अगाडि जाने कि पछाडि फर्कने ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अगाडि जाने कि पछाडि फर्कने ?

हामी सानो र गरिब देशको हीनताबोधमा फस्यौं । आफूलाई निम्छरो बनायौं । त्यसैको प्रतिक्रियास्वरूप कोही अन्धराष्ट्रवादी भयौं, कोही प्रगतिशील राष्ट्रवादी, कोही लम्पसारवादी । यसलाई सुधार्नुपर्छ ।
केशव दाहाल

अगाडि जाने कि पछाडि फर्कने ? नेपाली राजनीति कहिलेकाहीँ अनौठा प्रश्नहरूसँग ठोक्किन आइपुग्छ । यो त्यस्तै अनौठो र अनावश्यक प्रश्न हो । तर लोकतन्त्रमा राम्रा र नराम्रा सबै खाले प्रश्न आउँछन् । त्यसैले प्रश्नहरूसँग भागेर हुँदैन । प्रश्नहरूलाई सामना गर्नुपर्छ ।

वस्तुतः २०४६ सालदेखि आजसम्म आइपुग्दा हाम्रो राजनीति जुन तहमा परिणामविहीन भयो, त्यसले यो प्रश्नलाई जागृत गर्नु अस्वाभाविक होइन । निश्चय नै, पछिल्ला उपलब्धिहरूले जनताको जीवनलाई बदल्न सकेनन् । सर्वत्र अस्थिरता देखियो । भ्रष्टाचार र गुटतन्त्र व्यापक बन्यो । परिणाम, प्रश्न आयो— यो सब किन भइरहेको छ ? अब कता जाने ? अतः आजलाई यी र यस्तै प्रश्नहरूमाथि केही विमर्श गरौं ।

१. असफलताको भाष्य

पछिल्ला राजनीतिक असफलताहरूलाई हेर्ने हामीसँग मुख्यतः तीन खाले दृष्टिकोण छन् । पहिलो दृष्टिकोणले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पछिल्ला असफलताहरूको मुख्य कारण मान्छ । परम्परागत शक्ति, पूर्व संस्थापन समूह, राप्रपा र कांग्रेस अनि एमालेको सानो तप्का यो दृष्टिकोणको पक्षमा क्रियाशील छ । दोस्रो दृष्टिकोणले भन्छ, अहिलेका उपलब्धिहरू संसारकै उन्नत र अकाट्य उपलब्धिहरू हुन् । देशमा जे भइरहेको छ, गज्जब छ । त्यसैले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । वस्तुतः यो कांग्रेस र एमालेभित्र हुर्किएको सत्तासीन दृष्टिकोण हो ।

तेस्रो दृष्टिकोणले भन्छ— अवश्य नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हाम्रो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थियो, तर यसलाई परम्परागत राजनीतिले उठ्नै नसक्ने गरी कमजोर, विकृत र गतिहीन बनाइदियो । अतः अब यथावस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले परिणाम दिँदैन । त्यसैले यसलाई समृद्ध गर्नुपर्छ, जसका लागि राजनीतिक पुनर्गठन र लोकतान्त्रिक अग्रगमन आवश्यक छ । तेस्रो मतमा मुख्यतः विवेकशील साझा पार्टी, पूर्व नयाँ शक्तिसम्बद्ध राजपा समूह, कांग्रेस–एमालेभित्रको आलोचनात्मक युवा जमात, नागरिक अभियन्ताहरू र वैकल्पिक राजनीतिको वकालत गर्नेहरू छन् । यद्यपि यी सबै विचारधारा ध्रुवीकृत छैनन् । अनेक पार्टी, समूह र उपसमूहहरूमा विभक्त छन् ।

पहिलो दृष्टिकोण मान्नेहरू पछाडि फर्कनुपर्ने वकालत गर्छन् । उनीहरू संवैधानिक राजतन्त्र र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको पक्षमा छन् । राजनीतिशास्त्रमा यस्तो प्रवृत्तिलाई पश्चगामी प्रवृत्ति भनिन्छ । दोस्रो दृष्टिकोण राख्नेहरू अहिले जे छ यसैलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन् । उनीहरूका लागि यो रामराज्य हो । उनीहरू यथास्थितिवादी हुन् । तेस्रो दृष्टिकोण राख्नेहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझ समृद्ध र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने मत राख्छन् । उनीहरू अगाडि जान चाहन्छन् । उनीहरू अग्रगामी हुन् । समग्रमा हेर्दा, यिनै तीन दृष्टिकोणबीचको अन्तरविरोध नै समकालीन नेपाली राजनीतिको मुख्य अन्तरविरोध हो । आजका संकटहरूको समाधान पनि यिनै अन्तरविरोधहरूभित्र निहित छ ।

२. हलचलको पक्षमा

राजनीतिमा अग्रगामी हलचल आजको आवश्यकता हो । यसको अर्थ, निश्चय नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्छ, तर अहिलेकै अवस्थामा टेको लगाएर यो उभिन सक्दैन । यसलाई यति धेरै जर्जर बनाइयो कि साधारण सुधारको टेकाले मात्र यसलाई लड्नबाट बचाउन सकिँदैन । अतः यसलाई जोगाउने हो भने बलियो टेको दिनुपर्छ । राजनीतिक पुनर्गठन र लोकतान्त्रिक अग्रगमनको टेको, जसलाई निम्नानुसार सूत्रबद्ध गर्न सकिन्छ—

२.१. लोकतन्त्रिक अग्रगमन : हामीले गर्नैपर्ने पहिलो र महत्त्वपूर्ण काम लोकतन्त्रको अग्रगामी व्याख्या र प्रयोग हो । आज हामीसँग जुन लोकतन्त्र छ, यो सीमित लोकतन्त्र हो । यो प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र हो । यो औपचारिक लोकतन्त्र हो, जसलाई दोस्रो र तेस्रो पुस्ताको ठिमाहा लोकतन्त्र भन्न सकिन्छ । हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन चाहन्छौं भने ‘चौथो पुस्ताको लोकतन्त्र’ यसको पहिलो र मुख्य सर्त हो ।

चौथो पुस्ताको लोकतन्त्र भनेको के हो ? सर्वप्रथम लोकतन्त्रका पुस्ताहरूबारे कुरा गरौं । जस्तो, पहिलो पुस्ताको लोकतन्त्र मुख्यतः परम्परागत लोकतन्त्र हो । जो प्राचीन नगरराज्य वा गणराज्यहरूमा अभ्यास गरिन्थ्यो । तर मेसेडोनियामा अलेक्जेन्डर महान्को उदयसँगै लोकतन्त्रको प्रारम्भिक अभ्यास विलुप्त हुँदै गयो र संसारभर व्यक्तिको शासन (मोनार्की) सुरु भयो । सत्तामा वंश परम्पराहरू स्थापित हुँदै गए । सामन्तवादी युग सुरु भयो, जसले पहिलो पुस्ताको लोकतन्त्रलाई निर्ममतापूर्वक इतिहासको गर्तमा दबाइदियो ।

भनिन्छ, सामन्तवाद लगभग २३०० वर्ष चल्यो । र, १७ औं शताब्दीको सेरोफेरोमा विश्व राजनीतिमा तीन वटा ठूला घटना भए । पहिलो, बेलायतको गौरवमय क्रान्ति । दोस्रो, फ्रान्सको राज्य क्रान्ति । तेस्रो, अमेरिकाको स्वतन्त्रता संग्राम । यी तीन वटा उथलपुथलले मुख्यतः पुरानो सामन्ती वंश परम्पराको अन्त्य गरे र प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको नयाँ युग प्रारम्भ भयो । यो लोकतन्त्रको दोस्रो पुस्ता हो । तर कालान्तरमा यो व्यवस्थाका पनि सीमाहरू प्रकट हुँदै गए, जसले जनताको सार्वभौम अधिकारलाई पूर्ण रूपमा प्रवर्द्धन गरेन । न त सामाजिक न्याय स्थापित भयो, न सम्पूर्ण समृद्धि । यो व्यवस्था भ्रष्ट र संकीर्ण हुँदै गयो ।

मुख्यतः दोस्रो पुस्ताको लोकतन्त्रले उजागर गरेका असन्तुष्टिहरूको जगमा कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र लेखियो । परिणाम, लेनिनको नेतृत्वमा सन् १९१७ मा रुसमा सर्वहारा क्रान्ति भयो । अक्टोबर क्रान्ति । त्यसपछि संसारभर मार्क्सवादी आन्दोलनहरूको लहर चल्यो । समाजवाद, जनवाद, जनतन्त्रजस्ता लोकतन्त्रका कम्युनिस्ट मोडलहरू प्रयोगमा आए । पूर्वी युरोप, चीन, रुसलगायतमा कम्युनिस्ट सत्ताहरू स्थापित हुँदै गए, जसलाई लोकतन्त्रको तेस्रो पुस्ता भन्न सकिन्छ ।

यद्यपि दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका लोकतन्त्रका आफ्नै सीमाहरू थिए, जसले २० औं शताब्दीको अन्त्यसम्म आइपुग्दा व्यापक आलोचना र असन्तुष्टिको सामना गर्नुपर्‍यो । र, त्यसैको जगमा संसारभर नयाँ लोकतन्त्रको खोजी सुरु भयो । २१ औं शताब्दीको लोकतन्त्र ।नेपालमा जनआन्दोलन २०६२–६३ कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वमा भएको संयुक्त जनआन्दोलन थियो । यो अर्थमा त्यो आन्दोलनले हामीलाई जुन लोकतन्त्र दियो त्यो मूलतः दोस्रो र तेस्रो पुस्ताको लोकतन्त्रको संयुक्त स्वरूप हो । त्यो ठिमाहा लोकतन्त्र हो, जसका आफ्नै सीमाहरू थिए । अतः त्यसले २१ औं शताब्दीका सपना र आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेन । हामीलाई चाहिएको थियो नयाँ लोकतन्त्र, तर आयो पुरानो लोकतन्त्र । यसर्थ नै चौथो पुस्ताको लोकतन्त्र आजको आवश्यकता हो ।

चौथो पुस्ताको लोकतन्त्र सहभागितामूलक लोकतन्त्र हो । प्रत्यक्ष लोकतन्त्र हो । समावेशी लोकतन्त्र हो । परिणाममुखी लोकतन्त्र हो । यसले भन्छ— ‘जन्मले हरेक व्यक्ति बराबर हुन्छ, उसको सार्वभौमिकता बराबर हुन्छ, उसको अधिकार बराबर हुन्छ र त्यो हस्तान्तरणीय हुँदैन । अतः जनप्रतिनिधिहरूले सदैव र सबै मुद्दाहरूमा मतदाताहरूको सार्वभौमिकताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन् । यसर्थ नै राइट टु रिकल, नो भोट र रिफरेन्डम आवश्यक छ ।’

चौथो पुस्ताको लोकतन्त्रले मुख्यतः दलहरू हुनु र आवधिक निर्वाचनमा जनताले भोट हाल्नुलाई मात्र लोकतन्त्र मान्दैन । यो त्योभन्दा माथिल्लो स्तरको लोकतन्त्र हो, जसले राज्यमाथि जनताको नियमित पहुँच र नियन्त्रणको माग गर्छ । मुख्यतः समयसँगै लोकतन्त्र गतिशील हुनुपर्छ । यो स्थिर र जड हुनु हुँदैन । र, यसले जनतालाई राज्यको निष्क्रिय उपभोक्ता हैन, सक्रिय मालिक बनाउनुपर्छ । यो नै चौथो पुस्ताको लोकतन्त्रको आधारभूत प्रस्ताव हो । यो नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समृद्ध गर्ने आजको मुख्य आधार हो ।

२.२. प्रणालीहरूको रूपान्तरण : चौथो पुस्ताको लोकतन्त्रले स्वभावतः हाम्रो वर्तमान शासकीय स्वरूपमा परिवर्तनको माग गर्छ, जसका लागि गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन् । यद्यपि सात वटा महत्त्वपूर्ण प्रस्तावमाथि यहाँ चर्चा गरौं । पहिलो, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था । दोस्रो, सांसदहरू नै मन्त्री बन्ने प्रणालीको खारेजी । तेस्रो, प्रभावकारी शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरण । चौथो, कार्यकारी प्रमुखको कार्यकालको सीमा निर्धारण । पाँचौं, संवैधानिक संरचनाहरूको स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता । छैटौं, निर्वाचनमा सुधार । सातौं, सुसंस्कार र सुशासन ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था शासकीय सुधारको महत्त्वपूर्ण आधार हो । आफ्नो कार्यकारी प्रमुख छान्ने सार्वभौम अधिकार जनताले पाउनुपर्छ । यो लोकतान्त्रिक अधिकार हो । यसो गर्दा निर्वाचित कार्यकारीहरू तानाशाह हुन सक्छन् भन्ने जुन अभिमत छ, त्यसका लागि यथोचित नियन्त्रणका प्रबन्धहरू गर्न सकिन्छ । त्यसै गरी हामी सांसदहरूमध्येबाट मन्त्री छान्ने परम्परागत संसदीय प्रणालीको अभ्यास गरिरहेका छौं । यसले एकातिर सांसदहरूको नीतिगत र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी गौण बन्दै गएको छ भने, अर्कातिर स्वयं सरकार अस्थिर र क्षमताविहीन हुँदै गएको छ । सरकार गठन/विघटनमा निरन्तर सांसदहरूको संख्या हावी हुँदै जानु राम्रो कुरा होइन । यसका विकृतिहरू हामी सबैले देखेकै छौं । अतः यसलाई बदल्नुपर्छ र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले निश्चित मापदण्डका आधारमा संसद्बाहिरबाट मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने विधिमा जानुपर्छ । यसो गर्दा मुख्यतः व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकालाई स्वतन्त्र ढंगले नियमन गर्न पाउँछ । मन्त्री बन्ने लोभबाट सांसदहरू मुक्त हुन्छन् र निर्वाचनका बेथितिहरू पनि बिस्तारै सुधार हुँदै जानेछन् । यहीँनेर हामीले गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण काम स्थानीयदेखि संघीय तहसम्मका सबै कार्यकारी प्रमुखहरूको पदावधि निर्धारण हो, जसलाई एक व्यक्ति दुई कार्यकालमा सीमित गर्नुपर्छ ।

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको शक्तिसन्तुलन र शक्तिपृथकीकरण आजको अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो । अर्को मुद्दा हो— संवैधानिक अंगहरूको निष्पक्षता र प्रभावकारिता । अहिले राज्यका सबै अंगमा कार्यपालिकाको अनावश्यक प्रभाव बढ्दै गएको देखिन्छ । साथै, राज्यसत्ताको पार्टीकरण तीव्र हुँदै गएको छ, जुन लोकतन्त्रमा कसै गरी सुहाउने कुरा होइन । अतः यसलाई विधिसम्मत सन्तुलनमा लैजानुपर्छ । र, संवैधानिक अंगहरूमा हुने नियुक्तिलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त गर्नुपर्छ । यसै गरी भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको सुनिश्चितता हाम्रो अर्को मुद्दा हो, जसका लागि अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सतर्कता केन्द्रजस्ता अंगहरूको संरचनागत सुधार वा शक्तिशाली लोकपालको गठन आवश्यक देखिन्छ ।

सुसंस्कृत राजनीति, स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार हो । यसका लागि दलहरूको आर्थिक अनुशासन, आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास र सदस्यहरूको सार्वभौमिकताको प्रवर्द्धनजस्ता विषयहरूलाई अनुगमन गर्ने र कारबाही गर्न सक्ने गरी निर्वाचन आयोगको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ । साथै, निर्वाचन कानुन र निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन आजको अर्को ठूलो समस्या हो । निर्वाचन आयोगलाई स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनाई यस्ता समस्याहरू तत्काल हल गर्नैपर्छ । मुख्य कुरा लोकतन्त्रले ‘शक्तिको केन्द्रीकरण’ हैन, शक्तिको ‘लोकतान्त्रिक वितरण र सुसंस्कार’ को माग गर्छ । पार्टी र राज्य संरचनाहरूलाई त्यहीअनुसार पुनर्गठन गर्नु आजको अर्को अग्रगामी कार्यभार हो ।

२.३. राज्यचरित्रमा बदलाव : राजनीतिक परिवर्तनलाई स्थापित गर्न राज्यको उपरी संरचनामा फेरबदल गरेर मात्र हुँदैन । यसको चरित्र बदल्नुपर्छ । जस्तो, राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति राख्दैमा राजनीतिक परिवर्तनको कार्यभार सकिँदैन । अहिलेको संकट के हो भने, हामीले राज्यको स्वरूप मात्र फेरबदल गर्‍यौं, चारित्रिक रूपान्तरण गरेनौं । चारित्रिक रूपान्तरण विशेषतः राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणसँग सम्बन्धित विषय हो । जस्तो, लैंगिक लगायत सामाजिक विभेदको अन्त्य कसरी गर्ने ? आर्थिक असमानता र शोषण अन्त्य गर्ने तरिकाहरू के–के हुन् ? अर्थतन्त्रको चरित्र कस्तो हुने ? विकासका ठूलठूला कुरा मात्र गरेर हुँदैन । साना तर जनताको जीवनलाई बदल्ने विषयहरूमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ ।

आजसम्म राजनीतिक पार्टीहरूले जनतालाई कम महत्त्व दिएको देखिन्छ । कसैले वर्ग भन्यौं । कसैले जात भन्यौं । कसैले क्षेत्र भन्यौं । कसैले धर्म भन्यौं । कसैले राजा भन्यौं । राजनीतिले सत्तास्वार्थका लागि समाजलाई फरकफरक प्रवर्ग र स्वार्थमा विभाजित गर्‍यो । अबको राजनीति र राज्य मूलतः मानवतामुखी र कल्याणकारी हुनुपर्छ । यसले गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र सार्वजनिक यातायातलाई आफ्नो दायित्वभित्र राख्नुपर्छ । भूमिसुधार, गरिबलाई रासनकार्ड, पूर्वाधार विस्तार, औद्योगिकीकरण, राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना, आवासको ग्यारेन्टी, बिजुली र पानीको सर्वसुलभ वितरणजस्ता नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिने विषयहरूमा अबको राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ । अन्यथा रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र चरित्रमा लुटतन्त्र कसरी सुहाउँछ ? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अर्थ, ओज र गरिमा राज्य र राजनीतिको चरित्रमा झल्किनुपर्छ ।

साथमा हाम्रो नागरिक जीवनलाई उत्पादनमूलक र उद्यमशील बनाउनेतिर हाम्रो ध्यान जानुपर्छ । नागरिक उद्यामशील नभई न हामी समृद्धितिर जान सक्छौं न त राज्यले आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सक्छ । यसै गरी राज्य जनताको सेवक बन्नुपर्छ । सरकारलाई शासक नभई सेवकका रूपमा पुनर्व्याख्या गर्नुपर्छ र हाम्रो राज्यचरित्रलाई त्यहीअनुसार रूपान्तरित गर्नुपर्छ ।

२.४. नेपाली मौलिकताको खोजी : हामीले सोच्नैपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण विषय नेपाली मौलिकताको खोजी हो । किनभने प्रत्येक देशको आफ्नै मौलिक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक चरित्र हुन्छ । चीनले आफ्नै चरित्रको समाजवाद भन्छ । उत्तर कोरियाको आफ्नै छ । अमेरिकाको लोकतन्त्र र स्क्यान्डिनेभियन लोकतन्त्रका पनि फरकफरक मौलिकता छन् । भारतको लोकतन्त्र र बंगलादेशको लोकतन्त्र पनि फरक छ । यो विशेषतः ‘स्टेट क्राफ्टिङ’ सम्बद्ध कुरा हो ।

जस्तो, विगतमा हामी सानो र गरिब देशको हीनताबोधमा फस्यौं । हामी स्वयंले आफूलाई कमजोर र निम्छरो बनायौं । त्यसैको प्रतिक्रियास्वरूप हामी कोही अन्धराष्ट्रवादी भयौं, कोही प्रगतिशील राष्ट्रवादी, कोही लम्पसारवादी । यसलाई सुधार्नुपर्छ । खासमा देश गरिब हुनु वा सानो हुनु राष्ट्रियता कमजोर हुनु होइन । अतः यसको विकल्पमा हामीले स्वाभिमानपूर्ण, जनमुखी र परस्पर हितमा आधारित मौलिक भू–सम्बन्धसहितको देशभक्तिलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । यो हाम्रो ‘स्टेट बिल्डिङ’ को एक महत्त्वपूर्ण आधार हो ।

हाम्रो अर्को विशेषता नेपालको विशिष्ट इन्द्रेनी सभ्यता हो । हामी धार्मिक रूपमा त विशिष्ट छौं नै, भौगोलिक रूपमा पनि विशिष्ट छौं । सामाजिक रूपमा पनि विशिष्ट छौं । हिन्दु, बौद्ध, किरातजस्ता हाम्रा धार्मिक आस्थाका केन्द्रहरू छन् । यो हाम्रो विशिष्टता हो । साथमा हिमालय पर्वतमालासहितको भौगोलिक विविधताले हामीलाई संसारकै अनौठो परिचय दिएको छ । यो भूगोल मात्र हैन, हाम्रो सभ्यता हो । यसरी हेर्दा, हामीसँग आध्यात्मिक, भौगोलिक र सामाजिक विविधताको अनुपम सभ्यता छ । अर्थात्, हामी न शुद्ध भौतिकवादी मात्र छौं न त शुद्ध अध्यात्मवादी । हामी न पश्चिमाजस्ता मात्र छौं, न त शास्त्रवादमा आधारित परम्परागत पूर्वीयाजस्ता । विविधताबीचको उदारता, सद्भाव, एकता र आध्यात्मिकता नै हाम्रो विशिष्टता हो । यो नै हाम्रो ‘स्टेट बिल्डिङ’ को अर्को आधार हो ।

३. पुनर्गठन र ध्रुवीकरण

तर माथिका सम्पूर्ण राजनीतिक कार्यभार पूरा गर्न हलचल चाहिन्छ । शक्ति चाहिन्छ । यसका लागि राजनीति ठीक हुनु आवश्यक छ । पार्टीहरू ठीक हुनु आवश्यक छ । नेतृत्व ठीक हुनु आवश्यक छ । यसर्थ नै राजनीतिक पुनर्गठन र अग्रगामी राजनीतिक ध्रुवीकरण आजको आवश्यकता हो ।

राजनीतिक, वैचारिक र सांगठनिक पुनर्गठनपछि मात्र राजनीतिले नयाँ बाटो समाउँछ । अनि मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समृद्ध हुनेछ । अन्यथा राजनीतिक पुनर्गठनबिना गरिएका सुधारहरूले नयाँ परिणाम दिनेछैनन् । अतः अहिलेलाई यति भनौं— ‘पछाडि भयंकर अँध्यारो खाडल छ । त्यसैले अगाडि जानुको विकल्प छैन । मुख्य कुरा अगाडि जानेहरूबीचको ध्रुवीकरण वा सहकार्यर्ले नै भोलिको राजनीतिक विकल्प सुनिश्चित गर्नेछ । के यसका लागि तपाईं तयार हुनुहुन्छ ? मुख्य प्रश्न यही नै हो ।

dahal.keshab@gmail.com

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७८ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रपतीय भूमिका : वफादार हैन आलंकारिक

राष्ट्रप्रमुखले समग्र हितलाई ख्याल गरी सरकारप्रमुखलाई मनलागी गर्नबाट रोक्ने क्षमता राख्न सक्नुपर्छ ।
मीना पौडेल

मुलुकका लागि थोरबहुत पसिना खर्चेको भएर होला, यहाँको प्रजातान्त्रिक परिपाटी सर्वसाधारणको जीवनसँग जोडियोस् र समानताका लामा प्रयासहरूलेमूर्तरूप लिऊन् भन्ने आकांक्षा आफू जहाँ कार्यरत रहे पनि हुँदो रहेछ । त्यसमा पनि नेपाली राजनीति डेढ दशकयता यति तीव्र गतिमा अगाडि बढ्यो, ती परिघटनाहरू सम्झनु मात्र पनि रोमाञ्चक लाग्छ । 

त्यस्ता तर थुप्रै पाटामध्ये एउटा ऐतिहासिक रह्यो, मूलतः नेपालका लागि मात्र नभई दक्षिण एसियाकै लागि । त्यो हो— राज्यका तीन अंगका निर्णायक तहमा महिला नेतृत्व । गणतान्त्रिक नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभाको सभामुख र सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश । यदि प्रधानमन्त्री पनि महिला भैदिएकी भए माहोल झन् रोमाञ्चक र वास्तवमै ऐतिहासिक हुने थियो होला । उसो त राज्यका विभिन्न तहमा केही वर्षयता महिला प्रतिनिधित्व तुलनात्मक रूपमा नबढेको होइन, तर आफू जनप्रतिनिधिहरू र संवैधानिक भूमिकामा रहनेहरूको संख्या हेर्नेभन्दा पनि गुणात्मकतामा विश्वास गर्ने भएर होला, म माथि उल्लिखित तीन पदमा पुगेका महिलाहरूप्रति बढी आशावादी हुनु स्वाभाविक हो । त्यसमा पनि राष्ट्रप्रमुख जस्तो पदमा सामान्य परिवारबाट, समाजको पीँधबाट चुनिएर आएकी महिला पुग्नु नेपाली समाजका लागि चुनौती नै ठहर्छ, यदि त्यो मर्यादा, पदीय दायित्व र भूमिकालाई सविधानले तोकेको दायराभित्र रहेर करदाताप्रति उत्तरदायी रहने हो भने । तर, जुन अपेक्षा र उत्साह मतदाता र करदातामा पलाएको थियो, आजको स्थितिलाई हेर्दा त्यति उत्साहजनक पाइएको छैन । यद्यपि सभामुख र प्रधान न्यायाधीशको भूमिका जेजस्तो रह्यो, त्यसमा औंला ठड्याउन सक्ने स्थिति थिएन र अझ पनि गौरव नै लाग्छ ती महिलाहरूप्रति; तिनको मूल्यांकन भविष्यले पनि गर्ने नै छ । राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा भने पछिल्लो पटक थुप्रै प्रश्न, आशंका र भ्रमहरू उब्जिएका छन्, खास गरी उनको भूमिकालाई लिएर ।

संवैधानिक रूपमा नेपालको राष्ट्रपति पद आलंकारिक हो, त्यसमा विवाद छैन, तर त्यो आलंकारितालाई बुझ्ने, बुझाउने र प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा एकरूपता पाइँदैन । यसो भन्दा नेपालमा यो प्रणाली नयाँ हो, त्यसैले परिपक्व हुन समय लाग्छ भन्ने तर्क पनि सुनिन्छ, जुन एक हदसम्म ठीकै होला । तर वर्तमान राष्ट्रपति पहिलो राष्ट्रपति भने होइनन्, दोस्रो हुन् र अझ कार्यकाल त तेस्रो हो अनि तुलनात्मक रूपमा उनी पहिलो राष्ट्रपतिभन्दा सहज र स्थिर राजनीतिक वातावरणमा पद बहाल भएकी हुन् । संविधान पारित भई देशले गणतन्त्रको लिक समाइसकेको र कतिपय संरचना बनिसकेको थियो, वर्तमान राष्ट्रपति शीतलनिवास प्रवेश गर्दा ।

प्रश्न आलंकारिकतालाई बुझ्ने, बुझाउने र प्रयोग गर्नेमा मात्र सीमित छजस्तो पनि लाग्दैन, यो त नियत र बलमिच्याइँ हो कि भन्ने भान हुन्छ उनका पछिल्ला गतिविधि हेर्दा । यहाँ प्रस्ट हुनुपर्ने के हो भने, आलंकारिता भनेको न सिंहदरबारबाट हुलाकीले जे ल्यायो, त्यसमा आँखा चिम्लेर सहीछाप गर्ने हो, न त कार्यकारी अधिकारप्राप्त सरकारले गरेको निर्णयमा भाँजो हाल्ने नै हो । राष्ट्रप्रमुखले समग्र हितलाई ख्याल गरी सरकारप्रमुखलाई मनलागी गर्नबाट रोक्ने क्षमता राख्न सक्नुपर्छ ।

केही वर्षयता शितलनिवास आलंकारिताको मर्मअनुसार चलेजस्तो देखिन्न । त्यसका कारणबारे पनि आआफ्नै तर्क होलान्, तर बिर्सन नहुने एउटा यथार्थ के हो भने, हामी दक्षिण एसियाली समाजमा छौं, जुन तुलनात्मक रूपले पुरातनवादी र अत्यन्तै संकुचित सोचबाट ग्रस्त छ, चाहे धार्मिक धरातलमा तय गरिएका परम्परा होऊन् या औपनिवेशिक शासनबाट हुर्काइएका पराधीनतावादी सोच । दक्षिण एसियाको गिजोलिएको समाजको अधीनमा विकास गरिएका राजनीतिक प्रणाली, शासन व्यवस्था र राज्यका संरचनाहरूले एकांगी रूपमा क्षेत्रीय र घरेलु पितृसत्तालाई पोसिआएकै छन्; आउँदा धेरै वर्षसम्म अवस्था यस्तै रहिरहनेछ ।

यसो हुँदा राज्य संरचनाको नेतृत्वमा जोसुकै बसे पनि सारमा तिनले पूरा गर्ने भनेको पितृसत्ताको स्वार्थ नै हो, किनकि राज्यको चरित्र नै पितृसत्तात्मक हुन्छ, चाहे ती समाजवादी मुलुक होऊन् या पुँजीवादी । अथवा हिजोका औपनिवेशिक, सामन्ती वा आजका विकसित, स्वतन्त्र, विकासोन्मुख आदि जेसुकै मुलुक होऊन्, तिनको सञ्चालनको खाका भनेको मूल रूपमा घरेलु माटोसँग मिल्दो पितृसत्ता नै हो । नेतृत्वले त्यो संरचनामा झाँगिएको पितृसत्तालाई कति छिमल्ने साहस, जाँगर र विवेक लगाउँछÙ त्यसका लागि नेतृत्व वैचारिक रूपमा कति प्रस्ट छ र उसका रणनीतिहरू कति जनपक्षीय छन् भन्ने मात्र फरक हो । यदि नेतृत्व यी पक्षहरूमा चुक्यो वा पितृसत्तालाई नै आफू टिक्ने आधार बनाउनतिर लाग्यो भने, त्यो तहमा महिला हुँदैमा न पितृसत्ताका हाँगाबिँगा छिमलिन्छन् न त अपेक्षा गरिएको सामाजिक न्याय नै स्थापित हुन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण दक्षिण एसिया हो, जसले विश्वमा सबैभन्दा बढी महिला राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुख त दियो, तर विडम्बना सुशासन, सामाजिक न्याय, नागरिकका मौलिक हक–अधिकार, महिला अन्य सीमान्तकृत समुदायमाथिको हिंसा, ज्यादती, समग्र राजनीतिक संस्कार र मानव विकासका दृष्टिकोणबाट यही भूगोल अरू क्षेत्रभन्दा बढी बिथोलिएको पाइन्छ ।

महिलावादी दृष्टिकोणबाट गरिएका समाजशास्त्रीय–मानवशास्त्रीय अध्ययनहरूले देखाएका छन्, दक्षिण एसियाले बीसौं शताब्दीको पछिल्लो खण्डमा विश्वलाई नै चकित पार्ने गरी महिला राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुख राजनीतिक रंगमञ्चमा उतार्‍यो । विडम्बना, ती महिला पात्रहरूले यो भूगोलमा महिला र सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा सीमान्तकृत अन्य समुदाय र वर्गलाई सामाजिक न्याय दिलाउनेभन्दा पनि क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु पितृसत्तालाई अझ बलियो बनाउने काम मात्र गरे । यो तथ्यले के पुष्टि गर्छ भने, पितृसत्ताविरुद्ध र सामाजिक न्यायको पक्षमा उभिएर निर्वाचन जितेका महिला राजनीतिज्ञहरूले नेतृत्वमा पुगेपछि उही पितृसत्तालाई खुसी पारे वा उसैद्वारा सञ्चालित भए, चाहे इन्दिरा गान्धी होऊन् वा बेनजिर भुट्टो, शेख हसिना र बेगम खालिदा होऊन् कि विश्वकै पहिलो महिला राष्ट्रप्रमुख भनिएकी श्रीलंकाकी सिरिमावो बन्दरानाइके, बर्मेली आङ सान सुकी होऊन् वा पछिल्लो उदाहरण नेपालकी विद्या भण्डारी ।

यी दक्षिण एसियाली महिला राजनीतिज्ञहरूमा एउटा समानताचाहिँ चाखलाग्दो छ । यिनीहरूले सुरुआती राजनीति आफ्नै तरिकाले गरे पनि पछि गएर यसलाई पैतृक विरासतका रूपमा लिए र आफ्नै घरेल पितृसत्ताद्वारा प्रयोग भए, भइरहेका छन्Ù त्यो विरासत चाहे बाबुबाट आएको होस् वा श्रीमान्बाट । उसो त पैतृक विरासतको अवसरलाई भर्‍याङ बनाएर नेतृत्वमा पुगे पनि तिनका लागि अनेकौं सम्भावना पक्कै थिए, तर भैदियो उल्टो । इन्दिरा गान्धीको समयको भारतले सामाजिक–सांस्कृतिक रूपले सीमान्तकृत असंख्य महिला–पुरुषको दोहोलो काढ्यो । बन्दरानाइकेको श्रीलंकाले लामो जातीय हिंसाको बाटो समायो । शेख हसिना र बेगम खालिदाद्वारा आलोपालो शासित बंगलादेश संस्थागत भ्रष्टाचार र बेथितिको जालोमा झन्झन् फस्दै छ । सुकीको बर्माले अल्पसंख्यक, फरक धार्मिक पहिचान भएकाको आमसंहार गरी बाँचेकालाई शरणार्थी जीवन बिताउन बाध्य पारिरहेको छ । भुट्टोको पाकिस्तानले के गर्‍यो, त्यो वर्तमानले छर्लंग पारेको छ । अनि नेपालकी विद्या भण्डारीले बामे सर्न लागेको गणतन्त्र नै जोखिममा पार्ने हुन् कि भन्ने भय व्याप्त छ ।

के राष्ट्रप्रमुखहरूले ती विविध खाले पितृसत्ताका लागि स्वेच्छाले सहयोग गरेका हुन् त ? वा, उनीहरू साँच्चै क्षमता नभएकै हुन् त ? वा, जबरजस्ती गोटी बनाइएका हुन् ? जवाफ आआफ्नै घरेलु परिवेशमा खोज्न सकिएला र खोज्नुपर्छ पनि । तर प्रश्नहरू जति जटिल छन्, जवाफ त्यति नै पेचिला हुन सक्छन्; विशेष गरी त्यो वर्ग र तप्कालाई जसले महिला समानता र सामाजिक न्यायको सफलता प्रतिशतका आधारमा टाउका गन्ने गर्छ र प्राविधिक रूपमा लिपिबद्ध मोटा अक्षरका ठेलीहरूमा देख्छ, न कि सामाजिक, सांस्कृतिक र लैंगिक पहिचान भएका मानिसका जीवनमा । उत्तर–औपनिवेशिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्नेहरू के भन्छन् भने, यो वर्ग दक्षिण एसियामा निकै फस्टाएको छ जसले नवउदारवादको दलाली गर्छ, सत्ताको छत्रछायामा आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्छ र समाजलाई गिजोलिरहन्छ ।

हाम्रो समाजको वर्तमान चरित्र भनेको सुशासन र राजनीतिक प्रणाली संस्थागत नभइसकेको, सामाजिक–सांस्कृतिक संरचना नफेरिएको अनि आर्थिक संरचना बजारिया दलाल र राजनीतिक प्रक्रियालाई सधैं अस्थिर राख्न रुचाउने र परिवर्तनका वाहक भनिएका पार्टीभित्रका नवसामन्तको गठजोडको नियन्त्रणभन्दा बाहिर आउन नसकेको अवस्था हो । माथि भनिएको वर्ग र तप्काले प्रचारमुखी र सतही अभियानद्वारा सधैं चर्चामा रही आम नागरिकको सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा दोहन गर्छ र आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्छ । अनि समाजमा भ्रम छर्छ, लैंगिक र सामाजिक न्यायका समस्या समाधान भए, तसर्थ हामी विश्वमै लैंगिकमैत्री राज्य संरचना भयौं भनेर । आफ्नो स्वार्थको चास्नीमा डुबिरहन यो समूह राज्य नेतृत्वको देवत्वकरण गर्ने काममा तल्लीन रहन्छ ।

त्यसो त यो दलाली वर्गलाई भ्रम छर्नु छ किनभने शासकहरूलाई पनि समाजको पीँधमा रहेको लैंगिक, जातीय र वर्गीय विभेदको जरो उखेल्नुभन्दा दुई–चार वटा हाँगा छिमलेर विभेदको चेपुवामा परेकाबाट भोट लिनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले त भ्रमको खेती गर्ने वर्ग र उसका आसेपासेलाई पुरस्कृत गर्नु जरुरी छ किनकि शासकलाई आलोचनात्मक समाज होइन आज्ञाकारी जमात चाहिएको छ र भ्रमको खेतीमा रमाउनु छ । उत्तर–औपनिवेशिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्नेहरूको तर्क मान्ने हो भने, दक्षिण एसियाका औपनिवेशिक शासकहरूले आफ्नो स्वार्थअनुरूप अर्थव्यवस्था बनाउन सघाए । तर धर्ममा हस्तक्षेप गरे पनि सामाजिक–सांस्कृतिक विभेद र कुरीतिलाई राष्ट्रिय संस्कृति भनेर त्यसमा त्यति रुचि राखेनन् अनि राजनीतिक नेतृत्व र प्रक्रिया आफ्नो आज्ञाकारीको जिम्मा लगाएर गए जसले पैतृक विरासतको राजनीति मौलाउन सघायो । नेपाली परिप्रेक्ष्यमा भने हामी प्रत्यक्ष रूपमा औपनिवेशिक छातामुनि रहेनौं, तर आदेश र सिको त्यतैबाट आयातित भएको त प्रस्ट छ ।

यसरी हेर्दा, नेपालको वर्तमान राष्ट्रपति महिला भए पनि उनको तौरतरिका र पदीय दायित्व, संवैधानिक भूमिका राष्ट्रको अभिभावकभन्दा पनि एउटा निश्चित वर्ग र तप्काको घरमूलीजस्तो लाग्छ । उनी आफूबाट भन्दा पनि उनलाई त्यो ठाउँमा पुर्‍याएर आफ्नो राजनीतिक चाहना पूरा गर्ने वर्ग, समूह र तप्काबाट निर्देशित भएको बुझ्न कठिन छैन । तसर्थ हालकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारी दक्षिण एसियाका अन्य महिला राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुखहरूकै लाइनमा थप एक पात्र मात्र हुन् । फरक यत्ति हो— छिमेकी मुलुकहरूमा माथि उल्लेख गरिएका महिलाहरूको संवैधानिक भूमिका सक्रिय चरित्रको थियो र छ, तर नेपालमा सैद्धान्तिक रूपमा आलंकारिक छ । सायद हाम्रोजस्तो राजनीतिक रूपमा गिजोलिएको समाजमा आलंकारिकताको मौलिक अर्थ प्रस्ट हुन अझै बाँकी छ कि ?

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७८ ०७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×