ओली–नेतृत्वमा चुनावमा जानै सकिन्न- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ओली–नेतृत्वमा चुनावमा जानै सकिन्न

ओलीको नेतृत्वमा चुनाव हुनै सक्दैन र भए पनि त्यो स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुँदैन । उहाँमा सत्ता कब्जाबाहेक अर्को सोच छैन ।
कांग्रेस नेतृत्व कमजोर बनिदिनाले ओलीलाई यो अवस्थामा पुग्न सहज भएको हो । कांग्रेसले आरम्भदेखि नै साँच्चै प्रतिपक्षको प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको र सरकारबाट पाउने कुनै पनि पदको आशा नगरेको भए ओलीको स्वेच्छाचारिता यसरी बढ्ने थिएन ।
शेखर कोइराला

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ताको बागडोर सम्हाल्नु केही महिनाअघि दिनुभएको एउटा अन्तर्वार्ता अहिले सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ भैरहेको छ । तत्कालीन सरकार सत्ता कब्जा गर्ने बाटामा लागेको आरोप लगाउँदै उहाँले त्यो कसरी भयो भन्नेबारे व्याख्या गर्नुभएको थियो । त्यति बेलाको धारणा यतिखेर उहाँकै कार्यशैलीसँग मिल्दोजुल्दो भएर ‘ट्रोल/भाइरल’ भएको हो ।

‘राज्यका सबै अंगलाई जब कार्यकारिणीले वशीभूत गर्छ, त्रसित बनाउँछ र नियन्त्रणमा लिन्छ अनि नियन्त्रण–सन्तुलन गुम्छ, राज्यका सबै अंग कार्यकारिणी अर्थात् सरकारका रबरस्ट्याम्पजस्ता बन्छन्, तब तानाशाही हुन्छ,’ ओलीले उक्त अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो, ‘नत्र त तानाशाहीलाई अदालतले हटाइदिन्छ, अर्कोले हटाइदिन्छ । कुन–कुनले मान्दैन, उसको स्वतन्त्र भूमिका हुन्छ । धाँधली गर्न निर्वाचन आयोगले दिँदैन । भ्रष्टाचार गर्न अख्तियारले दिँदैन । तर, यी सबैलाई नियन्त्रणमा लिँदै निरीह बनाइसकेपछि कार्यकारिणी स्वेच्छाचारी हुन्छ । त्यो भनेको तानाशाही ।’

उहाँ दोस्रो पटक सत्तामा आउनुअघिको उपर्युक्त भनाइ आम नागरिकसम्म पुगेको छ, भलै यो धारणा उहाँले भरतपुर नगरपालिकामा मतपत्र च्यातिँदाको सन्दर्भसँग जोड्दै व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँको अहिलेको क्रियाकलाप त्यही भनाइवरिपरि घुमेको छ र उहाँ त्यसमै दृढ भएझैं देखिनुहुन्छ । अर्कालाई भन्ने तर आफू त्यही गर्ने !

संवैधानिक अंगहरूमा आफ्ना औजार

संवैधानिक अंगलाई कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्रमा परिणत गरी पंगु बनाउने काम भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलको सहमतिबिना, संसद् र संसदीय सुनुवाइ छलेर अध्यादेशमार्फत ओलीले विभिन्न संवैधानिक अंगमा आफ्ना विश्वासिला पात्रहरू पुर्‍याइसक्नुभएको छ । त्यस्ता नियुक्तिलाई के भन्ने ? चकलेट बाँडेको शैलीमा संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त र राजदूत पदको वितरण गरिएको छ । त्यस्ता नियुक्ति पाउने प्रायःको योग्यताको परीक्षणसम्म भएको छैन । ओलीले सत्ता कब्जाको शैलीमै मुलुकलाई अघि बढाइरहनुभएको छ । आफूअनुकूल हुने अनेक उटपट्याङ विधेयक लैजाने र आम नागरिकसम्बन्धी एउटा विधेयक देखाएर ती सबैलाई पारित गराउन पहल गर्ने गरेको खुलेकै छ । अनि बाहिर त्यही नागरिकसम्बन्धी विधेयक देखाउँदै यस्ता विधेयक रोक्ने काम गरियो भन्दै आमजनका आँखामा छारो हाल्ने काममा समेत प्रधानमन्त्री उद्यत हुनुले मुलुक कता जाँदै छ भन्ने झल्किन्छ ।

प्रधानन्त्री भएलगत्तै ओलीले राजस्व अनुसन्धान, राष्ट्रिय अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण, गैरसरकारी निकायको अनुगमन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याउनुभयो । सरकारले सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यमलाई नियमन गर्ने बहानामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने र सञ्चारकर्मीहरूलाई धम्क्याउने–तर्साउने काम गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको हरेक गतिविधि हेर्दा उहाँ स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढिरहनुभएको स्पष्ट देखिन्छ । पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने र अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक परिषद्मा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने कार्यले प्रधानमन्त्रीको नियत स्पष्ट पारेको छ ।

उपयोगको राजनीति

२०७४ कात्तिक १७ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धन बन्यो । गठबन्धनले सातमध्ये छ प्रदेशमा दुईतिहाइ र संघीय संसद्मा ६४ प्रतिशत जनमत पायो । २०७४ फागुन ३ मा ओली सत्तामा आएपछि पूर्वएमाले अध्यक्ष ओलीले मुलुकलाई समृद्धिको बाटामा अगाडि बढाएर इतिहास रच्ने स्वर्ण अवसर पाउनुभएको थियो । तर उहाँले त्यो अवसरको सदुपयोग गर्न सक्नुभएन । उहाँ आफ्नो उपचारमा केन्द्रित रहनुभएको भन्दै पहिलो एक वर्षलाई खासै ध्यान दिइएन । पछिल्ला वर्षहरू पनि घुमफिरमै केन्द्रित रहे ।

चुनावकै लागि ओलीले आफैंले निकै आलोचना गर्दै आएको माओवादी केन्द्रसँग मोर्चा कस्नुभएको थियो । अनि, पुष्पकमल दाहालसँगको सहकार्य र सम्झौता ओली आफैंले भंग गर्नुभएको पनि स्पष्ट छ । चुनाव जित्नु थियो र उहाँले माओवादी केन्द्रलाई आफूमा गाभ्नुभयो । तर पुष्पकमल दाहाललाई नेतृत्व हस्तान्तरणको समय हुनै लाग्दा उहाँले बखेडा झिक्नुभयो । ओलीले अरूलाई नेतृत्व दिने चाहनाका साथ इमानदारीपूर्वक पार्टी एकता गर्नुभएकै थिएन । कुण्ठाको घैलो भरिएको मानिस शक्तिमा पुगेपछि अरूलाई होचा, फुस्रा, भद्दा अनेकन् स्वरूपमा देख्दै काम नलाग्ने भन्न पछि पर्दैन । ओलीमा त्यही प्रवृत्ति देखियो ।

त्यसैका कारण प्रधानमन्त्री ओलीको नेकपा औपचारिक रूपमा फुटको संघारमा थियो । तर अदालतले पार्टीको नामको विवाद निरूपण गर्ने क्रममा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदियो । त्यसपछि ओलीलाई झनै सहज भयो । माओवादी केन्द्रका केही नेता ओलीतर्फ लागे । तर एमालेका शक्तिशाली र पूर्वप्रमुख सबैजसो नेता माधव नेपालतर्फ लागे । अझ रमाइलो त के भने, ओलीले सुरुदेखि नै माधव नेपालदेखि पुष्पकमल दाहालसम्मलाई केवल सत्ता र शक्तिका लागि मात्रै उपयोग गरिरहनुभएको थियो तर समय छँदै यसको भेउ कसैले पाउन सकेन ।

राष्ट्रपतिको विवादास्पद भूमिका

सम्मानित राष्ट्रपतिको कार्यालय जुन दिनदेखि दलविशेषको गुट र प्रधानमन्त्रीको तालमा हिँड्न सुरु गर्‍यो, त्यही दिनदेखि संविधान र लोकतन्त्रमाथि खतराको घण्टी बज्न थाल्यो । संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिबाटै पटकपटक संविधान कुल्चने र च्यात्ने काम भयो । राष्ट्रपति आफैंले सम्मानित संस्थाको गरिमा र मर्यादालाई कायम राख्न सक्नुभएन । हरेक राजनीतिक उतारचढावमा राष्ट्रपति दलविशेषको एउटा कित्तामा उभिन पुग्नुभयो । हामी देशको राष्ट्रपति भन्दै गयौं तर उहाँ कहिल्यै दल र गुटभन्दा माथि उठ्नै सक्नुभएन । राष्ट्रपति कार्यालय सधैं सरकारको रबरस्टाम्प बन्यो, जसका कारण राष्ट्रपतिको संस्था विवादमा तानिँदै र बदनाम हुँदै गयो । अहिलेजस्तो भद्दा मजाकझैं मन्त्रीहरू नियुक्त गरिएको छ, यसबाट संविधान कुल्चने र संघीयताको खिल्ली उडाउने काम भएको छ ।

पटक–पटक संसद् विघटन

प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ को बिहानै संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद् नै विघटन गरिदिनुभयो र राष्ट्रपतिले त्यसलाई सदर पनि गरिदिइहाल्नुभयो । संसद्को कार्यकाल दुई वर्ष बाँकी रहँदै गरिएको विघटन र संवैधानिक परिषद् नियुक्तिको सिफारिसविरुद्ध नेकपाकै दाहाल–माधव समूह एवं विपक्षीहरू नेपाली कांग्रेस, जसपा लगायतका राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पेसाकर्मीहरू आन्दोलित भएपछि अदालतले त्यसलाई बदर गरिदियो । त्यसपछि दलसम्बन्धी निर्णय गर्दा नेकपा नाम ऋषि कट्टेललाई दिएर अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई छुट्याइदियो, जसले गर्दा ओलीलाई सीधै फाइदा र बल दुवै मिल्यो । त्यसपछि ओलीबाट अनेकन् खेल र जालझेल सुरु भए । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस बाहिर विरोधमा बोले पनि भित्र ओलीकै समर्थनमा झैं देखिन थाल्दा समस्या बल्झेर गयो ।

संसद्मा विश्वासको मत पुग्न सकेन । त्यसपछि धारा ७६(३) अनुसार पुनः प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले दोस्रोचोटि जेठ ७ गते मध्यरातमा संसद् विघटन गराइदिनुभयो । यो गैरसंवैधानिक र गैरराजनीति छ भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । सबैको नजर यति बेला अदालततिर छ । विद्वान् अधिवक्ताहरू बहसमा हुनुहुन्छ । हुन त यसअघि संवैधानिक निकायमा गरिएका सिफारिसहरू असंवैधानिक भएको भन्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा रहँदारहँदै पनि नियुक्ति गरिछाडिएको दृष्टान्त हामीसामु छ । संवैधानिक निकायहरूमा सिफारिस गरिएकाहरूलाई संसदीय सुनुवाइ नै नगरी राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुभएको थियो । न्यायालय आस्था र विश्वासको अन्तिम धरोहर हो । त्यसकारण न्यायालय संविधानबाहिर जान सक्दैन, जाँदैन र उसले आफ्नो विवेक गुमाउँदैन भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।

कमजोर प्रतिपक्ष

संख्याका आधारमा त नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा कमजोर प्रतिपक्ष थियो नै, त्योभन्दा पनि नेतृत्वले सत्तारूढ दलसँग गरेको साँठगाँठले झनै कमजोर बनायो । आफन्तलाई पद दिलाउन र टिकाउन मात्र नभएर अनेकन् बहानामा कांग्रेस नेतृत्व कमजोर बनिदिनाले ओलीलाई यो अवस्थामा पुग्न सहज भएको हो । कांग्रेसले आरम्भदेखि नै साँच्चै प्रतिपक्षको प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको र सरकारबाट पाउने कुनै पनि पदको आशा नगरेको भए ओलीको स्वेच्छाचारिता यसरी बढ्ने थिएन । कतै न कतै ओली यो तहसम्म पुग्नुमा कांग्रेस नेतृत्वको भूमिका पनि देखिन्छ । प्रतिपक्ष सम्मानित बन्ने हो भने सत्ताले जे गरे पनि समर्थन गर्ने होइन ।

पुस ५ को संसद् विघटन अदालतले बदर गरेपछि राजनीति गिजोलिँदासम्म पनि प्रमुख प्रतिपक्ष कतै ‘सिन’ मा आएन । उल्टै भागबन्डा खोजेर बस्यो । यो बुझेरै ओली कांग्रेस नेतृत्वलाई केही पद दिएर आफ्नो लक्ष्यमा अघि बढिरहनुभयो । सबैजसो काममा कांग्रेस नेतृत्वको समर्थन हुँदै गयो र प्रधानमन्त्री उत्साहित हुँदै जानुभयो । उहाँको स्पष्ट लक्ष्य थियो— प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आफैंले राज गरिरहने । तर, कांग्रेस नेतृत्वले अझै पनि यो कुरा बुझ्न सकेको छैन । अदालतको निर्णय केकस्तो आउँछ भन्नुभन्दा पनि ठीक–बेठीक के हो, प्रमुख प्रतिपक्षले यसलाई कडा प्रतिवाद गर्न आवश्यक थियो/छ । तर त्यस्तो प्रयासै भएन, हामीले जति भन्दा पनि सभापति हलचल गर्नुभएन ।

ओलीको नेतृत्वमा चुनाव असम्भव

प्रधानमन्त्री ओली आफूले पाएको मतको सदुपयोग गर्न नसक्ने व्यक्तिमा दर्ज भइसक्नुभएको छ । बलियो जनमत पाए पनि तीन वर्षमा लथालिंग पारा देखिसकिएकाले उहाँको नेतृत्वमा चुनाव हुन्छ भन्नु मुर्ख्याइँबाहेक केही होइन । उहाँको नेतृत्वमा चुनाव हुनै सक्दैन, कथं भए पनि त्यो स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुँदैन । उहाँमा सत्ता कब्जाबाहेक अर्को सोच नै छैन ।

यति बेला उहाँ अनेक बहानामा न्यायालयलाई पनि प्रभावमा राख्ने प्रयास गरिरहनुभएको छ । अदालतले यसपालि पनि संसद् पुनःस्थापना गरिदिए अब हुने बहस चुनावकै हो । तर, चुनाव हुने सम्भावना देखिन्न । संविधान जारी हुँदा त्यसको पक्ष–विपक्षमा, दुई किनारामा उभिएका शक्तिहरू — ओली र ठाकुर–महतो समूह — को स्वार्थप्रेरित गठबन्धन सरकार बन्नु भनेकै आउने चुनाव नहुनु हो । झन्डै दुईतिहाइ मत पाउँदा पनि त्यसको सदुपयोग गर्न नसक्ने ओलीले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित चुनाव गर्नुहोला भनेर सोच्नै सकिन्न । संविधान जारी गर्ने, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय तहमा विश्वासिलो, भरोसायोग्य र परिपक्व राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाएर चुनावमा जाँदा मात्रै देशले निकास पाउँछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७८ ०८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोभिड अस्पताललाई स्वास्थ्य उपकरण सहयोग

भरत जर्घामगर

सिरहा — अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था ‘हेल्पिङ ह्यान्ड फर रिलिफ एन्ड डेभलपमेन्ट’ को नेपाल कार्यालयले सिरहाका दुई अस्पताललाई ६५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीका स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणहरू सहयोग गरेको छ ।

हेल्पिङ ह्यान्ड नेपाल कार्यालयले सिरहाको गोलबजारस्थित अस्थायी कोभिड अस्पताललाई उपलब्ध गराएका स्वास्थ्य उपकरण हस्तान्तरण गरिँदै। तस्बिरः कान्तिपुर

संस्थाले गोलबजार नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित गोलबजार अस्थायी कोभिड अस्पताललाई करिब ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य उपकरण शनिबार उपलब्ध गराएको हो । त्यस्तै, धनगढीमाईस्थित नयनपुर अस्थायी कोभिड अस्पताललाई शनिबारै २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ । ती सामग्रीहरू सेवा तथा उद्धार संघ (हेस्रा नेपाल) मार्फत उपलब्ध गराइएको हो ।

गोलबजार अस्पताललाई उपलब्ध गराइएका १ सय २९ प्रकारका स्वास्थ्य उपकरण नगरप्रमुख देवनाथ साहलाई हस्तान्तरण गरियो । नगरको विकास निर्माणको बजेट कटौती गरी नगरपालिकाले आफ्नै लगानीमा अस्थायी कोभिड अस्पताल सञ्चालन गरेको थियो । स्वास्थ्य सामग्री बुझ्दै नगरप्रमुख साहले अस्पताललाई पाएको उपकरण सहयोगले अबका दिनहरूमा स्तरीय उपचार सेवाका लागि सिरहा बाहिर जान बाध्य बिरामीले राहत पाउने बताए । कोभिड–१९ को महामारी मत्थर भएपछि भविष्यमा अस्थायी कोभिड अस्पताललाई क्षेत्रीय स्तरको ट्रमा सेन्टरसहित करिब एक अर्ब रुपैयाँ लगानीमा सुविधासम्पन्न अस्पताल बनाउने योजनासहित डीपीआर बनाइएको साहले जानकारी दिए । यसअघि पनि हेल्पिङ ह्यान्डले २४ जेठमा गोलबजार कोभिड अस्थायी अस्पताललाई करिब तीन लाख रुपैयाँ मूल्यको अक्सिजन सिलिन्डर, थर्मोगन, पीपीई, सेनिटाइजर, सर्जिकल ग्लोब्स, सर्जिकल फेस मास्क र तीन सय थान कपडाको मास्क उपलब्ध गराएको नगरप्रमुख साहले बताए ।

जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रका संयोजकसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कणेलले अस्पताल सञ्चालन विपत् प्रतिकार्यका लागि जरुरी रहेको औंल्याउँदै संक्रमित बिरामीले सहज उपचार सेवा पाउने गरी स्वास्थ्य सामग्रीको उपयोग गर्न आग्रह गरे । उनले जिल्लामा कोभिड संक्रमण विस्तारै कम हुँदै गए पनि अझै नियन्त्रणमा आउन नसकेको बताए । ‘कुनै बेला दैनिक ७ जनासम्म मृत्युको दर घटेर अहिले दैनिक १ जनामा झरेको छ,’ उनले भने, ‘संक्रमण दर घटेको छ, निको हुनेको दर बढेको भएपनि संक्रमण जोखिम अझै कायम छ ।’

हेल्पिङ ह्यान्ड नेपाल कार्यालयका प्रोग्राम म्यानेजर जीव पोखरेलले उपलब्ध गराइएका स्वास्थ्य सामग्रीहरूमा विद्युतीय बेड, आईसीयू बेड, इसिजी मेसीन लगायत अस्पतालका लागि आवश्यक १ सय २९ प्रकारका उपकरणहरू रहेको बताए । ‘कोभिड–१९ को महामारीका बेला अस्पताललाई दिइएका स्वास्थ्य सामग्रीबाट नगरवासीले स्तरीय स्वास्थ्य उपचार सेवा पाउन मद्दत मिल्नेछ,’ प्रमुख पोखरेलले भने, ‘सहयोगस्वरूप दिइएका सामग्रीमध्ये केही अस्पतालले गरिब विपन्न कोषमा राखेर उपचारका लागि आउने निम्न आर्थिक अवस्थाका बिरामीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’

हेस्रा नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जियाउद्दिन खानले गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचारमा सघाउ पुग्ने गरी दातृ निकायहरूसँगको सहकार्यमा संस्थामार्फत प्रदेश नम्बर २ का सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य सामग्री सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको बताए । कोभिड–१९ महामारीको दोस्रो लहरमा जिल्लामै सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको सिरहाको गोलबजार नगरपालिकाले आफ्नै लगानीमा १६ जेठदेखि विधिवत् रूपमा अस्थायी कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको हो । पोखरेलका अनुसार हेल्पिङ ह्यान्डले यसपटक सिरहालगायत मुलुकका ७ जिल्लाका १६ अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीहरूलाई करिब ५ करोड रुपैयाँ बरारको स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणहरू उपलब्ध गराउन लागेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७८ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×