नैतिकताहीन नजिर

संविधानले प्रस्ट लेखेका प्रावधानलाई त नटेरी सरासर ह्याकुलाले मिचेर अगाडि बढिरहेका ओलीले यसरी पदानुकूल राजनीतिक संस्कार तथा अभ्यास प्रदर्शन नगर्नु कुनै अतिरिक्त आश्चर्यको कुरा नभए पनि विधिको शासनमाथि भएको अर्को बलात् आक्रमण भने अवश्य हो । सत्ता र शक्तिमा भए जे गरे पनि हुन्छ भन्ने स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको निरन्तरतास्वरूप प्रकट भएको यो पछिल्लो प्रकरणको राजनीतिक तथा कानुनी मात्र होइन, व्यावहारिक औचित्य पनि छैन । यसले केवल नवस्थापित गणतान्त्रिक लोकतन्त्रकै मूल्यमान्यता र मर्मउपर प्रहार गरेको छ । र, यसबाट संविधान जारी भएको पाँच वर्षभित्रै मुलुकमा अर्को नैतिकताहीन नजिर बसेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले बलजफ्ती गरेको असंवैधानिक संसद् विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भए पनि सरकार स्वयं भने आफ्नै घोषणामुताविक चुनावी प्रक्रियामा सामेल भइसकेको छ । र यस्तो चुनावी सरकारका निश्चित सीमा र बन्देज हुन्छन्, जसलाई प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ मात्र होइन, स्विकार्नु पनि पर्छ । कामचलाउ सरकार भन्नुको अर्थ दैनन्दिन काम चलाउने मात्र हो, उधुम मच्चाउने होइन । आपत्कालीन प्राथमिकताका काम गर्ने र सार्वजनिक सेवा प्रणालीलाई निरन्तरता दिने मात्र हो, राज्य संयन्त्रका महत्त्वपूर्ण पदहरूमा हेरफेर गर्ने होइन । सानातिना राजनीतिक नियुक्ति गर्न त दुई पटक सोच्नुपर्ने यस्तो अन्तरिम घडीमा मन्त्रिपरिषद् नै पुनर्गठन गर्न त झनै मिल्दैन । तथापि यसो गर्न मिल्दैन, गर्नु हुँदैन, यस्ता अराजक कदम चाल्दा संविधान र लोकतान्त्रिक पद्धति मिचिन्छ भन्ने कुरा नै घरीघरी सम्झाइरहनुपर्ने अवस्था आउनु समकालीन नेपाली राजनीतिको सबभन्दा ठूलो विडम्बना हो ।

डरलाग्दो त, यसबेलाको मन्त्रिपरिषद् गठनले आम देशवासीलाई दुइटा अप्रिय राजनीतिक सन्देश दिएको छ । पहिलो त, यसले सरकारको चुनावी प्रतिबद्धतामै संशय जन्माएको छ । कथं सर्वोच्च अदालतले चुनावमै जानू भन्यो र राजनीतिक वातावरणसमेत त्यसअनुकूल देखियो भने पनि निर्वाचन गराउन सरकार तयार नहुने हो कि भन्ने जबर्जस्त प्रश्न यहाँ खडा भएको छ । नत्र यो घडीमा आएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्रचना गर्नुपर्ने दरकार नै किन पर्थ्यो र ? स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनको सुनिश्चितताका निम्ति सर्वसम्मत वातावरण निर्माण गर्न सरकारले यो कदम चालेको पनि होइन । सहमतीय सरकार बनेको हुन्थ्यो भने बरु असंवैधानिक नै भए पनि आवश्यकताको सिद्धान्तको जामा ओढाइदिएर शंकाको सुविधा दिन सकिन्थ्यो । तर एउटा दल जनता समाजवादी पार्टीको पनि खास हिस्सालाई मात्रै यो बेला सरकारमा सहभागी गराउनुको स्वीकार्य कारण देखिँदैन । यो बेला संसद्लाई सरकार आफैंले सिध्याएको छ; न प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनु छ, न कहीँ–कतै बहुमत देखाउनु नै । तापनि ओलीलाई अहिले नै किन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नगरी भएन ? प्रधानमन्त्रीलाई के त्यस्तो बाध्यता आइलाग्यो, जसले गर्दा उनी यसका निम्ति सहमत हुनुपर्‍यो ? यिनै प्रश्नहरूको कसीमा प्रधानमन्त्रीको यो कदम गम्भीर आशंकाको घेरामा छ ।

दोस्रो, यो कदमले आम रूपमै आशंका जन्माएको छ— प्रधानमन्त्री आफ्ना पूर्वअडानविपरीत देखिने गरी नै परइच्छा मुताबिक चल्न थालेका हुन् ? आफ्नो सहज सत्ता यात्राका निम्ति अमुक शक्तिलाई रिझाउने क्रमको एउटा कोसेढुंगास्वरूप उनले यो कदम चालेको खुला रहस्य जस्तै छ । र यो घातक किन छ भने हिजो संविधान जारी गर्दा यसको उग्र रूपमा प्रतिरक्षा र विरोध गर्ने दुवै कित्ता यसरी केही समययता एकाएक नङ–मासुजस्तै देखिनुमा त्यही शक्तिको साथ छ, जसले यो संविधानलाई जारी हुनबाटै रोक्न हरसम्भव कोसिस गरेको थियो । निश्चय पनि त्यतिबेलाका दुई ध्रुव एक ठाउँमा आइपुग्नुलाई मात्रै अन्यथा मान्नु नपर्ला, तर यही बेला ती दुवै पक्षले फरकफरक कोणबाट संविधानमाथि निरन्तर प्रहार गर्नुलाई चाहिँ संयोग मात्र ठान्न सकिँदैन, सबैभन्दा चिन्ताको विषय नै यही हो । र, यो घटनाक्रमले संविधान जारी गर्ने ताका र त्यसपछि भारतीय नाकाबन्दीको अवधिसम्म चम्किएको प्रधानमन्त्री ओलीको छविलाई पनि नराम्ररी धुमिल्याएको छ । देशको नेतृत्वको छविमा आएको यो नाटकीय ह्रास कुनै पनि नागरिकका निम्ति खुसीको कुरा हुन सक्दैन ।

अर्को अचम्म के छ भने, स्थिरताको नारा दिएर सत्तासीन भएका र अझै पनि स्थिरताको आवश्यकता दर्साइरहेका प्रधानमन्त्रीले सत्ता यात्राको तीन वर्षको दौरान करिब डेढ दर्जन पटक त मन्त्रिपरिषद् नै हेरफेर गरेका छन् । र, पछिल्लो हेरफेर त यस्तो घडीमा गरेका छन्, जतिबेला देश पूरै शोकमा डुबेको छ । २०७२ सालको भूकम्पलाई छाडेर निकट विगतमा मुलुक यति ठूलो शोकमा कहिल्यै डुबेको थिएन । एक महिनायता मात्रै कोरोना महामारीबाट ४ हजार जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् । यसबीचमा दिनकै करिब अढाई सयसम्मको निधन भएको छ । कोरोनाको मृत्यु–ग्राफ हेर्दा लाग्छ, पूरै देश कोरा बसेको छ । त्यसैले राजनीतिक तथा कानुनी चस्मा नलगाई हेर्ने हो भने पनि यस्तो शोकको सन्नाटाबीच कामचलाउ सरकारका नयाँ मन्त्रीहरूको शपथको आवाज कसैगरी पवित्र सुनिँदैन, न यो सम्पूर्ण रमिता शोभनीय नै देखिन्छ ।