व्यास कार्ययोजना : नबिर्स दुखेको घाउ- विचार - कान्तिपुर समाचार

व्यास कार्ययोजना : नबिर्स दुखेको घाउ

सम्पादकीय

भारतीय अतिक्रमणमा परेको नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नयाँ नक्सामा समेटिएपछि सरकारले त्यस क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै जारी गरेको व्यास कार्ययोजना अलपत्र पर्नु दुःखद मात्रै होइन, आश्चर्यजनक पनि छ ।

आठ महिनाअघि यो कार्ययोजना ल्याउँदा सरकारले जे प्रतिज्ञा गरेको थियो, अहिलेसम्म त्यसको एक छेउ पनि प्रगति भएको छैन । अतिक्रमित भूभागलाई नक्सामा उतारेपछि वास्तविक भूमि ल्याउने कुरा भूलिदिएजस्तै यो योजना पनि कतै हराएको छ । सत्ता राजनीतिको स्वार्थमा बेरिएर सरकार राष्ट्रिय अडानमा मौन बस्न थालेसँगै आफ्ना नागरिकको मनोबल वृद्धि गर्ने घोषित योजनासमेत अघि बढाउन अनिच्छुक देखिएको दृष्टान्त त होइन यो ?

त्यतिबेला, काठमाडौंदेखि दार्चुलासम्मै भारतीय परनिर्भरता हटाउने लोकरञ्जक नारा उचालिएको थियो, जुन तत्काल पूरा हुन असम्भवप्रायः नै थियो/छ । सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको दुःख जहाँको तहीँ छ, आत्मस्वाभिमानको प्रश्न अहिले पनि उस्तै छ । त्यसबेला सरकारले जानीजानी राष्ट्रवादी कार्ड बेचेको थियो । परन्तु, केही महिनाभित्रै त्यहाँका नागरिकका समस्या समाधान गर्ने उद्घोष पूरा गर्न भने सरकारले चाहेको भए धेरै हदसम्म सम्भव हुन्थ्यो । तैपनि कति कारणले हो, त्यतापट्टि सिन्कोसमेत भाँचेको पाइँदैन । दार्चुलाको व्यास क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको गुल्म स्थापना गर्दा छ महिनाका लागि सैनिक हेलिकप्टरबाट बन्दोबस्तीको व्यवस्थापन गरियो । त्यसपछि खाद्यान्नलगायतका लागि न सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग भयो, न वैकल्पिक पहल गरियो । व्यासका नागरिकलाई सहुलियतमा खाद्यान्न सुविधा उपलब्ध गराउने वाचा त झन् लागू हुने कुरै भएन । यसबाट पुष्टि हुन्छ, सरकार त्यतिबेला दीर्घकालीन सोचबाट निर्देशित हुनुको सट्टा क्षणिक तुजुक देखाउन मात्र लालायित थियो । नत्र यस्तो विषय अहिले पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा पर्नुपर्थ्यो ।

कालापानी छेवैका बासिन्दालक्षित २२ बुँदे ‘दार्चुला जिल्ला व्यास गाउँपालिकाको विकास तथा सेवा प्रवाहमा सुधारसम्बन्धी एकीकृत कार्ययोजना’ संघ, प्रदेश र सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि तीनवटै पक्षले यसलाई प्राथमिकता दिएका छैनन् । स्थानीयवासीको जीवनमा तात्त्विक सुधार आउन सक्ने योजनालाई ठोस रूपमा लागू गर्न सबै पक्ष उदासीन छन् । कार्ययोजनाका भवन निर्माणलगायतका बहुवर्षीय योजनाबाहेक धेरैजसो बुँदा यही असारभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर अवस्था कस्तो छ भने, इलाका प्रशासन कार्यालय छाङरुका सबै काम जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सदरमुकाम) खलंगाबाटै हुन्छ । सञ्चार सम्पर्क सशस्त्र प्रहरीको छाङरुस्थित ब्यारेकको वायरलेसका भरमा छ । नेपाल टेलिकमको टावर निर्माण कार्यसकिएकै छैन । छाङरुमा अध्यागमन प्रशासन पनि खोलिएको छैन ।

कतिसम्म भने, दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै अनुसार यसबारे गृह मन्त्रालयले ‘प्रशासनबाहेक अरू निकायलाई मात्रै पत्राचार गरेको’ रहेछ । यसबाट के बुझिन्छ भने कि यसमा अन्तरसरकारी निकायबीच उचित समन्वयको अभाव छ कि सरकारले कार्यान्वयन गर्ने सोचले भन्दा पनि सार्वजनिक खपतका निम्ति मात्रै यो कार्ययोजना ल्याएको थियो । नत्र, मुलुकको रणनीतिक महत्त्वको स्थानका लागि ल्याइएको कार्ययोजनाबारे सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै बेखबर नहुनुपर्ने हो । सबै पक्षको उदासीनताकै कारण हुनुपर्छ, यो कार्ययोजनाको प्रगति विवरण सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायबाट नियमित रूपमा गृह मन्त्रालयमा पेस गर्ने भनिए पनि त्यसो हुन सकेको छैन ।

चीनसँगको सीमावर्ती नाका टिंकर पुग्न नेपाली बाटो भएरै जाने व्यवस्थाका निम्ति पनि गत वर्ष पहल थालिएको थियो । तर, नेपाली भूमिबाटै टिंकरसम्म बाटो खोल्न घाँटीबगरमा बसेको सैनिक क्याम्प पनि छ महिनाअघि नै फिर्ता भइसकेको छ । उक्त क्याम्पलाई दीर्घकालीन रूपमै राख्नेसम्मका छलफल भए पनि करिब ५ सय मिटर घोडेटो बाटोको ट्र्याक खोलेर सेना फर्केको हो । आफूहरू दार्चुला–टिंकर सडक निर्माणका लागि सुन्सेरा गाउँमा बेसक्याम्प राखेर काम अघि बढाउने प्रक्रियामा रहेको प्रतिक्रिया सेनाको छ । यस्तो रणनीतिक महत्त्वको काम अघि बढाउन बियाँलो हुनुहुन्न । आशा गरौं, यो योजना पनि फेरि सरकारी उदासीनताको सिकार बन्ने छैन ।

यस्तै, तिब्बतको ताक्लाकोट छिर्ने नाका टिंकरमा भन्सार र सीमा प्रशासन कार्यालय सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव त्यत्तिकै सेलाएको छ । त्यस क्षेत्रका नागरिकलाई रोजगारीमा आकर्षित गर्ने खाका पनि अघि बढेको छैन । पशु क्वारेन्टाइन स्थापनामा पनि ध्यान पुगेको छैन । छाङरुमा विशेषज्ञ चिकित्सकसहित १५ शय्याको अस्पताल निर्माणको घोषित कार्य अघि बढेको छैन, व्यास स्वास्थ्यचौकीको मर्मत गरेर मात्रै सरकार पन्छिएको छ । वडा कार्यालयमा पनि सचिव बस्दैनन् । स्थानीयवासीले सरकारी कार्यायोजनाबाट कुनै लाभको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।

सरकारले सीमाक्षेत्रका नागरिकको दैनिक जीवनयापनदेखि त्यहाँ विद्यमान सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्था सुधार्ने योजनालाई यति चाँडै भुल्नुहुँदैन । हुन त, देशका सबै भूभागमा बस्ने नागरिकका आधारभूत समस्याप्रति सरकारको उचित दृष्टि पुग्नुपर्छ, तर पनि सीमा क्षेत्रमै राज्यको उपस्थिति हुनु–नहुनले चाहिँ रणनीतिक अर्थसमेत राख्छ । त्यसैले सरकारले कार्ययोजना बनाएर मात्र पुग्दैन, त्यसको उचित कार्यान्वयन पनि यथासमयमै गर्नुपर्छ । यस्तो रणनीतिक योजनालाई प्रचारमा ल्याएर पनि कार्यान्वयन नगर्दा पुग्ने मनोवैज्ञानिक क्षतिप्रति सरकार सजग रहनुपर्छ । सरोकारवालालगायतका सचेत वर्गले पनि यसबारे सरकारलाई घच्घच्याउनुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७८ ०७:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खाद्यान्न र ग्यासमा २० प्रतिशत छुट पहुँचवाला लक्षित नीति

खाद्य र साल्टको छुट लिन केन्द्रमै जानुपर्ने, होम डेलिभरीमा सरकारी छुट लागू नहुने
राजु चौधरी

काठमाडौँ — निषेधाज्ञाका क्रममा खाद्यवस्तु र ग्यासमा २० प्रतिशत छुट लिन सर्वसाधारण सरकारी आउटलेट/बिक्री केन्द्रमै पुग्नुपर्ने भएको छ । बजेट वक्तव्यमार्फत छुट दिने घोषणा गरेको सरकारले खरिद गर्न भने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका आउटलेट नै पुग्नुपर्ने सर्त राखेको हो । 

बिनातयारी हचुवामा छुट दिने निर्णय गरेको भन्दै आलोचना भएपछि बिहीबार अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, खाद्य व्यवस्था कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङबीच छलफल भएको थियो । शुक्रबारदेखि छुट दिने निर्णय भएको छ । तर छुटका लागि सरकारी आउटलेट नै पुग्नुपर्ने प्रावधानले निम्न वर्गले छुट पाउने सम्भावना न्यून रहेको सम्बद्ध संगठनहरू बताउँछन् ।

‘बिरामीका लागि औषधि किन्न जाँदा प्रहरीले रोक्ने गरेको अवस्थामा छुट लिन आउटलेटसम्म कसरी पुग्ने ? छुट लिन हिँडेर जान कसरी सम्भव होला ?,’ नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले भने, ‘आधारभूत निम्न वर्गका लागि राहत पुग्दैन । मजदुरीबाट दैनिक गुजारा चलाउनेलाई छुटबारे जानकारी पनि छैन । यो पूर्णतः अव्यावहारिक निर्णय हो ।’ सर्वसाधारणलाई छुट/राहत नै दिनका लागि निश्चित ठाउँ/चोकका किराना पसलबाट छुट दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

खाद्य व्यवस्था कम्पनीले थापाथली, रामशाहपथस्थित बिक्री कक्ष, ललितपुरको नख्खु गोदाम र भक्तपुरको सूर्यविनायकमा रहेको बिक्री कक्षबाट खाद्यवस्तु बिक्रीवितरण गर्ने जनाएको छ । जिल्लाका हकमा कम्पनीका कार्यालय तथा बिक्री कक्ष रहेका स्थानबाट बिक्री हुने जनाइएको छ । उक्त स्थानबाट चामल र कर्णालीको सिमीमा साविक कायम बिक्री मूल्यमा २० प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनप्रकाश चन्दले जानकारी दिए । ‘प्याकिङको अवस्था भए अधिकतम ३० केजी र कर्णालीको सिमी बढीमा २ किलो खाद्यवस्तु दिनेछौं,’ उनले भने । प्रतिपरिवारका दरले उपलब्ध यो छुट सुविधाका खाद्य वस्तु किन्दा सम्पर्क नम्बरसहित पहिचान खुल्ने कागजात चाहिने जनाइएको छ ।

साल्टले पनि कोटेश्वर, पाटन, सतुंगल, कालीमाटी र भक्तपुरमा रहेका आउटलेटबाट मात्रै छुट दिने बताएको छ । उक्त आउटलेटबाट परिचयपत्रका आधारमा एक परिवारले पिठो दुई केजी, चिनी दुई केजी, नुन दुई केजी, भटमासको तेल एक लिटर र खाना पकाउने ग्यास एक सिलिन्डर (खाली सिलिन्डर एसटीसी ब्रान्ड नै सोधभर्ना गर्नुपर्ने) खरिद गर्न सक्ने जनाएको छ ।

साल्टले छुट लिन नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिमा परिवारका सदस्यहरूको नाम र संख्या उल्लेख गरी १ प्रति बुझाउनुपर्ने बताएको छ । ‘सीमा तोकेर शुक्रबारदेखि छुट दिँदै छौं,’ साल्टका नायब कार्यकारी निर्देशक कुमारराज राजभण्डारीले भने, ‘छुटका लागि भने सर्वसाधारण आउटलेट नै आउनुपर्छ ।’ कोभिडको दोस्रो लहर देखिएपछि सरकारले वैशाख १६ देखि उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । होम डेलिभरी सेवामा पनि रोक लगाइएको छ । यद्यपि नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट मोबाइल गाडीमार्फत बिक्रीको व्यवस्था मिलाइएको दाबी गरिएको छ । तर, सरकारी छुट होम डेलिभरीमा लागू नहुने खाद्य र साल्टले जनाएको छ ।

सरकारले घोषणा गरेको २० प्रतिशत छुटमध्ये ८० प्रतिशत अर्थ मन्त्रालय र २० प्रतिशत सम्बन्धित कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्ने भएपछि होम डेलिभरीमा छुट अनइच्छुक भएका हुन् । ‘यो अवस्थामा होम डेलिभरीमा छुट हुँदैन,’ राजभण्डारीले भने । यता, खाद्य कम्पनीका नायब महाप्रबन्धक श्रीमणिराज खनालले होम डेलिभरीमा समस्या भएको प्रतिक्रिया दिए । होम डेलिभरीका क्रममा छुट दिने/नदिने सन्दर्भमा शुक्रबार मात्रै निर्णय हुने उनको भनाइ छ ।

‘आउटलेट बिहान खुला नै हुन्छ । सर्वसाधारणले बिहान खरिद गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘अनलाइनबाट अर्डर गरिएका सामानमा छुट दिने/नदिने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन ।’ हाल खाद्य व्यवस्था कम्पनीले डीडीसीको घिउ र साल्टबाटै खरिद गरेको तेल, पिठो, चिनी र ग्यास पनि बिक्री गरिरहेको छ । यद्यपि खाद्य कम्पनीबाट चामल र सिमीमा मात्रै छुट दिइने खनालले बताए । निषेधाज्ञामा हिँडडुल गर्न नपाइने र होम डेलिभरीको व्यवस्थामा पनि छुट नहुँदा सरकारी छुटको मान्यता नहुने जानकारहरू बताउँछन् ।

सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले सामाजिक न्यायका हिसाबले उपयुक्त उपाय नभएको र गरिबलाई लाभ नहुने उल्लेख गरेका छन् । ‘खाद्य र साल्टको बिक्री सीमित ठाउँमा हुने भएकाले र हिँडडुल नियन्त्रण गरिएकाले यो सुविधाका लागि निजी सवारी हुने र कर्मचारीले मात्र लिन्छन्,’ पौड्यालले लेखेका छन्, ‘दसैं बजार जस्तो गरी अहिलेको अवस्था नबुझी ल्याएको हचुवा नीतिले गरिबलाई लाभ हुँदैन । सामाजिक न्यायका हिसाबले यो उपयुक्त उपाय होइन ।’ यता अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भने छुट सुविधा कार्यान्वयन सुरु भएको दाबी गरे ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७८ ०७:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×