समथर नेपालतिरको यात्रा

तर समथर नेपाल बनाउनेतर्फको हाम्रो यात्रा तय गर्न अझै धेरै बाँकी छ । लामो समयसम्म साधारण मान्छेका छोराछोरीले जागिरसम्म नपाउने र हुनेखानेका छोराछोरीले हुकुमप्रमांगी ल्याएर जागिर खान सक्ने, काठमाडौंमा बस्नेले मात्र सबै खाले लाइसेन्स र आयातका कोटाहरूमा कब्जा गर्ने अनि बिर्ताहरूमा दरबारका छेउछाउमा बस्नेहरूको मात्र हालीमुहाली हुने मुलुकलाई पूर्ण रूपले समथर बनाउन कसरी लाग्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर सजिलो छैन ।

काठमाडौंका धेरै सम्पन्न मानिसको सम्पत्तिको राजनीतिक जरो छ । सम्पन्न र धेरै जग्गा भएका अधिकांश व्यक्तिको जग्गाजमिन पुराना दरबारका केन्द्रको छेउछाउमा छ । विसं १९४२ को काण्डमा विजयी पक्षका समर्थकहरू र तिनका नजिकका मान्छेहरूकै अधीनमा अझसम्म काठमाडौंको केन्द्रको धेरैजसो जग्गा छ । यसले धेरैलाई आश्चर्य पनि नपार्ला— हाम्रो मुलुकमा विसं २०४६ को परिवर्तनसम्म पनि ठूलो बजार थिएन र जमिन नै उत्पादनको साधन थियो । आयको स्रोत भनेकै बिर्ता, जमिन, ठेक्कापट्टाजस्ता सरकारी आशीर्वादले पाइने विषयहरू मात्र थिए र त्यो आशीर्वाद पाउने समूह सीमित थियो । तीबाहेक सीमानाकाको व्यापारमा लागेका, भारत वा चीनबाट सामान ल्याएर यहाँ बेच्ने केहीले थोरै सम्पत्ति कमाएका थिए । तर बजारको विकास नभएको मुलुकमा व्यापारबाट कमाउन सकिने सम्पत्ति सीमित थियो । गुणस्तरयुक्त शिक्षाको अभावले नयाँ वस्तु आविष्कार गर्न सक्ने क्षमता हामीमा भएन, जसले गर्दा प्रमुख रूपमा जमिन नै सम्पत्तिको तथा मुलुकको उत्पादनको स्रोत भयो । यसमा शक्तिमा भएको समूहको नियन्त्रण हुनु अनपेक्षित भएन । त्यसबाहेक लगभग नियन्त्रित आयात–निर्यात भएको मुलुकमा त्यो क्षेत्र पनि सत्तानिकटस्थहरूलाई नै गयो । त्यसबाहेक अरू आर्थिक अवसरहरू यहाँ थिएनन् । मुलुक त थियो, तर ठूला बजारहरू थिएनन्, बजारको खेल स्पष्ट थिएन र त्यसमा सबैको बराबर पहुँच थिएन । यसले आर्थिक क्षेत्रमा पनि पहाडैपहाड भएको मुलुक बन्यो, जहाँ अवसरहरूसम्मको यात्रा साधारण मानिसका लागि दुर्गम्य थियो ।

विसं २०४८ पछि सुनामी आएजस्तो गरी नयाँ बजारमैत्री कानुनहरू आए । त्यसअघि पासपोर्टलाई युवाहरूको नैसर्गिक अधिकारका रूपमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तरिम सरकारले मान्यता दियो । यसले धेरै नेपालीलाई विदेश पुर्‍यायो, बिस्तारै मुलुकमा विदेशी मुद्राको कमी हुन छोड्यो र वार्षिक आयात गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता पनि ह्वात्तै बढायो ।

आयात उपभोगको बलमा आव २०५९–६० देखि आव २०७७–७८ का बीचमा अर्थतन्त्र लगभग साढे ४ खर्बबाट दस गुना बढ्दा को धनी भए हेरौं । यो आवको पहिलो दस महिनामा साढे १२ खर्बको आयात गरिएको छ, जुन हेर्दा मुलुकमा चालु आवमा कुल १५ खर्बको वस्तु आयात हुने स्थिति देखिन्छ । यसरी विसं २०६० देखि २०७८ को अवधिमा वार्षिक आयात १ खर्ब रुपैयाँजतिबाट बढेर १५ खर्ब पुग्न थालेकाले स्पष्ट छ, आयातकर्ता र मुलुकभित्र वितरण नेटवर्क राम्रो भएका या बनाउन सकेका व्यक्ति नै अहिलेको बीस वर्षमा सबैभन्दा सम्पन्न भएका व्यक्ति हुन् । हङकङ बजारको खराब प्रतिष्ठा भएकाले चिनियाँ सामानका आयातकर्ताहरूमा ठूला व्यापारी घरानाका कम थिए, चीनबाट सामान आउने तातोपानी नाकाबाट काठमाडौं आउने बाटामा ट्रकहरूले कार्टेलिङ गरेर ३ लाख रुपैयाँसम्म भाडा पुर्‍याए, तर पनि धेरै गैरघरानियाँ मानिसहरूले त्यो व्यापारबाट सम्पन्न हुने मौका पाए । प्रतिष्ठित विदेशी कम्पनीहरूका उत्पादनको आयातमा भने प्रतिष्ठित र सम्पन्न परिवारका व्यक्तिहरू नै आबद्ध भए ।

त्यसैले विसं २०५८ को दरबार हत्याकाण्ड पनि १९४२ सालको दरबार हत्याकाण्डजस्तै महत्त्वपूर्ण वर्ष बनेको छ, मुलुकभित्रको औद्योगिकीकरण र असमानताका लागि । त्यो हत्याकाण्डको वर्ष हामीसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति १ खर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । आयात गर्न सक्ने जुन क्षमता त्यसपछि बढ्यो, त्यसको बलमा त्यो वर्ष निर्यात र आयातको अनुपात ५५ प्रतिशत भएकामा अहिले यो १० प्रतिशतभन्दा तल पुगेको छ । विप्रेषण, आयात र यससँग आबद्ध कारोबारहरू नै मुलुकको सम्पत्ति केन्द्रीकरण हुने प्रक्रियाको प्रमुख ड्राइभर भएका छन् ।

आयातजस्तै महत्त्वपूर्ण अर्को सम्पत्ति केन्द्रीकरणको बाटो पुँजी बजारमा सहभागी हुने अवसर हो । विसं २०५१ सालमा ६ करोडको लगानीमा सुरु गरिएको काठमाडौंको एभरेस्ट बैंकका सेयरधनीसँग अहिले त्यसको १५० गुणा बढी सेयर छ र त्यसको हरेक सेयरको मुल्य पनि सात गुणा बढी छ । सम्भवत: बोनसलगायत अन्य प्रतिफल हेर्दा बैंकको प्रवद्र्धक सेयरको कुल भ्यालु यसबीच केही सय गुणासम्म बढेको छ । त्यस्तो मौका सम्भवत: बिमा कम्पनीहरूमा पनि उत्तिकै छ । तर बिमा, इन्स्योरेन्स, फाइनान्स कम्पनी, मदिराका कम्पनीजस्ता सबै कम्पनीहरूका सुरुआती लगानीकर्ताहरू काठमाडौंकै हुने भएकाले आयातकर्ताजस्तै यी कम्पनीका प्रवद्र्धकहरू पनि मुलुकका अन्य भागका व्यक्तिभन्दा झन्झन् धनी हुँदै गएका छन् । आयातको नियन्त्रणमा चिनियाँ सामानको व्यवसाय अपवाद भएजस्तै पुँजी बजारमाथि पहुँचमा लघुवित्त, क्षेत्रीय विकास बैंकहरू केही हदमा अपवाद छन् जसको चर्चा पछि गरिनेछ ।

अर्कातिर, काठमाडौंबाहिरका मानिसले सुरु गरेका उत्पादनशील उद्योगहरू हेरौं । धेरै साधारण मानिसले सुरु गर्ने उद्योग या त कृषिमा आधारित हुन्छन् या ‘डर्टी’ श्रममा आधारित (इँटाभट्टा वा गिट्टी–बालुवा उत्खननसँग आधारित) । ती उद्योगहरू निकै जोखिमपूर्ण त हुन्छन् नै, तिनलाई अपग्रेड गरेर सेयर बजारमा दर्ता हुने स्थितिसम्म पुर्‍याउन कसैले जोड दिएको देखिँदैन । साधारण मान्छेहरूको स्वामित्व हुने उद्योग भएकाले राष्ट्रिय मिडियामा तिनले राम्रोभन्दा नराम्रो प्रचार पाउँछन् । मिडियामा धेरैले ती उद्योगीलाई ‘डन’ भनिदिन्छन् र तिनीहरूमा भएको विविधतालाई मतलब गर्दैनन् । त्यसबाहेकका उद्योगलाई हेर्दा अहिलेको औद्योगिकीकरणको मोडल भनेको काठमाडौंका मान्छेले बाहिर उद्योग खोल्ने र काठमाडौंमै ल्याएर बेच्ने हो । त्यो त्यति आश्चर्यजनक पनि छैन किनकि काठमाडौंमा बस्नेहरूलाई स्थानीय बजारको माग थाहा हुन्छ र पुँजी पनि उपलब्ध हुन्छ । अर्कातिर, मोफसलकाले काठमाडौंको बजारमा चढाइ गर्नुपरेमा बेसिक र डर्टी उद्योग (कृषि, खाद्यान्न, इँटा, सिमेन्ट आदि) बाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘डर्टी’ उद्योगले गाली खाए पनि मुलुकमा असमानता कम गर्ने ड्राइभर फेरि तिनै हुन् । तिनको अभावमा असमानता बढेको बढ्यै हुन पनि सक्छ ।

यस्तो अवस्थामा के केन्द्र (अर्थात् काठमाडौं) र मोफसलबीचको आर्थिक दूरी घटाउन सकिन्छ ? के अवसरका दृष्टिले नेपाललाई समथर बनाउन सकिन्छ ? त्यसका के उपाय हुन सक्लान् ?

आर्थिक दृष्टिले समथर नेपाल बनाउन कम्तीमा तीन सर्त छन् ।

एक, द्रुत यातायात लगायतका पूर्वाधारको व्यापक फैलावट ।

वर्तमान सरकार गठन हुने बेला मलाई प्रधानमन्त्री ओली धेरै भाग्यमानी हुनुहुँदो रहेछ जस्तो लागेको थियो । मेलम्ची, तामाकोशीजस्ता आयोजना सकिँदै थिए । सिँचाइका प्रमुख आयोजनाहरू पनि सकिने अनुमान थियो । नागढुंगाको सुरुङ निर्माणमा हस्ताक्षर गरिसकिएको थियो; सूर्यविनायक–धुलिखेल द्रुतमार्गको लगानी गर्न जाइका तयार भएर बसेको थियो भने, आर्मीले चार वर्षमा काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग सक्ने भनेर आयोजना लिएको थियो । नागढुंगा–मुग्लिनको डीपीआर सकिएको थियो । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको रिसेटलमेन्टका लागि पेट्रोलियम करबाट पैसाको समस्या थिएन । त्यसैले त्यो काम पनि चाँडै सकिने स्थिति थियो । बिजुलीको समस्या त समाधान हुने क्रममा थियो— हजारौं मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाहरू बन्ने क्रममा थिए, एमसीसीको ५५ अर्बको ट्रान्समिसन लाइन निर्माण सुरु हुने क्रममा थियो र यी आयोजनामा हजारौं दक्ष प्राविधिकले जागिर पाउने निश्चित थियो । पोखरा र लुम्बिनीका एयरपोर्टहरू लगभग बनेका थिए । मुलुकसँग १० अर्ब डलर बराबरको विदेशी मुद्रा थियो भने ४ अर्ब डलरभन्दा कम विदेशी ऋण । त्यसमाथि सरकार अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने क्रममा थियो । अर्थतन्त्र ७ प्रतिशतको दरले वृद्धि भैरहेको थियो । प्रधानमन्त्री आफैं पनि, भाषणहरू सुन्दा, विकास गर्न इच्छुक देखिनुहुन्थ्यो । बहुमतको सरकार थियो, चाहेमा सुरु गर्न सकिने धेरै कुरा थिए ।

प्रधानमन्त्री त्यो बेला जनता जोड्ने पूर्वाधारमा जोड दिएर मुलुकभित्र प्रमुख सहरहरू जोड्ने द्रुतमार्ग, टनेल र रेलहरूको संयुक्त सञ्जाल बनाउन अहोरात्र खट्नुभएको भए सम्भवत: अहिलेसम्म हामीले एउटा यस्तो मुलुकको खाका बनाइसकेका हुन्थ्यौं, जहाँ सानोसानो पहुँचका लागि काठमाडौं आएर ढुकेर बस्नुपर्ने स्थितिबाट धेरैले मुक्ति पाउँथे । काठमाडौंको बजारमा धेरै मानिसको पहुँच बढ्थ्यो । धादिङको घ्यालचोकमा वा पूर्वी चितवनको चैनपुरमा तरकारी खेती गर्नेहरू पनि एक घण्टामा काठमाडौं आउन सक्थे । मुलुकको प्रमुख बजार काठमाडौंसम्म धेरैको दैनिक पहुँच पुग्थ्यो । यो गर्न अझै ढिलो भएको छैन । यो बजेटमा घोषणा गरिएका नौबिसे–मुग्लिन सडक चौडा गर्ने, विभिन्न टनेल बनाउने, काठमाडौं–धुलिखेल सडक चौडा गर्ने योजना सुरु गर्नेलगायत अहिले काम भैरहेका काठमाडौं–निजगढ जोड्ने आयोजनाले काठमाडौंको बजारलाई धेरै मान्छेको एक–दुई घण्टाको दूरीमा ल्याइदिन्छन् । यो जनता–बजार इन्टिग्रेसनबाट क्षमतावान् व्यक्तिलाई ठूलो बजार उपलब्ध हुन्छ भने, यसले सम्पत्तिका केन्द्रहरू काठमाडौंदेखि बाहिर लान सहयोग गर्छ ।

दुई, प्रशासनिक केन्द्रहरूको यथासम्भव विकेन्द्रीकरण ।

नेपालमा अर्थशास्त्र पढ्नेहरूले सम्भवत: सबैभन्दा कम बुझेको क्षेत्रमध्ये एक आयातकर्ताहरूको चरित्र पनि हो । कुन मान्छे कसरी आयातकर्ता बन्छ, कसरी मुलुकभित्रको बिक्री संयन्त्रमा उसको पहुँच बन्छ र कसरी उसले सामान बेच्न सक्छ ? यी प्रश्नहरूको उत्तर अझै बुझिएको छैन । २०४८ सालपछि कतिपय आयातसम्बन्धी नियन्त्रण हटाइदिइएको पनि छ । यसको असर के पनि भएको छ भने, ठूलठूला कन्ज्युमर गुड्स, कार वा आइफोन वा सामसुङजस्ता ब्रान्डनेमले घरानियाँ व्यापारीहरूलाई आयातकर्ताका रूपमा रोजे पनि चितवन वा रूपन्देहीमा फिड उद्योग वा ह्याचरी खोल्ने साधारण किसानबाट भर्खर उद्योगी बन्दै गरेका व्यक्तिहरू पनि कच्चा पदार्थ तथा प्यारेन्ट स्टक आफैं आयात गर्न सक्ने भएका छन् । तर के गर्दा झापा, मोरङ, रूपन्देहीजस्ता जिल्लाका साधारण आयातकर्ताहरू मुलुककै बजार कब्जा गर्न सक्ने क्षमताका उद्यमी बन्न सक्छन् भन्नेबारे अध्ययन भएको छैन ।

के राम्रो भयो र के अझ राम्रो गर्न सकिन्छ, हेरौं । आयातकर्ताहरू अहिले नजिकैको बैंकको शाखामा गएर बैंक ग्यारेन्टी लिने, एलसी खोल्ने गर्न सक्छन् । भर्खरै कुखुरापालन लगायतका उद्यमीका लागि आयात अनुमति अनलाइनबाटै लिन सकिने पनि गरिएको छ । यसैले कतिपय बेला चितवन वा रूपन्देहीका उद्यमीलाई आयात गर्नुपरेमा काठमाडौं आउनुपर्ने भनेको सामान आयात गरेर एयरपोर्टमा आइपुग्दा मात्र हो । अझै राम्रो गर्न सकिने पक्षमा एयरपोर्टदेखि मुलुकभित्रका अन्य प्रमुख सहरसम्मको आवागमन सरल गर्ने, वातावरणीय मूल्यांकन अध्ययन गर्नेसहित हाल भएको एकद्वार प्रणालीको सुविधा काठमाडौंबाहिरका केही व्यापारिक केन्द्रमा विकेन्द्रीकरण गर्ने र वैदेशिक व्यापारसम्बन्धी सुविधाहरूमा काठमाडौंबाहिर पनि नियमित अन्तरक्रिया राख्ने आदि हुन् । सरकारी अनुमति आफैंमा बहुमूल्य हुने मुलुकमा अनुमति प्रक्रियाको विकेन्द्रीकरण नै सम्पत्तिको भौगोलिक विकेन्द्रीकरणको ड्राइभर हो ।

प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणले मुलुकमा हुँदै गएका अन्य आर्थिक परिवर्तनलाई पनी सम्बोधन गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि, अबको दस वर्षमा बिक्री नेटवर्कको स्थिति के हुन्छ र त्यसले मुलुकभित्रका आर्थिक अवसरहरूको असमानतालाई झन् खराब बनाउँछ कि राम्रो बनाउँछ भन्ने प्रश्न हेरौं । यदि अर्को दस वर्षमा भाटभटेनीले काठमाडौंबाहिर थप बीसवटा आउटलेट खोल्यो भने, बिगमार्टहरू पनि काठमाडौं बाहिर आक्रामक रूपमा विस्तार भए भने त्यसले स्थानीय उत्पादन र विक्रेतालाई कसरी असर पार्ला ? यसले वर्तमान असमान मौकाको स्थितिलाई झन् खराब बनाउला या यी स्टोरहरूको वृद्धि स्थानीय उद्यमीका लागि वरदान बनेर आउला ? भाटभटेनीजस्तो स्टोर यदि सेयरमार्केटमा सूचीकृत भयो भने उसलाई बोनस र हकप्रद सेयर निकालेर व्यवसाय वृद्धि गरिरहन दबाब भैराख्छ । यसैले यो प्रश्न सम्भवत: स्थानीय र केन्द्रीय सरकारले चाँडै झेल्नुपर्नेछ । यसमा वालमार्टजस्ता विशाल वितरण कम्पनीसँग अमेरिकाका विभिन्न साना सहरले कसरी काम गरे भन्नेजस्ता विदेशी अनुभवहरू पनि काम लाग्नेछन् । मुख्य गरी स्थानीय निकायले यस्ता धेरै ठाउँमा सञ्चालित हुने चेनस्टोरले स्थानीय उत्पादक वा वितरकलाई दिनुपर्ने सेल्फसम्बन्धी केही कानुन ल्याउनुपर्ने बेला भएको छ । कस्ता खालका उत्प्रेरणा डिजाइनले यस्ता स्टोरहरू साना सहरहरूसम्म खुल्ने र स्थानीय उत्पादक तथा वितरकलाई पनि अवसर सृजना हुने स्थिति उत्पन्न हुन्छ भनी सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।

तीन, पुँजी बजार र पुँजीमा पहुँचमा गुणात्मक फड्को ।

पुँजी बजारले मुलुकलाई कति ‘समथर’ बनाएको छ, त्यसको उत्तर त्यति सजिलो छैन । बैंकहरू मुख्य गरी काठमाडौंका मान्छेहरूको कब्जामा रहे भने, विकास बैंक र माइक्रोफाइनान्स बाहिरसम्मका मानिसको पहुँचमा थिए । महुली, सप्तरीमा केन्द्रीय कार्यालय भएको महुली लघुवित्तको पुँजी २२ करोड रुपैयाँ हो तर आज यसको मार्केट भ्यालु भने २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । प्रतिकित्ता साधारण सेयरको मूल्य २,२०० रुपैयाँ पुगेको छ । यसरी अर्ब रुपैयाँको कम्पनी त्यस्तो सानो ठाउँमा स्थापित हुनु मुलुक समथर हुँदै गएको संकेतचाहिँ हो । तर त्यत्तिकैमा सबै थोक ठीक भैसकेको छैन । मुलुकको सबैभन्दा प्रमुख खाद्य व्यवसायमध्येको एक कुखुरापालनको उदाहरण पुन: हेरौं । यो व्यवसाय जति फाइदाजनक छ, त्यति नै जोखिमपूर्ण पनि छ । बर्डफ्लु, हडताल, पर्यटनमा असर, भारतीय नाकाबन्दी सबैबाट यो व्यवसायमा केही न केही असर परेको हुन्छ । उक्त व्यवसायलाई अमेरिकाको क्याल मेन, टाइसन फुड्सजस्तै सूचीकृत गर्ने हो भने किसानहरूको जोखिम लगानीकर्ताले सेयर गर्थे । अर्कातिर, यी कम्पनीहरूलाई बोनस र राइट सेयर जारी गर्न दबाब पर्ने भएकाले मुलुकभरि आउटलेट खोल्ने, चिसो भण्डारण गर्ने सुविधा बनाउनेजस्ता सृजनात्मक र उत्पादनशील काम पनि अघि बढ्थे जसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई राम्रो गथ्र्यो र मुलुकलाई समथर पनि बनाउँथ्यो ।

मुलुक समथर बनाउन यसैले नब्बेको दशकका तीनवटा निर्णय निकै महत्त्वपूर्ण थिए— एक, लघुवित्त कम्पनीहरूको स्थापना; दुई, क्षेत्रीय बैंकहरूको स्थापना; र तीन, यी संस्थाहरूलाई मुलुकको पुँजी बजारभित्र जोड्ने निर्णय । तर यसमा केही सेटब्याक पनि भए । उदाहरणका लागि, अपवादका रूपमा पहिला केही वाणिज्य बैंकलाई काठमाडौंबाहिरबाट लाइसेन्स दिइएको थियो । लुम्बिनी र एनआईसी बैंकहरू नारायणघाट र विराटनगरबाट खुले र पनि ती काठमाडौंमै केन्द्रीय कार्यालय बनाएर सरे जुन एक अर्थमा समथर नेपाल बनाउने लक्ष्यका लागि प्रतिकूल कुरा हो । अब पुँजी बजारमा काठमाडौंबाहिरका औद्योगिक परिवार र कम्पनीको पहुँच बढाउनुपर्ने भएको छ । सातै प्रदेशमा स्टक एक्सचेन्ज बनाउन उपयुक्त नहोला तर बहु–एक्सचेन्ज, धेरै ब्रोकरेज र पुँजी बजार सूचीकृत गर्ने प्रक्रियाको सरलीकरण अबको आवश्यकता हो । पुँजी बजार, पूर्वाधार विकास र सरकारी प्रक्रियाको सरलीकरण र विकेन्द्रीकरणले यो मुलुकलाई चाँडै बढीभन्दा बढी समथर बनाउनेछ ।

जन्मँदा नै हामी सबैलाई समानताको आकांक्षा हुन्छ । हाम्रो मुलुकमा धेरै विविधता छ । कोही मनाङमा स्याउ उमारेर बसेका छौं, कोही कलैयामा आँप र खजुरको रूख रोपेर, कोही कर्णालीमा खेती गरेर ठूलो व्यवसाय गर्ने आकांक्षा पालेर बसेका छौं भने कोही बाँकेमा उच्च गुणस्तरको इँटा बनाएर बसेका छौं । मुलुकमा लामो समयसम्म को कुन घरमा कुन थर लिएर जन्मेको थियो भन्नेले उसको आर्थिक हैसियत निर्धारण गथ्र्यो । अब मुलुक समथर बनाएर कर्म र ज्ञानले मानिसको आर्थिक स्थिति आफ्नै जीवनमा परिवर्तित हुने स्थिति बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । मुलुक जति समथर भयो, त्यति मुलुकको दिगो शान्ति र समृद्धिको सपनालाई आडभरोसा हुन्छ ।