चुरेको चिच्याहट- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चुरेको चिच्याहट

उत्तर भारतका बासिन्दालाई नेपालको चुरे दोहनले तिनको सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा पारिरहेको असरबारे अवगत नगराएसम्म चुरे–महाभारत जोगाउने नेपाली प्रयासले मूर्त रूप लिँदैन ।
चन्द्रकिशोर

संघीय बजेटमा गिट्टी–ढुंगा व्यापारको योजना आउनेबित्तिकै एकातिर असहमतिको स्वर मुखरित भइरहेको छ, अर्कातिर सरकारी पक्षको बचाउमा समानान्तर बहस चलाउने यत्न हुँदै छ ।

सरकारी सोचलाई बल पुग्ने तर्क र तथ्यांकको खेल जतिसुकै चले पनि त्यसले भुइँमान्छेहरूलाई स्पन्दित गर्न सकेको छैन । भुइँतहले भोगिरहेको सत्य र सरकारी तथ्यमा विरोधाभास छ । आमजनले केही दशकको अन्तरालमा जीवन र जीविकामा पारिएको आघातको सही उत्तर सरकारबाट पाउन सकिरहेका छैनन् ।

यतिखेर लोकतन्त्र र पर्यावरणबारे सँगसँगै सोच्नुपर्ने भएको छ । यी दुवै अभिन्न छन् । दुइटैका सामुन्ने समान संकट आइपरेको छ । सार्वभौम जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था असामयिक मृत्युतर्फ धकेलिएको छ । लोकतन्त्र कमजोर हुनुको पहिलो मारमा प्राकृतिक स्रोतहरू पर्छन् । गिट्टी–ढुंगाको निकासीबारे सरकारले संसद् ज्युँदो हुँदा न कहिल्यै बहस चलायो, न त सार्वजनिक विमर्शमार्फत समझदारी बनाउने यत्न नै गर्‍यो । संसद् भंग गरिएको अवस्थामा यो योजनालाई पछाडिको ढोकाबाट छिराइएको छ । यसकारण पनि सरकारी नियतमाथि जनआशंका बाक्लिएको हो । पीँधको चिच्याहटलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले सीमित समूहको हितका लागि काम गरिरहेको छ । गिट्टी–ढुंगा बेच्ने सरकारी सपनालाई यही पृष्ठभूमिमा हेर्नुपर्छ ।

सरकार भन्दै छ, ‘यो चुरे पहाडलक्षित योजना होइन, महाभारत पहाडलक्षित छ । महाभारतमा डोजर चल्दा समथरका बासिन्दा आत्तिनुपर्दैन ।’ यसैबीच लुम्बिनी प्रदेशको सिद्धबाबा डाँडा काट्ने, त्यसको सौन्दर्यीकरण गर्दै आवागमन सहज बनाउने बहुरंगी सपना प्रकाशमा आएको छ । संघीय सरकारको प्रस्तावमा सहयोगी बन्ने यो योजना अचानक प्रकट गरिएको होइन । जानिफकारहरू यसलाई एकै थलोको व्यूहरचना भन्छन् । कतिपय चुरे संरक्षणको एकतर्फी कुरा मात्र भयो, यसको समग्र व्यवस्थापनको कुरा नभएको तर्क गर्छन्, जसमा नियमित उत्खननले छुट पाउनुपर्ने मनसाय झल्किन्छ । चुरे मासेर महाभारतमा डोजर चलाउन सरकार हतारिनुको राजनीतिक व्याख्या हुनुपर्छ ।

जंगल र पहाड प्राकृतिक संरचना मात्र होइनन् । तराईवासीलाई यिनले जीवन र जीविकाको आधार दिन्छन् । विगतमा राजनीतिक अधिकारप्राप्ति र सशक्तीकरणका सवालमा मात्र मधेसको ‘अर्जुनदृष्टि’ रहँदा पहाड र तराई–मधेस एकअर्काका पर्यावरणीय चक्रका पूरक हुन् भन्ने तथ्य ओझेलमा पर्‍यो । तर, अध्यादेशबाट गिट्टी–ढुंगाको व्यापार गर्ने प्रस्ताव आएपछि प्रदेश २ जाग्यो । एउटा प्रदेश डाँडा काट्ने सुरसारमा छ, अर्को संरक्षणका लागि कटिबद्ध देखियो ।

संघीय सरकारको नियत सफा भएको भए यो समस्या यसरी प्रबल रूपमा उठ्नुअघि नै जनसंवाद गर्ने थियो । अब त समय घर्किसकेको छ । हिजोसम्म संवादका सबै संसदीय बाटाहरू छेकिएका कारण अहिले यो विस्फोटक रूपमा आएको हो । तसर्थ कम्तीमा संसद् नभएको अवस्थासम्मका लागि यो योजना रोकिनैपर्छ । पहाडले तराईको जलवायु नियन्त्रण गर्छ, वर्षालाई सम्भव तुल्याउँछ । मन्द गतिमा उचालिइरहेको हिमालय पर्वतमाला, ठाडो भिरालोपन र भौगर्भिक चञ्चलताका कारण हाम्रा पहाड कलिला छन् र कमजोर पनि । जैविक विविधतामा पहाड अति सम्पन्न छ । चुरे क्षेत्र सबैभन्दा संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण भूभाग हो, जुन यतिखेर लोकतान्त्रिक आवरणमा संसाधनको स्वामित्व हडप्ने निजी स्वार्थी समूहलाई वितरण गर्न खोजिएको छ ।

सरकारले बुझ्नुपर्ने हो— चुरेलाई लिएर गरिएको चिच्याहट फगत विपक्षीहरूले तात्कालिक रूपमा सरकारलाई घेराबन्दी गर्न पाएको काँडेतार होइन । कतिपय भन्छन्— विकास भयो भने मानिसले जीविकाको कुरा छोडिदिन्छन् । तर यो पनि गलत हो । हो, विपक्षीहरूले ओली सरकारमाथि दबाब दिन जनप्रिय मुद्दा ‘पहाड संरक्षण’ पाएका छन् र नै समवेत स्वर दिएका छन् । यसरी पहिलो पटक यो पर्यावरणीय सरोकारले पहाड–मधेसमा राजनीतिक आवाज पाएको छ । सरकारी पक्षले त यो संरक्षणको एजेन्डा ‘दाता’ बाटै आएको हो भन्छ, तर उसले त्यो ‘मतदाता’ हो भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । चुरे वा महाभारत जहाँको जमिन कोतरिए पनि यसले यहाँको बहुसंख्यक आबादीको जीवन र जीविकालाई नकारात्मक असर पुर्‍याउने बुझाइ छ । यसरी यो सवाल सधैंका लागि बलियो राजनीतिक मुद्दाका रूपमा स्थापित भएको छ ।

पर्यावरण–चर्चा गर्नुअघि आर्थिक नीतिमाथि विमर्श हुनुपर्छ । हामीले अहिलेका विपक्षहरूको — जो भोलि सत्तामा पनि पुग्न सक्छन् — आर्थिक नीति के छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । भलै उनीहरूले अहिले गिट्टी–ढुंगाको व्यापारप्रति असहमति देखाएका छन्, तर समग्रमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपभोग र व्यवस्थापनबारे कस्तो दृष्टिकोण राख्छन्, त्यसको लेखाजोखा गर्नुपर्छ । उनीहरूको मानसमा पर्यावरणलाई अन्ततः क्षति नै पुर्‍याउने खालको आर्थिक नीति छ भने, त्यसलाई नबदलेसम्म पर्यावरण संरक्षणको कुरा गर्नु बेइमानी हुन्छ । हामीलाई यस्तो नीति चाहिएको छ जसले आफ्ना संसाधनप्रति स्थानीय बासिन्दाको हक प्रत्याभूति गर्छ ।

सरकारी अदूरदर्शिताका कारण चुरेले ओगटेको समाजको जंगलमाथिको पहुँच त खोसियो नै, जंगल समाप्तप्रायः भए । खोलानदी सुक्दै गए, भूमिगत पानी दिनानुदिन पातलिँदै गयो । बाँकी थियो जमिन, त्यो पनि बालुवाकरणको चपेटामा छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कोरिडोरलाई गुलजार ठानिन्छ तर त्यसवरिपरिका अधिकांश बस्तीमा पानीको संकट छ । अब त ‘पानी’ को व्यापारले संगठित स्वरूप नै लिएको छ । पानीमाथिको पहुँचले नयाँ वर्ग तयार हुँदै छ । द्वन्द्वमा सम्बन्धजन्य सवाल ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हरेक द्वन्द्व सानो कुराबाट सुरु भई विध्वंसात्मक बन्ने गर्छ । प्रचुर प्राकृतिक स्रोतमा भुइँतहको हक स्थापित हुन नसके त्यसबाट सामाजिक–राजनीतिक घर्षण उत्पन्न हुन्छ । पीँधको पीडा अहिलेसम्म राजनीतिक नारा बनेको छैन तर यस्तै रहे यो ठूलो गडगडाहटका साथ प्रकट हुन्छ ।

चुरेसँग तराईका बासिन्दाको साइनो के हो ? पारम्परिक ज्ञानमा त छ, ‘चुरे सकल मुद, मंगल मूला/सब सुख करनि, हरनि सब सूला ।’ अर्थात् चुरे पहाड समथरका बासिन्दाका लागि सुख र समृद्धिको आधार हो । मधेस राजनीति वा अन्य कुनै पनि राजनीतिले अन्तरभौगोलिक पारस्परिकताबारे प्रकाश पार्न चाहेन । यसले जुन रिक्तता ल्यायो, त्यसले एउटा संगठित स्वार्थी समूहलाई चुरे दोहन गर्न उक्सायो । अहिले त्यही महत्त्वाकांक्षी जमात महाभारत खोस्रिन सलबलाएको छ । अरे, चुरे बेचेर वा महाभारत कोतरेर समृद्धिको लाख तर्क दिनेहरू केवल यो त बताइदेऊ– ‘तराईको मेरो सीमान्त गाउँमा भूमिगत पानीको स्तर किन घट्यो ? खेत किन बगरमा परिणत भयो ? उब्जनी किन कम भयो ? नदी फराकिलो भएर पुल किन लामो बनाउनुपर्ने भो ? माथिल्लो तटीय क्षेत्रका ढुंगामाटोको आन्तरिक संरचनाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढीको पानीसँगै ढुंगा–माटो आउँदा त्यसले तलको पूर्वाधार संरचनालाई कस्तो क्षति पुर्‍याइरहेको छ ?’ सरकारी मनसुबालाई पोषण गर्नेहरू भन्छन्— ‘महाभारतबाट गिट्टी–ढुंगा उत्खनन गर्नु भनेकै चुरेमाथिको दबाब कम गर्नु हो ।’ यो छलछाम हो । यो प्राकृतिक संसाधन केही निजी मुनाफाखोर कम्पनीहरूलाई हडप्न दिन रेड कार्पेट ओछ्याउने सुरसार हो । यसले ‘आम जनताको विपत्ति’ सृजनाको आधार तयार गर्छ ।

चुरेको चिच्याहटभित्रको जटिलतालाई उघार्नु जरुरी छ । व्यापार घाटा कम गर्न बालुवा बेच्ने र यो समृद्धिलाई खाद्य सम्प्रभुतासँग साट्ने ! समृद्ध नेपालको सपना छर्दै पानीमाथिको आमपहुँचलाई समाप्त पार्ने ! एउटा खास क्षेत्रबाट सामूहिक पलायनलाई बाध्यकारी बनाउने यो सरकारी रवैया भुइँमान्छे–घाती छ । छिमेकी उत्तर भारतका बासिन्दालाई नेपाल सरकारको अदूरदर्शिता र अकर्मण्यताका कारण भैरहेको चुरे दोहनले तिनको सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा पनि पार्दै गएको असरबारे अवगत गराउन जरुरी छ । तराईमा भएका समस्याहरू त्यता पनि छन् तर उनीहरूलाई यसको कारक चुरे हो भन्ने थाहा छैन । तसर्थ चुरेको चिच्याहट पटना र लखनउ नपुगेसम्म ‘चुरे–महाभारत’ जोगाउने नेपाली प्रयासले मूर्त रूप लिँदैन । चुरेसँग जोडिएको उत्तर भारतको गंगाको मैदानी इलाकाको सम्बन्धलाई नजिकबाट ठम्याउन दिन घनीभूत नागरिक संवाद अपेक्षित छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७८ ०८:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुरेलाई मृत्युदण्ड अर्थात्

राष्ट्रिय जीवन–मरणसँग जोडिएको विषयमाथि खेलबाड गर्दै, यसबारे बहुकोणीय विमर्श गर्ने प्रतिनिधिसभा नभएका बेला, संघीय सरकारले कुन शक्तिलाई रिझाउन खोजिरहेको छ ?
चन्द्रकिशोर

संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी खोल्ने घोषणा गरेपछि, यसले चुरे क्षेत्रलाई मृत्युदण्ड दिएसरहको बुझाइ आमजनमा फैलिँदै छ । चुरे क्षेत्र हिमालयको उत्पत्तिका क्रममा निर्माण भएको हो ।

चुरेलाई नेपालका पहाडहरूमध्ये सबैभन्दा कान्छो पहाड भनिन्छ । भौगोलिक तथा सामाजिक रूपमा चुरे क्षेत्र तराई र महाभारतको सन्धि क्षेत्र हो । अधिकांश ठाउँमा तराई सकिएर उठेको पहिलो तथा महाभारतबाट ओर्लिंदा अन्तिम पहाडका रूपमा चुरे रहेको छ । दुवैलाई जोडे पनि केही स्थानमा महाभारत पर्वत शृंखला भित्री मधेस तथा दुनसँग जोडिएको छ । चुरेको भूगोलले आफ्नो वरिपरि बसोबास गर्ने तथा तल समथरका जनतामाथि पनि प्रभाव पार्छ ।

चुरेको जलाधार तराईको पानीको प्रमुख स्रोत हो । तराईको भूमिगत जलस्रोतको तहलाई निरन्तरता दिन, कृषि उत्पादनमा सहयोग पुर्‍याउन र दून, भावर तथा तराई भूभागलाई बाढीबाट बचाउन चुरेले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । त्यसैले त चुरे, भावर क्षेत्रलाई मधेसका लागि पानी जम्मा गर्ने प्राकृतिक भाँडो भनिन्छ । सन्धि क्षेत्र र उचाइमा निकै भिन्नता रहनुका साथै तराई तथा महाभारतका विशेषताहरूको सम्मिश्रण पाइने हुनाले चुरे क्षेत्र जैविक विविधतामा वैभवशाली छ । हिमाली–पहाडी क्षेत्रबाट तराईतर्फ जाने नदीहरू यसै क्षेत्र भई बग्ने हुँदा प्राकृतिक रूपमा यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील छ । अर्थमन्त्रीले बजेटको बुँदा नं १९९ पढ्नेबित्तिकै चुरे दोहनको चिन्ता चारैतिर फैलिनु जायज हो । यसले चुरेको प्रकृतिबारे सरकारी पक्षले आँखा चिम्लेको प्रस्टिन्छ । चुरेलाई मृत्युदण्ड दिइँदा जैविक विविधतासमेत मासिन्छ ।

चुरे आफैं बोल्न सक्दैन, ऊ स्वयंमा मुक छ तर त्यसको उपयोगिताले आफैंमा अनेकौं कुरा सम्प्रेषण गरिरहेको हुन्छ । चुरे पहाड भूजैविक, भौगर्भिक आदि दृष्टिले कमलो, संवेदनशील, वातावरण तथा वन–वनस्पतिको भण्डार रहिआएको छ, जसको पछिल्ला केही दशकदेखि तीव्र दोहन भइरहेको छ । कतिपय कोणबाट पञ्चायती व्यवस्थामा नेपालको वन मासियो भनिन्छ तर बहुदलीय व्यवस्थामा तीन दशकमै चुरेमाथि बेपत्ता आक्रमण भएको छ, र त्यो राज्यकै संरक्षणमा भइरहेको छ । वन वा चुरे जोगाउने संघर्ष पहिलेको भन्दा बढी कठिन भइरहेको छ, किनभने यस्ता कार्यलाई विकास वा समृद्धिका नाम दिने सरकारी छलछाम बाक्लिएको छ । सत्तारूढ दलका भक्तहरूले ‘यस्तो विकास–समृद्धि’ का उपक्रमहरूको जयगान गाउँछन् नै, अहिले पनि यही परम्परा दोहोरिएको छ ।

चुरेका लागि कसले बोल्ने ? पहाड कि मधेसले ? चुरे मूल पहाड र मधेसको परिधिमा पर्ने हुनाले दुवैतिरबाट उपेक्षित छ । पहाडवासी ठान्छन्— चुरेमाथिको संकटबारे मधेसले सोच्ने हो । यता, बहुसंख्यक तराईवासी चुरेको भौगोलिक स्थिति र बनावट हेरेर यो आफ्नो सरोकार नभएको मान्छ । यसरी चुरे अभिभावकविहीन हुन पुगेको छ । बिचौलिया सत्ताले यो कुरा मिहिन ढंगले बुझेको छ । त्यसैले यो वा त्यो निहुँमा चुरेका स्रोतमाथि नजर राखेका आन्तरिक वा बाह्य सिकारीहरू उपयुक्त समय कुरिरहेका हुन्छन्, मौका पाउनासाथ छोपी पनि हाल्छन् । लोकतान्त्रिक राजनीतिले मृत्युतर्फ धकेल्ने शक्तिहरूको खिलाफ मुक बहुमतलाई संगठित गरेर निर्णायक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो भइरहेको छैन । नेपालको राजनीति आफ्नो भौगोलिक विशेषता, त्यसको सामर्थ्य र अन्तरभौगोलिक निर्भरताबाट परिचित छैन । जब परिचित नै छैन भने, त्यसका लागि संवेदनशीलता उत्पन्न हुने कुरै भएन ।

चुरेको संकट भूगोलविशेषको मात्र विपत् होइन । विकास र पर्यावरणमा सन्तुलन राख्नुपर्छ कि पर्दैन, व्यापार वृद्धिलाई विकासको लक्ष्य मान्ने कि नमान्ने, थाकेको चुरेलाई अब विश्राम दिने कि नदिनेजस्ता आधारभूत सवालबारे चुरे–अनभिज्ञहरूले केही गर्नै सक्दैनन् । यस्तोमा सरकारले ढुंगा–गिट्टीको निकासीमा मुलुकको समृद्धि देख्न थाले भने स्वभावतः राजनीतिक क्षेत्र ‘चूँ’ सम्म गर्दैन । अहिलेका प्रमुख राजनीतिक दलहरू विगतमा सरकारमा कुनै न कुनै बेला थिए नै, त्यसबखत सबै चुरे चौपट्ट गर्ने मतियार देखिए । खड्गप्रसाद शर्मा ओली सरकारलाई एकाएक दिव्य दृष्टि पलाएको होइन, एउटा खास राजनीतिक वृत्तले ‘ढुंगा–बालुवा कूटनीति’ वा ‘ढुंगा–बालुवा अर्थतन्त्र’ बारे निकै पहिलेदेखि जनमत बनाउँदै आएको थियो, त्यसको कार्यान्वयन अवधारणा अहिलेको बजेटमार्फत अभिव्यक्त भयो ।

सरकारी पक्षबाट निगरानीको अभाव पहिला पनि देखिएकै हो । यसैले अहिलेका अर्थमन्त्रीले जे तर्क दिए पनि ढुंगा र गिट्टीको निकासी खोल्नु भनेको चुरे सक्नु नै हो । विगतमा क्रसर उद्योगहरूको ताण्डव देखिएकै थियो । कस्तोसम्म भयो भने, टिपर व्यवसायमा बैंकहरूले ठूलो लगानी गरे, जसका कारण चुरे–नदी क्षेत्रमा नियन्त्रित उत्खनन गर्न दिनुपर्छ भनेर भयानक पैरवी भयो । परिणामस्वरूप चुरेका विभिन्न हिस्सामा दोहन भइरह्यो । चुरेको संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने नीति र त्यसको कार्यान्वयनको अभाव भयो । राजस्व वृद्धिभन्दा पनि यसले व्यक्ति वा संगठित समूहलाई बढी लाभ पुर्‍यायो । आपसमा जेलिएका यस्ता थुप्रै पक्ष र प्रक्रियाहरूको लेखाजोखा गर्नु आवश्यक छ । चुरेलाई राष्ट्रिय लुटको ढुकुटी बनाइयो । अधिकारवादी संगठन र आन्दोलनले यी कुरा जनसामान्यमा बुझाउन सकेनन् । अहिले समस्या धेरै जटिल भइसकेको छ ।

चुरेको यति विघ्न दोहन हुनुमा, ‘यो मात्रै कारण हो’ भनेर किटानी दोष दिन मिल्दैन, सबै आआफ्नो ठाउँमा दोषका भागीदार छन् । मुलुक संघीय ढाँचामा गइसकेपछि चुरे छलफल, विवाद र लेनदेनको विषय बन्ला भन्ने एक खालको बुझाइ थियो तर त्यस्तो केही भएन । बहुतहका सरकारमध्ये, जसले जहाँ पायो त्यहीँ लुट मच्चायो । चुरेसँग मानिसको के साइनो छ ? कसरी चुरे दुःखसुखको आधार बन्यो ? चुरे मासिँदा कति जनसंख्याको जीवन संकटमा पर्छ ? चुरे राजनीतिक मुद्दा किन बन्न सकेन ? तराईमा मरुभूमीकरण फैलिन थाल्दा हुन सक्ने सामूहिक पलायनबारे कसले सोच्दै छ ? ‘चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई’ उद्घोषमाथि कसले जवाफदेही निर्वाहन गर्दै छ ? चुरेमाथि मृत्युदण्डको हुकुम जारी गर्दा कम–से–कम यी जिज्ञासाहरू यसबाट प्रभावित बासिन्दालाई सोधे हुन्थ्यो नि !

प्रथम राष्ट्रपतिको आग्रहमा चुरे संरक्षण गर्न राष्ट्रपतिको नामै जोडेर संरचना खडा गरियो, त्यसले थोरबहुत चुरेको मौनतालाई भंग गर्‍यो पनि । चुरे त्यतिखेर राष्ट्रिय विमर्शमा पनि आयो । यतिखेर बजेटमार्फत त्यत्रो राजकीय व्यापारको सपना बेच्न थालिँदा, आफ्नो संस्थाको नाम जोडिएको संरक्षणको अभीष्टमाथि वज्र प्रहार हुँदासमेत राष्ट्रपति मौन बस्नु दुःखद छ । चुरेसम्बद्ध फाइदा र खतराहरूको असमान वितरणलाई रोक्नु र प्रत्येक व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु चुरेसँग जोडिएको वातावरणीय न्यायको अवधारणा हो । मुलुकको कुनै हिस्साको भूबनोटमा हेरफेर भयो भने, फेरि त्यसलाई साविककै अवस्थामा फर्काउन सकिँदैन तर त्यसको पीडा/असर पुस्तौंसम्म रहिरहन्छ । शक्तिवरिपरि रहनेहरू यहाँका स्रोतहरूको अत्यधिक दोहन गर्न तल्लीन छन्, त्यसको व्यवस्थापनमा भने उदासीन ।

चुरेको व्यापार राष्ट्रिय भूगोलको व्यापार हो । यो लहडमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेजस्तो होइन, यसबारे संसद्मा व्यापक बहुकोणीय विमर्श हुनुपर्थ्यो तर यो अवधारणा सरकारले जनप्रतिनिधि संस्था नभएको बेला ल्याएको छ । यत्रो, राष्ट्रिय जीवन–मरणसँग जोडिएको विषयमाथि खेलबाड गर्दै संघीय सरकार कुन शक्तिलाई रिझाउन खोजिरहेको छ ? यो निर्णय कार्यान्वयन तहमा आयो भने, यसले नयाँ खालको द्वन्द्व जन्माउँछ र त्यसको जिम्मेवार यो सरकार हुनेछ । अहिले सरकारमाथि आमनागरिकको भरोसा क्षयीकरण भइरहेको छ । यस्तोमा नीति तथा कार्यक्रममा समेत कुनै संकेत नदिई यस्तो विरोधाभासयुक्त प्रस्ताव आउनुले सरकारमाथि आशंका जन्माएको छ ।

चुरे नेपालको धमनी हो, यसको प्राकृतिक चरित्र बुझेर नै संरक्षण र आर्जनको सोच ल्याइनुपर्छ अनि यसको सन्तुलनमा समेत ध्यान दिनुपर्छ । चुरे मासियो भने, यस क्षेत्रको कृषि, आजीविका, संस्कृति, पारम्परिक ज्ञान, बसोबास सबै संकटमा पर्छ । अहिलेका लागि केही समय चुरेलाई शान्त छाडौं, त्यहाँ संरक्षणका बहुपक्षीय यत्नहरू गरौं । चुरेलाई कम–से–कम एक दशकका लागि ‘शान्ति क्षेत्र’ घोषणा गरौं, तत्पश्चात् चुरेको समस्यालाई संरक्षणको एक्लो आँखाले हेरी यसभित्रका अनेक जटिलतालाई उपेक्षा गर्न बन्द गरौं । यससँग गाँसिएका मुद्दाहरूको पहिचान गरी सरकारी पहलहरूमा रहेको विरोधाभासलाई निफन्न जरुरी छ । अहिले मुलुकको आन्तरिक राजनीतिक नक्सा सात भागमा बाँडिए पनि, चुरे सातै प्रदेशको साझा सरोकार हो । यसबारे अन्तरप्रदेश सहकार्य र सहचिन्तनको खाँचो छ । चुरेबारे साझा दृष्टिकोण निर्माणले नेपालको पुनर्निर्माण साँच्चिकै सुरु हुन सक्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७८ ०७:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×