प्रधानमन्त्रीले निम्त्याएको दुर्दशा  !- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रधानमन्त्रीले निम्त्याएको दुर्दशा  !

लोकतन्त्रका केही सार्वजनीन मान्यताहरू छन्, जुन संविधानमा लेखिएकै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन ।
श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

दुई कम्युनिस्ट पार्टीको गठबन्धन, निर्वाचन र तिनीहरूबीच एकता, त्यसपछि परस्पर खिचलो र शासकीय सनकका कारण आज देशमा ज्यादै असहज, बडो विद्रूप अवस्था उपस्थित भएको छ ।

नयाँ संविधानअन्तर्गत भएको २०७४ सालको निर्वाचन, त्यसबाट बनेको पहिलो संसद्को कार्यकाल नै पूरा नभई देशले राजनीतिक अस्थिरताको मार खेपिरहेको छ । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले एकपछि अर्को दुष्प्रयोग गर्दै आफैंमाथि दुर्दशा निम्त्याइरहेका छन् । फलस्वरूप, व्यवस्थै रहँदैन कि झैं गरेर अनेक शंका, आशंका र उपशंकाहरू गरिँदै छन् । कोही भने व्यवस्थै नरहने भयो भन्दै नाच्दै छन् । एक थरी गणतन्त्रलाई मनलाग्दी गाली गर्न मुख तिखारेर बसेका छन्, अर्का थरी संघीयतालाई धारेहात देखाउँदै छन्, जबकि अहिले यो विद्रूप देखिनामा न गणतन्त्रको दोष छ, न त संघीयताले नै प्रेरित गरेको छ । जेजति दोष हो, मूर्ख पुस्ताका राजनीतिज्ञहरूको वर्चस्व भएको राजनीतिका कारण हो ।

वास्तवमा अहिले भइरहेका यावत् प्रकरणहरू नेपालका राजनीतिक दलहरूले लोकतन्त्रका मूलभूत मान्यताहरूको अवहेलना गर्दै आफू र आफ्ना भनिनेहरूको क्षुधा शान्त गर्न राज्यको दुरुपयोग गरेकाले घटित हुन आएका हुन् । त्यसैकारण प्रधानमन्त्री ओली पुग–नपुग दुईतिहाइबाट खस्केर महन्थ–राजेन्द्रको टेको लगाएर अडिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । हेर्नुहोस् त अवस्था कति लज्जाजनक छ, एउटै कार्यावधिमा दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको र दुवै पटक विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ, व्याख्या खोज्दै ! पहिलो विघटन गए साल पुस ५ र अर्को विघटन यसै साल जेठ ८ मा भएकोÙ पहिलो विघटन बदर भएर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएपश्चात्, विघटनपूर्वकै रोग दोहोरियो । ओलीइतरका दलहरू अनिर्णयका बन्दी भएर बसे । ओली सके निकाल, लौ हेरूँ भन्दै, चुनौती दिँदै, शत्रुता बढाउँदै बसे । देश अहिले त्यही अनिर्णय र शत्रुताको दुष्प्रभाव भोगिरहेको छ ।

आफैंले विघटन गरेको सभा पुनःस्थापित भएपछि खुरुक्क राजीनामा दिनु त परै, प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट कित्ताका जोखनाले के गर्दो रहेछ हेरूँ भन्दै बसे । जोखना हेर्दाहेर्दै अदालतको फैसलाले एकता बदर गरिदियो । पार्टीहरू पूर्ववत् अवस्थामा फर्किए । फर्किए पनि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिन आलटाल गरिरह्यो, यसले ओलीको अहंकार अरू बढ्यो । वैशाखमा आएर बल्ल ओलीले आफैं विश्वासको मत लिने प्रस्ताव गरे । त्यो प्रस्ताव विफल भयो । उदेक मान्यो जगत्ले र विश्व नै अचम्ममा त्यति बेला पर्‍यो जब विश्वासको मत प्राप्त गर्न अयोग्य ठहरिएका तिनै ओली पदमुक्त भएर पनि पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । त्यसो गर्नु प्राविधिक रूपमा मिले पनि पद्धतिको अपेक्षाअनुरूप थिएन । प्राविधिक रूपमा मिल्ने तर नैतिक रूपमा नमिल्ने प्रशस्तै अवसर आउँछन् । लोकतन्त्रका केही सार्वजनीन मान्यताहरू छन्, ती मान्यता संविधानमा लेखिएकै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन ।

जस्तै, संसद्मा नीति र कार्यक्रम पराजितै भए पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्दैन तर लोकतन्त्रका मूल्य र आदर्श आत्मसात् गरेका सभ्य राजनीतिज्ञहरू त्यस्तो अवस्थामा पदमा बसिरहनु आफ्नै नैतिक, आध्यात्मिक र मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्यका लागि प्रतिकूल मान्छन् र पदत्याग गर्छन् । निर्वाचनमा आफूले त जितियो तर आफूले नेतृत्व गरेको पार्टी पराजित भयो भने आफूले छोडेर अर्को नेताका लागि सहजै मार्गप्रशस्त गरिदिने गरिन्छ । साथै अर्को विषय यहाँ उल्लेख्य हुन आउँछ— संसदीय प्रथाकी जननी मानिने बेलायतमा आफूले अघि बढाएको विषयवस्तुमा पराजित भए, संसद्को समर्थन कायमै रहे पनि नेता प्रधानमन्त्री पदमा टाँसिएर बस्दैनन् । राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गरिदिन्छन् । जस्तै, सन् २०१६ मा बेलायत युरोपियन युनियनमा रहने कि नरहने भनेर गरिएको जनमतसंग्रहमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डेभिड विलियम क्यामरुनको पक्ष पराजित भयो । पक्ष पराजित हुँदैमा उनलाई प्रधानमन्त्री रहिरहन कसैले रोकेको थिएन, संसद्मा उनको बहुमत कायमै थियो तर उनले आफ्नो पक्ष पराजित भई–भई पदमा बसिरहनु उचित ठानेनन् र राजीनामा दिएर नयाँ नेतृत्वका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिए ।

हुन त यहाँका ओली बारम्बार लोकतन्त्रबारे लम्बे–लम्बे प्रवचन दिइरहेका पाइन्छन् तर उनी नै उही शरीरमा संसद्को फ्लोरमा पराजित भएलगत्तै संविधानको अर्को धाराको बुई चढेर फेरि प्रधानमन्त्री हुन रत्ती दिगमिग नमानी पुनः नियुक्ति लिन शीतलनिवास पुगे । कुर्सीमा टाँसिन चाहन्नँ भनी–भनी टाँसिइरहे । यदि ओली लोकतन्त्रप्रेमी हुन्थे र उनले पटकपटक दाबी गरेजस्तै साँच्चै ‘लोकतन्त्रकै लागि आफू चौध वर्ष जेल बसेका’ हुन्थे भने आफूले विश्वासको मत प्राप्त गर्न असमर्थ भएको अवस्थामा एमाले संसदीय दलको नेता छोडिदिएर अर्को नेता चुन्न मार्गप्रशस्त गरिदिएका हुन्थे । उनले त्यस्तो गर्नु त परै, सायद सोच्दा पनि सोचेनन् । सबैभन्दा ठूलो संसदीय दलको नेताका रूपमा उनी नै पुनः प्रधानमन्त्री बने, शपथमा ‘त्यो पर्दैन’ भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई हँसाए । लिखित शपथपत्रलाई मजाक बनाए । जे होस्, नैतिक रूपमा पदमा नबस्नुपर्ने, प्राविधिक हिसाबले संविधानको धारा ७६(२) मा पराजित भएर उनी त्यही धाराको उपधारा (३) को बुई चढेर पुनः प्रधानमन्त्री भए । उनलाई अब के भन्ने ?

संविधानअनुसार ओलीले पुनश्च प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो । तर पुनः विश्वासको प्राप्त गर्न असमर्थ छु भन्दै आफैंले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सिफारिस गरे । फलस्वरूप नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र–बाबुराम तथा एमालेको असन्तुष्ट (माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल) पक्षले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरे । यो थाहा पाएर, अघिल्लो दिन विश्वासको मत नै जुटाउन नसक्ने भएँ भनेर सिफारिस गर्ने ओली, अरूलाई उछिन्दै आफूलाई १५३ प्रतिनिधिसभा सदस्यको समर्थन छ भन्दै फेरि शीतलनिवास पुगे ।

यहाँ समाचार, विचार, विश्लेषणमा धेरै पटक दोहोरिइसकेको यति लामो वर्णन फेरि किन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । किन गरिएको भने, ती प्रसंगको पुनरुल्लेखले ओलीको विचलन मज्जाले देखिन्छ । पगपगमा विचलित भएको, उनको भनाइ र गराइमा बिलकुलै तारतम्य नमिलेको प्रस्टिन्छ । साथै यस रूपमा दोहोर्‍याउनुको विशेष प्रयोजन छ । घटनाहरूको शृंखलाबद्ध पुनःस्मरण गर्दा घटनाक्रमको परिचित्र प्रस्तुत हुनाका साथै कतिपय छुटेका प्रसंगहरू अन्तरकुन्तरमा देखिन्छन् । नियत प्रस्टिँदै जान्छ । कस्तो प्रेरणाका अधीन रहेर पद्धतिकै अवमूल्यन गरिएको भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सजिलो हुन्छ । यी यावत् घटना र प्रसंगको अवलोकन गर्दै जाँदा ओलीको लोकतन्त्रका लागि जेल बसेको भन्ने दाबी सक्कली होइन भन्नेतर्फ उनकै क्रियाकलापले मज्जाले संकेत गर्छन् किनभने ‘लोकतन्त्रकै लागि चौध वर्ष जेल बस्ने मानिस’ यति मरिहत्ते गरेर पदमा बसिरहँदैन ।

थाहा त पक्कै होला, लोकतन्त्रको वाहक शक्ति राजनीतिक नैतिकता हो, त्यति ठूलो त्याग गर्ने मानिस वाहक शक्तिकै तिरस्कार गरी कहाँ पदमा बसिरहन सक्छ ! अन्तस्करणले मान्दै मान्दैन । उसको त्यागले उसलाई पदासक्त हुनै दिँदैन । त्यति ठूलो त्यागी अरूलाई न सही, कम्तीमा आफ्नै विश्वासपात्रलाई पद प्रस्ताव गरेर आफू भने अलग बस्छ । त्यसैले दुर्भाग्यवश भन्नैपर्छ, ओलीका अहिलेका यावत् क्रियाकलापले लोकतन्त्रकै लागि उनी चौध वर्ष जेल बसेको भन्ने उनको दाबीलाई, क्षमा गर्नुहोला, पुष्टि गर्दैनन् । उनका क्रियाकलापले नै पुष्टि नगरेको प्रत्यक्ष छ । चाणक्यले भनेझैं प्रत्यक्षलाई थप प्रमाण चाहिँदैन । प्रत्यक्ष नै प्रमाण हो ।

यी यावत् घटनाक्रमका कारण पछिल्लो समयमा ओलीका वरिपरि निर्मित उनको आत्मविश्वासी छवि झनै ध्वस्त भएको छ । उनी आफ्ना प्रशंसकले भनेजस्तै आत्मविश्वासका पुञ्ज हुन्थे भने आलंकारिक राष्ट्रपतिद्वारा एकपछि अर्को मिल्दै नमिल्ने अशोभनीय निर्णय गराउँदै आफू पदमा बसिरहने उद्योग गर्ने थिएनन् । लोकतन्त्रमा समर्थन गुमेपछि सत्ता जान्छ, स्वाभाविक हो । तर उनले यो स्वाभाविकता स्विकार्न सकेनन्, त्यसैले फेरि दोस्रो विघटनको सिफारिस उनले सत्ताबाट हात धुनुपर्छ भनी भयभीत भएरै गरेका हुन् ।

साथै उनले आफ्ना प्रशंसकहरूले गुँथाएको आत्मविश्वासको पगरीलाई धुजाधुजा पारिदिएका छन् । बिनासत्ता आफ्नो अस्तित्व नै नरहने ठानेर बरु राष्ट्रपतीय संस्था विवादित भए भइरहोस् भन्दै सिफारिसका सिफारिसको ओइरो लगाएका हुन् । अब किन नभन्ने, संसद् र पार्टीमा एक्लै पर्दै गएर दुवैतिर समर्थन गुमाइसकेका हुनाले उनको समस्त आड–भरोसा राष्ट्रपतिमा केन्द्रित हुन पुगेको हो । ओलीले गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले सम्झाएर, बुझाएर विलम्ब गर्न सक्थिन्, तर किन हो कुन्नि, उनले रातै नपर्खी अनुमोदन गरिदिने गरेकी छन् ।

भनिरहनु नपर्ला, आलंकारिक भएकैले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गरेकी होइनन् । विगतमा अरू प्रधानमन्त्रीले गरेका सिफारिस उनले कार्पेटमुनि नराखेकी होइनन् । त्यसैले ओली प्रधानमन्त्री भएका हुनाले मिल्दै नमिल्ने सिफारिससमेत तत्कालै कार्यान्वयन गरेकी हुन् भनेर यहाँ मैले लेखिरहनै पर्दैन, यसको चर्चा घरघरै छ । सामाजिक सञ्जालैभरि देखिन्छ । यसर्थ यो किमार्थ व्यक्तिगत आक्षेप होइन । राष्ट्रपतीय संस्थाको ओज गिरेकामा चिन्ता हो र यसमा सबैभन्दा बढी चिन्तित र सचेत हुनुपर्ने स्वयं राष्ट्रपति भण्डारी नै हो । साँच्चै भन्ने हो भने, आज गणतन्त्रले आक्षेप खप्नुपरेको एउटा प्रमुख कारण राष्ट्रपतीय संस्थाको ओज गिर्नु पनि हो । एवंप्रकारले प्रधानमन्त्री स्वयं राष्ट्रपतीय संस्थामाथि समेत दुर्दशा निम्त्याउँदै छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७८ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सर्वोच्चको आदेशले पनि सहज भएन होम डेलिभरी

उपत्यकाका तीनै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा इमेलमार्फत आदेशको जानकारी गराए पनि सेवा सञ्चालन गर्न दिइएन
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — अत्यावश्यक वस्तुको होम डेलिभरी नरोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको तीन दिनपछि पनि आदेश कार्यान्वयन भएको छैन । सर्वोच्चले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित सबै सरोकारवालालाई सेवा नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर अहिलेसम्म होम डेलिभरी सेवा खुलाउने विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन ।


सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त बेन्चले कोभिड संकट व्यवस्थापनका लागि बनेको अध्यादेशले समेत अत्यावश्यकबाहेकका सेवालाई मात्रै नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको भन्दै होम डेलिभरी निरन्तर गराउन भनेको थियो ।

अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेलगत्तै विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित उपत्यकाका तीनै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा इमेलमार्फत आदेशको जानकारी गराए पनि हालसम्म होम डेलिभरी सहज बनाइएको छैन । ‘अन्तरिम आदेश सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायले जुनसुकै माध्यमबाट जानकारी पाए पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ निषेधाज्ञामा होम डेलिभरी निरन्तर गर्नुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्चमा परेको रिटमा बहस गर्नेमध्येका एक अधिवक्ता सुवास पाठक भन्छन्, ‘हामीले इमेल गरेर जानकारी गराए पनि कुनै प्रतिक्रिया पाएका छैनौं ।’

तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा मात्रै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने भएकाले सरोकारवालाले जुनसुकै माध्यमबाट थाहा पाए पनि यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पाठकको तर्क छ । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित उपत्यकाका तीनै प्रशासन कार्यालयले अदालतको पत्र प्राप्त नभइसकेको भन्दै होम डेलिभरी सेवालाई अझै पनि सीमित पारेको ई–व्यापार संघका अध्यक्ष सागरदेव भट्ट बताउँछन् । ‘काठमाडौं अदालतको आदेशपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझ्दा अदालतको पत्र प्राप्त भएपछि सोचौंला भन्ने जवाफ पाइयो,’ उनले भने, ‘अहिले पनि ९ बजेपछि होम डेलिभरी गर्न सहज छैन ।’

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज भट्टसँग यसबारे बुझ्न सम्पर्क हुन सकेन । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा गत वर्ष जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले तयार पारेको मापदण्ड पछ्याई होम डेलिभरी निरन्तर गराउन भनिएको छ । काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका प्रमुख सहरमा वैशाख १६ देखि लागू गरिएको निषेधाज्ञामा होम डेलिभरी सेवालाई ९ बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न दिइएको छ । काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले गत वर्ष लकडाउनको अवधिमा होम डेलिभरी सेवा निरन्तर गर्न मापदण्ड तयार गरेर लागू गरेको थियो ।

यस पटकको निषेधाज्ञामा होम डेलिभरी सेवालाई सीमित पारिएपछि सेवा सञ्चालन गरिरहेका र ई–कमर्स कम्पनीहरूले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको मापदण्डमा होम डेलिभरी गर्दा पालना गर्नुपर्ने सर्त र होम डेलिभरी गर्न पाइने सामानको सूची राखिएको छ । होम डेलिभरी गर्न सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र, अनलाइन साइटमा सबै वस्तुको मूल्यसूची, सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने सर्त मापदण्डमा छन् ।

डेलिभरी दिउँसो १ देखि साँझ ७ बजेसम्म मात्रै डेलिभरी गर्न पाइने मापदण्डमा उल्लेख छ । डेलिभरी गर्ने संस्थाले यसमा संलग्न जनशक्ति र सवारीसाधनको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र ट्राफिक प्रहरीलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा छ । भीड कम गर्न स्थानीय प्रशासनले डेलिभरीमा आवश्यक सवारीसाधनको संख्या निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ । दुईपांग्रे सवारीमा एक जना र चारपांग्रेमा चालकसहित बढीमा दुई जना मात्रै बस्न पाइने व्यवस्था छ ।

होम डेलिभरी गर्दा लिने व्यक्तिको नाम, ठेगाना र मोबाइल नम्बरको विवरण संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा उल्लेख छ । खाना, औषधि र औषधिजन्य उत्पादन, बच्चाले प्रयोग गर्ने उत्पादन, मातृस्वास्थ्य स्याहारका सामग्री, छालाको सुरक्षासम्बन्धी उत्पादन, व्यक्तिगत सरसफाइ, घरपालुवा जनावरको स्यहारसम्बन्धी उत्पादन, कृषिजन्य बीउबिजन, उपकरण र औषधि जस्ता सामग्री होम डेलिभरी गर्न पाइने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७८ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×