१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

विवादास्पद अभिव्यक्तिको अन्तर्य

उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरू तथा छिमेकीको गहन भूराजनीतिक स्वार्थ भएको नेपाललाई बहुराष्ट्र तथा बहुराष्ट्रियताको प्रस्ताव केवल रहस्यमय मात्रै छैन, जोखिमपूर्णसमेत छ ।
गेजा शर्मा वाग्ले

राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता र जनताको सार्वभौमिकताको रक्षा तथा संविधानको संरक्षण गर्ने शपथ लिएको आधा घण्टा पनि नबित्दै उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोको ‘बहुराष्ट्रिय राज्य स्थापनाका लागि मुक्ति आन्दोलनको तयारी गर्ने’ अभिव्यक्ति आएपछि गम्भीर विवाद सृजना भएको छ ।

विवादास्पद अभिव्यक्तिको अन्तर्य

नेपालको भौगोलिक अखण्डता, जनताको सार्वभौमिकता र संविधानको भावनाविपरीत रहेको महतोको अभिव्यक्तिको राजनीतिक दल, नागरिक समाज र बौद्धिक समुदायद्वारा व्यापक आलोचना र विरोध गरिएको छ । सत्तारूढ एमालेका माधवकुमार नेपाल पक्षका पन्ध्र नेताद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा महतोको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय हित र अखण्डताविरोधी भएको भन्दै कडा शब्दमा निन्दा र भर्त्सना गरिएको छ । जननिर्वाचित संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधान जलाएर करिब छ महिना लामो नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी गर्न प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका महतोको बहुविवादास्पद अभिव्यक्तिले सार्वभौमिकताको सिद्धान्त र संविधानको भविष्यमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।

आफ्नो अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना र विरोध भएपछि शनिबार राति प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी महतोले ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ को प्रयास गरेका छन् । तर औपचारिकताका लागि जुनसुकै विज्ञप्ति प्रकाशित गरे पनि महतोको अभीष्ट छताछुल्ल भइसकेको छ । २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भई २०७४ मा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि राजनीतिक विवाद र आरोप–प्रत्यारोपको शृंखला न्यूनीकरण हुँदै आएको थियो । तर महतोको बहुराष्ट्र र बहुराष्ट्रियताको प्रस्तावले अवाञ्छित राजनीतिक विवाद तथा द्वन्द्व र नयाँ ध्रुवीकरणलाई आमन्त्रण गरेको छ । के नेपाल अर्को राजनीतिक तथा संवैधानिक संकटको दुश्चक्रमा फस्न लागेको हो, बहुराष्ट्र वा बहुराष्ट्रियता भनेको के हो, नेपाल एकल राष्ट्र हो कि बहुल भन्ने केही सैद्धान्तिक र केही जटिल राजनीतिक प्रश्नहरू उठेका छन्, जसको निरूपण नगरी यो विवाद समाधान हुने सम्भावना छैन ।

एकल र बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणा

नेपालको समकालीन राजनीतिक बहसमा ‘देश,’ ‘राष्ट्र–राज्य,’ ‘राष्ट्र र राज्य’ लाई कतिपय समय र सन्दर्भमा समानार्थी वा पर्यायवाची शब्दका रूपमा प्रयोग गरिएको पाइन्छ । तर यी शब्दहरू समानार्थी वा पर्यायवाची होइनन्, यिनको अर्थ र अस्तित्व मौलिक रूपमा फरक छ । राजनीतिशास्त्रको परिभाषाअनुसार, देश (कन्ट्री) भनेको सार्वभौम भौगोलिक एकाइ हो, राष्ट्र (नेसन) भनेको जातीय तथा सांस्कृतिक एकाइ हो र राज्य (स्टेट) भनेको राजनीतिक तथा प्रशासनिक एकाइ हो । राष्ट्र–राज्य (नेसन–स्टेट) भनेको जातीय तथा सांस्कृतिक र राजनीतिक तथा प्रशासनिक एकाइको विकासबाट निर्मित समष्टिगत र उदार राज्यको अवधारणा हो । त्यसैले नेपाल राज्य वा राष्ट्र होइन, देश र राष्ट्र–राज्य हो ।

राज्य वा राष्ट्रको विकाससँगसँगै राष्ट्रियताको अवधारणा पनि विकसित भयो । सबैभन्दा पहिले राष्ट्रको अवधारणा विकास भएको थियो । त्यसपछि राज्यको विकास भयो र सन् १६४८ को वेस्टफेलियन सन्धिदेखि राष्ट्र–राज्यको नयाँ अवधारणा विकास भएको हो । राष्ट्र–राज्यको अवधारणा अहिले पनि विकासशील र उद्विकासको चरणमा छ । त्यसैले राष्ट्र–राज्यको परिभाषा, चरित्र, स्वरूप र भूमिकाबारे विश्वव्यापी रूपमै राजनीतिशास्त्रीहरूबीच सैद्धान्तिक तथा प्राज्ञिक बहस र राजनीतिकर्मीहरूबीच राजनीतिक विवाद चलिरहेको छ । यस्ता बहस र विवाद चलिरहे पनि राजनीतिशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार राष्ट्र–राज्यको अवधारणा सबैभन्दा आधुनिक, उदारवादी, बहुलवादी र विविधतामुखी मानिन्छ । गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, बहुलवाद र विविधतालाई अंगीकार गरेको प्रणालीलाई आधुनिक राष्ट्र–राज्यको उच्चतम उदारवादी स्वरूप मानिएको छ ।

राजनीतिक दलहरूको सम्झौताको दस्तावेज भए पनि गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गरेको नेपालको संविधानले बहुलवाद, उदारवाद र आधुनिक राष्ट्र–राज्यको मूलभूत सैद्धान्तिक अवधारणालाई आत्मसात् गरेको छ । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक देश हो, जुन संविधानको धारा ३ मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रलाई संविधानले नै स्पष्ट व्याख्या गरेको छ, नेपालको नक्सा संविधानको अभिन्न अंग हो । बहुलवादी लोकतान्त्रिक संघीय प्रणाली तथा जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विविधता र पहिचान नेपालको संविधानका सार्वभौम सिद्धान्त हुन् । तर नेपालको संविधानले बहुराष्ट्र र बहुराष्ट्रियताको परिकल्पना गरेको छैन ।

महतोले प्रोपगान्डा र दाबी गरेजस्तो नेपाल एकल जातीय, एकल भाषिक, एकल धार्मिक र एकल सांस्कृतिक देश होइन । तर शाब्दिक रूपमा बहुराष्ट्र वा बहुराष्ट्रियता उल्लेख नगरे पनि नेपाल आधुनिक र उदार राष्ट्र–राज्य हो । उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरू तथा छिमेकीको गहन भूराजनीतिक स्वार्थ भएको नेपाललाई बहुराष्ट्र तथा बहुराष्ट्रियताको प्रस्ताव रहस्यमय मात्रै छैन, जोखिमपूर्णसमेत छ । बहुराष्ट्र तथा बहुराष्ट्रियताका नाममा अवाञ्छित विवाद सृजना गरिए देशमा राजनीतिक द्वन्द्व, सामाजिक विभाजन र साम्प्रदायिक विद्वेष सिर्जना हुनेछ । संविधान असफल बनाउने कसम खाँदै संविधान जलाउने ठाकुर–महतोहरू सिंहदरबारमा पुगेपछि उनीहरूले गर्ने ताण्डवनृत्य यही नै हो । यस्ता पात्र र प्रवृत्तिलाई सत्ताको सारथि बनाएर ओलीले के सन्देश दिन खोजेका हुन् ? उक्त अभिव्यक्तिप्रति ओलीको रहस्यमय मौनताले गम्भीर अनिष्टको संकेत गरेको छ । के ‘राष्ट्रवादी’ ओली सरकारको दृष्टिकोण पनि यही हो ?

महतो–अभिव्यक्तिको अभीष्ट

हुन त महतोको अभिव्यक्ति अहिले आकस्मिक रूपमा आएको होइन, मधेसकेन्द्रित दलहरूले पहिलो संविधानसभादेखि नै निरन्तर रूपमा उठाउँदै आएको एजेन्डा हो, तर बहुराष्ट्र, बहुराष्ट्रियता र जातीय संघीयता संविधान निर्माणका क्रममा संविधानसभाले नै अस्वीकार गरेका अवधारणा हुन् । वास्तवमा संविधानसभा, कांग्रेस, एमाले र माओवादीले मात्रै होइन, स्वयं मधेसकै जनताबाट अस्वीकृत भइसकेको अवधारणा हो । त्यसैले महतोको प्रस्ताव संविधानको भावनाविपरीत मात्रै होइन, जनताको भावनाविपरीत समेत छ । तर मधेसकै जनताबाट समेत अस्वीकृत भइसकेको असान्दर्भिक मुद्दा महतोले किन उठाए ? अहिलेको यक्षप्रश्न यही हो ।

ठाकुर–महतोलगायत मधेसकेन्द्रित नेताहरू संविधान संशोधन र पुनर्लेखनको मुद्दा उठाएर निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए । संविधान संशोधन गर्ने दुईबुँदे सहमति गरी २०७५ मा तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी ओली सरकारमा सहभागी भएको थियो । तर दुईतिहाइको सरकार भए पनि संविधान संशोधन गर्न ओली सहमत नभएपछि करिब आठ महिनापछि उपेन्द्र यादव अपमानपूर्वक सरकारबाट बाहिरिनुपरेको थियो । हिजोसम्म ठाकुर–महतोले ओलीलाई मधेसविरोधी पहाडे नस्लीय उग्रराष्ट्रवादी भएको आरोप लगाउँदै आएका थिए । तर आफ्नै पार्टीसमेत विभाजन गरेर आज तिनै ‘मधेसविरोधी पहाडे नस्लीय उग्रराष्ट्रवादी’ ओलीलाई सत्ताको सञ्जीवनी मात्रै दिएनन्, ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सरकारमा समेत सहभागी भएका छन्, किन ?

ठाकुर–महतोहरूको राजनीतिक जन्मकुण्डली र संविधानप्रतिको धारणा राजनीतिको सामान्य ज्ञान भएका सबै नेपालीलाई जानकारी भएकै विषय हो । ठाकुर–महतो समूह सरकारमा सहभागी भएपछि सोही पार्टीका अर्का नेता बाबुराम भट्टराईले नाकाबन्दीका कट्टर समर्थक र विरोधीको सालनाल कहाँ जोडिएको रहेछ भनेर कटाक्ष गरेका छन् । संघीयताविरोधी ओली र संविधानविरोधी ठाकुर–महतोको यस्तो अप्राकृतिक र अस्वाभाविक गठबन्धनको रहस्य के हो ? अवसरवाद र अप्राकृतिक गठबन्धनको पराकाष्ठा यसबाहेक के हुन सक्छ ? ओलीका कोही पनि स्थायी शत्रु र मित्र छैनन्, उनको स्थायी भनेको सत्ता–स्वार्थ मात्रै हो । राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रवाद र संविधान ओलीका लागि हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै हुन् । ओलीका लागि सत्ता र स्वार्थबाहेक सबै मिथ्या हुन् । संविधान संशोधन, नागरिकता र मधेसका मुद्दा ठाकुर–महतोका लागि पनि केवल हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै हुन् । ओलीको जस्तै ठाकुर–महतोको पनि अभीष्ट केवल सत्ता हो । राष्ट्रवाद, संविधान र नागरिकतालाई समेत दाउमा राख्न सक्ने ओली, ठाकुर र महतोजस्ता सत्ताका सौदागरहरूका कारण कल्पनातीत राजनीतिक तथा संवैधानिक दुर्घटनाको सम्भावना देखिएको छ ।

हुन त सरकारले मधेसका केही माग पूरा गरेको र बाँकी मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकारमा सहभागी भएको दाबी गरिएको छ; सरकारले संविधान संशोधन कार्यदल गठन, नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी तथा मधेस आन्दोलनका केही मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेका कारण उक्त दाबी गरिएको होला, तर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएका बेला संविधान संशोधन हुन्छ ? संविधान संशोधन संसद्ले गर्छ कि कार्यदलले ? हिजोसम्म संसद्बाट संविधान संशोधन तथा नागरिकता विधेयक पास गर्न नदिने पनि ओली, आज सत्ता संकटमा परेपछि संविधान संशोधन कार्यदल गठन गर्ने र नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने पनि ओली ? आफैं बोक्सी आफैं झाँक्री ? मधेसी, महिला, जनजाति, दलित, सीमान्तकृत र उत्पीडित समुदायले ‘रिजर्भेसन’ प्रकट गर्दै संविधान संशोधनको माग गर्दै आएका छन् । त्यसैले लोकतान्त्रिक र संवैधानिक प्रक्रियामार्फत संशोधन गरेर संविधानलाई सबै नेपालीले स्वामित्व ग्रहण गर्ने साझा सहमतिको दस्तावेज बनाउनु अपरिहार्य छ । तर संविधानजस्तो आम नेपालीको व्यापक सरोकार र भविष्य जोडिएको महत्त्वपूर्ण विषयको संशोधन सबै सरोकारवालासँग सहभागितामूलक र पारदर्शी रूपमा सघन संवाद र परामर्शमार्फत गर्ने कि मध्यरातमा गरिएको सत्ताको लेनदेनका आधारमा ?

जारी भएदेखि नै संविधानमाथि ओली र महतोजस्ता उग्रवादी र सन्दिग्ध पात्र र प्रवृत्तिहरूले निरन्तर नियोजित र शृंखलाबद्ध आक्रमण गर्दै आइरहेका छन् । संविधानमाथि आक्रमण ओलीले सिंहदरबारको सिंहासनमा बसेर गरे भने महतोहरूले सडक, संसद् र नेपथ्यबाट । पटकपटक प्रतिनिधिसभा विघटन, संविधान र संघीयताको भावनाविपरीत बनाइएका कानुन र जारी गरिएका अध्यादेश, अनुत्तरदायी र अधिनायकवादी शासकीय शैली र विवादास्पद अभिव्यक्तिका माध्यमबाट ओलीले संविधानको पटकपटक चीरहरण गरेका छन् । यदि सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएन भने ओली र महतोको उद्देश्य के होला ? निर्वाचन होला कि निर्वाचन नगरेर संवैधानिक तथा राजनीतिक संकट सृजना ? ओली र महतो दुई ध्रुवका अतिवादी भए पनि संविधान असफल बनाउने अघोषित उद्देश्यका साथ घोषित गठबन्धन भएको राजनीतिक सट्टा बजारमा चलिरहेको चर्चा निराधार नहोला । नेपथ्यमा सम्भवतः विगतदेखि नै यी दुई अतिवादी धारबीच गठबन्धन र सहकार्य थियो, आज पर्दाफास भएको मात्रै हो ।

‘राष्ट्रवाद’ को पर्दाफास

करिब दुईतिहाइ सिट जितेको पार्टी विभाजन गरी तथा विभाजित एमालेमा पनि नेपाल–खनाल पक्षलाई किनारा लगाएर ओलीले महतोलाई सत्ता–सारथि बनाउनुको रहस्य के हो ? सत्रसदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा दुई उपप्रधानमन्त्रीसहित एघार जना मन्त्री प्रदेश २ बाट मात्रै भएकाले भौगोलिक सन्तुलनका दृष्टिले पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सरकारमा ठाकुर–महतो समूहको निर्णायक हैसियत स्थापित भएको छ । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक राजनीतिक गणित र मुद्दा दुवै दृष्टिले मधेसकेन्द्रित दलको निर्णायक भूमिका भएको छ । हिजो नाकाबन्दीविरुद्ध शंखनाद गरी काठमाडौंमा राष्ट्रवाद र भारतीय हस्तक्षेपबारे धाराप्रवाह भाषण गर्ने ‘राष्ट्रवादी’ ओलीको आज यो ‘अवतार’ भित्र के छ ? सत्ताका लागि ओलीको यो आत्मसमर्पण सन्त–महन्थहरूसँग मात्रै हो कि स्वामी र प्रभुसँग पनि ? ठाकुर–महतो सरकारमा सहभागी भएकै दिन ओलीले बीबीसीलाई हिन्दी भाषामा अन्तर्वार्ता दिँदै भारतसँगका सबै असमझदारी अब हटिसकेको घोषणा गरेका छन्, जुन संयोग मात्रै नहोला ।

सत्ता र राजनीतिक स्वार्थलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिँदै राजनीतिक उपयोगितावादको सिद्धान्तलाई कुशलतापूर्वक प्रयोग गर्नमा सफल खेलाडी हुन् ओली । समकालीन राजनीतिकर्मीहरूमध्ये सत्ताको दाउपेच र षड्यन्त्रको राजनीतिमा ओली धूर्त उपयोगितावादी हुन् । त्यसैले राजनीतिक स्वार्थ र आवश्यकताअनुसार ओलीले राजनीतिक मुद्दा र पात्रहरूलाई अधिकतम रूपमा उपयोग–दुरुपयोग गर्दै आइरहेका छन् । ओलीले आफू सत्तामा पुग्न कहिले माओवादी र पुष्पकमल दाहाललाई रणनीतिक अस्त्रका रूपमा उपयोग गरेका थिए । तर जब दाहालले चुनौती दिए, तब ओलीले रामबहादुर थापा समूहलाई प्रयोग गरी दाहालसँग प्रतिशोध लिए । हिजो माओवादीसँग एकीकरण गर्दा पनि नेपाल–खनालहरूसँग प्रतिशोध लिनु ओलीको प्रमुख उद्देश्य थियो ।

राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टी, पात्र र प्रवृत्ति मात्रै होइन, आफ्नो स्वार्थअनुरूप भूराजनीतिक र छिमेकी कार्ड खेल्ने धृष्टतासमेत ओलीले गर्दै आइरहेका छन् । कुनै बेला नाकाबन्दीविरुद्ध राष्ट्रवादको कार्ड खेलेका ओलीले अहिले सम्बन्ध सुधारको बहानामा आत्मसमर्पणवादी नीति अख्तियार गरेका छन् । प्रधानमन्त्री भएपछि पनि नाकाबन्दीकालीन ‘ह्याङओभर’ बाट ग्रसित भएर ओलीले छिमेकनीति परिभाषित गरी सोहीअनुसार कूटनीतिक प्राथमिकता दिएका थिए । त्यसैले भारतसँग उनको दूरी बढेको थियो भने, चीनसँग आवश्यकताभन्दा बढी निकट भएका थिए । तर चीनले दाहाल र उनलाई समानान्तर महत्त्व दिएपछि कुनै पनि बेला सत्ता संकटमा पर्ने विश्लेषण गर्दै अहिले पुनः दक्षिणतिर फर्केका छन् । गत वर्ष कात्तिक ५ गतेको मध्यरात बालुवाटारमा रअ प्रमुख सामन्त गोयलसँग तीन घण्टा लामो रहस्यमय गोप्य वार्ता गरेपछि नयाँदिल्लीसँग ओलीको सम्बन्ध नाटकीय रूपमा सुधार हुँदै गएको छ । विदेशनीति पनि कहिले उत्तरी त कहिले दक्षिणी ध्रुव हुन्छ ? विदेशनीतिको सम्बन्धको मापदण्ड पनि कहिले प्रतिशोध त कहिले आशीर्वाद हुन्छ ? अवसरवाद र कूटनीतिक विचलनको योभन्दा अश्लील नमुना के हुन सक्छ ?

सत्ता–स्वार्थका लागि अहिले राष्ट्रप्रति जतिसुकै घात गरे पनि निर्वाचनको समयमा राष्ट्रवादले गंगा स्नान गरेपछि पुरानै ‘राष्ट्रवादी अवतार’ मा पुनःस्थापित हुनेछु भन्ने भ्रम ओलीलाई होला । तर अब त्यो सम्भव छैन । किनभने राष्ट्रवादको आवरणमा राष्ट्रघात गरेको ओलीको हिसाब–किताब नेपाली जनताले राम्रोसँग गरेका छन् र उक्त हिसाब–किताबको फर्छ्योट निर्वाचनमार्फत गर्नेछन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७८ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?