व्यवस्था र पात्रहरूको भूमिका- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

व्यवस्था र पात्रहरूको भूमिका

अब व्यवस्था परिवर्तन गर्नेभन्दा भएको व्यवस्थालाई व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि सञ्चालन गर्ने वर्गविरुद्ध लड्ने क्षमता बनाउन जनता सचेत हुने हो ।
लोकराज बराल

प्रा.कृष्ण खनाल, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ र आहुतिले ‘व्यवस्था दोषी कि पात्र’ भन्ने विषयमा सामयिक बहसको उठान गरेका थिए । यद्यपि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । त्यसैले मैले यहाँ फेरि त्यही विषयलाई छोटकरीमा उठाउने प्रयत्न गरेको छु । आजको राजनीतिक सन्दर्भले यसकै माग गरेको छ ।

व्यवस्थामाथिको बहस राजनीतिको थालनीसँगै हुँदै आएको हो । प्राचीन ग्रीसका दार्शनिक प्लेटो र अरस्तुले विभिन्न प्रकारका व्यवस्थामाथि गहन अध्ययन र सिफारिस पनि नगरेका होइनन् । अझ तीभन्दा अघिकाले समेत राजनीतिक विषयमा विचार दिएका हुन् । पछि के निष्कर्ष निकालियो भने, कुनै पनि व्यवस्था अतिवादी सोच र गराइले चल्दा विकृति पैदा हुने खतरा बढ्ने हो । लोकतन्त्र अँगाल्ने हो भने कानुनी शासनको मान्यता लिनैपर्ने भन्ने जिकिर गरियो । रोमन कानुनविद्ले यस परिपाटीको वकालत गरे र पछि लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूले यही मान्यतालाई परिष्कृत गर्दै अघि बढाए । विश्वमा संविधान, कानुनको शासनलाई यस्तै सिद्धान्तले प्रेरित गरेको हो ।

नेपालमा कस्तो लोकतान्त्रिक व्यवस्था र कस्ता पात्र उपयुक्त होलान् भन्ने बहसमा संविधानको सही कार्यान्वयन र स्थायित्व जोडिएका छन् । संसदीय व्यवस्थाका आलोचकमा उदार राजनीतिक संस्कारमा चुर्लुम्म डुबेका गान्धीदेखि अति उग्रवादी साम्यवादी या अधिनायकवादीसम्म सबै पर्छन् । गान्धीले सय वर्षभन्दा पहिले नै संसदीय प्रणालीलाई दूध नदिने बाँझी गाई भनेका थिए भने, मार्क्सवादीहरूले शोषण गर्ने यन्त्रका रूपमा लिई यसको पतनका लागि वकालत गरिरहे । यस्तो व्यवस्थाले सर्वसाधारणको भलो नगर्ने उनीहरूको धारणा रह्यो ।

आज यहाँका कतिपय ‘कम्युनिस्ट’ यही तर्क समाएर व्यवस्थालाई नै सबै खराबीको जड मानी यसको विकल्प वैज्ञानिक समाजवाद हो भन्छन् । तर त्यस्तो वैज्ञानिक समाजवाद भनेको के हो, विश्वका कुनकुन देशमा चलेका नमुनाहरूचाहिँ वैज्ञानिक हुन् र तिनले जनताको समग्र विकास गर्न सकेका छन् त भन्ने प्रश्नको उत्तर भने तिनले दिएको पाइन्न । मार्क्सका कतिपय मान्यता शोषण अन्त्य गर्नका लागि सहयोगी भए पनि यसको प्रयोग लोकतन्त्रका लागि सहायक नहुने निष्कर्षमा विश्वका कैयौं देश पुगेका छन् । विकल्पमा तिनले उदार लोकतन्त्रलाई नै आलोचना गर्दै प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । चीनको पनि सही रूपको मार्क्सवादी प्रयोग होइन किनभने उसको एकदलीय तानाशाही व्यवस्थाअन्तर्गत चलाइएको राज्यनियन्त्रित अर्थव्यवस्था बजारमुखी प्रयोगका साथ आजको विश्वअर्थतन्त्रसित जोडिन गएको छ । देङ स्याओपिङको उदयपछि यस्तो मिश्रित परिपाटीले मान्यता पाएको र यसका आधारमा आज चीन एक शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाका रूपमा उदाएको हो ।

संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा हामी केही व्यक्तिले राष्ट्रपतीय प्रणालीबारे बहस चलाएका थियौं । यसको मुख्य ध्येय त्यसले संसदीय व्यवस्थामा देखिएका विकृतिले पैदा गरेको अस्थिरताको अन्त्य गर्ला कि भन्ने थियो । हामीले अमेरिकाको राष्ट्रपतीय प्रणाली, फ्रान्सको अर्धराष्ट्रपतीय प्रणाली र अन्य कतिपय देशले समेत चलाएका प्रणालीका आधारमा स्थिरता दिने प्रणालीका रूपमा यहाँ पनि बहस चलायौं । तर नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक धरातलको भने गहन अध्ययन नगरी राष्ट्रपतीय प्रणाली या सोझै निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई विकल्पका रूपमा लियौं । आज म के निष्कर्षमा पुगेको छु भने, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यदि सबै खाले जनताको समावेशीकरण र सबलीकरणका साथै विभेदको अन्त्य हुन्छ भने संसदीय व्यवस्था अन्य व्यवस्थाभन्दा बढी उपयोगी हुने रहेछ । यसलाई आफ्नै परिवेशमा परिमार्जन गरिनुपर्ने बाटामा अघि बढ्दा यो अझ प्रभावकारी हुन सक्ने आधार धेरै छन् । यो बाटो नै नेपालका सन्दर्भमा ठीक हो, तर नागरिक भने यसको सही प्रयोगका लागि सचेत भैरहनुपर्ने रहेछ । आखिर लोकतन्त्रको रक्षा गर्न र यसलाई चलायमान बनाइराख्न जनता सधैं सचेत भैरहनुपर्ने तथ्य यसको अभ्यासक्रमसँगै उजागर भएको हो ।

के आज संवैधानिक प्रक्रियामा देखिएका विकृति व्यवस्थापकीय दोष हुन् ? ‘नाच्न नजान्ने आँगन टेढो’ उखान यो सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ । संविधानमा सबै कुरा नलेखिए पनि भावना (स्पिरिट) अनुसार व्यवस्था चल्न नसके लोकतन्त्रको जति गुड्डी हाँके पनि त्यस्तो संविधान कार्यान्वयनमा आउन सक्तैन । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली संविधानको धारा ७६ का सबै उपधाराको भावना र लेखिएका अक्षरप्रति अनभिज्ञ छन् भन्न सकिने आधार छैन । संविधानमा यी धारा राख्ता उनी र उनका वरिपरिका जान्नेबुझ्नेले यी प्रावधानको आशय नबुझेको भन्न कसरी सकिन्छ ? त्यसमा पनि आठ वर्ष सभामुख भई सविधान बनाउँदा अहम् भूमिका खेल्ने सुवास नेम्बाङलाई राजनीतिक स्थायित्वका लागि यो धारा ७६ राखिएको भन्ने ज्ञान थिएन होला ? अर्काको दल फुटाई अध्यादेश ल्याउने र सबै काम संसद्बाहिरबाटै चलाउने हो भने संसदीय व्यवस्था किन चाहियो ?

राजा ज्ञानेन्द्रले बाधा–अड्काउ फुकाउने दफाको दुरुपयोग गरेझैं आज ओलीले धारा ७६ को अपव्याख्या गर्दै राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिकाको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । संविधानको सबैभन्दा ठूलो व्याख्याता आफैं भएको दाबी गर्दै ओली आज राष्ट्रपतिबाट संविधानको अक्षर र भावनाविपरीत गरिएका कामको सर्वोच्च अदालतले समेत केही गर्न नसक्ने बखान गर्न पछि पर्दैनन् । यसमा संवैधानिक व्यवस्थाको के दोष छ ? आजको प्राथमिकता कोरोना महामारीको चपेटामा परेका जनताको उद्धार गर्नतिर खट्नुपर्ने हो कि आफ्नै दल व्यवस्थापन गर्न नसकी दलको विखण्डन, संविधानको चीरहरण र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिमा बदली सबै खाले अस्थिरता बढाउन अहोरात्र लाग्ने ?

संवैधानिक अपव्याख्या र गलत प्रयोगले पाइएका लोकतान्त्रिक उपलब्धि तहसनहस हुन लागेको र त्यसको प्रमुख पात्र ओली नै रहेको सबै जनताले बुझेका छन् । त्यसैले संविधान जस्तोसुकै भए पनि यसको कार्यान्वयनमा लाग्ने पात्र लोकतन्त्रप्रति समर्पित भए तानाशाह जन्मन सक्तैन । भारतजस्तो समस्याग्रस्त मुलुक अरू नभए पनि संवैधानिक परिपाटी बसाउन त्यहाँका खारिएका र प्रतिबद्ध नेताहरूको भूमिका उदाहरणीय रह्यो । आज लोकतन्त्रबाहिरको विकल्पबारे भारतीयहरू सोच्न पनि सक्तैनन् ।

लोकतन्त्रमा पात्रको नकारात्मक भूमिकाले पार्ने दुष्परिणामको ज्वलन्त उदाहरण हुन्– संयुक्त राज्य अमेरिकाका भूतपूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प । उनले अमेरिकालाई विभाजित मात्र गरेनन्, संविधान र लोकतान्त्रिक मर्यादाको धज्जीसमेत उडाए । पात्र पत्रु र अलोकतान्त्रिक हुँदा व्यवस्था नै धरापमा पर्ने रहेछ भन्ने तथ्य पनि ट्रम्पको चारवर्षे शासनकालमा देखियो । राष्ट्रपतीय प्रणालीले मात्र संवैधानिक या राजनीतिक समाधान गर्ने होइन ।

भोलि नेपालमा राष्ट्रपतीय प्रणाली लागू भए पनि हुने राष्ट्रपतिको भूमिका आजको ओलीको भन्दा फरक पर्लाजस्तो लाग्दैन । अमर्यादित शासन चलाउने राष्ट्रपतिको प्रतिकार गर्न जनता सडकमा आएका उदाहरण आज दक्षिण अमेरिका र अन्य कतिपय एसियाली र अफ्रिकी देशहरूमा पाइन्छन् । अमेरिकाका ट्रम्पको तुलना अन्य देशका अधिनायकवादीसित गरिएका अनेक ग्रन्थ तयार भएका छन् । धेरै देशमा राष्ट्रपतिविरुद्ध आन्दोलनका लहर चलेका दृश्य सबैका सामु छन् । कुनै पनि प्रणालीको सफलता र असफलता त्यसलाई सञ्चालन गर्ने पात्रको क्षमता (डेलिभरी) र ऊ संवैधानिक भावनाअनुसार चलेको वा नचलेको भन्ने पक्षबाट जाँचिन्छ ।

नेपालका राजनीतिक पात्रहरूका पृष्ठभूमि, राजनीतिक अभिमुखीकरण र आर्थिक आधारले राजनीतिक संस्कार निर्देश गर्छन् । नेपालका सबै दलका नेता र कार्यकर्ताको पृष्ठभूमि एकै खालको भए पनि राजनीति धमिलो पार्ने मुहानले पछि तह (स्ट्राटिफिकेसन) भई नयाँ एलिट वर्गको निर्माण हुँदो रहेछ । अनि यी नयाँ क्लासमा, नयाँ धनीवर्ग (नोभोरिच) मा गनिने रहेछन् ।

चुनावका अनेक हतकण्डा प्रयोग गरी राजनीति गर्ने जमात — जसलाई दलका नेता र कार्यकर्ता भनिन्छ — ले राज्यको दोहन मात्र गर्दैनन्, दलाल पुँजीपतिको सहकार्यमा राजनीति झन् विकृत पार्दै व्यवस्थाको क्षयीकरण गर्न पनि सहयोग पुर्‍याउने रहेछन् । आज यस्तै क्षयीकरण भैरहेछ किनभने राजनीति गर्ने पात्रका लागि साधन–स्रोतको पूर्ति गर्न यस्तै बिचौलिया र दलालहरूको आवश्यकता पर्छ । आज शक्तिमा बस्ने दलले राज्यको दोहन गरी चुनावी खर्च जुटाउने या कार्यकर्ता पाल्ने गर्न सक्छन् तर सत्ताबाहिर हुने राजनीतिक कार्यकर्ताले कसरी अति खर्चिलो चुनावमा भाग लिई व्यवस्थालाई बलियो पार्न सक्छन् ? सांसदको चुनाव जित्न ३ करोडदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने स्वयं सांसद हुने व्यक्तिबाटै सुन्नमा आउँछ । यस्तो खर्चिलो चुनावी तन्त्रलाई कसरी सुधार्ने भन्नेतिर कसैको पनि ध्यान गएको देखिँदैन । एकातिर राजनीति कमाइखाने भाँडो भएको छ, अर्कातिर चुनावबाट बन्ने सरकारको कार्यक्षमतामा ठूलो ह्रास आएको छ । भनाइ लोकतान्त्रिक व्यवस्था भए पनि गराइ यसको विपरीत छ ।

यस्तो परिस्थिति बनाउन नेताहरूको कुसंस्कार र अक्षमता जिम्मेवार छ, जसबाट जनता आजित भएका छन् । यसको विकल्प अब व्यवस्था परिवर्तन गर्नेभन्दा भएको व्यवस्थालाई व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि सञ्चालन गर्ने वर्गविरुद्ध लड्ने क्षमता बनाउन जनता सचेत हुने हो । त्यसैले ओली प्रवृत्ति अरूमा नसरोस् भन्नका लागि संवैधानिक व्यवस्थाको सही व्याख्या गर्दै जनमुखी नीति र तिनको ठोस कार्यान्वयन आजको आवश्यकता हो । अब जस्तोसुकै व्यवस्था ल्याए पनि समस्या समाधान हुँदैन किनभनेक टाउकोदुखाइ नाइटामा औषधि दलेर निको हुँदैन ।


प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७८ ०७:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

औचित्यको ऐनामा दलहरू

नेपालमा औपचारिक लोकतन्त्रसम्म त छ, तर वास्तविक संसदीय प्रणालीमा आधारित लोकतन्त्र भने खिइँदै गएको छ ।
राजनीतिक दलले सबै उत्पीडित वर्ग या जातिलाई सबलीकरण गर्न र समावेशी लोकतन्त्रको भावनालाई मूर्तरूप दिन प्रभावकारी भूमिका खेल्नैपर्छ ।
लोकराज बराल

के राजनीतिक दल असान्दर्भिक बन्दै गएका हुन् ? यस प्रश्नको उत्तरका लागि लामै बहस चल्न सक्ला । तर आजसम्म राजनीतिक दलको विकल्प नदेखिएकाले यिनका विभिन्न स्वरूप र उपादेयतामाथि समीक्षा गरिनुपर्छ । त्यसमा पनि लोकतन्त्रमा दलको भूमिकाका अनेक रूप छन्, जसबिना लोकतान्त्रिक अभ्यास र प्रक्रिया अधुरै रहन सक्छन् ।

रामराज्यको अवधारणालाई लोकतन्त्रको उत्कर्षका रूपमा लिई एक उच्चकोटिको आदर्श समाजको कल्पना गर्न सकिए पनि व्यवहारमा भने मानव स्वभावले राजनीतिमा सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव पार्ने तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । मानिसको स्वभाव, आकांक्षा, स्वार्थले राजनीति सधैं ग्रसित रहन्छ भन्ने टमस हब्सको भनाइ आजको फोहोरी राजनीतिक अभ्यासमा झन् बढी सान्दर्भिक लाग्छ ।

राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ता सिद्धान्तले बाँधिन छाडिसकेका छन् र यिनीहरूले दल गठन गर्दा व्याख्या गर्ने साझा अवधारणा, सैद्धान्तिक लक्ष्य, एकता र जनसेवाको कुरा त गाउँघरमा जोगीले फेरी लाउन हिँड्दा फलाक्ने भूतप्रेत भगाउने मन्त्रवाचनजस्तो मात्र भएको छ ।

दलहरूको निर्माण राजनीतिक व्यवस्थाको स्वरूपअनुसार खास–खास सन्दर्भमा भएका हुन् । बेलायतमा दलीय व्यवस्था संसद्भित्रैबाट विकास हुँदै आएको हो भने अमेरिकामा राजनीतिक अप्ठ्याराहरू हटाउन र चुनाव प्रक्रियालाई सहज पार्न दल बनाउने क्रम सुरु गरिएको हो । अरू धेरैजसो देशमा स्वाधीनता, लोकतन्त्र र मानवहितका लागि दलहरू खडा भएका हुन् । यसरी दलहरू क्रान्तिकारी र विकासशील दुवै माध्यमबाट विकसित भएका छन् । धेरै नयाँ दल टिक्न नसकी हराएका छन् । कतिपय भने समय र सन्दर्भअनुसार नवीकरण (रिन्युअल) हुन नसक्दा वा मुख्य नेताको आकर्षण र उपादेयिता हराउँदै जाँदा पनि मासिएका छन् । नेपाल यसको अपवाद होइन, किनभने यहाँ दल निर्माण विकासका क्रममा नभई तात्कालिक ध्येय प्राप्त गर्न या कुनै व्यक्तिको चाहनाका कारण भएका छन्, जसको प्रभाव र आयु त्यसै कम हुन्छ ।

दलको आलोचना अठारौं शताब्दीको बेलायत र अमेरिकामा पनि भएको थियो । किनभने त्यहाँका नेता या आलोचकले दलीय प्रणालीका विकृतिबारे अनुमान गरिसकेका थिए । जोनाथन स्विफ्टले आफ्नो रचना ‘विभिन्न विषयका विचार’ (भेरियस थट्स अन भेरियस सब्जेक्टस) मा लेखेका छन्, ‘दल धेरैको पागलपन हो, थोरैका लागि लाभ ।’ यो भनाइ आजसम्म पनि सान्दर्भिक छ, किनभने केही व्यक्तिको स्वार्थका लागि दल चलाइएका छन् । र, तिनको हालीमुहाली रहेसम्म यसमा परिवर्तन आउने आस गर्न सकिँदैन । मानिस प्रायः स्वार्थी प्राणी भएकाले धेरैजसोले विभिन्न नेताका पिछलग्गू भई आफ्नो स्वाभिमान गुमाइरहेका छन् ।

समयक्रममा दलको आफ्नै पहिचान र राजनीतिक सन्दर्भ थपिँदै गयो र लोकतन्त्रको अभ्यासमा यसको प्रयोग एक बाध्यता भयो । जतिसुकै नकारात्मक पक्ष भए पनि दलबिनाको राजनीति कुनै पनि प्रकारको व्यवस्थामा सम्भव छैन । नेपालमा राजा महेन्द्रले दलविहीन व्यवस्थाको प्रयोग गरे पनि समयक्रममा दलीय चरित्र व्यवस्थाभित्रै मौलाउँदै गयो र अन्त्यतिर बहुदल र निर्दलको छनोटका लागि जनमतसंग्रह गरियो, जसले दलीय प्रणालीलाई घुमाउरो पाराले स्विकारे पनि राजाको सर्वोपरि नेतृत्वसित मेल नखाने भन्दै त्यसलाई अप्राकृतिक ढंगले पन्छाउने काम भयो । यसको विकास हुन दिइएको भए २०४६ सालमा बहुदल प्राप्तिको आन्दोलन सायद टर्ने थियो होला ।

आज नेपालमा दलहरूको विचित्रको भूमिका देखिन्छ । संसदीय व्यवस्था भनिन्छ, तर संसद्प्रतिको उदासीनता बढ्दो पाइन्छ । प्रधानमन्त्री संसद्को नेता भए पनि उनी सदनभित्र छिर्न पटक्कै रुचाउँदैनन् र राज्यको काम पहिले निरंकुश राजाले जस्तैगरी चलाउन रुचि राख्छन् । संसद्को निर्माण खालि अंकगणित ठीक पार्न र त्यही गणितका बलमा सत्ताकब्जा गर्न र यसलाई निरन्तरता दिन मात्रै भएको देखिन्छ । दलहरूले यसकै लागि समय खर्चिरहेका हुन्छन् । चुनाव जित्नु मात्र लोकतन्त्र हुने भए संविधानमा उल्लेख गरिएका अन्य निकायको आवश्यकता किन पर्थ्यो ? यस्ता निकाय देखाउनका लागि मात्र बनाइँदा यी शक्तिको इसारामा चलिरहेका छन् भन्ने ठम्याइ धेरैको छ । कुनै दलमा नेताकेन्द्रित परिपाटी बसी उसको इसारा र स्वार्थमा व्यवस्था चल्ने हो भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ ।

नेपालमा औपचारिक लोकतन्त्रसम्म त छ, तर वास्तविक संसदीय प्रणालीमा आधारित लोकतन्त्र भने खिइँदै गएको छ । आफ्नै दलभित्रको झगडा मिलाउन नसक्दा र अति आत्मकेन्द्रित नेताका कार्यशैलीले राज्यका सबै अंग निकम्माजस्ता हुँदै गएका छन् । यही कारण अब संसद्मा प्रधानमन्त्री उत्तरदायी हुन्छन् भन्ने सोच गौण भएको छ । जब दलहरूको भूमिका सधैं औपचारिकता निर्वाह गर्ने खालको मात्र रहन्छ, तब संसदीय चुनावले नयाँ संसद् दिन्छ र स्थायित्वका साथै विकासले गति लिन्छ भन्ने सोचको अर्थ रहन्न । भोलि आउने संसद् आजको भन्दा तात्त्विक अर्थमा भिन्न हुने छैन । किनभने आखिर पैसा, शक्ति, धाँधली गरी आउनेको चरित्रमा केही फरक पर्ने छैन ।

बिचौलिया, भ्रष्टाचारी, साधनस्रोत जुटाउन सक्ने दलाल पुँजीपतिजस्ता राज्यका हरेक निकायलाई बसमा पार्न सक्ने जमातका साथै अन्य देशी–विदेशी शक्तिका बलमा माथि पुग्ने गिरोहले राजनीतिमाथि नियन्त्रण गर्न सक्ने क्षमता बढाइरहेका छन् । यसबाट भोलि उनीहरू राजनीतिमा अझ शक्तिशाली भूमिकामा नआउलान् भन्न सकिँदैन । चुनावले मात्र राजनीतिक चेतनाको विकास गर्छ भन्ने मान्यतामाथि पनि आज प्रश्न उठेको छ । मत किनबेच गरी या सोझासीधा जनतालाई भोट बैंकका रूपमा लिई विभिन्न प्रलोभन देखाई बढी मत ल्याएर सत्तामा पुगे पनि त्यस्तो सरकारले आजसम्म सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणका ठोस नीति र तिनको कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको छैन । समाजवादउन्मुख भनिएको संवैधानिक प्रतिबद्धतालाई दलहरूले भाषणको अंश बनाए पनि व्यवहारमा आज सामाजिक असमानता झन् बढेको तथ्यांक छ । दलितको पीडाको बखान गरेर साध्य छैन । यसप्रति बढी सजग हुनुपर्ने दलका नेताले कुर्सीको लडाइँलाई राजनीतिक दिनचर्या बनाएका छन् ।

नेताले दललाई गतिशील, औचित्यपूर्ण, आकर्षक र जनप्रिय बनाइराख्न सकेनन् भने राजनीतिक संगठनहरू बिस्तारै खिइँदै जाने बाटामा लाग्छन् । राजनीतिक दल अघि बढ्नका निम्ति लचकता, समयसापेक्ष निर्णय लिन सक्ने क्षमता र दलीय आकर्षण आवश्यक पर्छ, जसलाई नेताले दिन सक्नुपर्छ । नेता अति स्वार्थी र स्वेच्छाचारी भए राजनीतिक व्यवस्था नै बद्नाम हुन्छ, जसरी अमेरिकाका डोनाल्ड ट्रम्पले व्यवस्थालाई नै बदनाम मात्र गराएनन्, आज त्यहाँको समाज पनि ध्रुवीकृत भएको छ । त्यहाॅंका गतिविधिबाट सबै चिन्तित छन् । रिपब्लिकन दल ट्रम्पको व्यवस्थापन गर्न असफल भएको छ । ट्रम्पले जनताको मत धेरै ल्याउनुका प्रमुख कारणमध्ये उनले जातीय अतिवादलाई उत्कर्षमा पुर्‍याउनु नै हो । वर्तमान राष्ट्रपति बाइडेनले जातीय भेदको खाडल पुर्न निकै प्रयास गर्नुपर्नेछ, जुन उनी आफैंले उद्घाटन भाषणमा भनिसकेका छन् । त्यसैले राजनीतिक दलले सामाजिक एकीकरण र विखण्डनका दुवै खाले भूमिका खेल्न सक्छन् ।

पाकिस्तानको विखण्डनमा अवामी लिगका नेता शेख मुजिबुर रहमानको भूमिकालाई लिन सकिन्छ । यसले के पाठ पनि सिकाएको छ भने एकथरी जातीय या क्षेत्रीय समूहमा आधुनिक समाज निर्माण र त्यसको राजनीतिमा पर्ने प्रभावको ज्ञान अलिकति पनि भएन र आफ्नै हठ र शक्तिका आडमा अर्काथरीका आकांक्षाको सम्मान गर्न सकिएन भने मुलुकको भविष्य उन्नत हुँदैन । पूर्वी पाकिस्तान (हालको बंगलादेश) का जनताले विद्रोह गर्नुको प्रमुख कारण पश्चिम पाकिस्तानको औपनिवेशिक शोषण थियो, जसको अन्त्यका लागि विद्रोहमा होमिने अवस्था आयो ।

दक्षिण एसियामा नेपालको आफ्नै विशेषता छ । यहाँका दलहरू आजसम्म परिवर्तनका वाहक हुँंदै आए पनि प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै जनमुखी नीति र तिनको कार्यान्वयन गर्न भने कमजोर सिद्ध भएका छन् । तैपनि दलहरूले विभिन्न जाति, जनजाति, दलित र अन्य क्षेत्रीय समूहहरूलाई आफैंसित राख्न सकेकै कारण कतिपय अन्य देशमा भएका जस्ता अवाञ्छित गतिविधि मौलाउन सकेका छैनन्, यसमा दलहरूको सकारात्मक भूमिका छ । यस्तो अवस्था सधैं नरहन सक्छ, यदि दलहरूप्रतिको वितृष्णा, आक्रोश बढ्दै गयो भने । सधैं जनता दलका नेताका विकृति र अक्षमताप्रति मूकदर्शक बन्न सक्तैनन् र उनीहरूलाई डोर्‍याउन अन्य व्यक्ति या समूह नआउलान् भन्न सकिँदैन । राजनीतिक दलले सबै उत्पीडित वर्ग या जातिलाई सबलीकरण गर्न र समावेशी लोकतन्त्रको भावनालाई मूर्तरूप दिन प्रभावकारी भूमिका खेल्नैपर्छ । दल कमजोर हुँदा विकल्पका रूपमा धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय आक्रोश बढ्ने सम्भावना हुन्छ, त्यसप्रति विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।

संसदीय व्यवस्थामा सरकार र प्रतिपक्षको भूमिका सधैं सक्रिय रहने हुनुपर्छ । संसद्लाई सरकार टिकाउने वा गिराउने स्थलका रूपमा मात्र लिने हो भने यसको सन्दर्भ सकिन्छ । आज संसद् गतिहीन अवस्थामा छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली यसलाई छल्ने खेलमा छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस खोलाको किनारमा माछा पर्खिएर बसेको बकुलाजस्तो भएको छ । उसले संसद्लाई गति दिन कुनै उत्सुकता (इनिसियटिभ) लिएको देखिँदैन । यस्तो गतिहीन अवस्थाको अन्त्यका लागि योगदान पुर्‍याउन सक्ने दल पनि आफ्नै स्वार्थमा केन्द्रित छन्, जसले व्यवस्थाको स्थायित्वमाथि अनेक आशंका बढेका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र २७, २०७७ ०९:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×