नागरिकता अध्यादेशको यथार्थ र भ्रम
सरकारले जेठ ९ मा ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०७८’ जारी गरेसँगै यसका पक्ष–विपक्षमा बहस भइरहेको छ । कतिपयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि जसपाको ठाकुर–महतो समूहसँग सौदाबाजी गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
केही जिम्मेवार नेताले वीरगन्जमा नागरिकता लिनेहरूको भीड नै लागिसकेको, त्यसमा भारतबाट आउनेहरू ठूलो संख्या रहेको र नेपालको राष्ट्रियता नै खतरामा पर्न लागेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रम छर्न भ्याइसकेको पनि देखियो । अर्कातर्फ, मधेसमा जसपाका केही कार्यकर्ताले अध्यादेशलाई ‘ठूलो उपलब्धि’ भन्दै दीप प्रज्वलन गर्न भ्याए । यस अध्यादेशले समाजमा एक प्रकारले हलचलै ल्याइदियो । तर, अध्यादेशको विषयवस्तुलाई खासै बहसमा ल्याइएन । अध्यादेशले कुन त्यस्तो विषय समेटेको छ, जसले देशको राष्ट्रियता खतरामा पर्न सक्छ ? यसमा दीप प्रज्वलन गर्नुपर्ने त्यस्तो के छ ? यो अध्यादेशले लैंगिक विभेदको पुरानो समस्यालाई सम्बोधन गरेको छ कि छैन ?
अध्यादेशमा के छ ?
जारी अध्यादेशमा दुइटा विषयवस्तु समेटिएका छन् । पहिलो, २०७२ असोज ३ भन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको १६ वर्ष पुगेको सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउनेछ । तर, त्यसका लागि आमा र बुबा दुवै नेपाली नागरिक हुनुपर्ने सर्त तेर्स्याइएको छ । यसको अर्थ, कुनै व्यक्तिकी आमाले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकी छन् तर बुबासँग नेपाली नागरिकता छैन भने यो अध्यादेशअनुसार उसले नागरिकता पाउन सक्दैन । जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकी आमाका नाममा नागरिकता पाउन फेरि पनि वञ्चित नै गरिएको छ । लैंगिक समानताको वकालत गर्नेहरूले ‘आमा र बुबा’ को ठाउँमा ‘आमा वा बुबा’ हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यस अध्यादेशले फेरि पनि पितृसत्तात्मक सोचलाई नै निरन्तरता दिएको छ ।
दोस्रो, नेपालकी नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्मेर नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको बेहोरा निज र निजकी आमाले तोकिए बमोजिमको स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । साथै निवेदन दिँदाका बखत त्यस्तो व्यक्तिकी आमाको मृत्यु भइसकेको वा होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा सोको प्रमाणसहित निवेदकको स्वघोषणा संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ । तर, स्वघोषणा झुटो ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्मको कैद वा एक लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।
यस प्रावधानले लैंगिक विभेदको पराकाष्ठा नाघेको छ । कुनै महिलाले आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिन बुबा अनिवार्य देखाउनैपर्ने, नभए बेपत्ता बुबा पनि चल्ने । तर, आमा मात्रै नचल्ने ! यसले महिलाको चरित्रमाथि नै प्रश्न तेर्स्याएको छ । तसर्थ अहिलेको अध्यादेशको जति गुणगान वा विरोध गरे पनि यसले विगतको जस्तै लैंगिक विभेदलाई निरन्तरता मात्रै दिएको छैन, त्यसलाई झनै कठोर बनाएको छ । यो नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको अविभेद र समानताको नीतिविपरीत छ । कथङ्कदाचित् बेपत्ता बुबा कतैबाट टुप्लुक्क आइपुग्यो भने सन्तानले सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ ।
जन्मसिद्ध नागरिकताको तथ्यांक
नेपालमा जन्मका आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान नागरिकता ऐन–२०२० ले नै हटाइसकेको थियो । त्यसपछि २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाद्वारा जारी गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ को भाग २ मा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसअनुसार संविधानको धारा ११ मा २०४६ चैत मसान्तसम्मलाई आधारवर्ष मानी जन्मका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था थियो । नागरिकता वितरणका लागि टोली खटाउने व्यवस्था पनि गरिएको थियो । त्यस्तो नागरिकता मधेसका जिल्लामा मात्रै होइन, पहाडका जिल्लामा पनि वितरण गरिएको थियो ।
तथ्यांकअनुसार, झापामा २६ हजार ४ सय ३० जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका थिए । कास्की, लमजुङ, गोरखा, तनहुँ, अर्घाखाँची, गुल्मी, पर्वत, पाल्पा, बागलुङ, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुलीजस्ता जिल्लामा पनि केही संख्यामा जन्मसिद्ध नागरिकता बाँडिएका थिए । गृह मन्त्रालयको २०७४–७५ को तथ्यांकअनुसार, त्यति बेला १ लाख २६ हजार ७ सय ९० जनालाई जन्मका आधारमा नागरिकता वितरण गरिएको थियो । तर जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिका सन्तानबारे अन्तरिम संविधान मौन थियो । परिणामतः जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानहरू अनागरिक हुन पुगे । २०७२ को संविधानले यसलाई सम्बोधन गरे पनि अझै नागरिकता ऐन बन्न सकेको छैन । परिणामतः जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गर्नेहरूका सन्तान उच्च शिक्षा लिन, जागिर पाउन, वैदेशिक रोजगारीमा जान लगायतबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् ।
यो समस्या सम्बोधनका लागि धेरै युवा तथा अधिकारकर्मीहरूले अभियान चलाउँदै आएका थिए । जारी अध्यादेशपछि त्यस्ता युवा अनागरिकबाट नागरिक बन्नेछन् । त्यस मानेमा, यो अध्यादेशलाई सकारात्मक भन्न सकिन्छ । तर, जुन तरिकाले राजनीतिक दलहरूले यसको प्रचार–प्रसार गर्दै छन्, त्यसबाट सत्ता टिकाउने र भोटको राजनीति नहोला भन्न सकिन्न । यो अध्यादेश ल्याउनुको मनोविज्ञान र प्रक्रियामाथि प्रशस्तै प्रश्न उठाउने ठाउँ छ ।
अदालत सधैं तगारो
नागरिकता सम्बन्धमा संविधान, ऐन, कानुनमा जतिसुकै राम्रो व्यवस्था आए पनि न्यायालय नै समस्या समाधानमा तगारो बनिरहेको देखिन्छ । २०५४ मा तत्कालीन सरकारले गठन गरेको वितरण टोलीले ३४ हजार ९० जनालाई नागरिकता दिएको थियो, जसलाई पछि सर्वोच्च अदालतले बदर गर्यो । त्यस बेला सर्वोच्चले फैसलामा नागरिकता नपाउने व्यक्तिलाई नागरिकता दिएको कारण देखाएन, बरु नागरिकता वितरण गर्ने तरिका गलत र असंवैधानिक भएको उल्लेख गरेको थियो । त्यति बेला अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले वितरण टोलीले कानुनविपरीत नागरिकता बाँडेको भन्दै रिट हालेका थिए ।
त्यस्तै, नेपाल नागरिकता नियमावली–२०४९ ले २०३७ को जनमतसंग्रहका लागि तयार गरिएको मतदाता सूचीमा नाम समावेश भएको, २०३२ को नागरिकता टोलीको लगतमा नाम समावेश भएको, नेपालभित्र कुनै सरकारी सेवा वा सरकारी स्वामित्वमा रहेको संस्थामा सेवा गरिरहेको वा अवकाश प्राप्त गरेका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, त्यस प्रावधानविरुद्ध २०४९ मै अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । २०५१ असार २४ मा सर्वोच्चले नियमावलीको उक्त प्रावधानलाई संविधानसँग बाझिएको भन्दै अमान्य र बदर घोषित गरेको थियो ।
त्यसै गरी, अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले २०५७ मा आमाका नाममा पनि सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्ने भन्दै, लिंगका आधारमा नागरिकतामा भएको भेदभावजन्य व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने माग राखी सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । त्यसमा सर्वोच्चको विशेष इजलासले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्दा बाबु नेपाली नागरिक भएका आधारमा मात्र वंशजको नागरिकता दिने, समानतासम्बन्धी हकसँग बाझिएको भन्न नमिल्ने भन्दै रिट नै खारेज गरिदिएको थियो । यी उदाहरणहरूले के देखाउँछन् भने, अदालतले नागरिकताको समस्या समाधानको हरेक प्रयत्नमा भाँजो हाल्ने काम गरेको छ । मधेसीको हकमा अझ बढी अनुदार देखिन्छ अदालत ।
प्रशासनिक अवरोध
प्रशासनको काम हो, तोकिएको कानुनअनुसार नागरिकता वितरण गर्नु । तर मधेससँग जोडिएर आउने नागरिकतासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पालनामा अड्चन पैदा गर्न प्रशासनको पनि उत्तिकै भूमिका रहने गरेको छ । उदाहरणका लागि, २०६८ मंसिर २० गते मन्त्रिपरिषद्ले जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेकाका सन्तानका लागि नागरिकता नियमावली–२०६३ को नियम ३ को प्रक्रिया पूरा गरी वंशजका आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यति बेला गृहमन्त्री विजय गच्छदार हुनुहुन्थ्यो । तत्कालीन झापाका सीडीओले नागरिकता दिन अस्वीकार गरेको समाचार प्रकाशित भएको थियो । त्यसपछि श्रीप्रसाद पण्डित र प्रवीणता वस्तीले रिट पनि दर्ता गरेका थिए । २०६८ फागुन ४ मा सर्वोच्चले नागरिकता वितरण रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
मधेसीलाई विदेशी देख्ने मनोविज्ञान
नागरिकताको समस्या संवैधानिक, कानुनी, न्यायिक र प्रशासनिक मात्र होइन, यो मूलतः मानसिकताको समस्या हो । राजनीतिक नेतृत्व, बौद्धिक वर्ग, अधिकारकर्मीलगायत काठमाडौंको वर्चस्वशाली समुदायको मानसिकतामा पनि समस्या छ । जब मधेसीलाई नागरिकता वितरण गर्ने कुनै कानुन वा अध्यादेश आउँछ, तब देशमा विखण्डन, फिजीकरण, सिक्किमीकरण हुने र राष्ट्रियता खतरामा पर्नेजस्ता मनोगत त्रास फैलाउने प्रयास हुन थाल्छ ।
पहाडमा नागरिकता दिनुलाई जटिल नमान्ने तर मधेसमा नागरिकता प्रदान गर्दा शंकाका दृष्टिले हेर्ने पञ्चायतकालीन सोच अझै विद्यमान छ । परिणामतः नागरिकताको समस्या झन्झन् जटिल र विकराल बन्दै गएको छ । यसबाट मधेसका दलित समुदाय झन् बढी प्रताडित छन् । नागरिकतामा लैंगिक विभेद कायम राखेर, उग्रराष्ट्रवादको नारा अनि खुला सिमानाको हवाला दिएर, युवाहरूलाई अनागरिक बनाएर समस्या समाधान हुँदैन । ‘वास्तविक नागरिक नछुटून् र गलत मानिसले नागरिकता नपाऊन्’ भन्नेमा सबै पक्ष सजग हुँदै नागरिकता वितरणलाई सहज बनाउनैपर्छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७८ ०८:२५
