आन्दोलित हुन बजेट भाषण कुर्नुपर्दैन !

दिलीपलाई हाम्रो समयका नायकका रूपमा सम्झनु भनेको उनले सुरु गरेको अभियानलाई तीव्र बनाउनु हो, नदीदोहनविरुद्ध आम समुदायलाई जागरुक र चनाखो तुल्याइरहनु हो । अमीषले भनेझैं दिलीपलाई नेपाली समाजको नायक बनाउन सकिएन । नत्र सरकार स्वयं यति क्रूर खलनायक बन्ने थिएन, वार्षिक बजेटमा हाकाहाकी चुरे नासेर बालुवा बेच्ने प्रपञ्च रच्ने दुस्साहस गर्ने थिएन । दिलीपले सुरु गरेको अभियान बलियो र देशव्यापी बन्न सकेको भए, केपी ओली र विष्णु पौडेल जस्ताको बेहद मनपरी प्रकट हुने थिएन ।

गत जेठ १५ गते पेस गरिएको वार्षिक बजेटमा बालुवा–गिट्टी निर्यात खुला गरेको घोषणा हुँदा सूचनामा पहुँच हुनेहरू सशंकित भए । संवैधानिक वैधता एवं आम नागरिकको विश्वाससमेत गुमाइसकेको ओली सरकार भारतकै आडमा टिकिरहेको अनुमान भइरहेका बेला चुरेको बालुवा सीमापार पुर्‍याउने षड्यन्त्र रचिएको लख काटिनु स्वाभाविक छ । साथै, चुरे विनाशले निम्त्याउने समस्याका सुरुआती झलक देखिसकिएकाले पनि बजेटको १९९ औं बुँदाबारे चर्चा चुलियो । सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएर खरा शब्दमा सम्पादकीय लेखिए । विषयका जानकारहरूले धमाधम टिप्पणी र आलोचना लेखे । चुरे नासिँदा भोग्नुपर्ने त्रासदीबारे विश्वसनीय अनुमानहरू सार्वजनिक भए । यी स्वाभाविक र जरुरी थिए । तर, बहस सृजना गर्न बालुवा निर्यातसम्बन्धी यो निर्णय कुरिरहनुपर्ने थिएन ।

दिलीप मारिँदा निर्यात बन्द थियो, चुरे संरक्षणका लागि सरकारी अभियान जारी थियो । उनी जीवित छँदा जसरी दोहन जारी थियो, उनी मारिएपछि सम्भवत: अझ ठूलो तीव्रतासाथ बालुवा उत्खनन चलिरह्यो । बजेटमा प्रस्ट देखिएको सरकारी बदनियतले जुन स्तरमा चिन्ता सृजना गर्‍यो, त्यही अनुपातमा प्राथमिकता र चिन्ताको विषय बन्नुपर्ने हो त्यसरी सदासर्वदा चलिरहेको नदीदोहन । टिपर भरेर बालुवा भारत पठाउनु मात्रै चिन्ताको विषय होइन, समृद्धिको रनाहा छुटेको नेपाली समाजमा दलालीका कारण तीव्र भएको प्रकृतिदोहन बरु ठूलो त्रासदी हो । चुरे र मधेस मात्रै होइन, विकट पहाडका खोलानाला पनि उस्तै भ्रष्ट ठेकेदारहरूको कब्जामा छन्, यो चिन्ताको विषय हो ।

गत वैशाख महिनाभरि सुनकोशी नदीमा भइरहेको बालुवादोहनबारे यसै अखबारमा शृंखलाबद्ध खबर प्रकाशित थिए । माझी र दनुवार समुदायले भोगेका कहर ती खबरमा लेखिएका थिए । साथै, खोज पत्रकारिता केन्द्रको प्रकाशनमा पत्रकार भृकुटी राईले नदीदोहन, स्थानीय समुदायमा परेका प्रभाव र पर्यावरणीय संकटबारे गहकिला खोजमूलक रिपोर्टहरू लेखेकी थिइन् । गोरखा र तनहुँमा बग्ने मस्र्याङ्दी नदीको दोहन, त्यसमा जोडिएका भ्रष्टाचार र अपराधका घटना धेरै पहिलेदेखि सार्वजनिक छन् ।

बजेट भाषण हुनुभन्दा दस दिनअघि मात्रै पनि सगरमाथा टीभीमा मेची नगरपालिकामा पर्ने बडाखाल गाउँका अनुपा मेचे र मनिकुमार सुनुवार गुनासो गर्दै थिए । निन्दा खोलामा ठूला खाडल खनेर बेपरबाह बालुवा निकालिएका कारण आफ्ना इनारमा पानी आउन छोडेको बताउँदै थिए । सुक्खा ट्युबवेल र इनार देखाएर नदीदोहन बन्द गराउन माग गर्दै थिए । केही महिनाअघि मोरङको केराबारीको खदम खोला नजिकका बासिन्दाले उस्तै कहर सुनाएका थिए । तिनले बोलेको कसले सुन्ने ?

मेची नगरपालिकाले नदीजन्य स्रोत बिक्रीबाट उठाउने राजस्वमा भ्रष्टाचार भयो । तीन जनप्रतिनिधिले राजस्व उठाउन प्रयोग हुने रसिद नक्कली छापेर ठूलो रकम गायब बनाएका प्रमाणसहितका खबर प्रसारण भए । यस विषयमा नगर नेतृत्वबाट जवाफ खोजियो । नक्कली रसिदबारे अध्ययन गर्न समिति बन्यो, प्रतिवेदन तयार भयो । औपचारिक रूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएपछि सूचनाको हकको उपयोग गर्दै स्थानीय पत्रकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे । प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार भएको उल्लेख छ तर कारबाही अघि बढेको छैन ।

नगर नेतृत्वले आफैं कारबाही गर्न नसक्ने भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गुहारेको छ । नगरले आफ्नै अधिकार उपयोग गर्दै कारबाही गर्न सक्ने पर्याप्त ठाउँ छ । कारबाही गर्न सक्ने नैतिक तागतको कमी भने हुन सक्छ । यसअघिका उस्तै प्रकृतिका लेनदेनमा को कसरी संलग्न थियो भन्ने सत्यले लखेटेर नगर नेतृत्व लाचार भएको हुन सक्छ । छानबिनका लागि गुहारिएको त्यो अख्तियार सत्ताबाट वशीभूत छ भन्ने थाहा नपाउने कति होलान् र ! रसिद काण्डबारे खोजी गरिरहेका पत्रकार भन्छन्, ‘भ्रष्टाचारमा मुछिएका मान्छे सबै प्रधानमन्त्री केपी ओलीनिकट छन् । अख्तियारमा मुद्दा पुग्नु भनेको कसैलाई कुनै कारबाही नहुनु हो ।’

कोरोना त्रासदीका कारण लकडाउन गरिन्छ । पहिलो लहर होस् वा दोस्रो, लकडाउनमा अरू सबै बन्द भए पनि राजमार्गमा असंख्य टिपर बालुवा बोकेर दगुर्छन्; शाखा बाटामा दर्जनौं ट्रयाक्टर पानी चुहाउँदै बालुवा बोकेरै कुदिरहेका देखिन्छन् । तिनलाई रोक्न सक्ने कोही छैन । आम मान्छे ठट्टा गर्छन्— बालुवा ठेकेदारलाई रोक्न महामारी फैलाउन सक्ने कोरोनाजस्तो भाइरस पनि अक्षम देखियो । पूर्वको उदयपुर पुगौं वा पश्चिमको बैतडी, झापाको धुलाबारी होस् कि मोरङको केराबारी, दृश्य उही हो, समस्या उस्तै हो । पछिल्लो डेढ दशकमा गरिएका टिपर, ट्रयाक्टर र एस्काभेटर आयातको तथ्यांकले देखाउँदो हो लोकतन्त्रको असली हिसाब !

राजनीतिक दलनिकट ठेकेदारका क्रसर उद्योग छन्, बालुवा–गिट्टी बिक्री डिपो छन्, जनप्रतिनिधि तिनको प्रभावमा छन्, कतिपय जनप्रतिनिधिका आफ्नै टिपर र ट्रयाक्टर ठेक्कामा लागेका हुन्छन्, विरोध गर्न सक्ने भ्रातृ संगठनका युवाका हातमा कमिसनका दाम चढ्छन्, पत्रकारलाई मोलमोलाइमा संलग्न गराइन्छ, कतिपयका घर ठेकेदारले सित्तैंमा पठाइदिएको बालुवाले बनेका हुन्छन्, कतिपयलाई क्रसर उद्योगमा सेयर दिइएको हुन्छ, लेख्न सक्ने बुद्धिजीवीलाई धम्क्याइन्छ । दलालीमा नफसेका थोरै पत्रकारले जोखिम मोलेर समाचार लेख्छन् । पूर्वका एक पत्रकारले सुनाए, ‘सोझै धम्क्याएका त छैनन्, कमिसन र सेयरका प्रस्ताव धेरै आए ।’

नदीबाट निकालिएको बालुवा बोकेर कुद्ने ट्रयाक्टरका कथा उति नै महत्त्वपूर्ण छन् । गाउँगाउँमा बालुवा ढुवानी गर्न प्रयोग गरिएका अधिकांश ट्रयाक्टर कृषि प्रयोजनका लागि भन्दै एक प्रतिशत भन्सार राजस्व तिरेर भित्र्याइएका हुन्, पछिल्ला दुई वर्षदेखि भन्सार राजस्व पाँच प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । यस्तो सहुलियत खाद्यान्न र तरकारी उत्पादन वृद्धि गर्ने र वास्तविक कृषकको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यसहित व्यवस्था गरिएको हो । कृषिबाहेक अन्य प्रयोजनमा यस्ता गाडीको उपयोग हुनु भनेको कृषि क्षेत्रलाई हानि पुर्‍याउनु हो । त्यसमाथि, नीति र कानुन बनाउने ठाउँमा स्वयं ठेकेदारहरू पुगेका छन्, लागू गर्ने जिम्मा लिएका अधिकांशले माफियाहरूकै अँध्यारो खोपीमा इमान जाकटी राखेका छन् ।

नगर तहमा राजनीति गरिरहेका केही इमानदार युवालाई नदीदोहनबारे प्रश्न गर्दा लाचारी व्यक्त गर्छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘धारामा पानी आउनै छोडेपछि चिन्तित भएका थियौं । यसबारे अलि राम्रो छलफल गर्ने कोसिस गरेका पनि हौं । तर जिम्मेवार पदमा बसेकाहरू प्राय: सबै मुछिएका छन् । पार्टी कमिटीहरूमा यस विषयमा कहिल्यै छलफल हुँदैन । चुनावमा टिकट पाउने सम्भावना भएकाहरू बोल्दैनन्, भोलि पैसा माग्ने तिनै बालुवा व्यापारीसँग हो । एक्लै सुरिन खोज्दा मारिने डर ठूलो छ ।’

थिति कसरी बदल्ने ? मियो फेरि पनि राजनीति नै हो । माथि उल्लिखित घटनाहरूले देखाइसके— दलहरू स्वयं दलालीको दलदलमा छन्, अपवाद नेता र कार्यकर्ता निरीह छन् । त्यसमाथि बालुवाजस्ता स्रोतबारे बुझाइ र यसको स्वामित्व एवं उपयोगसँग जोडिएका जटिलता बहुविध छन् । ‘ट्रयाजेडी अफ कमन्स’ को अवधारणा अघि सार्दै बालुवाजस्ता स्रोतहरू राज्य र बजारको स्वामित्वमा रहे भने मात्रै जोगिन सक्छन् भन्ने ग्यार्रेट हार्डिनहरू व्यवहारत: असफल सिद्ध भइसके । बरु समुदायकै अग्रसरतामा यी स्रोतहरू जोगिएका प्रशस्त उदाहरण छन् ।

‘कमन्स’ लाई समाज विज्ञान एवं सामाजिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण अवधारणाका रूपमा व्यापक विमर्शमा ल्याउनु एउटा उपाय हुन सक्छ । आदिवासी जनजातिजस्ता आन्दोलनले यस विषयलाई जनपरिचालनका मुख्य मुद्दा बनाउन सक्छन् । आन्दोलनकै लागि पनि समाजशास्त्री शिव विश्वनाथनले भनेझैं ‘रिइन्भेन्टिङ द कमन्स’ अवधारणा उपयोगी हुन सक्छ । अभियन्ता, वैज्ञानिक, समाज वैज्ञानिक, पत्रकार एवं बौद्धिकहरूको भूमिका अहम् हुन्छ । दिलीपजस्ता युवाहरू परिवर्तनका विम्ब हुन्, तिनको पवित्र उद्देश्यलाई बुझ्नु, तिनलाई नबिर्सिनु, विषयको गाम्भीर्य र जटिलतालाई आत्मसात् गर्नु समाधानको पहिलो खुड्किलो हो । आन्दोलित हुन अर्को बजेट भाषण वा केपी ओलीको अर्को जनविरोधी निर्णय कुरिरहनुपर्दैन ।

(शुक्रबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)