‘होम डेलिभरी’ सेवालाई सहजीकरण गर

तर पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले जारी निषेधाज्ञाका क्रममा यो सेवालाई अविच्छिन्न रूपमा निरन्तरता दिन चाहेनन् । काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका प्रमुख सहरमा वैशाख १६ देखि लागू गरिएको निषेधाज्ञामा यस्तो सेवालाई समेत ९ बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न दिइयो । धन्न, यसविरुद्ध रिट परेपछि सर्वोच्च अदालतले सोमबार यो सेवा सुचारु गर्न आदेश दिएको छ । अब न्यायालयको आदेशअनुसार गत वर्ष जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले तयार पारेको मापदण्ड पछ्याएर सरकारले यो सेवा सञ्चालनमा सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

वास्तवमा, हाम्रा प्रशासकहरूले नीति निर्णय गर्ने क्रममा सृजनशील उपाय लगाएको भए सर्वोच्चले यसरी अत्यावश्यक वस्तुको होम डेलिभरी सेवा नरोक्न आदेश दिइराख्नु नै पर्दैनथ्यो । प्रशासकहरूले निषेधाज्ञाको प्रयोग केवल यान्त्रिक रूपमा गरेकैले सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिनुपरेको हो । मानिसहरूले घरमै समान मगाउँदा पसलमा अनावश्यक भीड नलाग्ने भएकाले प्रशासकहरूले त अहिले यस्तो सेवालाई अझ बढी जोड दिनुपर्छ । न्यायालयको आदेशको आलोकमा भए पनि जिम्मेवार अधिकारीहरूले मापदण्दबमोजिम यस्तो सेवालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यो सेवामार्फत उपभोक्ताले घरमै बसेर आफूलाई चाहिएको सामान मगाउँदा पसलको भीड कम हुने तथ्य उनीहरूले हेक्का राख्नुपर्छ ।

सर्वोच्चले सरकारलाई कोभिड संकट व्यवस्थापनका लागि बनेको अध्यादेशले समेत अत्यावश्यकबाहेकका सेवालाई मात्रै नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको स्मरण गराएको छ । उसले ‘बजारमा भीडभाड कम गरी सकेसम्म नागरिकलाई घरबाहिर जानु नपर्ने स्थिति सृजना गर्न स्वास्थ्य सुरक्षाको सम्पूर्ण उपायलगायतका साधनको अवलम्बन गरी अनलाइन माध्यमबाट खरिद, बिक्री तथा होम डेलिभरीको सेवालाई’ नरोक्न भनेको छ । त्यसैले कसरी हुन्छ सरकारले आफैंले ल्याएको अध्यादेश र गत वर्षको मापदण्डबमोजिम यस्तो सेवालाई बढी प्रभावकारी बनाउने पहल गर्नुपर्छ । संक्रमण कम गर्ने जुन उद्देश्यले निषेधाज्ञा गरिएको हो, त्यसैलाई सघाउन मद्दत पुग्ने होम डेलिभरी सेवालाई कुनै पनि हिसाबले संकुचित तुल्याउनु हुन्न ।

जारी महामारीका क्रममा मानिसहरूको आनीबानीमा विश्वभर नै परिवर्तन आएको छ । होम डेलिभरी सेवामा आएको बढोत्तरी पनि तिनैमध्ये एक हो । अहिले कति देशहरूले घरबाहिर निस्कँदा भीडभाड र जोखिम बढी हुने भएकाले ‘अनलाइन डेलिभरी’ मा जोड दिइरहेका छन् । यो बेला हामीचाहिँ उल्टो बाटो हिँड्नु हुँदैन । अत्यावश्यकीय वस्तुहरू घरमै पुर्‍याइदिने सेवाप्रति वक्रदृष्टि राख्नुको कुनै तुक छैन । यस्तो सेवालाई दैनिक दुई घण्टा मात्रै चल्न दिएर पनि पुग्दैन । यसबाट केवल प्रशासकहरूमा रहेको सृजनशील र समयानुकूल सोचको अभाव मात्रै झल्किन्छ ।

राज्य प्रशासन सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले समयको मागबमोजिमको नवप्रवर्तनशील उद्यमलाई प्रोत्साहन गरेर खुलाउनुको विकल्प छैन । बरु उनीहरूले सेवा प्रदायकहरूका तर्फबाट मापदण्डका सर्तहरू पालना भए–नभएकोमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यस्तो सेवामा संलग्न हुनेहरूले पनि मापदण्डबमोजिम अनिवार्य रूपमा मास्क प्रयोग गर्नुपर्ने, साबुन–पानीले नियमित हात धुने वा सेनिटाइजरले हात सफा गर्नुपर्ने, सेवाग्राहीको मागबमोजिमको गुणस्तर कायम नभए सामान फिर्ता लैजानुपर्ने, डेलिभरीमा संलग्न जनशक्ति र सवारीसाधनको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र ट्राफिक प्रहरीलाई बुझाउनुपर्ने नियमको अनिवार्य पालना गर्नुपर्छ । स्थानीय प्रशासन आफैंले वा अन्य निकायमार्फत होम डेलिभरी गर्ने कम्पनीको स्टोर, भान्सा र डेलिभरीको आकस्मिक अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका क्रममा व्यवसायीहरूले सघाउनुपर्छ । अनि, कसैले लापरबाही गरेको छ र जस्तोसुकै सामान पनि भिडाइरहेको छ या सुरक्षा सावधानी अपनाएको छैन भने सरकारले त्यहीअनुसार चेतावनी तथा कारबाही गर्नुपर्छ ।

परन्तु कुनै पनि बहानामा सरकारले यो सेवा रोक्नु हुँदैन । यस्तो सेवा संकुचित हुँदा सबभन्दा बढी मार संक्रमित भएर वा शंका लागेर घरमा अलग्गै वा एक्लै बसेकाहरूलाई पर्छ । यिनका लागि अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्ने एक मात्र जोखिमरहित विकल्प अनलाइन सपिङ हो । त्यसैले नागरिकलाई घरभित्रै बस्न अनुरोध गर्ने सरकारले घरबाट निस्कन नचाहनेहरूलाई पनि सामान किन्न पसलमै जान बाध्य पार्नु हुँदैन । हरेक दिन ९ बजेसम्म मात्रै सामान किन्न दिने वर्तमान व्यवस्थाले खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूल र डेरी पसलहरूमा अत्यधिक भीडभाड देखिएको छ । त्यसैले पनि होम डेलिभरी सेवालाई निरुत्साहित गर्ने कदमबाट पछाडि हटेर सरकारले यसको सक्दो प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।