सरकारले देखाएको झुटो आशा- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सरकारले देखाएको झुटो आशा

सम्पादकीय

अपवादबाहेक बजेटमा घोषणा हुने विपन्न तथा न्यून वर्गलक्षित प्रायः कार्यक्रम सम्बन्धित समुदायका निम्ति आकाशको फलजत्तिकै हुने गरेको छ । यस पटकको बजेटमा निषेधाज्ञाकै क्रममा दिइने भनेर घोषणा गरिएका कतिपय छुट तथा सुविधाहरू पनि त्यस्तै साबित भएका छन् ।

ललितपुरको जावलाखेलस्थित साल्ट ट्रेडिङको खाद्यान्न बिक्री कक्षमा उपभोक्ताको भीड । तस्बिर : सन्जोग मानन्धर/कान्तिपुर

निषेधाज्ञाको अवधिमा खाद्य वस्तुमा २० प्रतिशत छुट पाउने सरकारी घोषणाका कारण सर्वसाधारणले राहतभन्दा बढी सास्ती बेहोरिरहेका छन् । थोरै खाद्य वस्तु नौवटा आउटलेटबाट मात्रै बिक्री हुँदा सर्वसाधारणहरू घण्टौं लाइन बस्न बाध्य छन् । सस्तो लोकप्रियता र हचुवाको भरमा मात्रै छुट कार्यक्रम घोषणा गरिएको परिणति हो यो ।

हाल छुटको खाद्यान्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन्सले मात्रै बिक्री गरिरहेका छन् । सीमित वस्तुमा थोरै छुट लिन पनि सजिलो छैन । खाद्य कम्पनीले चामल र सिमीमा दिएको २० प्रतिशत छुट पाउनसमेत सर्वसाधारणले नागरिकताको फोटोकपी लिएर जानुपर्छ । त्यो पनि चामल अधिकतम ३० किलो र सिमी २ किलो मात्रै किन्न पाइन्छ । साल्ट ट्रेडिङले पनि नागरिकताको फोटोकपी लगेमा मात्रै २/२ किलो नुन, चिनी, पिठो र एक लिटर भटमासको तेलमा छुट दिइरहेको छ । सहुलियतका खाद्यान्न किन्न नागरिकताको फोटोकपी अनिवार्य चाहिने व्यवस्था अत्यन्त अव्यावहारिक र अनावश्यक छ ।

त्यसो त निश्चित भूभागका सीमित व्यक्ति मात्रै लाभान्वित हुने तर वास्तविक विपन्नले फाइदा लिन नसक्ने यो कार्यक्रमको औचित्यमै पनि प्रश्न छ । यो योजनाबाट सरकारले राजधानीवासीलाई मात्रै नागरिक मानेको गुनासो आफैंमा नाजायज छैन । सरकारले अढाई करोड जति नागरिक बसोबास गर्ने उपत्यकाबाहिरका हकमा यस्तो कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन । त्यसैले आफैंमा विभेदकारी भएको यो योजनालाई सरकारले कार्यान्वयनका क्रममा सामाजिक न्यायमुखी बनाउन सक्थ्यो, तर त्यसतर्फ पनि कुनै ध्यान दिइएको छैन । सरकारले चाहेमा उपत्यकाबाहिरका जनताका लागि पनि कुनै न कुनै रूपमा यो सुविधा दिन सक्ने भए पनि त्यतापट्टि ध्यान दिइएको छैन ।

निषेधाज्ञाको आदेशअनुसार बिहान ७ देखि ९ बजेसम्म बिक्री केन्द्र सञ्चालन गर्दा सहुलियतमा खाद्यान्न र ग्यास किन्न आएकाहरू धेरै जना रित्तै हात फर्कन बाध्य छन् । निषेधाज्ञाका कारण एकाबिहानै हिँडेरै बिक्री केन्द्र पुगेकाहरूमाथि अन्याय भैरहेको छ । खासमा बिक्री केन्द्रवरिपरिका सवारीसाधन चलाउन पाउने तथा हुने–खाने वर्गले मात्र यो छुटको उपयोग गर्न पाइरहेका छन् । छुटको कार्यान्वयन कतिसम्म अव्यावहारिक छ भने, सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा २० प्रतिशत छुट घोषणा गरे पनि सर्वसाधारणले एसटीसी ब्रान्डबाहेक अरूमा यो सुविधा पाएका छैनन्, त्यो पनि साल्ट ट्रेडिङको आउटलेटबाट मात्रै । जबकि, यो ग्यासका प्रयोगकर्ता अति थोरै छन् । मुलुकभर उपलब्ध ग्यासमा एसटीसी हिस्सा करिब १ देखि १.३ प्रतिशत मात्रै छ । यसरी एसटीसी ब्रान्डमा मात्रै छुट दिएर ९९ प्रतिशत उपभोक्ताको बेवास्ता गरिएको छ ।

यदि सरकारले ग्यास प्रयोगकर्तालाई साँच्चिकै सहुलियत दिन चाहेको भए आयल निगमले जारी गर्ने प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) मा छुट दिन सक्थ्यो । त्यसरी स्रोतमै छुट दिइएको भए नेपालभरिकै प्रयोगकर्ताले सुविधा पाउँथे । सरकारले क्षणिक लोकप्रियताका लागि मात्रै यो कार्यक्रम घोषणा गरेकाले हालसम्म करिब साढे ६ सय जनाले मात्रै ग्यासमा छुट पाएका छन् । यसबाटै पुष्टि हुन्छ, सरकारको यो कार्यक्रम कत्ति पनि प्रभावकारी भएको छैन ।

सर्वसाधारणको मागका आधारमा यी दुवै संस्थाले मोबाइल भ्यान र घुम्ती सेवाबाट खाद्यान्न बिक्री गरिरहेको दाबी गरेका छन् । तर त्यसरी गरिने बिक्रीमा घोषित छुट दिइएको छैन । सरकारले घोषणा गरेको छुटमध्ये ८० प्रतिशत अर्थ मन्त्रालय र २० प्रतिशत मात्रै सम्बन्धित कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्ने भए पनि ‘होम डेलिभरी’ मा छुट दिन खाद्य र साल्ट ट्रेडिङ अनिच्छुक देखिएका छन् । संकटको अवस्थामा सबैभन्दा उत्तम उपाय होम डेलिभरी र घुम्ती सेवामा छुट नदिनुले पनि यो कार्यक्रम केवल देखावटी मात्रै भएको प्रस्ट हुन्छ ।

यस्तै सरकारले बजेटमा निषेधाज्ञाको समयमा उपभोक्तालाई विद्युत् महसुलमा छुट दिने भनेको छ, र यो पनि सरोकारवाला निकायसँग छलफल नगरी घोषणा गरिएको बुझिएको छ । पूर्वतयारी नगरिएकै कारण उपभोक्ताले भनेबमोजिमको छुट पाउने सम्भावना कम देखिन्छ । कसरी छुट दिने र यसबाट राजस्वमा कति कमी आउँछ भन्ने गणनै गरिएको छैन । यो छुटका निम्ति सरकारले अनुदान दिनुपर्ने प्राधिकरण व्यवस्थापनको धारणा छ । मासिक २० हजार लिटरसम्म खानेपानी खपत गर्ने गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई महसुलमा छुट दिने घोषणा कार्यान्वयनको अवस्था पनि उस्तै देखिन्छ ।

सरकारले वास्तविक रूपमै विपन्नहरूलाई लाभान्वित तुल्याउन चाहेको भए त्यसका लागि राम्ररी गृहकार्य पनि गर्नुपर्थ्यो । कार्यक्रम ल्याइसकेपछि बिक्री व्यवस्थापनमा पर्याप्त ध्यान दिनुपर्थ्यो । या त यस्तो छुटको सट्टा विपन्नलक्षित अरू राहतको कार्यक्रम ल्याउनुपर्थ्यो । यसबाट त सरकारले तत्कालीन लोकप्रियता र झारा तिर्ने बाटो मात्रै रोजेको जस्तो देखिन्छ । निषेधाज्ञा प्रताडित जनताका लागि छुटको यो घोषणा केवल झुटो आश्वासन मात्र भैरहेको र हुन सक्ने देखिन्छ । त्यसैले बाँकी अवधिमा खाद्यान्न बिक्रीको तौरतरिकालाई व्यवस्थित बनाएर अनि विद्युत् र खानेपानीको छुटलाई सहजै कार्यान्वयन गरेर सरकारले थोरै भए पनि आफ्नो नाक जोगाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७८ ०७:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘सक्नेले कर बुझाऊ, नसक्नेलाई जरिवाना नगरिदेऊ’

निषेधाज्ञाले मुलुकभर करिब ७० प्रतिशत उद्यम व्यवसाय प्रभावित
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले निषेधाज्ञाका बेला कर बुझाउन नसक्ने व्यवसायीलाई जरिवाना नगर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरूले समर्थवान् व्यवसायीलाई भने कर बुझाउन अपिल गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेर यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।


‘कोभिड महामारीको असर देखिन थालेको डेढ वर्षको अवधिमा सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यले पुनरुत्थानमा केही सहयोग पुग्न गएको थियो । आगामी दिनमा पनि अवसर र जोखिम बाँडेरै यो महामारी र आर्थिक मन्दीबाट माथि उठ्न सकिने निजी क्षेत्रको विश्वास छ । तर अहिलेको विषम परिस्थितिका कारण एकातिर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुन सकेका छैनन् भने जेनतेन चलेका उद्योग व्यवसायका उत्पादन पनि निर्बाध बजारसम्म पुर्‍याई बिक्रीवितरण गरी रकम संकलन गर्न सकिएको अवस्था छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसकारण, निषेधाज्ञाले आवागमनसमेत अवरुद्ध हुँदा मासिक रूपमा बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्कलगायतको विवरण र कर रकम बुझाउन सक्ने परिस्थिति छैन । यो विषम अवस्था समेतलाई मनन गरीे कर राजस्व बुझाउन नसकेका उद्यमी व्यवसायीलाई कुनै पनि प्रकारको जरिवाना नलगाउन हामी सरकारसँग अनुरोध गर्दछौं ।’ व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका र राजस्व बुझाउन सक्ने उद्यमी व्यवसायीलाई गत वर्ष जस्तै समयमै राजस्व बुझाएर आफ्नो दायित्व पूरा गरी सरकारलाई सहयोग गर्न पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।

आर्थिक क्रियाकलाप अवरुद्ध हुँदा अर्थतन्त्रमा त्यसले गम्भीर असर पारेको छ । दोस्रो लहरको रोकथामका लागि लगाइएको निषेधाज्ञा/बन्दाबन्दीका कारण उद्यम व्यवसाय ठप्पप्रायः छन् । मुलुकभर करिब ७० प्रतिशत उद्यम व्यवसाय प्रभावित भएको प्रारम्भिक आकलन विज्ञप्तिमा गरिएको छ । २०७८ जेठ १५ मा सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत आर्थिक पुनरुत्थान र निजी क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रले उठाएका धेरै विषय सम्बोधन भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘सरकारको बजेटको मुख्य स्रोत पनि निजी क्षेत्र नै भएकाले उद्यम व्यवसाय फस्टाउने वातावरण आवश्यक भएकोतर्फ सरकारले मनन् गरेको छ । तर कोभिडको दोस्रो लहरले आर्थिक पुनरुत्थानको संयुक्त प्रयासमा गम्भीर धक्का लाग्न गयो । यही अवस्था लामो समय रहे सरकारको राजस्व असुलीमा समेत निकै ठूलो चाप पार्ने हाम्रो अनुमान छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७८ ०७:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×