अन्योलको भुमरी- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अन्योलको भुमरी

विगत आठ महिनामा पार्टी र संसद्‌मा निरीह भइसकेको व्यक्तिले मैमत्त भएर जथाभावी नियुक्ति, मनलाग्दी अध्यादेश र बेलगाम गर्जन आखिर केको भरमा गर्न सम्भव भइरहेको छ ?
आहुति

संविधानको व्यवस्थालाई रातारात लत्याएर राष्ट्रपतिले पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि ओलीले आफ्नो योजनामुताबिक पुनः संसद् विघटन गरे । त्यसपछि नेपालको संसद्वादी राजनीति अन्योलग्रस्त हुन पुगेको छ । विघटित संसद् अदालतबाट पुनःस्थापित भएपछि व्यवस्था सही लिकमा फर्किएको, अब व्यक्ति ओलीको मात्र समस्या बाँकी रहेको ठानेर संसद्वादी पार्टीहरूले राहतको सास फेरेका थिए ।

तर संसद्को पुनःस्थापनापछि पनि राजनीतिमा ओली नै हावी हुने नाटकीय वातावरण बन्दै अन्ततः फेरि पनि संसद् विघटन हुन पुग्नुले उनीहरूमा एक प्रकारको निराशा, भागदौड र अकर्मण्यताको स्थिति सिर्जना हुन पुगेको छ । पहिलो पटकको संसद् विघटनका विरुद्ध जुन खालको भए पनि सडक प्रदर्शनमा संसद्वादी पार्टीहरू उत्रिएका थिए, आज त्यो अवस्था शून्यमा रहनु निराशा र अकर्मण्यताको ज्वलन्त नमुना हो । यस्तो शून्यता केवल स्वास्थ्य सतर्कताको कारणले भन्दा उनीहरूको अकर्मण्यताका कारण बढी देखिन्छ । त्यसै गरी एमालेको झलनाथ–माधव समूहका नेता कहिले विरोधमा राँको बोक्ने फेरि मन्त्री खान कुदिहाल्ने, सत्तोसराप पनि गर्ने तर जसरी हुन्छ ओलीसँगै बस्न वार्ता पनि गरिरहने मनोदशा रहनु भनेको उनीहरूमा चलेको भागदौडको प्रतिविम्बबाहेक केही होइन । असंवैधानिक रूपमा विघटित संसद् अदालतबाट पुनःस्थापनापछि राजनीतिक र नैतिक रूपमा ओली संकटग्रस्त भएका थिए, सरल वैधानिक बाटोबाट उनी हावी हुन सक्ने सम्भावनाको अन्त्य नै भएको थियो । तर त्यो अवस्था एक हप्ता पनि कायम रहन नदिई अदालतले नेकपा ९नेकपा० पार्टीको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्ने फैसला गर्‍यो जुन धेरै कोणबाट सन्दिग्ध छ । त्यो फैसला नै यस्तो औजार बन्यो जसबाट ओली प्रवृत्तिले आजसम्म आफ्नो राइँदाइँलाई निरन्तरता दिन सम्भव भयो । जब संसद्‌मा टाउको गन्ने खेल सुरु भयो, त्यसपछि फुत्त प्रकट भयो ओलीको समर्थनमा ठाकुर–महतो समूह र उसको ‘क्रान्तिकारी माग पूरा गराउने’ यात्रा । संविधानतः संसद् विघटन गर्ने गल्ती प्रमाणित भएका, राजनीतिक र नैतिक रूपमा समेत कठघरामा उभिन पुगिसकेका र पार्टी एवं संसद्को बहुमत गुमाइसकेका ओलीलाई पुनः पार्टीभित्र बहुमतमा पुर्‍याउने सन्दिग्ध फैसला हुनु अनि ओली प्रवृत्तिसँग सधैंजसो बिछट्टै विरोधमा रहने ठाकुर–महतो समूह आफ्नो पार्टी फुटाउने स्तरसम्म पुगेर ओलीको ढाल बन्न तयार हुनुलाई के स्वाभाविक प्रक्रियाको स्तरमा भएका परिघटना मान्न सकिन्छ रु कदापि सकिँदैन ।

अर्थशास्त्री एवं राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाको ‘राजनीतिक प्रणालीमाथि दक्षिणपन्थी घात’ शीर्षक लेख एक हप्ताअघि प्रकाशित भएको छ । त्यस रचनामा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सीमित राजनीतिक अधिकारहरूलाई कुण्ठित गर्दै कसरी प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा अगाडि जाने प्रपञ्च तयार भएको थियो भन्ने कुराको गम्भीर जानकारी एवं विश्लेषण छ । सत्ता र पार्टीहरूबाट अलग रहेको एक बौद्धिकको जानकारीमा आएका सूचनाहरू पर्याप्त नहुन सक्छन्, तिनमा रहेका कतिपय प्राविधिक विषय अपूर्ण र गलत पनि हुन सक्लान् तर विगत आठ महिनादेखि नेपालमा जे भइरहेछ, यी घटनाक्रमहरू र त्यस लेखमा उजागर भएको प्रपञ्चका बीचमा भने अत्यन्त निकटको सान्निध्य छ । वास्तवमा नेपालका क्रान्तिकारी शक्तिहरू र बौद्धिकहरूले लगातार आफ्नो विश्लेषणद्वारा सचेत गराउँदै आएको कंकालमय विषयमा रोकाको रचनाले घटनाक्रम र पात्रहरूसमेतको अंग–प्रत्यंग भरेको छ । हुन त रचनामा उल्लेख कतिपय पात्रले आफ्नो संलग्नता नरहेको चुनौती खडा गरिसकेका छन् । व्यक्तिहरूका बारेमा त थप घटनाक्रमले पनि तथ्य बाहिर ल्याउँदै गर्ला, त्यो मुख्य पक्ष होइनस मुख्य पक्ष त विषय हो । जीवनभरि अग्रगामी परिवर्तनको पक्षमा सशरीर लड्दै आएको बौद्धिकले आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय जोखिमलाई समेत मोलेर जुन प्रपञ्च लेखमार्फत उजागर गरेको छ, त्यो भने धेरै दृष्टिले महŒवपूर्ण भएकाले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ ।

गत वर्ष कात्तिक पहिलो साता प्रोटोकलदेखि सबै कूटनीतिक मर्यादालाई एकातिर थन्काएर प्रधानमन्त्री ओलीले ‘रअ’ प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँग गरेको वार्तालाई नेपाली बौद्धिक जगत्मा गम्भीर आशंकाका दृष्टिले हेरिएको थियो । संसद्वादी पार्टीहरूले धेरै उछाल्ने रुचि नदेखाए पनि सञ्चारजगत्ले गम्भीर रूपमा खबरदारी गरेको थियो । यस स्तम्भकारले पनि त्यस आधा रातको भेटघाट नकारात्मक रूपमा गम्भीर भएकाले सतर्क हुनुपर्ने र त्यसका परिणामहरूतिर सूक्ष्म रूपमा ध्यान दिनुपर्ने खबरदारी गरेको थियो । आज गोयल भ्रमणका परिणामहरू देखा पर्न थालेका छन् र त्यसभित्रका प्रपञ्च पनि एकएक गरी सार्वजनिक हुन सुरु भएका छन् ।

गोयलको भ्रमण त्यस्तो बेला भएको थियो जुन बेला प्रधानमन्त्री ओली ‘राष्ट्रवाद’ र ‘समृद्धि’ का तमाम नारा र प्रचारबाजीका बावजुद वस्तुगत धरातलमा असफल भइसकेका थिए । दलाल पुँजीवादको बाटोबाट सफलता प्राप्त हुने सम्भावना नै थिएन । व्यवस्थासँग सम्बन्धित संकट थियो त्यो, जसको प्रभाव उनको पार्टी जीवनमा पनि पर्ने नै भयो र अन्ततः उनी पार्टीभित्र अल्पमतमा पुगेका थिए । देशभक्तहरूको प्रतिरोधका कारण एमसीसीजस्तो साम्राज्यवादी स्वार्थलाई पूरा गरेर आयु लम्ब्याउने उनको नीति पनि पटकपटक थला परेको थियो । यही अक्करका बीचमै आफ्नो एक मात्र रक्षाकवचका रूपमा रहेको ‘राष्ट्रवाद’ नै नांगेझार हुने गरी ओलीले गोयलसँग गमस्ता गरेका थिए । गोप्य रूपमा पनि गर्न सकिने त्यो भेटलाई गोप्य नगरी आफ्नो ‘मुभ’ दुनियाँलाई प्रस्ट पार्ने गरी गोयलहरूले हाकाहाकी भेटेका थिए । त्यसपछि नै त हो संसद्ले पारित गरेको चुच्चे नक्सा एकाएक गायब भएको अनि कहिले ठोरीमा राम त कहिले पशुपतिमा ‘कम्युनिस्ट पूजा’ र जलहरीको फर्माइस सुरु भएको१ गोयलसँगको गमस्ताको दुई महिनापछि त संसद् पनि विघटन भैहाल्यो । गम्भीरतापूर्वक घटनाक्रमलाई हेक्का राखेर गम्ने जोसुकैले अन्दाज लगाउन सक्छ— बालुवाटारमा गोयलसँगको गमस्ताले कुन दिशा तय गरेको थिएछ । दुनियाँलाई थाहा छ, आजको भारतीय सत्ताधारी पार्टी हिन्दुत्वलाई आफ्नो मुख्य दिशा बनाएर अघि बढेको छ । उसलाई नेपालमा स्थापित धर्मनिरपेक्षता पटक्कै मन पर्दैन । यस परिप्रेक्ष्यबाट हेर्दा ठोरीको राम, पशुपतिमा ‘कम्युनिस्ट पूजा’ र जलहरी कुनै व्यक्तिगत सनक थिएन बरु योजनाबद्ध रूपमा धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध जाने प्रतिबद्धताको व्यावहारिक अभ्यास थियो । बजेट भाषणमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने नीतिसम्म आइपुग्दा त स्थितिले झनै विकराल रूप लिइसकेको छ । तराई क्षेत्रको जीवनरेखा र समग्र पर्यावरणको एउटा मूल खम्बाका रूपमा रहेको चुरे जसमा आजसम्म पारिएका हजारौं बीभत्स प्वालहरूको उपचारको सट्टा त्यसैलाई ध्वस्त बनाउने नीति राष्ट्रिय स्वार्थको कुनै पनि कोणबाट आउनु सम्भव नै छैन । ओली प्रवृत्तिको विरोध गर्ने कतिपय संसद्वादी नेता ‘एक वर्षअघि नै उपलब्धिहरू सखाप पार्ने योजना थाहा पाएको’ बताउँछन् तर फेरि ओलीकै पार्टीमा सकुशल फर्किन तन्किरहन्छन् । अर्का थरी नेता ‘गम्भीर वैदेशिक षड्यन्त्र जानकारी पाएको’ सार्वजनिक रूपमा बताउँछन् तर फेरि चुपचाप शान्त बस्छन् । के ती संसद्वादी नेताहरू आतंकित बनाइएका छन् या निहित स्वार्थ लिप्साले चुपचाप छन् रु विगत आठ महिनामा पार्टी र संसद्‌मा निरीह भइसकेको व्यक्तिले मैमत्त भएर जथाभावी नियुक्ति, मनलाग्दी अध्यादेश र बेलगाम गर्जन आखिर केको भरमा गर्न सम्भव भइरहेको छ रु यो प्रश्नमाथि मात्र घोत्लिँदा पनि धेरै विषय अगाडि आउन थाली नै हाल्छन् ।

यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा संसद्वादी पार्टीहरूले चाहिँ ओली प्रवृत्तिसँग हार स्वीकार गरिसकेको भान हुन्छ । कुनै राजनीतिक संघर्षमा नजानु र केवल कानुनी बाटामै लम्पसार हुनुले त्यही देखिन्छ । अदालतको रबैया कस्तो छ भन्ने प्रस्टै भोगिसकेकाहरू केवल अदालततिर फर्केर सुत्नु भनेको उदेकलाग्दो परिदृश्य हो । यो हप्ता अदालतले ओलीलाई धक्का दिने निर्णयहरू गर्‍यो भनेर कतिपय रमाइरहेका पनि देखिन्छन् । एकाध प्रदेशमा सरकार फेरबदल भएर के फरक पर्छ रु आखिर ओली प्रवृत्तिले योजना त केन्द्रबाट लागू गर्ने हो । त्यसै गरी एमालेको नवौं महाधिवेशनद्वारा निर्मित समितिलाई मात्र अदालतले चिन्छ भनेर के फरक पर्छ रु त्यस समितिमा ओलीको स्पष्ट बहुमत नै छ अनि अर्को खेमाबाट ओली खेमातिर लाग्न खुट्टो उचालेर बसेकाको सानोतिनो लाम नै छ । अब कम्तीमा यति त बुझ्नैपर्छ, ओली मिसन चलनचल्तीको कानुनी वा संसदीय प्रक्रियाभन्दा धेरै माथि छ । त्यसभन्दा माथिल्लो स्तरको देशी–विदेशी समीकरणले चुनौती दिए बेग्लै कुरा हो, नत्र चालु अवस्थामा विद्यमान प्रक्रियाबाट उनको मिसन हत्तपत्त रोक्न सम्भव देखिन्न । संसद्लाई कुनै हालतमा टिक्न नदिने, आफ्नो स्थिति बलियो नै हुने ग्यारेन्टी हुँदा मात्र निर्वाचन गर्ने नत्र अनेक बहानाबाजीमा आफ्नो तानाशाही लम्ब्याइरहने । ओली प्रवृत्तिको यो कार्यनीति छर्लंगै देखिन्छ । यही कार्यनीतिमार्फत यो प्रवृत्ति ‘समृद्धि’ का नाममा विनाशकारी साम्राज्यवादी विकासको मोडल तीव्र पार्ने, सीमित राजनीतिक अधिकारहरू कुण्ठित पार्दै लैजाने र देशलाई वैदेशिक चलखेलको भुमरीमा होमेर नै किन नहोस्, अन्तिम साससम्म शासक बनिरहने महŒवाकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको छ ।

आजको जस्तो राजनीतिक संघर्षहीन परिवेश लम्बिँदै जाने हो भने ओली प्रवृत्ति र त्यसलाई मिसनमा ढाल्ने वैदेशिक शक्तिहरूको मनोबल झन्झन् उच्च बन्दै जानेछ र ठाकुर–महतोका जस्ता जमातहरू जन्मिने क्रम पनि बढ्न थाल्नेछ । ठाकुर–महतो समूहले आफ्ना मागहरू पूरा गर्न ओलीसँग सहकार्य गरेको तर्क अघि सार्‍यो । मन्त्री भएको चौबीस घण्टासम्म त्यस समूहका नेताले ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ का लागि अभियान हो पनि भने, तर भोलिपल्टै ‘संविधानमा जे लेख्या छ, त्यसप्रति प्रतिबद्ध छौं भनेको’ भन्न पनि भ्याइहाले । तिनले नागरिकता अध्यादेशलाई आफू सरकारमा सहभागिताको उपलब्धि बताए तर अदालतले अध्यादेश त लागू हुन रोक्यो, अब के ठाकुर–महतो समूहले सरकार छाड्छ त रु कदापि छाड्नेछैन किनभने माग पूरा गराउने तर्कहरू त आफ्ना समर्थकको मुखमा बुजो लगाउन गरिएका हुन् । वास्तविक लक्ष्य त त्यो समूहका मुट्ठीभर नेताको निजी स्वार्थ पूरा गर्नु र रचिएको मिसनमा लाग्नु हो । यो कुरा निश्चित छ, अहिलेको जस्तो वातावरण लम्बिँदै गएमा यस्ता समूहहरू अरू जन्मिँदै जानेछन् । आज ओली प्रवृत्तिले तानाशाही हत्कण्डाहरू पटकपटक गरिरहने अनि त्यसको उपचारका निम्ति अदालतमा लस्कर लागिरहने, अदालतले एउटा फैसला सकारात्मक गरेजस्तो गर्ने अर्को फैसलाले झन् गम्भीर विभ्रम खडा गर्ने, फेरि तानाशाही कदम फेरि अदालत।।। फेरि नयाँ अन्योल । यसरी अन्योलैअन्योलको भुमरी खडा गरिँदै छ । यो आफैंमा आम जनताको चेतनालाई भुत्ते बनाउने परिघटना साबित हुँदै छ । राजनीतिक प्रतिरोधले मात्र यो अन्योलबाट देश र जनतालाई बाहिर निकाल्न सक्छ, अन्य लिपापोतीबाट सम्भव छैन । तसर्थ, आज तत्कालको आवश्यकता हो— यो मुर्दा शान्तिलाई भंग गर्नु !

संसद्वादी पार्टीहरू होऊन् या व्यवस्था परिवर्तनका वकालतकर्ता पार्टीहरू, उनीहरूले छिटोभन्दा छिटो देशव्यापी जनआन्दोलनको राजनीतिक मोर्चा नखोले परिस्थिति निकै डरलाग्दो गरी बत्तिने खतरा उत्पन्न भइसकेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७८ २१:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नागरिकताको अधिकारमा छेडछाड

पञ्चायतले लथालिंग बनाएको र संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलले समाधान गर्न रुचि नदेखाएको नागरिकताको समस्या जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनसहित गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गरेको राजनीतिका अगाडि आइपुगेको छ ।
आहुति

काठमाडौँ — पैसट्ठी वर्षअघि विक्रम संवत् २०१३ सालमा एक वर्षको समसुर मिया नामको बालकलाई आफन्त पर्ने श्रमिक महिलाले आजको पूर्वपश्चिम राजमार्गनजिकैको गाउँमा ल्याएर आफूसँगै राखिन् । समसुर मिया दस वर्षको हुँदा आफन्त महिलाको मृत्यु भयो । त्यसपछि समसुर त्यही घरमा बाल श्रमिकका रूपमा हुर्कियो जहाँ आफन्त महिलाले ल्याएकी थिइन् ।

त्यो परिवार हिन्दु ब्राह्मण थियो । पूर्वपश्चिम राजमार्ग बन्यो । विक्रम संवत् २००९ देखि सुरु भएको नागरिकता ऐन–२०२० हुँदै २०३२ मा संशोधन भयो । समसुर मियाका निम्ति नागरिकता जरुरी चीज नै थिएन । सत्ताइस वर्षको उमेरमा मियाको प्रेम गरिब जनजाति महिलासँग भयो । उनीहरूले बिहे गरे । उनीहरूबाट एक छोरी र दुई छोरा जन्मिए । जीवनभर सबैले चिन्ने श्रमिक उनीहरूले छोराछोरीलाई दुःखजिलो गरेर स्नातकसम्म पढाए । समसुरका बच्चाहरू माओवादी युद्धमा लागे, जिल्लास्तरको नेता एवं जनवर्गीय संगठनका केन्द्रीय नेतासम्म भए तर उनीहरूसँग नागरिकताको प्रमाणपत्र छैन ।

समसुर एक वर्ष हुँदा त्यहाँ आइपुगेकाले ठ्याक्कै पुर्ख्यौली घर कहाँ हो, उसलाई थाहा छैन । ‘वीरगन्जतिर जस्तो लाग्छ ।’ उसले भन्ने त्यति हो तर मुस्लिम भएका कारण अरूले चाहिँ भारतबाटै आएको होला भन्ठान्छन् । जनआन्दोलनपछि नागरिकता टोली आयो तर साक्षी बसिदिन कोही तयार भएन । माओवादीमा लागेका कारण अरू पार्टी पनि जिम्मा लिन तयार भएनन् । समसुरकी श्रीमतीको नागरिकता छ तर आमाबाट मात्र नागरिकता दिने नियम छैन । समसुरले नागरिकता पाउन सकेको छैन । त्यसैले अधबैंसे हुन लागेका उसका छोराछोरी नागरिकताविहीन छन् । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको दुई वर्ष भयो तर फैसलाको अत्तोपत्तो छैन । स्तम्भकारको संगतमा रहेको यो परिवारको कथा सप्तरी वा डोल्पाको होइन, बरु चितवनको झिलिमिली सहर बसेको राजमार्गसँग जोडिएको बस्तीको हो । राजनीतिमा प्रचण्ड अनि सुरेन्द्र पाण्डेहरूसँग समसुरका छोराछोरी गफिन सक्छन् तर उनीहरूको जीवन नागरिकताका कारण अवरुद्ध छ । यो एउटा यस्तो कथा हो जसले जन्मसिद्ध, वंशज अनि अंगीकृत नागरिकताबारेको राज्यको थिति र नागरिकहरूले भोगिरहेको व्यथालाई तीखो गरी भन्छ ।

०००

नागरिकताका विषयमा सबैभन्दा कमसल एवं तीता टिप्पणी गर्ने र ऐन बनाउने प्रक्रियामा व्यवधान सृजनामा नेतृत्व गर्ने ओलीको सरकारको सिफारिसमा गत जेठ ९ गते नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी भयो । नागरिकताका सम्बन्धमा उठेका तमाम प्रगतिशील बहसको त कुरै छाडौं, संसद्बाट पारित मात्र हुन बाँकी विधेयकले सकारात्मक वा नकारात्मक रूपमा सम्बोधन गरेका विषयलाई समेत समावेश नगरी जारी गरिएको त्यो अध्यादेश एउटा राजनीतिक चालबाजी हो भन्ने कुरा सजिलै बुझ्न सकिन्छ । खराब उद्देश्यका निम्ति गरिने राजनीतिक चालबाजी कुनै न कुनै जनसरोकारको असल विषयलाई ढाल बनाएर गर्नु अनिवार्य हुन्छ, नत्र विभ्रम सिर्जना गर्ने तर्कहरूको उत्पादन सम्भव नै हुन्न । त्यसैले अध्यादेशमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने सकारात्मक व्यवस्था छ । यो अध्यादेशको व्यवस्था व्यवहारमा लागू हुने सम्भावना निकै कम छ किनभने यसको आयु छ महिना मात्र हो । छ महिनापछि चुनाव भए पनि नभए पनि यो निष्क्रिय हुनेछ । बीचमा लागू गर्न लकडाउनले पर्याप्त व्यवधान गर्नेछ, अदालतमा मुद्दा परिसकेकै छ र जिल्ला अधिकारीहरूको रवैया नागरिकताका विषयमा प्रगतिशील रहिआएको छैन । यस अवस्थामा यो अध्यादेश रसविहीन प्लास्टिकको चकलेट हुने सम्भावना नै बढी छ, धेरै भएछ भने यसले जसपाको ठाकुर–महतो समूहका निम्ति ओली सरकारलाई टिकाउन गरेको निहित स्वार्थको लेनदेनलाई लुकाउन केही थान फजुल तर्कहरू उत्पादन गर्नसम्म काम गर्ला ।

यो अध्यादेश जारी भएसँगै सरकारको षड्यन्त्रकारी नियत र व्यवहारको भन्डाफोर सुरु भयो जुन स्वाभाविक थियो तर त्योभन्दा भयानक रूपमा नागरिकतासँग जोडेर ‘राष्ट्रवाद’ को गर्जन सुनिन थालेको छ । यो ‘राष्ट्रवादी’ प्रवृत्तिले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्ने विषयलाई राष्ट्रघात भनिरहेछ । अध्यादेश आएपछि भीम रावलले सामाजिक सञ्जालमा वीरगन्जमा नागरिकता लिन भारतीयहरूको भीड जम्मा भइसकेको जानकारी दिए । त्यो भर्त्सनालायक सूचना थियो किनभने वीरगन्जमा त्यस्तो केही पनि भएको थिएन । उनले आफ्नो बयान मेटे तर आत्मालोचना गरेनन् बरु पहिलेको समाचार पढेछु भन्ने खालको नयाँ बयान लेखेर आफैं जान्ने पल्टिए । रावलस्तरको कुनै मधेसी नेताले रसुवा नाकामा नागरिकता लिन चिनियाँहरूको भीड जम्मा भएको स्टाटस लेखेको भए के हुन्थ्यो होला ? यति सजिलै रावलले गरेको यो अपराधजस्तै राफसाफ हुन्थ्यो ? रावलको अभिव्यक्ति एउटा प्रवृत्ति हो, त्यसैले त यो प्रवृत्ति छताछुल्ल रूपमा धेरैतिरबाट प्रकट भइरहेछ । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा, मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), मोहनविक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा (मसाल) सहित बीस पार्टीले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने विषयलाई समेत राष्ट्रघाती बताएर विरोध गरे । ओली सरकारको षड्यन्त्रले थला परेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) र माधव–झलनाथ समूहका कार्यकर्तालाई त विरोधमा बोल्ने एउटा विषय थपिनु नै सुखद कुरा हुने भैहाल्यो । त्यसैले उनीहरूले झन् गम्भीर सोचविचार गर्नु जरुरी किन ठान्थे ? हाँसले पनि आफ्नो खाद्य र हिलो छानेर खान्छ भने, राजनीति गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ ठीक र बेठीक चीजलाई मनमौजी एउटै घानमा पिसेर बोल्न कसरी मिल्छ ?

नेपालका आजसम्मका सत्ता र शासक वर्गले नागरिकताको विषयलाई मूलतः राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षाको सवालसँग जोड्ने भाष्यलाई मात्र जति उराल्दै आएका छन्, त्यति नै मात्रामा नागरिकताको सवालसँग सम्बन्धित नागरिक अधिकार, जनजीविका र महिला समानताको विषयलाई छोपछाप पारिँदै आएको इतिहास छ । सत्ताधारी वर्ग र जातिको संस्कृतिभित्रका देशी तथा विदेशीका निम्ति नागरिकता विशेष अधिकार अनि आर्थिक चलखेल गर्न सक्ने विदेशीका निम्ति नागरिकता किनबेचको मालसमेत रहँदै आयो । अर्कातिर, देशका वास्तविक नागरिक भूमिहीनहरू, दलितहरू र मधेसी जनताका निम्ति नागरिकता उनीहरूको जनजीवनलाई लगातार बाटो छेक्ने विषय बनिरह्यो । त्यसैले नागरिकताको विषयलाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालसँग मात्र जोडेर हेर्ने सत्ताधारी पुरानो भाष्यलाई बदलेर नागरिकताको विषयलाई नागरिक अधिकार, जनजीविका र महिलालगायत विभिन्न लिंगीय समानताको हकसँग समेत जोडेर हेर्ने भाष्य निर्माण गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो । नेपालमा नागरिकताका सम्बन्धमा विशेषतः पाँच प्रश्न रहिआएका हुन् । पहिलो, नेपालमै जन्मिएर लामो समयदेखि नेपालमै बसिआएकालाई के गर्ने ? दोस्रो, नेपालमा फेला परेका तर बाबुआमा पत्ता नलागेकालाई के गर्ने ? तेस्रो, नेपाली आमाबाट जन्मिएका तर बाबु पत्ता नलागेकालाई के गर्ने ? चौथो, नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर नेपाल बस्न आउने महिला र उनीहरूबाट जन्मिएका बच्चालाई के गर्ने ? र पाँचौं, नेपाली महिलासँग बिहे गरेर नेपालमै बस्न आउने विदेशी पुरुष र तिनीहरूबाट जन्मिएका बच्चालाई के गर्ने ? यसबाहेक अंगीकृत नागरिकता महिलालाई कति समयमा दिने लगायतका विषय पनि छन् तर ती सैद्धान्तिक समस्या होइनन् ।

पञ्चायतले लथालिंग बनाएको र संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलले समाधान गर्न रुचि नदेखाएको नागरिकताको समस्या जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनसहित गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गरेको राजनीतिका अगाडि आइपुग्यो । त्यस समस्याको कोपभाजनमा सबैभन्दा बढी मधेस परेको थियो, त्यसैले मधेस आन्दोलनले नै त्यसलाई केन्द्रीय राजनीतिमा समाधान गर्नैपर्ने सर्त बनायो जुन जायज थियो । त्यसपछि नै तत्कालीन नेकपा (माओवादी), सात राजनीतिक पार्टी र मधेस आन्दोलनका बीचमा विक्रम संवत् २०४६ चैतसम्ममा नेपालमै जन्मिएर नेपालमै बसेकालाई नागरिकता प्रदान गर्नेसहितका नागरिकतासम्बन्धी राष्ट्रिय सहमति भएको हो । त्यो कुनै लेनदेन वा राजनीतिक दाउपेच थिएन, बरु राष्ट्रिय स्वीकारोक्ति थियो । राजतन्त्रवादीबाहेक त्यो निर्णय र प्रक्रियामा आजका मुख्य संसद्वादी पार्टी र आजका संसद्बाहिरका मुख्य पार्टी एवं नेताहरू सामेल थिए । त्यसैका आधारमा अन्तरिम संविधान–२०६३ मा व्यवस्था भएको हो र एक पटकलाई टोली खटाएर नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई सम्बोधन गरिएको थियो । त्यस सिलसिलामा १ लाख ९० हजार ७ सय २६ जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका हुन् ।

ती नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू को र कहाँका हुन् भन्ने पनि प्रस्टै छ । उनीहरूमध्ये कम्तीमा ६५ प्रतिशत पहाडका छन् भन्ने कुरा गृह मन्त्रालयकै प्रतिवेदनले बताउँछ । जिल्लाकै तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि यो विषय सहज रूपमा बुझ्न सकिन्छ किनभने झापाका २६ हजार ४ सय ३०, सिरहाका ५ हजार ३ सय ४६, सप्तरीका ५ हजार ७ सय ९४ जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका छन् । नागरिकताको समस्या राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयसँग मात्र जोडेर बुझ्ने हो र खास क्षेत्रका जनतालाई लाञ्छित गर्न मात्र प्रयोग गर्न तम्सिरहने हो भने नेपालमा नागरिकताविहीनहरू हिमाली क्षेत्रमा ३४ प्रतिशत, पहाडी क्षेत्रमा २८ प्रतिशत र तराईमा मात्र १७.५ प्रतिशत रहेको यथार्थलाई के भन्ने त ? नागरिकता नभएका नागरिकको अवस्थाबारे केही जिल्लाकै नमुना हेरौं— मनाङ ४३ प्रतिशत, हुम्ला ४२ प्रतिशत, मुगु ४१ प्रतिशत र सप्तरी ११ प्रतिशतसँग नागरिकता नभएको प्रतिवेदनहरूले देखाउँछन् । यो जीवित यथार्थले पनि नागरिकताको समस्या खास क्षेत्रको मात्र हो र यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवाल मात्र हो भन्ने निष्कर्ष निस्कन्छ ?

नेपालको संविधान–२०७२ र त्यसका आधारमा संसद्को समितिबाट पारित भएर पनि अड्काइएको विधेयकसम्म पुग्दा नागरिकता सम्बन्धका पहिलो र दोस्रो प्रश्न समाधान भएको छ तर तेस्रो, चौथो र पाँचौं प्रश्नको न्यायपूर्ण समाधान भएको छैन । ती तीनवटै विषयमा महिलाको समानताको हकको बर्खिलाफ व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । बाबु पत्ता नलागेको तर नेपाली आमाबाट जन्मिएको व्यक्तिले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने तर बाबु विदेशी भएको पत्ता लागेको दिन त्यो नागरिकता अंगीकृतमा बदलिने, नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिला अंगीकृत नागरिक हुने र उसका सन्तान वंशजको नागरिक हुने तर नेपाली महिलासँग बिहे गरेर नेपालमै बस्न आउने विदेशी पुरुषले कुनै प्रकारको नागरिकता कहिले पनि प्राप्त गर्न नसक्ने अनि उसका सन्तान अंगीकृत नागरिक हुनेजस्ता व्यवस्था ठाडै महिलाविरोधी छन् ।

एकै घरका दिदीभाइले एकै प्रकारको काम गर्दा दुई प्रकारका नागरिक जन्मिने व्यवस्था कसरी स्वीकार्य हुन सक्छ ? यो आपत्तिजनक छ । नागरिकताका सम्बन्धमा महिलालाई समान अधिकारको ग्यारेन्टी गर्दा अन्य अवस्थाले नकारात्मक उपसमस्या आउन सक्ने सम्भावना पनि छन् भने तिनलाई समाधान गर्न अर्को व्यवस्था गरिनुपर्छ, महिलामाथि विभेद स्थायी बनाउनेतिर लाग्नु कदापि सही हुन सक्दैन । अहिले जारी भएको अध्यादेशले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका १ लाख ९० हजार ७ सय २६ जनाका सन्तानहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्ने ढोका खोलेको छ । यो स्वाभाविक र धेरै पहिले ऐन बनाएर लागू गरिसक्नुपर्ने विषय हो । यो राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित मामिला पनि होइन र नयाँ पनि होइन । ओली सरकारको षड्यन्त्रकारी रवैयाको विरोधको घानमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने विषयलाई नै राष्ट्रघाती ठहर गर्न थाल्ने हो भने १ लाख ९० हजार ७ सय २६ जनाका सन्ततिहरूलाई नागरिकताविहीन बनाइराख्नुपर्ने हुन्छ । के त्यसो गर्नु न्यायपूर्ण हुन्छ ? कदापि हुन सक्दैन । अध्यादेशले अर्कोचाहिँ बाबु पत्ता नलागेको नेपाली आमाबाट जन्मिएको व्यक्तिले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने तर बाबु विदेशी रहेको पत्ता लागेको दिन नागरिकता अंगीकृतमा बदलिने व्यवस्था गरेको छ । यो बुँदा नेपाली महिलाको वंशीय समान हकको बर्खिलाफ छ । यसले महिलामाथिको विभेदलाई स्थायित्व दिने धृष्टता राख्छ । त्यसैले त्यो गलत छ । त्यसको विरोध गरिनुपर्दछ ।

अध्यादेश संसद्‌मा पारित हुन बाँकी नागरिकतासम्बन्धी अन्य विषयलाई समेत समावेश नगरी ल्याउनुले सरकारको नियत र रवैया षड्यन्त्रकारी देखा पर्छ । आफ्नोसमेत सहमति भएको विधेयक संसद्मा वर्षौं पारित हुनबाट रोक्ने, नागरिकताका सम्बन्धमा उठेका न्यायपूर्ण आवाजहरूलाई कुल्चिरहने अनि संसद् भंग गरेर विधि–पद्धति सबै निमिट्यान्न पारेपछि आज सरकार टिकाउन छेउ न टुप्पाको अध्यादेश ल्याएर नागरिकताजस्तो विषयलाई समेत राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाएर छेडछाड गर्ने सरकारको हर्कत भर्त्सना गर्नैपर्छ । तर जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्ने विषय कुनै कोणबाट पनि आज राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित विषय नभएको यथार्थप्रति पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ । नेपालको इतिहासमा नागरिकताको सवालमा सत्ताधारी वर्ग र जातिले सबैभन्दा बढी मनमौजी ढंगले दुरुपयोग गर्दै आएको हो ।

त्यसैले मुख्य समस्या पहाडिया अन्धराष्ट्रवादी पितृसत्तावादी सोच एवं भाष्यमा छ अनि राज्यको नीति र व्यवस्थापनमा छ । त्यसैले मुख्य सच्याउनुपर्ने पनि त्यहीँ हुन्छ । हो, पक्कै पनि हाम्रोजस्तो गरिब जनता, भ्रष्ट प्रशासन र खुला सिमाना भएको देशमा नागरिकता चोरी र बिक्री भएका छन् तर त्यो गौण पक्ष हो । चोरी र बिक्रीको समस्या कुनै न कुनै मात्रामा लामो समयसम्म रहन सक्ने सम्भावना पनि छ । त्यसैले त्यस्ता समस्यालाई समाधान गर्दै जान भने निरन्तर काम गरिरहने स्थायी प्रकृतिको शक्तिशाली संयन्त्र नै आवश्यक छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७८ ०८:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×