‘होम डेलिभरी’ सेवालाई सहजीकरण गर- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘होम डेलिभरी’ सेवालाई सहजीकरण गर

सम्पादकीय

कोभिड संक्रमण फैलिने जोखिम खासै नहुने र निषेधाज्ञाकालमा मानिसहरू आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित पनि हुनु नपर्ने एउटा सरल उपाय ‘होम डेलिभरी’ सेवा हो । यसका निम्ति स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न कठिन तथा असम्भव पनि छैन । र, पछिल्लो समय यो सेवा लोकप्रिय पनि बन्दै छ ।

तर पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले जारी निषेधाज्ञाका क्रममा यो सेवालाई अविच्छिन्न रूपमा निरन्तरता दिन चाहेनन् । काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका प्रमुख सहरमा वैशाख १६ देखि लागू गरिएको निषेधाज्ञामा यस्तो सेवालाई समेत ९ बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न दिइयो । धन्न, यसविरुद्ध रिट परेपछि सर्वोच्च अदालतले सोमबार यो सेवा सुचारु गर्न आदेश दिएको छ । अब न्यायालयको आदेशअनुसार गत वर्ष जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले तयार पारेको मापदण्ड पछ्याएर सरकारले यो सेवा सञ्चालनमा सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

वास्तवमा, हाम्रा प्रशासकहरूले नीति निर्णय गर्ने क्रममा सृजनशील उपाय लगाएको भए सर्वोच्चले यसरी अत्यावश्यक वस्तुको होम डेलिभरी सेवा नरोक्न आदेश दिइराख्नु नै पर्दैनथ्यो । प्रशासकहरूले निषेधाज्ञाको प्रयोग केवल यान्त्रिक रूपमा गरेकैले सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिनुपरेको हो । मानिसहरूले घरमै समान मगाउँदा पसलमा अनावश्यक भीड नलाग्ने भएकाले प्रशासकहरूले त अहिले यस्तो सेवालाई अझ बढी जोड दिनुपर्छ । न्यायालयको आदेशको आलोकमा भए पनि जिम्मेवार अधिकारीहरूले मापदण्दबमोजिम यस्तो सेवालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यो सेवामार्फत उपभोक्ताले घरमै बसेर आफूलाई चाहिएको सामान मगाउँदा पसलको भीड कम हुने तथ्य उनीहरूले हेक्का राख्नुपर्छ ।

सर्वोच्चले सरकारलाई कोभिड संकट व्यवस्थापनका लागि बनेको अध्यादेशले समेत अत्यावश्यकबाहेकका सेवालाई मात्रै नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको स्मरण गराएको छ । उसले ‘बजारमा भीडभाड कम गरी सकेसम्म नागरिकलाई घरबाहिर जानु नपर्ने स्थिति सृजना गर्न स्वास्थ्य सुरक्षाको सम्पूर्ण उपायलगायतका साधनको अवलम्बन गरी अनलाइन माध्यमबाट खरिद, बिक्री तथा होम डेलिभरीको सेवालाई’ नरोक्न भनेको छ । त्यसैले कसरी हुन्छ सरकारले आफैंले ल्याएको अध्यादेश र गत वर्षको मापदण्डबमोजिम यस्तो सेवालाई बढी प्रभावकारी बनाउने पहल गर्नुपर्छ । संक्रमण कम गर्ने जुन उद्देश्यले निषेधाज्ञा गरिएको हो, त्यसैलाई सघाउन मद्दत पुग्ने होम डेलिभरी सेवालाई कुनै पनि हिसाबले संकुचित तुल्याउनु हुन्न ।

जारी महामारीका क्रममा मानिसहरूको आनीबानीमा विश्वभर नै परिवर्तन आएको छ । होम डेलिभरी सेवामा आएको बढोत्तरी पनि तिनैमध्ये एक हो । अहिले कति देशहरूले घरबाहिर निस्कँदा भीडभाड र जोखिम बढी हुने भएकाले ‘अनलाइन डेलिभरी’ मा जोड दिइरहेका छन् । यो बेला हामीचाहिँ उल्टो बाटो हिँड्नु हुँदैन । अत्यावश्यकीय वस्तुहरू घरमै पुर्‍याइदिने सेवाप्रति वक्रदृष्टि राख्नुको कुनै तुक छैन । यस्तो सेवालाई दैनिक दुई घण्टा मात्रै चल्न दिएर पनि पुग्दैन । यसबाट केवल प्रशासकहरूमा रहेको सृजनशील र समयानुकूल सोचको अभाव मात्रै झल्किन्छ ।

राज्य प्रशासन सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले समयको मागबमोजिमको नवप्रवर्तनशील उद्यमलाई प्रोत्साहन गरेर खुलाउनुको विकल्प छैन । बरु उनीहरूले सेवा प्रदायकहरूका तर्फबाट मापदण्डका सर्तहरू पालना भए–नभएकोमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यस्तो सेवामा संलग्न हुनेहरूले पनि मापदण्डबमोजिम अनिवार्य रूपमा मास्क प्रयोग गर्नुपर्ने, साबुन–पानीले नियमित हात धुने वा सेनिटाइजरले हात सफा गर्नुपर्ने, सेवाग्राहीको मागबमोजिमको गुणस्तर कायम नभए सामान फिर्ता लैजानुपर्ने, डेलिभरीमा संलग्न जनशक्ति र सवारीसाधनको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र ट्राफिक प्रहरीलाई बुझाउनुपर्ने नियमको अनिवार्य पालना गर्नुपर्छ । स्थानीय प्रशासन आफैंले वा अन्य निकायमार्फत होम डेलिभरी गर्ने कम्पनीको स्टोर, भान्सा र डेलिभरीको आकस्मिक अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका क्रममा व्यवसायीहरूले सघाउनुपर्छ । अनि, कसैले लापरबाही गरेको छ र जस्तोसुकै सामान पनि भिडाइरहेको छ या सुरक्षा सावधानी अपनाएको छैन भने सरकारले त्यहीअनुसार चेतावनी तथा कारबाही गर्नुपर्छ ।

परन्तु कुनै पनि बहानामा सरकारले यो सेवा रोक्नु हुँदैन । यस्तो सेवा संकुचित हुँदा सबभन्दा बढी मार संक्रमित भएर वा शंका लागेर घरमा अलग्गै वा एक्लै बसेकाहरूलाई पर्छ । यिनका लागि अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्ने एक मात्र जोखिमरहित विकल्प अनलाइन सपिङ हो । त्यसैले नागरिकलाई घरभित्रै बस्न अनुरोध गर्ने सरकारले घरबाट निस्कन नचाहनेहरूलाई पनि सामान किन्न पसलमै जान बाध्य पार्नु हुँदैन । हरेक दिन ९ बजेसम्म मात्रै सामान किन्न दिने वर्तमान व्यवस्थाले खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूल र डेरी पसलहरूमा अत्यधिक भीडभाड देखिएको छ । त्यसैले पनि होम डेलिभरी सेवालाई निरुत्साहित गर्ने कदमबाट पछाडि हटेर सरकारले यसको सक्दो प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७८ ०७:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ठगीधन्दा रोक्न सक्रिय होऊ

सम्पादकीय

मुलुकमा जुनसुकै बहानामा पनि खाद्यान्न, खानेतेल, तरकारी तथा फलफूलजस्ता उपभोग्य सामग्रीहरूको अनावश्यक मूल्यवृद्धि हुनु नियमित आकस्मिकताजस्तै भैसक्यो । जारी कोरोना महामारीमा त जीवनरक्षक मानिएका औषधिलगायतका अरू अत्यावश्यक उपचार तथा परीक्षण सामग्रीहरूसमेत मनलाग्दी मूल्यमा बिक्री भैरहेका छन् ।

भाउ मात्रै अचाक्ली बढाइएको छैन, बजारमा नक्कली र गुणस्तरहीन सामग्री पनि उत्तिकै छ्यापछ्याप्ती छन् । यसबाट उपभोक्ता तथा बिरामीको स्वास्थ्यमै गम्भीर असर परिरहेको र पर्न सक्ने अवस्था छ । यस्तो ठगी धन्दा रोक्न प्रहरीले केही प्रयास गरेको देखिए पनि त्यो पर्याप्त छैन । उपभोक्ताको ढाड सेक्ने कुरा मात्र नभएर जनस्वास्थ्यकै गम्भीर सवाल पनि भएकाले यस्तो ठगी रोक्न सरकारले हरसम्भव प्रयत्न गर्नुपर्छ । ठगिनबाट जोगिन सम्बन्धित उपभोक्ता पनि सचेत रहनुपर्छ । र, यस्तो धन्दाबारे जानकारी राख्ने सरोकारवालालगायत जोकोहीले पनि प्रहरी–प्रशासनलगायतका निकायहरूमा सूचना दिएर ठगीमा संलग्नहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

सक्रिय संक्रमित र उपचारका लागि अस्पताल पुग्नेहरू दुवैको संख्या चुलिएसँगै बजारमा मानिसको रगतमा रहेको अक्सिजन मापन गर्ने अक्सिमिटर र संक्रमितको उपचारमा प्रयोग हुने रेम्डेसिभिरजस्ता औषधिको माग अत्यधिक हुन थाल्यो । यही मौकामा यिनको कालोबजारी मात्र भएन, नक्कली तथा गुणस्तरहीन सामग्रीको पनि बेचबिखन मौलाएको हो । सेनिटाइजरमा त केहीले मानव स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने रसायनसमेत मिसाएको पाइएको छ । कतिले सरकारबाट अनुमति नै नलिई पनि सेनिटाइजर उत्पादन गरिरहेको पत्ता लागेको छ । प्राविधिक र प्रयोगशालाबिनै निर्माण गरिएका यस्ता सामग्रीको गुणस्तर कस्तो होला, त्यसै पनि अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तै एक उत्पादनको नमुना परीक्षण गर्दा मानव स्वास्थ्यलाई असर गर्ने मिथानोल २४ प्रतिशत पाइएको छ, जबकि केही गरी मिथानोल शरीरभित्र पर्‍यो भने यसबाट विषाक्त पदार्थ उत्पादन भई व्यक्तिको ज्यानैसमेत जान सक्छ । त्यही भएर यसलाई शरीरमा प्रयोग गर्न नमिल्ने तथ्यलाई सबैले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्छ । र, बजारमा गुणस्तरहीन सामग्री बिक्री–वितरण नहोस् भनेर सम्बन्धित सबै निकायले अनुगमन बढाउनुपर्छ ।

यस अवधिमा कालोबजारी तथा ठगीधन्दा कतिसम्म अकल्पनीय रूपमा मौलाएछ भने, सामान्यतया बढीमा ५ हजार रुपैयाँ पर्ने एक भाइल रेम्डेसिभिरको ३० हजार रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरेको समेत पाइएको छ । एउटा प्रयोगशालाले त कुस्त पैसा लिएर पीसीआरको नेगेटिभ रिपोर्ट दिने गरेको तथ्यसमेत बाहिर आएको छ । यस्तै, धाराबाट आउने पानीमा रसायन मिसाएर ‘७५ प्रतिशत’ ह्यान्ड सेनिटाइजर बजार पठाइएको पनि पत्ता लागेको छ । चीनबाट समेत लुकीछिपी ल्याइएका गुणस्तरहीन अक्सिमिटरलाई सस्तोमा तीन सय ८० रुपैयाँमा किनेर बजारमा २ हजार ५ सय रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरेको समेत भेटिएको छ । यी तथ्यहरूबाट थाहा हुन्छ— यो महामारीको मौकामा जसले जे गरे पनि हुने जसरी ठगी–अपराध व्याप्त छ । त्यसैले यसलाई रोक्नका निम्ति सरकारको उचित सक्रियताको खाँचो छ ।

यसरी कालोबजारी तथा ठगी कार्य रोक्न प्रहरीले मात्र होइन, कानुनी दायित्वबमोजिम वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र औषधि व्यवस्था विभागले पनि आवश्यक अनुगमन तथा नियमन गर्नुपर्छ । नागरिकहरू गम्भीर मारमा परिरहँदा जिम्मेवार निकायहरू कुनै पनि बहानाबाजी नगरीकन अग्रसक्रिय हुनैपर्छ, अन्यथा यस्तो कार्यमा उनीहरूको समेत मिलेमतोको अर्थ लाग्छ । जसरी हुन्छ, सम्बन्धित सबै निकायहरूको सक्रियतामा बजारमा भैरहेको अनुचित धन्दा रोकिनुपर्छ र यस आरोपमा पक्राउ परेकाहरूलाई पनि उचित कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ । ठगी तथा कालोबजारीमा संलग्न हुनेहरूलाई हदैसम्मको सजाय दिलाउन कसैको दबाब र प्रभावमा नपरीकन उपयुक्त कानुनी प्रक्रिया चाल्नुपर्छ ।

कालोबजारी ऐनले कमसल सामानलाई असल भनी झुक्याई बेचेको र औषधिमा मिसावट गरी बिक्री वितरण गरेको कसुरमा बढीमा ५ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअतिरिक्त ठगी कार्यमा संलग्नहरूलाई कोभिड संकट व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्यादेश र औषधि ऐनका उपयुक्त प्रावधानअनुसार पनि कारबाही गर्न सकिन्छ । खालि यसका निम्ति प्रहरी प्रशासनलगायतका सम्बद्ध निकायहरूको इच्छाशक्ति, कटिबद्धता र निरन्तर सक्रियता आवश्यक पर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७८ ०६:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×