चुनौतीको कठघरामा बजेट

बजेटलाई देशको आर्थिक–सामाजिक दर्पण पनि भनिन्छ । यसले वर्षभरि गरिने आर्थिक क्रियाकलापको अंकगणितको विवरण मात्र दिने होइन, हाम्रोजस्तो देशलाई आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको बाटोसमेत देखाएको हुन्छ । त्यसैले यसलाई आर्थिक–सामाजिक नीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज भनेर लिइन्छ । तर नेपालको कुरा गर्दा हाम्रा बजेटहरू प्रायः पुरानैको जोडघटाउबाहेक मुलुकलाई स्पष्ट आर्थिक–सामाजिक दिशानिर्देश गर्ने खालको भएको पाइँदैन । यो वर्ष त जुन राजनीतिक माहोल छ, यसमा त्यस्तो अपेक्षा नै मूर्खतापूर्ण ठहर्छ ।

समग्र अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा बजेट

यसपालिको बजेट झन्डै साढे १६ खर्बको छ, गत वर्षका तुलनामा १० प्रतिशतभन्दा बढी । भाषा र कार्यक्रमसमेत हेर्दा यो बजेटबाट नयाँ कुराको अपेक्षा गर्नु ठूलो भूल हुनेछ । कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि सरकारले तत्काल लिने कदम र आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा परेका असरको न्यूनीकरण बजेटको एकीकृत प्राथमिकता बन्नुपर्थ्यो, त्यो खासै हुन सकेन । यसका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड रकम छुट्याइएको छ जुन कोभिड महामारीको भयावहताका तुलनामा निकै न्यून हो । यतिखेर धेरैतिर छरिएका विनियोजनभन्दा कोभिड नियन्त्रण गर्न एकीकृत बजेट अपेक्षित थियो ।

वर्तमान परिस्थिति र आकार हेर्दा यो बजेट हाम्रो आर्थिक अवस्थाले धान्न नसक्ने खालको छ । स्रोत व्यवस्थापनका दृष्टिले पनि कोभिड महामारी नियन्त्रण भयो भनेसमेत कर राजस्वबाट ७–८ खर्बभन्दा बढी उठ्ने सम्भावना देखिँदैन । विदेशी सहयोगबाट २ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ आउने अनुमान गरिएको छ, जबकि विगतको अवस्था हेर्दा विदेशी सहयोग निरन्तर घट्दै गइरहेको छ र भविष्यमा वृद्धि हुने भरपर्दो सम्भावना पनि देखिँदैन । देशको आर्थिक अवस्था, सुशासन र सरकारको अस्थिरताका कारण आन्तरिक ऋणबाट उठाउने भनिएको २ खर्ब २३ अर्ब रकम पनि भरलाग्दो देखिन्न । आर्थिक सर्वेक्षण २०७७–७८ अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आन्तरिक ऋण परिचालन गत वर्षका तुलनामा ५ प्रतिशतबाट २.६ प्रतिशतमा झरेको छ । यी सबै कुरा ध्यानमा राख्ने हो भने झन्डै ४० प्रतिशत बजेटको अभावमा यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । विश्वसनीय आधारबिना स्रोतमा वृद्धिको अनुमान गर्नु भनेको निरीह जनतालाई दिउँसै सपना बाँड्नुसिवाय के होला र ?

गत वर्ष कोभिडको असरलाई ध्यानमा राखेर २.३ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो जुन अस्वाभाविक थिएन । तर यसको ठीक उल्टो आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतले ऋणात्मक रह्यो, जसबाट हाम्रो अर्थतन्त्र कोभिडको असरबाट कति प्रभावित रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यसपालि बजेटले आर्थिक २०७८–७९ मा ४ प्रतिशत हाराहारी आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने आकलन गरेको छ । यसका आधारहरू स्पष्ट छैनन्, विश्वसनीय छैनन् । ‘फोकस्ड’ बजेटको अभाव र कोभिडको मारका कारण यो वृद्धिदर हासिल हुने शंका छ । मनसुनी वर्षा र मौसम अनुकूल भई कृषि उत्पादनमा हुने वृद्धिलाई देखाएर आर्थिक वृद्धिदर मापन गर्ने र त्यसैलाई उपलब्धि मान्नुपर्ने हो भने बजेट र विकास प्रक्षेपणको के औचित्य रहन्छ ?

यो बजेटमा चलाखीपूर्वक चालु आर्थिक वर्षका पछिल्ला ९ महिनामा देशको शोधनान्तर स्थितिमा ४२.५ अर्ब बचत रहेको, निर्यातमा २०.२ प्रतिशत र आयातमा १३.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्यांक उल्लेख गरेर आर्थिक रूपले देश सही बाटामा हिँडिरहेको छ भनेर देखाउन खोजिएको छ ।यसको वास्तविकता हामीले बुझ्नु जरुरी छ । देशको भुक्तान सन्तुलन वा शोधनान्तर स्थितिमा दुई थरी खाता, चालु र पुँजी, हुन्छन् । चालु खातामा देशको निर्यात र आयातका अतिरिक्त बाहिरबाट विप्रेषण पनि समावेश गरिएको हुन्छ । यसले गर्दा चालु खातामा बचत भई समग्र शोधनान्तर स्थितिमा बचत भएको हो ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७७–७८ अनुसार यसपालि कोभिड प्रभावको बावजुद विप्रेषण आप्रवाहमा ८.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यहाँनेर ठूलो प्रश्न उठ्छ, के विप्रेषण बढेर देशको आर्थिक गतिविधिमा सुधार भएकामा ढुक्क हुने अवस्था छ ? सरकारले यसलाई ठूलो उपलब्धि मान्नु भनेको आत्मरतिमा रमाउनु हो । फेरि निर्यातमा वृद्धिदर बढी र आयातको वृद्धिदर तुलनात्मक रूपमा कम हुने तथ्यांकको प्रस्तुतिले हाम्रो व्यापार घाटामा ह्रास आयो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न सकिन्न । किनभने हाम्रो निर्यात व्यापार केही अर्बमा हुने गरेको छ भने आयातमा खर्बौं जान्छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७७–७८ ले यो वर्ष आयातका तुलनामा निर्यातको दरमा केही वृद्धि देखाएको छ तर यसको कुनै स्थिर आधार देखिन्न । त्यसमाथि आयातको आकार अत्यधिक ठूलो भएकाले व्यापार घाटाको अवस्था सधैं अतुलनीय रहँदै आएको छ । यसैले हाम्रो अर्थतन्त्रको दिशा र अवस्था दयनीय रहेको सत्य हामी सबैले स्वीकार गर्नैपर्छ ।

शिक्षा सुधारको सन्दर्भमा बजेट

शिक्षालाई सामाजिक परिवर्तन र सशक्तीकरणको उत्प्रेरकका रूपमा लिने गरिन्छ । नेपाल सरकारले केही बढी रकम शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरे पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रतिबद्धताको हिसाबले न्यून रहँदै आएको छ । यसपालि त शिक्षा क्षेत्रमा गत वर्षको (११.६४ प्रतिशत) तुलनामा न्यून बजेट (१०.९२ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कुल बजेटको २० प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ देखि ६ प्रतिशतसम्म रकम शिक्षामा लगानी गर्ने भनेर आफैंले गरेको प्रतिबद्धताबाट सरकार पछि हटेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा क्रमशः बजेट वृद्धि गर्दै जानुपर्ने ठाउँमा उल्टो घटाइएको छ । शिक्षक कर्मचारीको तलबभत्ता वृद्धि भएको छ, जसको अर्थ हो— शैक्षिक गतिविधिमा अझ बढी कटौती भएको छ । तर प्रचारात्मक अर्थ राख्ने ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ मा भने बजेट गत वर्षको ६ अर्बबाट १० अर्ब पुर्‍याइएको छ ।

कोभिडको सर्वाधिक मारमा परेका क्षेत्रहरूमध्ये शिक्षा पनि एउटा हो । यसले मुलुकको समग्र विकासमा दीर्घकालसम्म प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने कुरालाई कम आकलन गर्न मिल्दैन । शिक्षामा कोभिड प्रभावको न्यूनीकरण, वैकल्पिक शिक्षा, त्यससम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धानलाई अघि बढाएर नेपालको आवश्यकता र अनुकूलतामा आधारित प्रविधि, पठनपाठन सामग्रीको उत्पादनतर्फ सरकारको ध्यान र प्राथमिकता जानुपर्ने थियो । नचाहिँदा कुरामा बजेट विनियोजन तथा रकम वृद्धिले शिक्षा क्षेत्रको लगानीलाई झन् खुम्च्याएको छ ।

विशेष अवस्थामा राष्ट्रको सर्वोच्च संस्थासँग शिक्षालाई जोड्नै हुँदैन भन्ने होइन, सकिन्छ, तर त्यसलाई गरिब, निमुखा, पछाडि पारिएका तथा विभेदमा परेका व्यक्ति तथा समुदायका बालबालिका, कोभिडजस्ता महामारीबाट प्रभावित बालबालिका इत्यादितिर लक्षित गर्न सकिन्थ्यो । शिक्षाका नियमित कार्यक्रमका लागि राष्ट्रपतिको नाम जोड्नु आवश्यक पर्दैन । तर बजेटले यो कार्यक्रमअन्तर्गत ‘सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसका कक्षाकोठा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खानेपानी, शौचालयलगायत वैकल्पिक सिकाइ प्रविधिअनुकूलका भवन तथा पूर्वाधार निर्माण गरिने’ भनेको छ । यी विषय शिक्षा क्षेत्रका नियमित कार्यक्रमभित्रै पर्छन् । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको नाममा भएको बजेट राजनीतिक प्रचारबाजीको औजार मात्र बन्न सक्छ । यसले अन्ततोगत्वा ती संस्थाहरूकै विश्वसनीयतामा ह्रास ल्याउँछ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीका नाम जोडेर कार्यक्रमको महिमा गाउँदैमा मुलुकको न शैक्षिक रूपान्तरण हुन्छ, न आर्थिक–सामाजिक प्रगति नै ।

नेपालमा शिक्षा क्षेत्रको अर्को वास्तविकता भनेको दक्षता र गुणस्तर हिसाबले शिक्षा प्रणाली असमान रहिरहनु हो । कुल विद्यार्थीमध्ये झन्डै ८० प्रतिशत सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्छन् । तीमध्ये गरिब र पिछडिएका घरपरिवारका बालबालिका जहिले पनि वञ्चितीकरणको जोखिममा हुन्छन् र त्यसैले तिनको शैक्षिक उपलब्धि कमजोर भई सार्वजनिक र निजी विद्यालय/क्याम्पसबीच ठूलो खाडल रहेको सर्वविदितै छ । बजेटमा सरकारले सिकाइमा सुधार ल्याउने, शिक्षकको सक्षमता अभिवृद्धि गर्ने, शिक्षण विधि र प्रविधि बालमैत्री बनाउनेजस्ता कार्यक्रम पार्नुपर्थ्यो ।

बजेटमा विश्वविद्यालय शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउने भनिएको छ । वास्तवमा अनुसन्धानबिना उच्च शिक्षाको पहिचानै बन्न सक्दैन । नेपालको उच्च शिक्षामा अनुसन्धानको खडेरी नै छ । एकातिर हाम्रो शिक्षण सिकाइ अनुसन्धानमुखी हुन सकेको छैन भने, अर्कातिर अनुसन्धानसम्बन्धी सरकारी नीति पनि दोषपूर्ण छ । अनुसन्धानमा आधारित शैक्षिक क्रियाकलाप र पठनपाठन त विद्यालयमा अझ बढी आवश्यकता पर्छ । विश्वमा तीव्र गतिले विद्यालय शिक्षण प्रविधिको विकास भइरहेको छ, हाम्रो भने अझै शताब्दी पुरानो छ ।

कोभिडबाट नेपालमा झन्डै ५० लाख विद्यार्थी प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित छन् । त्यसैले कोभिडबाट बच्न र शिक्षालाई निरन्तरता दिन पहिलो आवश्यकता भनेको सबै बालबालिका र शिक्षक कर्मचारीलाई कोभिडविरुद्धको खोप लगाउने वातावरण बनाउनु हो । अहिले युरोप, अमेरिकामा १८ वर्षमुनि उमेर समूहका लागि खोपको काम भइरहेछ । हाम्रो ध्यान त्यता पनि जानुपर्ने हो । त्यसपछि शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिन वैकल्पिक विधि तथा प्रविधिहरूको प्रयोग पनि जरुरी हुन्छ ।

वैकल्पिक शिक्षण विधिको प्रयोग गर्दा अनलाइन कक्षा र ल्यापटप वा मोबाइल फोनको मात्र कुरा आउँदैन, तिनमा विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा जोड्ने भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अहिले सहरका विद्यालयहरूमा सञ्चालन भइरहेका अनलाइन कक्षालाई हेर्दा शिक्षकको भूमिका कम अभिभावकको ज्यादा देखिन्छ । विद्यार्थीको ध्यान र सहभागितामा पनि ह्रास आएको छ । यसका अतिरिक्त होम स्कुलिङ, रेडियो/टेलिभिजन र प्रिन्ट मिडियाजस्ता विधिहरूको प्रयोगतर्फ पनि ध्यान जानु जरुरी छ ।

वैकल्पिक प्रविधिको प्रयोग गर्दा धनी र गरिब परिवार, गाउँ र सहरका बालबालिका तथा सार्वजनिक तथा निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरूबीच विभेद सृजना हुने सम्भावना बढी हुन्छ । सहरबजार र धनी वर्गका विद्यार्थी पढ्ने निजी विद्यालयले आफैं पनि ती पक्षमा पहुँच पाउन सक्छन् । गरिब एवं ग्रामीण भेगका र सार्वजनिक विद्यालयका बालबालिकालाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो । यसका लागि सरकारले विनियोजन गरेको १ अर्ब २० करोड निकै कम रकम हो । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलगायत विविध क्षेत्रमा छरिएका विनियोजनलाई एकीकृत गरेर कोभिडसृजित शिक्षण संकटलाई केही राहत र गति दिन सकिन्छ । र, यो अहिलेको समयमा बढी अपेक्षित पनि हो ।

अन्तमा, बजेटलाई परिणाममुखी बनाउने हो भने त्यो यथार्थमा आधारित र कार्यक्रममा तालमेल हुनु जरुरी छ । समावेशी विशेषतायुक्त र पुरानो ढर्रामा चल्नेभन्दा पनि ‘फोकस्ड’ बजेटको तर्जुमा आवश्यक छ, जसले सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा सन्तुलन ल्याई समतामूलक समाजको निर्माण गर्न र समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न सक्छ ।