नेपालको विकासका ‘फल्ट लाइन्स’- विचार - कान्तिपुर समाचार

नेपालको विकासका ‘फल्ट लाइन्स’

पुलको संरचनालाई कमजोर पार्ने वा भत्काउने देखेर करिब तीन महिनाअघि भारतको बिहार राज्यले कुनै पुलभन्दा माथि र तल ५०० मिटरसम्म खोला–नदीबाट बालुवा निकाल्न नपाइने नीति ल्याएको छ ।
अंगराज तिमिल्सिना

नयाँ बजेटको ‘खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ’ भन्ने निर्णय विवादमा पर्‍यो । आवश्यक अध्ययन र गृहकार्य, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड एवं कानुनी प्रबन्धबिना हचुवाका भरमा बजेटमा यस्ता कार्यक्रमहरू राखिँदा विवाद आउँछ नै ।

ढुंगा, गिट्टी, बालुवामा प्रतिपक्षले राजनीति गर्न खोजेको आरोप सत्ता पक्षले लगाएको छ भने, विपक्षी गठबन्धनले नेपालको तराई क्षेत्रलाई मरुभूमीकरण गर्ने यो निर्णय सत्ता टिकाउनका लागि कसैलाई रिझाउने र राष्ट्रिय स्रोतलाई निहित स्वार्थका लागि दुरुपयोग गर्ने राष्ट्रहितविरोधी निर्णय भएकाले फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेको छ ।

सरसर्ती हेर्दा ढुंगा, गिट्टी, बालुवामा वा चुरे क्षेत्रका बारेमा विवाद देखिए पनि यसले वास्तवमै नेपालको वर्तमान विकास मोडलमा रहेका ‘फल्ट लाइन्स’ (मुख्य कमजोरी र विकृतिहरू) लाई उजागर गरिदिएको छ ।

नेपालको विकासको पहिलो ‘फल्ट लाइन’ हो— कुनै पनि नीति र निर्णयको दूरगामी प्रभाव होइन, त्यसको क्षणिक स्वार्थ वा फाइदा मात्रै हेर्नु । जस्तो कि, कोरोना आउनुभन्दा पहिलेका बजेटहरूमा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा साकार पार्न दुई अंकको महत्त्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिदरको रटान दिइयो । तर न नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन अर्थात् उद्योग र उत्पादनलाई विस्तार गरेर आर्थिक वृद्धिदरलाई दिगो बनाउने प्रभावकारी कार्यक्रमहरू ल्याइए, न त वृद्धिदरको ‘क्वान्टिटी’ (मात्रा) होइन, यसको ‘क्वालिटी’ (जस्तो कि, समग्रमा जनताको जीवनस्तरमा कस्तो परिवर्तन आउने वा हाम्रो पर्यावरणमा कस्तो प्रभाव पर्ने) भन्ने गहन बहस नै गरियो ।

जलवायु र वातावरणीय परिवर्तन नेपालको दिगो विकासका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ । यसलाई नीति र कार्यक्रमहरूले गम्भीरतासाथ लिन नसके नेपालको विकास दीर्घकालीन रूपले ‘हिँड्दै छ, पाइला मेट्दै छ’ भनेजस्तो हुन सक्छ । नेपाल जलवायु परिवर्तनको खतरामा विश्वमा चौथो, भूकम्पको खतरामा नवौं र सबै खाले प्राकृतिक विपत्तिको खतरामा बीसौं स्थानमा पर्छ । जलवायु र वातावरणीय परिवर्तनको खतरालाई कम गर्न गरिएको तयारीका आधारमा १८१ देशलाई तुलना गर्ने आँकडामा नेपाल १२८ औं स्थानमा पर्छ ।

विभिन्न राजनीतिक, भौगोलिक र सामाजिक कारणले गर्दा बाढी–पहिरो र खडेरीमा वृद्धि, हिउँदमा पानीको अभाव, जंगल र जैविक क्षेत्रको क्षय, कृषिको उत्पादकत्वमा ह्रास, सहरीकरण व्यवस्थापनमा थप चुनौती, मलेरिया, डेंगी, इन्सेफलाइटिस आदि रोग तराई–मधेसमा बढ्ने नै भए, तर पहाडमा समेत फैलिने खतराका साथै यी सबैको असर समाजका गरिब, पिछडिएका र सीमान्तकृतलाई बढी पर्ने देखिन्छ ।

जलवायु परिवर्तनको मुद्दा एउटा देशको मात्र होइन, सबै देशले आ–आफ्ना तर्फबाट जिम्मेवारी निर्वाह गर्न जरुरी छ । तर नेपालका पहाड र चुरे क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभावको वास्तै नगरी जथाभावी बनाइएका सडक, सिँचाइ, बिजुली आदि पूर्वाधारका परियोजना तथा जथाभावी सञ्चालनमा आएका ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उद्योगले बाढी–पहिरो र अरू प्राकृतिक संकट बढाइरहेका छन् ।

विस्तृत अध्ययनबिना खालि बजेट घाटा घटाउने नाममा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने निर्णय दिगो विकास र देशको दीर्घकालीन हितमा हुन सक्दैन । उसै पनि नयाँ बजेटको निर्णय सत्ता जोगाउन जोडिएको भन्ने आरोप पनि छ । बनेका वा बन्दै गरेका पुलहरूको संरचनालाई कमजोर पार्ने वा भत्काउने देखेर करिब तीन महिनाअघि भारतको बिहार राज्यले कुनै पुलभन्दा माथि र तल ५०० मिटरसम्म नदी र खोलाबाट बालुवा निकाल्न नपाइने नीति ल्याएको छ ।

चुरे विनाशको सुरुआत चारकोसे झाडी हुँदै भएको देखिन्छ । पहिले राणाकालदेखि पञ्चायतकालसम्म र पछि प्रजातान्त्रिक कालमा समेत नेपालको काठ कानुनी र गैरकानुनी रूपमा भारत पठाउन चारकोसे झाडीको विनाश गरियो । राणाकालमा नेपालको काठ भारतको रेल सञ्जाल विस्तार गर्न प्रयोग गरिएको र राणाहरूले यसैबाट आफ्नो सम्पत्ति थपेको भनिन्छ । पञ्चायती व्यवस्थालाई जनमतसंग्रहमा जिताउन भारततिर काठको निकासी खुलेआम गराइएका धेरै उदाहरण छन् । पञ्चायती व्यवस्थापछि अहिलेसम्म काठको तस्करी मात्रै भएन, ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको तस्करी गर्ने क्रम पनि जारी छ ।

सरकारको निर्णयको बचाउ गर्नेहरूले धेरै देशले आफूसँग भएको प्राकृतिक, औद्योगिक, कृषिजन्य वा पर्यटकीय स्रोतसाधनको निर्यात गरेर देश धनी र जनता सुखी बनाएका छन् भने नेपालले किन ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको निकासी किन नगर्ने भनेको सुनियो । नेपालमा एकताका हिमालयको पानी विश्वभरि बेच्ने कुरा आयो । उक्त उद्योगका लागि ठूलो लगानी कसरी आकर्षण गर्ने, यसको निर्यात बढाउन कस्तो नीति चाहिने आदि पक्षलाई ध्यानै नदिई नेपालको पानी विश्वभरि बेच्ने हल्ला फैलाइएको थियो ।

सन् २०१९ मा ‘लस्ट वल्र्ड’ शीर्षक डकुमेन्ट्री सोसियल मिडियामा चर्चित बनेको थियो । यो डकुमेन्ट्रीको मुख्य विषयवस्तु सिंगापुरमा बेच्नका लागि क्याम्बोडियाका समुद्रछेउछाउ र नदीनालामा भएको बालुवादोहन थियो । सन् २००७ देखि झन्डै १ खर्ब रुपैयाँमा ८० करोड टन बालुवा सिंगापुर पुर्‍याइएको थियो । सिंगापुर त बन्यो, तर क्याम्बोडियाको कानुनी र गैरकानुनी बालुवादोहनले गरिब र सीमान्तकृत जनजीवन अस्तव्यस्त बनायो । पर्यावरणमा आउने ठूलो ह्रासलाई ध्यानमा राखेर इन्डोनेसियाले त सन् २००७ मै सिंगापुरमा हुने बालुवाको निर्यातलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

विश्वमा बालुवा बेचेर धेरै पैसा कमाउने प्रमुख छ देशमा सबै विकसित देश छन् (अमेरिका, नेदरल्यान्ड्स, जर्मनी, बेल्जियम, अस्ट्रेलिया र फ्रान्स), तर त्यहाँ नेपालको जस्तो गैरकानुनी तरिकाले बालुवादोहन गर्ने काम हुँदैन । वातावरणमा पर्ने प्रभावको मूल्यांकन, बालुवा उत्खननमा पारदर्शिता आदिमा कडाइ गरिन्छ । नेपालमा क्रसर र बालुवा उद्योगहरूमा गैरकानुनी धन्दा मात्र हैन, अपराधीकरणसमेत बढेको छ । त्यस्ता उद्योगीहरूले सीडीओदेखि एसपीसम्म चुट्कीका भरमा सरुवा गराउन सक्ने हैसियत राख्ने कुरा यसअघि बाहिर आएकै हुन् । राजनीतिक पार्टीहरूले यिनै उद्योगधन्दाबाट चुनाव खर्च उठाउने गरेको यथार्थ कसैबाट छिपेको छैन ।

नेपालको विकास मोडलको अर्को ‘फल्ट लाइन’ एकआपसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने नीतिहरू हुन् । एकातिर सरकारले नदी कटान नियन्त्रणका लागि आगामी बजेटमा ३ अर्ब ९१ करोड र चुरे क्षेत्रको भूक्षय नियन्त्रणका लागि १ अर्ब ५३ करोड छुट्याएको छ, तर त्यही बजेटमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने पनि भनिएको छ । जबकि, देशको स्रोतसाधनको सही उपयोग गर्ने मनसाय भए चुरे क्षेत्रसहित अरू ठाउँमा वातावरण, त्यो क्षेत्रको जनजीवन र दिगो विकासमा पर्ने असरलाई ध्यानमा राखेर ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको निर्यात गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ र तदनुरूप दीर्घकालीन योजना बनाइनेछ भन्नुपथ्र्यो ।

बजेटको यो घोषणा चुरेसँग किन जोडियो भने, बिहारले खोला–नदीबाट बालुवा निकाल्न रोकेको पृष्ठभूमिमा यो निर्णयले चुरे संरक्षणलाई प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने चिन्ता धेरैमा देखियो । ३६ जिल्लामा फैलिएको चुरे क्षेत्रमा १६४ भन्दा बढी नदी छन् । विश्वको कान्छो पर्वत शृंखला मानिने चुरे भूक्षयीकरण, बाढी–पहिरो, पानी अभाव, वन फँडानी आदिका कारण विश्वकै जैविक र पर्यावरणीय दृष्टिले जोखिममा रहेको क्षेत्रमा पर्छ ।

अर्को परस्पर विरोधी कुरा के भने, ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको अभावले राष्ट्रिय गौरव लगायतका धेरै परियोजना प्रभावित भएको भनिन्छ । पूर्वाधार निर्माणलाई लक्ष्य राखेर महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याउँदा सडक, रेल, जलविद्युत्, भवन, खानेपानी, सिँचाइ, हवाई मैदान आदिको निर्माणलाई ढुंगा, गिट्टी, बालुवा चाहिन्छ । सबैजसो देश आधारभूत कुरामा आफू आत्मनिर्भर भएपछि मात्रै निर्यात गर्छन् । देशभित्रै खाँचो पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा निर्यात गरेर देशभित्रका परियोजनाको लागत बढाउने काम देशको हितमा हुन सक्दैन । कि त देशलाई आवश्यक पर्नेभन्दा धेरै गुणा बढी उत्पादन हुन सक्नुपर्‍यो !

नेपालको विकासमा देखिएको खतरनाक ‘फल्ट लाइन’ (विकृति) डोजरे विकास हो । नेपालमा संघीयता लागू भएपछि स्थानीयस्तरमा दुई वटा ठूला विकृति बढेका छन् । पहिलो, केन्द्रको भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण अर्थात् स्रोतसाधन स्थानीय स्तरमा बढेसँगै अनियमितता र हिनामिना पनि बढेको छ । दोस्रो, तराई–मधेसदेखि पहाडका कुनाकुनासम्म डोजर थपिएका छन् । डोजर र एस्काभेटरमा धेरै बैंकको लगानी छ भने, गाउँपालिका वा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा सदस्य वा तिनका नातेदारले समेत डोजर किनेका छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर त हिजो बाटो नभएको ठाउँमा रातारात बाटो बनिसकेको हुन्छ । स्थानीय तहले स्वास्थ्य, शिक्षा र स्थानीय उत्पादनको अभिवृद्धिका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, तर सबैभन्दा सजिलो बाटो खन्नमा पैसा खर्च गर्नु भएको छ ।

वातावरणीय प्रभावको अध्ययन, प्राविधिक अध्ययन र तयारीबिना डोजरको प्रयोग हुँदा गुणात्मक सडक बन्ने त कुरै भएन, उल्टै स्थानीय मान्छेले नै बाढी–पहिरोको जोखिम थपिरहेका छन् । पहाडका डाँडाकाँडामा जताततै ‘कृसक्रस’ भएका सडकहरू देख्दा डोजरहरू हाम्रो विकासका प्रतिविम्ब जस्तै बनेका छन् । नेपालमा हरेक वर्ष कच्ची बाटाहरू यसरी थपिँदै गएका छन्, यति धेरै बाटा त स्विटजरल्यान्डका पहाडमा पनि छैनन् । बरु त्यहाँ एउटा राम्रो सडक, एउटा रेलवे वा रोपवे पुर्‍याउने काम गरिएको छ । मैले भुटानका दुर्गमभन्दा दुर्गम ठाउँमा समेत एक–दुई वटा तर कालो र गुणात्मक पिच भएका सडकहरू देखेको छु । गाउँघरमा बाटो पुग्नु राम्रो कुरा हो, तर हामीलाई हजारौं कच्ची बाटा नभई बाह्रै महिना टिकाउ हुने थोरै पक्की बाटाहरू चाहिएका हुन् ।

नेपालको विकासको अर्को ‘फल्ट लाइन’ अव्यवस्थित र द्रुत गतिमा बढिरहेको सहरीकरण हो । नेपाल विश्वका द्रुततर सहरीकरण हुने १० देशमा पर्छ नै, यो मात्रै विश्वमा यस्तो देश हो जहाँ औसत आर्थिक वृद्धिदर सहरीकरणको दरभन्दा कम छ । पक्कै पनि, यो भूमण्डलीकरणको युगमा धेरै जनसंख्यालाई गाउँमै रोकेर राख्न सकिन्छ भन्ने अपेक्षा समय सान्दर्भिक छैन । भनिन्छ, काठमाडौं वरिपरिको १०० किलोमिटर दूरीमा झन्डै नेपालको एकतिहाइ जनसंख्या बस्छ । सहरीकरण धेरै जोडबल गर्दा पनि रोक्न सकिने विषय होइन ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माणले सृजना गरेका अवसरहरू, औलो र अरू रोगविरुद्धको प्रगति, राज्यले सुनियोजित हिसाबले बसाएका वा वनको अवैध फँडानी गरेर अनधिकृत रूपले बसेका बस्तीहरू र माओवादी विद्रोह आदिका कारण सहरको आबादी रफ्तारमा बढ्दा पर्यावरणमा असर पर्ने नै भयो । सहरहरू अव्यवस्थित तरिकाले फैलिँदै जाँदा बढ्दो सहरीकरणले तराई–मधेसका सीमान्तकृत र पहाडबाट तराई–मधेस झर्ने गरिबहरू खोलानाला र बाढी–पहिरोको प्रभाव क्षेत्रतिर धकेलिँदै गए । राजनीतिक आन्दोलनमा तराई–मधेसमा पहिचानको मुद्दा अग्रस्थानमा रह्यो, तर आर्थिक सशक्तीकरण र सामाजिक न्यायका कुरामा त्यहीँका सीमान्तकृतहरूको मुद्दाले प्राथमिकता पाएन ।

नेपालको दिगो विकासको एउटा मुख्य चिन्ता सहरको बसोबास कसरी व्यवस्थित गर्ने, पर्यावरणलाई कसरी बचाउने, गरिब र सीमान्तकृतको सामाजिक न्याय र समानता कसरी सुनिश्चित गर्ने अनि गाउँ र सहरलाई कसरी प्रभावकारी रूपले जोड्ने भन्ने हो । सहरले अवसर दिन्छ, तर गाउँले दिने उत्पादनका स्रोतसाधनलाई समग्र विकास होइन केवल उपभोगवादका दृष्टिले मात्र हेरियो । पूर्वाधार विकासमा गाउँहरू सहरभन्दा पछि पर्दै गए भने, सहर र गाउँ यातायात र सञ्चारले जोडिन सकेनन् भने सहरीकरण व्यवस्थित हुन नसक्ने त छँदै छ, सहरमा गरिबी, अस्तव्यस्तता र संगठित अपराधको चुनौती पनि थपिँदै जान्छ ।

समग्रमा, सरकारको कुनै पनि निर्णयले शतप्रतिशत जनसंख्यालाई फाइदा पुर्‍याउने भन्ने हुँदैन । बजेटमा राखिएको हरेक कार्यक्रमबाट फाइदा र बेफाइदा पुग्ने समूहहरू (विनर एन्ड लुजर) हुने गर्छन्, तर नीति र कार्यक्रम बनाउनेहरूले क्षणिक स्वार्थलाई हेरेर भावी पुस्तालाई दु:खको ठूलो भारी बोकाउने काम दिगो विकासका दृष्टिले अदूरदर्शी त हो नै, सामाजिक न्यायका दृष्टिले जनतामाथिको राजनीतिक अपराध पनि हो ।

नोट : उपर्युक्त विचारसँग लेखकसम्बद्ध संस्थाको कुनै सम्बन्ध छैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७८ १९:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संकटमा समेत महत्त्वाकांक्षी बजेट

बजेटको आकार ठूलै बनाउनु थियो भने साधारण खर्च बढाउन होइन, विभिन्न आर्थिक क्षेत्रहरूलाई उकास्न राहत सकेजति बढाउनुपर्थ्यो ।
अंगराज तिमिल्सिना

देशको बजेटका बारेमा अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाको भनाइ थियो, ‘देशको बजेट कागजमा लेखिएका अंकहरूको सँगालो मात्र होइन, समाजको मूल्य र मान्यता दर्साउने दस्तावेज पनि हो ।’ 

मूल्य र मान्यतालाई हेर्ने हो भने अध्यादेशद्वारा ल्याइएको नयाँ बजेटको मूल्यांकन गर्न निम्न कुरालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ— चुनावको घोषणा र बढ्दै गएको राजनीतिक संकटका बीच आएको यो पूर्ण र महत्त्वाकांक्षी बजेटको औचित्य कति छ ? के यो बजेटले कोरोनाको स्वास्थ्य, मानवीय र आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्न सक्ला ? कोरोनाले विश्वभरि ल्याएको संकटबाट सिकेर नेपालले दीर्घकालीन रूपले अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने जग बसाल्न सक्छ कि सक्दैन ?

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट ल्याउनु, चुनावी सरकारले नयाँ कार्यक्रमको घोषणा गर्नु वा जनप्रतिनिधिको अनुमोदनबिना करका दर र दायरा परिवर्तन गर्नु उचित हुँदैनथ्यो भने, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए वा चुनावपछि अर्को सरकार आए यो बजेट अवैधजस्तो हुने हुनाले कोरोना संकटमा केन्द्रित भएर छ महिनाका लागि सानो आकारको बजेट ल्याउनुपर्थ्यो भन्नेहरू पनि छन् ।

पाँच पूर्वअर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका नौ पूर्वउपाध्यक्षले संवैधानिक संकट र अलमल उत्पन्न भएका कारण अध्यादेशमार्फत नियमित र पूर्ण बजेट नल्याउन सचेत गराएका थिए । पाँच जना पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले निर्वाचन गराउने भूमिका रहेको कामचलाउ सरकारले मतदातालाई प्रभाव पार्ने खालका कार्यक्रम बजेटमा नराख्न भनेका थिए भने, चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले पूर्ण आकारको बजेट नल्याउन सचेत गराएका थिए । न बजेटको मूल निर्देशक दस्तावेज मानिने नीति तथा कार्यक्रममा छलफल भयो, न त बजेटअघिको आर्थिक सर्वेक्षण र नयाँ बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि । कम्तीमा सत्तासीन पार्टीले आफ्नो पार्टीभित्र बजेटबारे छलफल चलाउन सक्थ्यो ।

बहुमतको सरकारले तीन वर्षपहिलेको बजेटमा अब राजनीतिक लडाइँ सकिएको र देश आर्थिक क्रान्तिमा होमिएको घोषणा गरेको थियो । सत्तारूढ पार्टीको असफलताका कारण यसपटक संसद्लाई छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था आयो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिको साटो प्रधानमन्त्रीले पढे । नेपालमा बजेट निर्माणलाई सदियौंदेखि प्राविधिक प्रयोग (टेक्नोक्य्राटिक एक्सरसाइज) का रूपमा लिइन्छ । देशको समग्र सामाजिक र आर्थिक अवस्थालाई कता डोर्‍याउने भन्ने कुरालाई बन्द कोठाभित्रको छलफल बनाइएको छ । कोरोनाको दोस्रो लहर र आगामी छ–सात महिनामा ५०–६० प्रतिशतले भ्याक्सिन नपाए आउने सम्भावित तेस्रो–चौथो लहरलाई हेरेर पूर्ण बजेट होइन, विशेष बजेट ल्याइनुपर्थ्यो । अनि संसद् छलेर अध्यादेशबाट ल्याइए पनि त्यसको औचित्य साबित हुन्थ्यो ।

संकटका बेला बजेटलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा नयाँ बजेट धेरै लोकप्रिय, चुनावी र महत्त्वाकांक्षी बनाइएको छ । बजेट हेर्दा लाग्छ, देशमा कुनै संकट र समस्या छैन । सरकार आफैंले कोरोना रोकथामका लागि चालिएका कदमका कारण राजस्व परिचालन र खर्चको लक्ष्य पूरा नहुने प्रक्षेपण गरेको छ । जेठ १३ सम्म चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटको ५८ प्रतिशत र पुँजीगत बजेटको ३७ प्रतिशतजति मात्र खर्च गर्न सकिएको अवस्थामा १६ खर्ब ४६ अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउनु आफैंमा तर्कसंगत छैन । कोरोना संकटका कारण बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि गर्न नसकिने अवस्था त छँदै छ, ठूलो आकारको बजेटले मुद्रास्फीति बढाउने देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षजस्तै यस वर्ष पनि आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने सम्भावना हुँदा सोचेअनुसारको राजस्व संकलन हुने पनि देखिँदैन भने, बजेटले आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धि ६.५ प्रतिशत हुने अनुमान गर्नु हास्यास्पद छ ।

गत पाँच वर्षका बजेटहरूको कार्यान्वयन हेर्ने हो भने ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तर खर्च गर्न नसक्ने र त्यसमा पनि सार्वजनिक खर्च धेरै तर विकास खर्च न्यून रहने प्रवृत्ति छ । खर्च केवल १० खर्ब हुने तर बजेटचाहिँ १४–१५ खर्ब ल्याएर गत वर्ष कोरोनाको संकटमा पनि विकासका सपना बाँड्ने काम गरिएको थियो भने, योपटक पनि त्यही परम्परा दोहोर्‍याइएको छ । यसले वित्तीय अनुशासन, उत्तरदायित्व, जिम्मेवारीपन, यथार्थपरकता आदि बजेटका मूल सिद्धान्तलाई अवमूल्यन गरेको देखिन्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा समेत कुल खर्च १०–११ खर्बजति हुन सक्ने अवस्थामा देशको बजेट १६ खर्ब ४६ अर्बभन्दा बढीको ल्याएर विकासवादी बनेको सन्देश दिनु तर त्यही बजेटको झन्डै एकतिहाइजति ऋणबाट उठाउन खोज्नु आर्थिक अनुशासनका हिसाबले सही छैन । त्यसमा पनि झन्डै ५ खर्बजतिको ऋण उत्पादकत्व बढाउन वा ठूला पूर्वाधारका आयोजनामा लगानी गरेर रणनीतिक रूपमा आर्थिक छलाङ मार्नका लागि नभएर सार्वजनिक क्षेत्रमा बढ्दै गएको खर्चलाई समेत धान्न लिइँदै छ । यसै पनि देशको ऋण तीन वर्षमा दोब्बर भएर १५ खर्बभन्दा बढी पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३७ प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

यो बजेटको लक्ष्यअनुसार ऋण लिन सफल भए ऋणको भार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै ४७–४८ प्रतिशत पुग्दा एकातिर हरेक वर्ष ऋण तिर्नमै धेरै पैसा खर्च हुने भयो भने अर्कोतिर भविष्यमा ठूला परियोजनाका लागि चाहिने ऋण लिन गाह्रो हुँदा वित्तीय स्थिरता (फिस्कल सस्टेनेबिलिटी) मा चुनौती थपिनेछ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विकासवादीजस्तो देखिए पनि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा पुँजीगत खर्चको विनियोजन कम छ भने सापेक्षित रूपमा साधारण खर्च बढाइएको छ । यद्यपि बठ्याइँ गरेर संघबाट स्थानीय तथा प्रदेशमा जाने रकमलाई चालु खर्चबाट छुट्याएर कम देखाउन खोजिएको छ । संकटका बेला चालु खर्च सकेसम्म घटाउने प्रयास गर्नुपर्ने हो । अनावश्यक प्रशासनिक खर्च, सेवा–सुविधा, प्रभावकारी नभएका सामाजिक भत्ताका कार्यक्रमहरू, विभिन्न प्रतिष्ठानलाई बाँडिने वा कनिका छरेझैं गरिने कार्यक्रमलाई कटाएर पुँजीगत खर्च अर्थात् स्वास्थ्य संरचना लगायतका पूर्वाधार निर्माणका लागि खर्च बढाइनुपर्ने हो तर बजेटको आकार बढाएर साधारण खर्च बढाउने काम भएको छ । यो बजेट पनि विगतका जस्तै आयातमुखी बजेट हो । बजेटको मुख्य स्रोत आयातमा लगाइने कर भएसम्म हरेक बजेटले आयातलाई प्रोत्साहन दिएजस्तो हुने भयो ।

अहिले विश्वमा ‘कोरोनानोमिक्स’ अर्थात् कोरोनाकालको अर्थतन्त्रबाट नेपालले तीनवटा कुरा सिक्न जरुरी थियो । पहिलो, देश कम्तीमा पनि आधारभूत आवश्यकताका कुरामा आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने । दोस्रो, स्वास्थ्य संकटलाई सम्बोधन गर्न असफल भए देश गहिरो मानवीय र आर्थिक संकटमा फस्ने । तेस्रो, कोरोनाको पहिलो लहरपछि विश्वभरिका देशहरूले ‘भी’ आकारको आर्थिक पुनरुत्थान अर्थात् कोरोनाको संक्रमणपछि आर्थिक वृद्धिदर उच्च गतिमा बढ्ने अपेक्षा गरेका थिए । भ्याक्सिन समयमै नपाउने नेपालजस्ता गरिब देशहरूको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान ‘एल, यू वा डब्लू’ आकारको हुने सम्भावना छ । अर्थात्, पहिलेको अवस्थामा आउन लामो समय लाग्न सक्छ ।

देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास गर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रको आधारभूत संरचनामा परिवर्तन हुन अत्यावश्यक छ । देशको अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान नबढेसम्म न आर्थिक वृद्धि टिकाउ हुन्छ, न त देशको अर्थतन्त्र स्वावलम्बी नै बन्न सक्छ । यो बजेटमा पनि विगतमा जस्तै आर्थिक संरचनालाई परिवर्तन गर्ने खासै प्रभावकारी योजना छैनन् । यसै पनि विगतको ६–७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको आधार उद्योग, उत्पादन र रोजगार क्षेत्रको विस्तारभन्दा पनि मौसम राम्रो भएर अनि महाभूकम्प र नाकाबन्दीले थला परेको अर्थतन्त्र केही चलायमान भएकाले सम्भव भएको थियो ।

ऋणात्मक रहेको आर्थिक वृद्धिलाई ३–४ प्रतिशत बढाउनसमेत कोरोना संक्रमणले ल्याएको स्वास्थ्य, मानवीय र आर्थिक संकटलाई प्रभावकारी रूपले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्‍यो । तेस्रो र चौथो लहर आए पनि कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रणमा रह्यो भने नेपालको अर्थतन्त्र विस्तारै तंग्रिनेछ ।अहिले यसै पनि ठूला, मझौला र साना उद्योगधन्दा या त बन्द भएका छन्, या क्षमताभन्दा धेरै कममा जेनतेन चलाइएका छन् । पर्यटन, होटल, रेस्टुरेन्ट, निर्माण, उत्पादन, मनोरञ्जन, यातायात, कृषि सबै क्षेत्र थला परेका छन् । देशको अर्थतन्त्र माथि उठाउने हो भने यी सबै क्षेत्रलाई कुनै न कुनै प्रकारको राहत आवश्यक छ । धेरै देशले आफ्नो बजेटको १५ प्रतिशतसम्म अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई राहत दिने काम गरेका छन् । यदि प्रस्तुत बजेटको आकार ठूलै बनाउनु थियो भने साधारण खर्च बढाउन होइन, विभिन्न आर्थिक क्षेत्रहरूलाई उकास्न राहत सकेजति बढाउनुपर्थ्यो ।

कोरोनाबाट प्रभावित नागरिक तथा व्यवसायीका लागि जति राहत र सहुलियतका कार्यक्रमहरू घोषणा भएका छन्, स्वागतयोग्य छन् तर समग्रमा राहतका लागि विनियोजित रकम अर्थतन्त्र उकास्न अपर्याप्त छ । भारत लगायतका देशहरूले झैं नेपालले पनि उद्योगधन्दालाई कर छुट दिन सक्नुपर्थ्यो । अर्कातिर, घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरू कसरी कार्यान्वयन हुन्छन्, हेर्न बाँकी नै छ ।

खोप खरिद, कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार तथा स्वास्थ्य पूर्वाधारका लागि गरिएको १ खर्ब २२ अर्बभन्दा बढीको विनियोजन सराहनीय छ तर गत वर्ष प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयन हेर्दा सरकारको बजेट खर्च गर्ने क्षमता बढेको छैन भने, प्रदेशहरूको अवस्था झन् नाजुक छ । प्रदेशमा सरकार बचाउने वा ढाल्ने खेलले स्रोतको दुरुपयोग भएको, साधारण खर्च मात्रै बढेको र पुँजीगत खर्च न्यून भएका कारण संघीयतामाथि जनविश्वास घटिरहेको छ ।

चालु बजेटमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ९० अर्बभन्दा बढी र समग्रमा कोरोना महामारीसँग लड्न ६ अर्ब छुट्टै विनियोजन गरिएको थियो । सबै स्वास्थ्य जोखिमबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने र स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउने, स्वास्थ्य पूर्वाधार, निर्माण तथा स्तरोन्नति र स्वास्थ्य जनशक्तिको विकास गर्ने भनिएकै थियो । काठमाडौं र हरेक प्रदेशमा बेड थप्ने र नयाँ अस्पताल बनाउने अनि एकै वर्षमा ४० प्रतिशत जनसंख्यालाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउने पनि भनियो । एकैचोटि ३९६ अस्पतालको शिलान्यास पनि गरिएकै हो । घोषणा भएका धेरै कुरा एक वर्षमै पूरा हुने खालका थिएनन् तर पूरा गर्न सकिने कुरा पनि सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा कमी र राजनीतिक कारणले समेत गर्न सकिएन ।

यो आर्थिक वर्षमा झैं अर्को आर्थिक वर्षमा सरकार अकर्मण्यताको सिकार हुनेछैन भन्ने आधार के ? विशेष गरी स्वास्थ्य सेवालाई नाफामुखी होइन, सेवामुखी नबनाएसम्म स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ हुने देखिँदैन । रोजगारी बढाउने कुरा हरेक बजेटमा दोहोरिन्छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम करिब–करिब असफल भैसकेको छ । रोजगारीलाई सीप–विकास र उत्पादन अभिवृद्धिसँग जोड्न नसकिए रोजगारीका अवसरलाई दिगो बनाउन सकिँदैन ।

नेपालमा वृद्ध भत्ता र सांसद कोष एउटा लोकप्रियता र अर्को राजनीतिका लागि प्रयोग भएका कार्यक्रम हुन् । दुई वर्षअगाडि नै खारेज हुनुपर्ने सांसद कोष खारेज हुनु सराहनीय छ, तर कोरोनाकालमा मान्छेको जीवन र मृत्यु एक थान अक्सिजन सिलिन्डरमा अडिएका बेला वृद्ध भत्ता १ हजारले बढाएर संकटबाट कुन ज्येष्ठ नागरिकलाई बचाउन सकिएला ? यही भत्तालाई बिमा गर्न प्रयोग गरेर निःशुल्क र सर्वसुलभ उपचारको व्यवस्था गराउन सके ज्येष्ठ नागरिकलाई राहत मिल्थ्यो । दीर्घकालीन रूपमा गरिब र न्यून आय भएकाको न्यूनतम आम्दानी, रोजगार, शिक्षा र स्वास्थ्यको प्रत्याभूति दिन सबै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्न जरुरी छ ।

कोरोनाकालमा बालबालिकाको पढ्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न, अत्यावश्यक सेवामा जनताको पहुँच कायम राख्न अनि अनलाइनमार्फत आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाइराख्न सूचना प्रविधिको पूर्वाधारमा ठूलो लगानी बढाउन र इन्टरनेट सेवा सर्वसुलभ बनाउन जरुरी थियो । तर यो बजेटले सूचना प्रविधिमा आमूल परिवर्तन ल्याउने देखिँदैन ।

समग्रमा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पुरातनवादी बजेट निर्माणकै चिन्तनबाट ग्रसित छ । न बजेटका प्राथमिकतामा व्यापक छलफल भएको छ, न पुँजीगत खर्च बढाउन नयाँ उपायहरू खोजिएका छन् । असम्भव लक्ष्य राखेर विकास र समृद्धिको मुहानै फुट्न लागेको जस्तो देखाउने; सबै भत्ता, सुविधा र बाँडफाँटका कार्यक्रमहरू समेटेर बजेट सकेसम्म ठूलो आकारको बनाउने; आम्दानी र खर्चको गणित मिलाएर मीठो भाषामा बजेट प्रस्तुत गर्ने र त्यसपछि कार्यान्वयनमा खासै ध्यान नपुर्‍याउने प्रथा रहेसम्म खासै के नौलो परिणामको आशा गर्ने ? नेपालमा बजेट कार्यान्वयन नभएमा कसैले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्दैन, झन् यो सरकारले त संसद् छलेर बजेट अध्यादेशबाटै ल्याएको छ ।

नोट : उपर्युक्त विचारसँग लेखकसम्बद्ध संस्थाको कुनै सम्बन्ध छैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७८ ०८:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×