समथर नेपालतिरको यात्रा- विचार - कान्तिपुर समाचार

समथर नेपालतिरको यात्रा

सातै प्रदेशमा स्टक एक्सचेन्ज बनाउन उपयुक्त नहोला तर बहु–एक्सचेन्ज, धेरै ब्रोकरेज र पुँजी बजार सूचीकृत गर्ने प्रक्रियाको सरलीकरण अबको आवश्यकता हो ।
विश्व पौडेल

नेपाल समथर छैन । यहाँ जनताजनता, मान्छेमान्छेबीच आर्थिक–सामाजिक विभेदका पहाड छन् । तर जसरी भारत र चीनका विभिन्न कम्पनी अमेरिकी अर्थतन्त्रसँग एकीकृत (इन्टिग्रेट) भएको देखेर सन् २००५ मा थोमस फ्रिडम्यानले संसार समथर हुँदै गएको छ भनी लेखे, नेपालमा भएका केही गतिविधिले यो मुलुक पनि बिस्तारै समथर हुँदै गएको छ कि भन्ने देखिन्छ ।

तर समथर नेपाल बनाउनेतर्फको हाम्रो यात्रा तय गर्न अझै धेरै बाँकी छ । लामो समयसम्म साधारण मान्छेका छोराछोरीले जागिरसम्म नपाउने र हुनेखानेका छोराछोरीले हुकुमप्रमांगी ल्याएर जागिर खान सक्ने, काठमाडौंमा बस्नेले मात्र सबै खाले लाइसेन्स र आयातका कोटाहरूमा कब्जा गर्ने अनि बिर्ताहरूमा दरबारका छेउछाउमा बस्नेहरूको मात्र हालीमुहाली हुने मुलुकलाई पूर्ण रूपले समथर बनाउन कसरी लाग्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर सजिलो छैन ।

काठमाडौंका धेरै सम्पन्न मानिसको सम्पत्तिको राजनीतिक जरो छ । सम्पन्न र धेरै जग्गा भएका अधिकांश व्यक्तिको जग्गाजमिन पुराना दरबारका केन्द्रको छेउछाउमा छ । विसं १९४२ को काण्डमा विजयी पक्षका समर्थकहरू र तिनका नजिकका मान्छेहरूकै अधीनमा अझसम्म काठमाडौंको केन्द्रको धेरैजसो जग्गा छ । यसले धेरैलाई आश्चर्य पनि नपार्ला— हाम्रो मुलुकमा विसं २०४६ को परिवर्तनसम्म पनि ठूलो बजार थिएन र जमिन नै उत्पादनको साधन थियो । आयको स्रोत भनेकै बिर्ता, जमिन, ठेक्कापट्टाजस्ता सरकारी आशीर्वादले पाइने विषयहरू मात्र थिए र त्यो आशीर्वाद पाउने समूह सीमित थियो । तीबाहेक सीमानाकाको व्यापारमा लागेका, भारत वा चीनबाट सामान ल्याएर यहाँ बेच्ने केहीले थोरै सम्पत्ति कमाएका थिए । तर बजारको विकास नभएको मुलुकमा व्यापारबाट कमाउन सकिने सम्पत्ति सीमित थियो । गुणस्तरयुक्त शिक्षाको अभावले नयाँ वस्तु आविष्कार गर्न सक्ने क्षमता हामीमा भएन, जसले गर्दा प्रमुख रूपमा जमिन नै सम्पत्तिको तथा मुलुकको उत्पादनको स्रोत भयो । यसमा शक्तिमा भएको समूहको नियन्त्रण हुनु अनपेक्षित भएन । त्यसबाहेक लगभग नियन्त्रित आयात–निर्यात भएको मुलुकमा त्यो क्षेत्र पनि सत्तानिकटस्थहरूलाई नै गयो । त्यसबाहेक अरू आर्थिक अवसरहरू यहाँ थिएनन् । मुलुक त थियो, तर ठूला बजारहरू थिएनन्, बजारको खेल स्पष्ट थिएन र त्यसमा सबैको बराबर पहुँच थिएन । यसले आर्थिक क्षेत्रमा पनि पहाडैपहाड भएको मुलुक बन्यो, जहाँ अवसरहरूसम्मको यात्रा साधारण मानिसका लागि दुर्गम्य थियो ।

विसं २०४८ पछि सुनामी आएजस्तो गरी नयाँ बजारमैत्री कानुनहरू आए । त्यसअघि पासपोर्टलाई युवाहरूको नैसर्गिक अधिकारका रूपमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तरिम सरकारले मान्यता दियो । यसले धेरै नेपालीलाई विदेश पुर्‍यायो, बिस्तारै मुलुकमा विदेशी मुद्राको कमी हुन छोड्यो र वार्षिक आयात गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता पनि ह्वात्तै बढायो ।

आयात उपभोगको बलमा आव २०५९–६० देखि आव २०७७–७८ का बीचमा अर्थतन्त्र लगभग साढे ४ खर्बबाट दस गुना बढ्दा को धनी भए हेरौं । यो आवको पहिलो दस महिनामा साढे १२ खर्बको आयात गरिएको छ, जुन हेर्दा मुलुकमा चालु आवमा कुल १५ खर्बको वस्तु आयात हुने स्थिति देखिन्छ । यसरी विसं २०६० देखि २०७८ को अवधिमा वार्षिक आयात १ खर्ब रुपैयाँजतिबाट बढेर १५ खर्ब पुग्न थालेकाले स्पष्ट छ, आयातकर्ता र मुलुकभित्र वितरण नेटवर्क राम्रो भएका या बनाउन सकेका व्यक्ति नै अहिलेको बीस वर्षमा सबैभन्दा सम्पन्न भएका व्यक्ति हुन् । हङकङ बजारको खराब प्रतिष्ठा भएकाले चिनियाँ सामानका आयातकर्ताहरूमा ठूला व्यापारी घरानाका कम थिए, चीनबाट सामान आउने तातोपानी नाकाबाट काठमाडौं आउने बाटामा ट्रकहरूले कार्टेलिङ गरेर ३ लाख रुपैयाँसम्म भाडा पुर्‍याए, तर पनि धेरै गैरघरानियाँ मानिसहरूले त्यो व्यापारबाट सम्पन्न हुने मौका पाए । प्रतिष्ठित विदेशी कम्पनीहरूका उत्पादनको आयातमा भने प्रतिष्ठित र सम्पन्न परिवारका व्यक्तिहरू नै आबद्ध भए ।

त्यसैले विसं २०५८ को दरबार हत्याकाण्ड पनि १९४२ सालको दरबार हत्याकाण्डजस्तै महत्त्वपूर्ण वर्ष बनेको छ, मुलुकभित्रको औद्योगिकीकरण र असमानताका लागि । त्यो हत्याकाण्डको वर्ष हामीसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति १ खर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । आयात गर्न सक्ने जुन क्षमता त्यसपछि बढ्यो, त्यसको बलमा त्यो वर्ष निर्यात र आयातको अनुपात ५५ प्रतिशत भएकामा अहिले यो १० प्रतिशतभन्दा तल पुगेको छ । विप्रेषण, आयात र यससँग आबद्ध कारोबारहरू नै मुलुकको सम्पत्ति केन्द्रीकरण हुने प्रक्रियाको प्रमुख ड्राइभर भएका छन् ।

आयातजस्तै महत्त्वपूर्ण अर्को सम्पत्ति केन्द्रीकरणको बाटो पुँजी बजारमा सहभागी हुने अवसर हो । विसं २०५१ सालमा ६ करोडको लगानीमा सुरु गरिएको काठमाडौंको एभरेस्ट बैंकका सेयरधनीसँग अहिले त्यसको १५० गुणा बढी सेयर छ र त्यसको हरेक सेयरको मुल्य पनि सात गुणा बढी छ । सम्भवत: बोनसलगायत अन्य प्रतिफल हेर्दा बैंकको प्रवद्र्धक सेयरको कुल भ्यालु यसबीच केही सय गुणासम्म बढेको छ । त्यस्तो मौका सम्भवत: बिमा कम्पनीहरूमा पनि उत्तिकै छ । तर बिमा, इन्स्योरेन्स, फाइनान्स कम्पनी, मदिराका कम्पनीजस्ता सबै कम्पनीहरूका सुरुआती लगानीकर्ताहरू काठमाडौंकै हुने भएकाले आयातकर्ताजस्तै यी कम्पनीका प्रवद्र्धकहरू पनि मुलुकका अन्य भागका व्यक्तिभन्दा झन्झन् धनी हुँदै गएका छन् । आयातको नियन्त्रणमा चिनियाँ सामानको व्यवसाय अपवाद भएजस्तै पुँजी बजारमाथि पहुँचमा लघुवित्त, क्षेत्रीय विकास बैंकहरू केही हदमा अपवाद छन् जसको चर्चा पछि गरिनेछ ।

अर्कातिर, काठमाडौंबाहिरका मानिसले सुरु गरेका उत्पादनशील उद्योगहरू हेरौं । धेरै साधारण मानिसले सुरु गर्ने उद्योग या त कृषिमा आधारित हुन्छन् या ‘डर्टी’ श्रममा आधारित (इँटाभट्टा वा गिट्टी–बालुवा उत्खननसँग आधारित) । ती उद्योगहरू निकै जोखिमपूर्ण त हुन्छन् नै, तिनलाई अपग्रेड गरेर सेयर बजारमा दर्ता हुने स्थितिसम्म पुर्‍याउन कसैले जोड दिएको देखिँदैन । साधारण मान्छेहरूको स्वामित्व हुने उद्योग भएकाले राष्ट्रिय मिडियामा तिनले राम्रोभन्दा नराम्रो प्रचार पाउँछन् । मिडियामा धेरैले ती उद्योगीलाई ‘डन’ भनिदिन्छन् र तिनीहरूमा भएको विविधतालाई मतलब गर्दैनन् । त्यसबाहेकका उद्योगलाई हेर्दा अहिलेको औद्योगिकीकरणको मोडल भनेको काठमाडौंका मान्छेले बाहिर उद्योग खोल्ने र काठमाडौंमै ल्याएर बेच्ने हो । त्यो त्यति आश्चर्यजनक पनि छैन किनकि काठमाडौंमा बस्नेहरूलाई स्थानीय बजारको माग थाहा हुन्छ र पुँजी पनि उपलब्ध हुन्छ । अर्कातिर, मोफसलकाले काठमाडौंको बजारमा चढाइ गर्नुपरेमा बेसिक र डर्टी उद्योग (कृषि, खाद्यान्न, इँटा, सिमेन्ट आदि) बाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘डर्टी’ उद्योगले गाली खाए पनि मुलुकमा असमानता कम गर्ने ड्राइभर फेरि तिनै हुन् । तिनको अभावमा असमानता बढेको बढ्यै हुन पनि सक्छ ।

यस्तो अवस्थामा के केन्द्र (अर्थात् काठमाडौं) र मोफसलबीचको आर्थिक दूरी घटाउन सकिन्छ ? के अवसरका दृष्टिले नेपाललाई समथर बनाउन सकिन्छ ? त्यसका के उपाय हुन सक्लान् ?

आर्थिक दृष्टिले समथर नेपाल बनाउन कम्तीमा तीन सर्त छन् ।

एक, द्रुत यातायात लगायतका पूर्वाधारको व्यापक फैलावट ।

वर्तमान सरकार गठन हुने बेला मलाई प्रधानमन्त्री ओली धेरै भाग्यमानी हुनुहुँदो रहेछ जस्तो लागेको थियो । मेलम्ची, तामाकोशीजस्ता आयोजना सकिँदै थिए । सिँचाइका प्रमुख आयोजनाहरू पनि सकिने अनुमान थियो । नागढुंगाको सुरुङ निर्माणमा हस्ताक्षर गरिसकिएको थियो; सूर्यविनायक–धुलिखेल द्रुतमार्गको लगानी गर्न जाइका तयार भएर बसेको थियो भने, आर्मीले चार वर्षमा काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग सक्ने भनेर आयोजना लिएको थियो । नागढुंगा–मुग्लिनको डीपीआर सकिएको थियो । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको रिसेटलमेन्टका लागि पेट्रोलियम करबाट पैसाको समस्या थिएन । त्यसैले त्यो काम पनि चाँडै सकिने स्थिति थियो । बिजुलीको समस्या त समाधान हुने क्रममा थियो— हजारौं मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाहरू बन्ने क्रममा थिए, एमसीसीको ५५ अर्बको ट्रान्समिसन लाइन निर्माण सुरु हुने क्रममा थियो र यी आयोजनामा हजारौं दक्ष प्राविधिकले जागिर पाउने निश्चित थियो । पोखरा र लुम्बिनीका एयरपोर्टहरू लगभग बनेका थिए । मुलुकसँग १० अर्ब डलर बराबरको विदेशी मुद्रा थियो भने ४ अर्ब डलरभन्दा कम विदेशी ऋण । त्यसमाथि सरकार अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने क्रममा थियो । अर्थतन्त्र ७ प्रतिशतको दरले वृद्धि भैरहेको थियो । प्रधानमन्त्री आफैं पनि, भाषणहरू सुन्दा, विकास गर्न इच्छुक देखिनुहुन्थ्यो । बहुमतको सरकार थियो, चाहेमा सुरु गर्न सकिने धेरै कुरा थिए ।

प्रधानमन्त्री त्यो बेला जनता जोड्ने पूर्वाधारमा जोड दिएर मुलुकभित्र प्रमुख सहरहरू जोड्ने द्रुतमार्ग, टनेल र रेलहरूको संयुक्त सञ्जाल बनाउन अहोरात्र खट्नुभएको भए सम्भवत: अहिलेसम्म हामीले एउटा यस्तो मुलुकको खाका बनाइसकेका हुन्थ्यौं, जहाँ सानोसानो पहुँचका लागि काठमाडौं आएर ढुकेर बस्नुपर्ने स्थितिबाट धेरैले मुक्ति पाउँथे । काठमाडौंको बजारमा धेरै मानिसको पहुँच बढ्थ्यो । धादिङको घ्यालचोकमा वा पूर्वी चितवनको चैनपुरमा तरकारी खेती गर्नेहरू पनि एक घण्टामा काठमाडौं आउन सक्थे । मुलुकको प्रमुख बजार काठमाडौंसम्म धेरैको दैनिक पहुँच पुग्थ्यो । यो गर्न अझै ढिलो भएको छैन । यो बजेटमा घोषणा गरिएका नौबिसे–मुग्लिन सडक चौडा गर्ने, विभिन्न टनेल बनाउने, काठमाडौं–धुलिखेल सडक चौडा गर्ने योजना सुरु गर्नेलगायत अहिले काम भैरहेका काठमाडौं–निजगढ जोड्ने आयोजनाले काठमाडौंको बजारलाई धेरै मान्छेको एक–दुई घण्टाको दूरीमा ल्याइदिन्छन् । यो जनता–बजार इन्टिग्रेसनबाट क्षमतावान् व्यक्तिलाई ठूलो बजार उपलब्ध हुन्छ भने, यसले सम्पत्तिका केन्द्रहरू काठमाडौंदेखि बाहिर लान सहयोग गर्छ ।

दुई, प्रशासनिक केन्द्रहरूको यथासम्भव विकेन्द्रीकरण ।

नेपालमा अर्थशास्त्र पढ्नेहरूले सम्भवत: सबैभन्दा कम बुझेको क्षेत्रमध्ये एक आयातकर्ताहरूको चरित्र पनि हो । कुन मान्छे कसरी आयातकर्ता बन्छ, कसरी मुलुकभित्रको बिक्री संयन्त्रमा उसको पहुँच बन्छ र कसरी उसले सामान बेच्न सक्छ ? यी प्रश्नहरूको उत्तर अझै बुझिएको छैन । २०४८ सालपछि कतिपय आयातसम्बन्धी नियन्त्रण हटाइदिइएको पनि छ । यसको असर के पनि भएको छ भने, ठूलठूला कन्ज्युमर गुड्स, कार वा आइफोन वा सामसुङजस्ता ब्रान्डनेमले घरानियाँ व्यापारीहरूलाई आयातकर्ताका रूपमा रोजे पनि चितवन वा रूपन्देहीमा फिड उद्योग वा ह्याचरी खोल्ने साधारण किसानबाट भर्खर उद्योगी बन्दै गरेका व्यक्तिहरू पनि कच्चा पदार्थ तथा प्यारेन्ट स्टक आफैं आयात गर्न सक्ने भएका छन् । तर के गर्दा झापा, मोरङ, रूपन्देहीजस्ता जिल्लाका साधारण आयातकर्ताहरू मुलुककै बजार कब्जा गर्न सक्ने क्षमताका उद्यमी बन्न सक्छन् भन्नेबारे अध्ययन भएको छैन ।

के राम्रो भयो र के अझ राम्रो गर्न सकिन्छ, हेरौं । आयातकर्ताहरू अहिले नजिकैको बैंकको शाखामा गएर बैंक ग्यारेन्टी लिने, एलसी खोल्ने गर्न सक्छन् । भर्खरै कुखुरापालन लगायतका उद्यमीका लागि आयात अनुमति अनलाइनबाटै लिन सकिने पनि गरिएको छ । यसैले कतिपय बेला चितवन वा रूपन्देहीका उद्यमीलाई आयात गर्नुपरेमा काठमाडौं आउनुपर्ने भनेको सामान आयात गरेर एयरपोर्टमा आइपुग्दा मात्र हो । अझै राम्रो गर्न सकिने पक्षमा एयरपोर्टदेखि मुलुकभित्रका अन्य प्रमुख सहरसम्मको आवागमन सरल गर्ने, वातावरणीय मूल्यांकन अध्ययन गर्नेसहित हाल भएको एकद्वार प्रणालीको सुविधा काठमाडौंबाहिरका केही व्यापारिक केन्द्रमा विकेन्द्रीकरण गर्ने र वैदेशिक व्यापारसम्बन्धी सुविधाहरूमा काठमाडौंबाहिर पनि नियमित अन्तरक्रिया राख्ने आदि हुन् । सरकारी अनुमति आफैंमा बहुमूल्य हुने मुलुकमा अनुमति प्रक्रियाको विकेन्द्रीकरण नै सम्पत्तिको भौगोलिक विकेन्द्रीकरणको ड्राइभर हो ।

प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणले मुलुकमा हुँदै गएका अन्य आर्थिक परिवर्तनलाई पनी सम्बोधन गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि, अबको दस वर्षमा बिक्री नेटवर्कको स्थिति के हुन्छ र त्यसले मुलुकभित्रका आर्थिक अवसरहरूको असमानतालाई झन् खराब बनाउँछ कि राम्रो बनाउँछ भन्ने प्रश्न हेरौं । यदि अर्को दस वर्षमा भाटभटेनीले काठमाडौंबाहिर थप बीसवटा आउटलेट खोल्यो भने, बिगमार्टहरू पनि काठमाडौं बाहिर आक्रामक रूपमा विस्तार भए भने त्यसले स्थानीय उत्पादन र विक्रेतालाई कसरी असर पार्ला ? यसले वर्तमान असमान मौकाको स्थितिलाई झन् खराब बनाउला या यी स्टोरहरूको वृद्धि स्थानीय उद्यमीका लागि वरदान बनेर आउला ? भाटभटेनीजस्तो स्टोर यदि सेयरमार्केटमा सूचीकृत भयो भने उसलाई बोनस र हकप्रद सेयर निकालेर व्यवसाय वृद्धि गरिरहन दबाब भैराख्छ । यसैले यो प्रश्न सम्भवत: स्थानीय र केन्द्रीय सरकारले चाँडै झेल्नुपर्नेछ । यसमा वालमार्टजस्ता विशाल वितरण कम्पनीसँग अमेरिकाका विभिन्न साना सहरले कसरी काम गरे भन्नेजस्ता विदेशी अनुभवहरू पनि काम लाग्नेछन् । मुख्य गरी स्थानीय निकायले यस्ता धेरै ठाउँमा सञ्चालित हुने चेनस्टोरले स्थानीय उत्पादक वा वितरकलाई दिनुपर्ने सेल्फसम्बन्धी केही कानुन ल्याउनुपर्ने बेला भएको छ । कस्ता खालका उत्प्रेरणा डिजाइनले यस्ता स्टोरहरू साना सहरहरूसम्म खुल्ने र स्थानीय उत्पादक तथा वितरकलाई पनि अवसर सृजना हुने स्थिति उत्पन्न हुन्छ भनी सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।

तीन, पुँजी बजार र पुँजीमा पहुँचमा गुणात्मक फड्को ।

पुँजी बजारले मुलुकलाई कति ‘समथर’ बनाएको छ, त्यसको उत्तर त्यति सजिलो छैन । बैंकहरू मुख्य गरी काठमाडौंका मान्छेहरूको कब्जामा रहे भने, विकास बैंक र माइक्रोफाइनान्स बाहिरसम्मका मानिसको पहुँचमा थिए । महुली, सप्तरीमा केन्द्रीय कार्यालय भएको महुली लघुवित्तको पुँजी २२ करोड रुपैयाँ हो तर आज यसको मार्केट भ्यालु भने २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । प्रतिकित्ता साधारण सेयरको मूल्य २,२०० रुपैयाँ पुगेको छ । यसरी अर्ब रुपैयाँको कम्पनी त्यस्तो सानो ठाउँमा स्थापित हुनु मुलुक समथर हुँदै गएको संकेतचाहिँ हो । तर त्यत्तिकैमा सबै थोक ठीक भैसकेको छैन । मुलुकको सबैभन्दा प्रमुख खाद्य व्यवसायमध्येको एक कुखुरापालनको उदाहरण पुन: हेरौं । यो व्यवसाय जति फाइदाजनक छ, त्यति नै जोखिमपूर्ण पनि छ । बर्डफ्लु, हडताल, पर्यटनमा असर, भारतीय नाकाबन्दी सबैबाट यो व्यवसायमा केही न केही असर परेको हुन्छ । उक्त व्यवसायलाई अमेरिकाको क्याल मेन, टाइसन फुड्सजस्तै सूचीकृत गर्ने हो भने किसानहरूको जोखिम लगानीकर्ताले सेयर गर्थे । अर्कातिर, यी कम्पनीहरूलाई बोनस र राइट सेयर जारी गर्न दबाब पर्ने भएकाले मुलुकभरि आउटलेट खोल्ने, चिसो भण्डारण गर्ने सुविधा बनाउनेजस्ता सृजनात्मक र उत्पादनशील काम पनि अघि बढ्थे जसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई राम्रो गथ्र्यो र मुलुकलाई समथर पनि बनाउँथ्यो ।

मुलुक समथर बनाउन यसैले नब्बेको दशकका तीनवटा निर्णय निकै महत्त्वपूर्ण थिए— एक, लघुवित्त कम्पनीहरूको स्थापना; दुई, क्षेत्रीय बैंकहरूको स्थापना; र तीन, यी संस्थाहरूलाई मुलुकको पुँजी बजारभित्र जोड्ने निर्णय । तर यसमा केही सेटब्याक पनि भए । उदाहरणका लागि, अपवादका रूपमा पहिला केही वाणिज्य बैंकलाई काठमाडौंबाहिरबाट लाइसेन्स दिइएको थियो । लुम्बिनी र एनआईसी बैंकहरू नारायणघाट र विराटनगरबाट खुले र पनि ती काठमाडौंमै केन्द्रीय कार्यालय बनाएर सरे जुन एक अर्थमा समथर नेपाल बनाउने लक्ष्यका लागि प्रतिकूल कुरा हो । अब पुँजी बजारमा काठमाडौंबाहिरका औद्योगिक परिवार र कम्पनीको पहुँच बढाउनुपर्ने भएको छ । सातै प्रदेशमा स्टक एक्सचेन्ज बनाउन उपयुक्त नहोला तर बहु–एक्सचेन्ज, धेरै ब्रोकरेज र पुँजी बजार सूचीकृत गर्ने प्रक्रियाको सरलीकरण अबको आवश्यकता हो । पुँजी बजार, पूर्वाधार विकास र सरकारी प्रक्रियाको सरलीकरण र विकेन्द्रीकरणले यो मुलुकलाई चाँडै बढीभन्दा बढी समथर बनाउनेछ ।

जन्मँदा नै हामी सबैलाई समानताको आकांक्षा हुन्छ । हाम्रो मुलुकमा धेरै विविधता छ । कोही मनाङमा स्याउ उमारेर बसेका छौं, कोही कलैयामा आँप र खजुरको रूख रोपेर, कोही कर्णालीमा खेती गरेर ठूलो व्यवसाय गर्ने आकांक्षा पालेर बसेका छौं भने कोही बाँकेमा उच्च गुणस्तरको इँटा बनाएर बसेका छौं । मुलुकमा लामो समयसम्म को कुन घरमा कुन थर लिएर जन्मेको थियो भन्नेले उसको आर्थिक हैसियत निर्धारण गथ्र्यो । अब मुलुक समथर बनाएर कर्म र ज्ञानले मानिसको आर्थिक स्थिति आफ्नै जीवनमा परिवर्तित हुने स्थिति बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । मुलुक जति समथर भयो, त्यति मुलुकको दिगो शान्ति र समृद्धिको सपनालाई आडभरोसा हुन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७८ १९:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोभिडपछिको औद्योगिक पुनरुत्थान

कोभिड, नाकाबन्दी, भुइँचालोजस्ता अप्ठेरोमा राज्यले मतलब नगरे साना सहरका उद्यमीहरूले धेरै अप्ठेरो भोग्नेछन् र मुलुकले अघि बढ्ने मौका गुमाउनेछ ।
विश्व पौडेल

कोभिडको पहिलो लहर आउनुअघिको अवस्थासँग तुलना गर्दा दोस्रो लहर आउने बेला ९५ प्रतिशतभन्दा बढी उद्योगहरू पूर्ण वा आंशिक रूपमा चल्न थालिसकेका थिए भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकको भर्खरैको सर्वेक्षणमा आएको छ । उद्योग चले पनि कुल उत्पादनको पुनरुत्थान पहिलेकै अवस्थामा पुगिसकेको छैन ।

ठूला उद्योगहरू (५० करोड रुपैयाँभन्दा माथि स्थिर पुँजी भएका) को कुल उत्पादन महामारी हुनुभन्दा अघिको तुलनामा ७३ प्रतिशत देखिएको छ भने, साना उद्योगहरू (१५ करोडभन्दा कम स्थिर पुँजी भएका) को हकमा कुल उत्पादन ६० प्रतिशतको हाराहारी छ । रोजगारीको हकमा भने साना उद्योगहरूको रिकभरी राम्रो छ । पहिलो लकडाउन सुरु हुनुअघिको तुलनामा साना उद्योगमा अहिले ९१ प्रतिशत र लघु उद्योगमा ९६ प्रतिशत मानिस रोजगार छन् । अर्थात्, रोजगारी लगभग पुरानो स्थितिमा फर्केको छ । तर ठूला उद्योगहरूको उत्पादनको स्थिति तुलनात्मक रूपमा सानाको भन्दा राम्रो भए पनि उनीहरूसँग लकडाउनअघिको तुलनामा अहिले ८० प्रतिशत व्यक्ति मात्र रोजगार छन् । यसरी हेर्दा ठूला उद्योगहरू लागत कटौती गर्ने मामिलामा सानाभन्दा झन् बढी लचक रहेको पनि देखिएको छ ।

कोभिडको पहिलो लहरले उद्योगहरूको बाँच्ने क्षमतामा पनि त्यति धेरै नकारात्मक प्रभाव पारेको देखिँदैन । राष्ट्र बैंकको सर्भेमा समावेश गरिएका उद्योगमध्ये जम्मा ४.२ प्रतिशत मात्र अहिलेसम्म बन्द छन् । ठूला उद्योगहरू कुनै पनि बन्द भएका छैनन् । वास्तवमा ठूला उद्योगहरूको खुल्ने र उत्पादन गर्न सक्ने यो ‘इफिसिएन्सी’ प्रशंसनीय छ ।

सर्वेक्षणको यो नतिजा अनपेक्षित भने थिएन । पर्यटनबाहेक अन्य क्षेत्रबाट उठ्ने कर र बैंकहरूको ऋणको ब्याज उठ्तीको अवस्था हेर्दा नै यो अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो । राष्ट्र बैंकले गरेका यसअघिका दुई सर्वेक्षणमा पनि ठूला उद्योगको स्थिति तुलनात्मक रूपले राम्रो थियो । तिनीहरू धेरै खाद्यान्न र निर्माण सामग्रीजस्ता अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्छन् र निर्यातयोग्य सामान धेरै उत्पादन पनि गर्दैनन् । यसले पनि ती उद्योगका उत्पादनको मागलाई महामारीले समेत धेरै असर पारेन ।

उद्योगहरूका समस्या एकै छैनन्

तर अन्य क्षेत्रमा जस्तो उद्योगहरूमा पनि विविधता छ । ‘पेरिसेबल’ सामानहरूका उद्योगहरूको दु:ख बेग्लै छ र तिनले नेपाल सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका छन् । एउटै संकटमा पनि यी उद्योगलाई पर्ने धक्काको ‘म्याग्निच्युड’ अरू उद्योगलाई पर्नेभन्दा धेरै हुन्छ । यसको उदाहरणका रूपमा मुलुकमा कुखुरापालन उद्योगलाई लिन सकिन्छ । गएका केही दशकमा नेपालमा कुखुरापालन उद्योगको वृद्धि राम्रोसँग भएको छ । विसं २०२७ मा ४,२०६ टन कुखुराको मासु उत्पादन हुने अनुमान गरिएको नेपालमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागको व्यावसायिक कुखुरापालन सर्वेक्षणले २०७१/७२ मा त्यसको लगभग तीस गुणा अर्थात् १,१४,०५८ मेट्रिक टन उत्पादन भएको देखाएको थियो । २०६४–७४ को दशकमा बर्सेनि कुखुरा उत्पादन २५ प्रतिशतभन्दा बढी दरमा बढेको तथ्यांक हेर्दा यो उत्पादन हरेक तीन वर्षमा दोब्बर भएको जस्तो देखिन्छ र अहिले ५ लाख मेट्रिक टनसम्म पुगेको हुन सक्छ । व्यक्तिगत छलफलमा उत्पादकहरू कुखुराको मासु सामान्य अवस्थामा काठमाडौंमा ३ लाख किलो र मुलुकभरि १० लाख किलो दैनिक खपत भएको बताउँछन् । यसलाई आधार मान्दा अहिले मुलुकमा वार्षिक ४ लाख मेट्रिक टनजति उत्पादन भएको देखिन्छ । जसरी हिसाब गरे पनि कम्तीमा ५ लाख परिवार आबद्ध भएको कुखुरापालन व्यवसाय मुलुकको एक महत्त्वपूर्ण ‘पेरिसेबल’ खाद्य व्यवसाय हो ।

धेरै जनता आबद्ध यो उद्योग जोखिमपूर्ण पनि छ । बर्डफ्लु वा कोरोना महामारीसम्म सबैको असर यस उद्योगलाई तुरुन्त पर्छ । अहिले पनि के भनिन्छ भने, काठमाडौंमा लकडाउन भएपछि कुखुराको खपत दुई तिहाइसम्मले घटेको छ । अर्कातिर, प्रदेशहरू वा जिल्लाहरूमा कोल्ड स्टोरेजको सुविधा नभएको र डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूको अथवा त्यस्तै फ्रिजमा मासुका प्याकेज राखेर वितरण गर्ने दोकानहरूको फैलावट नभएकाले यस्तै आर्थिक धक्काको बेला मासुको भाउ घट्छ । प्रतिकिलो ४०० रुपैयाँसम्म पुगेको कुखुराको मासुको भाउ पहिलो लकडाउनका बेला घटेर १५० सम्म झरेको थियो । यस्तै समस्या चल्ला बनाउने उद्योगलाई पनि हुन्छ । चल्ला व्यवसायीहरूलाई लकडाउनको पहिलो एक महिना निकै सकस भएको थियो । कोभिडका दुइटै लहर सुरु हुँदा कतिपयलाई कुखुराका चल्ला गाड्नुपरेको थियो । अहिलेको आर्थिक ‘शक’ मा पनि चल्लाको भाउ प्रतिचल्ला ७० रुपैयाँबाट घटेर १० सम्म पुग्न सक्ने जोखिम छ ।

कुखुराको उत्पादन मुलुकमा बढेसँगै अन्नको आयात बढेको छ (हेर्नुहोस् ग्राफ क) । मकै, भटमासजस्ता अन्न कुखुराको दानाका रूपमा प्रयोग गरिन्छन् । एक त जति कुखुराको उद्योग बढेको छ, त्यो तुलनामा हाम्रो मकै वा भटमासको उत्पादन बढेको छैन । मकैको उत्पादन गएको बीस वर्षमा ९६ प्रतिशतले बढेर १५ लाख मेट्रिक टनबाट २९ लाख मेट्रिक टन मात् भएको छ भने, भटमासको उत्पादन १७ हजार मेट्रिक टनबाट ३१ हजार मेट्रिक टन अर्थात् जम्मा ८० प्रतिशतले बढेको छ (हेर्नुहोस् ग्राफ ख)

कुखुरा उत्पादन बढ्दै गएका बेला कुखुराको दानामा ८० प्रतिशतसम्म भाग ओगट्ने यी दुई अन्नको उत्पादन भने दुई दशकमा दुई गुणा पनि नबढ्नु आश्चर्यजनक छ । आधारभूत रूपमा हेर्दा बढ्दै गएको एउटा उद्योगलाई समर्थन गर्ने लिंकेज बनाउनतिर हाम्रो बल गएन । बरु हामीले मकै र भटमासको आयातमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएका छौं जसले कुखुराको मासुको उत्पादन लागत साधारण समयमा हाम्रोमा भन्दा भारतमा सस्तो हुने सम्भावना बढाउँछ । यसले महामारीको समयमा अवैध आयात हुने र किसानलाई झन् मार पर्ने देखाउँछ ।

साधारण अवस्थामा पनि कुखुरा उद्योगले हाम्रो भूराजनीतिक स्थितिदेखि लिएर व्यापारको दुरूह अवस्थालाई देखाइराख्छ । भारतसँगको बजारमा हाम्रो पूर्ण पहुँच हुने हो भने दुवैतिर महामारी भएबाहेकका अवस्थामा सम्भवत: यसरी मूल्य खस्ने क्रमलाई केही रोक्ने स्थिति हुन सक्थ्यो होला । भारतजस्तो मुलुक नेपाली उत्पादकका लागि ठूलो बजार हुन सक्छ तर हाम्रो उत्पादनको लागत कम भएमा मात्र त्यसको सम्भावना छ । अहिले त नेपाली उद्यमीहरूको लागत भारतको भन्दा बढी भएकाले खुला व्यापार गर्दा भारतीय उद्योगहरूले चाहेमा उल्टो यहाँका उद्योगको उठिबास लगाउन सक्ने स्थिति छ ।

कुखुरा उद्योगको महत्त्व स्वरोजगारीका दृष्टिले मात्र नभै मुलुकको खाद्य कुपोषणको स्थिति सुधार्न पनि छ । विसं २०३० तिर वार्षिक लगभग १४ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने र त्यसमध्ये ३ लाख मेट्रिक टन निर्यात हुने गरेको थियो । अहिले ५५ लाख ५० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन हुन्छ तर पनि २०४० सालतिरदेखि नै मुलुकले खाद्यान्न आयात गर्नुपरेको छ । हुन त खाद्यान्न आयात आफैंमा खराब खबर हैन । हाम्रो कुपोषित जनसंख्या स्वाट्ट घटेको छ । विश्व बैंकले राखेको विभिन्न देशमा कुपोषणको स्थितिसम्बन्धी एउटा तथ्यांकका अनुसार, नेपालमा सन् २००१ मा २३.६ प्रतिशत कुपोषित जनसंख्या रहेकामा २०१८ मा यो ६ प्रतिशतमा झरेको थियो, जबकि भारतमा २००१ मा १८.६ प्रतिशत रहेकामा २०१८ मा १४ प्रतिशत र बंगलादेशमा २००१ मा १६ प्रतिशत रहेकामा २०१८ मा १३ प्रतिशतमा आएको थियो । नेपालीहरूका पाखुरा यसैले छिमेकीका तुलनामा बलिया बन्दै गएका छन् । यो भोलिको विकासको एउटा बलियो आधार हुन सक्छ ।

लाखौं मान्छे संलग्न हुने र कुपोषणको समस्या सम्बोधन गर्न सक्ने कुखुरापालन उद्योगको संरक्षणमा यसैले पनि राज्यको ध्यान जानु जरुरी छ । कृषिमा आधारित उद्योगहरूमा मुख्य गरी लकडाउनको नकारात्मक असर पर्न नदिन कृषि ऋण सहुलियत रूपमा दिँदै आएकामा त्यसलाई निरन्तरता दिने तथा कोल्ड स्टोरेजहरू बनाउने लक्ष्य तोकेर त्यसलाई हासिल गर्ने गरी अघि बढ्नु जरुरी छ । कृषि क्षेत्र एक्लै अघि बढ्नचाहिँ सक्दैन । जति धेरै द्रुतमार्ग बन्छन्, जति धेरै आधुनिक डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू ससाना सहरसम्म पुग्छन्, त्यति धेरै जनसंख्यासम्म कृषि उद्योगको पहुँच हुन्छ । तिनले त्यसपछि मूल्य धेरै पाउने र ठूलो बजार पाउने सम्भावना हुन्छ । यो नभैकन दीर्घकालीन समाधान निस्कँदैन ।

मोफसलका उद्यमीहरू

कृषिभन्दा माथि उठेर मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई हेर्दा एउटा पक्ष हाम्रो आर्थिक बहसमा छुटेको देखिन्छ— कसरी ससाना सहरहरूमा पुराना औद्योगिक घरानासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने घराना जन्मन सक्छन् ? यो प्रश्न हाम्रो आर्थिक स्वतन्त्रता र बजारको एकीकरणसँग पनि जोडिएको छ । पैसा कमाउन र ठूलो उद्यमी बन्न काठमाडौंमै बस्नुपर्ने स्थिति अन्त्य हुनु भनेको हाम्रो राजनीतिक र नीतिगतसँगै स्थिति राम्रो हुँदै गएको संकेत त हो नै, हाम्रो व्यापार पूर्वाधारको स्थिति राम्रो भएको संकेत पनि हो । यसले साना सहर तथा गाउँमा बस्ने जनसंख्याको आत्मविश्वास पनि बढाउँछ ।

गएका केही दशकमा विराटनगर वा वीरगन्जजस्ता सीमावर्ती सहरका केही व्यापारिक समूहले काठमाडौंकै व्यापारिक समूहसँग तुलना हुने गरी आर्थिक वृद्धि गर्न सके । सीमावर्ती व्यापारमा नभै उद्योग वा सेवा क्षेत्रमा आधारित व्यवसायहरूमा आधारित भएर पनि मोफसलका व्यक्तिहरूले बिस्तारै प्रगति गर्दै छन् । चितवनको अविनाश समूह, पोखराको लक्ष्मी समूह, भैरहवाको पवन समूह एवं सौराहा र नाम्चे बजारका पर्यटन व्यवसायीहरू यसका उदाहरण हुन् । मोफसलमा जति धेरै धनी समूहहरू निस्कन्छन्, त्यति नै नेपाल पुरानो सामन्तवादबाट बिस्तारै आधुनिक मुलुक बन्दै जानेछ । नत्र त नेपाल प्रमुखत: पुख्र्यौली सम्पत्ति च्यापेर वा ठेक्का तथा एजेन्सी लिएर काठमाडौंमा बस्नेहरूका कारण धनी देखिने मुलुक नै रहिरहनेछ ।

अमेरिकाको अर्कान्सजस्तो भित्री भागमा भएको राज्यमा कुखुरापालनबाट टाइसन फुड्स कम्पनीको मालिक खलक डलर अर्बपति भएजस्तै के नेपालका लाखौं कुखुरापालनमा लागेका उद्यमीहरूमध्ये केही भोलि अर्बपति बन्लान् ? यसको उत्तरको केन्द्रमा के तिनीहरू भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उत्पादन गर्न सक्छन् भन्ने नै छ । भारतबाटै कच्चा पदार्थ ल्याएर, चर्को भन्सार दर तिरेर यी उद्यमीहरू भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैनन्, जबकि हाम्रो चाहना यी नेपालमा भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी होऊन् भन्ने मात्र नभै यिनले भारतमै भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकून् भन्ने हो । कोभिड, नाकाबन्दी, भुइँचालोजस्ता अप्ठेरोमा राज्यले मतलब नगरे यी उद्यमीहरूलाई अघि बढ्न गाह्रो हुन्छ । संकटमा अदूरदृष्टिले गर्दा काठमाडौंबाट नजिक देखिने, टाढा नदेखिने भयो भने साना सहरका उद्यमीहरूले धेरै अप्ठेरो भोग्नेछन् र मुलुकले अघि बढ्ने मौका गुमाउनेछ ।

महामारीमा अर्थतन्त्रको स्मार्ट व्यवस्थापन

कोभिडका बेला उत्पादनका साधनहरूको व्यवस्थापन अप्ठेरो कुरा हो । सबै उद्योग एकै खालका हुँदैनन्, उनीहरूको उत्पादनको प्रकार र बजारबमोजिम उनीहरूलाई चाहिने सुविधा फरक हुन्छ । सबै उद्योगलाई उही प्रावधान राखेर सहयोग गर्दा लाखौं किसान आबद्ध भएको र ढिलोचाँडो भारतजस्ता औद्योगिक इतिहास भएका मुलुकहरूका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने क्षेत्रलाई अन्याय हुन्छ । राष्ट्र बैंकले अब बनाउने मौद्रिक नीतिमा यसैले आफैंले गरेका अनुसन्धानहरूको नतिजा प्रतिविम्बित हुनुपर्छ ।

अर्कातिर, ‘भी सेप’ को रिकभरीको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भन्ने बुझ्न राष्ट्र बैंकले लगालग तीन पटक गरेका यस्ता सर्वेक्षणका नतिजाले सहयोग पुर्‍याउँछन् । कुन व्यापारिक क्षेत्रले सानो मौका दिँदा, थोरै अवसर दिँदा पनि तत्काल टाउको उठाउँछ र आफैं चल्न थाल्छ भन्नेसमेत यो अध्ययनले देखाउँछ । त्यसै पनि पहिलो लहरका बेला सरकारले लकडाउन खोल्नुभन्दा अघि नै उद्योग–व्यवसायहरू आफैंले स्थितिको आकलन गर्दै आफैं खोल्दै गएका थिए । अहिले पनि राज्य कम हस्तक्षेपकारी हुने, बजारहरू सकेसम्म बन्द नगर्ने वा सप्लाई चेनहरू सकेसम्म नबिगार्ने र उद्योगहरूको आवश्यकताप्रति सचेत हुने हो भने महामारी अन्त्य हुनेबित्तिकै औद्योगिक क्षेत्रमा ‘भी सेप’ रिकभरी हुने सम्भावना छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७८ १९:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×