चुरेको चिच्याहट

सरकारी सोचलाई बल पुग्ने तर्क र तथ्यांकको खेल जतिसुकै चले पनि त्यसले भुइँमान्छेहरूलाई स्पन्दित गर्न सकेको छैन । भुइँतहले भोगिरहेको सत्य र सरकारी तथ्यमा विरोधाभास छ । आमजनले केही दशकको अन्तरालमा जीवन र जीविकामा पारिएको आघातको सही उत्तर सरकारबाट पाउन सकिरहेका छैनन् ।

यतिखेर लोकतन्त्र र पर्यावरणबारे सँगसँगै सोच्नुपर्ने भएको छ । यी दुवै अभिन्न छन् । दुइटैका सामुन्ने समान संकट आइपरेको छ । सार्वभौम जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था असामयिक मृत्युतर्फ धकेलिएको छ । लोकतन्त्र कमजोर हुनुको पहिलो मारमा प्राकृतिक स्रोतहरू पर्छन् । गिट्टी–ढुंगाको निकासीबारे सरकारले संसद् ज्युँदो हुँदा न कहिल्यै बहस चलायो, न त सार्वजनिक विमर्शमार्फत समझदारी बनाउने यत्न नै गर्‍यो । संसद् भंग गरिएको अवस्थामा यो योजनालाई पछाडिको ढोकाबाट छिराइएको छ । यसकारण पनि सरकारी नियतमाथि जनआशंका बाक्लिएको हो । पीँधको चिच्याहटलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले सीमित समूहको हितका लागि काम गरिरहेको छ । गिट्टी–ढुंगा बेच्ने सरकारी सपनालाई यही पृष्ठभूमिमा हेर्नुपर्छ ।

सरकार भन्दै छ, ‘यो चुरे पहाडलक्षित योजना होइन, महाभारत पहाडलक्षित छ । महाभारतमा डोजर चल्दा समथरका बासिन्दा आत्तिनुपर्दैन ।’ यसैबीच लुम्बिनी प्रदेशको सिद्धबाबा डाँडा काट्ने, त्यसको सौन्दर्यीकरण गर्दै आवागमन सहज बनाउने बहुरंगी सपना प्रकाशमा आएको छ । संघीय सरकारको प्रस्तावमा सहयोगी बन्ने यो योजना अचानक प्रकट गरिएको होइन । जानिफकारहरू यसलाई एकै थलोको व्यूहरचना भन्छन् । कतिपय चुरे संरक्षणको एकतर्फी कुरा मात्र भयो, यसको समग्र व्यवस्थापनको कुरा नभएको तर्क गर्छन्, जसमा नियमित उत्खननले छुट पाउनुपर्ने मनसाय झल्किन्छ । चुरे मासेर महाभारतमा डोजर चलाउन सरकार हतारिनुको राजनीतिक व्याख्या हुनुपर्छ ।

जंगल र पहाड प्राकृतिक संरचना मात्र होइनन् । तराईवासीलाई यिनले जीवन र जीविकाको आधार दिन्छन् । विगतमा राजनीतिक अधिकारप्राप्ति र सशक्तीकरणका सवालमा मात्र मधेसको ‘अर्जुनदृष्टि’ रहँदा पहाड र तराई–मधेस एकअर्काका पर्यावरणीय चक्रका पूरक हुन् भन्ने तथ्य ओझेलमा पर्‍यो । तर, अध्यादेशबाट गिट्टी–ढुंगाको व्यापार गर्ने प्रस्ताव आएपछि प्रदेश २ जाग्यो । एउटा प्रदेश डाँडा काट्ने सुरसारमा छ, अर्को संरक्षणका लागि कटिबद्ध देखियो ।

संघीय सरकारको नियत सफा भएको भए यो समस्या यसरी प्रबल रूपमा उठ्नुअघि नै जनसंवाद गर्ने थियो । अब त समय घर्किसकेको छ । हिजोसम्म संवादका सबै संसदीय बाटाहरू छेकिएका कारण अहिले यो विस्फोटक रूपमा आएको हो । तसर्थ कम्तीमा संसद् नभएको अवस्थासम्मका लागि यो योजना रोकिनैपर्छ । पहाडले तराईको जलवायु नियन्त्रण गर्छ, वर्षालाई सम्भव तुल्याउँछ । मन्द गतिमा उचालिइरहेको हिमालय पर्वतमाला, ठाडो भिरालोपन र भौगर्भिक चञ्चलताका कारण हाम्रा पहाड कलिला छन् र कमजोर पनि । जैविक विविधतामा पहाड अति सम्पन्न छ । चुरे क्षेत्र सबैभन्दा संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण भूभाग हो, जुन यतिखेर लोकतान्त्रिक आवरणमा संसाधनको स्वामित्व हडप्ने निजी स्वार्थी समूहलाई वितरण गर्न खोजिएको छ ।

सरकारले बुझ्नुपर्ने हो— चुरेलाई लिएर गरिएको चिच्याहट फगत विपक्षीहरूले तात्कालिक रूपमा सरकारलाई घेराबन्दी गर्न पाएको काँडेतार होइन । कतिपय भन्छन्— विकास भयो भने मानिसले जीविकाको कुरा छोडिदिन्छन् । तर यो पनि गलत हो । हो, विपक्षीहरूले ओली सरकारमाथि दबाब दिन जनप्रिय मुद्दा ‘पहाड संरक्षण’ पाएका छन् र नै समवेत स्वर दिएका छन् । यसरी पहिलो पटक यो पर्यावरणीय सरोकारले पहाड–मधेसमा राजनीतिक आवाज पाएको छ । सरकारी पक्षले त यो संरक्षणको एजेन्डा ‘दाता’ बाटै आएको हो भन्छ, तर उसले त्यो ‘मतदाता’ हो भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । चुरे वा महाभारत जहाँको जमिन कोतरिए पनि यसले यहाँको बहुसंख्यक आबादीको जीवन र जीविकालाई नकारात्मक असर पुर्‍याउने बुझाइ छ । यसरी यो सवाल सधैंका लागि बलियो राजनीतिक मुद्दाका रूपमा स्थापित भएको छ ।

पर्यावरण–चर्चा गर्नुअघि आर्थिक नीतिमाथि विमर्श हुनुपर्छ । हामीले अहिलेका विपक्षहरूको — जो भोलि सत्तामा पनि पुग्न सक्छन् — आर्थिक नीति के छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । भलै उनीहरूले अहिले गिट्टी–ढुंगाको व्यापारप्रति असहमति देखाएका छन्, तर समग्रमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपभोग र व्यवस्थापनबारे कस्तो दृष्टिकोण राख्छन्, त्यसको लेखाजोखा गर्नुपर्छ । उनीहरूको मानसमा पर्यावरणलाई अन्ततः क्षति नै पुर्‍याउने खालको आर्थिक नीति छ भने, त्यसलाई नबदलेसम्म पर्यावरण संरक्षणको कुरा गर्नु बेइमानी हुन्छ । हामीलाई यस्तो नीति चाहिएको छ जसले आफ्ना संसाधनप्रति स्थानीय बासिन्दाको हक प्रत्याभूति गर्छ ।

सरकारी अदूरदर्शिताका कारण चुरेले ओगटेको समाजको जंगलमाथिको पहुँच त खोसियो नै, जंगल समाप्तप्रायः भए । खोलानदी सुक्दै गए, भूमिगत पानी दिनानुदिन पातलिँदै गयो । बाँकी थियो जमिन, त्यो पनि बालुवाकरणको चपेटामा छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कोरिडोरलाई गुलजार ठानिन्छ तर त्यसवरिपरिका अधिकांश बस्तीमा पानीको संकट छ । अब त ‘पानी’ को व्यापारले संगठित स्वरूप नै लिएको छ । पानीमाथिको पहुँचले नयाँ वर्ग तयार हुँदै छ । द्वन्द्वमा सम्बन्धजन्य सवाल ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हरेक द्वन्द्व सानो कुराबाट सुरु भई विध्वंसात्मक बन्ने गर्छ । प्रचुर प्राकृतिक स्रोतमा भुइँतहको हक स्थापित हुन नसके त्यसबाट सामाजिक–राजनीतिक घर्षण उत्पन्न हुन्छ । पीँधको पीडा अहिलेसम्म राजनीतिक नारा बनेको छैन तर यस्तै रहे यो ठूलो गडगडाहटका साथ प्रकट हुन्छ ।

चुरेसँग तराईका बासिन्दाको साइनो के हो ? पारम्परिक ज्ञानमा त छ, ‘चुरे सकल मुद, मंगल मूला/सब सुख करनि, हरनि सब सूला ।’ अर्थात् चुरे पहाड समथरका बासिन्दाका लागि सुख र समृद्धिको आधार हो । मधेस राजनीति वा अन्य कुनै पनि राजनीतिले अन्तरभौगोलिक पारस्परिकताबारे प्रकाश पार्न चाहेन । यसले जुन रिक्तता ल्यायो, त्यसले एउटा संगठित स्वार्थी समूहलाई चुरे दोहन गर्न उक्सायो । अहिले त्यही महत्त्वाकांक्षी जमात महाभारत खोस्रिन सलबलाएको छ । अरे, चुरे बेचेर वा महाभारत कोतरेर समृद्धिको लाख तर्क दिनेहरू केवल यो त बताइदेऊ– ‘तराईको मेरो सीमान्त गाउँमा भूमिगत पानीको स्तर किन घट्यो ? खेत किन बगरमा परिणत भयो ? उब्जनी किन कम भयो ? नदी फराकिलो भएर पुल किन लामो बनाउनुपर्ने भो ? माथिल्लो तटीय क्षेत्रका ढुंगामाटोको आन्तरिक संरचनाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढीको पानीसँगै ढुंगा–माटो आउँदा त्यसले तलको पूर्वाधार संरचनालाई कस्तो क्षति पुर्‍याइरहेको छ ?’ सरकारी मनसुबालाई पोषण गर्नेहरू भन्छन्— ‘महाभारतबाट गिट्टी–ढुंगा उत्खनन गर्नु भनेकै चुरेमाथिको दबाब कम गर्नु हो ।’ यो छलछाम हो । यो प्राकृतिक संसाधन केही निजी मुनाफाखोर कम्पनीहरूलाई हडप्न दिन रेड कार्पेट ओछ्याउने सुरसार हो । यसले ‘आम जनताको विपत्ति’ सृजनाको आधार तयार गर्छ ।

चुरेको चिच्याहटभित्रको जटिलतालाई उघार्नु जरुरी छ । व्यापार घाटा कम गर्न बालुवा बेच्ने र यो समृद्धिलाई खाद्य सम्प्रभुतासँग साट्ने ! समृद्ध नेपालको सपना छर्दै पानीमाथिको आमपहुँचलाई समाप्त पार्ने ! एउटा खास क्षेत्रबाट सामूहिक पलायनलाई बाध्यकारी बनाउने यो सरकारी रवैया भुइँमान्छे–घाती छ । छिमेकी उत्तर भारतका बासिन्दालाई नेपाल सरकारको अदूरदर्शिता र अकर्मण्यताका कारण भैरहेको चुरे दोहनले तिनको सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा पनि पार्दै गएको असरबारे अवगत गराउन जरुरी छ । तराईमा भएका समस्याहरू त्यता पनि छन् तर उनीहरूलाई यसको कारक चुरे हो भन्ने थाहा छैन । तसर्थ चुरेको चिच्याहट पटना र लखनउ नपुगेसम्म ‘चुरे–महाभारत’ जोगाउने नेपाली प्रयासले मूर्त रूप लिँदैन । चुरेसँग जोडिएको उत्तर भारतको गंगाको मैदानी इलाकाको सम्बन्धलाई नजिकबाट ठम्याउन दिन घनीभूत नागरिक संवाद अपेक्षित छ ।