चुरे बेच्‍ने निर्णय फिर्ता गर- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चुरे बेच्‍ने निर्णय फिर्ता गर

चुरे–भावरको गिट्टी र गेगरको निकासी व्यापार खोल्ने अविवेकी र सानो समूहको लोभका लागि पचासौं लाख नेपालीको जिन्दगी धरापमा पार्न सक्ने निर्णयले गर्दा यो सरकार कसको हितमा काम गर्दै छ भन्ने प्रश्न टड्कारो रूपमा उठेको छ ।
प्रकाशचन्द्र लोहनी

नेपालको आर्थिक नीति

चुरेको गिट्टी–ढुङ्गा सीमापारि

सुक्खा जमिन नेपालवारि !

नेपालको चुरे क्षेत्र पर्यावरणका दृष्टिले यसै पनि ठूलो संकटमा छ । तर वर्तमान सरकारको अहिलेको निर्णयले गर्दा यो संकट भविष्यमा बढेर जाने अनि लाखौं नेपालीको जीविकोपार्जन र बाँच्ने अधिकार धरापमा पर्ने चिन्ता बढेको छ ।

पर्यावरणमा सन्तुलन

चुरे पहाड र त्यसपछि तल भावर र तराई एकअर्कासँग अन्योन्याश्रित छन् । चुरे पहाडलाई हिमालय पर्वतको संरचनामा ‘कान्छो पहाड’ भनिन्छ । पहाडको आयुको हिसाबले यो भर्खरकै छ र बलियो भइसकेको छैन । यसमा रहेका चट्टान कमजोर छन् भने माटो पनि त्यहीअनुरूप छ । यस क्षेत्रबाट १६० वटाभन्दा बढी साना–ठूला नदी उत्तरबाट दक्षिणमा बग्छन् । पहाड कमजोर भएका कारण वर्षामा यहाँ माटो बग्ने मात्र नभई पहिरो जाने र भूक्षय हुने समस्या निरन्तर छन् । चुरेमा वनजंगल पर्याप्त रहुन्जेल यो समस्या चर्को थिएन । सन् १९७१ सम्म चुरेमा ७६ प्रतिशत वनजंगल थियो तर यो घट्दै गएको छ । अनि बाढी, पहिरो र भूक्षय बढ्दै गएको छ ।

चुरेमा पर्यावरण बिग्रँदै गएपछि यसको प्रत्यक्ष असर तल भावर क्षेत्रमा पर्छ जहाँ गेगर बढी थुप्रने, बाढीको प्रकोप बढ्ने र जमिनको उत्पादकत्व घट्दै जाने हुन्छ । माथिको बिग्रँदो पर्यावरणका कारण तराई क्षेत्रमा बाढीको समस्या चर्कनु, माटोको उत्पादकत्व घट्नु र जमिनमुनिको पानीको तह घट्दै जानु स्वाभाविक हुन आउँछ । यसको अर्थ बीस वर्षअगाडि पानी २० मिटर खन्दैमा आउँथ्यो भने अब १०० मिटर खन्दा पनि आउँदैन । चुरे–भावर–तराई एकअर्कासित जोडिएका छन् र यो शृंखलाबारे संवेदनशील नभई नीति बनाउने हो भने लाखौं मानिसको बाँच्ने अधिकारमा प्रहार गरेको ठहरिन आउँछ । देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्याको जीविकोपार्जन र आर्थिक उत्पादकत्वको स्थिति सत्यानाश हुन सक्छ ।

चुरे–भावर–तराई र विकास

हामी केटाकेटी हुँदा ‘चारकोसे झाडी’ शब्दावली बारम्बार सुन्ने गथ्र्यौं । यो चारकोसे झाडी चुरे–भावर क्षेत्रको यथार्थ थियो । त्यसपछि आर्थिक विकासका नीतिहरू सुरु भए, मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम लागू भयो, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बन्न थाल्यो । नयाँ विभिन्न तहका साना–ठूला सहरहरू बन्ने प्रक्रिया सुरु भयो । यस्ता कतिपय कार्यक्रमका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष थिए । हामीले विकास मात्रै देख्यौं, विकासको प्रयास गर्दा मानिस र प्रकृतिको सम्बन्धबारे सोच्ने चासो कसैलाई भएन । त्यसैले चुरे क्षेत्रमा बढ्दो मानवीय दबाब, चुरेमा मासिँदै गएको वनजंगल, बढ्दै गएको भूक्षय र यसबाट तल भावर–तराईमा पर्ने समस्या ओझेलमा पर्‍यो । आज हुने तुरुन्त लाभका अगाडि वर्षौंपछि पर्न सक्ने पर्यावरण संकट र त्यसले हाम्रो जमिनमा पार्न सक्ने प्रभावबारे वास्ता भएन । त्यसैले वन फाँडिएकामा वास्ता भएन, ३० डिग्रीभन्दा बढीको भिरालो जमिनमा पनि खेती गरियो र यस्ता क्रियाकलापका कारण मानिसको जीविकोपार्जन कसरी जोखिममा पार्छ भन्ने विषय गौण भयो ।

चुरे समस्याबारे चासो

चुरे–भावर–तराईबीचको पर्यावरण सन्तुलनबारे सन् १९७० सम्म सरकारी तहमा कुनै चासो थिएन, यद्यपि चुरेको विशेषताबारे डा. टोनी हागनले आफ्नो अनुसन्धानमा लेखेका थिए । सायद पहिलो पटक नेपालको चौथो योजनाकाल (सन् १९७०–७५) मा चुरे संरक्षणको आवश्यकताबारे उल्लेख भयो तर कुनै काम भएन । त्यसपछि सन् १९८६ को वनजंगल गुरुयोजना तयार गर्दा चुरे क्षेत्रलाई प्राकृतिक स्रोतसाधनको महत्‍वपूर्ण अंगका रूपमा औंल्याइयो । त्यसपछि आठौं योजना (सन् १९९२–९७) सम्म आइपुग्दा चुरेलाई संरक्षित क्षेत्रका रूपमा राज्यले कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने भनियो र यो क्षेत्रको पर्यावरण बचाउनुपर्ने बुँदा उठाइयो । तर पर्यावरण सन्तुलनलाई मुख्य केन्द्रविन्दुमा राखेर ठोस कार्यक्रम भएनन् । त्यसपछि नेपालको १५ वर्षे सर्वदलीय सहमतिबाट लागू भएको कृषि योजना (सन् १९९९–२०१६) मा तराईमा जलाधार योजनालाई महत्‍वका साथ कृषि उत्पादन वृद्धिको अंगका रूपमा पेस गरियो र जलाधारसम्बन्धी केही कार्यक्रम सर्लाही, रौतहट, बारा, नवलपरासी र रूपन्देहीमा लागू गरिए । दसौं योजनासम्म आइपुग्दा चुरे दोहनको समस्या चर्किसकेको थियो र त्यसपछिको त्रिवर्षीय योजनामा जनताको सहभागितामा चुरे क्षेत्र जलाधार कार्यक्रम लागू गर्ने भनियो । तर भारतमा पूर्वाधार क्षेत्रमा बढ्दो लगानीको परिवेशमा चुरे दोहनले झन् गति लियो र ट्रकका लस्करहरू गिट्टी–ढुंगा बोकेर भारत जान थाले । सरकारी मापदण्ड र जनसहभागिताको दृष्टिकोण हरायो अनि चुरे–भावर–तराईबीचको पर्यावरण सन्तुलन बिग्रँदै गयो ।

चुरे क्षेत्रमा बिग्रँदो पर्यावरणबारे ज्ञानको कमी भएको होइन । यो विषयमा आधा दर्जनभन्दा बढी पीएचीडी शोधग्रन्थ लेखिइसकेका छन् । तर ग्रन्थहरू मात्र लेखेर समस्या समाधान हुने होइन । सत्तामा बस्नेहरूमा जब अल्पकालीन सत्ता र द्रव्यलाभका अगाडि सबै कुरा गौण हुन्छ, त्यस बखत मानव र प्रकृतिबीच द्वन्द्व सुरु हुन्छ । यो यथार्थ नबुझेर क्षणिक लोभलाई प्राथमिकता दिँदै गए मानव प्रकृतिसँग नराम्ररी हार्छ र ठूलो संकटमा फस्छ ।

राष्ट्रपतिको कार्यक्रम

चुरे क्षेत्रमा बढ्दो पर्यावरण विनाशको परिप्रेक्ष्यमा त्यस बखतका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको सक्रियतामा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम घोेषणा गरियो । राष्ट्रपति डा. यादवबाट सुरु भएको यो महत्‍वपूर्ण सकारात्मक प्रयास थियो जसको दूरगामी लक्ष्य मानिस–प्रकृति सम्बन्ध सहयोगात्मक किसिमबाट रूपान्तरित गर्नु थियो । हाम्रो अल्पकालीन लोभमा प्रकृतिसँगको सम्बन्ध द्वन्द्वात्मक रूपमा परिभाषित गर्‍यौं भने मानव विनाश सुनिश्चित छ । तर यो अवस्था आउनुपर्दैन । प्रकृतिको नियम बुझेर विज्ञान र प्रविधिको आडमा सहयोगात्मक सम्बन्ध पनि विस्तार गर्न सकिन्छ, ताकि प्रकृतिको रक्षाबाट मानव उन्नति होस् । यस दृष्टिले डा. यादवको सक्रियतामा सुरु गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यक्रम स्वागतयोग्य र सकारात्मक थियो । यसै क्रममा गिट्टी–ढुंगाको अनियन्त्रित निकासी रोकियो । अदालतले समेत गिट्टी–ढुंगा निकासी रोक्ने आदेश दियो र बिग्रँदो पर्यावरणलाई फेरि सही दिशामा लैजाने प्रयास सुरु भयो । यो प्रयासमा, यो पर्यावरण सन्तुलनमा चुरे क्षेत्रमा बस्ने लाखौं नागरिकलाई कसरी सक्रिय सहभागी बनाउने भन्ने विभिन्न प्रश्नको उत्तर अझै खोज्न सकिएको छैन । केन्द्रनिर्देशित सरकारी योजना र सामुदायिक वन समूहबीचको विश्वसनीय सहकार्य खडा हुन नसकेको गुनासो छ । यसलाई राजनीतिक तहमा विवेकपूर्ण तरिकाले निदान गर्नुपर्छ । तैपनि चुरे संरक्षणले पाएको महत्‍व र योजनाले चुरे पहाड–भावर–तराई क्षेत्रको पर्यावरणीय सन्तुलन कम से कम अझ बिग्रन दिनेछैन भन्ने विश्वास पलाउँदै आएको थियो । तर अचानक चुरे–भावरको गिट्टी र गेगरको निकासी खोल्ने अविवेकी र एउटा सानो समूहको लोभका लागि पचासौं लाख नेपालीको जिन्दगी धरापमा पार्न सक्ने निर्णय आयो, जसका कारण आखिर यो सरकार कसको हितमा काम गर्दै छ भन्ने प्रश्न टड्कारो रूपमा उठेको छ ।

निर्णय फिर्ता गर

प्राकृतिक स्रोतसाधनको अनियन्त्रित दोहनको सम्भावनाबारे सायद सबैभन्दा प्रभावशाली लेख ग्यारियट हार्डनले सन् १९६९ मा लेखेका थिए— ‘ट्राजिडी अफ द कमन्स’ (सामुदायिक सम्पत्तिको दुर्दशा) । यही चिन्तनको परिवेशमा सामुदायिक सम्पत्तिको उत्तम उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भनी थुप्रै अनुसन्धान भए र विश्वमा अहिले पनि यो ठूलो बहसको विषय छ । यस विषयमा राजनीतिक अर्थशास्त्री इलिनर ओस्ट्रामले नोबेल पुरस्कारै पनि पाइसकेकी छन् । मूलतः सम्पत्तिको स्वामित्व संरचनाले त्यसको उपयोग र उत्पादकत्वमा स्पष्ट असर पार्छ । चुरे–भावर क्षेत्रभित्र निजी स्वामित्व पनि छ, सामुदायिक स्वामित्व र सरकारको स्वामित्व पनि ।

प्राकृतिक सम्पदाको निजी स्वामित्वले समाजमा सकारात्मकका साथै नकारात्मक नतिजा पनि ल्याउन सक्छ । निजी प्रयोगले सम्पत्तिको सकारात्मक हेरविचारमा योगदान पुर्‍याउन सक्छ; निजी स्वार्थ मात्रै हेरेर यसको दोहन मात्रै गरे, समाजलाई ठूलो नोक्सान पर्न सक्छ । यस परिवेशमा निजी क्षेत्रको स्वार्थ र सामुदायिक स्वार्थबीचको सकारात्मक सन्तुलन सार्वजनिक नीतिको महत्‍वपूर्ण अंग हो । पर्यावरणीय संकटमा परेको चुरेबाट गिट्टी–ढुंगा निकासी खोलेर सरकारले चुरे पहाड क्षेत्रमा बस्ने जनताको स्वार्थमाथि घात गरेको मात्र नभई मर्मतका क्रममा रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति अर्थात् चुरे–भावर–तराईका जनताको सन्तुलित पर्यावरणीय वातावरण कायम गर्ने स्वार्थमाथि हमला गरेको छ । हुन त यो निकासी संयमित तवरबाट दिने भनिएको छ तर यो तर्क हास्यास्पद छ । विगतमा भएको चुरे दोहन र अहिलेको सत्ताको द्रव्यकेन्द्रित नवसामन्तवादी र सत्ताका लागि जे पनि गर्न तयार हुने मनस्थिति हेर्दा यो सरकारी भनाइमा विश्वास गर्ने ठाउँ छैन । अतः यो निर्णय फिर्ता गर्नुपर्छ । फिर्ता नगरे जनताले फिर्ता गराउनेछन् । किनभने कोरोनाकालको निषेधाज्ञा सधैं लागू भइरहनेछैन ।

लोहनी राप्रपा अध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७८ १९:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

इतिहासले माफी दिनेछैन

कोरोनासँगको लडाइँ लम्बिँदै गए भोकले मान्छे मर्ने स्थिति आउन धेरै समय लाग्नेछैन । बजेटमा राख्ने र साउनदेखि लागू गर्ने घोषणाले अहिलेको पीडा कम हुनेछैन ।
प्रकाशचन्द्र लोहनी

कोरोना भाइरस हाम्रो दुस्मन हो, यसलाई जित्नुपर्छ र जित्न सकिन्छ । मैले बुझेसम्म कोरोना भाइरसको तार्किक मगज हुँदैन तर प्रकृतिले मानिसलाई तार्किक मगज दिएको छ । यो लडाइँमा जुनजुन राष्ट्रले विज्ञानको सहारामा यो मानव मगजको प्रयोग गर्छन्, ती विजयी हुनेछन्, अन्यथा अकल्पनीय पीडा भोग्नुपर्नेछ ।


लडाइँमा जित्ने कलाबारे चीनका महान् रणनीतिकार सुन जुले लेखेको ‘युद्धकला’ भन्ने सानो किताब अविस्मरणीय छ । सन् १७७२ मा भारत आएका फ्रान्सका पादरीले यो किताब चिनियाँबाट फ्रान्सेली भाषामा उल्था गरे । भनिन्छ, नेपोलियनले यो किताब पनि पढेका थिए र यसैमा उल्लिखित रणनीति उनको सफलताको एउटा कारक थियो । सुन जुका अर्का चेला निश्चित रूपमा माओ त्सेतुङ थिए जुन उनको युद्ध रणनीतिसम्बन्धी पुस्तकबाट प्रस्ट हुन्छ ।

सुन जुको युद्धकला मानिसहरूका बीचमा मात्र नभएर कोरोनासँगको लडाइँमा पनि उपयोगी छ । सुन जुको भनाइमा, कुनै पनि लडाइँमा सफलताका लागि आफ्नो दुस्मनलाई चिन्नुपर्छ र साथै आफूले आफूलाई पनि चिन्नुपर्छ । आफूलाई चिन्ने तर दुस्मनलाई नचिन्ने हो भने हरेक विजयपछि हार हुनेछ । तर दुस्मन पनि नचिन्ने र आफूलाई पनि नचिन्ने हो भने हरेक लडाइँमा हार पक्का छ । यो किताबको सम्बन्धमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सूत्र यही हो । कोरोनाको लडाइँमा सबभन्दा ध्यान दिनुपर्ने सूत्र पनि यही हो ।

कोरोनासँगको लडाइँ

हामीले कोरोनालाई कति चिनेका छौं ? यो एक वर्षभित्र विज्ञानले कोरोनाको यथार्थबारे धेरै कुरा थाहा पाइसकेको छ— यसले मानिसलाई कसरी हमला गर्छ, कसरी ज्यान लिन्छ... । कोरोनाले आफ्नो गतिबारे केही लुकाएको पनि छैन । अब यसलाई रोक्ने र लखेट्ने हो भने यसबारे हामी आफ्नो बुझाइअनुरूप अघि बढ्नु जरुरी छ । यसको अर्थ कोरोनासँग लड्दा हामीले आफूलाई पनि बुझ्नुपर्‍यो । अर्थात्, यो लडाइँ लड्न हाम्रो केन्द्रीय र स्थानीय संस्थागत संरचना कस्तो हुने ? रणनीति र कार्यनीति कस्तो हुने ? हामीबीच कस्तो अनुशासन कायम गर्ने ? लडाइँका लागि खटेका योद्धाहरूको मनोबल कसरी उच्च राख्ने ? कस्तो खालका खरखजाना वा स्रोतसाधन उपलब्ध गर्ने ? कोरोना दुस्मनलाई लखेट्न कहाँ कसरी हमला गर्ने ?

अब प्रश्न आउँछ, दुस्मनका रूपमा कोरोनासँग हामीले झन्डै एक वर्षदेखि संघर्ष सुरु गरेका हौं । यो अवधिमा कोरोनालाई बुझ्ने प्रयास गर्‍यौं या गरेनौं ? बुझ्ने प्रयास गरेको भए त्यो बुझाइअनुरूप आफ्नो यथार्थको कति विश्लेषण गरेर रणनीति/कार्यनीति बनायौं र लागू गर्‍यौं ? लडाइँको जर्नेलका लागि मात्र नभएर देश हाँक्ने जर्नेलका रूपमा रहेका सत्ताधारीहरूले यी प्रश्नहरूको जब उपेक्षा गर्छन्, त्यस बखत कोरोनालाई स्वागत गरे बराबर हुन्छ; जनताप्रति अपराध गरेसरह हुन्छ । तर आजको वास्तविकता यस्तै छ ।

हाम्रो एक वर्षको अनुभवले देखाएको छ— हामीले कोरोनालाई चिन्न अस्वीकार गर्‍यौं । यो मानवशत्रुले कसरी यात्रा गर्छ, कसरी हाम्रो शरीरमा हमला गर्छ भन्ने कुरो विज्ञानले स्पष्ट गरे पनि त्यसलाई मनले स्वीकार गरेनौं । नेपाली भनेका ‘विशेष जाति’ हौं, यो पशुपतिनाथको देशमा कोरोनाले केही गर्न सक्तैन भन्ने चिन्तन अवचेतन मनको एउटा कुनामा राम्रोसँग पालेर राख्यौं । यसले हमला गरिसकेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्ने विधिबारे वास्ता गरेनौं । हुन त नेपालका यस विषयका विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनसहित थुप्रै डाक्टरहरूले बेलैमा सतर्क गराएका हुन् तर नेपालका सत्तासीनहरूले यो बुझ्न चाहेनन् । उल्टो कोरोना केही होइन, बेसार–पानी खाएर ठीक हुन्छ भनेर बेतुक गफ गरे; रोगको यथार्थ, यसको चरित्र र यसको घातक क्षमताबारे आफूले बुझ्ने कोसिस गरेनन् । दुस्मनलाई बुझ्न नचाहनु कुनै पनि लडाइँमा हारको फर्मुला नै हो । यही फर्मुला नेपालका सत्तासीनले अपनाए । उल्टो कोरोनाको नाममा पैसा कमाउने नयाँ खेती सुरु गरियो । जब दुस्मनसितको लडाइँमा जाँदा जर्नेलहरू लडाइँको नाममा भ्रष्टाचार गरेर पैसा कमाउन लाग्छन् र त्यसलाई ढाकछोप गर्छन्, त्यो संगीन अपराध हुन जान्छ । हामीकहाँ यसलाई स्वाभाविक रूपमा राजनीति भनेर पन्छाइयो ।

कोरोनाको दोस्रो लहर आउँछ र यो झन् घातक हुन्छ भनेर विशेषज्ञहरूले सतर्क गराइरहे पनि सत्तासीनहरूले यसको उपेक्षा गरिरहे । उल्टो राजनीतिक दाउपेचले प्राथमिकता पायो । देशमा कोरोनाको घातक दोस्रो हमला हुन्छ भनेर विशेषज्ञहरूले चेताउँदा–चेताउँदै चुनावको घोषणा गरियो । स्वभावतः सरकारी ध्यान र प्राथमिकतामा कोरोना गौण भयो र कोरोनाको घातक चरित्रबारे बुझ्ने प्रयासमा झन्डै पूर्णविराम लाग्यो । ठूलठूला राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, मिटिङ हुन थाले । हजारौंको सहभागितामा आध्यात्मिक सम्मेलन हुन थाले र कोरोनारूपी दुस्मनलाई फेरि फस्टाउन दिने वातावरण बनाइयो । यो कोरोनाबारे ज्ञानको कमी नभई कोरोनालाई बुझ्न नचाहने र हामीले सबै जानेका छौं भन्ने अहंकारको मनस्थिति थियो ।

दुस्मनलाई नबुझ्ने, आफूलाई नचिन्ने

दुस्मनलाई बुझ्न नचाहेपछि त्यसविरुद्ध तयारी गर्ने प्रयास भएन । कोरोनाविरुद्ध अब फेरि लड्नुपर्‍यो भने त्यो लडाइँ कस्तो प्रकारको हुने र त्यसमा विजय प्राप्त गर्न हाम्रो तयारी के हुनुपर्ने भन्नेबारे कुनै सोच गएन । अनुभवबाट कुनै कुरा सिक्ने प्रयास भएन । राष्ट्रलाई नेतृत्व दिनु भनेको जसरी भए पनि सत्तामा टिकिरहनु मात्र होइन । यसको अर्थ देश र जनतामाथि पर्न सक्ने सम्भावित खतरा र सङ्कटको अन्दाज गर्नु पनि हो; भविष्यमा राष्ट्रनिर्माणका सम्भावना कहाँ छन् भनी खोज्नु र त्यसका लागि जनतालाई उत्प्रेरित गर्ने संरचना र व्यवहारको निर्माण गर्नु पनि हो । तर हामीकहाँ यो नेतृत्व क्षमताको निरन्तर अभाव रह्यो । त्यसकारण हामीले कोरोनालाई बुझ्न सकेनौं र वुझ्न चाहेनौं । यही संकटको स्पष्ट फर्मुला हो जसलाई सुन जुले २ हजार वर्षअगाडि पेस गरेका थिए ।

कोरोनाको पहिलो पटकको संक्रमण १५ फेब्रुअरी २०२० मा थियो । त्यसपछि १५ अगस्ट २०२० सम्म आइपुग्दा कुल संक्रमण १ बाट २६,०१९ पुग्यो । त्यसपछि अर्को छ महिनामा २,६६,८१६ पुग्यो र त्यसपछिका चार महिनामा कुल संक्रमण ४,३९,६५८ पुग्यो । दैनिक संक्रमणको हिसाबले कोरोनाको पहिलो लहरको उच्चतम विन्दु २१ अक्टोबर २०२० मा पुगेको थियो; ५,७४३ मानिस एकै दिन संक्रमित भएका थिए । त्यसपछि यो घट्न थाल्यो । तर विशेषज्ञहरूले यो लहर गए पनि दोस्रो लहर आउँछ र त्योसँग मुकाबिला गर्न अस्पताल बेडको संख्या, सिमानामा चेकजाँचको विस्तार, अक्सिजनको आपूर्ति, आइसोलेसन सेन्टर, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने संरचना लगायतबारे तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बारम्बार औंल्याएका हुन् । केही योजना पनि बनेका हुन् । तर सुन जुले भनेजस्तो, दुस्मनलाई नबुझ्ने र आफूलाई पनि नबुझ्ने प्रवृत्ति कायम रह्यो । उल्टो बेसार–पानीकै सिद्धान्त कायम गरियो । कोरोनाविरुद्धका योजनाहरू थन्किए । यसका लागि कोही जिम्मेवार भएन । त्यसैकारण कोरोना नियन्त्रण गर्ने विभिन्न उपकरणका लागि छुट्याइएको थुप्रै रकम अहिलेसम्म खर्च पनि हुन सकेको छैन । किनभने कोरोनासँगको दोस्रो लडाइँबारे बुझ्ने फुर्सद कसैलाई छैन । उल्टो ज्यान बचाउने अन्तिम अस्त्र भ्याक्सिन आयातमा समेत कमिसनको चक्करमा ढिलाइ भएर हामी लाखौं नागरिक खोपबाट वञ्चित भएका छौं । स्थानीय निकाय परिचालनको कुनै कार्यक्रम आउन सकेन । स्थानीय सरकारलाई कोरोनाको पहिलो लहरमा जति पनि सक्रिय बनाउने प्रयास भएन ।

यस्तो अनुकूल वातावरणमा कोरोना नेपालभित्र बलियो भएर प्रवेश गर्‍यो र ११ मे २०२१ मा एक दिनको संक्रमण संख्या ९,३१७ पुग्यो । महामारीमा नेपालीको दुर्दशा हृदयविदारक हुन पुगेको छ । अक्सिजन नभएर मान्छेहरू मर्दै छन् तर सहाराको ठाउँ छैन । डाक्टरहरूले आफ्नो जिन्दगी जोखिममा राखेर उदाहरणीय काम गरेका छन् तर कतिपय अवस्थामा उनीहरूको अवस्था गोली सकिँदै गएको लडाकुको जस्तो हुन पुगेको छ । लडाइँ गर्न खटिएका छन् तर गोली सकिँदै छ !

कोरोनाको पहिलो लहरसँग लड्न राष्ट्रबैंकलगायत वित्तीय संस्थाहरूको पनि केही सक्रियता देखिएको हो । तर दोस्रो लडाइँमा आम जनता र विशेषतः मजदुरी गरेर खानुपर्ने गरिब जनताको अवस्थाबारे सरकार बेखबर छ, स्थानीय एकाइहरू परिचालित छैनन् र वास्तवमा पूरा राज्य संरचना अन्योलमा छ । आफ्नो शक्ति र साधन के हो, त्यसलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्नेबारे ठालुहरू कसैको ध्यान छैन । दुई दिनअगाडि प्रधानमन्त्री ‘स्थिति नियन्त्रणमा छ’ भनी गर्जन्छन्, दुई दिनपछि ‘हामी सङ्कटमा छौं, सहयोग गर्नुस्’ भनी भिक्षा माग्छन् । आफ्नो देश र आफ्नो सरकार कोरोनासँगको लडाइँमा कुन धरातलमा छ भन्नेबारे सरकार नै अनभिज्ञ छ । त्यसैले निरीहता र हताशा कायम छ । केही दिनअगाडि उपप्रधानमन्त्रीको कोरोना नियन्त्रण व्यवस्थापन गर्ने समितिले गरेको अक्सिजनको कुपन बाँड्ने काम पनि हताश मनस्थितिकै स्पष्ट उदाहरण हो ।

कोरोनासँगको अबको युद्ध सजिलो छैन । दोस्रो लहर कम भयो भने पनि तेस्रो लहर आउने सम्भावना रहेको विशेषज्ञहरूले बताउँदै छन् । प्रतिरोधात्मक र उपचारात्मक दुवै क्षेत्रमा हाम्रो कमजोरी कहाँ छ, विश्लेषण गरी अगाडि बढ्नु जरुरी छ । यो लडाइँ जित्न राज्यले आफ्नो कमजोरी र शक्ति दुवै राम्रोसँग बुझ्नु अनिवार्य छ ।

प्रतिरोधात्मक तहमा सिमानामा चेक–जाँचको व्यवस्था, स्थानीय तहमा आइसोलेसन सुविधाको निर्माण र जति सकिन्छ स्थानीय सरकारको सहयोगमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ अनिवार्य गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारहरूलाई केन्द्रसँग समन्वय गरी सक्रिय गराउने काम हुन सकेको छैन । तर यो तहको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । लडाइँको महत्त्वपूर्ण मोर्चा यही हो, जसका लागि स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारबीच सहयोग र प्रतिबद्धता अनिवार्य छ । यसका लागि स्थानीय तहले आफूसँगको साधनस्रोत लगाउने र केन्द्रबाट थप सहयोग दिई निश्चित मापदण्डअनुरूप काम अगाडि बढाउनु अनिवार्य छ । रोगको स्रोतमै नियन्त्रणका प्रयास नगर्ने हो भने उपचार व्यवस्थाले मात्रै धान्दैन ।

उपचारात्मक तहमा मुख्य कुरो, पहिलो लहरमा देखिएको जस्तो जनताको यो दुःखलाई पैसा कमाउने मौकाका रूपमा लिने घृणित मनस्थिति छोड्नुपर्‍यो । २०४५ सालमा भारतले नाकाबन्दी गरेपछि काठमाडौंमा इन्धन अभाव हुन नदिन त्यस बखतका प्रधानमन्त्री मरीचमान सिंहले नेपालको बोइङ जेटमा सिंगापुरबाट इन्धन ल्याउने आँट गरेका थिए । अक्सिजन र यसका उपकरणको कमी भए हवाईजहाजबाटै पनि त्यसलाई चाहिने उपकरण उद्योग–वाणिज्य महासंघ, नेपाल मेडिकल काउन्सिलसँगको समन्वय र सहकार्यमा ल्याउनुपर्‍यो । यो काममा थुप्रै देशमा रहेका हाम्रा राजदूतावासहरू सक्रिय हुन सकेका छैनन् भने जनताले किन कर तिर्ने ? निजी र सरकारी क्षेत्रको सहकार्यमा जसरी भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट खोप किनेर ल्याउनैपर्‍यो ।

कोभिडको भारबाट रोजगारी गुमाएका गरिबहरूलाई केही समयका लागि खाद्यान्न सहयोग आवश्यक भएको छ । यो लडाइँ अलि लम्बिएर गयो भने भोकले मान्छे मर्ने स्थिति आउन धेरै समय लाग्नेछैन । साथै राष्ट्रबैंक, अर्थ मन्त्रालयले साना उद्योगलाई टिकाउन पहिले लिइएका केही सकारात्मक कदमहरूलाई निरन्तरता दिने मात्र नभई अरू सुविधा के दिन सकिन्छ भन्नेबारे सोच्न अबेर भइसकेको छ । बजेटमा राख्ने र साउनदेखि लागू गर्ने घोषणाले अहिलेको पीडा कम हुनेछैन ।

अन्तमा, यो सरकारले कोरोनासँगको लडाइँमा न दुस्मनलाई बुझ्न चाह्यो न आफूलाई बुझ्न सक्यो । सत्ता टिकाउने राजनीतिक खेल नै राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा रहनुले आम जनताका पीडा र दुःखलाई उपेक्षा गरिएको स्पष्ट छ । संविधानमा निहित राज्य–जनता समझदारीको उपेक्षा भएको छ र जनताको धैर्यलाई अप्रत्यक्ष रूपमा चुनौती दिइएको छ । आज नेपालीले आफूलाई बेसहारा महसुस गर्दै छन् । अझ खतरनाक कुरो, हाम्रै अक्षमता र हीन मनस्थितिका कारण हाम्रो देश ठूला देशहरूको क्रीडास्थलमा परिणत हुँदै छ । प्रजातन्त्र र जनताको शक्तिबारे लामा सैद्धान्तिक भाषण गर्ने क्षमतावान् व्यक्तिहरूको कमी देशमा छैन । तर व्यवहारमा प्रजातन्त्रले माग्ने व्यावहारिक संयम, मर्यादा र अनुशासनको ठाडो उल्लंघन गर्ने, देशको शासन एउटा सानो भुइँफुट्टा वर्गलाई अकुत रूपमा धनी वनाउन प्रयोग गर्ने र आम जनता एक मुठी अक्सिजनका लागि भौंतारिन र मृत्युवरण गर्न बाध्य भइरहनुपर्ने हो भने यो देशप्रतिको ठूलो बेइमानी हुनेछ र जनताले माफ गर्नेछैनन् । यसबारे समयमै विचार गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।

(लोहनी राप्रपाका अध्यक्ष हुन् ।)

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७८ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×