चुरेको चिच्याहट- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चुरेको चिच्याहट

उत्तर भारतका बासिन्दालाई नेपालको चुरे दोहनले तिनको सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा पारिरहेको असरबारे अवगत नगराएसम्म चुरे–महाभारत जोगाउने नेपाली प्रयासले मूर्त रूप लिँदैन ।
चन्द्रकिशोर

संघीय बजेटमा गिट्टी–ढुंगा व्यापारको योजना आउनेबित्तिकै एकातिर असहमतिको स्वर मुखरित भइरहेको छ, अर्कातिर सरकारी पक्षको बचाउमा समानान्तर बहस चलाउने यत्न हुँदै छ ।

सरकारी सोचलाई बल पुग्ने तर्क र तथ्यांकको खेल जतिसुकै चले पनि त्यसले भुइँमान्छेहरूलाई स्पन्दित गर्न सकेको छैन । भुइँतहले भोगिरहेको सत्य र सरकारी तथ्यमा विरोधाभास छ । आमजनले केही दशकको अन्तरालमा जीवन र जीविकामा पारिएको आघातको सही उत्तर सरकारबाट पाउन सकिरहेका छैनन् ।

यतिखेर लोकतन्त्र र पर्यावरणबारे सँगसँगै सोच्नुपर्ने भएको छ । यी दुवै अभिन्न छन् । दुइटैका सामुन्ने समान संकट आइपरेको छ । सार्वभौम जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था असामयिक मृत्युतर्फ धकेलिएको छ । लोकतन्त्र कमजोर हुनुको पहिलो मारमा प्राकृतिक स्रोतहरू पर्छन् । गिट्टी–ढुंगाको निकासीबारे सरकारले संसद् ज्युँदो हुँदा न कहिल्यै बहस चलायो, न त सार्वजनिक विमर्शमार्फत समझदारी बनाउने यत्न नै गर्‍यो । संसद् भंग गरिएको अवस्थामा यो योजनालाई पछाडिको ढोकाबाट छिराइएको छ । यसकारण पनि सरकारी नियतमाथि जनआशंका बाक्लिएको हो । पीँधको चिच्याहटलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले सीमित समूहको हितका लागि काम गरिरहेको छ । गिट्टी–ढुंगा बेच्ने सरकारी सपनालाई यही पृष्ठभूमिमा हेर्नुपर्छ ।

सरकार भन्दै छ, ‘यो चुरे पहाडलक्षित योजना होइन, महाभारत पहाडलक्षित छ । महाभारतमा डोजर चल्दा समथरका बासिन्दा आत्तिनुपर्दैन ।’ यसैबीच लुम्बिनी प्रदेशको सिद्धबाबा डाँडा काट्ने, त्यसको सौन्दर्यीकरण गर्दै आवागमन सहज बनाउने बहुरंगी सपना प्रकाशमा आएको छ । संघीय सरकारको प्रस्तावमा सहयोगी बन्ने यो योजना अचानक प्रकट गरिएको होइन । जानिफकारहरू यसलाई एकै थलोको व्यूहरचना भन्छन् । कतिपय चुरे संरक्षणको एकतर्फी कुरा मात्र भयो, यसको समग्र व्यवस्थापनको कुरा नभएको तर्क गर्छन्, जसमा नियमित उत्खननले छुट पाउनुपर्ने मनसाय झल्किन्छ । चुरे मासेर महाभारतमा डोजर चलाउन सरकार हतारिनुको राजनीतिक व्याख्या हुनुपर्छ ।

जंगल र पहाड प्राकृतिक संरचना मात्र होइनन् । तराईवासीलाई यिनले जीवन र जीविकाको आधार दिन्छन् । विगतमा राजनीतिक अधिकारप्राप्ति र सशक्तीकरणका सवालमा मात्र मधेसको ‘अर्जुनदृष्टि’ रहँदा पहाड र तराई–मधेस एकअर्काका पर्यावरणीय चक्रका पूरक हुन् भन्ने तथ्य ओझेलमा पर्‍यो । तर, अध्यादेशबाट गिट्टी–ढुंगाको व्यापार गर्ने प्रस्ताव आएपछि प्रदेश २ जाग्यो । एउटा प्रदेश डाँडा काट्ने सुरसारमा छ, अर्को संरक्षणका लागि कटिबद्ध देखियो ।

संघीय सरकारको नियत सफा भएको भए यो समस्या यसरी प्रबल रूपमा उठ्नुअघि नै जनसंवाद गर्ने थियो । अब त समय घर्किसकेको छ । हिजोसम्म संवादका सबै संसदीय बाटाहरू छेकिएका कारण अहिले यो विस्फोटक रूपमा आएको हो । तसर्थ कम्तीमा संसद् नभएको अवस्थासम्मका लागि यो योजना रोकिनैपर्छ । पहाडले तराईको जलवायु नियन्त्रण गर्छ, वर्षालाई सम्भव तुल्याउँछ । मन्द गतिमा उचालिइरहेको हिमालय पर्वतमाला, ठाडो भिरालोपन र भौगर्भिक चञ्चलताका कारण हाम्रा पहाड कलिला छन् र कमजोर पनि । जैविक विविधतामा पहाड अति सम्पन्न छ । चुरे क्षेत्र सबैभन्दा संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण भूभाग हो, जुन यतिखेर लोकतान्त्रिक आवरणमा संसाधनको स्वामित्व हडप्ने निजी स्वार्थी समूहलाई वितरण गर्न खोजिएको छ ।

सरकारले बुझ्नुपर्ने हो— चुरेलाई लिएर गरिएको चिच्याहट फगत विपक्षीहरूले तात्कालिक रूपमा सरकारलाई घेराबन्दी गर्न पाएको काँडेतार होइन । कतिपय भन्छन्— विकास भयो भने मानिसले जीविकाको कुरा छोडिदिन्छन् । तर यो पनि गलत हो । हो, विपक्षीहरूले ओली सरकारमाथि दबाब दिन जनप्रिय मुद्दा ‘पहाड संरक्षण’ पाएका छन् र नै समवेत स्वर दिएका छन् । यसरी पहिलो पटक यो पर्यावरणीय सरोकारले पहाड–मधेसमा राजनीतिक आवाज पाएको छ । सरकारी पक्षले त यो संरक्षणको एजेन्डा ‘दाता’ बाटै आएको हो भन्छ, तर उसले त्यो ‘मतदाता’ हो भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । चुरे वा महाभारत जहाँको जमिन कोतरिए पनि यसले यहाँको बहुसंख्यक आबादीको जीवन र जीविकालाई नकारात्मक असर पुर्‍याउने बुझाइ छ । यसरी यो सवाल सधैंका लागि बलियो राजनीतिक मुद्दाका रूपमा स्थापित भएको छ ।

पर्यावरण–चर्चा गर्नुअघि आर्थिक नीतिमाथि विमर्श हुनुपर्छ । हामीले अहिलेका विपक्षहरूको — जो भोलि सत्तामा पनि पुग्न सक्छन् — आर्थिक नीति के छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । भलै उनीहरूले अहिले गिट्टी–ढुंगाको व्यापारप्रति असहमति देखाएका छन्, तर समग्रमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपभोग र व्यवस्थापनबारे कस्तो दृष्टिकोण राख्छन्, त्यसको लेखाजोखा गर्नुपर्छ । उनीहरूको मानसमा पर्यावरणलाई अन्ततः क्षति नै पुर्‍याउने खालको आर्थिक नीति छ भने, त्यसलाई नबदलेसम्म पर्यावरण संरक्षणको कुरा गर्नु बेइमानी हुन्छ । हामीलाई यस्तो नीति चाहिएको छ जसले आफ्ना संसाधनप्रति स्थानीय बासिन्दाको हक प्रत्याभूति गर्छ ।

सरकारी अदूरदर्शिताका कारण चुरेले ओगटेको समाजको जंगलमाथिको पहुँच त खोसियो नै, जंगल समाप्तप्रायः भए । खोलानदी सुक्दै गए, भूमिगत पानी दिनानुदिन पातलिँदै गयो । बाँकी थियो जमिन, त्यो पनि बालुवाकरणको चपेटामा छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कोरिडोरलाई गुलजार ठानिन्छ तर त्यसवरिपरिका अधिकांश बस्तीमा पानीको संकट छ । अब त ‘पानी’ को व्यापारले संगठित स्वरूप नै लिएको छ । पानीमाथिको पहुँचले नयाँ वर्ग तयार हुँदै छ । द्वन्द्वमा सम्बन्धजन्य सवाल ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हरेक द्वन्द्व सानो कुराबाट सुरु भई विध्वंसात्मक बन्ने गर्छ । प्रचुर प्राकृतिक स्रोतमा भुइँतहको हक स्थापित हुन नसके त्यसबाट सामाजिक–राजनीतिक घर्षण उत्पन्न हुन्छ । पीँधको पीडा अहिलेसम्म राजनीतिक नारा बनेको छैन तर यस्तै रहे यो ठूलो गडगडाहटका साथ प्रकट हुन्छ ।

चुरेसँग तराईका बासिन्दाको साइनो के हो ? पारम्परिक ज्ञानमा त छ, ‘चुरे सकल मुद, मंगल मूला/सब सुख करनि, हरनि सब सूला ।’ अर्थात् चुरे पहाड समथरका बासिन्दाका लागि सुख र समृद्धिको आधार हो । मधेस राजनीति वा अन्य कुनै पनि राजनीतिले अन्तरभौगोलिक पारस्परिकताबारे प्रकाश पार्न चाहेन । यसले जुन रिक्तता ल्यायो, त्यसले एउटा संगठित स्वार्थी समूहलाई चुरे दोहन गर्न उक्सायो । अहिले त्यही महत्त्वाकांक्षी जमात महाभारत खोस्रिन सलबलाएको छ । अरे, चुरे बेचेर वा महाभारत कोतरेर समृद्धिको लाख तर्क दिनेहरू केवल यो त बताइदेऊ– ‘तराईको मेरो सीमान्त गाउँमा भूमिगत पानीको स्तर किन घट्यो ? खेत किन बगरमा परिणत भयो ? उब्जनी किन कम भयो ? नदी फराकिलो भएर पुल किन लामो बनाउनुपर्ने भो ? माथिल्लो तटीय क्षेत्रका ढुंगामाटोको आन्तरिक संरचनाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढीको पानीसँगै ढुंगा–माटो आउँदा त्यसले तलको पूर्वाधार संरचनालाई कस्तो क्षति पुर्‍याइरहेको छ ?’ सरकारी मनसुबालाई पोषण गर्नेहरू भन्छन्— ‘महाभारतबाट गिट्टी–ढुंगा उत्खनन गर्नु भनेकै चुरेमाथिको दबाब कम गर्नु हो ।’ यो छलछाम हो । यो प्राकृतिक संसाधन केही निजी मुनाफाखोर कम्पनीहरूलाई हडप्न दिन रेड कार्पेट ओछ्याउने सुरसार हो । यसले ‘आम जनताको विपत्ति’ सृजनाको आधार तयार गर्छ ।

चुरेको चिच्याहटभित्रको जटिलतालाई उघार्नु जरुरी छ । व्यापार घाटा कम गर्न बालुवा बेच्ने र यो समृद्धिलाई खाद्य सम्प्रभुतासँग साट्ने ! समृद्ध नेपालको सपना छर्दै पानीमाथिको आमपहुँचलाई समाप्त पार्ने ! एउटा खास क्षेत्रबाट सामूहिक पलायनलाई बाध्यकारी बनाउने यो सरकारी रवैया भुइँमान्छे–घाती छ । छिमेकी उत्तर भारतका बासिन्दालाई नेपाल सरकारको अदूरदर्शिता र अकर्मण्यताका कारण भैरहेको चुरे दोहनले तिनको सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा पनि पार्दै गएको असरबारे अवगत गराउन जरुरी छ । तराईमा भएका समस्याहरू त्यता पनि छन् तर उनीहरूलाई यसको कारक चुरे हो भन्ने थाहा छैन । तसर्थ चुरेको चिच्याहट पटना र लखनउ नपुगेसम्म ‘चुरे–महाभारत’ जोगाउने नेपाली प्रयासले मूर्त रूप लिँदैन । चुरेसँग जोडिएको उत्तर भारतको गंगाको मैदानी इलाकाको सम्बन्धलाई नजिकबाट ठम्याउन दिन घनीभूत नागरिक संवाद अपेक्षित छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७८ ०८:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आफ्नाको रिसले टौवा डढाउनेहरू

आभाष्ना पाण्डे

कामचलाउको हैसियतमा खुम्चिइसकेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वर्ष पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा भंग गरेर मध्यावधि चुनावको उद्घोष गरेपछि धेरैलाई लागेको थियो, अब त लोकतन्त्र साँच्चै हाम्रो हातबाट खोसियो ।

ओलीको त्यो असंवैधानिक कदम सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएपछि तत्कालका लागि लोकतन्त्रको जित भएको भान पनि भयो । आफैंले पहिले भंग गरेको संसद्‌मा विश्वासको मत लिन असफल भएपछि ओली सबैभन्दा ठूलो पार्टीका अध्यक्षको हैसियतमा आफैं प्रधानमन्त्री भए । अब त गुटगत राजनीतिको रिस देशलाई भड्खालोमा हालेर नफेर्लान् नि भन्दाभन्दै ओलीले राष्ट्रपति विद्या भण्डारी तथा ज्ञात–अज्ञात शक्तिकेन्द्रहरूसँगको साँठगाँठमा २०७८ जेठ ८ मा बडो कुटिल तवरले फेरि संसद् भंग गराइछाडे ।

पैंसट्ठी वर्षको पर्खाइ र कैयौं राजनीतिक उतारचढावपछि संविधानसभामार्फत बनेको संविधानको अपव्याख्या गर्दै ओली फेरि अधोगतितिरै हान्निए । एक पटक अदालतबाट डामिएपछि पनि लोकतन्त्रको आधारभूत प्रक्रिया मानिने चुनावलाई बेला न कुबेला घोषणा गरिदिएर ओलीले लोकतन्त्र, दल र राज्यव्यवस्थाप्रति आम मानिसको विश्वासमै निर्मम प्रहार गरेका छन् । र यो सबैभन्दा डरमर्दो विषय हो ।

लोकतन्त्र यस्तो राजनीतिक व्यवस्था हो जो निरन्तर सुधारको मान्यतामा अडिएको हुन्छ । स्वयं सुधारात्मक हुने हुनाले र लामो दौडको घोडा भएकैले लोकतन्त्रले सरकार सञ्चालनको ढाँचाका रूपमा सर्वव्यापी मान्यता पाएको छ । राणा तानाशाही हटाउन २००७ सालको जनआन्दोलन, बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनाका लागि २०४६ सालको जनआन्दोलन, राजा ज्ञानेन्द्रको तानाशाहीविरुद्ध २०६२–६३ को आन्दोलन आदि लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न गरिएका संघर्षका प्रमुख नजिर हुन् । र पछिल्लो समय देखिएको आक्रोश, चाहे कोभिड–१९ प्रति सरकारको उदासीनताविरुद्ध युवाहरूले उठाएको आवाज होस् वा राजनीतिक र नागरिक समाजका मानिस सडकमा ओर्लेर ओलीको गैरसंवैधानिक कदमविरुद्ध उठाएको आवाज नै किन नहोस्, ती सबै लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने प्रयास हुन्, भलै तीमध्ये कतिपयका आ–आफ्नै गुटगत स्वार्थ होलान् । संयन्त्रभित्र देखिएका समस्या सुधार्दै लैजान सकिने लचकताले नै त हो लोकतन्त्रलाई दीर्घायु दिने ।

केही दशकको अवधिमै नेपालमा धेरै राजनीतिक हलचल आएका छन् । सात सालमा प्रजातन्त्र आयो, सत्र सालमा प्रजातन्त्रको गला निमोठियो, सैंतीस सालमा सुधारिएको पञ्चायत कि बहुदल भनेर जनमतसंग्रह गरियो, छयालीस सालमा प्रजातन्त्र जनताको हातमा आयो, बाउन्न सालमा जनयुद्ध थालियो, बयसट्ठी/त्रिसट्ठी सालमा लोकतन्त्रका लागि दोस्रो जनआन्दोलन भयो । अहिले आएर ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध तेस्रो जनआन्दोलनको बिगुल नै फुकियो । यद्यपि राजनीतिक दलप्रतिको चरम अविश्वास तथा नागरिक समाजको नेतृत्व क्षमताको कमीका कारण आम मानिस सडकमा आउन उत्साही देखिएनन् ।

आफ्नै जीवनका तीस वर्षमै मैले धेरैवटा साना–ठूला राजनीतिक हलचल देखिसकें, जसबाट प्राप्त उपलब्धिको क्षणभंगुरता देखेर विरक्त लाग्छ । लोकतन्त्र नै अर्थ न बर्थको जस्तो लाग्छ । तर जति नै गतिछाडा बनाइए पनि लोकतन्त्र नै यस्तो एउटा व्यवस्था हो जसले प्रायः मानिसलाई दमनकारी राज्यसँग भिड्ने, शासक–शासित खाडल पुर्ने तथा सबैलाई आवाज बुलन्द पार्ने मौका दिन्छ ।

त्यसो त, अहिलेका नेताहरूमध्ये कोही पनि आशालाग्दा छैनन् । राजनीतिलाई जनताका नाममा समर्पण गर्ने भाषण त सार्वजनिक खपतका लागि मात्र हुन् । पुस ५ को संसद् विघटनलाई अदालतले खारेज गरिदिएपछि नै नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने ओलीले त उल्टै झन् अनैतिक कार्यको शृंखला पो चलाउँदै गए । यसरी लोकतान्त्रिक विधि मिचेको अपजस आखिर ओलीले नै लिनुपर्छ ।

प्रचण्ड–माधव गुटले ओलीसँगै कुम जोडिँदा उनलाई सहयोग गर्न छाडेर उनको हुर्मत लिएको, जनता समस्यामा पर्दा ‘हामी यता छौं’ नभनेको र सत्ता गिराउने खेलमा मात्र लागेको त जगजाहेर नै छ । त्यसैले उनीहरू सर्वथा असल र ओली मात्र खराब त पक्कै होइनन्, तर आफ्नैले अगेनाको आगो ताप्न दिएनन् भनेर टौवा डढाएर रिस पोख्ने ओली आजका दिनमा नेपालको शैशवकालीन लोकतन्त्रका सबैभन्दा ठूला विनाशकमध्ये पक्कै हुन् ।

लोकतन्त्रले हामीलाई दिन सक्ने कुराबारे जानकार भएमा मात्र यसका चुनौती सामना गर्न सक्छौं । लोकतान्त्रिक देशका नागरिकले दमन र दलनमा बाँच्नुपर्ने अवस्थालाई बारम्बार चुनौती दिइरहेका हुन्छन् । देशको न्याय प्रणाली स्वतन्त्र नभएर राजनीतिक रूपले परिचालित भए अथवा जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदिका आधारमा भेदभाव भए वा वाक् स्वतन्त्रतामा खलल पुगे सचेत मानवले हमेसा प्रश्न गर्छ । यसैले त वर्तमान राज्यसत्ता सोच्छ, उसका गलत कदमलाई खै गर्ने अन्यायविरुद्ध खुल्लमखुला आवाज उठाउने सचेत नागरिक उसका संकीर्ण दृष्टिकोणका लागि चुनौती हुन्छन् ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले कतिपय अवस्थामा सार्वजनिक कलह निम्त्याउँछ र यो स्वाभाविक पनि हो । जस्तै— राजतन्त्र राख्ने कि फाल्ने, धर्मनिरपेक्षता अपनाउने कि दुत्कार्ने, नेपालजस्तो सानो र आर्थिक रूपले दुर्बल देशमा संघीयता अँगाल्ने कि लत्याउनेजस्ता विषय विवादास्पद हुन्छन् नै । तर, ती विषयमा भरमग्दुर मन्थन गरेर उत्कृष्ट प्रणाली आफैं छान्न पाउनु नै मानिसका लागि अर्थपूर्ण हुन्छ, न कि तिनमा बोल्नै नपाएर र निरंकुश सत्तासामु निरीह भएर उसले लादेको प्रणालीलाई शिरोपर गर्नु ।

ओलीलाई लोकतन्त्रको हितैषी आफू मात्र हुँ र आफू नभए आकाशै खस्छ भन्ने भ्रम पक्कै छ । तर उनी त लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै चुनौती हुन् भन्ने वास्तविकता अब लुकाएर लुक्दैन । अलोकतान्त्रिक कदमहरूको विरोध गर्नु भनेको उनको विरोध नभएर लोकतन्त्रको सबलीकरणको प्रयास हो । लोकतन्त्र स्व–सुधारात्मक हुन्छ, तर त्यस्तो सबलीकरण निरन्तरको संघर्षबाट मात्र सम्भव हुन्छ । खासगरी नेपाली युवाहरूलाई अकर्मण्यताको सिकार हुने सुविधा छैन, न त लोकतन्त्रको उपादेयतामा शंका गर्ने ठाउँ नै ।

ग्रीसेली दार्शनिक अरस्तुले भनेका थिए, लोकतान्त्रिक राज्यको आधार नै उदारता हो । र उदारताको बचाउ गर्न चारवटा बाकसको प्रयोग गरिन्छ— सार्वजनिक सुनुवाइको बाकस, भोटको बाकस, अदालतको बाकस र हतियारको बाकस । चुनावी बक्साले मानिसलाई आफ्ना प्रतिनिधि छान्न मद्दत गर्छ भने सार्वजनिक सुनुवाइको बक्साले सामूहिक मन्थनमा भाग लिन । संगठित हुने र आफ्ना विचार खुला रूपले भन्ने अधिकारकै कारण हामी लोकतान्त्रिक मूल्यको उपहास गर्ने जनप्रतिनिधिलाई चुनावी प्रक्रियामार्फत गलहत्याउन सक्छौं ।

संविधानमा आधारित राजनीतिक प्रणाली भएको देशमा हुने निरंकुश शक्ति कब्जाको सक्दो कानुनी तथा राजनीतिक प्रतिरोध गरिनुपर्छ । कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशको सरकारले अघिल्लो सरकारले भन्दा बढी आम मानिसको ख्याल गर्दै जानुपर्छ, र मानिसहरूको संगठित हुने, समान अधिकारको माग गर्ने र स्वतन्त्र समाजको कल्पना गर्ने मौलिक अधिकारको पैरवी गर्नुपर्छ ।

थमस हब्सले भनेका छन्— राजनीतिको केन्द्रमा रहने स्वेच्छाचारितालाई सर्वथा पाखा लगाउन सकिँदैन । ओली हाम्रै लोकतान्त्रिक नेपालका उत्पादन हुन् । सबैभन्दा ठूलो पार्टीको नेताका रूपमा उनी संसद्मा आएका हुन् । तर उनी लोकतान्त्रिक आदर्शलाई तिलाञ्जलि दिँदै क्षणभंगुरताको पछाडि रत्तिइरहे । नेपाली जनताले ओली शासनको रबैयाको हेक्का राख्नेछन् र लोकतन्त्रलाई सुधारिने मौका दिनेछन् । यसैले लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो । सर्वोच्च अदालतले यस पालिको ओलीकृत ‘कू’ लाई सदर गरी नै दिएछ र चुनाव हुने नै भएछ भने पनि लोकतन्त्रप्रेमीहरू डटिरहनुको विकल्प छैन । आखिर लोकतन्त्र नै त यस्तो व्यवस्था हो जो सुध्रिने र निखारिने क्षमता राख्छ ।

(पाण्डे त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पढाउँछिन् ।)

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७८ ०८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×