आन्दोलित हुन बजेट भाषण कुर्नुपर्दैन !- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

आन्दोलित हुन बजेट भाषण कुर्नुपर्दैन !

आम मान्छे ठट्टा गर्छन्— बालुवा ठेकेदारलाई रोक्न महामारी फैलाउन सक्ने कोरोनाजस्तो भाइरस पनि अक्षम देखियो !
उज्ज्वल प्रसाई

२०७६ पुस २६ गते, धनुषाको औरही खोलामा भइरहेको बालुवा–गिट्टीको अनियन्त्रित दोहनविरुद्ध आवाज उठाउने युवा ओमप्रकाश महतो (दिलीप) मारिए । क्रूरतापूर्वक हत्या गरिएका दिलीपबारे खबर प्रकाशित भएपछि माघ १० गते ‘काठमान्डु पोस्ट’ मा साथी अमीषराज मुल्मीले दिलीपका नाममा स्तम्भ लेखे । स्तम्भको शीर्षकमै उनले भने, ‘दिलीप हिरो हुनुपथ्र्यो तर उनी बिर्सिइनेछन् ।’ दिलीप त्यस्ता सबाल्टर्न हुन् जसले जीवित हुँदै उरालेको आवाज सुन्नेहरू धेरै हुँदैनन्, मारिएपछि पनि सजिलै बिर्सिइन्छन् ।

दिलीपलाई हाम्रो समयका नायकका रूपमा सम्झनु भनेको उनले सुरु गरेको अभियानलाई तीव्र बनाउनु हो, नदीदोहनविरुद्ध आम समुदायलाई जागरुक र चनाखो तुल्याइरहनु हो । अमीषले भनेझैं दिलीपलाई नेपाली समाजको नायक बनाउन सकिएन । नत्र सरकार स्वयं यति क्रूर खलनायक बन्ने थिएन, वार्षिक बजेटमा हाकाहाकी चुरे नासेर बालुवा बेच्ने प्रपञ्च रच्ने दुस्साहस गर्ने थिएन । दिलीपले सुरु गरेको अभियान बलियो र देशव्यापी बन्न सकेको भए, केपी ओली र विष्णु पौडेल जस्ताको बेहद मनपरी प्रकट हुने थिएन ।

गत जेठ १५ गते पेस गरिएको वार्षिक बजेटमा बालुवा–गिट्टी निर्यात खुला गरेको घोषणा हुँदा सूचनामा पहुँच हुनेहरू सशंकित भए । संवैधानिक वैधता एवं आम नागरिकको विश्वाससमेत गुमाइसकेको ओली सरकार भारतकै आडमा टिकिरहेको अनुमान भइरहेका बेला चुरेको बालुवा सीमापार पुर्‍याउने षड्यन्त्र रचिएको लख काटिनु स्वाभाविक छ । साथै, चुरे विनाशले निम्त्याउने समस्याका सुरुआती झलक देखिसकिएकाले पनि बजेटको १९९ औं बुँदाबारे चर्चा चुलियो । सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएर खरा शब्दमा सम्पादकीय लेखिए । विषयका जानकारहरूले धमाधम टिप्पणी र आलोचना लेखे । चुरे नासिँदा भोग्नुपर्ने त्रासदीबारे विश्वसनीय अनुमानहरू सार्वजनिक भए । यी स्वाभाविक र जरुरी थिए । तर, बहस सृजना गर्न बालुवा निर्यातसम्बन्धी यो निर्णय कुरिरहनुपर्ने थिएन ।

दिलीप मारिँदा निर्यात बन्द थियो, चुरे संरक्षणका लागि सरकारी अभियान जारी थियो । उनी जीवित छँदा जसरी दोहन जारी थियो, उनी मारिएपछि सम्भवत: अझ ठूलो तीव्रतासाथ बालुवा उत्खनन चलिरह्यो । बजेटमा प्रस्ट देखिएको सरकारी बदनियतले जुन स्तरमा चिन्ता सृजना गर्‍यो, त्यही अनुपातमा प्राथमिकता र चिन्ताको विषय बन्नुपर्ने हो त्यसरी सदासर्वदा चलिरहेको नदीदोहन । टिपर भरेर बालुवा भारत पठाउनु मात्रै चिन्ताको विषय होइन, समृद्धिको रनाहा छुटेको नेपाली समाजमा दलालीका कारण तीव्र भएको प्रकृतिदोहन बरु ठूलो त्रासदी हो । चुरे र मधेस मात्रै होइन, विकट पहाडका खोलानाला पनि उस्तै भ्रष्ट ठेकेदारहरूको कब्जामा छन्, यो चिन्ताको विषय हो ।

गत वैशाख महिनाभरि सुनकोशी नदीमा भइरहेको बालुवादोहनबारे यसै अखबारमा शृंखलाबद्ध खबर प्रकाशित थिए । माझी र दनुवार समुदायले भोगेका कहर ती खबरमा लेखिएका थिए । साथै, खोज पत्रकारिता केन्द्रको प्रकाशनमा पत्रकार भृकुटी राईले नदीदोहन, स्थानीय समुदायमा परेका प्रभाव र पर्यावरणीय संकटबारे गहकिला खोजमूलक रिपोर्टहरू लेखेकी थिइन् । गोरखा र तनहुँमा बग्ने मस्र्याङ्दी नदीको दोहन, त्यसमा जोडिएका भ्रष्टाचार र अपराधका घटना धेरै पहिलेदेखि सार्वजनिक छन् ।

बजेट भाषण हुनुभन्दा दस दिनअघि मात्रै पनि सगरमाथा टीभीमा मेची नगरपालिकामा पर्ने बडाखाल गाउँका अनुपा मेचे र मनिकुमार सुनुवार गुनासो गर्दै थिए । निन्दा खोलामा ठूला खाडल खनेर बेपरबाह बालुवा निकालिएका कारण आफ्ना इनारमा पानी आउन छोडेको बताउँदै थिए । सुक्खा ट्युबवेल र इनार देखाएर नदीदोहन बन्द गराउन माग गर्दै थिए । केही महिनाअघि मोरङको केराबारीको खदम खोला नजिकका बासिन्दाले उस्तै कहर सुनाएका थिए । तिनले बोलेको कसले सुन्ने ?

मेची नगरपालिकाले नदीजन्य स्रोत बिक्रीबाट उठाउने राजस्वमा भ्रष्टाचार भयो । तीन जनप्रतिनिधिले राजस्व उठाउन प्रयोग हुने रसिद नक्कली छापेर ठूलो रकम गायब बनाएका प्रमाणसहितका खबर प्रसारण भए । यस विषयमा नगर नेतृत्वबाट जवाफ खोजियो । नक्कली रसिदबारे अध्ययन गर्न समिति बन्यो, प्रतिवेदन तयार भयो । औपचारिक रूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएपछि सूचनाको हकको उपयोग गर्दै स्थानीय पत्रकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे । प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार भएको उल्लेख छ तर कारबाही अघि बढेको छैन ।

नगर नेतृत्वले आफैं कारबाही गर्न नसक्ने भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गुहारेको छ । नगरले आफ्नै अधिकार उपयोग गर्दै कारबाही गर्न सक्ने पर्याप्त ठाउँ छ । कारबाही गर्न सक्ने नैतिक तागतको कमी भने हुन सक्छ । यसअघिका उस्तै प्रकृतिका लेनदेनमा को कसरी संलग्न थियो भन्ने सत्यले लखेटेर नगर नेतृत्व लाचार भएको हुन सक्छ । छानबिनका लागि गुहारिएको त्यो अख्तियार सत्ताबाट वशीभूत छ भन्ने थाहा नपाउने कति होलान् र ! रसिद काण्डबारे खोजी गरिरहेका पत्रकार भन्छन्, ‘भ्रष्टाचारमा मुछिएका मान्छे सबै प्रधानमन्त्री केपी ओलीनिकट छन् । अख्तियारमा मुद्दा पुग्नु भनेको कसैलाई कुनै कारबाही नहुनु हो ।’

कोरोना त्रासदीका कारण लकडाउन गरिन्छ । पहिलो लहर होस् वा दोस्रो, लकडाउनमा अरू सबै बन्द भए पनि राजमार्गमा असंख्य टिपर बालुवा बोकेर दगुर्छन्; शाखा बाटामा दर्जनौं ट्रयाक्टर पानी चुहाउँदै बालुवा बोकेरै कुदिरहेका देखिन्छन् । तिनलाई रोक्न सक्ने कोही छैन । आम मान्छे ठट्टा गर्छन्— बालुवा ठेकेदारलाई रोक्न महामारी फैलाउन सक्ने कोरोनाजस्तो भाइरस पनि अक्षम देखियो । पूर्वको उदयपुर पुगौं वा पश्चिमको बैतडी, झापाको धुलाबारी होस् कि मोरङको केराबारी, दृश्य उही हो, समस्या उस्तै हो । पछिल्लो डेढ दशकमा गरिएका टिपर, ट्रयाक्टर र एस्काभेटर आयातको तथ्यांकले देखाउँदो हो लोकतन्त्रको असली हिसाब !

राजनीतिक दलनिकट ठेकेदारका क्रसर उद्योग छन्, बालुवा–गिट्टी बिक्री डिपो छन्, जनप्रतिनिधि तिनको प्रभावमा छन्, कतिपय जनप्रतिनिधिका आफ्नै टिपर र ट्रयाक्टर ठेक्कामा लागेका हुन्छन्, विरोध गर्न सक्ने भ्रातृ संगठनका युवाका हातमा कमिसनका दाम चढ्छन्, पत्रकारलाई मोलमोलाइमा संलग्न गराइन्छ, कतिपयका घर ठेकेदारले सित्तैंमा पठाइदिएको बालुवाले बनेका हुन्छन्, कतिपयलाई क्रसर उद्योगमा सेयर दिइएको हुन्छ, लेख्न सक्ने बुद्धिजीवीलाई धम्क्याइन्छ । दलालीमा नफसेका थोरै पत्रकारले जोखिम मोलेर समाचार लेख्छन् । पूर्वका एक पत्रकारले सुनाए, ‘सोझै धम्क्याएका त छैनन्, कमिसन र सेयरका प्रस्ताव धेरै आए ।’

नदीबाट निकालिएको बालुवा बोकेर कुद्ने ट्रयाक्टरका कथा उति नै महत्त्वपूर्ण छन् । गाउँगाउँमा बालुवा ढुवानी गर्न प्रयोग गरिएका अधिकांश ट्रयाक्टर कृषि प्रयोजनका लागि भन्दै एक प्रतिशत भन्सार राजस्व तिरेर भित्र्याइएका हुन्, पछिल्ला दुई वर्षदेखि भन्सार राजस्व पाँच प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । यस्तो सहुलियत खाद्यान्न र तरकारी उत्पादन वृद्धि गर्ने र वास्तविक कृषकको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यसहित व्यवस्था गरिएको हो । कृषिबाहेक अन्य प्रयोजनमा यस्ता गाडीको उपयोग हुनु भनेको कृषि क्षेत्रलाई हानि पुर्‍याउनु हो । त्यसमाथि, नीति र कानुन बनाउने ठाउँमा स्वयं ठेकेदारहरू पुगेका छन्, लागू गर्ने जिम्मा लिएका अधिकांशले माफियाहरूकै अँध्यारो खोपीमा इमान जाकटी राखेका छन् ।

नगर तहमा राजनीति गरिरहेका केही इमानदार युवालाई नदीदोहनबारे प्रश्न गर्दा लाचारी व्यक्त गर्छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘धारामा पानी आउनै छोडेपछि चिन्तित भएका थियौं । यसबारे अलि राम्रो छलफल गर्ने कोसिस गरेका पनि हौं । तर जिम्मेवार पदमा बसेकाहरू प्राय: सबै मुछिएका छन् । पार्टी कमिटीहरूमा यस विषयमा कहिल्यै छलफल हुँदैन । चुनावमा टिकट पाउने सम्भावना भएकाहरू बोल्दैनन्, भोलि पैसा माग्ने तिनै बालुवा व्यापारीसँग हो । एक्लै सुरिन खोज्दा मारिने डर ठूलो छ ।’

थिति कसरी बदल्ने ? मियो फेरि पनि राजनीति नै हो । माथि उल्लिखित घटनाहरूले देखाइसके— दलहरू स्वयं दलालीको दलदलमा छन्, अपवाद नेता र कार्यकर्ता निरीह छन् । त्यसमाथि बालुवाजस्ता स्रोतबारे बुझाइ र यसको स्वामित्व एवं उपयोगसँग जोडिएका जटिलता बहुविध छन् । ‘ट्रयाजेडी अफ कमन्स’ को अवधारणा अघि सार्दै बालुवाजस्ता स्रोतहरू राज्य र बजारको स्वामित्वमा रहे भने मात्रै जोगिन सक्छन् भन्ने ग्यार्रेट हार्डिनहरू व्यवहारत: असफल सिद्ध भइसके । बरु समुदायकै अग्रसरतामा यी स्रोतहरू जोगिएका प्रशस्त उदाहरण छन् ।

‘कमन्स’ लाई समाज विज्ञान एवं सामाजिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण अवधारणाका रूपमा व्यापक विमर्शमा ल्याउनु एउटा उपाय हुन सक्छ । आदिवासी जनजातिजस्ता आन्दोलनले यस विषयलाई जनपरिचालनका मुख्य मुद्दा बनाउन सक्छन् । आन्दोलनकै लागि पनि समाजशास्त्री शिव विश्वनाथनले भनेझैं ‘रिइन्भेन्टिङ द कमन्स’ अवधारणा उपयोगी हुन सक्छ । अभियन्ता, वैज्ञानिक, समाज वैज्ञानिक, पत्रकार एवं बौद्धिकहरूको भूमिका अहम् हुन्छ । दिलीपजस्ता युवाहरू परिवर्तनका विम्ब हुन्, तिनको पवित्र उद्देश्यलाई बुझ्नु, तिनलाई नबिर्सिनु, विषयको गाम्भीर्य र जटिलतालाई आत्मसात् गर्नु समाधानको पहिलो खुड्किलो हो । आन्दोलित हुन अर्को बजेट भाषण वा केपी ओलीको अर्को जनविरोधी निर्णय कुरिरहनुपर्दैन ।

(शुक्रबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७८ १९:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हारबर्ट सरकार र नेकपा एमाले

समता र प्रगतिका सपनालाई अर्थहीन तुल्याउने खेलका क्रूर र अकलगुम विदूषकहरू अखबारी व्यंग्यका लायक पनि छैनन् ।
उज्ज्वल प्रसाई

कोरोना–त्रासदीमा उत्पन्न विषाद, भय र सन्तापबीच उही चिरपरिचित नेकपा एमाले पार्टी फेरि एक पटक ‘थिएटर अफ एब्सर्ड’ बन्यो । पात्रहरू नयाँ होइनन्, प्रवृत्तिमा नूतनता केही थिएन, कथानकमा अर्थहीनताकै पनि कुनै नवीन पत्र खोज्नुपर्ने थिएन ।

विषाणुले शरीरमा घर गरेर सासको जोहो गर्न अप्ठ्यारो परिनसकेर संयोगले बाँचेकाहरूलाई एउटा तमासा भने पक्कै थियो ताजा एमाले प्रकरण । जीवन क्षणभंगुर छ भन्ने भावलाई व्यवस्था स्वयंले जबर्जस्त उकेरा लगाइरहेका बेला, राजनीतिक दल तमासे बन्नु सायद अनौठो होइन । विदीर्ण एउटा धुन नेपथ्यमा बजेको थियो, मञ्चमा विदूषकहरू नक्कली कपाल हल्लाउँदै लेग्रो तानेर कम्युनिस्ट आन्दोलन, जबज, क्रान्ति, परिवर्तन, संसारकै उत्कृष्ट पार्टी केके केके भनिरहेका थिए । अकस्मात् हारबर्ट सरकारको झल्को आयो ।

मुक्तिको मृतात्मा

अंग्रेज उपनिवेशको प्रभावमिश्रित बंगाली समाजमा पढे–बढेका बाबुआमाको छोरो थियो— हारबर्ट सरकार । ती उम्दा बाबुआमा असमयमै मरिगए । जसले हुर्काए, ती परचक्रीझैं थिए । कवितामा आफ्नो मेधा परीक्षण गर्न खोज्ने हारबर्ट सरकार हेपिँदै र पेलिँदै हुर्किएर वयस्क बन्यो । गाउँबाट सहर पढ्न आएको भतिजो थियो बिनु, परित्यक्त यो काकालाई ऊ माया गर्थ्यो । हारबर्टको उदास कोठामा ऊ आइरहन्थ्यो, आफ्ना डायरी र अरू जिन्सी लुकाउँथ्यो । नक्सलवादी आन्दोलनमा लागेको बिनुलाई आफ्ना सामान लुकाउने सुरक्षित ठाउँ चाहिन्थ्यो, हारबर्टलाई साथी । छटाएको झैं मानिने हारबर्टका कोठामा अरू कोही हम्मेसी आउँदैनथे, ऊ भूतप्रेतबारे पढिबस्थ्यो । काका–भतिज गफ गर्थे; बिनुले मान्छेको मुक्तिको समाजवादी बाटोबारे उसलाई सुनाउँथ्यो, माओ पढ् भन्थ्यो । एक दिन अकस्मात् बिनु प्रहरीको निसाना भयो, क्रान्तिका नाममा जीवन बलिदान गर्‍यो । उसको डायरी हारबर्टसँगै रह्यो, लुकाएका सामान त्यत्तिकै रहे ।

हारबर्ट जादुटुनाबारे पढ्न थाल्यो । बिनुका डायरी पनि पढ्यो, उसका सपना र कल्पना पढ्यो । ती सबै बिनुसँगै करिब मरिसकेका थिए । हारबर्ट मरिसकेको ‘अस्तित्व’ सँग बात मार्ने विधि खोज्न थाल्यो । प्रेत विद्या सिक्न उसले केही मौलिक ग्रन्थको खोजी गर्‍यो । मृणाल कान्ति घोष भक्तिभूषणको ‘अकाउन्ट्स अफ द आफ्टरलाइफ’ र कालीबार वेदान्तबागिसको ‘मिस्टेरिज अफ द आफ्टरलाइफ’ जस्ता ग्रन्थबाट उसले सांसारिक अस्तित्वमा नरहेका आत्मासँग कुराकानी गर्ने विधि सिक्यो । सम्भवतः ऊ बिनुसँग उसका पूरा नभएका मुक्तिका सपनाबारे कुरा गर्न चाहन्थ्यो । यो प्रयत्नबारे उसले आफ्ना जँड्याहा साथीहरूलाई बतायो । बिस्तारै स्वर्गीय पितृहरूसँग सम्पर्क गराइदिन सक्ने हारबर्टको तिलस्मी खुबीबारे चर्चा चल्न थाल्यो । उसकहाँ मानिसहरू मरिसकेका आफन्तसँग सम्पर्क गराइमाग्न आउन थाले । मृतात्मासँग संवाद गराउने उसको पसल नै सुरु भयो, उसका ग्राहकहरू क्रमशः बढ्न थाले । यसबारे पत्तो पाएको एक कर्पोरेट व्यापारी सुरापति मारिकले एउटा उदास कुनोमा चलेको पसललाई ‘देवता व्यवसाय’ का रूपमा सबै ठूला सहरमा फैल्याएर कुस्त पैसा कमाउने योजना बुन्यो ।

अन्तिममा हारबर्ट सरकारको उद्यम भ्रम मात्र हो भन्ने ‘सत्य’ प्रचारित भयो । अनि साथीहरूसँग लस्त हुने गरी मातेको एक रात उसले आत्महत्या गर्‍यो । सम्भवतः हारबर्टले बिनु र उसका मरेका सपनासँग सोझै बात मार्न आफैं मर्ने निधो गरेको थियो । उसलाई जलाउन विद्युत् शवदाहगृहमा लगियो । अघिल्लो रात सँगै रक्सी खाएका साथीहरूले उसका सबै सामान पनि लाससँगै जलाउन लगे । बिनुले लुकाएर राखेका डाइनामाइट र विस्फोटक पदार्थ पनि सिरक–डसनासँग पोको परेर शवदाहगृह पुगे । जसै लास जल्न थाल्यो, शवदाहगृहमा एकपछि अर्को विस्फोट हुन थाल्यो । वरपरका सबैको भागाभाग चल्यो । मृत हारबर्टलाई जलाउँदा किन त्यति विघ्न विस्फोट भयो ? यसको रहस्य के हो ? कसैले पत्तो पाएन ।

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीजस्ता कम्युनिस्ट पार्टीहरू आफैंमा त्यस्ता पर्यावरण भएका छन् जहाँ आन्दोलन, परिवर्तन, समता र मुक्तिका सपनाहरूलाई नै हारबर्ट सरकारझैं बनाइएको छ । उदास, परित्यक्त र अर्थहीन !

ओली–ओतमा हारबर्ट उत्पादन

प्रख्यात बंगाली साहित्यकार नवरुण भट्टाचार्यले सन् १९९३ मा लेखेका थिए— ‘हारबर्ट’ उपन्यास । सोभियत संघको पतन भइसकेको थियो । मजदुर र किसान आन्दोलनले दुर्दान्त व्यथा भोग्न थालेका थिए । बंगालको सत्ताधारी भाकपा मार्क्सवादीले एकपछि अर्को निर्णयमा प्रदर्शन गरिरहेको ‘एब्सर्डिटी’ उत्सवमयी थिएन । कतिपय आलोचकका शब्दमा भन्ने हो भने, ‘मनु–मार्क्सवाद’ को अनौठो प्रयोग भइरहेको थियो बंगालमा । नक्सलवादले सयौं जटिलता भोग्न थालिसकेको थियो । बिनुजस्ता पात्र र तिनका सपना सबै मृतप्रायः थिए । यसैबीच दुनियाँ भूमण्डलीकृत भएको संकथन बलिया बन्यो, उपभोगको स्वर्ग सृजना हुँदै छ भन्ने उद्घोष सबैभन्दा पत्यारिलो बन्यो ।

यी सबै अर्थ–सामाजिक एवं सांस्कृतिक उतारचढावलाई नजिकबाट परख गरिरहेका भट्टाचार्यले क्रान्तिका नाममा बलिदान दिएको बिनुलाई होइन, हारबर्टलाई उपन्यासको नायक बनाए । त्यस्तो सबाल्टर्न पात्र उनको नायक भयो जसले जिउँदा क्रान्तिकारीसँग अर्थपूर्ण संवाद गर्न सक्दैन र खासै अवसर पनि पाउँदैन, बरु मुक्तिका मृतात्मासँग संवाद गर्न खोज्दाखोज्दै आत्महत्या गर्न पुग्छ । उसको लघु–उद्यमको भाउ बढेको सुइँको पाउनासाथ बजार प्रभावी बन्न खोज्छ तर भूमण्डलीकरणको लाभ पनि उठाउन नपाउँदै, हारबर्ट उदांगिन्छ । नायक मर्दा विस्फोट त हुन्छ तर त्यो विस्फोटको रहस्य कसैले बुझ्दैन, त्यसले कसैलाई निद्राबाट ब्युँझाउँदैन । न सत्तालाई, न सत्ताले किनारा लगाएका परित्यक्तहरूलाई !

अहिले केपी ओलीको नेतृत्वमा नेकपा एमालेले समता र प्रगतिको सपनालाई हारबर्ट सरकारझैं बनाएको छ । ओलीको उदय हुने पर्यावरण निर्माण गर्नमा उल्लेख्य योगदान गरेका माधव नेपाल हारबर्टको निरीह मलामी बनेका छन् । अलि पर बसेर उति नै निरीहतासाथ यो बरबादीमा आफ्नो योगदान बिर्सिएको स्वाङ पार्दै हेरिरहने पात्र हुन् पुष्पकमल दाहाल । हारबर्टको शव जल्न थाल्दा उहिल्यै साँचिएका क्रान्तिका डाइनामाइटहरू पड्किए ।

विस्फोट सुनेर चिल्लबिल्ल भएका मानिसका अनुहारमा जस्ता अलमल, भय र निरीहता देखिए होलान्, त्यो थाहा पाउन घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे र ठाकुर गैरेहरूका भावभंगिमा हेर्नुपर्छ । विस्फोटबाट उछिट्टिएर आएका छर्राले आफूलाई चोट पुर्‍याउलान् भनेर भुसाल र गैरेहरू तर्किन खोजेका छन्, तर जोगिन सकेका छैनन् । विस्फोटले तर्सेका जरुर छन्, ब्युँझेका छैनन् ! ब्युँझेर नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्ने हिम्मत गरेका छैनन् ! बरु आफैं नायक बन्न सकिँदैन भन्ने ठहर गरेर दर्जनौं हारबर्ट सरकारहरू बनाउने उद्यममा सामेल भइसकेका छन् । विषाक्त पर्यावरणमा कुनै बदलाव ल्याउन सकिँदैन भन्ने थाहा पाएरै उनीहरू त्यहाँ सामेल छन् । त्यही विषाक्त राजनीतिको दुष्प्रभावका कारण वर्तमान त्रासदी निम्तिएको हो भन्ने बुझेर पनि आफ्नै अग्रसरतामा खुल्न सक्ने नयाँ सम्भावनाको ढोका बन्द गरेका छन् । थोरै आशा राखेर प्रगतिपथमा लाग्न खोज्ने जीवित बिनुहरू जति थिए, तिनलाई झुक्याएर यी ओली–ओतमा फर्केका छन् । ती बिनुहरूलाई हारबर्टमा परिणत गराउन यी सबै संलग्न हुनेछन् ।

अब कस्तो हारबर्ट ?

समता र प्रगतिका सपनालाई अर्थहीन तुल्याउने खेलका यी क्रूर र अकलगुम विदूषकहरू अखबारी व्यंग्यका लायक पनि छैनन् । सत्तामा एमाले छ र ऊ अर्थहीन तमासा मञ्चन गर्न निमग्न छ । एमाले प्रकरण जारी रहेकै बेला विषाणुको आक्रमणबाट बचाउन सकिने सयौं मान्छे मरे । कस्ता शब्दमा व्यंग्य लेख्नु ? खोप लगाएर जोगाउन सकिने लाखौं नागरिकलाई जानाजान धरापमा धकेलियो । विरोधको स्वर कति उँचो बनाउनु ? एउटा खोप लगाइसकेर अर्को खोपको पर्खाइमा बसेका ज्येष्ठ नागरिकहरू प्रत्येक दिन खोपसँग जोडिएका रहस्यमयी लेनदेनका खबर पढेर निराश हुन थालेका छन् । बालबालिका जोगाउन नसकेर निसासिएका छन् अभिभावक । भोकै मर्दै छन् मजदुर । रुँदै कति कराउनु ? कराउँदै कति रुनु ? यी हजारौं मान्छेका सुस्केरा, आँसु, आर्तनाद केपी ओली प्रवृत्तिले परिभाषित गर्ने नेपाली राजनीतिको असफलताको दसीका रूपमा रहलान् ।

बंगालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको असफलता हारबर्ट बन्यो । नवरुणले हारबर्टलाई नायक बनाएर नायक बन्न नसकेका कम्युनिस्टहरूलाई व्यंग्य गरेका हुन् । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन स्वयंलाई हारबर्ट बनाइरहेका एमाले र माओवादीका कथा के बन्लान् ? चिन्तन, मूल्य र इमानदारीको दारिद्र्यको विदारक कथालाई आख्यानको रोचकता प्रदान गर्न असाध्यै मुस्किल पर्न सक्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७८ ०७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×