बाँदरमुढेको चीत्कार सुन !
सबभन्दा पहिले स्पष्ट गरूँ, परिवर्तन र न्यायको संघर्षमा राज्यसत्ताविरुद्ध लड्न जनतासँग विद्रोहको अधिकार सधैं सुरक्षित हुनुपर्छ । प्रतिरोध हरेक युग र समाजको नैसर्गिक अधिकार हो । यसलाई हिंसा र बल प्रयोगले दबाउन खोजियो भने र त्यसको जवाफमा जनताले निर्विकल्प उपायका रूपमा हतियार उठाए भने त्यसलाई हिंसा भन्नु अन्याय हुन्छ । ‘हिंसाको एकाधिकार राज्यसंयन्त्रसँग मात्रै हुन्छ र आम जनता जस्तोसुकै अवस्थामा पनि अहिंसावादी र शान्तिप्रिय भएर चुपचाप बस्नुपर्छ’ भन्ने तर्कसँग सहमत हुन सकिन्न । यो तर्कले इतिहासदेखि चलिआएको शोषणचक्रकै भाष्यलाई बल दिन्छ, त्यसैलाई नवीकरण गर्दै स्थापित गरिरहन्छ । त्यस अर्थमा यो पंक्तिकार जनयुद्ध (२०५२–६२) लगायत हतियारसहित/रहित जनताका सबै लडाइँप्रति हृदयले सम्मान गर्छ ।
यो लेखको उद्देश्य न्यायपूर्ण जनविद्रोह र जनयुद्धको विद्रूपीकरण किमार्थ होइन, बरु एउटा दुर्दान्त विनाशकारी घटनाको समन्यायिक दायित्वबाट विमुख भइरहेको सम्बन्धित पार्टीसँग केही थान चिन्ता र मानवीय प्रश्न राख्नु हो । एक स्थानीय हुनुका नाताले, सामाजिक न्यायको पक्षधरसमेत हुनुका नाताले यति प्रश्न त गर्नैपर्छ— के ‘बाँदरमुढे’ एउटा भयावह ‘किंवदन्ती’ मै सीमित भएर विस्मृत हुने हो ? यसका पीडितहरूलाई शत्रुवत् व्यवहार गरेर वा पीडितका न्यायसंगत मागलाई ‘माओवादी सिद्धयाउने खेल’ का रूपमा मात्रै लिएर फेरि तिनैबाट क्षमादानको आशा गरिरहन पनि पाइन्छ ? यस्तो कुराले स्वयम् ‘जनयुद्ध’ लाई न्याय गर्छ ?
००
संवत् २०५२ देखि २०६२ सम्म तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को आह्वान र नेतृत्वमा सञ्चालित जनयुद्ध नेपाली राजनीतिक–सामाजिक इतिहासको एउटा महत्त्वपूर्ण कालखण्ड हो । यो विद्रोहले आमजनको चेतनामा ल्याइदिएको तरंग र यसैका उत्तोलनमा नेपाली समाजमा आएको हेरफेरलाई सानोतिनो मान्न मिल्दैन । वैचारिक पाठशाला र सैन्य कारबाहीको आधारभूत प्रशिक्षणका कतिपय कमजोरी र तिनले सिर्जेका केही ‘दुर्घटना’ बाहेक माओवादी नेतृत्वको ‘जनयुद्ध’ सँग गुनासो गर्नेभन्दा गर्व गर्ने ठाउँ धेरै छन् । देशमा जनयुद्धको उभार हुँदै विकसित २०६२–६३ को आन्दोलनले लोकतन्त्र–गणतन्त्र भित्र्याउने र संस्थागत गर्ने मुख्य कार्यभार पूरा गरेको इतिहास आलै छ । २०६२–६३ हुँदै मधेसी, थारू, जनजातिलगायत आन्दोलनहरूसम्म आउँदा नागरिक चेतनाले अधिकार, ज्ञान र विमर्शका नयाँ क्षितिजहरू पहिल्याएको छ । यस मानेमा आफूलाई उदार लोकतन्त्रवादी मान्ने वर्गले समेत जनयुद्धको यथा–सम्मान गरेकै देखिन्छ ।
यसरी नेपालको इतिहासमा जनयुद्धको अमिट र अभिन्न भूमिका रहनुको अर्थ युद्धकालमा भएको बाँदरमुढेजस्तो भयावह घटना र त्यसले छोडेको गहिरो असरलाई बेवास्ता गर्नु या बिर्सिदिनु भन्नेचाहिँ हुँदैन । ‘जो मर्यो उसैको सन्तान टुहुरो’ भनेझैं इतिहासको गम्भीर त्रुटिमाथि निष्पक्ष समीक्षा गरी त्यसले दिएका क्रूर प्रहारको समयमै उपचार गर्ने विवेक नपुग्दा बाँदरमुढे (माडी) घटना पुस्तान्तरसम्म उकल्चिरहने घाउ बन्न पुगेको छ । उक्त घटना ३८ जना आम नागरिकलाई एकै लास पार्ने दुर्नियतले भएको थिएन, उपयुक्त समयमा सूचना व्यवस्थापन हुन नसकेर यस्तो भएको हो भन्ने स्पष्टीकरणलाई सही नै मान्दा पनि मृतकका परिवार र घाइतेको वर्षौंदेखिको सकस सम्बोधन गर्न कुनै ठोस र जिम्मेवार पहल नगरिनु खेदजनक छ ।
माडी उपत्यकाको लगभग बीच भागमा दक्षिणबाट उत्तरतर्फ बग्ने खोलाको नाम हो— बाँदरमुढे । अलि पर पुगेपछि यो खोला रेवा (रिउ) नदीमा मिसिन्छ । वरिपरि घना काँसघारी र बालुवाको लम्बेतान बगर बोकेर बग्ने यो खोला २०६२ जेठ २३ अघिसम्म स्थानीय गाउँवासी र यसैका भरमा खेती गर्ने किसानबाहेक अरूको परिचयमा खासै थिएन । त्यस दिन बिहानको आठ बजेतिर नेकपा (माओवादी) द्वारा माडीको अयोध्यापुरीबाट भरतपुर जान गुडिरहेको यात्रुबाहक बसलाई विद्युतीय धरापमा पार्दा ३८ जनाको ज्यान गयो, ७२ जना घाइते भए । एकाएक यत्रो भयावह घटना हुँदा मानव शरीरका चिथ्रा उड्दै गर्भवती र बालबालिकासहित त्यति ठूलो स्तरको अकल्पनीय क्षति भयो । घटनापछिका धेरै दिनसम्म माडी–भरतपुर ओहोरदोहोर गर्ने सवारीहरू गुड्न सकेनन् । प्रत्यक्षदर्शीहरूका दर्दनाक बयान र फेरि त्यस्तै केही हुन सक्ने त्रासले सिंगो माडी क्षेत्र आतंकित बनिरह्यो । बाँदरमुढेनजिकका मानिसहरू दिनमा काम गर्न र रातमा निदाउन सकेनन् । खेतीका लागि उर्वर जमिन र राजनीतिक चेतना विस्तारले सुनाम चलेको माडी यो चरम अमानवीय र विवेकहीन हर्कतका कारण देश–विदेशमा बदनाम बन्न पुग्यो । न्यायपूर्ण भनेरै लडेको युद्धमा पनि कहिलेकाहीँ सही निर्देशन दिन सक्ने स्थानीय नेतृत्वको अभाव र सपाट क्रान्तिकारी उद्वेगको गलत निसानाबाजी कतिसम्म महँगो पर्दो रहेछ भन्ने कुरा माओवादीलाई मात्र होइन, कसैका लागि पनि इतिहासले सिकाएको पाठ हो ।
बाँदरमुढे घटना सम्झँदा राज्यपक्षले गरेका युद्ध–अपराध कतिसम्म बर्बर र आततायी थिए भन्ने तथ्य पनि सम्झनुपर्छ । यसमा दुईमत छैन । युद्धमा सरिक लडाकु र कार्यकर्ता मात्र होइन, समर्थक पत्रकार, लेखक, कलाकारलाई समेत जिउँदै आगो लगाएर, नृशंस यातना दिएर मारिएका अनेकौं घटना छन् । यीमध्ये अनेकोट (२०५५ चैत ५) र दोरम्बा (२०६२ साउन ३२) बढी सम्झिइने हत्याकाण्ड हुन् । दोहोरो मुठभेडको नाम दिएर योजनाबद्ध रूपमा सर्वसाधारणहरू मारिएका घटनाको गन्ती नै छैन । मैना सुनारलगायत गैरन्यायिक पक्राउ र हत्या वा बेपत्ताका घटनाको पनि यकिन तथ्यांक छैन । यी तमाम युद्ध–अपराधविरुद्धको न्यायिक संघर्ष आज पनि जारी छ । यस्तो परिस्थितिमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) वा त्यसका विभाजित हाँगाहरू मात्रै चाहिँ किन जवाफदेह र उत्तरदायी हुनुपर्ने भन्ने तर्क पनि नसुनिने होइन । विषयलाई समग्रमा कसरी हेर्ने अनि घटनाविशेष र त्यसका आजसम्मै आइपुगेका असरहरूमा भोक्ता र द्रष्टासमेत भएर कसरी हेर्ने भन्नेमा भिन्नता हुन्छ । यस्ता प्रकरणमा ‘न्याय’ कै लागि लड्नेहरू आत्मसमीक्षा गर्न तयार नहुने हो भने त्यसको क्षति कसलाई हुन्छ ? यो पनि विचार गरिनुपर्छ ।
लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र व्यवस्थाभित्र अवतरण गरिसकेको हिजोको विद्रोही पक्ष र त्यसमा पनि संसद्वादी राजनीतिक धाराभित्र अन्तर्भूत भइसकेको हालको नेकपा (माओवादी केन्द्र) र त्यसैको अध्यक्षका साथै आफ्नो चुनाव क्षेत्रसमेत भएकाले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बाँदरमुढे–संहारका पीडितको दायित्वलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन । माडीको स्थानीय सरकारको नेतृत्वसमेत माओवादी केन्द्रले नै गरिरहेको अवस्थामा राज्यस्तरबाट पीडितमैत्री व्यवहार र यथोचित सम्बोधनको अपेक्षालाई अन्यथा मान्नु हुँदैन ।
कतिपयको तर्क सुनिन्छ, ‘हामीले माफी मागिसकेका छौं ।’ काल–परिवेश विचार नगरी तर्कैका लागि तर्क गर्न जेसुकै भने पनि हुन्छ तर माओवादी नेतृत्वकै सरकार वा मिलीजुली सरकारमा रहँदा उसले आफ्ना नजिकका मान्छे, आसेपासे, ठेकेदार, बिचौलिया र कुख्यात तस्करलाई समेत पोस्न जति सक्रियता देखायो, त्यसको एक अंश मात्रै पनि बाँदरमुढेपीडितका नाममा खर्च गर्ने नैतिक तदारुकता देखाएन भन्ने प्रस्टै छैन र ? पार्टीको अध्यक्ष र जनयुद्धको सुप्रिम कमान्डर हुनुको हैसियतले प्रचण्डको जवाफदेही खोजिरहेका पीडित जनतासँग भेट्ने स्वविवेक आजसम्मै पनि नदेखिएको प्रस्ट छैन र ? बरु माडीका पीडितको सामना गर्नुपर्छ भनेर लामो समयसम्म माडी जानै नखोज्ने, तय भएका कार्यक्रमसमेत रद्द गर्ने गरिएको जनतालाई याद छैन र ?
घटनाको आठ वर्षपछि माडी महोत्सव (२०७०) उद्घाटन गर्न जाँदा पीडित पक्षले गरेको विरोध प्रदर्शन थेग्न गाह्रो भएकाले प्रचण्डले ६० लाखको राहत प्याकेज घोषणा गरेर त फर्के तर उक्त प्याकेज उनलाई माडी आइजाइ गर्न सहज पार्ने ‘पासवर्ड’ मात्र बन्यो । पीडितले पाउने भनिएको प्याकेजको विषय २०७४ को चुनाव नआउन्जेल ओझेल पर्यो । यही चुनावमा पनि पीडित परिवारका प्रतिनिधिले तीनबुँदे सहमतिपत्र ड्राफ्ट गरी आफैं पहल नगरेका भए प्रचण्डले पहिले गरेको घोषणा सम्झने पनि थिए कि थिएनन् भन्नेमा शंका छ ।
ती तीन बुँदामा घाइतेहरूको औषधि–उपचार, पीडितका आश्रित परिवारमध्ये काम गर्न सक्नेलाई स्वरोजगारको व्यवस्था र नसक्नेलाई जीवनवृत्ति तथा बालबालिकाको पठनपाठन, घटनास्थलमा स्मारक निर्माण लगायतका विषय थिए । पीडितहरूले घटनामा संलग्नलाई फौजदारी कारबाहीको माग गरेनन् । या, उत्तेजित भएर दोषीलाई फाँसी दिनुपर्छ भनेनन् । बरु यसलाई युद्धकालीन ‘दुर्घटना’ का रूपमा लिएर चित्त बुझाए । संघीय चुनावको छेकोमा तीनबुँदे सहमतिसहित फेरि माफी मागियो र जनताले सांकेतिक माफी पनि दिए । त्यसको प्रमाण यही क्षेत्रबाट उठेका प्रचण्डले पाएको ९ हजार मतान्तरको जित हो । त्यसो त, लामो समयदेखि वाम राजनीतिको अभेद्य गढ रहिआएको माडीमा पीडितमध्येका अधिकांश वाम–मतदाता नै छन् । आफ्ना प्रियजनका हातगोडा, टाउको, पेट दस दिशा छिरोलिएका अवस्थामा सनाखत गरेका पीडितले कति आशाले माओवादी केन्द्रलाई निर्वाचित गरे होलान् ? यसको सम्मानमा निर्वाचित दल र व्यक्तिले केकति पहल गरे ? यसको मूल्यांकन त हुन्छ र हुनुपर्छ ।
००
पीडित पक्षले २०६३ जेठ ६ गते प्रचण्डलाई नौबुँदे माग पठाएका थिए, जुन पूरा गर्नै नसकिने खालका थिएनन् । मृतक परिवारलाई राहत र घाइतेको उपचार लगायतका विषय नै थिए । त्यसपछि पीडितहरूकै पहलमा पहिलोपल्ट २०६३ मंसिरमा चितवनको फूलबारीमा गरिएको भेटघाटमा प्रचण्डले नौबुँदे मागका आधारमा राहत प्याकेज दिने कबुल गरे तर त्यो कबुल पूरा नै गरिएन । त्यसबीच प्रचण्ड माडी नै गएनन् । एकैचोटि २०७० मा माडी महोत्सवको उद्घाटन गर्न पुग्दा पीडितहरूकै दबाबका कारण प्रचण्डद्वारा घोषित तत्कालका लागि ६० लाख र क्रमैसँग अन्य राहत दिने भनिएको त्यो ‘प्याकेज’ आजसम्म आएन ।
यसैबीच स्थानीय तहको चुनाव आयो । माओवादी केन्द्रले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र र भाषणमा बाँदरमुढे घटनालाई सम्बोधन गर्ने कुरा गर्यो । चुनाव जितेपछि पीडितका मागमा छारो हाल्ने उद्यम त गरियो तर यो नगण्य मात्र हो । माडी नगरपालिका, सूचना शाखाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा नगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट छुट्याएर जनही १ लाखका दरले पच्चीस परिवारलाई दिएको २५ लाख र नगरपालिकाको पहलमा वाग्मती प्रदेश सरकारबाट स्मारक निर्माणार्थ भनी ल्याइएको ४० लाख नै बाँदरमुढे घटना शीर्षकको हालसम्मको ‘राहत’ हो । प्रदेश सरकारबाट दिइएको उक्त रकमबाट स्मारक क्षेत्रमा सामान्य पर्खाल लगाउन मात्रै पुग्यो । बाँकी काम अलपत्र छन् । पीडितलाई दिइएको सानै रकम पनि कसैले पाए, कसैले पाएनन् । घाइतेको उपचार खर्च, स्वरोजगार या जागिर र बालबालिकाको पठनपाठन लगायतका विषयको पनि उचित र समन्यायिक टुंगो छैन ।
बाँदरमुढे पीडित संघर्ष समितिका सदस्य सुदीप निउरे स्थानीय माओवादी नेतृत्वको पूर्वाग्रह र पीडित–पीडितबीच फाटो ल्याउने कार्यले समग्र विषय नै ओझेल परेको छ भन्छन् । यति ठूलो प्रकरणमाथि मौन बसेर या पीडितप्रति नै पूर्वाग्रह साध्ने दुष्प्रयास गरेर समस्या हल हुँदैन नै ।
जति बिर्सूं भने पनि बाँदरमुढे खोलाछेउमा पुगेपछि झसंग–झसंग होइने त्यो पीडादायी घटना अन्यत्रका मानिसहरूका लागि युद्धकालको एउटा थप तथ्यांक मात्रै होला तर माडीवासीका लागि पलपलमा ऐठन पारिरहने गहिरो र ठूलो विषाद हो । घटना त भएर सकियो, त्यसलाई फेरि पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन सकिन्न, मरेर गएका मानिसलाई फेरि बचाउन पनि सकिन्न । सकिने कुरा त प्रायश्चित्त हो र प्रायश्चित्त ओठे माफीनामा मात्र होइन ।
यो कुरा सत्ता र शक्तिमा बसेर जनयुद्धको ‘ब्याज’ खाइरहेको हाँगो माओवादी केन्द्रले नै बढी आत्मसात् गर्नुपर्छ । तर आफ्नै भविष्यको राजनीतिका लागि समेत घातक हुने विषयमा माओवादी नेतृत्व र स्थानीय सरकारको निरन्तरको बेवास्ता उदेकलाग्दो छ । अहिलेलाई कम्तीमा पीडित पक्षसँग भएको पछिल्लो तीनबुँदे सहमतिको न्यायसंगत र चित्तबुझ्दो परिपालन गर्ने र पीडितलाई दिइएको थोरैतिनो ‘राहत’ कै पनि पारदर्शी छानबिन गर्ने काम अविलम्ब थालिनुपर्छ । यसको पहल लिने प्राथमिक दायित्व माडी नगरपालिका र स्वयम् प्रचण्डको हो । यसो नगर्नु जनतासँग साँच्चिकै माफ पाउने पछिल्लो अवसर गुमाउनु मात्रै होइन, बाँदरमुढेजस्ता युद्धकालमा भएका त्रुटिपूर्ण घटनाको भ्रष्टीकरण गर्ने र न्यायिक प्रक्रियालाई सघाउनेभन्दा समग्र जनयुद्धलाई नै बदनाम गर्न रुचि राख्ने ‘बुद्धिजीवी’ हरूको खाइखेती मौलाउने स्वर्णमौका दिनुसमेत हो ।
प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७८ १९:५५
