नैतिकताहीन नजिर- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नैतिकताहीन नजिर

सम्पादकीय

प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचनको घोषणा गरेर कामचलाउ हैसियतमा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्को व्यापक पुनर्गठन गरेर लोकतान्त्रिक संसदीय अभ्यासको पुनः खिल्ली उडाएका छन् ।

संविधानले प्रस्ट लेखेका प्रावधानलाई त नटेरी सरासर ह्याकुलाले मिचेर अगाडि बढिरहेका ओलीले यसरी पदानुकूल राजनीतिक संस्कार तथा अभ्यास प्रदर्शन नगर्नु कुनै अतिरिक्त आश्चर्यको कुरा नभए पनि विधिको शासनमाथि भएको अर्को बलात् आक्रमण भने अवश्य हो । सत्ता र शक्तिमा भए जे गरे पनि हुन्छ भन्ने स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको निरन्तरतास्वरूप प्रकट भएको यो पछिल्लो प्रकरणको राजनीतिक तथा कानुनी मात्र होइन, व्यावहारिक औचित्य पनि छैन । यसले केवल नवस्थापित गणतान्त्रिक लोकतन्त्रकै मूल्यमान्यता र मर्मउपर प्रहार गरेको छ । र, यसबाट संविधान जारी भएको पाँच वर्षभित्रै मुलुकमा अर्को नैतिकताहीन नजिर बसेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले बलजफ्ती गरेको असंवैधानिक संसद् विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भए पनि सरकार स्वयं भने आफ्नै घोषणामुताविक चुनावी प्रक्रियामा सामेल भइसकेको छ । र यस्तो चुनावी सरकारका निश्चित सीमा र बन्देज हुन्छन्, जसलाई प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ मात्र होइन, स्विकार्नु पनि पर्छ । कामचलाउ सरकार भन्नुको अर्थ दैनन्दिन काम चलाउने मात्र हो, उधुम मच्चाउने होइन । आपत्कालीन प्राथमिकताका काम गर्ने र सार्वजनिक सेवा प्रणालीलाई निरन्तरता दिने मात्र हो, राज्य संयन्त्रका महत्त्वपूर्ण पदहरूमा हेरफेर गर्ने होइन । सानातिना राजनीतिक नियुक्ति गर्न त दुई पटक सोच्नुपर्ने यस्तो अन्तरिम घडीमा मन्त्रिपरिषद् नै पुनर्गठन गर्न त झनै मिल्दैन । तथापि यसो गर्न मिल्दैन, गर्नु हुँदैन, यस्ता अराजक कदम चाल्दा संविधान र लोकतान्त्रिक पद्धति मिचिन्छ भन्ने कुरा नै घरीघरी सम्झाइरहनुपर्ने अवस्था आउनु समकालीन नेपाली राजनीतिको सबभन्दा ठूलो विडम्बना हो ।

डरलाग्दो त, यसबेलाको मन्त्रिपरिषद् गठनले आम देशवासीलाई दुइटा अप्रिय राजनीतिक सन्देश दिएको छ । पहिलो त, यसले सरकारको चुनावी प्रतिबद्धतामै संशय जन्माएको छ । कथं सर्वोच्च अदालतले चुनावमै जानू भन्यो र राजनीतिक वातावरणसमेत त्यसअनुकूल देखियो भने पनि निर्वाचन गराउन सरकार तयार नहुने हो कि भन्ने जबर्जस्त प्रश्न यहाँ खडा भएको छ । नत्र यो घडीमा आएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्रचना गर्नुपर्ने दरकार नै किन पर्थ्यो र ? स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनको सुनिश्चितताका निम्ति सर्वसम्मत वातावरण निर्माण गर्न सरकारले यो कदम चालेको पनि होइन । सहमतीय सरकार बनेको हुन्थ्यो भने बरु असंवैधानिक नै भए पनि आवश्यकताको सिद्धान्तको जामा ओढाइदिएर शंकाको सुविधा दिन सकिन्थ्यो । तर एउटा दल जनता समाजवादी पार्टीको पनि खास हिस्सालाई मात्रै यो बेला सरकारमा सहभागी गराउनुको स्वीकार्य कारण देखिँदैन । यो बेला संसद्लाई सरकार आफैंले सिध्याएको छ; न प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनु छ, न कहीँ–कतै बहुमत देखाउनु नै । तापनि ओलीलाई अहिले नै किन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नगरी भएन ? प्रधानमन्त्रीलाई के त्यस्तो बाध्यता आइलाग्यो, जसले गर्दा उनी यसका निम्ति सहमत हुनुपर्‍यो ? यिनै प्रश्नहरूको कसीमा प्रधानमन्त्रीको यो कदम गम्भीर आशंकाको घेरामा छ ।

दोस्रो, यो कदमले आम रूपमै आशंका जन्माएको छ— प्रधानमन्त्री आफ्ना पूर्वअडानविपरीत देखिने गरी नै परइच्छा मुताबिक चल्न थालेका हुन् ? आफ्नो सहज सत्ता यात्राका निम्ति अमुक शक्तिलाई रिझाउने क्रमको एउटा कोसेढुंगास्वरूप उनले यो कदम चालेको खुला रहस्य जस्तै छ । र यो घातक किन छ भने हिजो संविधान जारी गर्दा यसको उग्र रूपमा प्रतिरक्षा र विरोध गर्ने दुवै कित्ता यसरी केही समययता एकाएक नङ–मासुजस्तै देखिनुमा त्यही शक्तिको साथ छ, जसले यो संविधानलाई जारी हुनबाटै रोक्न हरसम्भव कोसिस गरेको थियो । निश्चय पनि त्यतिबेलाका दुई ध्रुव एक ठाउँमा आइपुग्नुलाई मात्रै अन्यथा मान्नु नपर्ला, तर यही बेला ती दुवै पक्षले फरकफरक कोणबाट संविधानमाथि निरन्तर प्रहार गर्नुलाई चाहिँ संयोग मात्र ठान्न सकिँदैन, सबैभन्दा चिन्ताको विषय नै यही हो । र, यो घटनाक्रमले संविधान जारी गर्ने ताका र त्यसपछि भारतीय नाकाबन्दीको अवधिसम्म चम्किएको प्रधानमन्त्री ओलीको छविलाई पनि नराम्ररी धुमिल्याएको छ । देशको नेतृत्वको छविमा आएको यो नाटकीय ह्रास कुनै पनि नागरिकका निम्ति खुसीको कुरा हुन सक्दैन ।

अर्को अचम्म के छ भने, स्थिरताको नारा दिएर सत्तासीन भएका र अझै पनि स्थिरताको आवश्यकता दर्साइरहेका प्रधानमन्त्रीले सत्ता यात्राको तीन वर्षको दौरान करिब डेढ दर्जन पटक त मन्त्रिपरिषद् नै हेरफेर गरेका छन् । र, पछिल्लो हेरफेर त यस्तो घडीमा गरेका छन्, जतिबेला देश पूरै शोकमा डुबेको छ । २०७२ सालको भूकम्पलाई छाडेर निकट विगतमा मुलुक यति ठूलो शोकमा कहिल्यै डुबेको थिएन । एक महिनायता मात्रै कोरोना महामारीबाट ४ हजार जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् । यसबीचमा दिनकै करिब अढाई सयसम्मको निधन भएको छ । कोरोनाको मृत्यु–ग्राफ हेर्दा लाग्छ, पूरै देश कोरा बसेको छ । त्यसैले राजनीतिक तथा कानुनी चस्मा नलगाई हेर्ने हो भने पनि यस्तो शोकको सन्नाटाबीच कामचलाउ सरकारका नयाँ मन्त्रीहरूको शपथको आवाज कसैगरी पवित्र सुनिँदैन, न यो सम्पूर्ण रमिता शोभनीय नै देखिन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७८ ०८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

व्यास कार्ययोजना : नबिर्स दुखेको घाउ

सम्पादकीय

भारतीय अतिक्रमणमा परेको नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नयाँ नक्सामा समेटिएपछि सरकारले त्यस क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै जारी गरेको व्यास कार्ययोजना अलपत्र पर्नु दुःखद मात्रै होइन, आश्चर्यजनक पनि छ ।

आठ महिनाअघि यो कार्ययोजना ल्याउँदा सरकारले जे प्रतिज्ञा गरेको थियो, अहिलेसम्म त्यसको एक छेउ पनि प्रगति भएको छैन । अतिक्रमित भूभागलाई नक्सामा उतारेपछि वास्तविक भूमि ल्याउने कुरा भूलिदिएजस्तै यो योजना पनि कतै हराएको छ । सत्ता राजनीतिको स्वार्थमा बेरिएर सरकार राष्ट्रिय अडानमा मौन बस्न थालेसँगै आफ्ना नागरिकको मनोबल वृद्धि गर्ने घोषित योजनासमेत अघि बढाउन अनिच्छुक देखिएको दृष्टान्त त होइन यो ?

त्यतिबेला, काठमाडौंदेखि दार्चुलासम्मै भारतीय परनिर्भरता हटाउने लोकरञ्जक नारा उचालिएको थियो, जुन तत्काल पूरा हुन असम्भवप्रायः नै थियो/छ । सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको दुःख जहाँको तहीँ छ, आत्मस्वाभिमानको प्रश्न अहिले पनि उस्तै छ । त्यसबेला सरकारले जानीजानी राष्ट्रवादी कार्ड बेचेको थियो । परन्तु, केही महिनाभित्रै त्यहाँका नागरिकका समस्या समाधान गर्ने उद्घोष पूरा गर्न भने सरकारले चाहेको भए धेरै हदसम्म सम्भव हुन्थ्यो । तैपनि कति कारणले हो, त्यतापट्टि सिन्कोसमेत भाँचेको पाइँदैन । दार्चुलाको व्यास क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको गुल्म स्थापना गर्दा छ महिनाका लागि सैनिक हेलिकप्टरबाट बन्दोबस्तीको व्यवस्थापन गरियो । त्यसपछि खाद्यान्नलगायतका लागि न सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग भयो, न वैकल्पिक पहल गरियो । व्यासका नागरिकलाई सहुलियतमा खाद्यान्न सुविधा उपलब्ध गराउने वाचा त झन् लागू हुने कुरै भएन । यसबाट पुष्टि हुन्छ, सरकार त्यतिबेला दीर्घकालीन सोचबाट निर्देशित हुनुको सट्टा क्षणिक तुजुक देखाउन मात्र लालायित थियो । नत्र यस्तो विषय अहिले पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा पर्नुपर्थ्यो ।

कालापानी छेवैका बासिन्दालक्षित २२ बुँदे ‘दार्चुला जिल्ला व्यास गाउँपालिकाको विकास तथा सेवा प्रवाहमा सुधारसम्बन्धी एकीकृत कार्ययोजना’ संघ, प्रदेश र सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि तीनवटै पक्षले यसलाई प्राथमिकता दिएका छैनन् । स्थानीयवासीको जीवनमा तात्त्विक सुधार आउन सक्ने योजनालाई ठोस रूपमा लागू गर्न सबै पक्ष उदासीन छन् । कार्ययोजनाका भवन निर्माणलगायतका बहुवर्षीय योजनाबाहेक धेरैजसो बुँदा यही असारभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर अवस्था कस्तो छ भने, इलाका प्रशासन कार्यालय छाङरुका सबै काम जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सदरमुकाम) खलंगाबाटै हुन्छ । सञ्चार सम्पर्क सशस्त्र प्रहरीको छाङरुस्थित ब्यारेकको वायरलेसका भरमा छ । नेपाल टेलिकमको टावर निर्माण कार्यसकिएकै छैन । छाङरुमा अध्यागमन प्रशासन पनि खोलिएको छैन ।

कतिसम्म भने, दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै अनुसार यसबारे गृह मन्त्रालयले ‘प्रशासनबाहेक अरू निकायलाई मात्रै पत्राचार गरेको’ रहेछ । यसबाट के बुझिन्छ भने कि यसमा अन्तरसरकारी निकायबीच उचित समन्वयको अभाव छ कि सरकारले कार्यान्वयन गर्ने सोचले भन्दा पनि सार्वजनिक खपतका निम्ति मात्रै यो कार्ययोजना ल्याएको थियो । नत्र, मुलुकको रणनीतिक महत्त्वको स्थानका लागि ल्याइएको कार्ययोजनाबारे सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै बेखबर नहुनुपर्ने हो । सबै पक्षको उदासीनताकै कारण हुनुपर्छ, यो कार्ययोजनाको प्रगति विवरण सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायबाट नियमित रूपमा गृह मन्त्रालयमा पेस गर्ने भनिए पनि त्यसो हुन सकेको छैन ।

चीनसँगको सीमावर्ती नाका टिंकर पुग्न नेपाली बाटो भएरै जाने व्यवस्थाका निम्ति पनि गत वर्ष पहल थालिएको थियो । तर, नेपाली भूमिबाटै टिंकरसम्म बाटो खोल्न घाँटीबगरमा बसेको सैनिक क्याम्प पनि छ महिनाअघि नै फिर्ता भइसकेको छ । उक्त क्याम्पलाई दीर्घकालीन रूपमै राख्नेसम्मका छलफल भए पनि करिब ५ सय मिटर घोडेटो बाटोको ट्र्याक खोलेर सेना फर्केको हो । आफूहरू दार्चुला–टिंकर सडक निर्माणका लागि सुन्सेरा गाउँमा बेसक्याम्प राखेर काम अघि बढाउने प्रक्रियामा रहेको प्रतिक्रिया सेनाको छ । यस्तो रणनीतिक महत्त्वको काम अघि बढाउन बियाँलो हुनुहुन्न । आशा गरौं, यो योजना पनि फेरि सरकारी उदासीनताको सिकार बन्ने छैन ।

यस्तै, तिब्बतको ताक्लाकोट छिर्ने नाका टिंकरमा भन्सार र सीमा प्रशासन कार्यालय सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव त्यत्तिकै सेलाएको छ । त्यस क्षेत्रका नागरिकलाई रोजगारीमा आकर्षित गर्ने खाका पनि अघि बढेको छैन । पशु क्वारेन्टाइन स्थापनामा पनि ध्यान पुगेको छैन । छाङरुमा विशेषज्ञ चिकित्सकसहित १५ शय्याको अस्पताल निर्माणको घोषित कार्य अघि बढेको छैन, व्यास स्वास्थ्यचौकीको मर्मत गरेर मात्रै सरकार पन्छिएको छ । वडा कार्यालयमा पनि सचिव बस्दैनन् । स्थानीयवासीले सरकारी कार्यायोजनाबाट कुनै लाभको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।

सरकारले सीमाक्षेत्रका नागरिकको दैनिक जीवनयापनदेखि त्यहाँ विद्यमान सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्था सुधार्ने योजनालाई यति चाँडै भुल्नुहुँदैन । हुन त, देशका सबै भूभागमा बस्ने नागरिकका आधारभूत समस्याप्रति सरकारको उचित दृष्टि पुग्नुपर्छ, तर पनि सीमा क्षेत्रमै राज्यको उपस्थिति हुनु–नहुनले चाहिँ रणनीतिक अर्थसमेत राख्छ । त्यसैले सरकारले कार्ययोजना बनाएर मात्र पुग्दैन, त्यसको उचित कार्यान्वयन पनि यथासमयमै गर्नुपर्छ । यस्तो रणनीतिक योजनालाई प्रचारमा ल्याएर पनि कार्यान्वयन नगर्दा पुग्ने मनोवैज्ञानिक क्षतिप्रति सरकार सजग रहनुपर्छ । सरोकारवालालगायतका सचेत वर्गले पनि यसबारे सरकारलाई घच्घच्याउनुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७८ ०७:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×