छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा : दलितको अवस्था उस्तै- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा : दलितको अवस्था उस्तै

आफैंले गरेको घोषणा अलपत्र हुँदा, परिणाम नआउँदा, महामारीमा समेत छुवाछुत तथा विभेदका डरलाग्दा घटनाहरू भैरहँदा जनताका प्रतिनिधिहरू किन गम्भीर बन्दैनन् ?
सुशील बीके

नेपाली समाजलाई विभाजित गराएर द्वन्द्वमा धकेल्दै पछौटे बनाएको हिन्दु वर्ण र जात व्यवस्थामा आधारित जातीय विभेद र छुवाछुत दलित जनताको निरन्तर प्रतिरोध र बलिदानपूर्ण संघर्षका कारण राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने तहमा आयो । र २०६२–६३ को जनआन्दोलनको बलमा पुनःस्थापित संसद्ले नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र र सरकारले छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस घोषणा गर्‍यो ।

शान्ति, विकास, सामाजिक न्याय, समानता स्थापित हुने अपेक्षासहित जनआन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा आम दलित समुदायले यो घोषणालाई स्वीकार गरे । तर, कार्यान्वयन नहुँदा घोषणाले अहिलेसम्म पनि औचित्य स्थापित गर्न सकेन ।

त्यो घोषणापछिको अवधिमा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि आम दलितको अवस्थामा कुनै परिवर्तन आएन । घोषणाको जगमा दलितका लागि भएका संवैधानिक र कानुनी प्रावधान कागजमै सीमित छन् । संविधानका मीठा अक्षरले न भोका दलितले खान पाए न रोगीले उपचार, न भूमिहीनले भूमि पाए न आवासविहीनले आवास, न नागरिकताविहीनले नागरिकता पाए न बादी, हलिया र हरूवाचरुवाको मुक्ति भयो । छुवाछुतका कारण सदियौंदेखि आत्मसम्मान गुमाएर पशुतुल्य जीवन जिउन बाध्य दलितको भेदभावरहित वातावरणमा स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार पनि हनन भइरह्यो ।

संसद्को घोषणालाई गिज्याउने गरी अन्तरजातीय विवाहका कारण मारिई पाँच वर्षदेखि महाराजगन्ज शिक्षण अस्पतालमा न्यायको पर्खाइमा रहेको अजित मिजारको लास, गत वर्ष भएको रुकुम नरसंहार अनि मधेस हुँदै देशव्यापी भएका दलित हत्याका शृंखला र विभेदका घटनाले यही पुष्टि गर्छन् । तथ्यांकले संसद्को घोषणाअगाडि भन्दा अहिले कैयौं गुणा बढी अत्याचारपूर्ण घटना भएको देखाउँछ । कोरोना महामारीसँगै गत एक वर्षमा करिब तीन दर्जन दलितको हत्या र डेढ सयभन्दा बढी छुवाछुतका घटना भए पनि कसैले न्याय पाउन नसक्नुले नेपाल छुवाछुतमुक्त कि युक्त राष्ट्र भन्ने प्रश्न उठी नै रहेको छ । छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको यतिका वर्षसम्म पनि त्यसको अन्त्य हुनुको सट्टा बढ्दै जानुले संसद्को घोषणामाथि प्रश्न उठेको छ । यसैले घोषणा कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ? कार्यान्वयन गर्न कहाँ के कस्ता चुनौती देखिएका छन् ? कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको भूमिका के कस्तो रह्यो र उनीहरू कति जवाफदेह बने ? यो दिवसका सन्दर्भमा यसमा हामी सबैले चिन्तन–मनन गर्न आवश्यक छ ।

आफ्नै घोषणा बेवास्ता गर्दै संसद्

पर्याप्त तयारी गरेर, योजना बनाएर, स्रोतसाधनको व्यवस्था गरेर मात्र घोषणा गरेको भए वा त्यसअनुसारको काम गरेको भए संसद्को घोषणा अहिलेसम्म अलपत्र परिरहने थिएन । यसमा संसद् र सरकार चुकेको प्रस्टै छ । बिनातयारी घोषणा गर्ने अनि पन्ध्र–पन्ध्र वर्षसम्म कार्यान्वयनका लागि ठोस पहल नगर्दा संसद्को यो घोषणा साँच्चिकै परिणामको आशा राखेर गरिएको थियो वा देखाउनका लागि मात्र वा दलित आन्दोलनको मुखमा बुजो लगाउन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

छुवाछुतलाई दादुराजस्तै उन्मूलन गर्न, संसद्‌मा यस विषयमा बहस गर्न, छुवाछुत अन्त्य गर्नका लागि सांसदहरूलाई देशव्यापी परिचालन गर्न, संविधानमा भएका दलित हकअनुसार कानुनहरू दलितमैत्री बनाउन संसद्ले किन पहल गर्दैन ? आफैंले गरेको घोषणा अलपत्र हुँदा, परिणाम नआउँदा, महामारीमा समेत छुवाछुत तथा विभेदका डरलाग्दा घटनाहरू भैरहँदा जनताका प्रतिनिधिहरू किन गम्भीर बन्दैनन् ? रोचक त के छ भने, छुवाछुतका घटना तथा दलित समुदायका अन्य मुद्दामा अहिलेसम्म अपवादबाहेक संसद्मा बहस/छलफल भएको छैन । रुकुम घटनापछि भएको दलित आन्दोलनका कारण गठित संसदीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि कुनै रुलिङ गरेको देखिएन ।

संसद्ले आफ्नो घोषणा कार्यान्वयनसँगै छुवाछुतका घटना र दलित समुदायको अवस्थाबारे अध्ययन तथा अनुगमन गर्न, प्रगतिको समीक्षा गर्न, यस दिन संसद्मा बहस गर्न र सरकारलाई निर्देशन दिन सक्थ्यो । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा दलितलाई पहिलो प्राथमिकता दिने, कानुनहरू दलितमैत्री बनाउने, संविधान र कानुनका प्रावधान कार्यान्वयन गर्नका लागि अगुवाइ गर्ने, मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकारलाई सचेत गराउने काम गर्न सक्थ्यो । संसद्ले समयमै छुवाछुतको व्यावहारिक अन्त्यको पहल गरेको भए रुकुम नरसंहारजस्ता घटनाहरू नहुन पनि सक्थे । तर, संसद्ले कहिल्यै यस दिशामा सोचेको देखिएन । कतिसम्म भने, संसद्ले यस दिनको सन्दर्भमा शुभकामना सन्देशसम्म दिएको पाइँदैन ।

बढ्दै छुवाछुतको ग्राफ : सरोकारवाला मौन

दलित समुदायले करिब असी वर्षदेखि गर्दै आएको प्रतिरोध र आन्दोलनकै कारण संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक, निर्देशक सिद्धान्तमा दलित अधिकारका विषय समावेश गरी विभेद अन्त्य गर्ने व्यवस्था र छुवाछुत कसुर र सजाय ऐनको व्यवस्था भए पनि दलितहरू कदमकदममा विभेदमा परिरहेकै छन् । तथ्यांक हेर्दा, संसद्को घोषणाअगाडि भन्दा अहिले त्यस्ता घटना बढी हुने गरेका छन् । एक वर्षमा करिब ३६ दलितको हत्या, कोरोना महामारीमा समेत भएका विभेद, दलित महिला तथा बालिकाहरूमाथि भएका हिंसा तथा बलात्कार, गाउँघरदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म गरिएका विभेद, अपमान र घृणाले नेपाली समाजको वास्तविक चरित्र र दलित जीवनको त्रासदीपूर्ण अवस्था देखाउँछन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा समेत दलितहरूले संकटपूर्ण जीवन बिताउन विवश भइरहँदा विभेद अन्त्य र न्याय दिनका लागि पहल गर्नुपर्ने सरोकारवाला निकाय भने मौनप्रायः देखिएका छन् ।

आम जनताका प्रतिनिधिले गरेको घोषणा सिंगो राज्यको मुद्दा बनी प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा त्यस्तो भएको देखिँदैन । त्यो घोषणायता कांग्रेस, माओवादी र एमालेले बारम्बार सरकार चलाए पनि छुवाछुत अन्त्यका लागि ठोस काम गरेनन् । राज्यका मुख्य निकायहरू, प्रशासन संयन्त्र, विभिन्न तहका अदालतहरू, प्रहरी प्रशासन, मानवअधिकार संस्थाहरू तथा राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरू गम्भीर भएर यो घोषणाको कार्यान्वयनमा नलागेको दलित समुदायको गुनासो छ ।

उच्चजातीय अहंकार बढ्नु; संविधान, कानुन तथा मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको कार्यान्वयन नगर्नु' दोषीलाई कडा कानुनी कारबाही नहुनु; प्रहरी प्रशासन र न्यायालय दलितप्रति पूर्वाग्रही हुनु; न्यायमा दलितको पहुँच नहुनु; दण्डहीनता मौलाउनु; सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक सबै सूचकमा कमजोर भएका दलितहरूलाई जे गरे पनि हुने ठान्दै हेप्नु; सरकारको प्राथमिकतामा नहुनु; सरकारी संयन्त्र जिम्मेवार र जवाफदेह नहुनु; दलित आयोग प्रभावकारी नहुनु; राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा नपर्नु र उपर्युक्त सबै निकाय वर्ण तथा जातिवादी मानसिकताबाट मुक्त हुन नसक्नुजस्ता कारणले विभेद बढेको देखिन्छ ।

अर्कातर्फ, दलित आन्दोलन ‘रियाक्टिभ’ मात्र देखिन्छ; संघर्षका लागि चाहिने ठोस योजना र रणनीति देखिँदैन । घटना हुँदा तात्ने, सरकार र प्रशासनलाई ज्ञापनपत्र दिने र मिडियाबाजी गर्ने अनि मौनव्रत धारण गर्ने ! एक पटक उठाएको मुद्दा सम्बोधन भएर टुंगोमा पुगे–नपुगेको समीक्षा गरेको र सोहीअनुसार आन्दोलन अगाडि बढाएको पाइँदैन । साथै माग पूरा भई नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था भएपछि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पहल गर्दै उपलब्धि समुदायसम्म लैजान पनि आन्दोलनले चासो दिएको देखिँदैन ।

दलितको आवाज बन्नुपर्ने मिडिया पनि प्रायः ‘रियाक्टिभ’ मात्र बन्ने र दलितका गम्भीर समस्याहरू प्राथमिकतासाथ उजागर गर्नमा चुक्ने गरेको पाइन्छ । आम नेपाली समाजले विभेद अन्त्यको विषयलाई आफ्नो मुद्दा मान्ने वातावरण देखिएको छैन भने, मानवअधिकारवादी, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, धार्मिक समुदायको पनि ठोस पहल देखिँदैन ।

छुवाछुत अन्त्यका उपाय

छुवाछुतको व्यावहारिक अन्त्यको मूल दायित्व सरकारकै हो । तीनै तहका सरकारले संसद्को घोषणाको स्वामित्व लिँदै क्रमशः प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुवाछुतमुक्त घोषणा गर्ने कामको अब थालनी गर्नुपर्छ । संसद्ले आफ्नो घोषणा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्ययोजना, संरचना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि सरकारलाई रुलिङ गर्दै निरन्तर खबरदारी र समीक्षा गर्नुपर्छ ।

राज्य संयन्त्रमा भएको नाम मात्रको प्रतिनिधित्व प्रभावहीन देखिएकाले नीति, कानुन निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निकायमा दलितहरूको अर्थपूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । सरकार, दलहरू, ब्युरोक्रेसी, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणाको कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार बनाउँदै सबै सरोकारवालाबीच समन्वय, सहकार्य र एकताबद्ध र योजनाबद्ध पहलमार्फत मानवताको कलंकका रूपमा रहेको छुवाछुतको समूल अन्त्य गर्न सकिन्छ । यसका लागि दलित आन्दोलनले पनि ठोस रणनीति तयार गरी नेतृत्व तहमा ‘बार्गेनिङ’ क्षमता बढाई दलहरू र सरकारलाई बाध्य पार्ने र जातिवादमा आधारित विभेदकारी राज्य, सामाजिक–धार्मिक संरचनालाई परिवर्तन गर्न जवाफदेह बनाउन सक्नुपर्छ ।

मूलतः आफ्नो घोषणा कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न संसद्ले स्थायी प्रकारको उपसमिति बनाई त्यसमार्फत अवस्थाको वार्षिक रूपमा अनुगमन गरी अवस्था बाहिर ल्याउने र सरकारलाई सचेत दबाब दिने; नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा दलितलाई पहिलो प्राथमिकता दिने; कानुनहरू दलितमैत्री बनाउने; संविधान र कानुनका प्रावधान कार्यान्वयन गर्नका लागि अगुवाइ गर्ने; सरकारका सबै संयन्त्रलाई समावेशी र जवाफदेह बनाउन, मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न एवं सर्ड र यूपीआरका सुझाव कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई सचेत गराउने काममा संसद्ले अगुवाइ गर्नैपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७८ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

यो कसको लोकतन्त्र ?

सम्भ्रान्तलाई फलिफाप, सीमान्तलाई अभिशाप !
सुशील बीके

लोकतान्त्रिक पार्कमा लोकतन्त्र प्राप्तिको संघर्षका लागि भएका कथा झल्किने कलाकृति ! लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि गरिएको संघर्षका श्रव्य र दृश्य प्रदर्शनी !

बुसान डेमोक्रेसी फोरममा भाग लिन तीन वर्षअघि दक्षिण कोरिया जाँदा यस्तो दृश्य देखियो, जसको सन्देश थियो— ‘लोकतन्त्रप्रति हामीलाई गौरव छ । र, यो हाम्रो जीवनको अभिन्न अंग हो ।’ लोकतन्त्रप्रति मान्छेमा देखिएको विश्वास–समर्पणको निष्कर्ष थियो– लोकतन्त्र मानिसहरूको ‘जीवन पद्धति’ बनेको छ ।

लोकतन्त्र प्राप्तिको हाम्रो संघर्ष कोरियाको लामो र गौरवमय छ । हामीले लोकतन्त्रका लागि तीनवटा जनआन्दोलन, तीन सशस्त्र विद्रोह र कैयौं सामाजिक आन्दोलन गरेका छौं । तर लामो संघर्ष, बलिदानपश्चात् प्राप्त लोकतन्त्रप्रति हामीमा गौरव, सम्मान, निष्ठा, समर्पणभाव छ त ? कोरिया र नेपालको लोकतन्त्रको तुलनापछि मेरो निष्कर्ष थियो– यहाँ लोकतन्त्र मानिसको जीवन पद्धति बन्नै बाँकी छ ।

शिशुबाट किशोर हुँदै युवावस्थातिर लम्केको लोकतन्त्र संस्थागत भइसक्यो वा अलमलमै छ ? लोकतन्त्रको प्रतिफल भुइँ तहसम्म पुग्यो वा केही टाठाबाठामै सीमित छ ? २०६२/६३ को जनआन्दोलनका नारा र लक्ष्य, त्यसका सहभागी र जनआन्दोलनको जनादेश हाम्रो स्मरणमा छ कि विलीन भइसक्यो ? के हामीले आफ्नो संघर्षको कथालाई आधुनिक तरिकाले अभिलेखीकरण गर्ने, नयाँ पुस्तान्तरण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रस्तुत गर्ने र लोकतन्त्रलाई ‘जीवन पद्धति’ बनाउने गरी काम गरेका छौं ? के हाम्रो लोकतन्त्र साँच्चै समावेशी छ ? यस्ता तमाम सवालको लेखाजोखा गर्दै लोकतन्त्रका ‘मुख्य खम्बा’ मानिने सचेत नागरिक, राजनीतिक दल र नागरिक समाजले लोकतन्त्र दिवसका सन्दर्भमा गम्भीर चिन्तन गर्नुपर्छ ।

सर्वसाधारणका नजरमा

एक ट्याक्सी चालक युवकले भने, ‘अहिलेको व्यवस्थाभन्दा त राजा भएकै ठीक !’ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि सडकमा नारा लगाउँदै हिँडेको मलाई उनको विचार स्वीकार्य हुने कुरै भएन । लोकतन्त्रका पन्ध्र वर्ष, गणतन्त्रका तेह्र वर्ष र नयाँ संविधान जारी भएको पाँच वर्ष बित्दा–नबित्दै ‘यो व्यवस्थाभन्दा राजतन्त्र ठीक’ भन्ने ती युवकको व्याख्याले मलाई सोचमग्न बनायो । सोधें, ‘आम नेपालीको बलिदान र संघर्षले ल्याएको लोकतन्त्र–गणतन्त्रभन्दा राजतन्त्र कसरी ठीक हुन्छ ?’ उनले भने, ‘गणतन्त्र आएर के भयो ? आम जनताले के पाए ? जे पाएका छन्, हुनेखानेले पाएका छन् । बरु जेजति विकास भएको छ, त्यो राजाकै पालामा भएको हो । नेताहरूले त राजाले बनाएका उद्योगहरू पनि बेचेर खाए ।’

कहाँ निरंकुश राजतन्त्र, कहाँ नागरिक स्वतन्त्रतासहितको लोकतन्त्र ! तुलनै हुँदैन । यद्यपि उनका कतिपय तर्क दमदार थिए । राजावादीको प्रदर्शन, देशको पछिल्लो राजनीतिक उतारचढाव, नागरिकमा देखिएको निराशाले हाम्रो लोकतन्त्रमाथि व्यापक चुनौती थपिएको सत्य हो । र, लोकतन्त्र संस्थागत हुन बाँकी रहेको संकेत हो यो । संविधानका मौलिक हक, समाजवाद, समानता, विभेदमुक्तजस्ता मीठा शब्दले मात्र नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा हुँदैनन् । प्रश्न छ— यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन खोइ ? सरकारमा पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित हुने र सामाजिक सवाल, सामाजिक न्यायका विषयलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति देखियो । सत्ता ठूल्ठूला विकासका पूर्वाधार, विमानस्थल बनाउन व्यस्त रह्यो, तर उसले सीमान्त नागरिकका आधारभूत आवश्यकतातिर फर्केर पनि हेरेन ।

जसले लोकतन्त्रका लागि बलिदान दियो, जसका लागि लोकतन्त्र ल्याइयो, त्यही वर्गले प्रतिफल नपाउने, तर मुठ्ठीभरका हुनेखाने, सम्भ्रान्त वर्गले फल प्राप्त गरिरहने अवस्था दोहोरियो । राज्यको सेकताप र स्नेहबाट सधैं टाढा पारिएको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा सधैंभरि किनारामा पर्दा यो व्यवस्थाप्रति उनीहरूको ‘भरासिलो अपनत्व’ देखिएन । माथि उल्लिखित ट्याक्सी चालक युवकको भनाइ र सर्वसाधारणका अनुभूति सुन्दा यही प्रतीत हुन्छ ।

000

समाजमा जघन्य प्रकृतिका हिंसा, विभेद र बहिष्करण दैनिक बढिरहेका छन् । छुवाछूतमै जन्मे–हुर्केका दलित, भूमिहीन, नागरिकताविहीन, मधेसका डोम, मुसहर, चमार, राज्य/समाजले खेलौना बनाएका बादी, एकछाक पेटभरि खान संघर्षरत मजदुर, गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिक, सिटामोल नपाएर मृत्युवरण गर्न बाध्य नागरिकका परिवार, सुत्केरी व्यथाले छटपटिइरहेका दूर–दुर्गमका महिला, हिंसा–बलात्कार–दुर्व्यवहारले थिलथिलिएका महिला, नेपाली भाषा राम्रोसँग नबुझ्ने अनि गरिबी तथा विभेदका कारण शिक्षामा पछि परेका दलित, जनजाति र मधेसका नागरिकहरूलाई लोकतन्त्र र गणतन्त्रले के दियो ? राज्य र दलले कहिल्यै यस कोणबाट सोचे ? यसको जवाफबाट मात्रै सर्वसाधारणका नजरमा लोकतन्त्रको वास्तविक ‘आकृति’ भेट्न सकिन्छ ।

000

संविधान, कानुन र राजनीतिक व्यवस्था आफैंमा अमूर्त विषय हुन् । राज्य चलाउनेहरू जस्ता हुन्छन्, व्यवस्था पनि त्यस्तै हुन्छ । हाम्रोमा व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै सीमान्तकृत वर्गको हितरक्षाका लागि दलहरूको पहलकदमी निराशाजनक छ । लोकतन्त्र स्थापनाको पन्ध्रवर्षे अवधिमा कांग्रेस र कम्युनिस्टले शासन चलाए । तर, डेढ दशकमा पनि लोकतन्त्रको उन्नत विकास भएन । जनजीविकाको सवालमा लोकतन्त्रअघि र पछि राज्यले गरेको काममा तात्त्विक भिन्नता देखिएन । राजनीतिक अस्थिरता कायमै छ । जनताका विकास र समृद्धिका आकांक्षा ओइलाएका छन् । सीमान्तकृत नागरिकका एजेन्डा कुनै पनि पार्टी र तिनका सरकारले कहिल्यै प्राथमिकतामा राखेनन् । तिनले देशको हरेक क्षेत्रलाई अति–राजनीतीकरणको सिकार बनाए । नेताहरूको अतृप्त सत्तामोह, आत्मकेन्द्रित स्वार्थको लडाइँले जनमत बीचैमा खण्डित मात्र भएन, सिंगो व्यवस्था र संविधानमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

लोकतन्त्रका लागि जीवनभरि संघर्ष गरेका नेताहरू यसलाई संस्थागत र सुदृढ पार्दै हरेक नागरिकको ‘जीवन पद्धति’ सँग जोड्न लाग्नुपर्नेमा बरु व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ पूरा गर्न तल्लीन छन् । २००७ र २०४६ सालमा प्राप्त प्रजातन्त्र दलहरूकै स्वार्थ र आन्तरिक झगडाले फस्टाउन नसकेको ऐतिहासिक तथ्यबाट नेताहरूले शिक्षा लिन चाहेनन् ।

000

अनुकूल सामाजिक–राजनीतिक संरचनाका कारण जुनै व्यवस्थामा पनि सम्भ्रान्त वर्गको पहुँच सबैतिर हुने गरेको छ । राज्यका सबै अंग, राजनीति, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, समाज सबैतिर नातागोता र सवर्णहरू हुने हुँदा जायज–नाजायज सेटिङमार्फत त्यो वर्गले राज्यको सेवा, सुविधा र स्रोतसाधनमा कब्जा जमाएको हुन्छ । पार्टीलाई चन्दा दिएका भरमा ठूला घरानाका व्यापारीहरू समानुपातिक सांसद बनेको यथार्थ छर्लङ्गै छ । अधिकांश नेता र सरकारमा भएका व्यक्तिले दलाल, बिचौलिया, ठूला व्यापारीअनुकूलका निर्णय गरी उनीहरूमार्फत अवैध सम्पत्तिको व्यवस्था गर्ने र सोही सम्पत्ति खर्च गरी जसरी पनि चुनाव जित्ने गरेको देखिन्छ । कुनै न कुनै तहको पार्टीसत्ता र राज्यसत्ता कब्जा गरी सधैंभरि शक्तिमा रहने र हालीमुहाली गर्ने नेताका कारण दलाल तथा बिचौलियालाई जुनै व्यवस्था पनि फलिफाप छ र सीमान्त वर्गका लागि अभिशाप भएको छ ।

हिंसा, विभेद, अन्याय, अत्याचार, बेरोजगारी, गरिबी, रोग, भोक, शोक, अशिक्षाको सिकार बनेका सीमान्त वर्गका आधारभूत आवश्यकता प्राथमिकताका साथ पूरा गरी उनीहरूको भरपर्दो सहारा बन्नुपर्ने राज्य उनीहरूलाई सुन्दैन, हेर्दैन, तर बिचौलिया र दलाललाई काखी च्याप्छ । विकास–निर्माणका कामबाट सीमान्त वर्ग प्रत्यक्ष लाभान्वित नहुने, उनीहरूका आवश्यकता पनि पूरा नहुने हुँदा तिनीहरूलाई केन्द्रित गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिने काममा राज्य अग्रसर हुनैपर्छ । अनि मात्रै नागरिकमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रप्रति आस्था र विश्वास बढ्नेछ । लोकतन्त्र सम्भ्रान्तका लागि फलिफाप, सीमान्तका लागि अभिशाप हुनबाट रोक्ने कहिले ?

प्रकाशित : वैशाख १०, २०७८ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×