कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

घृणास्पद अभिव्यक्तिको अनर्थ

सम्पादकीय

वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम वैद्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लक्ष्य गरेर शुक्रबार प्रदेशसभामा ज्यादै असंवेदनशील तथा घोर आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका थिए । आफू नाथुराम गोड्से बन्न तयार रहेको भन्ने उनको भनाइ घृणास्पद अभिव्यक्तिको एउटा उत्कर्ष मात्रै थिएन, हिंसाप्रेरक पनि थियो ।

घृणास्पद अभिव्यक्तिको अनर्थ

स्वाभाविक रूपमा यसलाई लिएर चौतर्फी विरोध भयो । वैद्यसम्बद्ध दल नेपाली कांग्रेसले नै आधिकारिक रूपमा उनलाई उक्त अभिव्यक्ति फिर्ता लिन निर्देशन मात्र दिएन, अभिव्यक्तिमा संयम र सजगता अपनाउन सचेत पनि गरायो । र, वैद्य स्वयंले शनिबार प्रदेशसभा बैठकमा आत्मालोचना गर्दै आफ्नो भनाइलाई फिर्ता लिँदै संसद्को अभिलेखबाट मेटाउन आग्रह गरेका छन् । एउटा सांसदले आफूले बोलेका कुरालाई आत्मनिन्दाका साथ फिर्ता लिएर त्यसलाई अभिलेखबाट पनि हटाइएपछि यसउपर हुनुपर्ने औपचारिक ‘कारबाही’ त स्वतः टुंगिएको छ । तर, यसले उजागर गरेको विचारणीय पक्ष तथा सिकाएको संयमको पाठलाई भने कसैले पनि त्यत्तिकै बिर्सिदिन मिल्दैन ।

वैद्यले प्रदेशसभाको बैठकमा आत्मालोचनासहित माफी माग्दै भावावेशमा आएर आवश्यकताभन्दा बढी स्वतन्त्रताको उपभोग गरेको जनाएका छन् । हुन सक्छ, उनको भनाइमा अतिरिक्त अन्तर्य थिएन पनि होला, उनले दिएको प्रस्टोक्ति सही पनि होला । तथापि यो मामिला सजिलै सुपाच्य भने छैन । नियोजित नभए पनि सार्वजनिक स्थलमा बोल्दा कसैले पनि संयम गुमाउन पाइँदैन । समाजसेवी वा परोपकारी छविको आवरणले भर्त्सनायोग्य अभिव्यक्ति छोप्न सक्दैन, छोपिनु पनि हुन्न । खासगरी, यसखाले अभिव्यक्तिबाट मुलुकमा थप घृणाको माहोल सिर्जना नहोस् भन्नेमा सबै सतर्क रहनुपर्छ । यो किन पनि जरुरी छ भने, फाट्टफुट्ट नै भए पनि वैद्यले फिर्ता लिइसकेको बोलीमा लोली मिलाउँदै केही प्रतिध्वनि सुनिन थाल्नुले सुखद संकेत गर्दैन । माधवकुमार नेपालपक्षीय एमाले नेता मेटमणि चौधरीले वैद्यले फिर्ता लिइसकेको बोलीको पक्ष लिएका छन्, जुन उत्तिकै आपत्तिजनक छ । त्यसैले नेपाली समाजमा थप घृणाको माहोल सिर्जना हुन नदिन सम्बद्ध सबै पक्ष सचेत रहन आवश्यक छ । सबै राजनीतिक तथा सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो अभिव्यक्तिमा संयमको लगाम लगाउनैपर्छ । यसका निम्ति खास पहल नेतृत्व गणहरूबाटै हुनु वाञ्छनीय छ ।

प्रतिपक्षी दलका नेताहरूमा सत्ता सञ्चालकप्रति वा राजनीतिकर्मीमा विपक्षी नेताहरूप्रति विभिन्न विषयलाई लिएर आक्रोश हुनु अस्वाभाविक होइन । तर जतिसुकै ठूलो परिमाणमा आक्रोश भए पनि त्यसको अभिव्यक्ति शोभनीय नै हुनुपर्छ । सडक वा आन्दोलनका दौरान त भद्र अभिव्यक्ति अपेक्षित हुन्छ भने संसद्मा त द्वेषप्रवर्तक भनाइ कसैगरी स्वीकार्य हुन सक्दैन । त्यसैले संसदीय मात्र होइन राजनीतिक तथा सार्वजनिक मर्यादाको समेत खिलाफमा उभिने यस्तो अभिव्यक्तिले कतै पनि स्थान पाउनु हुँदैन । फेरि, शालीन प्रस्तुतिको जति ओज अभद्र अभिव्यक्तिमा कदापि हुँदैन । भलै, सबैको व्यक्तित्व र वक्तृत्व शालीन नहुन सक्छ । तर पनि, हरेक सार्वजनिक स्थलमा जोसुकैले दिने अभिव्यक्ति भद्र हुन नसके पनि अभद्र हुनु हुँदैन, प्रशंसनीय हुन नसके पनि भर्त्सनायोग्य हुनु हुँदैन । जतिसुकै आवेग वा उत्तेजनामा पनि राजनीतिकर्मीहरूले आफ्नो बोलीमा विवेकको लगाम अनिवार्य लगाउनुपर्छ ।

हाम्रो संविधानले प्रत्याभूति दिलाएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अर्थ अराजक हुनु पटक्कै होइन । वैद्यको अराजक अभिव्यक्तिले आकाश छोएपछि अहिले यो मामिलाको बढी चर्चा भएको हो, नेपाली राजनीतिमा अस्वीकार्य आरोप–प्रत्यारोपहरू चल्न थालेको निकै भइसक्यो । खासगरी तत्कालीन नेकपामा आएको विवादसँगै शीर्षस्थ नेताहरूबाटै विभिन्न किसिमका घृणास्पद अभिव्यक्तिहरू आउन थालेका थिए । एकअर्काविरुद्ध विषवमन गर्ने क्रममा उनीहरू सहजै स्वीकार्य हद पनि पार गर्दथे, गरिरहेका पनि छन् । र यहाँ भन्नैपर्ने हुन्छ, एउटा ध्रुवमा यसको नेतृत्व स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै गर्दै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले बिनाहिचकिचाहट दल छाडेर जानेहरू सहिद नभएकाले उनीहरूलाई सम्झिरहन नपर्ने बताउनु यसैको एउटा दृष्टान्त हो । अहिले खालि यस्तै घृणास्पद अभिव्यक्तिको सिलसिलास्वरूप फरक प्रसंगमा वैद्य–बोली बाहिर आएको हो । यसको अर्थ, वैद्यको अभिव्यक्तिलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ र त्यो कुनै गल्ती नै थिएन भन्न खोजिएको पनि होइन । खालि कसैलाई आरोप लगाउँदा संयम अपनाउन चुकेमा त्यसले गलत प्रवृत्तिलाई बढावा दिँदै जान्छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ । यस्तो सिलसिला बढ्दै गयो भने त्यसले अप्रिय परिणाम पनि निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले सम्बन्धित सबैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालगायतका विषयमा संवैधानिक सीमा तथा मर्यादाको ख्याल राख्नुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७८ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?