कहीँ नभएको जात्रा...
२०४७ सालको संविधानले, संसदीय व्यवस्थाको मान्यताअनुसार, संसद् विघटनमा रोक लगाएन । तर कुनै संसद् पनि पूरा अवधि चलेन । सबै प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरे । त्यो अनुभवले गर्दा वर्तमान संविधानले सरकार गठन हुन नसके मात्र विघटन गर्न सकिने, होइन भने नपाउने व्यवस्था गर्यो । तर संविधानको पालना गरिएन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते बलजफ्ती प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो । सर्वोच्च अदालतले बदर गर्यो । बदर गरेको फैसलाको पूर्ण पाठसमेत आएको छैन, पुनः सर्वोच्चको फैसलासमेतलाई च्यालेन्ज गरेर रातारात विघटन गरियो । मुद्दा विचाराधीन छ । संसद् छैन भनेर भरमार अध्यादेशबाट राज्य चलाउन लागियो । सो विषय अदालतमा विचाराधीन भएकाले यो लेख त्यसमा नभई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका कामकारबाहीमा केन्द्रित छ ।
राष्ट्रपतिको कामकारबाही
संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको पालक र नेपाली जनताको अभिभावक मानेको छ । राष्ट्रपति सम्मानित पद हो । वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रथम नेपाली महिला राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, जुन नेपालकै लागि गर्व गर्ने कुरा हो । नेपाल शिक्षाको कमी एवं रूढीबूढी र अन्धविश्वासले ग्रसित भएको देश हो । भन्नलाई समावेशी भनिन्छ तर महिला, दलित वा अन्य सीमान्तकृत अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरू संविधानको चाहनाअनुसार समावेशितामा पर्न सकेका छैनन् । भेदभाव छ । यस्तो सामाजिक अवस्थामा कुनै महिला नेपालको राष्ट्रपति हुनु भनेको ३ करोड नेपालीले गर्व गर्ने कुरै हो । यो पदलाई सबै नेपालीले अति सम्मान गर्नुपर्छ । यो पद कहिल्यै विवादमा आउनु हुँदैन, यसलाई लिएर टीकाटिप्पणी गर्ने अवस्था पनि उत्पन्न हुनु हुँदैन । तर राष्ट्रपतिकै कामकारबाहीले गर्दा व्यक्तिको होइन, पदको टीकाटिप्पणी हुने अवस्था भयो ।
हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था बेलायतको जस्तो संसदीय व्यवस्था हो । राष्ट्रपतिले हरेक काम प्रधानमन्त्रीको सल्लाह, सिफारिस र सम्मतिअनुसार मात्र गर्नुपर्छ । तर अपवादका रूपमा धारा ७६ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दा त्यस्तो सल्लाह लिनु पर्दैन । धारा ७६ को घेराभित्र रहेर राष्ट्रपतिले स्वविवेकअनुसार गर्ने काम यही एउटा मात्र हो । संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रप्रमुखले निष्पक्ष र तटस्थ हुनुपर्छ । तटस्थ र निष्पक्षता व्यवहार र कारबाहीमा पनि देखिनु/देखाउनु पनि पर्छ । संसदीय व्यवस्थाको राष्ट्रप्रमुखले कुनै दलप्रति पनि झुकाव देखाउनै हुँदैन । बिलकुलै तटस्थ र निष्पक्ष रहनुपर्छ । संविधानविद् रोड्नी ब्रेजियरले राष्ट्रप्रमुख राजनीतिक दलहरूप्रति ‘कलर ब्लाइन्ड’ हुनुपर्छ भनेका छन् । रङ नचिन्ने अर्थात् कसैप्रति भेदभाव नगर्ने ।
राष्ट्रपति भण्डारीले त्यस्तो निष्पक्षता देखाउनुभएन । आफ्नो मातृदलप्रति पटक–पटक झुकाव देखाउनुभयो । कतिसम्म भने, राष्ट्रपति भवनलाई दलको झगडा मिलाउने मेलमिलाप केन्द्रमा परिणत गर्नुभयो । सार्वजनिक भएकै विषय हुन् यी । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको ज्यादतीको पहिलो छेकबार राष्ट्रपतिबाट हुन्छ भन्ने मानिन्छ । छेकबारको मतलब प्रधानमन्त्रीको सिफारिस नमान्ने भनेको होइन । यसको तात्पर्य हो– प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीसँगै छलफल गरेर वा आवश्यकताअनुसार अरू दलसँग सल्लाह गरेर र पर्यो भने कानुन व्यवसायीहरूसँग सल्लाह गरेर अनि मात्र प्रधानमन्त्रीको सिफारिस मान्नुपर्छ । राष्ट्रपति भण्डारीबाट संसदीय व्यवस्थाको राष्ट्रप्रमुखका यी न्यूनतम मान्यताहरूको पटक–पटक उल्लंघन भएको छ । यस लेखमा ती सबै उल्लंघनको नभई बजेट ल्याउने अध्यादेश र हालै भएको सरकार गठनमा धारा ७६(५) का सम्बन्धमा मात्र उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत पाउनुभएन, तैपनि राजीनामा गर्नुभएन । गर्नुपर्थ्यो । प्रधानमन्त्री राजीनामा नगरीकनै ‘मार्गप्रशस्त’ गर्ने नाममा धारा ७६(५) अनुसार अर्को सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्नुभयो । यो संवैधानिक प्रक्रिया नै थियो । यसैबीच उपधारा (५) अनुसार, प्रधानमन्त्री पदमा बहुमत देखाउँदै शेरबहादुर देउवाको पनि दाबी पर्यो । देउवाको दाबीमा ‘फ्लोर टेस्ट’ हुने ठाउँ राष्ट्रपति निवास होइन, संसद्भवन हो । यसैबीच ओलीकै पनि दाबी पर्यो । जबकि उहाँ विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको प्रमाणित व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रप्रमुखको निर्णायक भूमिका हुन्छ । बहुमत थियो कि थिएन भन्ने कुरा परीक्षण गर्ने थलो संसद्मै नपठाईकन राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्नु संविधानको उल्लंघन मात्र होइन, पक्षपात थियो ।
राष्ट्रपतिबाट भएको अर्को त्रुटिपूर्ण कार्य देउवालाई २१ घण्टे समय दिनु पनि हो । धारा ७६(५) अन्तर्गत सरकार गठन गर्दा प्रधानमन्त्रीको आकांक्षीले कम्तीमा तत्काल कायम रहेका सांसदहरूलाई मनाउनुपर्ने हुन्छ । २१ घण्टामा यी कुरा सम्भव नै हुँदैनन् । संविधानमा २१ घण्टे वा दिनको हदम्याद तोकिएको छैन । त्यसरी तोक्न पनि मिल्दैन । संसदीय परम्परा र बेलायतको परम्परा हेर्ने हो भने हदम्याद तोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा हुँदैन । बेलायती परम्परा र हाम्रै पनि धारा ७६ का अन्य उपधारा हेर्दा जुन पार्टीले सरकार बनाओस्, राष्ट्रपति भण्डारीले ‘कलर ब्लाइन्ड’ भएर बहुमत जुटाउन लाग्ने मनासिब समय दिनुपर्थ्यो । जानाजान, देखादेखी बहुमत जुटाउन नपुग्ने, नभ्याउने २१ घण्टे समय दिएको जस्तो देखाएर राष्ट्रपतिबाट पक्षपातपूर्ण कार्य भएकै हो ।
हालै संसद् पुनः दोस्रो पटक विघटन भयो, जबकि सर्वोच्च अदालतले विघटन बदर गरेको पूर्णपाठसमेत आएको थिएन । सार्वजनिक भएअनुसार, अघिल्लो शुक्रबार रातको १२ बजे मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेछ । मध्यरातमा ४५ मिनेटमा मन्त्रिपरिषद्ले संसद् विघटन गर्ने निर्णय गरेछ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस रातारात, हातहातै राष्ट्रपति भवन पुगेछ । रातको १ बजेर ४९ मिनेट जाँदा राष्ट्रपतिले विघटन सदर गर्नुभएछ । राष्ट्रपति भण्डारीको निष्पक्षता नभएको र जसरी पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिने कार्यको एउटा प्रमाण हो यो; राष्ट्रपति निष्पक्ष, तटस्थ र ‘कलर ब्लाइन्ड’ हुन नसकेको प्रमाण हो । यिनै कारणले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको हो । सर्वोच्च अदालतको पहिलो फैसला, मान्य सिद्धान्त र धारा ७६ अनुसार पनि संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिस राष्ट्रपतिले हातहातै सदर गर्नै हुँदैनथ्यो । ‘सरकार गठन गर्न सक्छु’ भन्ने देउवाको दाबी त्यो बेला आफूसमक्ष नै थियो । यी घटनाक्रमले राष्ट्रपतिले संविधानविपरीत पक्षपाती भूमिका खेलेको प्रमाणित गर्छन् ।
राष्ट्रपतिले धेरैचोटि संसदीय व्यवस्थाको राष्ट्रप्रमुखको भूमिका पालना गर्नुभएको छैन । संविधान उल्लंघन उहाँका लागि सामान्य भएको छ । राष्ट्रपतिले संविधानतः गर्नुपर्ने काम नगरेको, गर्न नहुने काम गरेको पछिल्लो उदाहरण ‘भ्याक्सिन डिप्लोमेसी’ हो । भर्खरै राष्ट्रपतिले चीन, भारत, अमेरिका, रुसलगायतका राष्ट्रप्रमुखसँग कोरोना भ्याक्सिन माग गर्नुभयो । यो संविधानको अतिक्रमण हो । सेरिमोनियल राष्ट्रपति उहाँले धारा ६६(२) अनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मात्र काम गर्न सक्नुहुन्छ । भ्याक्सिन माग्नु संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी काम हो । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले गर्ने काम गर्न सक्नुहुन्न । यदि धारा ६६(२) अनुसार प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको हो भने त्यो प्रधानमन्त्रीको कमजोरी हो । नत्र कार्यकारी अधिकार नभएको राष्ट्रप्रमुखले ‘भ्याक्सिन डिप्लोमेसी’ गर्नु भनेको संविधानको ठाडो उल्लंघन हो ।
प्रधानमन्त्रीको कामकारबाही
सुरुमा प्रधानमन्त्री ओली बहुमतप्राप्त नभए पनि पछि झन्डै दुईतिहाइ बहुमतमा पुग्नुभयो । विपक्षी कमजोर थियो । विपक्षीबाट सडक या संसद्मा कतै पनि विरोध र समस्या थिएन । सुरुमा प्रधानमन्त्रीप्रति प्रायः नेपालीको ठूलो आशा थियो । तर समयसँगै प्रधानमन्त्रीको कामकारबाही एकपछि अर्को निराशामा परिणत भयो । संविधान उल्लंघन गर्न र अध्यादेशबाट सरकार चलाउनमा प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्ववर्तीहरूलाई उछिन्नुभयो । अध्यादेशको व्यवस्था धारा ११४ मा छ । अध्यादेश र कानुनी शासन भनेका बोलीचालीको भाषामा कुकुर र बिरालोजस्ता हुन् । एकअर्कालाई देखिनसहने ! सांसदहरूले ३६५ दिन नै संसद्मा अधिवेशन चलाउन सक्दैनन् । संसद् अधिवेशन जुन देशमा पनि वर्षको दुई पटक मात्र हुन्छन् । सालाखाला वर्षको ७० दिन संसद् बस्छ । त्यसपछि संसद्को अधिवेशन अन्त्य हुन्छ ।
संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएका बेला अप्रत्याशित, अकस्मात्, अकल्पनीय र सोच्दै नसोचेको कुनै घटना वा अवस्था उत्पन्न भयो, जसको सामना गर्न कानुन रहेनछ भने मात्र त्यसको सामनाका लागि अध्यादेश जारी गर्न सांसदहरूको समूहले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासमा अनुमति दिएको हो । प्रधानमन्त्रीबाट पटक–पटक अध्यादेश जारी गरेर सांसदहरूको विश्वासमा घात भएको छ । अध्यादेश जारी गर्नमा नेपालले रेकर्ड नै ब्रेक गरेको छ । गएको एक वर्षमा प्रधानमन्त्रीले १२ वटा अध्यादेश जारी गर्नुभयो, तीमध्ये कुनै विधेयकका रूपमा संसद्मा विचाराधीन नै थिए । कुनै अध्यादेश संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर त कुनै अध्यादेश संसद् बोलाउनुअगाडि जारी गरिए । यी कार्यहरू ‘फ्रड–अन–द–कन्स्टिच्युसन’ थिए । यी अध्यादेशमध्ये पनि घोर आपत्तिजनक त सबभन्दा पछिल्लो, बजेटसम्बन्धी अध्यादेश हो ।
बजेट सम्बन्धमा संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था छ । बजेट भनेको अप्रत्याशित, अकल्पनीय र अकस्मात् आइपर्ने घटना होइन । संविधानका धारा ९५ र ११९ मा बजेट कहिले र कसरी आउने भनी तोकिएकै छ । धारा ११९ मा त जेठ १५ गते बजेट घोषणा हुनुपर्ने लेखिएकै छ । यी कुरा गर्नुअगाडि बजेटबारे सामान्य चर्चा गरौं । जनताले करका रूपमा तिरेको सबै रकम सञ्चित कोषमा जम्मा हुन्छ, जुन संसद्को अनुमति नभई खर्च गर्न पाइँदैन । कर लगाउने राज्यको अधिकार हुन्छ । ‘नो ट्याक्सेसन विदाउट लेजिसलेसन’ मान्य सिद्धान्त र परम्परा हो । धारा ९५ र ११९ यही मान्यतामा पर्छन् । धारा ९५ अनुसार बेलायतमा जस्तै सरकारको आउँदो एक वर्षको कार्यक्रम राष्ट्रपतिद्वारा संसद्का दुवै सदनसमक्ष पढेर सुनाइन्छ । यसलाई संवैधानिक भाषामा ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम’ भनिन्छ । नीति तथा कार्यक्रम भनेको सरकारले संसद्मा सांसदहरूसमक्ष एक वर्षभित्र गर्ने कामको प्रतिबद्धता हो, जुन संसद्बाहिर अरूले होइन कि संसद्भवनभित्र सांसदहरूका लागि राष्ट्रप्रमुखले पढ्ने हो ।
राष्ट्रप्रमुखबाट भएको सम्बोधनको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न रकम आवश्यक पर्छ । त्यस्तो रकम अर्थमन्त्रीद्वारा बजेट भाषणमार्फत संसद्भवनमा सांसदहरूसँग मागिन्छ । धारा ११९ यसबारे स्पष्ट छ । संविधानको धारा ११९(४) मा जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले सांसदहरूसमक्ष रकम माग्नुपर्छ भनेर स्पष्ट तोकिएकै छ । संसद्भवनबाहिर, सांसदहरू नभएका ठाउँमा अरूले पढेर मागेको बजेटको कुनै कानुनी महत्त्व छैन । संविधानमा यस्ता स्पष्ट प्रावधान हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले आफ्नै कार्यालयमा आफ्नै मन्त्री, कर्मचारी र मिडियालाई राष्ट्रपतिकै शैलीमा सम्बोधन गर्नुभयो । त्यस्तै अर्थमन्त्रीले संसद्भवनमा सांसदहरूसमक्ष नभई प्रधानमन्त्री र आफ्नै सहयात्री मन्त्रीहरू, कर्मचारी र मिडियासामु बजेट पढेर सुनाउनुभयो । लिखित संविधानविपरीत यस्तो कामको कुनै महत्त्व हुँदैन ।
यी सबै गैरसंवैधानिक कामहरू अध्यादेशका नाममा गरिए । प्रजातान्त्रिक देशमा प्रधानमन्त्रीले धारा ११४ अनुसार अध्यादेश जारी गर्नुजति असंवैधानिक काम अर्को केही हुनै सक्दैन । प्रधानमन्त्रीको यस्तो कार्य संविधान, संविधानवाद, कानुनी शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको ठाडो र खुल्लमखुला प्रहार हो । महालेखापरीक्षकले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा यसमा आपत्ति जनाउनुपर्छ र नागरिक समाजले पनि यसको विरोध गर्नुपर्छ । नत्र कानुनी शासन मात्र होइन, संविधान नै नरहन सक्छ । संविधानका दृष्टिमा, धारा ४ अनुसार यो राष्ट्रिय हितविपरीत गम्भीर कार्य हो । प्रजातान्त्रिक देशमा कतै पनि बजेट अध्यादेशबाट ल्याइएको इतिहास सायद छैन होला । प्रधानमन्त्री ओलीले गज्जबै गर्नुभयो ! संविधानवादमा योजति ठट्टा अर्को के होला ? प्रधानमन्त्रीले विश्व हँसाउने काम गर्नुभयो । यो सब अध्यादेश र कार्यकारी अधिकारको दुरुपयोग हो । संविधानले बजेटसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गर्दागर्दै कम्तीमा बजेट पेस गर्न जेठ १५ पनि नपर्खी संसद् विघटनको दुस्साहस गर्न मिल्थ्यो ? बजेटजस्तो विषय अध्यादेशबाट ल्याउन मिल्थ्यो ? कार्यकारी अधिकारसम्पन्न प्रधानमन्त्रीलाई त्यति पनि थाहा भएन ?
संसदीय व्यवस्था भनेको बहुमतले राज्य चलाउने व्यवस्था हो । ओली घोषित र प्रमाणित अल्पमतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँ संसदीय मूल्य–मान्यता र हाम्रै संविधानका धारा ७६ र ७७(ख) अनुसार प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भैसक्नुपर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ । तर बल मिच्याइँ गरेर, राजीनामा नगरेर प्रधानमन्त्री पदमै बसिरहनुभएको छ । मनमोहन अधिकारीको दोस्रो संसद् विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको ११ सदस्यीय इजलासको अल्पमतमा परेको र विश्वास गुमाएको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्दैन भन्ने स्थापित नजिर एवं केही महिनाअघि आफैंले गरेको विघटनको नजिरविपरीत उहाँले पुनः संसद् विघटन गरेर असंवैधानिक काम दोहोर्याउनुभयो ।
अहिले नेपाल कोरोनाको मारले अस्तव्यस्त छ । त्यसमाथि चुनाव हुने हो भने के होला ? समाचारअनुसार, चुनावका लागि ४० अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । कोरोनामा सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने मान्यता छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई यी सब कुराको मतलब छैन । उहाँ संसद्को विश्वास गुमाए पनि पद छाड्नुहुन्न, उल्टो प्रजातन्त्रको मन्दिर संसद् विघटन गर्नुहुन्छ, न्यायको मन्दिरको फैसला मान्नुहुन्न । नेपाली जनताको ध्यान अब सर्वोच्च अदालततिर छ । कहिलेकाहीँ सानातिना विवादमा पर्ने गरे पनि हाम्रो आशाको केन्द्र न्यायपालिका, खास गरी सर्वोच्च अदालतले पुस ५ को संसद् विघटनमा झैं यसपालि पनि देशलाई अस्तव्यस्त हुनबाट रोक्छ र चुनावमा जानु पर्दैन, त्यो अर्बौं रकमबाट कोरोनापीडितले राहत पाउँछन् भन्ने आशा ३ करोड नेपालीको छ ।
(केसी पूर्वन्यायाधीश हुन् ।)
प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७८ ०७:३५
