कस्तो हुनुपर्छ परराष्ट्रमन्त्री ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कस्तो हुनुपर्छ परराष्ट्रमन्त्री ?

सम्पादकीय

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो पुनर्गठन आफैंमा विवादास्पद र अशोभनीय त छँदै छ, यसमा पनि मुलुकको बाह्य छवि र कूटनीतिसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको मन्त्रालयमा गरिएको अस्वाभाविक नियुक्तिले थुप्रै प्रश्न उब्जाएका छन् । पुनर्गठनपछि परराष्ट्रमन्त्रीको पद सम्हाल्न आएका रघुवीर महासेठको जिम्मेवारी र उनको विषयगत दक्षताबारे चौतर्फी बहस सुरु भएको छ ।

नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री रघुवीर महासेठ ।

यसअघि जननिर्वाचित प्रतिनिधिकै रूपमा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातजस्ता मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा बसे पनि कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिबारे कहिल्यै कहीँ–कतै सरोकार नराखेका व्यक्तिलाई एकाएक परराष्ट्रजस्तो संवेदनशील मन्त्रालयमा दिइएको उच्च जिम्मेवारी आफैंमा अनौठो देखिएको छ । त्यसमाथि सत्तारूढ पार्टीका समकालीन मात्र नभई उनीभन्दा थुप्रै वरिष्ठ नेता एवम् पूर्ववर्ती परराष्ट्रमन्त्रीलाई समेत नदिइएको उपप्रधानमन्त्रीको ओहोदामा एकाएक ‘पदोन्नति’ सहित महासेठलाई सरकारमा फर्काइनुको अर्थ र अन्तर्य एमाले पंक्तिभित्रै पनि खोज्न थालिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको यही जिम्मेवारीमा यसअघि एमाले पार्टीका जुझारु एवम् अध्ययनशील प्रतिनिधि प्रदीप ज्ञवाली तीन वर्षभन्दा लामो समय कार्यरत थिए । अहिले उनको उत्तराधिकारीको चयन तुलनात्मक दृष्टिले पनि अनौठो छ । आफ्नो राजनीतिक सन्तुलन, भागबन्डा र एकअर्को समूहलाई तह लगाउने हिसाबमा प्रधानमन्त्री ओलीले महासेठलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा भित्र्याएका हुन् भने त्यो अर्को दुर्भाग्य मात्रै हुनेछ ।

परराष्ट्र मन्त्रालय भनेको संवेदनशीलता र गम्भीरताका अर्थमा उच्च प्राथमिकतामा रहनुपर्ने मन्त्रालय हो । विगतको नजिर हेर्दा पनि परराष्ट्रको जिम्मेवारी वहन गर्न जाने पात्रहरूमा केही फरक दृष्टिकोण तथा कूटनीतिक सामान्य ज्ञान रहने गरेको देखिन्थ्यो । स्वभावतः प्रधानमन्त्रीय राजनीतिक प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले चाहेको र रोजेको व्यक्तिलाई कुनै पनि मन्त्रालयको जिम्मा दिन सकिने प्रावधान छ । र, त्यसबेला कुन प्राविधिक मन्त्रालय अथवा कुन कूटनीतिक सरोकारको भनेर छुट्याइने गरेको पाइन्न । तर, पार्टीगत पद्धतिमा पनि आफ्नै संयन्त्रको विदेश मामिला विभाग र कूटनीतिक मामिलाका जानकारको समूह पनि हुन्छ । कम्तीमा एउटा पद्धति बसाल्न पनि पार्टीगत तहबाट खारिएर आउने विदेश मामिलाका जानकार प्रतिनिधि पात्रले पछि गएर परराष्ट्र मन्त्रालय हाँक्ने अवस्था आएमा स्वाभाविक र सहज देखिन्छ । किनभने परराष्ट्र, अर्थजस्ता सम्बन्धित क्षेत्रको जानकारी वा योग्यता चाहिने प्राविधिक प्रकृतिका मन्त्रालयमा ‘गएर सिक्नेछु’ भन्ने अवस्था उचित मानिँदैन । त्यसमाथि अहिले नेपालले छिमेकी मुलुकहरूको असामान्य प्रतिस्पर्धाले गर्दा ठूलो भूराजनीतिक दबाब झेल्नुपरिरहेको अवस्था छ । यस्तो बेलामा कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकार व्यक्तिले नै परराष्ट्र संस्थापनको राजनीतिक नेतृत्व लिनु बढी उपयुक्त हुन्छ ।

भूराजनीतिक र भूरणनीतिक मामिला एवम् कूटनीतिको स्वार्थघेराका बारेमा मन्त्रीको कुर्सीमा गएर बसेपछि सिक्ने अथवा बुझ्ने भनेको आफैंमा दुरूह कुरा हो । यसो भन्दैमा त्यही राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली पनि कूटनीतिक मामिलाका जानकार थिए र, उनलाई त्यसैअनुसारको पदीय जिम्मेवारी दिइएको थियो भन्न मिल्दैन । तर, आफ्नै अध्ययनशीलता, बौद्धिक अन्तरक्रिया र सिक्न चाहने सरोकारले ज्ञवालीलाई केही हदसम्म कूटनीतिक वृत्तमा ‘देखिने र सुनिने’ बनाएको थियो । तर, विज्ञहरूले औंल्याएझैं अनुभव र विषयगत सरोकारको ‘ट्र्याक’ भएन भने मुलुकको कूटनीतिक पाटोमा बेहालको स्थिति उब्जन सक्छ । महासेठको नियुक्ति र उनले पाएको अमिल्दो अवसरप्रति चौतर्फी चिन्ता जाहेर हुनुमा यी कारणहरू विद्यमान छन् ।

यो सरोकार किन पनि हो भने एक वर्षअघि मात्रै ओली नेतृत्वको यही सरकारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रहेका बेला ‘कार्यदक्षता सन्तोषजनक नरहेको’ भन्दै हटाइएका महासेठले यसबीचको अवधिमा के–कस्तो कार्यदक्षता बढाए, जसका कारण उनी पदोन्नतिसहित परराष्ट्रको जिम्मेवारी हाँक्न आएका हुन् भन्ने जिज्ञासा स्वभावतः उब्जिने नै भयो । लिखतहरूमा एउटा ‘कमा’ र ‘फुलस्टप’ प्रयोगका सवालमा समेत जिम्मेवार हुनुपर्ने मन्त्रालयमा विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी बोकेर आएका पात्रलाई लिएर हेरिने र गरिने सार्वजनिक बहस स्वाभाविक हो । अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयभित्रै परराष्ट्र नीति, कूटनीतिक आचारसंहिता, कार्यसम्पादन मूल्यांकनदेखि एमसीसी, बीआरआई, बिमस्टेक, सार्कलगायत आफैंमा बृहत्तर महत्त्व राख्ने विषयहरूमा घनीभूत छलफल तथा राजनीतिक तहको निर्देशन जरुरी देखिन्छ । अब यी सबै सवालहरूको पृष्ठभूमिमा परराष्ट्र मामिलामा ‘शून्य विन्दु’ मा रहेका, ठेक्कापट्टा र व्यापारिक पृष्ठभूमिका नयाँ विभागीय मन्त्रीलाई कुरा बुझाउनैमा समय खर्चने कि अकूटनीतिक शैलीका निर्देशन पर्खेर बस्ने भन्ने प्रश्नले मन्त्रालय वृत्तमै असमञ्जस्य छाएको देखिन्छ ।

हाम्रो प्रशासनिक पद्धतिमा हरेक मन्त्रालय र विभागीय निर्णयमा समेत ‘केन्द्रीयता’ हावी भएको देखिन्छ । प्रशासनयन्त्र अझै पनि दिगो र स्थिर देखिन्न, सबै तहमा राजनीतिक प्रभाव–पहुँच हावी छ । कुन देशमा को राजदूत भयो अथवा, कसलाई फिर्ता बोलाइएको हो भन्नेबारे कहिलेकाहीं परराष्ट्रमन्त्री वा परराष्ट्रसचिवले समेत थाहा पाइरहेको अवस्था हुन्न । यसकारण यो गलत पद्धतिको ‘यस म्यान’ बन्नैका लागि महासेठलाई परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको हो भने यो नेपालको कूटनीतिक जगत्‌का निम्ति अर्को दुर्गति मात्रै हुनेछ । त्यसैले ‘कमा’, ‘इफ’ र ‘बट’ मा अन्तर देख्न सक्ने क्षमता मन्त्री महासेठ आफैंले देखाए भने मात्रै परराष्ट्रमन्त्रीमा उनको साख जोगिनेछ । अन्यथा विगतमा अक्षम भनेर पदमुक्त भएकै अवस्थामा उनको अर्को ‘अक्षम कीर्तिमान’ थपिनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७८ ०७:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नैतिकताहीन नजिर

सम्पादकीय

प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचनको घोषणा गरेर कामचलाउ हैसियतमा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्को व्यापक पुनर्गठन गरेर लोकतान्त्रिक संसदीय अभ्यासको पुनः खिल्ली उडाएका छन् ।

संविधानले प्रस्ट लेखेका प्रावधानलाई त नटेरी सरासर ह्याकुलाले मिचेर अगाडि बढिरहेका ओलीले यसरी पदानुकूल राजनीतिक संस्कार तथा अभ्यास प्रदर्शन नगर्नु कुनै अतिरिक्त आश्चर्यको कुरा नभए पनि विधिको शासनमाथि भएको अर्को बलात् आक्रमण भने अवश्य हो । सत्ता र शक्तिमा भए जे गरे पनि हुन्छ भन्ने स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको निरन्तरतास्वरूप प्रकट भएको यो पछिल्लो प्रकरणको राजनीतिक तथा कानुनी मात्र होइन, व्यावहारिक औचित्य पनि छैन । यसले केवल नवस्थापित गणतान्त्रिक लोकतन्त्रकै मूल्यमान्यता र मर्मउपर प्रहार गरेको छ । र, यसबाट संविधान जारी भएको पाँच वर्षभित्रै मुलुकमा अर्को नैतिकताहीन नजिर बसेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले बलजफ्ती गरेको असंवैधानिक संसद् विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भए पनि सरकार स्वयं भने आफ्नै घोषणामुताविक चुनावी प्रक्रियामा सामेल भइसकेको छ । र यस्तो चुनावी सरकारका निश्चित सीमा र बन्देज हुन्छन्, जसलाई प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ मात्र होइन, स्विकार्नु पनि पर्छ । कामचलाउ सरकार भन्नुको अर्थ दैनन्दिन काम चलाउने मात्र हो, उधुम मच्चाउने होइन । आपत्कालीन प्राथमिकताका काम गर्ने र सार्वजनिक सेवा प्रणालीलाई निरन्तरता दिने मात्र हो, राज्य संयन्त्रका महत्त्वपूर्ण पदहरूमा हेरफेर गर्ने होइन । सानातिना राजनीतिक नियुक्ति गर्न त दुई पटक सोच्नुपर्ने यस्तो अन्तरिम घडीमा मन्त्रिपरिषद् नै पुनर्गठन गर्न त झनै मिल्दैन । तथापि यसो गर्न मिल्दैन, गर्नु हुँदैन, यस्ता अराजक कदम चाल्दा संविधान र लोकतान्त्रिक पद्धति मिचिन्छ भन्ने कुरा नै घरीघरी सम्झाइरहनुपर्ने अवस्था आउनु समकालीन नेपाली राजनीतिको सबभन्दा ठूलो विडम्बना हो ।

डरलाग्दो त, यसबेलाको मन्त्रिपरिषद् गठनले आम देशवासीलाई दुइटा अप्रिय राजनीतिक सन्देश दिएको छ । पहिलो त, यसले सरकारको चुनावी प्रतिबद्धतामै संशय जन्माएको छ । कथं सर्वोच्च अदालतले चुनावमै जानू भन्यो र राजनीतिक वातावरणसमेत त्यसअनुकूल देखियो भने पनि निर्वाचन गराउन सरकार तयार नहुने हो कि भन्ने जबर्जस्त प्रश्न यहाँ खडा भएको छ । नत्र यो घडीमा आएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्रचना गर्नुपर्ने दरकार नै किन पर्थ्यो र ? स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनको सुनिश्चितताका निम्ति सर्वसम्मत वातावरण निर्माण गर्न सरकारले यो कदम चालेको पनि होइन । सहमतीय सरकार बनेको हुन्थ्यो भने बरु असंवैधानिक नै भए पनि आवश्यकताको सिद्धान्तको जामा ओढाइदिएर शंकाको सुविधा दिन सकिन्थ्यो । तर एउटा दल जनता समाजवादी पार्टीको पनि खास हिस्सालाई मात्रै यो बेला सरकारमा सहभागी गराउनुको स्वीकार्य कारण देखिँदैन । यो बेला संसद्लाई सरकार आफैंले सिध्याएको छ; न प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनु छ, न कहीँ–कतै बहुमत देखाउनु नै । तापनि ओलीलाई अहिले नै किन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नगरी भएन ? प्रधानमन्त्रीलाई के त्यस्तो बाध्यता आइलाग्यो, जसले गर्दा उनी यसका निम्ति सहमत हुनुपर्‍यो ? यिनै प्रश्नहरूको कसीमा प्रधानमन्त्रीको यो कदम गम्भीर आशंकाको घेरामा छ ।

दोस्रो, यो कदमले आम रूपमै आशंका जन्माएको छ— प्रधानमन्त्री आफ्ना पूर्वअडानविपरीत देखिने गरी नै परइच्छा मुताबिक चल्न थालेका हुन् ? आफ्नो सहज सत्ता यात्राका निम्ति अमुक शक्तिलाई रिझाउने क्रमको एउटा कोसेढुंगास्वरूप उनले यो कदम चालेको खुला रहस्य जस्तै छ । र यो घातक किन छ भने हिजो संविधान जारी गर्दा यसको उग्र रूपमा प्रतिरक्षा र विरोध गर्ने दुवै कित्ता यसरी केही समययता एकाएक नङ–मासुजस्तै देखिनुमा त्यही शक्तिको साथ छ, जसले यो संविधानलाई जारी हुनबाटै रोक्न हरसम्भव कोसिस गरेको थियो । निश्चय पनि त्यतिबेलाका दुई ध्रुव एक ठाउँमा आइपुग्नुलाई मात्रै अन्यथा मान्नु नपर्ला, तर यही बेला ती दुवै पक्षले फरकफरक कोणबाट संविधानमाथि निरन्तर प्रहार गर्नुलाई चाहिँ संयोग मात्र ठान्न सकिँदैन, सबैभन्दा चिन्ताको विषय नै यही हो । र, यो घटनाक्रमले संविधान जारी गर्ने ताका र त्यसपछि भारतीय नाकाबन्दीको अवधिसम्म चम्किएको प्रधानमन्त्री ओलीको छविलाई पनि नराम्ररी धुमिल्याएको छ । देशको नेतृत्वको छविमा आएको यो नाटकीय ह्रास कुनै पनि नागरिकका निम्ति खुसीको कुरा हुन सक्दैन ।

अर्को अचम्म के छ भने, स्थिरताको नारा दिएर सत्तासीन भएका र अझै पनि स्थिरताको आवश्यकता दर्साइरहेका प्रधानमन्त्रीले सत्ता यात्राको तीन वर्षको दौरान करिब डेढ दर्जन पटक त मन्त्रिपरिषद् नै हेरफेर गरेका छन् । र, पछिल्लो हेरफेर त यस्तो घडीमा गरेका छन्, जतिबेला देश पूरै शोकमा डुबेको छ । २०७२ सालको भूकम्पलाई छाडेर निकट विगतमा मुलुक यति ठूलो शोकमा कहिल्यै डुबेको थिएन । एक महिनायता मात्रै कोरोना महामारीबाट ४ हजार जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् । यसबीचमा दिनकै करिब अढाई सयसम्मको निधन भएको छ । कोरोनाको मृत्यु–ग्राफ हेर्दा लाग्छ, पूरै देश कोरा बसेको छ । त्यसैले राजनीतिक तथा कानुनी चस्मा नलगाई हेर्ने हो भने पनि यस्तो शोकको सन्नाटाबीच कामचलाउ सरकारका नयाँ मन्त्रीहरूको शपथको आवाज कसैगरी पवित्र सुनिँदैन, न यो सम्पूर्ण रमिता शोभनीय नै देखिन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७८ ०८:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×