चुनौतीको कठघरामा बजेट- विचार - कान्तिपुर समाचार

चुनौतीको कठघरामा बजेट

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीका नाम जोडेर कार्यक्रमको महिमा गाउँदैमा मुलुकको न शैक्षिक रूपान्तरण हुन्छ, न आर्थिक–सामाजिक प्रगति नै ।
विनयकुमार कुसियैत

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट पढिसकेपछि मलाई एक मित्रले आशामिश्रित स्वरमा सोधे, ‘बजेट कस्तो लाग्यो ?’ मसँग तयारी उत्तर थिएन । भाषण र रकम विनियोजनकै आधारमा म उनलाई उत्तर दिने पक्षमा पनि थिइनँ । सामान्य टीकाटिप्पणीपछि बजेटका केही पक्ष, खासगरी शिक्षाबारे के छ नयाँ व्यवस्था भनेर खोतल्न मन लाग्यो । शिक्षा–अर्थशास्त्र मेरो अध्ययनको विषय पनि हो । 

बजेटलाई देशको आर्थिक–सामाजिक दर्पण पनि भनिन्छ । यसले वर्षभरि गरिने आर्थिक क्रियाकलापको अंकगणितको विवरण मात्र दिने होइन, हाम्रोजस्तो देशलाई आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको बाटोसमेत देखाएको हुन्छ । त्यसैले यसलाई आर्थिक–सामाजिक नीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज भनेर लिइन्छ । तर नेपालको कुरा गर्दा हाम्रा बजेटहरू प्रायः पुरानैको जोडघटाउबाहेक मुलुकलाई स्पष्ट आर्थिक–सामाजिक दिशानिर्देश गर्ने खालको भएको पाइँदैन । यो वर्ष त जुन राजनीतिक माहोल छ, यसमा त्यस्तो अपेक्षा नै मूर्खतापूर्ण ठहर्छ ।

समग्र अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा बजेट

यसपालिको बजेट झन्डै साढे १६ खर्बको छ, गत वर्षका तुलनामा १० प्रतिशतभन्दा बढी । भाषा र कार्यक्रमसमेत हेर्दा यो बजेटबाट नयाँ कुराको अपेक्षा गर्नु ठूलो भूल हुनेछ । कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि सरकारले तत्काल लिने कदम र आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा परेका असरको न्यूनीकरण बजेटको एकीकृत प्राथमिकता बन्नुपर्थ्यो, त्यो खासै हुन सकेन । यसका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड रकम छुट्याइएको छ जुन कोभिड महामारीको भयावहताका तुलनामा निकै न्यून हो । यतिखेर धेरैतिर छरिएका विनियोजनभन्दा कोभिड नियन्त्रण गर्न एकीकृत बजेट अपेक्षित थियो ।

वर्तमान परिस्थिति र आकार हेर्दा यो बजेट हाम्रो आर्थिक अवस्थाले धान्न नसक्ने खालको छ । स्रोत व्यवस्थापनका दृष्टिले पनि कोभिड महामारी नियन्त्रण भयो भनेसमेत कर राजस्वबाट ७–८ खर्बभन्दा बढी उठ्ने सम्भावना देखिँदैन । विदेशी सहयोगबाट २ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ आउने अनुमान गरिएको छ, जबकि विगतको अवस्था हेर्दा विदेशी सहयोग निरन्तर घट्दै गइरहेको छ र भविष्यमा वृद्धि हुने भरपर्दो सम्भावना पनि देखिँदैन । देशको आर्थिक अवस्था, सुशासन र सरकारको अस्थिरताका कारण आन्तरिक ऋणबाट उठाउने भनिएको २ खर्ब २३ अर्ब रकम पनि भरलाग्दो देखिन्न । आर्थिक सर्वेक्षण २०७७–७८ अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आन्तरिक ऋण परिचालन गत वर्षका तुलनामा ५ प्रतिशतबाट २.६ प्रतिशतमा झरेको छ । यी सबै कुरा ध्यानमा राख्ने हो भने झन्डै ४० प्रतिशत बजेटको अभावमा यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । विश्वसनीय आधारबिना स्रोतमा वृद्धिको अनुमान गर्नु भनेको निरीह जनतालाई दिउँसै सपना बाँड्नुसिवाय के होला र ?

गत वर्ष कोभिडको असरलाई ध्यानमा राखेर २.३ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो जुन अस्वाभाविक थिएन । तर यसको ठीक उल्टो आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतले ऋणात्मक रह्यो, जसबाट हाम्रो अर्थतन्त्र कोभिडको असरबाट कति प्रभावित रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यसपालि बजेटले आर्थिक २०७८–७९ मा ४ प्रतिशत हाराहारी आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने आकलन गरेको छ । यसका आधारहरू स्पष्ट छैनन्, विश्वसनीय छैनन् । ‘फोकस्ड’ बजेटको अभाव र कोभिडको मारका कारण यो वृद्धिदर हासिल हुने शंका छ । मनसुनी वर्षा र मौसम अनुकूल भई कृषि उत्पादनमा हुने वृद्धिलाई देखाएर आर्थिक वृद्धिदर मापन गर्ने र त्यसैलाई उपलब्धि मान्नुपर्ने हो भने बजेट र विकास प्रक्षेपणको के औचित्य रहन्छ ?

यो बजेटमा चलाखीपूर्वक चालु आर्थिक वर्षका पछिल्ला ९ महिनामा देशको शोधनान्तर स्थितिमा ४२.५ अर्ब बचत रहेको, निर्यातमा २०.२ प्रतिशत र आयातमा १३.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्यांक उल्लेख गरेर आर्थिक रूपले देश सही बाटामा हिँडिरहेको छ भनेर देखाउन खोजिएको छ ।यसको वास्तविकता हामीले बुझ्नु जरुरी छ । देशको भुक्तान सन्तुलन वा शोधनान्तर स्थितिमा दुई थरी खाता, चालु र पुँजी, हुन्छन् । चालु खातामा देशको निर्यात र आयातका अतिरिक्त बाहिरबाट विप्रेषण पनि समावेश गरिएको हुन्छ । यसले गर्दा चालु खातामा बचत भई समग्र शोधनान्तर स्थितिमा बचत भएको हो ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७७–७८ अनुसार यसपालि कोभिड प्रभावको बावजुद विप्रेषण आप्रवाहमा ८.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यहाँनेर ठूलो प्रश्न उठ्छ, के विप्रेषण बढेर देशको आर्थिक गतिविधिमा सुधार भएकामा ढुक्क हुने अवस्था छ ? सरकारले यसलाई ठूलो उपलब्धि मान्नु भनेको आत्मरतिमा रमाउनु हो । फेरि निर्यातमा वृद्धिदर बढी र आयातको वृद्धिदर तुलनात्मक रूपमा कम हुने तथ्यांकको प्रस्तुतिले हाम्रो व्यापार घाटामा ह्रास आयो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न सकिन्न । किनभने हाम्रो निर्यात व्यापार केही अर्बमा हुने गरेको छ भने आयातमा खर्बौं जान्छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७७–७८ ले यो वर्ष आयातका तुलनामा निर्यातको दरमा केही वृद्धि देखाएको छ तर यसको कुनै स्थिर आधार देखिन्न । त्यसमाथि आयातको आकार अत्यधिक ठूलो भएकाले व्यापार घाटाको अवस्था सधैं अतुलनीय रहँदै आएको छ । यसैले हाम्रो अर्थतन्त्रको दिशा र अवस्था दयनीय रहेको सत्य हामी सबैले स्वीकार गर्नैपर्छ ।

शिक्षा सुधारको सन्दर्भमा बजेट

शिक्षालाई सामाजिक परिवर्तन र सशक्तीकरणको उत्प्रेरकका रूपमा लिने गरिन्छ । नेपाल सरकारले केही बढी रकम शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरे पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रतिबद्धताको हिसाबले न्यून रहँदै आएको छ । यसपालि त शिक्षा क्षेत्रमा गत वर्षको (११.६४ प्रतिशत) तुलनामा न्यून बजेट (१०.९२ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कुल बजेटको २० प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ देखि ६ प्रतिशतसम्म रकम शिक्षामा लगानी गर्ने भनेर आफैंले गरेको प्रतिबद्धताबाट सरकार पछि हटेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा क्रमशः बजेट वृद्धि गर्दै जानुपर्ने ठाउँमा उल्टो घटाइएको छ । शिक्षक कर्मचारीको तलबभत्ता वृद्धि भएको छ, जसको अर्थ हो— शैक्षिक गतिविधिमा अझ बढी कटौती भएको छ । तर प्रचारात्मक अर्थ राख्ने ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ मा भने बजेट गत वर्षको ६ अर्बबाट १० अर्ब पुर्‍याइएको छ ।

कोभिडको सर्वाधिक मारमा परेका क्षेत्रहरूमध्ये शिक्षा पनि एउटा हो । यसले मुलुकको समग्र विकासमा दीर्घकालसम्म प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने कुरालाई कम आकलन गर्न मिल्दैन । शिक्षामा कोभिड प्रभावको न्यूनीकरण, वैकल्पिक शिक्षा, त्यससम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धानलाई अघि बढाएर नेपालको आवश्यकता र अनुकूलतामा आधारित प्रविधि, पठनपाठन सामग्रीको उत्पादनतर्फ सरकारको ध्यान र प्राथमिकता जानुपर्ने थियो । नचाहिँदा कुरामा बजेट विनियोजन तथा रकम वृद्धिले शिक्षा क्षेत्रको लगानीलाई झन् खुम्च्याएको छ ।

विशेष अवस्थामा राष्ट्रको सर्वोच्च संस्थासँग शिक्षालाई जोड्नै हुँदैन भन्ने होइन, सकिन्छ, तर त्यसलाई गरिब, निमुखा, पछाडि पारिएका तथा विभेदमा परेका व्यक्ति तथा समुदायका बालबालिका, कोभिडजस्ता महामारीबाट प्रभावित बालबालिका इत्यादितिर लक्षित गर्न सकिन्थ्यो । शिक्षाका नियमित कार्यक्रमका लागि राष्ट्रपतिको नाम जोड्नु आवश्यक पर्दैन । तर बजेटले यो कार्यक्रमअन्तर्गत ‘सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसका कक्षाकोठा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खानेपानी, शौचालयलगायत वैकल्पिक सिकाइ प्रविधिअनुकूलका भवन तथा पूर्वाधार निर्माण गरिने’ भनेको छ । यी विषय शिक्षा क्षेत्रका नियमित कार्यक्रमभित्रै पर्छन् । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको नाममा भएको बजेट राजनीतिक प्रचारबाजीको औजार मात्र बन्न सक्छ । यसले अन्ततोगत्वा ती संस्थाहरूकै विश्वसनीयतामा ह्रास ल्याउँछ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीका नाम जोडेर कार्यक्रमको महिमा गाउँदैमा मुलुकको न शैक्षिक रूपान्तरण हुन्छ, न आर्थिक–सामाजिक प्रगति नै ।

नेपालमा शिक्षा क्षेत्रको अर्को वास्तविकता भनेको दक्षता र गुणस्तर हिसाबले शिक्षा प्रणाली असमान रहिरहनु हो । कुल विद्यार्थीमध्ये झन्डै ८० प्रतिशत सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्छन् । तीमध्ये गरिब र पिछडिएका घरपरिवारका बालबालिका जहिले पनि वञ्चितीकरणको जोखिममा हुन्छन् र त्यसैले तिनको शैक्षिक उपलब्धि कमजोर भई सार्वजनिक र निजी विद्यालय/क्याम्पसबीच ठूलो खाडल रहेको सर्वविदितै छ । बजेटमा सरकारले सिकाइमा सुधार ल्याउने, शिक्षकको सक्षमता अभिवृद्धि गर्ने, शिक्षण विधि र प्रविधि बालमैत्री बनाउनेजस्ता कार्यक्रम पार्नुपर्थ्यो ।

बजेटमा विश्वविद्यालय शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउने भनिएको छ । वास्तवमा अनुसन्धानबिना उच्च शिक्षाको पहिचानै बन्न सक्दैन । नेपालको उच्च शिक्षामा अनुसन्धानको खडेरी नै छ । एकातिर हाम्रो शिक्षण सिकाइ अनुसन्धानमुखी हुन सकेको छैन भने, अर्कातिर अनुसन्धानसम्बन्धी सरकारी नीति पनि दोषपूर्ण छ । अनुसन्धानमा आधारित शैक्षिक क्रियाकलाप र पठनपाठन त विद्यालयमा अझ बढी आवश्यकता पर्छ । विश्वमा तीव्र गतिले विद्यालय शिक्षण प्रविधिको विकास भइरहेको छ, हाम्रो भने अझै शताब्दी पुरानो छ ।

कोभिडबाट नेपालमा झन्डै ५० लाख विद्यार्थी प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित छन् । त्यसैले कोभिडबाट बच्न र शिक्षालाई निरन्तरता दिन पहिलो आवश्यकता भनेको सबै बालबालिका र शिक्षक कर्मचारीलाई कोभिडविरुद्धको खोप लगाउने वातावरण बनाउनु हो । अहिले युरोप, अमेरिकामा १८ वर्षमुनि उमेर समूहका लागि खोपको काम भइरहेछ । हाम्रो ध्यान त्यता पनि जानुपर्ने हो । त्यसपछि शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिन वैकल्पिक विधि तथा प्रविधिहरूको प्रयोग पनि जरुरी हुन्छ ।

वैकल्पिक शिक्षण विधिको प्रयोग गर्दा अनलाइन कक्षा र ल्यापटप वा मोबाइल फोनको मात्र कुरा आउँदैन, तिनमा विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा जोड्ने भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अहिले सहरका विद्यालयहरूमा सञ्चालन भइरहेका अनलाइन कक्षालाई हेर्दा शिक्षकको भूमिका कम अभिभावकको ज्यादा देखिन्छ । विद्यार्थीको ध्यान र सहभागितामा पनि ह्रास आएको छ । यसका अतिरिक्त होम स्कुलिङ, रेडियो/टेलिभिजन र प्रिन्ट मिडियाजस्ता विधिहरूको प्रयोगतर्फ पनि ध्यान जानु जरुरी छ ।

वैकल्पिक प्रविधिको प्रयोग गर्दा धनी र गरिब परिवार, गाउँ र सहरका बालबालिका तथा सार्वजनिक तथा निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरूबीच विभेद सृजना हुने सम्भावना बढी हुन्छ । सहरबजार र धनी वर्गका विद्यार्थी पढ्ने निजी विद्यालयले आफैं पनि ती पक्षमा पहुँच पाउन सक्छन् । गरिब एवं ग्रामीण भेगका र सार्वजनिक विद्यालयका बालबालिकालाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो । यसका लागि सरकारले विनियोजन गरेको १ अर्ब २० करोड निकै कम रकम हो । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलगायत विविध क्षेत्रमा छरिएका विनियोजनलाई एकीकृत गरेर कोभिडसृजित शिक्षण संकटलाई केही राहत र गति दिन सकिन्छ । र, यो अहिलेको समयमा बढी अपेक्षित पनि हो ।

अन्तमा, बजेटलाई परिणाममुखी बनाउने हो भने त्यो यथार्थमा आधारित र कार्यक्रममा तालमेल हुनु जरुरी छ । समावेशी विशेषतायुक्त र पुरानो ढर्रामा चल्नेभन्दा पनि ‘फोकस्ड’ बजेटको तर्जुमा आवश्यक छ, जसले सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा सन्तुलन ल्याई समतामूलक समाजको निर्माण गर्न र समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न सक्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७८ ०८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शैक्षिक सत्र पुनःस्थापनाका चुनौती

फागुनबाट कक्षा नियमित गर्न सके परीक्षाबाहेक पठन–पाठनका लागि चार महिना समय रहन्छ र चालू सत्रलाई न्यूनतम क्षतिमा समापन गर्न सकिन्छ ।
विनयकुमार कुसियैत

कोभिड–१९ ले सर्वाधिक प्रभाव पारेका क्षेत्रमध्ये शिक्षा पनि हो र विश्वभर १ अर्ब ६० करोडभन्दा बढी विद्यार्थी प्रभावित भएको अनुमान छ । संक्रमण फैलिन थालेपछि लकडाउन नहुँदै स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालयहरू बन्द भए । कक्षा सञ्चालन, नियमित पढाइ र परीक्षा मात्र अवरुद्ध भएन, पूरै शैक्षिक सत्र नै लथालिंग भयो ।

भर्चुअल सूचना प्रविधिको उपयोग गरी घरमै अनलाइन कक्षा, गृहकार्य, आन्तरिक परीक्षा, रेडियो र टीभी माध्यमबाट दूरशिक्षाजस्ता गतिविधिहरूमार्फत शैक्षिक कार्यक्रमलाई केही हदसम्म निरन्तरता दिने प्रयासहरू भए । तर यसको पहुँच समान भएन । कोभिडले शिक्षामा पहुँच र अवसरमा ठूलो असमानता सिर्जना गरेको छ, जुन विश्वव्यापी छ । गरिबी, अल्पविकास, भौतिक पूर्वाधारको असमान वितरण र पहुँचको अभावजस्ता कारणले यो असमानतालाई अझ फराकिलो र गहिरो बनाएका छन् । विश्वभरिकै शिक्षाविद् र योजनाकारहरूका लागि यो एउटा ठूलो चिन्ताको विषय पनि हो । संयुक्त राष्ट्र संघ, युनिसेफ, युनेस्को लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका प्रतिवेदनहरूमा यो चिन्ता अभिव्यक्त भएको पाइन्छ ।

अहिले कोभिड केही नियन्त्रण र यसको प्रभाव पनि न्यूनीकरण हुन थालेको छ । खोपहरू पनि आएका छन् । जीवन बिस्तारै नियमित अवस्थामा फर्किन थालेको छ । शैक्षिक संस्थाहरू खुल्न थालेका छन् । तर, पूरै नियमित पठन–पाठन र कक्षा सञ्चालन भयो भने पनि अरू क्षेत्रमा जस्तो शैक्षिक गतिविधि पुनःस्थापित भयो भन्न मिल्दैन । सबैभन्दा पहिला शैक्षिक सत्र पुनःस्थापित गर्नु आवश्यक छ । तर सँगसँगै यस अवधिमा भर्चुअल माध्यममा पहुँचै नभएका र अति न्यून पहुँचका कारण सिर्जित असमानता एवं अन्तरको पनि न्यायपूर्ण सम्बोधन उत्तिकै आवश्यक छ । शैक्षिक असमानताको प्रभाव केवल कक्षोन्नतिमा मात्र सीमित हुँदैन, बहुआयामिक हुन्छ । तथापि म यहाँ कोभिडका कारण विद्यालय तहमा सिर्जित असमानताको न्यूनीकरण र शैक्षिक क्षेत्र पुनःस्थापनाबारे केही नीतिगत विषयमा केन्द्रित भएर चर्चा गर्न खोज्दै छु ।

केही समययता समग्र शैक्षिक समुदायमाथि केही प्रश्न उठिरहेका छन् । जति विद्यार्थीहरू विद्यालयमा ‘रजिस्टर्ड’ थिए, तीमध्ये कतिको अनलाइन, रेडियो, टीभी कक्षामा पहुँच थियो ? कोभिडका कारण शैक्षिक क्षति कम गर्ने नेपाल सरकारको के योजना थियो, अहिले के छ ? यसबाट सिर्जित असमानता घटाउन र शैक्षिक सत्र पुनःस्थापित गर्न सरकारी नीति र योजना के छ ? बालबालिकाको न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि कायम गर्न के गर्नुपर्छ ? शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन सरकारका योजना कस्ता छन् ? विद्यार्थीहरूलाई शिक्षाको वञ्चितीकरणको खतराबाट कसरी जोगाउने ? संकटको अवस्थामा आफ्नो स्वार्थअनुसार फाइदा लिन खोज्ने निजी क्षेत्रका गिरोहहरूबाट सरकार (मन्त्री, प्रधानमन्त्री) कसरी बच्ने ? यिनको उत्तर वा समाधानले नै सरकारलाई कोभिडबाट प्रभावित शिक्षा क्षेत्रलाई सही मार्गमा लैजान मद्दत पुर्‍याउनेछ ।

शैक्षिक सत्रको कुरा गर्दा, सबैभन्दा पहिले विद्यार्थी भर्ना आउँछ । शिक्षामा पहुँचको यो प्रारम्भिक विन्दु हो । विश्वमा पहिले नै २५ करोड बालबालिका विद्यालय र शिक्षण संस्थाभन्दा बाहिर रहेको अनुमान थियो । कोभिडका कारण यसमा अरू २ करोड ३८ लाख युवा तथा बालबालिका थपिएको अनुमान छ । कोभिड–अवधिमा विकल्पका रूपमा प्रयोग गरिएको भर्चुअल शिक्षा उनीहरूसम्म पुग्ने कुरै भएन । नेपालमा पनि यस्ता बालबालिकाको स्थिति निकै बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यो शैक्षिक वर्षमा विद्यार्थी भर्ना खुल्न पाएन । अघिल्लो शैक्षिक सत्रको परीक्षा पनि राम्ररी सकिन पाएको थिएन, लकडाउन सुरु भयो । घोषित रूपमा नयाँ भर्ना त हुँदै भएन । लकडाउन अलि खुकुलो भएपछि आन्तरिक रूपमै विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीहरूको कक्षा उन्नति गरे, बिनासार्वजनिक सूचना केही नयाँ भर्ना पनि लिए । यसबाट कति विद्यार्थी लाभान्वित भए, कुनै तथ्यांक उपलब्ध छैन । तर यो संख्या नगण्य छ । केही महिना थपेर यो सत्र समापन गरे पनि भर्ना हुन नपाएकाहरू त वञ्चित रहने नै भए । एक प्रकारले नयाँ विद्यार्थीको विद्यालय प्रवेशको एउटा सत्रलाई हामीले गुमाइसकेका छौं । यसबाट वञ्चित विद्यार्थीहरूको नयाँ सत्रमा गुणस्तर वृद्धिबाहेक हामीसँग क्षतिपूर्तिको अर्को उपाय बाँकी छैन ।

सामान्य अवस्था भए यतिखेर हामी चालु शैक्षिक सत्रको समापन र नयाँको प्रारम्भमा हुने थियौं । तर यो अहिले निकै अन्योलग्रस्त छ । अहिले तीन–चार महिना थपेर असारसम्म यो शैक्षिक सत्र पूरा गर्ने चर्चा छ । फागुनबाट कक्षा नियमित गर्न सके हामीसँग परीक्षाबाहेक पठन–पाठनका लागि चार महिना समय रहन्छ र चालु सत्रलाई न्यूनतम क्षतिमा समापन गर्न सकिन्छ । सरकारले ढिलो नगरी यसको स्पष्ट तालिकाबद्ध कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्छ । हामीसँग अर्को विकल्प र समय पनि छैन ।

उसै त नेपालका विद्यालयहरूमा औसत शिक्षण सिकाइ उपलब्धि निकै कमजोर छÙ कोभिडका कारण छ महिनाभन्दा बढी पढाइबाट वञ्चित बालबालिकाको अवस्था झन् कस्तो रह्यो होला, सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । हालैका केही अध्ययनले देखाएका छन्— जम्मा १२ प्रतिशत विद्यालयमा मात्र पूर्ण रूपमा इन्टरनेट र डिजिटल डिभायस सुविधा उपलब्ध छ । ४४ प्रतिशत विद्यालयसँग इन्टरनेटको सुविधा छैन । धेरैजसो विद्यार्थी र अभिभावकहरूमा कम्प्युटर निरक्षरता पाइएको छ । यस्तो अवस्थामा भर्चुअल कक्षाको पहुँच, उपयोग र प्रभावकारिता कस्तो रह्यो होला, अनुमान गर्न कठिन हुँदैन । त्यसमा पनि निजी र सार्वजनिक स्कुलमा भर्चुअल कक्षाका कारण सिकाइमा हुने खाडल पनि ठूलो छ । यिनै कारणले गर्दा शिक्षामा असमानता अरू बढ्ने नै भयो । यसलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सरकारले उपयुक्त नीति र कार्यक्रम पनि सँगै ल्याउनु जरुरी छ ।

कोभिडका बेला अभिभावकहरूले रोजगारी गुमाएका कारण पनि कतिपय बालबालिका पढाइबाट टाढिए । युवाहरू पढाइ बीचमै छाडेर वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भए । यसबाट शिक्षामा वञ्चितीकरण अझ बढेको अनुमान छ । शिक्षामा सर्वव्यापी रूपमा वित्तीय संकट र खाडल रहेको पनि विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । विश्वमा सन् २०२० मा शिक्षाका लागि आवश्यक रकममध्ये २९ प्रतिशत अपुग रहेको प्रक्षेपण गरिएको छ । यसले शिक्षामा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न गाह्रो हुने भएको छ । नेपाल भने यसतर्फ कत्ति संवेदनशील नदेखिनु दुःखद हो ।

कोभिडको प्रारम्भदेखि नै सरकारले शिक्षामा क्षतिको न्यूनीकरणबारे कुनै ठोस नीति र कार्यक्रम बनाउन सकेको थिएन । त्यसमाथि अहिले त प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राजनीति नै गन्जागोल छ । शिक्षामन्त्रीको ध्यान आफ्नो मन्त्रालय र विभागमा नभई पार्टीगत विषयमा बढी केन्द्रित छ । सरकारले उपर्युक्त प्रश्नको उत्तर खोज्नुभन्दा पनि प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले शिक्षामा स्वार्थ समूहको पछि लागेर पाठ्यक्रममा विषय हेरफेरको राजनीति गर्न लागेका छन् ।

आफ्नो अनुकूलको परिषद्लाई प्रयोग गरेर सत्रकै अन्तमा पाठ्यक्रम किन चलाउनुपर्‍यो ? यसको राजनीति बुझ्नु आवश्यक छ । सरकार आफैंले आयोग गठन गरेर त्यसमार्फत तयार गरिएको सार्वजनिक शिक्षा सुधारका योजनालाई अर्कातिर पन्छाई निजी क्षेत्रका प्रभावशाली विद्यालय सञ्चालकहरूको स्वार्थ पोषण गर्न प्रधानमन्त्री स्वयं लागिपरेका दृष्टान्तहरू चर्चामा आएका थिए । त्यो खेल अहिले पनि जारी छ । हालै सामाजिक अध्ययन विषयमा सरकारले गरेको निर्णयलाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।

कोभिडका सन्दर्भमा यहाँ यो विषयको चर्चा अलि असान्दर्भिक वा विषयान्तरजस्तो पनि लाग्न सक्छ । तथापि यसको चर्चा यहाँ दुई कारणले अपेक्षित छ । पहिलो, सरकार कोभिड–सिर्जित समस्याप्रति पटक्कै संवेदनशील छैन । यही मौका पारेर गम्भीर विषयगत सवालमा शैक्षिक गिरोहको स्वार्थमा काम गर्न र त्यसबाट अनुचित लाभ लिन उद्यत छ भन्ने देखिन्छ ।

दोस्रो, सामाजिक अध्ययन विषयको महत्त्वप्रति पनि सरकार संवेदनशील छैन, या त्यो बुझ्न पनि चाहँदैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यहाँ मलाई पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाको एउटा भनाइ निकै मननीय लागेको छ । उहाँले चक्रपथ पुनर्निर्माणमा सामाजिक र मानवीय संवेदनशीलताप्रति अपेक्षित ध्यान नगएको एउटा रोचक उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, ‘इन्जिनियरले चक्रपथ पुनर्निर्माणको योजना बनाउँदा चिल्लो सडकमा मोटर गुडेको कल्पना त गरे, तर त्यही सडकले विभाजित गर्ने बस्ती, कहाँबाट धेरै मानिसले बाटो काट्छन् भन्ने जस्ता हेर्दा सामान्य तर सामाजिक एवं मानवीय पक्षलाई पटक्कै ख्याल गरेनन् ।’ विकास मान्छे र समाजको उपयोगका लागि हो । यसले एउटा निपुण इन्जिनियर, डाक्टर वा कुनै पनि प्राविधिकका लागि सामाजिक चेतना कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने छर्लंग पार्छ ।

अझै पनि समय छ, कोभिड–प्रभावको व्यापक र सूक्ष्म अध्ययन गरी विद्यालय पुनःसञ्चालन एवं शैक्षिक सत्र पुनःस्थापना प्रभावकारी रूपमा गर्न सकिन्छ । यसका लागि पाठ्यक्रमको संक्षेपीकरण योजना कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, जुन आवश्यक पनि छ । यहाँनेर खड्किने कुरा के हो भने, बजेटमा यस्तो सोच नै देखिन्न जबकि यो वर्षको बजेट बनाउँदा कोभिडको प्रभाव सर्वत्र फैलिसकेको थियो । तैपनि यसका लागि शिक्षा बजेटमा कुनै व्यवस्था गरिएन ।

अहिले विश्वमा कोभिडका कारण शिक्षासहित सबै क्षेत्रमा नयाँ सोचहरू आइराखेका छन् । अबको शिक्षा पहिलेजस्तो हुँदैन भन्ने धारणा व्यापक भएको छ । संरचना, विषय र प्रविधि सबैमा परिवर्तन आउँदै छ भन्ने छ । कोभिडकालमा उपयोग भएको भर्चुअल विधि, जुम प्रविधि आदि कुनै न कुनै रूपमा अब निरन्तर रहनेछन् । तर हाम्रोजस्तो मुलुकमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने, यसले सार्वजनिक र निजी विद्यालयबीचको खाडललाई अरू नबढाओस् ।

निजी क्षेत्रका महँगा र साधनसम्पन्न विद्यालयले कोभिडका कारण उत्पन्न क्षतिको चाँडै पूर्ति गर्न सक्छन् । उनीहरूसँग त्यसका लागि चाहिने स्रोत, साधन र अभिभावकको सहयोग पनि हुन्छ । तर सार्वजनिक विद्यालय, जहाँ अझै पनि झन्डै ८० प्रतिशत विद्यार्थी र अभिभावक समेटिएका छन्, तिनको क्षमता र सहभागिता कसरी वृद्धि गर्ने ? सरकारको हस्तक्षेप र प्रभावकारी नीति एवं कार्यक्रम यहीँ अपेक्षित हुन्छ ।

सार्वजनिक विद्यालयका लागि अल्पकालीन कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा लानुपर्छ । निजी विद्यालयका लागि नीतिगत निर्देशन भए पनि पुग्छ । त्यसको कार्यान्वयन उसले आफैं गर्न सक्छ । तर सार्वजनिक विद्यालयको त्यो हैसियत छैन । उनीहरूका लागि थप सहयोगको आवश्यकता पर्छ । विद्यालय समय बढाई विद्यालय क्यालेन्डरलाई पूरा गर्नु जरुरी हुन्छ । यसका लागि शिक्षकको थप समय र संलग्नतासमेत आवश्यक हुन्छ । शिक्षामा अतिरिक्त स्रोत व्यवस्थापनका लागि खोजमूलक वा वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्थापन जरुरी हुन्छ । जेठ वा असारसम्म शैक्षिक सत्र पूरा गराउन विशेष क्यालेन्डरको कार्यान्वयन आवश्यक छ । कोभिडविरुद्धको खोपले शिक्षा क्षेत्रमा पनि प्राथमिकता पाउनुपर्छ । यसबाट शैक्षिक सत्र पुनःस्थापनामा सहयोग मिल्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित : माघ २५, २०७७ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×