अन्योलको भुमरी- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अन्योलको भुमरी

विगत आठ महिनामा पार्टी र संसद्‌मा निरीह भइसकेको व्यक्तिले मैमत्त भएर जथाभावी नियुक्ति, मनलाग्दी अध्यादेश र बेलगाम गर्जन आखिर केको भरमा गर्न सम्भव भइरहेको छ ?
आहुति

संविधानको व्यवस्थालाई रातारात लत्याएर राष्ट्रपतिले पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि ओलीले आफ्नो योजनामुताबिक पुनः संसद् विघटन गरे । त्यसपछि नेपालको संसद्वादी राजनीति अन्योलग्रस्त हुन पुगेको छ । विघटित संसद् अदालतबाट पुनःस्थापित भएपछि व्यवस्था सही लिकमा फर्किएको, अब व्यक्ति ओलीको मात्र समस्या बाँकी रहेको ठानेर संसद्वादी पार्टीहरूले राहतको सास फेरेका थिए ।

तर संसद्को पुनःस्थापनापछि पनि राजनीतिमा ओली नै हावी हुने नाटकीय वातावरण बन्दै अन्ततः फेरि पनि संसद् विघटन हुन पुग्नुले उनीहरूमा एक प्रकारको निराशा, भागदौड र अकर्मण्यताको स्थिति सिर्जना हुन पुगेको छ । पहिलो पटकको संसद् विघटनका विरुद्ध जुन खालको भए पनि सडक प्रदर्शनमा संसद्वादी पार्टीहरू उत्रिएका थिए, आज त्यो अवस्था शून्यमा रहनु निराशा र अकर्मण्यताको ज्वलन्त नमुना हो । यस्तो शून्यता केवल स्वास्थ्य सतर्कताको कारणले भन्दा उनीहरूको अकर्मण्यताका कारण बढी देखिन्छ । त्यसै गरी एमालेको झलनाथ–माधव समूहका नेता कहिले विरोधमा राँको बोक्ने फेरि मन्त्री खान कुदिहाल्ने, सत्तोसराप पनि गर्ने तर जसरी हुन्छ ओलीसँगै बस्न वार्ता पनि गरिरहने मनोदशा रहनु भनेको उनीहरूमा चलेको भागदौडको प्रतिविम्बबाहेक केही होइन । असंवैधानिक रूपमा विघटित संसद् अदालतबाट पुनःस्थापनापछि राजनीतिक र नैतिक रूपमा ओली संकटग्रस्त भएका थिए, सरल वैधानिक बाटोबाट उनी हावी हुन सक्ने सम्भावनाको अन्त्य नै भएको थियो । तर त्यो अवस्था एक हप्ता पनि कायम रहन नदिई अदालतले नेकपा ९नेकपा० पार्टीको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्ने फैसला गर्‍यो जुन धेरै कोणबाट सन्दिग्ध छ । त्यो फैसला नै यस्तो औजार बन्यो जसबाट ओली प्रवृत्तिले आजसम्म आफ्नो राइँदाइँलाई निरन्तरता दिन सम्भव भयो । जब संसद्‌मा टाउको गन्ने खेल सुरु भयो, त्यसपछि फुत्त प्रकट भयो ओलीको समर्थनमा ठाकुर–महतो समूह र उसको ‘क्रान्तिकारी माग पूरा गराउने’ यात्रा । संविधानतः संसद् विघटन गर्ने गल्ती प्रमाणित भएका, राजनीतिक र नैतिक रूपमा समेत कठघरामा उभिन पुगिसकेका र पार्टी एवं संसद्को बहुमत गुमाइसकेका ओलीलाई पुनः पार्टीभित्र बहुमतमा पुर्‍याउने सन्दिग्ध फैसला हुनु अनि ओली प्रवृत्तिसँग सधैंजसो बिछट्टै विरोधमा रहने ठाकुर–महतो समूह आफ्नो पार्टी फुटाउने स्तरसम्म पुगेर ओलीको ढाल बन्न तयार हुनुलाई के स्वाभाविक प्रक्रियाको स्तरमा भएका परिघटना मान्न सकिन्छ रु कदापि सकिँदैन ।

अर्थशास्त्री एवं राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाको ‘राजनीतिक प्रणालीमाथि दक्षिणपन्थी घात’ शीर्षक लेख एक हप्ताअघि प्रकाशित भएको छ । त्यस रचनामा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सीमित राजनीतिक अधिकारहरूलाई कुण्ठित गर्दै कसरी प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा अगाडि जाने प्रपञ्च तयार भएको थियो भन्ने कुराको गम्भीर जानकारी एवं विश्लेषण छ । सत्ता र पार्टीहरूबाट अलग रहेको एक बौद्धिकको जानकारीमा आएका सूचनाहरू पर्याप्त नहुन सक्छन्, तिनमा रहेका कतिपय प्राविधिक विषय अपूर्ण र गलत पनि हुन सक्लान् तर विगत आठ महिनादेखि नेपालमा जे भइरहेछ, यी घटनाक्रमहरू र त्यस लेखमा उजागर भएको प्रपञ्चका बीचमा भने अत्यन्त निकटको सान्निध्य छ । वास्तवमा नेपालका क्रान्तिकारी शक्तिहरू र बौद्धिकहरूले लगातार आफ्नो विश्लेषणद्वारा सचेत गराउँदै आएको कंकालमय विषयमा रोकाको रचनाले घटनाक्रम र पात्रहरूसमेतको अंग–प्रत्यंग भरेको छ । हुन त रचनामा उल्लेख कतिपय पात्रले आफ्नो संलग्नता नरहेको चुनौती खडा गरिसकेका छन् । व्यक्तिहरूका बारेमा त थप घटनाक्रमले पनि तथ्य बाहिर ल्याउँदै गर्ला, त्यो मुख्य पक्ष होइनस मुख्य पक्ष त विषय हो । जीवनभरि अग्रगामी परिवर्तनको पक्षमा सशरीर लड्दै आएको बौद्धिकले आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय जोखिमलाई समेत मोलेर जुन प्रपञ्च लेखमार्फत उजागर गरेको छ, त्यो भने धेरै दृष्टिले महŒवपूर्ण भएकाले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ ।

गत वर्ष कात्तिक पहिलो साता प्रोटोकलदेखि सबै कूटनीतिक मर्यादालाई एकातिर थन्काएर प्रधानमन्त्री ओलीले ‘रअ’ प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँग गरेको वार्तालाई नेपाली बौद्धिक जगत्मा गम्भीर आशंकाका दृष्टिले हेरिएको थियो । संसद्वादी पार्टीहरूले धेरै उछाल्ने रुचि नदेखाए पनि सञ्चारजगत्ले गम्भीर रूपमा खबरदारी गरेको थियो । यस स्तम्भकारले पनि त्यस आधा रातको भेटघाट नकारात्मक रूपमा गम्भीर भएकाले सतर्क हुनुपर्ने र त्यसका परिणामहरूतिर सूक्ष्म रूपमा ध्यान दिनुपर्ने खबरदारी गरेको थियो । आज गोयल भ्रमणका परिणामहरू देखा पर्न थालेका छन् र त्यसभित्रका प्रपञ्च पनि एकएक गरी सार्वजनिक हुन सुरु भएका छन् ।

गोयलको भ्रमण त्यस्तो बेला भएको थियो जुन बेला प्रधानमन्त्री ओली ‘राष्ट्रवाद’ र ‘समृद्धि’ का तमाम नारा र प्रचारबाजीका बावजुद वस्तुगत धरातलमा असफल भइसकेका थिए । दलाल पुँजीवादको बाटोबाट सफलता प्राप्त हुने सम्भावना नै थिएन । व्यवस्थासँग सम्बन्धित संकट थियो त्यो, जसको प्रभाव उनको पार्टी जीवनमा पनि पर्ने नै भयो र अन्ततः उनी पार्टीभित्र अल्पमतमा पुगेका थिए । देशभक्तहरूको प्रतिरोधका कारण एमसीसीजस्तो साम्राज्यवादी स्वार्थलाई पूरा गरेर आयु लम्ब्याउने उनको नीति पनि पटकपटक थला परेको थियो । यही अक्करका बीचमै आफ्नो एक मात्र रक्षाकवचका रूपमा रहेको ‘राष्ट्रवाद’ नै नांगेझार हुने गरी ओलीले गोयलसँग गमस्ता गरेका थिए । गोप्य रूपमा पनि गर्न सकिने त्यो भेटलाई गोप्य नगरी आफ्नो ‘मुभ’ दुनियाँलाई प्रस्ट पार्ने गरी गोयलहरूले हाकाहाकी भेटेका थिए । त्यसपछि नै त हो संसद्ले पारित गरेको चुच्चे नक्सा एकाएक गायब भएको अनि कहिले ठोरीमा राम त कहिले पशुपतिमा ‘कम्युनिस्ट पूजा’ र जलहरीको फर्माइस सुरु भएको१ गोयलसँगको गमस्ताको दुई महिनापछि त संसद् पनि विघटन भैहाल्यो । गम्भीरतापूर्वक घटनाक्रमलाई हेक्का राखेर गम्ने जोसुकैले अन्दाज लगाउन सक्छ— बालुवाटारमा गोयलसँगको गमस्ताले कुन दिशा तय गरेको थिएछ । दुनियाँलाई थाहा छ, आजको भारतीय सत्ताधारी पार्टी हिन्दुत्वलाई आफ्नो मुख्य दिशा बनाएर अघि बढेको छ । उसलाई नेपालमा स्थापित धर्मनिरपेक्षता पटक्कै मन पर्दैन । यस परिप्रेक्ष्यबाट हेर्दा ठोरीको राम, पशुपतिमा ‘कम्युनिस्ट पूजा’ र जलहरी कुनै व्यक्तिगत सनक थिएन बरु योजनाबद्ध रूपमा धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध जाने प्रतिबद्धताको व्यावहारिक अभ्यास थियो । बजेट भाषणमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने नीतिसम्म आइपुग्दा त स्थितिले झनै विकराल रूप लिइसकेको छ । तराई क्षेत्रको जीवनरेखा र समग्र पर्यावरणको एउटा मूल खम्बाका रूपमा रहेको चुरे जसमा आजसम्म पारिएका हजारौं बीभत्स प्वालहरूको उपचारको सट्टा त्यसैलाई ध्वस्त बनाउने नीति राष्ट्रिय स्वार्थको कुनै पनि कोणबाट आउनु सम्भव नै छैन । ओली प्रवृत्तिको विरोध गर्ने कतिपय संसद्वादी नेता ‘एक वर्षअघि नै उपलब्धिहरू सखाप पार्ने योजना थाहा पाएको’ बताउँछन् तर फेरि ओलीकै पार्टीमा सकुशल फर्किन तन्किरहन्छन् । अर्का थरी नेता ‘गम्भीर वैदेशिक षड्यन्त्र जानकारी पाएको’ सार्वजनिक रूपमा बताउँछन् तर फेरि चुपचाप शान्त बस्छन् । के ती संसद्वादी नेताहरू आतंकित बनाइएका छन् या निहित स्वार्थ लिप्साले चुपचाप छन् रु विगत आठ महिनामा पार्टी र संसद्‌मा निरीह भइसकेको व्यक्तिले मैमत्त भएर जथाभावी नियुक्ति, मनलाग्दी अध्यादेश र बेलगाम गर्जन आखिर केको भरमा गर्न सम्भव भइरहेको छ रु यो प्रश्नमाथि मात्र घोत्लिँदा पनि धेरै विषय अगाडि आउन थाली नै हाल्छन् ।

यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा संसद्वादी पार्टीहरूले चाहिँ ओली प्रवृत्तिसँग हार स्वीकार गरिसकेको भान हुन्छ । कुनै राजनीतिक संघर्षमा नजानु र केवल कानुनी बाटामै लम्पसार हुनुले त्यही देखिन्छ । अदालतको रबैया कस्तो छ भन्ने प्रस्टै भोगिसकेकाहरू केवल अदालततिर फर्केर सुत्नु भनेको उदेकलाग्दो परिदृश्य हो । यो हप्ता अदालतले ओलीलाई धक्का दिने निर्णयहरू गर्‍यो भनेर कतिपय रमाइरहेका पनि देखिन्छन् । एकाध प्रदेशमा सरकार फेरबदल भएर के फरक पर्छ रु आखिर ओली प्रवृत्तिले योजना त केन्द्रबाट लागू गर्ने हो । त्यसै गरी एमालेको नवौं महाधिवेशनद्वारा निर्मित समितिलाई मात्र अदालतले चिन्छ भनेर के फरक पर्छ रु त्यस समितिमा ओलीको स्पष्ट बहुमत नै छ अनि अर्को खेमाबाट ओली खेमातिर लाग्न खुट्टो उचालेर बसेकाको सानोतिनो लाम नै छ । अब कम्तीमा यति त बुझ्नैपर्छ, ओली मिसन चलनचल्तीको कानुनी वा संसदीय प्रक्रियाभन्दा धेरै माथि छ । त्यसभन्दा माथिल्लो स्तरको देशी–विदेशी समीकरणले चुनौती दिए बेग्लै कुरा हो, नत्र चालु अवस्थामा विद्यमान प्रक्रियाबाट उनको मिसन हत्तपत्त रोक्न सम्भव देखिन्न । संसद्लाई कुनै हालतमा टिक्न नदिने, आफ्नो स्थिति बलियो नै हुने ग्यारेन्टी हुँदा मात्र निर्वाचन गर्ने नत्र अनेक बहानाबाजीमा आफ्नो तानाशाही लम्ब्याइरहने । ओली प्रवृत्तिको यो कार्यनीति छर्लंगै देखिन्छ । यही कार्यनीतिमार्फत यो प्रवृत्ति ‘समृद्धि’ का नाममा विनाशकारी साम्राज्यवादी विकासको मोडल तीव्र पार्ने, सीमित राजनीतिक अधिकारहरू कुण्ठित पार्दै लैजाने र देशलाई वैदेशिक चलखेलको भुमरीमा होमेर नै किन नहोस्, अन्तिम साससम्म शासक बनिरहने महŒवाकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको छ ।

आजको जस्तो राजनीतिक संघर्षहीन परिवेश लम्बिँदै जाने हो भने ओली प्रवृत्ति र त्यसलाई मिसनमा ढाल्ने वैदेशिक शक्तिहरूको मनोबल झन्झन् उच्च बन्दै जानेछ र ठाकुर–महतोका जस्ता जमातहरू जन्मिने क्रम पनि बढ्न थाल्नेछ । ठाकुर–महतो समूहले आफ्ना मागहरू पूरा गर्न ओलीसँग सहकार्य गरेको तर्क अघि सार्‍यो । मन्त्री भएको चौबीस घण्टासम्म त्यस समूहका नेताले ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ का लागि अभियान हो पनि भने, तर भोलिपल्टै ‘संविधानमा जे लेख्या छ, त्यसप्रति प्रतिबद्ध छौं भनेको’ भन्न पनि भ्याइहाले । तिनले नागरिकता अध्यादेशलाई आफू सरकारमा सहभागिताको उपलब्धि बताए तर अदालतले अध्यादेश त लागू हुन रोक्यो, अब के ठाकुर–महतो समूहले सरकार छाड्छ त रु कदापि छाड्नेछैन किनभने माग पूरा गराउने तर्कहरू त आफ्ना समर्थकको मुखमा बुजो लगाउन गरिएका हुन् । वास्तविक लक्ष्य त त्यो समूहका मुट्ठीभर नेताको निजी स्वार्थ पूरा गर्नु र रचिएको मिसनमा लाग्नु हो । यो कुरा निश्चित छ, अहिलेको जस्तो वातावरण लम्बिँदै गएमा यस्ता समूहहरू अरू जन्मिँदै जानेछन् । आज ओली प्रवृत्तिले तानाशाही हत्कण्डाहरू पटकपटक गरिरहने अनि त्यसको उपचारका निम्ति अदालतमा लस्कर लागिरहने, अदालतले एउटा फैसला सकारात्मक गरेजस्तो गर्ने अर्को फैसलाले झन् गम्भीर विभ्रम खडा गर्ने, फेरि तानाशाही कदम फेरि अदालत।।। फेरि नयाँ अन्योल । यसरी अन्योलैअन्योलको भुमरी खडा गरिँदै छ । यो आफैंमा आम जनताको चेतनालाई भुत्ते बनाउने परिघटना साबित हुँदै छ । राजनीतिक प्रतिरोधले मात्र यो अन्योलबाट देश र जनतालाई बाहिर निकाल्न सक्छ, अन्य लिपापोतीबाट सम्भव छैन । तसर्थ, आज तत्कालको आवश्यकता हो— यो मुर्दा शान्तिलाई भंग गर्नु !

संसद्वादी पार्टीहरू होऊन् या व्यवस्था परिवर्तनका वकालतकर्ता पार्टीहरू, उनीहरूले छिटोभन्दा छिटो देशव्यापी जनआन्दोलनको राजनीतिक मोर्चा नखोले परिस्थिति निकै डरलाग्दो गरी बत्तिने खतरा उत्पन्न भइसकेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७८ २१:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गण्डकीको सत्ता संघर्ष : ओलीमाथि विपक्षीको महत्वपूर्ण सफलता

एमाले नेता नेम्वाङ भन्छन्–बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित संसदीय प्रणालीमा विश्वास गर्ने पार्टी भएको कारण यी कुराहरु स्वभाविक ।
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक गत पुस ५ मा संसद् विघटन गरेपछि सुरु भएको सत्तासंघर्षमा विपक्षीलाई महत्वपूर्ण सफलता हासिल भएको छ ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु शपथ ग्रहण गर्दै । तस्बिर : दीपक परियार, कान्तिपुर

शुक्रबार मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले संसदमा विश्वासको मत हासिल गर्न नसकेपछि विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेस सांसद कृष्णचन्द्र पोखरेल गण्डकीका मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

यसअघि कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सरकार सुरक्षित गरेको विपक्षी गठबन्धनले पहिलोपटक एमालेबाट मुख्यमन्त्री खोसेको हो । एक महिनाअघि ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बने पनि गुरुङले विश्वासको मत हासिल गर्न नसकेपछि विपक्षी गठबन्धन ३१ सांसदको समर्थनमा सरकार बनाउन सफल भएको हो ।

पोखरेललाई कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीका २–२ तथा एकजना स्वतन्त्र सांसदले समर्थन गरेका छन् ।

केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सबै ठाँउमा विपक्षीले एमालेबाट सत्ता खोस्न राजनीतिक, कानूनी र संसदीय संघर्ष जारी राखेको छ । विपक्षी गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूह, जसपाको बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव समूह तथा जनमोर्चा छन् । गण्डकीमा मिलेको सफलताले विपक्षी गठबन्धन उत्साही देखिएको छ भने सत्तारुढ एमालेका लागि यो ठूलो धक्का मानिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीबाट निरन्तर एकपछि अर्को गरी नेपालको संविधानमाथि प्रहार गर्ने कार्य भइरहेको विपक्षी गठबन्धनको आरोप छ । यस्तोमा ओली पक्षबाट प्रदेशको नेतृत्वमा आउनुलाई गठबन्धनका नेताले विजयका रुपमा व्याख्या गरेका छन् ।

पोखरेल मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनासाथ गठबन्धनका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराईले ओली पक्षको निर्लज्ज षड्यन्त्र र जालझेल तत्काललाई परास्त भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘पोखरामा खड्गप्रसाद एण्ड कम्पनीको निर्लज्ज षड्यन्त्र र जालझेल तत्काललाई परास्त भएको छ,’ भट्राईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘दृढतापूर्वक संघर्ष गर्ने एमालेइतर दलका सांसद र अन्त्यमा आसन्न प्रदेशसभा विघटनविरूद्ध उभिने एमालेका सांसदलाई बधाइ । ओली भाइरस घातक रोग हो । यो अझै निर्मूल भएको छैन । पुनः षडयन्त्र हुनेछन्, सतर्क रहौं ।’

माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले गण्डकीमा भएको सत्ता फेरबदललाई संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षाको निम्ति मोर्चाले गरेको पहलकदमी बताए । ‘हामीले संविधान लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने र बाह्य हस्तक्षेपबाट देशलाई मुक्त गर्नका लागि मोर्चाको पहल अगाडी बढाएका छौं । यो तत्कालका लागि सत्ता स्वार्थसँग मात्रै केन्द्रित छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिले माग गरेको संविधान, लोतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षाको पहलकदमी हो ।’

कांग्रेस नेता रमेश लेखकले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका कदमविरुद्ध कांग्रेसको नेतृत्वमा संगठित प्रयत्न भएको बताए । कांग्रेसका लागि गण्डकीको सत्ता परिवर्तन यसकारण पनि महत्वपूर्ण छ कि, २०७४ को चुनावमा सातै प्रदेश र संघमा विपक्षी भूमिकामा रहेको कांग्रेसले पहिलोपटक मुख्यमन्त्री पाएको छ ।

‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधान, व्यवस्थालाई नै चुनौती हुने जुन कामकारबाही गरिराख्नु भएको छ, यसको विरुद्ध हामीले संगठित प्रयत्न गरेका हौं । संविधान र अहिलेको व्यवस्था जोगाउने कार्यमा कांग्रेसले नेतृत्व गरेको अवस्था हो,’ लेखकले भने, ‘हाम्रो लोकतन्त्र र संविधान बचाउने प्रयास सार्थक भएको छ ।’

गण्डकीमा देखिएको अहिलेको सत्तासमीकरण राजनीतिक विषय बस्तु भएको लेखकको भनाई छ । ‘नेकपा गठन हुनुभन्दा पहिला एमाले र माओवादीले गठबन्धन गरेर संघीय संसद र ६ वटै प्रदेशमा सरकार बनाउनु भएको थियो । यो तीन बर्षमा उहाँहरु आफ्नै पार्टी, संगठनलाई ध्वस्त गर्ने, संविधान र व्यवस्थालाई नै ध्वस्त गर्ने काम कुरामा लाग्नु भयो । त्यसकै परिणाम देखिदैंछ सबै ठाउँमा । त्यसकारण यहाँ राजनीतिक विषय पनि छ,’ उनले भने ।

तत्कालीन नेकपा विभाजित भएपछि सत्ता राजनीतिमा कांग्रेसलाई फाइदा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र मानिने गुरुङको बहिर्गमनले एमालेको संस्थापनमाथि दबाब बढेको छ । चारवटा प्रदेश सरकार चलाइरहेको एमालेको हातबाट एउटा प्रदेश फुत्किएको छ । अब प्रदेश १, वागमती र लुम्बिनीमा एमाले नेतृत्वका सरकार छन् । त्यहाँ पनि विपक्षीले सरकार फेरबदलको प्रयत्न जारी राखेका छन् ।

तर, एमाले स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङ् भन्छन्, ‘हामी संविधान र कानुनको शासनमाथि विश्वास गर्छौं । बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारीत संसदीय प्रणालीमा विश्वास गर्छौ । त्यसैले यी कुराहरु हाम्रा लागि स्वभाविक हुन् । हामी कमिकमजोरीलाई हेर्छौं । त्यसलाई सच्चाउँदै अगाडी बढ्ने कुरामा विश्वास गर्छौं ।’

यसअघि वागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा रिक्त दुई पदका लागि भएको राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनमा पनि विपक्षी गठबन्धले जित हासिल गरेको थियो ।

साथै विपक्षी गठबन्धले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार दाबी प्रस्तुत गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न माग राख्दै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १ सय ४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । देउवासहित १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनलाई संवैधानिक इजलासले असार ९ गतेदेखि फास्ट ट्र्याकमा सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७८ २१:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×