प्रधानमन्त्रीले निम्त्याएको दुर्दशा  !- विचार - कान्तिपुर समाचार

प्रधानमन्त्रीले निम्त्याएको दुर्दशा  !

लोकतन्त्रका केही सार्वजनीन मान्यताहरू छन्, जुन संविधानमा लेखिएकै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन ।
श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

दुई कम्युनिस्ट पार्टीको गठबन्धन, निर्वाचन र तिनीहरूबीच एकता, त्यसपछि परस्पर खिचलो र शासकीय सनकका कारण आज देशमा ज्यादै असहज, बडो विद्रूप अवस्था उपस्थित भएको छ ।

नयाँ संविधानअन्तर्गत भएको २०७४ सालको निर्वाचन, त्यसबाट बनेको पहिलो संसद्को कार्यकाल नै पूरा नभई देशले राजनीतिक अस्थिरताको मार खेपिरहेको छ । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले एकपछि अर्को दुष्प्रयोग गर्दै आफैंमाथि दुर्दशा निम्त्याइरहेका छन् । फलस्वरूप, व्यवस्थै रहँदैन कि झैं गरेर अनेक शंका, आशंका र उपशंकाहरू गरिँदै छन् । कोही भने व्यवस्थै नरहने भयो भन्दै नाच्दै छन् । एक थरी गणतन्त्रलाई मनलाग्दी गाली गर्न मुख तिखारेर बसेका छन्, अर्का थरी संघीयतालाई धारेहात देखाउँदै छन्, जबकि अहिले यो विद्रूप देखिनामा न गणतन्त्रको दोष छ, न त संघीयताले नै प्रेरित गरेको छ । जेजति दोष हो, मूर्ख पुस्ताका राजनीतिज्ञहरूको वर्चस्व भएको राजनीतिका कारण हो ।

वास्तवमा अहिले भइरहेका यावत् प्रकरणहरू नेपालका राजनीतिक दलहरूले लोकतन्त्रका मूलभूत मान्यताहरूको अवहेलना गर्दै आफू र आफ्ना भनिनेहरूको क्षुधा शान्त गर्न राज्यको दुरुपयोग गरेकाले घटित हुन आएका हुन् । त्यसैकारण प्रधानमन्त्री ओली पुग–नपुग दुईतिहाइबाट खस्केर महन्थ–राजेन्द्रको टेको लगाएर अडिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । हेर्नुहोस् त अवस्था कति लज्जाजनक छ, एउटै कार्यावधिमा दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको र दुवै पटक विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ, व्याख्या खोज्दै ! पहिलो विघटन गए साल पुस ५ र अर्को विघटन यसै साल जेठ ८ मा भएकोÙ पहिलो विघटन बदर भएर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएपश्चात्, विघटनपूर्वकै रोग दोहोरियो । ओलीइतरका दलहरू अनिर्णयका बन्दी भएर बसे । ओली सके निकाल, लौ हेरूँ भन्दै, चुनौती दिँदै, शत्रुता बढाउँदै बसे । देश अहिले त्यही अनिर्णय र शत्रुताको दुष्प्रभाव भोगिरहेको छ ।

आफैंले विघटन गरेको सभा पुनःस्थापित भएपछि खुरुक्क राजीनामा दिनु त परै, प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट कित्ताका जोखनाले के गर्दो रहेछ हेरूँ भन्दै बसे । जोखना हेर्दाहेर्दै अदालतको फैसलाले एकता बदर गरिदियो । पार्टीहरू पूर्ववत् अवस्थामा फर्किए । फर्किए पनि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिन आलटाल गरिरह्यो, यसले ओलीको अहंकार अरू बढ्यो । वैशाखमा आएर बल्ल ओलीले आफैं विश्वासको मत लिने प्रस्ताव गरे । त्यो प्रस्ताव विफल भयो । उदेक मान्यो जगत्ले र विश्व नै अचम्ममा त्यति बेला पर्‍यो जब विश्वासको मत प्राप्त गर्न अयोग्य ठहरिएका तिनै ओली पदमुक्त भएर पनि पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । त्यसो गर्नु प्राविधिक रूपमा मिले पनि पद्धतिको अपेक्षाअनुरूप थिएन । प्राविधिक रूपमा मिल्ने तर नैतिक रूपमा नमिल्ने प्रशस्तै अवसर आउँछन् । लोकतन्त्रका केही सार्वजनीन मान्यताहरू छन्, ती मान्यता संविधानमा लेखिएकै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन ।

जस्तै, संसद्मा नीति र कार्यक्रम पराजितै भए पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्दैन तर लोकतन्त्रका मूल्य र आदर्श आत्मसात् गरेका सभ्य राजनीतिज्ञहरू त्यस्तो अवस्थामा पदमा बसिरहनु आफ्नै नैतिक, आध्यात्मिक र मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्यका लागि प्रतिकूल मान्छन् र पदत्याग गर्छन् । निर्वाचनमा आफूले त जितियो तर आफूले नेतृत्व गरेको पार्टी पराजित भयो भने आफूले छोडेर अर्को नेताका लागि सहजै मार्गप्रशस्त गरिदिने गरिन्छ । साथै अर्को विषय यहाँ उल्लेख्य हुन आउँछ— संसदीय प्रथाकी जननी मानिने बेलायतमा आफूले अघि बढाएको विषयवस्तुमा पराजित भए, संसद्को समर्थन कायमै रहे पनि नेता प्रधानमन्त्री पदमा टाँसिएर बस्दैनन् । राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गरिदिन्छन् । जस्तै, सन् २०१६ मा बेलायत युरोपियन युनियनमा रहने कि नरहने भनेर गरिएको जनमतसंग्रहमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डेभिड विलियम क्यामरुनको पक्ष पराजित भयो । पक्ष पराजित हुँदैमा उनलाई प्रधानमन्त्री रहिरहन कसैले रोकेको थिएन, संसद्मा उनको बहुमत कायमै थियो तर उनले आफ्नो पक्ष पराजित भई–भई पदमा बसिरहनु उचित ठानेनन् र राजीनामा दिएर नयाँ नेतृत्वका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिए ।

हुन त यहाँका ओली बारम्बार लोकतन्त्रबारे लम्बे–लम्बे प्रवचन दिइरहेका पाइन्छन् तर उनी नै उही शरीरमा संसद्को फ्लोरमा पराजित भएलगत्तै संविधानको अर्को धाराको बुई चढेर फेरि प्रधानमन्त्री हुन रत्ती दिगमिग नमानी पुनः नियुक्ति लिन शीतलनिवास पुगे । कुर्सीमा टाँसिन चाहन्नँ भनी–भनी टाँसिइरहे । यदि ओली लोकतन्त्रप्रेमी हुन्थे र उनले पटकपटक दाबी गरेजस्तै साँच्चै ‘लोकतन्त्रकै लागि आफू चौध वर्ष जेल बसेका’ हुन्थे भने आफूले विश्वासको मत प्राप्त गर्न असमर्थ भएको अवस्थामा एमाले संसदीय दलको नेता छोडिदिएर अर्को नेता चुन्न मार्गप्रशस्त गरिदिएका हुन्थे । उनले त्यस्तो गर्नु त परै, सायद सोच्दा पनि सोचेनन् । सबैभन्दा ठूलो संसदीय दलको नेताका रूपमा उनी नै पुनः प्रधानमन्त्री बने, शपथमा ‘त्यो पर्दैन’ भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई हँसाए । लिखित शपथपत्रलाई मजाक बनाए । जे होस्, नैतिक रूपमा पदमा नबस्नुपर्ने, प्राविधिक हिसाबले संविधानको धारा ७६(२) मा पराजित भएर उनी त्यही धाराको उपधारा (३) को बुई चढेर पुनः प्रधानमन्त्री भए । उनलाई अब के भन्ने ?

संविधानअनुसार ओलीले पुनश्च प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो । तर पुनः विश्वासको प्राप्त गर्न असमर्थ छु भन्दै आफैंले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सिफारिस गरे । फलस्वरूप नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र–बाबुराम तथा एमालेको असन्तुष्ट (माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल) पक्षले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरे । यो थाहा पाएर, अघिल्लो दिन विश्वासको मत नै जुटाउन नसक्ने भएँ भनेर सिफारिस गर्ने ओली, अरूलाई उछिन्दै आफूलाई १५३ प्रतिनिधिसभा सदस्यको समर्थन छ भन्दै फेरि शीतलनिवास पुगे ।

यहाँ समाचार, विचार, विश्लेषणमा धेरै पटक दोहोरिइसकेको यति लामो वर्णन फेरि किन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । किन गरिएको भने, ती प्रसंगको पुनरुल्लेखले ओलीको विचलन मज्जाले देखिन्छ । पगपगमा विचलित भएको, उनको भनाइ र गराइमा बिलकुलै तारतम्य नमिलेको प्रस्टिन्छ । साथै यस रूपमा दोहोर्‍याउनुको विशेष प्रयोजन छ । घटनाहरूको शृंखलाबद्ध पुनःस्मरण गर्दा घटनाक्रमको परिचित्र प्रस्तुत हुनाका साथै कतिपय छुटेका प्रसंगहरू अन्तरकुन्तरमा देखिन्छन् । नियत प्रस्टिँदै जान्छ । कस्तो प्रेरणाका अधीन रहेर पद्धतिकै अवमूल्यन गरिएको भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सजिलो हुन्छ । यी यावत् घटना र प्रसंगको अवलोकन गर्दै जाँदा ओलीको लोकतन्त्रका लागि जेल बसेको भन्ने दाबी सक्कली होइन भन्नेतर्फ उनकै क्रियाकलापले मज्जाले संकेत गर्छन् किनभने ‘लोकतन्त्रकै लागि चौध वर्ष जेल बस्ने मानिस’ यति मरिहत्ते गरेर पदमा बसिरहँदैन ।

थाहा त पक्कै होला, लोकतन्त्रको वाहक शक्ति राजनीतिक नैतिकता हो, त्यति ठूलो त्याग गर्ने मानिस वाहक शक्तिकै तिरस्कार गरी कहाँ पदमा बसिरहन सक्छ ! अन्तस्करणले मान्दै मान्दैन । उसको त्यागले उसलाई पदासक्त हुनै दिँदैन । त्यति ठूलो त्यागी अरूलाई न सही, कम्तीमा आफ्नै विश्वासपात्रलाई पद प्रस्ताव गरेर आफू भने अलग बस्छ । त्यसैले दुर्भाग्यवश भन्नैपर्छ, ओलीका अहिलेका यावत् क्रियाकलापले लोकतन्त्रकै लागि उनी चौध वर्ष जेल बसेको भन्ने उनको दाबीलाई, क्षमा गर्नुहोला, पुष्टि गर्दैनन् । उनका क्रियाकलापले नै पुष्टि नगरेको प्रत्यक्ष छ । चाणक्यले भनेझैं प्रत्यक्षलाई थप प्रमाण चाहिँदैन । प्रत्यक्ष नै प्रमाण हो ।

यी यावत् घटनाक्रमका कारण पछिल्लो समयमा ओलीका वरिपरि निर्मित उनको आत्मविश्वासी छवि झनै ध्वस्त भएको छ । उनी आफ्ना प्रशंसकले भनेजस्तै आत्मविश्वासका पुञ्ज हुन्थे भने आलंकारिक राष्ट्रपतिद्वारा एकपछि अर्को मिल्दै नमिल्ने अशोभनीय निर्णय गराउँदै आफू पदमा बसिरहने उद्योग गर्ने थिएनन् । लोकतन्त्रमा समर्थन गुमेपछि सत्ता जान्छ, स्वाभाविक हो । तर उनले यो स्वाभाविकता स्विकार्न सकेनन्, त्यसैले फेरि दोस्रो विघटनको सिफारिस उनले सत्ताबाट हात धुनुपर्छ भनी भयभीत भएरै गरेका हुन् ।

साथै उनले आफ्ना प्रशंसकहरूले गुँथाएको आत्मविश्वासको पगरीलाई धुजाधुजा पारिदिएका छन् । बिनासत्ता आफ्नो अस्तित्व नै नरहने ठानेर बरु राष्ट्रपतीय संस्था विवादित भए भइरहोस् भन्दै सिफारिसका सिफारिसको ओइरो लगाएका हुन् । अब किन नभन्ने, संसद् र पार्टीमा एक्लै पर्दै गएर दुवैतिर समर्थन गुमाइसकेका हुनाले उनको समस्त आड–भरोसा राष्ट्रपतिमा केन्द्रित हुन पुगेको हो । ओलीले गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले सम्झाएर, बुझाएर विलम्ब गर्न सक्थिन्, तर किन हो कुन्नि, उनले रातै नपर्खी अनुमोदन गरिदिने गरेकी छन् ।

भनिरहनु नपर्ला, आलंकारिक भएकैले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गरेकी होइनन् । विगतमा अरू प्रधानमन्त्रीले गरेका सिफारिस उनले कार्पेटमुनि नराखेकी होइनन् । त्यसैले ओली प्रधानमन्त्री भएका हुनाले मिल्दै नमिल्ने सिफारिससमेत तत्कालै कार्यान्वयन गरेकी हुन् भनेर यहाँ मैले लेखिरहनै पर्दैन, यसको चर्चा घरघरै छ । सामाजिक सञ्जालैभरि देखिन्छ । यसर्थ यो किमार्थ व्यक्तिगत आक्षेप होइन । राष्ट्रपतीय संस्थाको ओज गिरेकामा चिन्ता हो र यसमा सबैभन्दा बढी चिन्तित र सचेत हुनुपर्ने स्वयं राष्ट्रपति भण्डारी नै हो । साँच्चै भन्ने हो भने, आज गणतन्त्रले आक्षेप खप्नुपरेको एउटा प्रमुख कारण राष्ट्रपतीय संस्थाको ओज गिर्नु पनि हो । एवंप्रकारले प्रधानमन्त्री स्वयं राष्ट्रपतीय संस्थामाथि समेत दुर्दशा निम्त्याउँदै छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७८ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विश्वास गुमाएका प्रधानमन्त्री

धेरैजसो छद्मवेशी नै उच्च स्वरमा लोकतन्त्र–लोकतन्त्र भनेर चिच्याइरहेका हुन्छन् । धेरै चिच्याउनैपर्दैन, लोकतन्त्र व्यवहारमा देखिने हो । व्यक्ति कति लोकतान्त्रिक छ भन्ने विषय उसको प्रस्तुतिमा देखिने हो, शिष्टाचारमा देखिने हो ।
श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई यसै वर्ष वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाले देशको प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्यरत रहन अस्वीकार गरेको हो । स्मरण रहोस्, २०७४ सालमा यही सदनले उनलाई भव्य बहुमतसहित स्वागत गरेको थियो । विडम्बना हेर्नुहोस्, उनी यसपाला सदनसम्मुख आफैंले प्रस्ताव गरेको विश्वासको मत प्राप्त गर्न असमर्थ भए । तर, त्यसरी पदमुक्त भइसकेपछि पनि त्यसको बहत्तर घण्टापछि पुन: उनी नै प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । नियुक्त भएका मात्र होइनन्, भईवरी पुन: प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर देशको राजनीतिक भविष्य फेरि सर्वोच्च अदालतमा पुर्‍याइदिएका छन् । 

फाइल तस्बिर ।

अनौठो के छ भने, विश्वासको मत गुमाएर पनि सदनको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका संसदीय दलको नेता आफैं भएका कारण उही शरीरमा फेरि ओली नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन पुगेका थिए । सभ्य र मर्यादित राजनीतिज्ञहरू शासनमा पुग्ने देशमा संसद्को फ्लोरमा पराजित नेता यस्तो परिस्थिति उपस्थित हुँदा दलको नेता पदमा किमार्थ बस्दैन, उसले संसदीय दललाई अर्को नेता चुन्ने मार्गप्रशस्त गरिदिने गर्छ । उही मान्छे लगत्तै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति पाउने परिकल्पना लोकतन्त्रले गरेकै हुँदैन । ताजा जनादेश प्राप्तिपछि भने जायजै मानिन्छ किनभने त्यस अवस्थामा उसलाई नयाँ जनअनुमोदन प्राप्त भएको हुन्छ । तर बहालवाला सदनको फ्लोरमा पराजित भएपछि पराजित हुनुलाई नै प्रधानमन्त्रीका लागि पहिलाको जनादेशको अन्त्य भएको मानिन्छ र मान्नुपर्छ ।

सभ्य समाजमा त्यही सदनमा उही मान्छे लगत्तै नियुक्त हुने कल्पना नगरिने भएकाले हुनुपर्छ, संविधाननिर्माताहरूले सदनमा विश्वास गुमाएको मानिस संसदीय दलको नेता भएर ढसमस्स बसिरहन्छ भन्ने नै नसोचेका, त्यसैले संविधानमा त्यस्तो कार्य निषेध गर्ने प्रावधान नराखिएको हो । तर ओलीका सन्दर्भमा विचित्र भयो, न उनमा पराजित भएर छोड्नुपर्छ भन्ने चेत पलाएको पाइयो, न त आफैंलाई लोकतान्त्रिक भइसकेको भन्ने ओली समर्थित एमाले पंक्तिले संसदीय दलको नेता बदल्ने विमर्श गर्नुपर्छ भनेको नै सुनियो । शाब्दिक लोकतन्त्रको वाचन त गरियो तर आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सदनकै विश्वास गुमाएपछि छोड्नुुपर्छ भन्ने विषयमा चाइँचुइँ केही सुनिएन ।

फलस्वरूप सदनको विश्वास गुमाएका ओली नै पुनश्च प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए, गरिए । आलंकारिक नै भए पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओलीलाई एक शुभचिन्तकका रूपमा सुझाव दिँदै, प्राविधिक रूपमा मिले पनि यो कार्य लोकतान्त्रिक मर्यादाअनुरूप नभएको भनेर सम्झाउनुपथ्र्यो । अझ शीतलनिवास नजाँदै ओली आसपासका वकालत–पारंगत र विद्यावारिधिहरूले पदैका लागि यति मरिहत्ते गरेर आफ्नो इतिहासै बिगार्ने काम नगर्न परामर्श दिनुपथ्र्यो । (आफैं विचार गर्नुहोस्, त्यतिसम्मको संज्ञान नहुनेले विद्यावारिधि प्राप्त गर्नुको के अर्थ भयो ? अझ वकालत–पारंगत हुनुको अर्थ के खोज्नु, पढाइ नै व्यर्थ भयो †) पूर्वसभामुख, झन् संविधानसभाकै अध्यक्ष सुवास नेम्बाङसँगै सोधौं न, त्यत्रो वकालती पढाइ व्यर्थ भयो कि भएन ? भएन भन्ने त प्रश्नै होइन । व्यर्थ भएकै हो । पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा अरूको त अरूको, स्वयं नेम्बाङकै अध्ययन र अनुभव दुवै व्यर्थ हुन पुगेका छन् ।

यी हरफ लेखिरहँदा मलाई र पाठकहरूलाई थाहा छ, मैले यहाँ उठाएको विषय प्रधानमन्त्रीका आसपासका सत्तान्धहरूलाई हास्यास्पद लाग्नेछ र त्यस्तैबाट घेरिएका कारण, कथं यी हरफ आफूसम्मुख पुगे ओलीले पनि यी हरफलाई सकारात्मक रूपमा लिनेछैनन् । यिनमा निहित आत्मिक भावलाई सस्नेह ग्रहण गर्नेछैनन् । तथापि, समय बलवान् हुन्छ । यसले कर्मानुसार पुरस्कार अथवा दण्ड दिन्छ । दण्डित हुनबाट जोगिऊन् भनेर कामना त गर्छु नै र गर्नुको कारण छ । ओलीको जस्तो लोकप्रियताको शिखरमा विरलै मात्र नेपाली पुगेका छन् र त्यो लोकप्रियता लोकका लागि प्रेरणा बन्छ, अझै पनि उनी सच्चिए भने । सच्चिएर मार्गप्रशस्त गरे भने ।

तर कामना गरिरहँदा पनि सच्चिने सम्भावना एकदमै कम छ किनभने सद्विवेक बालुवाटारबाट पूरै विस्थापित भएको प्रतीत हुन्छ । हुन त सद्विवेक बालुवाटारमा विरलै बस्छ तैपनि बेलाबेला आउने–जाने भने गथ्र्याे । अब भने पछिल्ला प्रकरणहरू देख्दा लाग्छ, यति घटिया दर्जाको कथित संसदीय अभ्यास भइरहेका ठाउँमा ऊ टिक्ने त ठाउँ नै छैन, त्यसैले सारा चक्र विवेकहीन तरिकाले चलिरहेको छ । त्यसैका फलस्वरूप त्यहाँबाट एकपछि अर्को संवैधानिक मर्यादा उल्लंघनको काम भइरहेको छ ।

सुन्नुहोस् त, प्रधानमन्त्रीका बोली–वचनमा तारतम्य छैन । उनी लय हराएका जस्ता भएका छन् । यसबाट संसदीय मर्यादाबारे कुनै परामर्श नै नदिने, लोकतान्त्रिक साक्षरता नै नभएका चर–अनुचर कोटिका परामर्शदाताहरूबाट घेरिएका रहेछन् भन्ने मज्जाले देखिन्छ । त्यस्तो हुँदैनथ्यो भने झन्डै दुईतिहाइका प्रधानमन्त्री ९३ मतमा निश्चय नै झर्ने थिएनन् । हुन त ओली बारम्बार लोकतन्त्र भनिरहन्छन् तर भन्दैमा, बोल्दैमा लोकतन्त्रको मर्म आत्मस्थ भएको मानिँदैन । धेरैजसो छद्मवेशी नै उच्च स्वरमा लोकतन्त्र–लोकतन्त्र भनेर चिच्याइरहेका हुन्छन् । धेरै चिच्याउनैपर्दैन, लोकतन्त्र व्यवहारमा देखिने हो । व्यक्ति कति लोकतान्त्रिक छ भन्ने विषय उसको प्रस्तुतिमा देखिने हो, शिष्टाचारमा देखिने हो । अन्यथा नलिनुहोला । लोकतान्त्रिक शिष्टताको ज्ञान हुन्थ्यो भने ओलीका आफ्नै सहयात्रीहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालविरुद्ध रातोदिन अपशब्द बोल्ने र उताबाट पनि उस्तै अशोभनीय उत्तर दिइने थिएन । लोकप्रियताको शिखर चुमेका ओली झर्दैझर्दै त्यसै रसातलैमा यसरी भासिन पुग्ने निश्चय नै थिएनन् ।

पतन पनि हेर्नुहोस् त कस्तो भयो † यो दुर्दशा ओली र एमालेको मात्रै होइन, देशको छविको पनि हो । २०७४ सालमा उनै ओलीलाई तत्कालीन एमाले–माओवादी केन्द्र गठबन्धनको नेताका रूपमा देशले झन्डै दुईतिहाइ समर्थनप्राप्त प्रधानमन्त्री बनाएको र उनलाई प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाकै कक्षमा राखेर हेरिएको थियो । तर २०७४ सालमा २७५ मध्ये १७४ स्थानमा विजयप्राप्त गठबन्धन समर्थित र तुमुल जयजयकारद्वारा स्वागत गरिएका उनै व्यक्ति २०७८ सालको आरम्भ महिनामा साधारण बहुमत जुटाउनसम्म असमर्थ भएर पदमुक्त हुन पुगे । लोकतन्त्रका लागि चौध वर्ष जेलनेल सहेका ‘स्वप्नद्रष्टा’ ले आफू विश्वासको मतबाट वञ्चित भएर पदमुक्त भएपछि लोकतान्त्रिक शालीनताको परिचय दिँदै दलको अर्को नेता चुन्न मार्गप्रशस्त गरिदिने अपेक्षा थियो । त्यो त परै, उनी उल्टै अरूअरू उपध्राहरू गर्दै गए ।

२०४६ सालयताको राजनीतिक खातामा सबैभन्दा बढी मत जम्मा गर्न समर्थ व्यक्ति, उही शरीरमा के कारण मुख देखाउनै लाज हुने गरी अलोकप्रिय हुन पुगे, यो लरतरो असफलताको कहानी होइन । वास्तवमा विशद विवेचनाको विषय हो । सदनमा विश्वासको मतसम्म नपाएका उनी बिचरा आज प्रधानमन्त्री निवासमा आफ्ना अनुचरहरू बोलाउँदै कथा सुनाउँदै बस्ने अवस्थामा यत्तिकै पुगेका होइनन् । यसको कारण खोज्नु र उनलाई यस दुर्दान्त अवस्थामा पुर्‍याउने परिस्थिति र पात्रहरू चिन्नु झनै आवश्यक छ । यति विघ्न लोकप्रिय मत प्राप्त गर्ने ओलीसँग आज आफ्नै दलको पनि एक चिरा मात्र छ । छवि ध्वस्त, शुभचिन्तकहरूको मन कुँडिएको छ ।

आज हिजोका दिग्विजयी ओली आफ्नै दलका लामो समयका दु:खसुखका साथीहरू निष्कासन गर्दै चर–अनुचरहरूको ताली सुनेर देखावटी रूपमा सन्तुष्ट हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । उनी बिहान गरेको कुरा दिउँसो बिर्सन्छन् र दिउँसो गरेको साँझ भुल्छन् भने किन भुल्छन् ? किन यस्तो भइरहेको छ ? उनमा यस्तो विचलन र असन्तुलन किन आयो ? अकारण त आएको होइन । त्यसैले यसलाई गालीगलौजको विषय बनाउनु किमार्थ वाञ्छनीय छैन । बरु यस विषयमा सहानुभूतिपूर्वक विमर्श गरेर उनीसँग शेष रहेका शुभचिन्तकहरूले सहज निकास खोज्नुपर्छ ।

किनभने आफूले बहुमत जुटाउन नसक्ने आफैं घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष धारा ७६(५) आकर्षित भएको र सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको शतप्रतिशत साँचो हो । तर प्रक्रिया प्रारम्भ नहुँदै आफूलाई १५३ सांसदको समर्थन छ भन्दै शीतलनिवास पुगे । विगतका प्रचण्ड प्रत्युत्पन्नमति ओली यस अवस्थामा पुग्नुलाई सामान्य मान्नै मिल्दैन र यो सामान्य विचलन होइन । नैतिक, राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक हरहिसाबले ।

स्मरण रहोस्, प्रक्रियाअनुसारै र तोकिएको समयभित्रै नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न शेरबहादुर देउवा तयार भएका र दाबी पनि पेस गरेका तर उनलाई उछिन्दै ओली स्वयं राष्ट्रपतिको कक्षमा उपस्थित भएका थिए । यसबाट के देखिन्छ भने, उनी आफूइतर पक्षले बहुमत जुटाएको थाहा पाएपछि अतालिएर शीतलनिवास पुगेका थिए । त्यहाँबाट आश्वस्त भएर फर्केका तथा मध्यरात ढल्किँदै गर्दा पुन: प्रतिनिधिसभा विघटन गराएका थिए । यो सामान्य किसिमको व्यवहार होइन । बडो चिन्ताजनक र भन्नै असहज हुने विचलन हो । स्वयं उनकै लागि, देश र लोकतन्त्रका लागि समेत । इच्छाशक्ति भएको भए प्रतिनिधिसभाको विश्वास गुमाएका र नयाँ विश्वासको मत नलिएका प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसमाथि राष्ट्रपतिले परामर्शका लागि समय लिन सक्थिन्, तर लिइनन् ।

(शुक्रबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७८ १८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×