खतरा ‘सूचना संकट’ को

समाजमा अकल्पनीय संकट आएका बेला मिडिया पनि संवेदनशील बन्नुपर्नेमा दुईमत छैन । नेपालमा पत्रकार आचारसंहिताले पनि यस्तो संकटको परिकल्पना गरेको छ । जस्तो कि, बुँदा ११ मा भनिएको छ, ‘पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले प्राकृतिक, विपत्, विशेष संवेदनशील अवस्था वा घटनाका सम्बन्धमा समाचार सामग्री संकलन र सम्प्रेषण गर्दा संयमित भई व्यक्तिको जीवनमाथिको खतरा, मानवीय संवेदना, सार्वजनिक सुरक्षा, जनस्वास्थ्य, सामाजिक सद्भावजस्ता विषयमा विशेष संवेदनशीलता र सतर्कता अपनाउनुपर्छ ।’

माथि उल्लिखित दुई सन्दर्भले दुइटा कुरा औंल्याएका छन् । पहिलो, समाजमा कुनै पनि बेला कुनै पनि प्रकृतिको संकट उत्पन्न हुन सक्छ । दोस्रो, त्यस्तो संकटका बेला पत्रकारिताको भूमिका विशिष्ट हुन सक्छ; अथवा भनौं, त्यो संकट समाधानको अभियानको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष पत्रकारिता हुन जान्छ । अहिले सिंगो संसारले कोरोना संकट झेलिरहेको छ । नेपालमा पनि गम्भीर असर देखिइरहेको छ । नेपालमा करिब ५ लाख ७२ हजार संक्रमित छन् र झन्डै ७ हजार ६ सय जनाको मृत्यु भैसकेको छ । कोरोना संक्रमणविरुद्धको भरपर्दो औषधि पत्ता लागिनसकेको अवस्थामा यसबाट जोगिन व्यक्ति आफैं सजगता हुनुपर्छ । भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्क नियमित लगाउने, हातले नाकमुख नछुने, हात साबुनपानीले धोइराख्ने, स्यानिटाइजरको प्रयोग गरिराख्नेजस्ता उपायहरू अपनाइरहनुपर्छ । अन्यथा अवस्था अझै भयावह हुने खतरा छ ।

एउटा सर्वेक्षणअनुसार, संक्रमणबाट जोगिनका लागि अपनाउनुपर्ने सावधानीबारे मिडियाबाट जानकारी पाउनेहरूको संख्या अत्यधिक छ, ८६ प्रतिशत । यो तथ्यांकले यस्तो संकटका बेला मिडियाको भूमिका कति प्रभावकारी हुँदो रहेछ भनी प्रस्ट्याउँछ । तर, यस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेको क्षेत्रलाई राज्यले अझै पनि ‘फ्रन्टलाइनर’ भन्न नचाहनु विडम्बनापूर्ण छ ।महामारीले हरेक वर्ग, समुदाय र भूगोलका नागरिकलाई प्रभावित पारिरहेकै छ । देशका धेरै ठाउँमा घोषित र केही भागको अघोषित निषेधाज्ञाले जनजीवन कष्टकर बनिरहेकै छ । सामाजिक, व्यावसायिक, शैक्षिकलगायतका सबै गतिविधि ठप्प छन् । बिहान–बेलुकी काम गरेर दैनिक जीवन निर्वाह गर्दै आएका नागरिकको पीडामा सहयोग गर्ने कोही भेटिएका छैनन्, राज्यले पनि निषेधाज्ञा गर्नबाहेक जनजीवनलाई सहयोग पुग्ने राहतको कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन ।

सरकारसहित राज्यका सबै निकायको प्राथमिकता अहिले नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा बन्नुपर्छ । संविधानको मौलिक हकको दफामा रहेका ‘स्वास्थ्यको हक’ र ‘समानताको हक’ को यो संवेदनशील घडीमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु राज्य संयन्त्रहरूको दायित्व हो । संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामाथि नागरिकको निःशुल्क पहुँचको पनि व्यवस्था गरेको छ । संक्रामक रोगको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्नेसम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरू छन् । संविधान र कानुनभन्दा ठूलो मानवीय दायित्व त छँदै छ । तर अवस्था फरक छ । अस्पतालमा बेड, अक्सिजन र आवश्यक औषधिको अभाव देखिएको छ । अक्सिजन आपूर्तिमा पन्ध्र मिनेट मात्र समस्या हुँदा एउटै अस्पतालका चार जनाको एउटै समयमा मृत्यु हुनुजस्तो कहालीलाग्दो अवस्था हामीले भोगिरहेका छौं । एम्बुलेन्स र हेलिकप्टरले जथाभावी भाडा असुलेका छन् । स्वास्थ्य सामग्रीको कालोबजारी, खरिदमा कमिसनका समाचारहरू पनि सार्वजनिक भैरहेका छन् ।

महामारीका बेला यस्ता बेथिति र बदनियत टुलुटुलु हेरेर नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र बस्न सक्दैन । पत्रकारिता क्षेत्रले यस्ता दुष्प्रवृत्तिलाई निरन्तर उजागर गर्दै राज्यलाई गम्भीर र संवेदनशील बनाउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेकै छ । यो भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दा सही तथा तथ्यपरक सूचना सम्प्रेषण होस् भनेर पत्रकारिता क्षेत्र आचारसंहिताको बुँदा ११ ले भनेझैं गरेर संवेदनशील भइरहन पनि जरुरी छ । सूचना नै नागरिकको एक मात्र सहारा बनेको यो समयमा सूचना गलत भयो अथवा पुगेन भने अर्को समस्या निम्तिने जोखिम हुन्छ । कोरोनाबाट कसरी जोगिने ? कोरोनासँगको लडाइँका सन्दर्भमा हाम्रो समाज, देश र विश्वभर कस्तो तयारी भैरहेको छ ? कोरोनाले सबै ठप्प बनाएको अवस्थामा राज्य संयन्त्रहरूले के काम गरिरहेका छन् ? कोरोनापछि यहाँको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने राज्यको नीति के छ ? शिक्षा क्षेत्र के होला ? कृषि उत्पादनले बजार कसरी पाउला ? उद्योगधन्दाको अवस्था के होला ? साना–ठूला लगानीहरूको सुरक्षा कसरी गर्ने तयारीमा छ राज्य ? व्यवसाय कर्जाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? यी यावत् सवाल यति बेला आम मानिसका मनमा उब्जिरहेका छन्, जसबारे सही सूचना प्रवाह हुन नसके सूचनाका भोका मानिसहरूमा छटपटी बढ्नेछ र त्यसको प्रतिक्रिया अनपेक्षित पनि हुन सक्छ । सूचना पाउनु नागरिकको संवैधानिक हक हो भन्ने कसैले बिर्सन मिल्दैन ।

तर, कोरोनाबारे सही सूचना निर्माण गर्ने राज्य पक्ष मानौं आराम गरिरहेको छ । स्वास्थ्यबाहेकका मन्त्रालयका गतिविधिबारे कसैलाई जानकारी छैन । नेतृत्व सत्ताको सुरक्षा र अवसरको प्रतीक्षामा केन्द्रित छ । पत्रकारहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना बनाउनु राज्यको प्राथमिकतामा देखिँदैन । ‘फ्रन्टलाइनर’ नै नभनिरहेको अवस्थामा केही विशेष योजनाको अपेक्षा गर्न पनि गाह्रो छ । अर्कातर्फ सञ्चारमाध्यमहरू आफैं बन्द हुने, बन्द नभएकाले पनि पत्रकारहरूलाई निष्कासन गर्ने अवस्था आउने खतरा छ । यद्यपि पत्रकार महासंघले पटकपटक आग्रह गरिरहेको छ— यो संकटको समयमा कोही सञ्चारकर्मीे निष्कासन नहोऊन्, सेवा सुविधामा कटौती नहोस् र उनीहरूको स्वास्थ्यप्रति सञ्चारगृहहरू संवेदनशील बनून् । यस्तो आग्रह सुनिएन भने नागरिकसम्म सूचना प्रवाह गर्ने प्रक्रिया कमजोर बन्दै जान्छ, राज्यलाई गम्भीर बन्नका लागि निरन्तर खबरदारी गर्ने एउटा अभियान कमजोर बन्दै जान्छ ।

यो भनेको सूचना संकटको अवस्था हो । यस्तो अवस्था नआओस् र आवश्यक सूचनाको निरन्तर प्रवाहका लागि सूचना उत्पादन हुनेदेखि नागरिकसम्म पुर्‍याउने प्रक्रियाको सुनिश्चितता होस् भन्नेसम्ममा यति बेला गम्भीर चिन्तन र बहस जरुरी छ । यसका लागि राज्यको हरेक संरचनाले कोरोनाकाल र योभन्दा पछिको अवस्थाको विश्लेषण गरेर नीति/रणनीति बनाउनु आवश्यक हुन्छ । पत्रकारको सुरक्षा र उत्साहपूर्ण सक्रियताका लागि सञ्चारगृह गम्भीर बन्नुपर्छ ।