चौपट राजनीति, बिलखबन्द दल

तीन–तीन जना उपप्रधानमन्त्री भएका छन् । जसपा ठाकुर–महतो समूहका दस जना सरकारमा भित्र्याइए, महतो उपप्रधानमन्त्री भए । सिंगो सजपा आउँदा पनि बढी अनुपात ठाकुर–महतो समूहले पाएको छ । कुन दिन अरू को–कति थपिन्छन्, हेर्न बाँकी नै छ ।

सञ्चारकर्मी मित्रहरूले प्रश्न गर्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको यो कदम कस्तो लाग्योे ? कामचलाउ सरकारले यस्तो गर्न मिल्छ ?’ कोही ‘तपाईंको बाइट चाहियो’ भन्छन् । मसँग, सायद अरूसँग पनि, यसलाई बुझ्ने र व्याख्या गर्ने कुनै आधार छैन । यसको एउटै उत्तर हो— निरंकुश शासक (डेस्पोट) को कामलाई संविधान, प्रणाली वा कुनै राजनीतिक मूल्य–मान्यतामा हेर्न खोज्नु मूर्खता हो । निरंकुशताको कुनै प्रणाली हुँदैन ।

एक वर्षदेखि प्रधानमन्त्री ओलीका कामलाई पछ्याउन निकै कठिन भएको छ । उनका काम र शैलीसँग संविधान, ऐन–नियम, राजनीतिक मूल्य–मान्यताको कुनै सरोकार देखिँदैन । संविधान उनले मानेका होइनन्, दिएका हुन् । मान्ने काम हाम्रो हो, उनको होइन । विगत सत्तरी वर्षको इतिहासमा ओलीजस्तो निरंकुश शासक अर्को कोही भएन भन्ने अवस्था बनेको छ । जुन वाणी र शैलीमा उनी प्रस्तुत हुन्छन्, त्यसले सबैलाई माथ गरिदिन्छ । चन्द्रशमशेर पनि उनको अगाडि होचा ठहरिन्छन् होला ।

मनोविश्लेषकहरू भन्छन्— निरंकुश शासकहरूमा एउटा समान मनोवृत्ति हुन्छ, ‘म जे गर्छु त्यही ठीक हो, मैले भनेको र गरेको गलत हुन सक्तैन ।’ यो वर्णन अहिले ओलीमा पूरै लागू हुन्छ । कम वा बढी ‘म’ भन्ने अहंकार सबैमा हुन्छ । यो मान्छेमा निहित मनोगत अर्थात् इगो समस्या पनि हो । मात्रा मिले यो आत्मविश्वास मानिन्छ, नमिले अहंकार । सत्तामा पुगेपछि त्यही अहंकार निरंकुश प्रवृत्ति बन्छ, शासकीय निरंकुशता जन्मिन्छ । कुनै बेला त्यो विश्वकै लागि संहारकारी बन्छ, नरसंहारमा धकेल्न सक्छ । जर्मनीका एडोल्फ हिटलर यसको सबैभन्दा बदनाम पात्र हुन् ।

वंशानुगत राजा–महाराजलाई निरंकुश बन्न सेनालगायत राज्यको परम्परागत शक्ति सजिलै उपलब्ध हुन्छ । तर लोकतन्त्रमा त्यो हुँदैन । चुनाव र राजनीतिक दल त्यसको धारिलो हतियार बन्न सक्छ । नाजीवाद, फासीवाद र कतिपय सन्दर्भमा साम्यवादमा पनि पार्टी नै त उपयोग भएको छ निरंकुशताका लागि । चाहे हिटलर र मुसोलोनी होऊन् वा स्टालिन र पोलपोट, सबैले पार्टीलाई उपयोग गर्दै आफ्नो गिरोह बनाएका थिए । असहमतहरूलाई पार्टीबाट पजनी गर्थे, थुन्थे र मार्थे ।

निरंकुश शासकहरू पनि जनहितको कुरा नगर्ने होइनन्, अझ बढी गर्छन् । चर्को राष्ट्रवाद, समाजवाद वा हितको नारा दिन माहिर हुन्छन् । सबै आफूलाई अति नै विशिष्ट व्यक्ति हुँ भन्ने र सबैबाट प्रशंसित हुने मनोभावना राख्छन् । ‘मैले नै सबैका चाहना पूरा गर्न सक्छु, आफ्नो काम र वचनप्रति म अत्यन्त इमानदार छु, मेरो छाती विशाल छ, अरूका प्रति अनुराग र दयाको भावना छ, तिनका पक्षमा चिन्तन गर्छु र लेख्छु’ भन्ने पनि हुन्छ । आफ्ना बारेमा त्यो विशालताको अनुभूतिमा अरू सबै भारेभुरे देखिन्छन् । आफूले अरू कसैलाई मान्न–गन्न आवश्यक छैन भन्ने मनोग्रन्थि बोकेका हुन्छन् निरंकुश शासकहरूले । यथार्थमा निरंकुश शासक अरूको अधिकार, सम्मान र मर्यादाप्रति उत्तिकै बेपरबाह हुन्छन् । लोकतन्त्रको बाहिरी आवरणको भाषण छाँट्छन् तर त्यसको मर्यादा र व्यवहार गर्दैनन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटित छ, सरकारले चुनावको घोषणा गरेको छ । दलहरू विभाजित र अन्योलग्रस्त छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना वा विघटन सदर, जे फैसला गरे पनि अगाडिको बाटो केवल प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर ओलीले जता ‘डिक्टेट’ गर्छन्, त्यही हुने सम्भावना देखिन्छ । ओलीतन्त्रको विध्वंस मच्चिएको त छ नै, अरू खेलाडीको पनि कुनै दम र हैसियत देखिएन । यो थप चिन्ताको कुरा हो । सशक्त प्रतिवादको त कुरै छाडौं, अलि सुन्न र देख्नलायक प्रतिक्रिया पनि पाउन सकिन्न विरोधी र विपक्षीहरूबाट । लाग्छ, ओलीतन्त्रको आगोमा पिल्सिएर उनीहरूको जीवनतŒव ह्रास भएको छ ।

एमालेमा माधव–झलनाथ समूहको एकता अलमल र विभाजित जसपाको ठाकुर–महतो टोलीका कारण संसद् पुनःस्थापना हुँदैमा ओली हट्छन् भन्न सकिन्न । अब त, ठाकुरको कथित ‘तटस्थता’ पनि सकियो । ओलीका विरुद्ध पहिलेजस्तै अविश्वासको प्रस्ताव पनि नजाने, उनले विश्वासको मत पनि नपाउने स्थिति दोहोरिन सक्छ । वास्तवमा उनी विश्वासको मतका लागि प्रयत्नशील पनि छैनन् । उनी त्यो बाटामै हिँड्न चाहेका छैनन् । केवल आफूविरुद्ध अर्काले बहुमत देखाउन नपाओस् भन्नेसम्म हो । त्यसपछि यही प्रतिनिधिसभाको तेस्रो पटक विघटन गर्न कुनै संवैधानिक पर्दा बाँकी रहनेछैन । तसर्थ अदालतको रिहर्सलले पनि ओलीतन्त्रलाई पाको बनाउनेबाहेक अरू केही होला जस्तो लाग्दैन । राजनीतिमा विकल्प दिनुपर्नेहरू नादान भएपछि अदालतले गरिदिएर मात्र के हुन्छ र ?

ओलीका यी क्रियाकलापका पछाडि भारत छ भनेर धेरै मानिस टिप्पणी गर्छन् । भारत कहिले थिएन र नेपालको राजनीतिमा ? चाहे मोदी होऊन्, गान्धी वा नेहरू, नेपालसँग गर्ने व्यवहार कहिले फरक भएको छ र ? भारत वा चीनतर्फ औंला देखाउँदैमा अहिलेको राजनीतिलाई बुझ्न र यसबाट पार पाउन सकिन्न । ओलीका रूपमा अहिले जुन पात्रको उदय भएको छ, यो बुझिनसक्नु छ । सायद भारतीय सुरक्षा संयन्त्र, खास गरी ‘रअ’ ले ओलीको गहिरोसँग मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन–अनुसन्धान गरेको हुनुपर्छ । त्यसैले त नेपालको राजनीतिमा प्रत्युत्पादक हुन पुगेको भारतीय कूटनीति अहिले फेरि चमचमाएको छ । पात्र उनै छन्, व्यवहार र परिणाम बदल्न पात्रको मनोविज्ञान जान्नु आवश्यक हुन्छ ।

हाम्रा टिप्पणीहरू पनि सतहमै सीमित छन् । हामी राजनीतिक दलका बासी पाठ, थोत्रा पात्र र तिनले पैदा गरेका विकृतिजन्य घटनालाई मात्र हेर्छौं । यसका नेतृत्वदायी पात्रहरूको मनोविश्लेषणमा आधारित अध्ययनको आवश्यकता बढेको छ । मनोविश्लेषण मेरो विषय होइन । त्यस्ता अध्ययनमा आधारित केही राजनीतिक विश्लेषण भने गर्न सकिन्छ । त्यसैले अहिलेको राजनीतिक संकट बुझ्नका लागि अलि फरक ढंगले विमर्श गर्नु आवश्यक छ । यो संकटको स्रोत व्यक्तिको व्यवहार हो, संविधान वा प्रणाली होइन । व्यक्तिमा यो प्रवृत्ति रहेसम्म जुनसुकै प्रणाली अपनाए पनि आउने परिणाम यस्तै हुन्छ ।

आजको यो स्तम्भमा मैले नेपालको वर्तमान राजनीतिका दुइटा पक्षलाई सँगै राखेर हेर्न खोजेको छु । राजनीतिमा विचलन र विकृति बढेको छ । नेपालमा मात्र होइन, विश्वव्यापी छ । यी हिजो पनि थिए । तिनका विरुद्ध अलि भरलाग्दा आशाहरू छन् र एउटा सीमामा सीमित गर्न सकिएको छ भने त्यति चिन्ता गर्नुपर्दैन । राजनीति फूलैफूलको संसार होइन । अनेक किसिमका गलत प्रवृत्ति पनि सँगै पलाउँछन् र बेलाबेलामा झाँगिन्छन् पनि । जिम्मेवारीमा बस्ने मानिसले त्यसको थोरै छाँटकाट गरे मात्र पनि राजनीतिले त्यति बाटो बिराउँदैन । मानिसमा आशा बाँचिरहन्छ ।

हामीलाई अहिलेसम्म खुला समाज र आवरणमै भए पनि लोकतन्त्रको फाइदा छ । राजनीतिमा मौलाएको विकृति देख्न सकिन्छ, टीकाटिप्पणी गर्न पाइन्छ । नियन्त्रित समाजमा जस्तो त्यो लुक्तैन । शासकले जति प्रयत्न र छेकबार गरे पनि बाहिर आइहाल्छ । सञ्चारमाध्यमले धर्म छाडेका छैनन्, सबै बाहिर आएको छ । हामी सबैले देख्न–जान्न पाएका छौं । डर निरंकुशता बढ्दै गर्दा ‘गोदी मिडिया’ को छाया पर्ला कि भन्ने मात्र हो ।

खुला समाजका अरू अवयव विकसित भइनसकेको हाम्रोजस्तो मुलुकमा लोकतन्त्रकै दुरुपयोग गरेर चुनाव र दलको आडमा निर्वाचित तानाशाह (अटोक्र्याट÷डेस्पोट) पैदा हुने भय हुन्छ । अटोक्र्यासी÷डेस्पोटिजम कुनै प्रणाली होइन, व्यक्तिमा अन्तर्निहित शासकीय दुष्प्रवृत्तिको एउटा प्रकट रूप हो । प्रधानमन्त्री ओली यतिखेर त्यसको नेपाली भर्सन बनेका छन् । हामीले यसरी चर्चा गर्न पाउन्जेल उनको अझ चर्को रूप आइसकेको छैन भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेका प्रयत्नहरू त्यो अवस्थाबाट रोक्नका लागि हो ।

विकृति, विचलन नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषय हुन्, पूरै फाल्न सकिन्न । तर निरंकुशताको नियन्त्रण हुँदैन, त्यसलाई फाल्नैपर्छ । निरंकुशतामा त्यसलाई फाल्ने कुरा प्रमुख हुन्छ, विकृतिको पक्ष गौण हुन जान्छ । २०४८–५८ मा पनि विकृति निकै मौलाएको थियो । जब ज्ञानेन्द्रको शाही निरंकुशता बढ्यो, राजनीति त्यतातिर केन्द्रित भयो । ज्ञानेन्द्र हटे, ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भयो । तर विकृति झन् बढ्यो । नयाँ शक्तिका रूपमा आएका माओवादी र मधेसी दलहरू पनि त्यसमै रमाए । कोही चोखो रहेन ।

विकृति र विचलनको रजगजमा राजनीतिले ‘सबैको हित’ भन्ने आफ्नो स्वाभाविक एवं मौलिक तŒव गुमाउँछ । लोकतन्त्रका अन्तर्निहित रसायनहरू सुक्न थाल्छन् । निजी लेनदेन, फाइदा–बेफाइदाको हिसाबकिताबमा राजनीति चल्छ । नेता, कार्यकर्ता, समर्थक सबै, यहाँसम्म कि मतदातासमेत यसमा मलाई के फाइदा भनेर भोटको मोलमोलाइ गर्न थाल्छन् । निजी फाइदा नदेखे नेताहरू पनि राजनीतिको कुनै मुद्दा उठाउन चाहँदैनन् । यतिखेर यो प्रवृत्ति नेपालको राजनीति चरम विन्दुमा पुगेको छ । पार्टी एकताका नाममा एक थरी आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न चाहन्छन्, जोखिम मोल्न चाहँदैनन् । एमालेमा माधव–झलनाथ समूहको अलमल त्यसकै परिणाम हो । विपक्षी नेपाली कांग्रेस पनि सत्तामा रहुन्जेल ओलीबाट लिने फाइदाको मोलमोलाइमै छ । जब राजनीति गर्ने मानिस जोखिम मोल्न तयार हुँदैन, निरंकुश शासनलाई रोक्ने कसले ?

मैले यहाँ अलि प्राथमिकतासाथ उठाउन खोजेको कुरा लोकतान्त्रिक कलेवरको राजनीतिमा पनि निरंकुश शासक जन्मिन्छ भन्ने हो । विकृति र विचलनले ओली हुनु वा नहुनुमा त्यति फरक राख्दैन । यो हिजो पनि थियो । ओली हटेपछि भोलि पनि रहनेछ, मात्रा तलमाथि होला । फरक त्यति मात्र हो, निरंकुशता र विकृति मिसिएपछि विकृतिको चर्चा गर्नुको अर्थ रहँदैन । निरंकुशताले सबैलाई उछिन्छ ।

नेपालमा राजनीतिक नेताको मनोविश्लेषण गर्ने, त्यसको अध्ययन गर्ने चलनै छैन । जिन्दावाद र मुर्दावादको नाराजस्तो प्रशंसा र विरोधलाई नै हामीले अध्ययन, मूल्यांकन ठान्यौं । बीपी कोइरालाले राजा महेन्द्रका बारेमा थोरै मनोविश्लेषणात्क टिप्पणी गरेका छन् । महेन्द्रमा कस्तो दोष मनोग्रन्थि थियो र त्यसले कसरी उनको राजनीतिक व्यवहारलाई ग्रसित गरेको थियो भनेर संक्षेपमा चर्चा गरेका छन् बीपीले आफ्ना स्मरणहरूमा । त्यो पनि एउटा ‘अब्जर्भेसन’ मात्र हो, अध्ययन होइन । त्यति टिप्पणी पनि हामीले नेताहरूका बारेमा गरेका छैनौं ।

राजनीतिमा सिद्धान्त र प्रणाली महत्‍वपूर्ण विषय हो, तर त्यो स्थूल पक्ष हो । तर परिणाम दिने व्यक्तिको काम र व्यवहारले हो । व्यवहारकेन्द्री अध्ययन र विश्लेषणबाट जसमा मनोविज्ञान पक्ष निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ, व्यक्तिका व्यवहारहरूको सूक्ष्म पक्षलाई बुझ्न सकिन्छ । मनोविज्ञानले व्यक्तिको जीवनको पूर्वभागमा भोगेका भौतिक वञ्चितिले उसको जीवनको पछिल्लो भाग प्रभावित गर्छ । एउटा सामान्य अवलोकन गर्न सकिन्छ, यसबीचमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी वा मधेसीलगायत जो जति मन्त्री भए, सत्ताको स्वाद बसिसकेपछि उनीहरूको जीवनशैलीमा मात्र होइन, चेहरामै परिवर्तन आएको छ, किन होला ? विगतको वञ्चिति र हाल हात लागेको अवसरप्राप्तिको मात्राको मनोवैज्ञानिक विश्लेषण गर्न सके त्यसै स्पष्ट हुन्छ । आक्षेप र अनुमानको पछि लाग्नुपर्दैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई म व्यक्तिगत रूपमा चिन्दिनँ । उनीसँग मेरो दोहोरो कुराकानी त के, भेट नै भएको छैन भने हुन्छ । उनका बारेमा मैले जान्ने आधार सार्वजनिक स्रोतहरू मात्र हुन् । उनको मनोग्रन्थि र व्यवहार जान्न त्यही नै यथेष्ट छन् । ओलीको मात्र किन र ? के प्रचण्डमा छैन मनोव्यवहारको प्रभाव ? किन होला, उनले आफूलाई भेट्न आउने मानिसका बीच नेपालको झन्डा र बुद्धको मूर्ति सधैं प्रदर्शन गर्छन् ? देउवा होऊन् वा माधव नेपाल, कोही पनि विगतको चेतन वा अवचेतन छायाबाट मुक्त हुन सक्तैन । सबै व्यक्तिका काम र व्यवहार त्यसबाट प्रभावित भइरहेका हुन्छन् ।