चुरेले के दिन्छ ? संरक्षण किन गर्ने ?

उचाईका हिसाबले ९३ देखि १९ सय ५५ मिटरसम्मका श्रृंखलाहरु यहाँ अवस्थित छन् । यस चुरे श्रृंखलामा महत्वपूर्ण दून उपत्यका अवस्थित छ, जस्तैः दाङ र सुर्खेत जिल्लाहरु । उत्पादनका हिसाबले दून क्षेत्र आफैमा उर्वर मानिएको भूभाग हो । चुरे श्रृंखला तराईका १९ जिल्लासहित भित्री मधेस र पहाडका गरी ३६ जिल्लामा फैलिएको छ । चुरे श्रृंखलाको आवरण पश्चिममा ८०० ९' २५'' देखि पूर्वमा ८८० ११' १६'' डिग्री देशान्तर र दक्षिण २६० ३७' ४७'' डिग्रीदेखि उत्तरमा २९० १०' २७'' देखि डिग्री अक्षांशमा फैलिएर रहेको यस श्रृंखलाले नेपालको जम्मा भूभागको १८,९८,२६३ हेक्टरमध्ये वनले ७२.३७ प्रतिशत, अन्य काष्ठ तथा बुट्यान क्षेत्रले १.१९ प्रतिशत र अन्य भूबनोटले २६.४४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । यो श्रृंखला १० देखि ५० किलोमिटर चौडाइ क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । भूबनोटका हिसाबले यो क्षेत्र निकै संवेदनशील छ । प्राकृतिक मनोरमका हिसाबले हरियाली सुन्दरक्षेत्र हो । यस क्षेत्रमा उच्च भिरालो, दोमट, सुख्खा मिस्कट र सतहका छिद्रहरुबाट उच्च दरमा पानी पुनर्भरण हुने प्राकृतिक भूबनोट रहेको छ । यहाँको भू–बनोट चट्टान, ढुंगा, बालुवा, मिस्कट, बलौटे दोमट माटो, हिलेमाटो जम्मा भएर बनेको पत्रे चट्टानसहितको छ ।

जमिनमुनिको पानी पुनर्भरण यही क्षेत्रबाट धेरै हुने गरेको छ । वर्षायाममा धेरै पानी पर्ने, गर्मीयाममा तापक्रम बढ्ने, सिँचाई र खानेपानी मुहान्, खहरे खोलाहरुको उच्च बहावजस्ता विशिष्ट प्रकारको भौतिक संरचना चुरे श्रृंखलामा पाइन्छ । यो श्रृंखला जलाधार संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने साझा भूसंरचान पनि हो । चुरेको दोहनले तराईका जिल्लामा सुख्खायाममा हुने पानीको संकट झनै गहिरिँदै जानेछ । भूक्षय र भूस्खलन पनि स्वतः बढ्नेछ । जैविक विविधताको दृष्टिकोणले चुरे श्रृंखलामा २ सय ८९ प्रकारका वन प्रजातिका रुखहरु पाइन्छन् । त्यसैगरी १ सय ८६ प्रजातिका भूइँपोथ्रा–बुट्यान र ३ सय २२ प्रजातिका जडीबुटी पाइन्छन् । सरकारको निर्णयले ढिलोचाँडो उल्लेखित सबैको जीवनमा संकट निम्त्याउने छ ।

गैरकाष्ठ वन पैदावरको रुपमा ६ सय ९९ प्रकारका वनस्पति प्रजाति, ७४ प्रकारका प्राणी एवम् जन्तु यस क्षेत्रमा पाइन्छन् । वन्यजन्तु आवागमनका लागि यो क्षेत्र जैविकमार्ग पनि हो । यस श्रृंखलाको तल्लो भूभाग उपउष्ण जलवायु र माथिल्लो भूभागमा न्यानो शितोष्ण जलवायु पाइन्छ । चुरे श्रृंखला क्षेत्रको तल्लो भागमा साल प्रजातिको घना जंगल रहेको छ भने साथै अन्य मिश्रित प्रजातिका रुखहरु यस क्षेत्रमा पाइन्छन् । माथिल्लो उचाईको क्षेत्रमा सल्लाका रुखहरु पाइन्छन् । यस क्षेत्रको भूभागलाई चुरे श्रृंखलाको भूआवरण, वनक्षेत्र, काठ तथा बुट्यान क्षेत्र गरी तीन भागमा वन क्षेत्रलाई वर्गीकरण गर्न सकिन्छ ।

वन क्षेत्र विश्लेषण गर्दा चुरे श्रृंखलामा प्रतिहेक्टर १ मिटरभन्दा कम उचाइ भएका बिरुवा औषत १९ हजार ८ सय ५ संख्या र लार्थाको संख्या करिब ९ सय ५८ पर्न आउँछ । रुखको संख्या प्रति हेक्टर ७ सय ३१ पर्न आउँछ । यसैगरी १ दशमलव ३ मिटरभन्दा बढी उचाइ भएका रुखहरुको संख्या ९ सय ५८ रहेका छन् र सुकेका रुखहरुको प्रतिहेक्टर संख्या करिब २८ रहेको तथ्यांक वन स्रोत अध्ययन र सर्वेक्षण विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । अर्को मुख्य विशेषता भनेको यस क्षेत्रमा वन, अन्य काठ, बुट्यान र अन्य क्षेत्रमा रुखको आयतन औषतमा क्रमशः १५३.९९, ९.३२ र १७.१६ क्युविक मिटर प्रति हेक्टर रहेको छ । चुरे क्षेत्रमा वनको औषत कार्बन संचिती १ सय १६ दशमलव ९४ टन प्रतिहेक्टर रहेको अनुमान छ । जसमा रुख, माटो र पात पतिंगंरको योगदान क्रमशः ८४.दशमलव ७३, ३९ दशमलव १० र ० दशमलव ३१ टन प्रति हेक्टर रहेको छ ।

राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका अनुसार चुरे श्रृंखलामा अन्य भौगोलिक क्षेत्रमा वन क्षेत्र १७ लाख ३ हजार ७ सय ४२ हेक्टर रहेको छ । साथै, एसिया क्षेत्रको वनस्पति एवम् वन्य जन्तुहरुको उद्गमस्थलको रुपमा चुरे श्रृंखलालाई मानिन्छ ।

कार्वनको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिटन मूल्य र संस्थागत बजार विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सुरु गरिसकेका छन् । साथै, युरोपियन र निजी क्षेत्रले पनि त्यसलाई उपयोग गर्दै आएका छन् । तीन प्रकारका बजारमा कार्वनको व्यापार भैरहेको छ । प्रतिटनका दरले कार्वनको मूल्य फरक–फरक कायम गरेर कारोबार हुँदै आएको छ । संस्थागत बजारमा प्रदूषण व्यापार प्रणाली र कार्वन करअन्तर्गत कारोबार हुने गरेको छ । अर्को तवरबाट हेर्ने हो भने हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलगायत इन्धनको कार्वन प्रदूषित परिमाणका आधारमा मूल्य निर्धारण र चुक्ता विधि अपनाइएको पाइन्छ । तर हामीकहाँ त्यस्तो बजार प्रणली अझै सुरु गर्न सरकारले ध्यान दिएको छैन ।

१५ फागुन २०७७ मा नेपाल सरकारले समृद्धिको लागि वन कार्यक्रम विश्व बैंकसँग गरिएको ऋण र अनुदान कार्वन साझेदारी सुविधा अन्तर्गतको सम्झामा सन् २०२५ सम्म नेपालले करिब ४५ मिलियन अमेरिकी डलर कार्वन डाइअक्साइड संचित गरेबापत उक्त रकम नेपाललाई उपलब्ध गरिने जनाएको छ । उक्त परियोजना तराई भूपरिधी कार्यक्रम सञ्चालित १३ जिल्लामा लागू हुनेछ । उक्त कार्यक्रमबाट ९० लाख टन कार्वन डाइअक्साइड संचिती गर्ने लक्ष्य छ । सरकारले यस्ता नीति तथा कार्यक्रम आफ्नै स्रोत र संस्थागत संरचना बनाइ अन्य जिल्लामा बिस्तार गर्नुको साटो चुरे श्रृंखला उत्खनन गरी ढुंगा, माटो, गिट्टी, बालुवालगायत अन्य वन स्रोत निकासी गरी व्यापार घाटा पूर्ति गर्ने नीति निर्माण गर्नु द्वैध चरित्र देखिन्छ । विश्व बैंकसँग गरिएको संझौता र सरकारको निर्णय आफैमा विरोधाभास हुन पुगेको छ । अर्कोतर्फ अर्थ मन्त्रालयका विशिष्ट तहका कर्मचारीहरुको निकम्मापन देखिन्छ । सरकारको उक्त सम्झौता कार्यान्वयन हुन नपाउँदै त्यसको विपरीत बजेटमा चुरे दोहन नीति ल्याउनु कर्मचारीको निकम्मापन नभएर के हो ?

यसैगरी पर्यावरणीय (इकोलोजिकल) दृष्टिकोणले चुरेले आधारभूत, रसदपानी, क्रमिक र सांस्कृतिक गरी ४ प्रकारका सेवा प्रदान गर्दछ । यसले गर्दा मानवका लागि सुरक्षा, आधारभूत वस्तु, स्वास्थ्यसेवा, सामाजिक अन्तरसम्बन्धजस्ता अत्यन्त महत्वपूर्ण सेवाहरु उपलब्ध भैरहेका हुन्छन् । जुन बजार अर्थतन्त्रबाट किनबेच गर्न सकिँदैन । चुरेको यस्तो पर्यावरणीय चक्र, सेवाको सरकारी नीति नियम तथा कार्यक्रमहरुले पहिचान गर्न सकेको पाइँदैन ।

चुरे संरक्षण गरेर वैज्ञानिक उपयोग प्रणाली अवलम्बन गर्ने व्यावहारिक परिपाटीको थालनी सरकारी निकायहरुबाट हुन सकेको छैन । सबैभन्दा बढी विदेश भ्रमण गर्ने कर्मचारीहरु रहेको मन्त्रालयको रुपमा परिचय बनाएको वन तथा वातावरण मन्त्रालय कागजी कार्यक्रमबाट परियोजना सञ्चालन गर्न जति उद्धत छन् त्यत्ति नै यस क्षेत्रको विनासमा जिम्मेवार छन् । उनीहरुले सरकारलाई नीतिगत रुपमा निर्देशन गर्नु भए पनि सरकारको राजनीतिक स्वार्थमा मुछिएर नतमस्तक भएर बस्ने गरेका छन् । उनीहरुको चरित्रका कारण नै राजनीतिक नेतृत्वले यस्ता निर्णय गर्दा हुनसक्ने विरोधको वास्ता गर्दैन । अहिले पनि भएको त्यही हो । सरकारले चुरे दोहनको नीति ल्याइरहँदा वन मन्त्रालय तथा वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारीले त्यस क्षेत्रको दोहनले पार्न सक्ने असरबारे जानकारी गराउन किन सकेनन् ?

सञ्चारमाध्यममा आएअनुसार ९२ स्थानको चुरे दोहन गर्न सरकाले स्वीकृती दिइरहँदा सरकारलाई ९३ करोड १५ लाख राजस्व प्राप्त हुनेछ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्र खानीजन्य उद्योगबाट प्राप्त राजस्व करिब ५८ करोड रहेको छ । करिव ३५ करोड वार्षिक अतिरिक्त आम्दानीका लागि चुरे श्रृंखला दोहनको निर्णय गरिनु कुनै पनि अर्थमा सही छैन । त्यसले निम्त्याउने मानवीय संवेदनाका पक्षलाई सरकारले नजरअन्दाज गरेको छ । हरियाली र मनोरम शान्त चुरेक्षेत्रमा दोहन गर्ने अनुमति पाएपछि त्यहाँ तीव्र गतिमा दौडिने सवारीसाधन टिप्परले पर्यावरणीय जीवनमात्र नभएर मानवीय जीवनमा समेत खतराको घण्टी बजाउँदै छ । संयुक्त राष्ट्र संघले वातावरण कार्यक्रम सम्बन्धमा गरेको अनुसन्धानअनुसार पर्यावरणले प्रदान गर्ने सेवाहरुको मौलिक मूल्यको मूल्यांकन गर्ने प्रारुपले चुरे श्रृंखला जस्तै भूबनोट भएकाले वार्षिकरुपमा विभिन्न प्रकारका पारिस्थितीजन्य सेवाहरुको मौद्रिक मूल्य प्राप्त हुने मूल्याकंन गरेको छ । जसले गर्दा वातावरण एवंम् पर्यावरणीय महत्वका सेवाहरु निर्वाध तवरबाट सृजना हुने र मानवलाई प्रदान हुन्छ । यस्ता सेवाहरुले मानवले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाभ निरन्तर तवरबाट लिएका हुन्छन् । यस क्षेत्रको भूउपयोगको वर्गीकरण निम्नप्रकार छन् ।

तालिकाः १, चुरे श्रृंखलाको भूबनोट

चुरे श्रृंखलाको ५ प्रकारका भूबनोटबाट त्यसक्षेत्रका बासिन्दा वा राज्यलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा विभिन्न पर्यावरणीय तथा पारिस्थितीय सेवा र सुविधाहरु प्रदान भैरहको हुन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघीय वातावराणीय कार्यक्रम र जैविक विविधताको महासन्धीले गरेका अध्ययनले वार्षिक निम्न लिखित मौद्रिक मूल्य प्रदान गर्दछ । हाम्रो चुरे श्रृंखलाको भूबनोट एवम् वातावरणअनुसार वार्षिक प्रदान गरिने मौद्रिक मूल्यको प्रति हेक्टरको आकार तल प्रस्तुत गरिएको छ । चुरे श्रृंखलाबाट प्राप्त हुने पर्यावरणीय सेवाहरु मौद्रिक मूल्य सन् २००७ बमोजिम रहेको छ ।

तालिकाः २, चुरे श्रृंखलाबाट प्राप्त हुने पारिस्थितीय सेवाहरु र आर्थिक लाभ (मूल्य डलरमा)

यसैगरी चुरे श्रृंखलाले कार्वन पनि अत्यधिक मात्रामा संचित गरेको छ । यसबटा उक्त संचित कार्वनलाई राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थागत र निजी बजारमा बेच्न सक्नु पर्छ । यद्यपि कार्वन बिक्री त्यति सजिलो नभए पनि राष्ट्रियस्तरमा नीति बनाई खानी उद्योग र अन्य पर्यावरणलाई दूषित तथा प्राकृतिक स्रोत उपयोग गर्ने उद्योग र संस्थाहरुलाई बिक्री गर्न सकिन्छ । जस्तैः सिमेन्ट, क्लिंकर, क्रसर आदिलाई कार्वन किन्न राष्ट्रिय नीति र संरचना बनाएर बिक्री गर्न सकिन्छ । यसबाट हुने आम्दानीलाई चुरे संरक्षण, संवर्द्धन तथा उपयोगमा लगानी गरी चुरे संरक्षण गर्दै त्यसबाट उपलब्ध हुने पर्यावरणको सेवाहरु र वस्तुहरु उपयोग निर्वाधत तवरबाट गर्न सकिन्छ । चुरे श्रृंखला भएर बग्ने नदीमात्र ४७ वटा छन् । त्यसक्षेत्रमा कस्तो असर पर्ला ? २०६८ सालको जनगणनाअनुसार चुरे शिवालिक क्षेत्रमा १ करोड ४७ लाख ४८ हजार ६ सय ७२ मानिसको बसोबास छ । सरकारले १४ जिल्लामा उत्खनन्‌को अनुमति दिएको जानकारी हुन आएको छ । उक्त जनसंख्याको बस्तीमध्ये कति स्थानमा संभावित विनास निम्तिन्छ, अध्ययन गरिएकै छैन । मानवीय संवेदन पक्षको अध्ययन नै नगरी हचुवाका भरमा गरिएको निर्णय सत्ताको चरम दुरुपयोगको उदाहरण हो ।

वैज्ञानिक अध्ययनअनुसार यस्ता वनक्षेत्र मर्मतसंहार र संरक्षण खर्च वार्षिक ३४ सय ५० (यूएस डलर) प्रति हेक्टर र औषत वार्षिक आम्दानी ७ सय डलर प्रति हेक्टर हुनेगरी ५० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिफल दर रहन्छ भन्ने तथ्यांक माथि उल्लेख गरिएको छ । लाभ र खर्चको अनुपातमा ३७ दशमलव ३ प्रतिशत बचत हुनसक्ने देखिन्छ । एकपटक दोहन भएको वस्तु फेरि पुनर्भरण हुने संभावना रहँदैन । त्यसले कुनै न कुनै रुपमा प्राकृतिक विपत्ति निम्त्याउँछ ।

३० वर्षदेखि विकासका नाममा यस्ता असंवेदनशील कार्यले निरन्तरता पाइरहेका छन् । वनक्षेत्रमा सुकुम्बासी बसाल्ने होस् वा नदीनाला र चुरे श्रृंखला उत्खनन् गरेर राजनीतिको गोरखधन्दा चलिरहेको छ । अहिले नेपालको वातावरण बिग्रँदो छ, ४० दशमलव ३६ प्रतिशत वनक्षेत्र वार्षिक करिब २ प्रतिशतका दरले घटिरहेको छ । त्यसले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा वातावरणलगायत जैविक विविधता विनास गरिरहेको छ । चुरेको सेवा र वस्तु उपयोग गर्न हाम्रो राज्यको ध्यान पुगेको पाइँदैन । यदि संभावना पहिल्याउँदै उपयोग गर्न ध्यान दिने हो भने ‘दीगो विकास मोडल' तयार गर्न सकिन्छ । त्यहाँको सेवा र वस्तुको उपयोगबाट त्यस क्षेत्रमा वसोबास गर्ने आदिवासी, विपन्न वर्गको जीवनस्तरमा वास्तविक समृद्धि ल्याउन सकिन्छ । अमेरिका, स्वीट्जरल्यान्ड र भारतको देहरादूनमा त्यस्ता स्रोत उपयोग गरिएका उदाहरण छन् ।

तर सरकारले वैकल्पिक संभावनाका पक्षहरुलाई बेवास्ता गर्दै नवधनाढ्य वर्गको स्वार्थमा चुरे दोहनको निर्णय गर्नु दरिद्र चिन्तनको उपज हो । चुरेको दोहनको नीतिगत निर्णय गर्दा दीर्घकालीन असरबारे ध्यान दिइएको छ त ? वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान गरेर स्थानीय संभावना उजागर गर्ने पक्षलाई समेत ध्यान दिनु आवश्यक छ । त्यसैले सरकारले हचुवाको भरमा गरेको यो निर्णय निहित सत्ताकेन्द्रित दलीय स्वार्थ पूर्तिको लालसाभन्दा केही हैन । महात्मा गान्धीले भनेका छन्, ‘पृथ्वीमा सबैको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न पर्याप्त स्रोत छ, तर सबैको लालसालाई परिपूर्ति गर्ने स्रोत छैन । ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल'को नाममा प्रकृति प्रदत्त चुरे मासेर समृद्धिको सपना बाँडिनु कति न्यायोचित हो ? सरकारलाई समृद्धिको यात्रामा प्रकृतिको दोहनले व्यापार घाटा निवृत्तिभरण हुँदैन भनेर कस्ले बुझाइदिने ?