प्रदेशहरू, सत्ता जोगाउन गरिबको गाँस नकाट- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रदेशहरू, सत्ता जोगाउन गरिबको गाँस नकाट

सम्पादकीय

पचासको दशकमा मुलुकमा संसदीय राजनीतिमा जुन विकृति मौलाएको थियो, अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समेत कतिपय सन्दर्भमा अझ कुरूप स्वरूपमा त्यसैको पुनरावृत्ति भैरहेको छ ।

आफ्नो सत्ता–कुर्सी जोगाउन जस्तोसुकै हर्कत गर्न पनि पछाडि नपर्ने गम्भीर रोगको संक्रमण संघमा मात्र होइन, प्रदेश सरकारहरूमा पनि उसैगरी फैलिरहेको छ । अधिकांश प्रदेशमा अनावश्यक र अन्धाधुन्द मन्त्रालयहरू थपिनु यही रोगको एउटा प्रमुख लक्षण हो । र, यो (अ)राजनीतिक व्याधिको मारमा आफूले खाने गाँस काटेर कर तिर्ने नागरिकहरू परिरहेका छन् । जसका लागि संघीयता ल्याइएको हो, उनीहरूले तिरेको करमै मनोमानी गर्ने गरी यसरी औचित्यहीन मन्त्रालयहरू थपिनु विडम्बनापूर्ण छ । मुलुकले अपनाएको नव व्यवस्थाको वृक्षमा सत्ता स्वार्थको यस्तो ऐंजेरु पलाउनु संघीयताकै निम्ति घातक छ ।

सत्ताकै खेलमा सातवटा मन्त्रालयलाई बढाएर प्रदेशहरूमा ११ वटासम्म बनाइएको छ । कर्णालीमा ८ र लुम्बिनीमा ९ वटा पुर्‍याइएको छ भने गण्डकी र प्रदेश २ मा ११–११ वटा । दुर्भाग्यपूर्ण भन्नुपर्छ, संघीयताका निम्ति आवाज उठाएको दलले सत्ता हाँकेको प्रदेश २ पनि नराम्ररी यो रोगको सिकार भएको छ । त्यहाँ सत्ता भागबन्डाकै निम्ति मंगलबार मात्रै मन्त्रालय फुटाएर ११ वटा पुर्‍याइएको हो । संघीयताको औचित्यमाथि उठेका प्रश्नहरू सेलाउन नपाउँदै प्रदेश सरकारहरूले लिएको यस्तो बाटोले अवश्य पनि यो व्यवस्थाको जग कमजोर बनाउनेछ । यसबाट सुशासनको आम आकांंक्षामाथि तुषारापात हुनेछ । त्यसैले संघीयताप्रति चिन्ता भएकाहरूले यो पाटोलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

निश्चय पनि प्रदेशको बृहत्तर हितका निम्ति र कुनै मन्त्रालयमा कामको बोझ बढी भएमा त्यसलाई टुक्र्याउन सकिन्छ । तर, मन्त्रालयको एउटा शाखाले नै गर्न सक्ने कामका निम्ति अर्को मन्त्रालय थप्नुको औचित्य पुष्टि हुँदैन । राजनीतिक कारणले सत्ता सहकार्य गर्नुपर्ने हुन सक्छ, तर त्यस्तो अवस्थामा पनि विद्यमान मन्त्रालय नै बाँडफाँट गर्ने विवेक नेतृत्व तथा सम्बन्धित दलहरूले प्रदर्शन गर्नुपर्छ । एउटा विपन्न देशका दीनहीन जनताले तिरेको हरेक सुका करको अर्थ हुन्छ, त्यसै कोही व्यक्ति तथा गुटलाई रिझाउनकै लागि मन्त्रालय थपेर देशको खर्चभार बढाउन पाइँदैन । संघीयता खर्चिलो प्रणाली हो भन्नेहरूलाई थप अर्को तर्क उपलब्ध गराइदिएर कसको भलो हुन्छ, प्रदेश सरकारहरूले बुझ्न सक्नुपर्छ । र, यो यथार्थ महसुस गरेर आफ्नो सोच र चरित्र सुधार्न चाहनुपर्छ । अहिले नै अति सीमित स्रोतसाधनका भरमा काम गर्नुपरिरहेको तथ्य मनन गर्दै आफ्नो आचरण बदल्नुको विकल्प प्रदेश सरकारहरूलाई छैन ।

संविधानबमोजिम प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिन्छ । यसअनुसार प्रदेश १ मा १९, प्रदेश २ मा २१, वाग्मतीमा २२, गण्डकीमा १२, लुम्बिनीमा १७, कर्णालीमा ८ र सुदूरपश्चिममा ११ जनाको मन्त्रिपरिषद् बन्न सक्छ । तर संविधानको यो व्यवस्था नै अनुचित र संशोधनीय देखिन्छ । पाँच सांसद बराबर एक मन्त्रीसम्म हुन सक्ने व्यवस्थालाई स्वाभाविक मान्न सकिंदैन । फेरि, संविधानले दिएको छ भन्दैमा प्रदेशहरू राज्यस्रोत र औचित्यको ख्याल नगरी चल्नुलाई उचित ठहर्‍याउन सकिँदैन । हाम्रा प्रदेशहरूको विद्यमान कार्यबोझअनुसार सातवटा मन्त्रालय नै काफी छन् । प्रदेशहरूले प्रशासनिक खर्च बढाउनेमा भन्दा विकास र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषयमा बढी सोच्नुपर्छ । कसैलाई झन्डा हल्लाउने जागिर दिनकै निम्ति मन्त्रालय फोर्नु हुँदैन, बरु प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि भएकै मन्त्रालय पनि घटाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझावको पालना गर्नुपर्छ ।

देश–प्रदेशका राजनीतिक हर्ताकर्ताहरूले के भुल्नु हुँदैन भने, संविधानले चिरायु बनाइदिए पनि जनताको नजरमा अहिले संघीयता परीक्षणकै अवधिमा छ । हाम्रा लागि यो नयाँ व्यवस्था भएकाले अवश्य पनि अभ्यास गर्दै सिक्दै जाने हो । तर सिकाइ अवधि भन्दैमा सत्ता राजनीतिका विकृतिहरू भने स्वीकार्य हुन सक्दैनन् । र, संघदेखि प्रदेशसम्मका शासकहरूमा देखिएको स्वेच्छाचारिताले यो संविधान स्वयं नै पनि परीक्षाकै घडीमा छ । उसै त देशमा कुनै पनि संविधानले लामो समय काम नगरेको इतिहास छ । त्यसैले यो संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई चिरञ्जीवी बनाउन पनि हिजो यसका लागि लडेका तथा आज यसका निम्ति चिन्ता गर्ने सबै शक्ति तथा पक्षहरू गम्भीर हुनुपर्छ । र, उनै विकृतिहरू घरीघरी दोहोरिन दिनु हुन्न ।

प्रदेश सरकारहरू यो निषेधाज्ञामा विपन्नलाई राहत दिनका लागि अक्षम देखिन्छन्, सम्भवतः स्रोत नभएकाले पनि होला । मन्त्रालय बढाएर मन्त्री थप्न भने उनीहरूले स्रोतको सीमा महसुस गरेको देखिँदैन । एउटा मात्रै मन्त्रालय थप्नेबित्तिकै मन्त्री र सचिवालय समूह, कर्मचारी र दैनिक मसलन्द खर्चको भार स्वतः थपिन्छ, देशलाई यस्तो दीर्घकालीन बोझ जिम्मेवार सरकारले सितिमिति बोकाउनु हुँदैन । राज्यस्रोत उल्फाको धन होइन, गरिब देशका नागरिकले तिरेको कर हो— प्रदेश सरकारहरूले जे मन लाग्यो त्यो गरेर यसलाई उडाउन पाइँदैन । सघीय प्रणाली आर्थिक दृष्टिकोणले बोझिलो संरचना रहेको भन्ने प्रश्नलाई नै थप तेजिलो बनाउने गरी एकपछि अर्को मन्त्रालय थप्ने होडबाजी प्रदेशहरूले बन्द गर्नैपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७८ ०७:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारले देखाएको झुटो आशा

सम्पादकीय

अपवादबाहेक बजेटमा घोषणा हुने विपन्न तथा न्यून वर्गलक्षित प्रायः कार्यक्रम सम्बन्धित समुदायका निम्ति आकाशको फलजत्तिकै हुने गरेको छ । यस पटकको बजेटमा निषेधाज्ञाकै क्रममा दिइने भनेर घोषणा गरिएका कतिपय छुट तथा सुविधाहरू पनि त्यस्तै साबित भएका छन् ।

निषेधाज्ञाको अवधिमा खाद्य वस्तुमा २० प्रतिशत छुट पाउने सरकारी घोषणाका कारण सर्वसाधारणले राहतभन्दा बढी सास्ती बेहोरिरहेका छन् । थोरै खाद्य वस्तु नौवटा आउटलेटबाट मात्रै बिक्री हुँदा सर्वसाधारणहरू घण्टौं लाइन बस्न बाध्य छन् । सस्तो लोकप्रियता र हचुवाको भरमा मात्रै छुट कार्यक्रम घोषणा गरिएको परिणति हो यो ।

हाल छुटको खाद्यान्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन्सले मात्रै बिक्री गरिरहेका छन् । सीमित वस्तुमा थोरै छुट लिन पनि सजिलो छैन । खाद्य कम्पनीले चामल र सिमीमा दिएको २० प्रतिशत छुट पाउनसमेत सर्वसाधारणले नागरिकताको फोटोकपी लिएर जानुपर्छ । त्यो पनि चामल अधिकतम ३० किलो र सिमी २ किलो मात्रै किन्न पाइन्छ । साल्ट ट्रेडिङले पनि नागरिकताको फोटोकपी लगेमा मात्रै २/२ किलो नुन, चिनी, पिठो र एक लिटर भटमासको तेलमा छुट दिइरहेको छ । सहुलियतका खाद्यान्न किन्न नागरिकताको फोटोकपी अनिवार्य चाहिने व्यवस्था अत्यन्त अव्यावहारिक र अनावश्यक छ ।

त्यसो त निश्चित भूभागका सीमित व्यक्ति मात्रै लाभान्वित हुने तर वास्तविक विपन्नले फाइदा लिन नसक्ने यो कार्यक्रमको औचित्यमै पनि प्रश्न छ । यो योजनाबाट सरकारले राजधानीवासीलाई मात्रै नागरिक मानेको गुनासो आफैंमा नाजायज छैन । सरकारले अढाई करोड जति नागरिक बसोबास गर्ने उपत्यकाबाहिरका हकमा यस्तो कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन । त्यसैले आफैंमा विभेदकारी भएको यो योजनालाई सरकारले कार्यान्वयनका क्रममा सामाजिक न्यायमुखी बनाउन सक्थ्यो, तर त्यसतर्फ पनि कुनै ध्यान दिइएको छैन । सरकारले चाहेमा उपत्यकाबाहिरका जनताका लागि पनि कुनै न कुनै रूपमा यो सुविधा दिन सक्ने भए पनि त्यतापट्टि ध्यान दिइएको छैन ।

निषेधाज्ञाको आदेशअनुसार बिहान ७ देखि ९ बजेसम्म बिक्री केन्द्र सञ्चालन गर्दा सहुलियतमा खाद्यान्न र ग्यास किन्न आएकाहरू धेरै जना रित्तै हात फर्कन बाध्य छन् । निषेधाज्ञाका कारण एकाबिहानै हिँडेरै बिक्री केन्द्र पुगेकाहरूमाथि अन्याय भैरहेको छ । खासमा बिक्री केन्द्रवरिपरिका सवारीसाधन चलाउन पाउने तथा हुने–खाने वर्गले मात्र यो छुटको उपयोग गर्न पाइरहेका छन् । छुटको कार्यान्वयन कतिसम्म अव्यावहारिक छ भने, सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा २० प्रतिशत छुट घोषणा गरे पनि सर्वसाधारणले एसटीसी ब्रान्डबाहेक अरूमा यो सुविधा पाएका छैनन्, त्यो पनि साल्ट ट्रेडिङको आउटलेटबाट मात्रै । जबकि, यो ग्यासका प्रयोगकर्ता अति थोरै छन् । मुलुकभर उपलब्ध ग्यासमा एसटीसी हिस्सा करिब १ देखि १.३ प्रतिशत मात्रै छ । यसरी एसटीसी ब्रान्डमा मात्रै छुट दिएर ९९ प्रतिशत उपभोक्ताको बेवास्ता गरिएको छ ।

यदि सरकारले ग्यास प्रयोगकर्तालाई साँच्चिकै सहुलियत दिन चाहेको भए आयल निगमले जारी गर्ने प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) मा छुट दिन सक्थ्यो । त्यसरी स्रोतमै छुट दिइएको भए नेपालभरिकै प्रयोगकर्ताले सुविधा पाउँथे । सरकारले क्षणिक लोकप्रियताका लागि मात्रै यो कार्यक्रम घोषणा गरेकाले हालसम्म करिब साढे ६ सय जनाले मात्रै ग्यासमा छुट पाएका छन् । यसबाटै पुष्टि हुन्छ, सरकारको यो कार्यक्रम कत्ति पनि प्रभावकारी भएको छैन ।

सर्वसाधारणको मागका आधारमा यी दुवै संस्थाले मोबाइल भ्यान र घुम्ती सेवाबाट खाद्यान्न बिक्री गरिरहेको दाबी गरेका छन् । तर त्यसरी गरिने बिक्रीमा घोषित छुट दिइएको छैन । सरकारले घोषणा गरेको छुटमध्ये ८० प्रतिशत अर्थ मन्त्रालय र २० प्रतिशत मात्रै सम्बन्धित कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्ने भए पनि ‘होम डेलिभरी’ मा छुट दिन खाद्य र साल्ट ट्रेडिङ अनिच्छुक देखिएका छन् । संकटको अवस्थामा सबैभन्दा उत्तम उपाय होम डेलिभरी र घुम्ती सेवामा छुट नदिनुले पनि यो कार्यक्रम केवल देखावटी मात्रै भएको प्रस्ट हुन्छ ।

यस्तै सरकारले बजेटमा निषेधाज्ञाको समयमा उपभोक्तालाई विद्युत् महसुलमा छुट दिने भनेको छ, र यो पनि सरोकारवाला निकायसँग छलफल नगरी घोषणा गरिएको बुझिएको छ । पूर्वतयारी नगरिएकै कारण उपभोक्ताले भनेबमोजिमको छुट पाउने सम्भावना कम देखिन्छ । कसरी छुट दिने र यसबाट राजस्वमा कति कमी आउँछ भन्ने गणनै गरिएको छैन । यो छुटका निम्ति सरकारले अनुदान दिनुपर्ने प्राधिकरण व्यवस्थापनको धारणा छ । मासिक २० हजार लिटरसम्म खानेपानी खपत गर्ने गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई महसुलमा छुट दिने घोषणा कार्यान्वयनको अवस्था पनि उस्तै देखिन्छ ।

सरकारले वास्तविक रूपमै विपन्नहरूलाई लाभान्वित तुल्याउन चाहेको भए त्यसका लागि राम्ररी गृहकार्य पनि गर्नुपर्थ्यो । कार्यक्रम ल्याइसकेपछि बिक्री व्यवस्थापनमा पर्याप्त ध्यान दिनुपर्थ्यो । या त यस्तो छुटको सट्टा विपन्नलक्षित अरू राहतको कार्यक्रम ल्याउनुपर्थ्यो । यसबाट त सरकारले तत्कालीन लोकप्रियता र झारा तिर्ने बाटो मात्रै रोजेको जस्तो देखिन्छ । निषेधाज्ञा प्रताडित जनताका लागि छुटको यो घोषणा केवल झुटो आश्वासन मात्र भैरहेको र हुन सक्ने देखिन्छ । त्यसैले बाँकी अवधिमा खाद्यान्न बिक्रीको तौरतरिकालाई व्यवस्थित बनाएर अनि विद्युत् र खानेपानीको छुटलाई सहजै कार्यान्वयन गरेर सरकारले थोरै भए पनि आफ्नो नाक जोगाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७८ ०७:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×