व्यास कार्ययोजना : नबिर्स दुखेको घाउ

आठ महिनाअघि यो कार्ययोजना ल्याउँदा सरकारले जे प्रतिज्ञा गरेको थियो, अहिलेसम्म त्यसको एक छेउ पनि प्रगति भएको छैन । अतिक्रमित भूभागलाई नक्सामा उतारेपछि वास्तविक भूमि ल्याउने कुरा भूलिदिएजस्तै यो योजना पनि कतै हराएको छ । सत्ता राजनीतिको स्वार्थमा बेरिएर सरकार राष्ट्रिय अडानमा मौन बस्न थालेसँगै आफ्ना नागरिकको मनोबल वृद्धि गर्ने घोषित योजनासमेत अघि बढाउन अनिच्छुक देखिएको दृष्टान्त त होइन यो ?

त्यतिबेला, काठमाडौंदेखि दार्चुलासम्मै भारतीय परनिर्भरता हटाउने लोकरञ्जक नारा उचालिएको थियो, जुन तत्काल पूरा हुन असम्भवप्रायः नै थियो/छ । सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको दुःख जहाँको तहीँ छ, आत्मस्वाभिमानको प्रश्न अहिले पनि उस्तै छ । त्यसबेला सरकारले जानीजानी राष्ट्रवादी कार्ड बेचेको थियो । परन्तु, केही महिनाभित्रै त्यहाँका नागरिकका समस्या समाधान गर्ने उद्घोष पूरा गर्न भने सरकारले चाहेको भए धेरै हदसम्म सम्भव हुन्थ्यो । तैपनि कति कारणले हो, त्यतापट्टि सिन्कोसमेत भाँचेको पाइँदैन । दार्चुलाको व्यास क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको गुल्म स्थापना गर्दा छ महिनाका लागि सैनिक हेलिकप्टरबाट बन्दोबस्तीको व्यवस्थापन गरियो । त्यसपछि खाद्यान्नलगायतका लागि न सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग भयो, न वैकल्पिक पहल गरियो । व्यासका नागरिकलाई सहुलियतमा खाद्यान्न सुविधा उपलब्ध गराउने वाचा त झन् लागू हुने कुरै भएन । यसबाट पुष्टि हुन्छ, सरकार त्यतिबेला दीर्घकालीन सोचबाट निर्देशित हुनुको सट्टा क्षणिक तुजुक देखाउन मात्र लालायित थियो । नत्र यस्तो विषय अहिले पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा पर्नुपर्थ्यो ।

कालापानी छेवैका बासिन्दालक्षित २२ बुँदे ‘दार्चुला जिल्ला व्यास गाउँपालिकाको विकास तथा सेवा प्रवाहमा सुधारसम्बन्धी एकीकृत कार्ययोजना’ संघ, प्रदेश र सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि तीनवटै पक्षले यसलाई प्राथमिकता दिएका छैनन् । स्थानीयवासीको जीवनमा तात्त्विक सुधार आउन सक्ने योजनालाई ठोस रूपमा लागू गर्न सबै पक्ष उदासीन छन् । कार्ययोजनाका भवन निर्माणलगायतका बहुवर्षीय योजनाबाहेक धेरैजसो बुँदा यही असारभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर अवस्था कस्तो छ भने, इलाका प्रशासन कार्यालय छाङरुका सबै काम जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सदरमुकाम) खलंगाबाटै हुन्छ । सञ्चार सम्पर्क सशस्त्र प्रहरीको छाङरुस्थित ब्यारेकको वायरलेसका भरमा छ । नेपाल टेलिकमको टावर निर्माण कार्यसकिएकै छैन । छाङरुमा अध्यागमन प्रशासन पनि खोलिएको छैन ।

कतिसम्म भने, दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै अनुसार यसबारे गृह मन्त्रालयले ‘प्रशासनबाहेक अरू निकायलाई मात्रै पत्राचार गरेको’ रहेछ । यसबाट के बुझिन्छ भने कि यसमा अन्तरसरकारी निकायबीच उचित समन्वयको अभाव छ कि सरकारले कार्यान्वयन गर्ने सोचले भन्दा पनि सार्वजनिक खपतका निम्ति मात्रै यो कार्ययोजना ल्याएको थियो । नत्र, मुलुकको रणनीतिक महत्त्वको स्थानका लागि ल्याइएको कार्ययोजनाबारे सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै बेखबर नहुनुपर्ने हो । सबै पक्षको उदासीनताकै कारण हुनुपर्छ, यो कार्ययोजनाको प्रगति विवरण सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायबाट नियमित रूपमा गृह मन्त्रालयमा पेस गर्ने भनिए पनि त्यसो हुन सकेको छैन ।

चीनसँगको सीमावर्ती नाका टिंकर पुग्न नेपाली बाटो भएरै जाने व्यवस्थाका निम्ति पनि गत वर्ष पहल थालिएको थियो । तर, नेपाली भूमिबाटै टिंकरसम्म बाटो खोल्न घाँटीबगरमा बसेको सैनिक क्याम्प पनि छ महिनाअघि नै फिर्ता भइसकेको छ । उक्त क्याम्पलाई दीर्घकालीन रूपमै राख्नेसम्मका छलफल भए पनि करिब ५ सय मिटर घोडेटो बाटोको ट्र्याक खोलेर सेना फर्केको हो । आफूहरू दार्चुला–टिंकर सडक निर्माणका लागि सुन्सेरा गाउँमा बेसक्याम्प राखेर काम अघि बढाउने प्रक्रियामा रहेको प्रतिक्रिया सेनाको छ । यस्तो रणनीतिक महत्त्वको काम अघि बढाउन बियाँलो हुनुहुन्न । आशा गरौं, यो योजना पनि फेरि सरकारी उदासीनताको सिकार बन्ने छैन ।

यस्तै, तिब्बतको ताक्लाकोट छिर्ने नाका टिंकरमा भन्सार र सीमा प्रशासन कार्यालय सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव त्यत्तिकै सेलाएको छ । त्यस क्षेत्रका नागरिकलाई रोजगारीमा आकर्षित गर्ने खाका पनि अघि बढेको छैन । पशु क्वारेन्टाइन स्थापनामा पनि ध्यान पुगेको छैन । छाङरुमा विशेषज्ञ चिकित्सकसहित १५ शय्याको अस्पताल निर्माणको घोषित कार्य अघि बढेको छैन, व्यास स्वास्थ्यचौकीको मर्मत गरेर मात्रै सरकार पन्छिएको छ । वडा कार्यालयमा पनि सचिव बस्दैनन् । स्थानीयवासीले सरकारी कार्यायोजनाबाट कुनै लाभको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।

सरकारले सीमाक्षेत्रका नागरिकको दैनिक जीवनयापनदेखि त्यहाँ विद्यमान सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्था सुधार्ने योजनालाई यति चाँडै भुल्नुहुँदैन । हुन त, देशका सबै भूभागमा बस्ने नागरिकका आधारभूत समस्याप्रति सरकारको उचित दृष्टि पुग्नुपर्छ, तर पनि सीमा क्षेत्रमै राज्यको उपस्थिति हुनु–नहुनले चाहिँ रणनीतिक अर्थसमेत राख्छ । त्यसैले सरकारले कार्ययोजना बनाएर मात्र पुग्दैन, त्यसको उचित कार्यान्वयन पनि यथासमयमै गर्नुपर्छ । यस्तो रणनीतिक योजनालाई प्रचारमा ल्याएर पनि कार्यान्वयन नगर्दा पुग्ने मनोवैज्ञानिक क्षतिप्रति सरकार सजग रहनुपर्छ । सरोकारवालालगायतका सचेत वर्गले पनि यसबारे सरकारलाई घच्घच्याउनुपर्छ ।