चुरे बेच्‍ने निर्णय फिर्ता गर

चुरेको गिट्टी–ढुङ्गा सीमापारि

सुक्खा जमिन नेपालवारि !

नेपालको चुरे क्षेत्र पर्यावरणका दृष्टिले यसै पनि ठूलो संकटमा छ । तर वर्तमान सरकारको अहिलेको निर्णयले गर्दा यो संकट भविष्यमा बढेर जाने अनि लाखौं नेपालीको जीविकोपार्जन र बाँच्ने अधिकार धरापमा पर्ने चिन्ता बढेको छ ।

पर्यावरणमा सन्तुलन

चुरे पहाड र त्यसपछि तल भावर र तराई एकअर्कासँग अन्योन्याश्रित छन् । चुरे पहाडलाई हिमालय पर्वतको संरचनामा ‘कान्छो पहाड’ भनिन्छ । पहाडको आयुको हिसाबले यो भर्खरकै छ र बलियो भइसकेको छैन । यसमा रहेका चट्टान कमजोर छन् भने माटो पनि त्यहीअनुरूप छ । यस क्षेत्रबाट १६० वटाभन्दा बढी साना–ठूला नदी उत्तरबाट दक्षिणमा बग्छन् । पहाड कमजोर भएका कारण वर्षामा यहाँ माटो बग्ने मात्र नभई पहिरो जाने र भूक्षय हुने समस्या निरन्तर छन् । चुरेमा वनजंगल पर्याप्त रहुन्जेल यो समस्या चर्को थिएन । सन् १९७१ सम्म चुरेमा ७६ प्रतिशत वनजंगल थियो तर यो घट्दै गएको छ । अनि बाढी, पहिरो र भूक्षय बढ्दै गएको छ ।

चुरेमा पर्यावरण बिग्रँदै गएपछि यसको प्रत्यक्ष असर तल भावर क्षेत्रमा पर्छ जहाँ गेगर बढी थुप्रने, बाढीको प्रकोप बढ्ने र जमिनको उत्पादकत्व घट्दै जाने हुन्छ । माथिको बिग्रँदो पर्यावरणका कारण तराई क्षेत्रमा बाढीको समस्या चर्कनु, माटोको उत्पादकत्व घट्नु र जमिनमुनिको पानीको तह घट्दै जानु स्वाभाविक हुन आउँछ । यसको अर्थ बीस वर्षअगाडि पानी २० मिटर खन्दैमा आउँथ्यो भने अब १०० मिटर खन्दा पनि आउँदैन । चुरे–भावर–तराई एकअर्कासित जोडिएका छन् र यो शृंखलाबारे संवेदनशील नभई नीति बनाउने हो भने लाखौं मानिसको बाँच्ने अधिकारमा प्रहार गरेको ठहरिन आउँछ । देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्याको जीविकोपार्जन र आर्थिक उत्पादकत्वको स्थिति सत्यानाश हुन सक्छ ।

चुरे–भावर–तराई र विकास

हामी केटाकेटी हुँदा ‘चारकोसे झाडी’ शब्दावली बारम्बार सुन्ने गथ्र्यौं । यो चारकोसे झाडी चुरे–भावर क्षेत्रको यथार्थ थियो । त्यसपछि आर्थिक विकासका नीतिहरू सुरु भए, मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम लागू भयो, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बन्न थाल्यो । नयाँ विभिन्न तहका साना–ठूला सहरहरू बन्ने प्रक्रिया सुरु भयो । यस्ता कतिपय कार्यक्रमका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष थिए । हामीले विकास मात्रै देख्यौं, विकासको प्रयास गर्दा मानिस र प्रकृतिको सम्बन्धबारे सोच्ने चासो कसैलाई भएन । त्यसैले चुरे क्षेत्रमा बढ्दो मानवीय दबाब, चुरेमा मासिँदै गएको वनजंगल, बढ्दै गएको भूक्षय र यसबाट तल भावर–तराईमा पर्ने समस्या ओझेलमा पर्‍यो । आज हुने तुरुन्त लाभका अगाडि वर्षौंपछि पर्न सक्ने पर्यावरण संकट र त्यसले हाम्रो जमिनमा पार्न सक्ने प्रभावबारे वास्ता भएन । त्यसैले वन फाँडिएकामा वास्ता भएन, ३० डिग्रीभन्दा बढीको भिरालो जमिनमा पनि खेती गरियो र यस्ता क्रियाकलापका कारण मानिसको जीविकोपार्जन कसरी जोखिममा पार्छ भन्ने विषय गौण भयो ।

चुरे समस्याबारे चासो

चुरे–भावर–तराईबीचको पर्यावरण सन्तुलनबारे सन् १९७० सम्म सरकारी तहमा कुनै चासो थिएन, यद्यपि चुरेको विशेषताबारे डा. टोनी हागनले आफ्नो अनुसन्धानमा लेखेका थिए । सायद पहिलो पटक नेपालको चौथो योजनाकाल (सन् १९७०–७५) मा चुरे संरक्षणको आवश्यकताबारे उल्लेख भयो तर कुनै काम भएन । त्यसपछि सन् १९८६ को वनजंगल गुरुयोजना तयार गर्दा चुरे क्षेत्रलाई प्राकृतिक स्रोतसाधनको महत्‍वपूर्ण अंगका रूपमा औंल्याइयो । त्यसपछि आठौं योजना (सन् १९९२–९७) सम्म आइपुग्दा चुरेलाई संरक्षित क्षेत्रका रूपमा राज्यले कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने भनियो र यो क्षेत्रको पर्यावरण बचाउनुपर्ने बुँदा उठाइयो । तर पर्यावरण सन्तुलनलाई मुख्य केन्द्रविन्दुमा राखेर ठोस कार्यक्रम भएनन् । त्यसपछि नेपालको १५ वर्षे सर्वदलीय सहमतिबाट लागू भएको कृषि योजना (सन् १९९९–२०१६) मा तराईमा जलाधार योजनालाई महत्‍वका साथ कृषि उत्पादन वृद्धिको अंगका रूपमा पेस गरियो र जलाधारसम्बन्धी केही कार्यक्रम सर्लाही, रौतहट, बारा, नवलपरासी र रूपन्देहीमा लागू गरिए । दसौं योजनासम्म आइपुग्दा चुरे दोहनको समस्या चर्किसकेको थियो र त्यसपछिको त्रिवर्षीय योजनामा जनताको सहभागितामा चुरे क्षेत्र जलाधार कार्यक्रम लागू गर्ने भनियो । तर भारतमा पूर्वाधार क्षेत्रमा बढ्दो लगानीको परिवेशमा चुरे दोहनले झन् गति लियो र ट्रकका लस्करहरू गिट्टी–ढुंगा बोकेर भारत जान थाले । सरकारी मापदण्ड र जनसहभागिताको दृष्टिकोण हरायो अनि चुरे–भावर–तराईबीचको पर्यावरण सन्तुलन बिग्रँदै गयो ।

चुरे क्षेत्रमा बिग्रँदो पर्यावरणबारे ज्ञानको कमी भएको होइन । यो विषयमा आधा दर्जनभन्दा बढी पीएचीडी शोधग्रन्थ लेखिइसकेका छन् । तर ग्रन्थहरू मात्र लेखेर समस्या समाधान हुने होइन । सत्तामा बस्नेहरूमा जब अल्पकालीन सत्ता र द्रव्यलाभका अगाडि सबै कुरा गौण हुन्छ, त्यस बखत मानव र प्रकृतिबीच द्वन्द्व सुरु हुन्छ । यो यथार्थ नबुझेर क्षणिक लोभलाई प्राथमिकता दिँदै गए मानव प्रकृतिसँग नराम्ररी हार्छ र ठूलो संकटमा फस्छ ।

राष्ट्रपतिको कार्यक्रम

चुरे क्षेत्रमा बढ्दो पर्यावरण विनाशको परिप्रेक्ष्यमा त्यस बखतका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको सक्रियतामा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम घोेषणा गरियो । राष्ट्रपति डा. यादवबाट सुरु भएको यो महत्‍वपूर्ण सकारात्मक प्रयास थियो जसको दूरगामी लक्ष्य मानिस–प्रकृति सम्बन्ध सहयोगात्मक किसिमबाट रूपान्तरित गर्नु थियो । हाम्रो अल्पकालीन लोभमा प्रकृतिसँगको सम्बन्ध द्वन्द्वात्मक रूपमा परिभाषित गर्‍यौं भने मानव विनाश सुनिश्चित छ । तर यो अवस्था आउनुपर्दैन । प्रकृतिको नियम बुझेर विज्ञान र प्रविधिको आडमा सहयोगात्मक सम्बन्ध पनि विस्तार गर्न सकिन्छ, ताकि प्रकृतिको रक्षाबाट मानव उन्नति होस् । यस दृष्टिले डा. यादवको सक्रियतामा सुरु गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यक्रम स्वागतयोग्य र सकारात्मक थियो । यसै क्रममा गिट्टी–ढुंगाको अनियन्त्रित निकासी रोकियो । अदालतले समेत गिट्टी–ढुंगा निकासी रोक्ने आदेश दियो र बिग्रँदो पर्यावरणलाई फेरि सही दिशामा लैजाने प्रयास सुरु भयो । यो प्रयासमा, यो पर्यावरण सन्तुलनमा चुरे क्षेत्रमा बस्ने लाखौं नागरिकलाई कसरी सक्रिय सहभागी बनाउने भन्ने विभिन्न प्रश्नको उत्तर अझै खोज्न सकिएको छैन । केन्द्रनिर्देशित सरकारी योजना र सामुदायिक वन समूहबीचको विश्वसनीय सहकार्य खडा हुन नसकेको गुनासो छ । यसलाई राजनीतिक तहमा विवेकपूर्ण तरिकाले निदान गर्नुपर्छ । तैपनि चुरे संरक्षणले पाएको महत्‍व र योजनाले चुरे पहाड–भावर–तराई क्षेत्रको पर्यावरणीय सन्तुलन कम से कम अझ बिग्रन दिनेछैन भन्ने विश्वास पलाउँदै आएको थियो । तर अचानक चुरे–भावरको गिट्टी र गेगरको निकासी खोल्ने अविवेकी र एउटा सानो समूहको लोभका लागि पचासौं लाख नेपालीको जिन्दगी धरापमा पार्न सक्ने निर्णय आयो, जसका कारण आखिर यो सरकार कसको हितमा काम गर्दै छ भन्ने प्रश्न टड्कारो रूपमा उठेको छ ।

निर्णय फिर्ता गर

प्राकृतिक स्रोतसाधनको अनियन्त्रित दोहनको सम्भावनाबारे सायद सबैभन्दा प्रभावशाली लेख ग्यारियट हार्डनले सन् १९६९ मा लेखेका थिए— ‘ट्राजिडी अफ द कमन्स’ (सामुदायिक सम्पत्तिको दुर्दशा) । यही चिन्तनको परिवेशमा सामुदायिक सम्पत्तिको उत्तम उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भनी थुप्रै अनुसन्धान भए र विश्वमा अहिले पनि यो ठूलो बहसको विषय छ । यस विषयमा राजनीतिक अर्थशास्त्री इलिनर ओस्ट्रामले नोबेल पुरस्कारै पनि पाइसकेकी छन् । मूलतः सम्पत्तिको स्वामित्व संरचनाले त्यसको उपयोग र उत्पादकत्वमा स्पष्ट असर पार्छ । चुरे–भावर क्षेत्रभित्र निजी स्वामित्व पनि छ, सामुदायिक स्वामित्व र सरकारको स्वामित्व पनि ।

प्राकृतिक सम्पदाको निजी स्वामित्वले समाजमा सकारात्मकका साथै नकारात्मक नतिजा पनि ल्याउन सक्छ । निजी प्रयोगले सम्पत्तिको सकारात्मक हेरविचारमा योगदान पुर्‍याउन सक्छ; निजी स्वार्थ मात्रै हेरेर यसको दोहन मात्रै गरे, समाजलाई ठूलो नोक्सान पर्न सक्छ । यस परिवेशमा निजी क्षेत्रको स्वार्थ र सामुदायिक स्वार्थबीचको सकारात्मक सन्तुलन सार्वजनिक नीतिको महत्‍वपूर्ण अंग हो । पर्यावरणीय संकटमा परेको चुरेबाट गिट्टी–ढुंगा निकासी खोलेर सरकारले चुरे पहाड क्षेत्रमा बस्ने जनताको स्वार्थमाथि घात गरेको मात्र नभई मर्मतका क्रममा रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति अर्थात् चुरे–भावर–तराईका जनताको सन्तुलित पर्यावरणीय वातावरण कायम गर्ने स्वार्थमाथि हमला गरेको छ । हुन त यो निकासी संयमित तवरबाट दिने भनिएको छ तर यो तर्क हास्यास्पद छ । विगतमा भएको चुरे दोहन र अहिलेको सत्ताको द्रव्यकेन्द्रित नवसामन्तवादी र सत्ताका लागि जे पनि गर्न तयार हुने मनस्थिति हेर्दा यो सरकारी भनाइमा विश्वास गर्ने ठाउँ छैन । अतः यो निर्णय फिर्ता गर्नुपर्छ । फिर्ता नगरे जनताले फिर्ता गराउनेछन् । किनभने कोरोनाकालको निषेधाज्ञा सधैं लागू भइरहनेछैन ।

लोहनी राप्रपा अध्यक्ष हुन् ।