व्यवस्था र पात्रहरूको भूमिका

व्यवस्थामाथिको बहस राजनीतिको थालनीसँगै हुँदै आएको हो । प्राचीन ग्रीसका दार्शनिक प्लेटो र अरस्तुले विभिन्न प्रकारका व्यवस्थामाथि गहन अध्ययन र सिफारिस पनि नगरेका होइनन् । अझ तीभन्दा अघिकाले समेत राजनीतिक विषयमा विचार दिएका हुन् । पछि के निष्कर्ष निकालियो भने, कुनै पनि व्यवस्था अतिवादी सोच र गराइले चल्दा विकृति पैदा हुने खतरा बढ्ने हो । लोकतन्त्र अँगाल्ने हो भने कानुनी शासनको मान्यता लिनैपर्ने भन्ने जिकिर गरियो । रोमन कानुनविद्ले यस परिपाटीको वकालत गरे र पछि लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूले यही मान्यतालाई परिष्कृत गर्दै अघि बढाए । विश्वमा संविधान, कानुनको शासनलाई यस्तै सिद्धान्तले प्रेरित गरेको हो ।

नेपालमा कस्तो लोकतान्त्रिक व्यवस्था र कस्ता पात्र उपयुक्त होलान् भन्ने बहसमा संविधानको सही कार्यान्वयन र स्थायित्व जोडिएका छन् । संसदीय व्यवस्थाका आलोचकमा उदार राजनीतिक संस्कारमा चुर्लुम्म डुबेका गान्धीदेखि अति उग्रवादी साम्यवादी या अधिनायकवादीसम्म सबै पर्छन् । गान्धीले सय वर्षभन्दा पहिले नै संसदीय प्रणालीलाई दूध नदिने बाँझी गाई भनेका थिए भने, मार्क्सवादीहरूले शोषण गर्ने यन्त्रका रूपमा लिई यसको पतनका लागि वकालत गरिरहे । यस्तो व्यवस्थाले सर्वसाधारणको भलो नगर्ने उनीहरूको धारणा रह्यो ।

आज यहाँका कतिपय ‘कम्युनिस्ट’ यही तर्क समाएर व्यवस्थालाई नै सबै खराबीको जड मानी यसको विकल्प वैज्ञानिक समाजवाद हो भन्छन् । तर त्यस्तो वैज्ञानिक समाजवाद भनेको के हो, विश्वका कुनकुन देशमा चलेका नमुनाहरूचाहिँ वैज्ञानिक हुन् र तिनले जनताको समग्र विकास गर्न सकेका छन् त भन्ने प्रश्नको उत्तर भने तिनले दिएको पाइन्न । मार्क्सका कतिपय मान्यता शोषण अन्त्य गर्नका लागि सहयोगी भए पनि यसको प्रयोग लोकतन्त्रका लागि सहायक नहुने निष्कर्षमा विश्वका कैयौं देश पुगेका छन् । विकल्पमा तिनले उदार लोकतन्त्रलाई नै आलोचना गर्दै प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । चीनको पनि सही रूपको मार्क्सवादी प्रयोग होइन किनभने उसको एकदलीय तानाशाही व्यवस्थाअन्तर्गत चलाइएको राज्यनियन्त्रित अर्थव्यवस्था बजारमुखी प्रयोगका साथ आजको विश्वअर्थतन्त्रसित जोडिन गएको छ । देङ स्याओपिङको उदयपछि यस्तो मिश्रित परिपाटीले मान्यता पाएको र यसका आधारमा आज चीन एक शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाका रूपमा उदाएको हो ।

संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा हामी केही व्यक्तिले राष्ट्रपतीय प्रणालीबारे बहस चलाएका थियौं । यसको मुख्य ध्येय त्यसले संसदीय व्यवस्थामा देखिएका विकृतिले पैदा गरेको अस्थिरताको अन्त्य गर्ला कि भन्ने थियो । हामीले अमेरिकाको राष्ट्रपतीय प्रणाली, फ्रान्सको अर्धराष्ट्रपतीय प्रणाली र अन्य कतिपय देशले समेत चलाएका प्रणालीका आधारमा स्थिरता दिने प्रणालीका रूपमा यहाँ पनि बहस चलायौं । तर नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक धरातलको भने गहन अध्ययन नगरी राष्ट्रपतीय प्रणाली या सोझै निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई विकल्पका रूपमा लियौं । आज म के निष्कर्षमा पुगेको छु भने, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यदि सबै खाले जनताको समावेशीकरण र सबलीकरणका साथै विभेदको अन्त्य हुन्छ भने संसदीय व्यवस्था अन्य व्यवस्थाभन्दा बढी उपयोगी हुने रहेछ । यसलाई आफ्नै परिवेशमा परिमार्जन गरिनुपर्ने बाटामा अघि बढ्दा यो अझ प्रभावकारी हुन सक्ने आधार धेरै छन् । यो बाटो नै नेपालका सन्दर्भमा ठीक हो, तर नागरिक भने यसको सही प्रयोगका लागि सचेत भैरहनुपर्ने रहेछ । आखिर लोकतन्त्रको रक्षा गर्न र यसलाई चलायमान बनाइराख्न जनता सधैं सचेत भैरहनुपर्ने तथ्य यसको अभ्यासक्रमसँगै उजागर भएको हो ।

के आज संवैधानिक प्रक्रियामा देखिएका विकृति व्यवस्थापकीय दोष हुन् ? ‘नाच्न नजान्ने आँगन टेढो’ उखान यो सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ । संविधानमा सबै कुरा नलेखिए पनि भावना (स्पिरिट) अनुसार व्यवस्था चल्न नसके लोकतन्त्रको जति गुड्डी हाँके पनि त्यस्तो संविधान कार्यान्वयनमा आउन सक्तैन । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली संविधानको धारा ७६ का सबै उपधाराको भावना र लेखिएका अक्षरप्रति अनभिज्ञ छन् भन्न सकिने आधार छैन । संविधानमा यी धारा राख्ता उनी र उनका वरिपरिका जान्नेबुझ्नेले यी प्रावधानको आशय नबुझेको भन्न कसरी सकिन्छ ? त्यसमा पनि आठ वर्ष सभामुख भई सविधान बनाउँदा अहम् भूमिका खेल्ने सुवास नेम्बाङलाई राजनीतिक स्थायित्वका लागि यो धारा ७६ राखिएको भन्ने ज्ञान थिएन होला ? अर्काको दल फुटाई अध्यादेश ल्याउने र सबै काम संसद्बाहिरबाटै चलाउने हो भने संसदीय व्यवस्था किन चाहियो ?

राजा ज्ञानेन्द्रले बाधा–अड्काउ फुकाउने दफाको दुरुपयोग गरेझैं आज ओलीले धारा ७६ को अपव्याख्या गर्दै राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिकाको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । संविधानको सबैभन्दा ठूलो व्याख्याता आफैं भएको दाबी गर्दै ओली आज राष्ट्रपतिबाट संविधानको अक्षर र भावनाविपरीत गरिएका कामको सर्वोच्च अदालतले समेत केही गर्न नसक्ने बखान गर्न पछि पर्दैनन् । यसमा संवैधानिक व्यवस्थाको के दोष छ ? आजको प्राथमिकता कोरोना महामारीको चपेटामा परेका जनताको उद्धार गर्नतिर खट्नुपर्ने हो कि आफ्नै दल व्यवस्थापन गर्न नसकी दलको विखण्डन, संविधानको चीरहरण र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिमा बदली सबै खाले अस्थिरता बढाउन अहोरात्र लाग्ने ?

संवैधानिक अपव्याख्या र गलत प्रयोगले पाइएका लोकतान्त्रिक उपलब्धि तहसनहस हुन लागेको र त्यसको प्रमुख पात्र ओली नै रहेको सबै जनताले बुझेका छन् । त्यसैले संविधान जस्तोसुकै भए पनि यसको कार्यान्वयनमा लाग्ने पात्र लोकतन्त्रप्रति समर्पित भए तानाशाह जन्मन सक्तैन । भारतजस्तो समस्याग्रस्त मुलुक अरू नभए पनि संवैधानिक परिपाटी बसाउन त्यहाँका खारिएका र प्रतिबद्ध नेताहरूको भूमिका उदाहरणीय रह्यो । आज लोकतन्त्रबाहिरको विकल्पबारे भारतीयहरू सोच्न पनि सक्तैनन् ।

लोकतन्त्रमा पात्रको नकारात्मक भूमिकाले पार्ने दुष्परिणामको ज्वलन्त उदाहरण हुन्– संयुक्त राज्य अमेरिकाका भूतपूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प । उनले अमेरिकालाई विभाजित मात्र गरेनन्, संविधान र लोकतान्त्रिक मर्यादाको धज्जीसमेत उडाए । पात्र पत्रु र अलोकतान्त्रिक हुँदा व्यवस्था नै धरापमा पर्ने रहेछ भन्ने तथ्य पनि ट्रम्पको चारवर्षे शासनकालमा देखियो । राष्ट्रपतीय प्रणालीले मात्र संवैधानिक या राजनीतिक समाधान गर्ने होइन ।

भोलि नेपालमा राष्ट्रपतीय प्रणाली लागू भए पनि हुने राष्ट्रपतिको भूमिका आजको ओलीको भन्दा फरक पर्लाजस्तो लाग्दैन । अमर्यादित शासन चलाउने राष्ट्रपतिको प्रतिकार गर्न जनता सडकमा आएका उदाहरण आज दक्षिण अमेरिका र अन्य कतिपय एसियाली र अफ्रिकी देशहरूमा पाइन्छन् । अमेरिकाका ट्रम्पको तुलना अन्य देशका अधिनायकवादीसित गरिएका अनेक ग्रन्थ तयार भएका छन् । धेरै देशमा राष्ट्रपतिविरुद्ध आन्दोलनका लहर चलेका दृश्य सबैका सामु छन् । कुनै पनि प्रणालीको सफलता र असफलता त्यसलाई सञ्चालन गर्ने पात्रको क्षमता (डेलिभरी) र ऊ संवैधानिक भावनाअनुसार चलेको वा नचलेको भन्ने पक्षबाट जाँचिन्छ ।

नेपालका राजनीतिक पात्रहरूका पृष्ठभूमि, राजनीतिक अभिमुखीकरण र आर्थिक आधारले राजनीतिक संस्कार निर्देश गर्छन् । नेपालका सबै दलका नेता र कार्यकर्ताको पृष्ठभूमि एकै खालको भए पनि राजनीति धमिलो पार्ने मुहानले पछि तह (स्ट्राटिफिकेसन) भई नयाँ एलिट वर्गको निर्माण हुँदो रहेछ । अनि यी नयाँ क्लासमा, नयाँ धनीवर्ग (नोभोरिच) मा गनिने रहेछन् ।

चुनावका अनेक हतकण्डा प्रयोग गरी राजनीति गर्ने जमात — जसलाई दलका नेता र कार्यकर्ता भनिन्छ — ले राज्यको दोहन मात्र गर्दैनन्, दलाल पुँजीपतिको सहकार्यमा राजनीति झन् विकृत पार्दै व्यवस्थाको क्षयीकरण गर्न पनि सहयोग पुर्‍याउने रहेछन् । आज यस्तै क्षयीकरण भैरहेछ किनभने राजनीति गर्ने पात्रका लागि साधन–स्रोतको पूर्ति गर्न यस्तै बिचौलिया र दलालहरूको आवश्यकता पर्छ । आज शक्तिमा बस्ने दलले राज्यको दोहन गरी चुनावी खर्च जुटाउने या कार्यकर्ता पाल्ने गर्न सक्छन् तर सत्ताबाहिर हुने राजनीतिक कार्यकर्ताले कसरी अति खर्चिलो चुनावमा भाग लिई व्यवस्थालाई बलियो पार्न सक्छन् ? सांसदको चुनाव जित्न ३ करोडदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने स्वयं सांसद हुने व्यक्तिबाटै सुन्नमा आउँछ । यस्तो खर्चिलो चुनावी तन्त्रलाई कसरी सुधार्ने भन्नेतिर कसैको पनि ध्यान गएको देखिँदैन । एकातिर राजनीति कमाइखाने भाँडो भएको छ, अर्कातिर चुनावबाट बन्ने सरकारको कार्यक्षमतामा ठूलो ह्रास आएको छ । भनाइ लोकतान्त्रिक व्यवस्था भए पनि गराइ यसको विपरीत छ ।

यस्तो परिस्थिति बनाउन नेताहरूको कुसंस्कार र अक्षमता जिम्मेवार छ, जसबाट जनता आजित भएका छन् । यसको विकल्प अब व्यवस्था परिवर्तन गर्नेभन्दा भएको व्यवस्थालाई व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि सञ्चालन गर्ने वर्गविरुद्ध लड्ने क्षमता बनाउन जनता सचेत हुने हो । त्यसैले ओली प्रवृत्ति अरूमा नसरोस् भन्नका लागि संवैधानिक व्यवस्थाको सही व्याख्या गर्दै जनमुखी नीति र तिनको ठोस कार्यान्वयन आजको आवश्यकता हो । अब जस्तोसुकै व्यवस्था ल्याए पनि समस्या समाधान हुँदैन किनभनेक टाउकोदुखाइ नाइटामा औषधि दलेर निको हुँदैन ।