डका पदाधिकारीहरूले जनाए ।

विद्यालयले पठाएको अंक अस्वाभाविक लागेमा इकाईले आधार र प्रमाणसहितको कागजातसमेत माग गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । अस्वाभाविक अंक पाउने विद्यार्थीको कक्षा ८ देखिको नतिजाका उपलब्धि विश्लेषण गर्न सकिनेछ् ।

५ लाख १७ हजार विद्यार्थी एसईईको नतिजाको पखाईमा छन् । कार्यविधिअनुसार यी प्रत्येक विद्यार्थीको विषय शिक्षकले मूल्यांकन गरेर विद्यालयस्थित मूल्यांकन समितिमा अंक पेस गर्नुपर्नेछ । प्रधानाध्यापकको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति रहनेछ् । समितिमा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षकसहितका सदस्य हुनेछन् । समितिले विषय शिक्षकले बुझाएको विद्यार्थीको प्राप्तांक प्रमाणित गरेर इकाईमा बुझाउनेछ । इकाईले रुजु र प्रमाणीकरणसहित विद्यालयबाट प्राप्त अंक बोर्डमा पठाउनुपर्नेछ ।

कसरी दिने अंक ?

प्रयोगात्मक अभ्यास हुने र नहुने विषयमा आन्तरिक मूल्यांकनबाट अंक दिने छुट्टाछुट्टै विधि बनाइएको बोर्डका सदस्यसचिव दुर्गाप्रसाद अर्यालले जनाए । ‘विद्यालयले सञ्चालन गरेको कक्षा १० को इकाई, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक र अन्तिम परीक्षामा प्राप्त गरेको प्राप्ता‌ंकहरू र विषय शिक्षकद्वारा कक्षामा गरिएको निर्माणात्मक मूल्या‌ंकनका आधारमा अंक दिने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने । प्रयोगात्मक अभ्यास हुने विषयतर्फ विद्यालयले यसअघि सञ्चालन गरेका परीक्षाका आधारमा ५५ प्रतिशत अंक प्रदान गरिनेछ । पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र अन्तिम परीक्षाको आधारमा क्रमशः ८, १२, १५ र २० प्रतिशत अंक प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

२० प्रतिशत पूर्णाङ्कमा विषय शिक्षकले मूल्यांक‌‍न गर्नेछन् । ‘कक्षा सहभागिता, कक्षाकार्य, परियोजना कार्य, गृहकार्य, सामुदायिक कार्य, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रस्तुतीकरण, सामूहिक कार्य, लिखित तथा मौखिक इकाई परीक्षाहरू आदिको विद्यालयमा भएको रेकर्ड वा अभिलेखका आधारमा विषय शिक्षकले निर्माणात्मक मूल्यांकन गरी अंक प्रदान गर्नेछन्,’ कार्यविधिमा भनिएको छ । बाँकी २५ प्रतिशतको भने प्रयोगात्मक अभ्यासका आधारमा अंक पठाउनुपर्नेछ ।

प्रयोगात्मक अभ्यास नहुने गणितलगायत विषयका हकमा भने विद्यालयले लिएको परीक्षाको आधारमा ७५ प्रतिशत अंक र विषय शिक्षकले मूल्यांकन गरी २५ प्रतिशत अंक दिन पाउनेछन् । अंक पठाउनका लागि बोर्डले कार्यविधिमा अनुसूचीहरूसमेत उपलब्ध गराएको छ । प्रयोगात्मक विषयका प्राप्तांक भने विद्यालयहरूले यसअघि नै इकाईमा बुझाइसकेका छन् । ग्रेडवृद्धि परीक्षाका लागि आवेदन दिएका विद्यार्थीको अनलाइन वा अफलाइन माध्यमबाट सैद्धान्तिकतर्फको परीक्षा सञ्चालन गरेर अंक पठाउनुपर्ने बोर्डले जनाएको छ ।

कोभिड संक्रमणको दोस्रो लहरका कारण गत जेठ १३ बाट सञ्चालन हुने भनिएको एसईई परीक्षा स्थगित गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले जेठ १७ गते आन्तरिक मूल्यांकनलाई आधारका आधारमा एसईईको परीक्षाफलको तयारी, प्रकाशन र प्रमाणपत्र जारी गर्न स्वीकृति दिएको थियो । त्यसपछि बोर्डले कार्यविधि बनाएर जारी गरेको हो ।

नतिजा पठाउन असार २० को समयसीमा

बोर्डले विद्यार्थीले आन्तरिक मूल्यांकनबाट प्राप्त गरेको अंक तोकिएको मितिभित्र इकाईमा पठाउन देशभरका विद्यालयलाई परिपत्र पनि गरेको छ । बोर्डले सोमबार सूचना जारी गर्दै विद्यार्थीको प्राप्तांक विद्यालयले असार २० भित्र इकाईमा र इकाईले असार मसान्तभित्र बोर्डमा पठाइसक्नुपर्ने जनाएको हो । इकाईले पठाएको अंक अक्षरांकन पद्धतिमा रूपान्तरण गरेर बोर्डले नतिजा प्रकाशन गर्नेछ । कार्यविधिअनुसार मूल्यांकन समितिले विद्यार्थीलाई नम्बर दिँदा विश्वसनीय हुनुपर्नेसमेत बोर्डले दोहोर्‍याएको छ ।

तोकिएको समय र ढाँचामा विद्यालय र इकाईले प्राप्तांक पठाए १५ दिनभित्रै अर्थात् साउन १५ सम्म नतिजा प्रकाशन गर्न सकिने बोर्डका सदस्यसचिव अर्यालले जनाए । ‘केही ढिलाइ भयो भने पनि साउन मसान्तसम्म नतिजा प्रकाशन गर्ने लक्ष्य छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : असार १, २०७८ ०७:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×