राष्ट्रपतीय भूमिका : वफादार हैन आलंकारिक- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राष्ट्रपतीय भूमिका : वफादार हैन आलंकारिक

राष्ट्रप्रमुखले समग्र हितलाई ख्याल गरी सरकारप्रमुखलाई मनलागी गर्नबाट रोक्ने क्षमता राख्न सक्नुपर्छ ।
मीना पौडेल

मुलुकका लागि थोरबहुत पसिना खर्चेको भएर होला, यहाँको प्रजातान्त्रिक परिपाटी सर्वसाधारणको जीवनसँग जोडियोस् र समानताका लामा प्रयासहरूलेमूर्तरूप लिऊन् भन्ने आकांक्षा आफू जहाँ कार्यरत रहे पनि हुँदो रहेछ । त्यसमा पनि नेपाली राजनीति डेढ दशकयता यति तीव्र गतिमा अगाडि बढ्यो, ती परिघटनाहरू सम्झनु मात्र पनि रोमाञ्चक लाग्छ । 

त्यस्ता तर थुप्रै पाटामध्ये एउटा ऐतिहासिक रह्यो, मूलतः नेपालका लागि मात्र नभई दक्षिण एसियाकै लागि । त्यो हो— राज्यका तीन अंगका निर्णायक तहमा महिला नेतृत्व । गणतान्त्रिक नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभाको सभामुख र सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश । यदि प्रधानमन्त्री पनि महिला भैदिएकी भए माहोल झन् रोमाञ्चक र वास्तवमै ऐतिहासिक हुने थियो होला । उसो त राज्यका विभिन्न तहमा केही वर्षयता महिला प्रतिनिधित्व तुलनात्मक रूपमा नबढेको होइन, तर आफू जनप्रतिनिधिहरू र संवैधानिक भूमिकामा रहनेहरूको संख्या हेर्नेभन्दा पनि गुणात्मकतामा विश्वास गर्ने भएर होला, म माथि उल्लिखित तीन पदमा पुगेका महिलाहरूप्रति बढी आशावादी हुनु स्वाभाविक हो । त्यसमा पनि राष्ट्रप्रमुख जस्तो पदमा सामान्य परिवारबाट, समाजको पीँधबाट चुनिएर आएकी महिला पुग्नु नेपाली समाजका लागि चुनौती नै ठहर्छ, यदि त्यो मर्यादा, पदीय दायित्व र भूमिकालाई सविधानले तोकेको दायराभित्र रहेर करदाताप्रति उत्तरदायी रहने हो भने । तर, जुन अपेक्षा र उत्साह मतदाता र करदातामा पलाएको थियो, आजको स्थितिलाई हेर्दा त्यति उत्साहजनक पाइएको छैन । यद्यपि सभामुख र प्रधान न्यायाधीशको भूमिका जेजस्तो रह्यो, त्यसमा औंला ठड्याउन सक्ने स्थिति थिएन र अझ पनि गौरव नै लाग्छ ती महिलाहरूप्रति; तिनको मूल्यांकन भविष्यले पनि गर्ने नै छ । राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा भने पछिल्लो पटक थुप्रै प्रश्न, आशंका र भ्रमहरू उब्जिएका छन्, खास गरी उनको भूमिकालाई लिएर ।

संवैधानिक रूपमा नेपालको राष्ट्रपति पद आलंकारिक हो, त्यसमा विवाद छैन, तर त्यो आलंकारितालाई बुझ्ने, बुझाउने र प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा एकरूपता पाइँदैन । यसो भन्दा नेपालमा यो प्रणाली नयाँ हो, त्यसैले परिपक्व हुन समय लाग्छ भन्ने तर्क पनि सुनिन्छ, जुन एक हदसम्म ठीकै होला । तर वर्तमान राष्ट्रपति पहिलो राष्ट्रपति भने होइनन्, दोस्रो हुन् र अझ कार्यकाल त तेस्रो हो अनि तुलनात्मक रूपमा उनी पहिलो राष्ट्रपतिभन्दा सहज र स्थिर राजनीतिक वातावरणमा पद बहाल भएकी हुन् । संविधान पारित भई देशले गणतन्त्रको लिक समाइसकेको र कतिपय संरचना बनिसकेको थियो, वर्तमान राष्ट्रपति शीतलनिवास प्रवेश गर्दा ।

प्रश्न आलंकारिकतालाई बुझ्ने, बुझाउने र प्रयोग गर्नेमा मात्र सीमित छजस्तो पनि लाग्दैन, यो त नियत र बलमिच्याइँ हो कि भन्ने भान हुन्छ उनका पछिल्ला गतिविधि हेर्दा । यहाँ प्रस्ट हुनुपर्ने के हो भने, आलंकारिता भनेको न सिंहदरबारबाट हुलाकीले जे ल्यायो, त्यसमा आँखा चिम्लेर सहीछाप गर्ने हो, न त कार्यकारी अधिकारप्राप्त सरकारले गरेको निर्णयमा भाँजो हाल्ने नै हो । राष्ट्रप्रमुखले समग्र हितलाई ख्याल गरी सरकारप्रमुखलाई मनलागी गर्नबाट रोक्ने क्षमता राख्न सक्नुपर्छ ।

केही वर्षयता शितलनिवास आलंकारिताको मर्मअनुसार चलेजस्तो देखिन्न । त्यसका कारणबारे पनि आआफ्नै तर्क होलान्, तर बिर्सन नहुने एउटा यथार्थ के हो भने, हामी दक्षिण एसियाली समाजमा छौं, जुन तुलनात्मक रूपले पुरातनवादी र अत्यन्तै संकुचित सोचबाट ग्रस्त छ, चाहे धार्मिक धरातलमा तय गरिएका परम्परा होऊन् या औपनिवेशिक शासनबाट हुर्काइएका पराधीनतावादी सोच । दक्षिण एसियाको गिजोलिएको समाजको अधीनमा विकास गरिएका राजनीतिक प्रणाली, शासन व्यवस्था र राज्यका संरचनाहरूले एकांगी रूपमा क्षेत्रीय र घरेलु पितृसत्तालाई पोसिआएकै छन्; आउँदा धेरै वर्षसम्म अवस्था यस्तै रहिरहनेछ ।

यसो हुँदा राज्य संरचनाको नेतृत्वमा जोसुकै बसे पनि सारमा तिनले पूरा गर्ने भनेको पितृसत्ताको स्वार्थ नै हो, किनकि राज्यको चरित्र नै पितृसत्तात्मक हुन्छ, चाहे ती समाजवादी मुलुक होऊन् या पुँजीवादी । अथवा हिजोका औपनिवेशिक, सामन्ती वा आजका विकसित, स्वतन्त्र, विकासोन्मुख आदि जेसुकै मुलुक होऊन्, तिनको सञ्चालनको खाका भनेको मूल रूपमा घरेलु माटोसँग मिल्दो पितृसत्ता नै हो । नेतृत्वले त्यो संरचनामा झाँगिएको पितृसत्तालाई कति छिमल्ने साहस, जाँगर र विवेक लगाउँछÙ त्यसका लागि नेतृत्व वैचारिक रूपमा कति प्रस्ट छ र उसका रणनीतिहरू कति जनपक्षीय छन् भन्ने मात्र फरक हो । यदि नेतृत्व यी पक्षहरूमा चुक्यो वा पितृसत्तालाई नै आफू टिक्ने आधार बनाउनतिर लाग्यो भने, त्यो तहमा महिला हुँदैमा न पितृसत्ताका हाँगाबिँगा छिमलिन्छन् न त अपेक्षा गरिएको सामाजिक न्याय नै स्थापित हुन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण दक्षिण एसिया हो, जसले विश्वमा सबैभन्दा बढी महिला राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुख त दियो, तर विडम्बना सुशासन, सामाजिक न्याय, नागरिकका मौलिक हक–अधिकार, महिला अन्य सीमान्तकृत समुदायमाथिको हिंसा, ज्यादती, समग्र राजनीतिक संस्कार र मानव विकासका दृष्टिकोणबाट यही भूगोल अरू क्षेत्रभन्दा बढी बिथोलिएको पाइन्छ ।

महिलावादी दृष्टिकोणबाट गरिएका समाजशास्त्रीय–मानवशास्त्रीय अध्ययनहरूले देखाएका छन्, दक्षिण एसियाले बीसौं शताब्दीको पछिल्लो खण्डमा विश्वलाई नै चकित पार्ने गरी महिला राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुख राजनीतिक रंगमञ्चमा उतार्‍यो । विडम्बना, ती महिला पात्रहरूले यो भूगोलमा महिला र सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा सीमान्तकृत अन्य समुदाय र वर्गलाई सामाजिक न्याय दिलाउनेभन्दा पनि क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु पितृसत्तालाई अझ बलियो बनाउने काम मात्र गरे । यो तथ्यले के पुष्टि गर्छ भने, पितृसत्ताविरुद्ध र सामाजिक न्यायको पक्षमा उभिएर निर्वाचन जितेका महिला राजनीतिज्ञहरूले नेतृत्वमा पुगेपछि उही पितृसत्तालाई खुसी पारे वा उसैद्वारा सञ्चालित भए, चाहे इन्दिरा गान्धी होऊन् वा बेनजिर भुट्टो, शेख हसिना र बेगम खालिदा होऊन् कि विश्वकै पहिलो महिला राष्ट्रप्रमुख भनिएकी श्रीलंकाकी सिरिमावो बन्दरानाइके, बर्मेली आङ सान सुकी होऊन् वा पछिल्लो उदाहरण नेपालकी विद्या भण्डारी ।

यी दक्षिण एसियाली महिला राजनीतिज्ञहरूमा एउटा समानताचाहिँ चाखलाग्दो छ । यिनीहरूले सुरुआती राजनीति आफ्नै तरिकाले गरे पनि पछि गएर यसलाई पैतृक विरासतका रूपमा लिए र आफ्नै घरेल पितृसत्ताद्वारा प्रयोग भए, भइरहेका छन्Ù त्यो विरासत चाहे बाबुबाट आएको होस् वा श्रीमान्बाट । उसो त पैतृक विरासतको अवसरलाई भर्‍याङ बनाएर नेतृत्वमा पुगे पनि तिनका लागि अनेकौं सम्भावना पक्कै थिए, तर भैदियो उल्टो । इन्दिरा गान्धीको समयको भारतले सामाजिक–सांस्कृतिक रूपले सीमान्तकृत असंख्य महिला–पुरुषको दोहोलो काढ्यो । बन्दरानाइकेको श्रीलंकाले लामो जातीय हिंसाको बाटो समायो । शेख हसिना र बेगम खालिदाद्वारा आलोपालो शासित बंगलादेश संस्थागत भ्रष्टाचार र बेथितिको जालोमा झन्झन् फस्दै छ । सुकीको बर्माले अल्पसंख्यक, फरक धार्मिक पहिचान भएकाको आमसंहार गरी बाँचेकालाई शरणार्थी जीवन बिताउन बाध्य पारिरहेको छ । भुट्टोको पाकिस्तानले के गर्‍यो, त्यो वर्तमानले छर्लंग पारेको छ । अनि नेपालकी विद्या भण्डारीले बामे सर्न लागेको गणतन्त्र नै जोखिममा पार्ने हुन् कि भन्ने भय व्याप्त छ ।

के राष्ट्रप्रमुखहरूले ती विविध खाले पितृसत्ताका लागि स्वेच्छाले सहयोग गरेका हुन् त ? वा, उनीहरू साँच्चै क्षमता नभएकै हुन् त ? वा, जबरजस्ती गोटी बनाइएका हुन् ? जवाफ आआफ्नै घरेलु परिवेशमा खोज्न सकिएला र खोज्नुपर्छ पनि । तर प्रश्नहरू जति जटिल छन्, जवाफ त्यति नै पेचिला हुन सक्छन्; विशेष गरी त्यो वर्ग र तप्कालाई जसले महिला समानता र सामाजिक न्यायको सफलता प्रतिशतका आधारमा टाउका गन्ने गर्छ र प्राविधिक रूपमा लिपिबद्ध मोटा अक्षरका ठेलीहरूमा देख्छ, न कि सामाजिक, सांस्कृतिक र लैंगिक पहिचान भएका मानिसका जीवनमा । उत्तर–औपनिवेशिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्नेहरू के भन्छन् भने, यो वर्ग दक्षिण एसियामा निकै फस्टाएको छ जसले नवउदारवादको दलाली गर्छ, सत्ताको छत्रछायामा आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्छ र समाजलाई गिजोलिरहन्छ ।

हाम्रो समाजको वर्तमान चरित्र भनेको सुशासन र राजनीतिक प्रणाली संस्थागत नभइसकेको, सामाजिक–सांस्कृतिक संरचना नफेरिएको अनि आर्थिक संरचना बजारिया दलाल र राजनीतिक प्रक्रियालाई सधैं अस्थिर राख्न रुचाउने र परिवर्तनका वाहक भनिएका पार्टीभित्रका नवसामन्तको गठजोडको नियन्त्रणभन्दा बाहिर आउन नसकेको अवस्था हो । माथि भनिएको वर्ग र तप्काले प्रचारमुखी र सतही अभियानद्वारा सधैं चर्चामा रही आम नागरिकको सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा दोहन गर्छ र आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्छ । अनि समाजमा भ्रम छर्छ, लैंगिक र सामाजिक न्यायका समस्या समाधान भए, तसर्थ हामी विश्वमै लैंगिकमैत्री राज्य संरचना भयौं भनेर । आफ्नो स्वार्थको चास्नीमा डुबिरहन यो समूह राज्य नेतृत्वको देवत्वकरण गर्ने काममा तल्लीन रहन्छ ।

त्यसो त यो दलाली वर्गलाई भ्रम छर्नु छ किनभने शासकहरूलाई पनि समाजको पीँधमा रहेको लैंगिक, जातीय र वर्गीय विभेदको जरो उखेल्नुभन्दा दुई–चार वटा हाँगा छिमलेर विभेदको चेपुवामा परेकाबाट भोट लिनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले त भ्रमको खेती गर्ने वर्ग र उसका आसेपासेलाई पुरस्कृत गर्नु जरुरी छ किनकि शासकलाई आलोचनात्मक समाज होइन आज्ञाकारी जमात चाहिएको छ र भ्रमको खेतीमा रमाउनु छ । उत्तर–औपनिवेशिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्नेहरूको तर्क मान्ने हो भने, दक्षिण एसियाका औपनिवेशिक शासकहरूले आफ्नो स्वार्थअनुरूप अर्थव्यवस्था बनाउन सघाए । तर धर्ममा हस्तक्षेप गरे पनि सामाजिक–सांस्कृतिक विभेद र कुरीतिलाई राष्ट्रिय संस्कृति भनेर त्यसमा त्यति रुचि राखेनन् अनि राजनीतिक नेतृत्व र प्रक्रिया आफ्नो आज्ञाकारीको जिम्मा लगाएर गए जसले पैतृक विरासतको राजनीति मौलाउन सघायो । नेपाली परिप्रेक्ष्यमा भने हामी प्रत्यक्ष रूपमा औपनिवेशिक छातामुनि रहेनौं, तर आदेश र सिको त्यतैबाट आयातित भएको त प्रस्ट छ ।

यसरी हेर्दा, नेपालको वर्तमान राष्ट्रपति महिला भए पनि उनको तौरतरिका र पदीय दायित्व, संवैधानिक भूमिका राष्ट्रको अभिभावकभन्दा पनि एउटा निश्चित वर्ग र तप्काको घरमूलीजस्तो लाग्छ । उनी आफूबाट भन्दा पनि उनलाई त्यो ठाउँमा पुर्‍याएर आफ्नो राजनीतिक चाहना पूरा गर्ने वर्ग, समूह र तप्काबाट निर्देशित भएको बुझ्न कठिन छैन । तसर्थ हालकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारी दक्षिण एसियाका अन्य महिला राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुखहरूकै लाइनमा थप एक पात्र मात्र हुन् । फरक यत्ति हो— छिमेकी मुलुकहरूमा माथि उल्लेख गरिएका महिलाहरूको संवैधानिक भूमिका सक्रिय चरित्रको थियो र छ, तर नेपालमा सैद्धान्तिक रूपमा आलंकारिक छ । सायद हाम्रोजस्तो राजनीतिक रूपमा गिजोलिएको समाजमा आलंकारिकताको मौलिक अर्थ प्रस्ट हुन अझै बाँकी छ कि ?

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७८ ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जसपाको ‘निष्कासन’ ले पाएन वैधता

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीका दुई अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव पक्षले एकले अर्कालाई पार्टीबाट गरेको निष्कासन अस्वीकार गरेको छ । आयोगले दुवै पक्षले गरेको कारबाहीलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, नियमावली र पार्टीको विधानअनुसार नमिलेको ठहर गरेको छ ।

आयोगको आइतबार बसेको बैठकले ठाकुर र यादवबाट अलग–अलग गरिएका पत्राचारका आधारमा फेरबदल दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्न नसकिने निर्णय गरेको हो । आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले आयोगको निर्णयअनुसार कुनै पनि फेरबदल कानुनसम्मत नदेखिएकाले जसपामा साविककै पदाधिकारी कायम रहने बताए ।

पार्टीको निर्णयविपरीत काम गरेको भन्दै यादवले ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई निष्कासन गरेका थिए । त्यसपछि ठाकुरले यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको पत्र आयोगमा पठाएका थिए । दुवै पक्षले जेठ १८ मा आयोगलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार पार्टी पदाधिकारीमा गरिएको हेरफेरको विवरण अद्यावधिकका लागि अनुरोध गरेका थिए ।

यादवले पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमतबाट ठाकुरसहितलाई कारबाही गरिएको विवरण आयोगमा बुझाएका थिए । तर, ठाकुरले केन्द्रीय समितिको बैठक नै नबसेको र आफू पहिलो अध्यक्ष रहेको दाबी गर्दै आफूहरूले यादवलाई नै कारबाही गरेको पत्र मात्र आयोगमा पठाएका थिए । पार्टी विधानमा अध्यक्षको निर्देशनमा बैठक बोलाउने भनिएको छ । जसपामा दुई जना अध्यक्ष छन् । आयोगले दुवै अध्यक्ष वा एक अध्यक्षको निर्देशनमा बैठक बोलाउने हो भन्ने विषयमा विधान मौन रहेकाले बैठक बोलाउने प्रक्रियाप्रति प्रश्न उठाएको छ ।

आयोगले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्णयका आधारमा मात्रै पार्टीका अध्यक्षसहितका पदाधिकारीलाई हटाउन नमिल्ने भनेको छ । कुनै तहको पार्टी समिति अध्यक्षलाई हटाउँदा माथिल्लो समितिको अनुमोदन लिनुपर्ने जसपाको विधानको धारा ५० पालना नभएको आयोगको ठहर छ । जसपाले केन्द्रीय समिति नै गठन गरेकै छैन ।

विधानअनुसार केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्णयलाई केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्नुपर्नेमा त्यो नदेखिएको आयोगका एक सदस्यले बताए । ‘त्यसैले यादव पक्षले कार्यकारिणी समितिको बहुमत दाबी गरे पनि त्यसले पुग्दैन,’ उनले भने । आयोगले जसपाभित्रको समस्यालाई सामान्य अद्यावधिकको विषय नभई दलभित्रको विवादका रूपमा मानेको छ । पार्टीबाट कसैलाई कारबाही गरेर निष्कासन गर्नु र हेरफेर गर्नु अलग–अलग विषय रहेको आयोगले व्याख्या गरेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७८ ०७:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×