चुरेलाई मृत्युदण्ड अर्थात्- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चुरेलाई मृत्युदण्ड अर्थात्

राष्ट्रिय जीवन–मरणसँग जोडिएको विषयमाथि खेलबाड गर्दै, यसबारे बहुकोणीय विमर्श गर्ने प्रतिनिधिसभा नभएका बेला, संघीय सरकारले कुन शक्तिलाई रिझाउन खोजिरहेको छ ?
चन्द्रकिशोर

संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी खोल्ने घोषणा गरेपछि, यसले चुरे क्षेत्रलाई मृत्युदण्ड दिएसरहको बुझाइ आमजनमा फैलिँदै छ । चुरे क्षेत्र हिमालयको उत्पत्तिका क्रममा निर्माण भएको हो ।

चुरेलाई नेपालका पहाडहरूमध्ये सबैभन्दा कान्छो पहाड भनिन्छ । भौगोलिक तथा सामाजिक रूपमा चुरे क्षेत्र तराई र महाभारतको सन्धि क्षेत्र हो । अधिकांश ठाउँमा तराई सकिएर उठेको पहिलो तथा महाभारतबाट ओर्लिंदा अन्तिम पहाडका रूपमा चुरे रहेको छ । दुवैलाई जोडे पनि केही स्थानमा महाभारत पर्वत शृंखला भित्री मधेस तथा दुनसँग जोडिएको छ । चुरेको भूगोलले आफ्नो वरिपरि बसोबास गर्ने तथा तल समथरका जनतामाथि पनि प्रभाव पार्छ ।

चुरेको जलाधार तराईको पानीको प्रमुख स्रोत हो । तराईको भूमिगत जलस्रोतको तहलाई निरन्तरता दिन, कृषि उत्पादनमा सहयोग पुर्‍याउन र दून, भावर तथा तराई भूभागलाई बाढीबाट बचाउन चुरेले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । त्यसैले त चुरे, भावर क्षेत्रलाई मधेसका लागि पानी जम्मा गर्ने प्राकृतिक भाँडो भनिन्छ । सन्धि क्षेत्र र उचाइमा निकै भिन्नता रहनुका साथै तराई तथा महाभारतका विशेषताहरूको सम्मिश्रण पाइने हुनाले चुरे क्षेत्र जैविक विविधतामा वैभवशाली छ । हिमाली–पहाडी क्षेत्रबाट तराईतर्फ जाने नदीहरू यसै क्षेत्र भई बग्ने हुँदा प्राकृतिक रूपमा यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील छ । अर्थमन्त्रीले बजेटको बुँदा नं १९९ पढ्नेबित्तिकै चुरे दोहनको चिन्ता चारैतिर फैलिनु जायज हो । यसले चुरेको प्रकृतिबारे सरकारी पक्षले आँखा चिम्लेको प्रस्टिन्छ । चुरेलाई मृत्युदण्ड दिइँदा जैविक विविधतासमेत मासिन्छ ।

चुरे आफैं बोल्न सक्दैन, ऊ स्वयंमा मुक छ तर त्यसको उपयोगिताले आफैंमा अनेकौं कुरा सम्प्रेषण गरिरहेको हुन्छ । चुरे पहाड भूजैविक, भौगर्भिक आदि दृष्टिले कमलो, संवेदनशील, वातावरण तथा वन–वनस्पतिको भण्डार रहिआएको छ, जसको पछिल्ला केही दशकदेखि तीव्र दोहन भइरहेको छ । कतिपय कोणबाट पञ्चायती व्यवस्थामा नेपालको वन मासियो भनिन्छ तर बहुदलीय व्यवस्थामा तीन दशकमै चुरेमाथि बेपत्ता आक्रमण भएको छ, र त्यो राज्यकै संरक्षणमा भइरहेको छ । वन वा चुरे जोगाउने संघर्ष पहिलेको भन्दा बढी कठिन भइरहेको छ, किनभने यस्ता कार्यलाई विकास वा समृद्धिका नाम दिने सरकारी छलछाम बाक्लिएको छ । सत्तारूढ दलका भक्तहरूले ‘यस्तो विकास–समृद्धि’ का उपक्रमहरूको जयगान गाउँछन् नै, अहिले पनि यही परम्परा दोहोरिएको छ ।

चुरेका लागि कसले बोल्ने ? पहाड कि मधेसले ? चुरे मूल पहाड र मधेसको परिधिमा पर्ने हुनाले दुवैतिरबाट उपेक्षित छ । पहाडवासी ठान्छन्— चुरेमाथिको संकटबारे मधेसले सोच्ने हो । यता, बहुसंख्यक तराईवासी चुरेको भौगोलिक स्थिति र बनावट हेरेर यो आफ्नो सरोकार नभएको मान्छ । यसरी चुरे अभिभावकविहीन हुन पुगेको छ । बिचौलिया सत्ताले यो कुरा मिहिन ढंगले बुझेको छ । त्यसैले यो वा त्यो निहुँमा चुरेका स्रोतमाथि नजर राखेका आन्तरिक वा बाह्य सिकारीहरू उपयुक्त समय कुरिरहेका हुन्छन्, मौका पाउनासाथ छोपी पनि हाल्छन् । लोकतान्त्रिक राजनीतिले मृत्युतर्फ धकेल्ने शक्तिहरूको खिलाफ मुक बहुमतलाई संगठित गरेर निर्णायक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो भइरहेको छैन । नेपालको राजनीति आफ्नो भौगोलिक विशेषता, त्यसको सामर्थ्य र अन्तरभौगोलिक निर्भरताबाट परिचित छैन । जब परिचित नै छैन भने, त्यसका लागि संवेदनशीलता उत्पन्न हुने कुरै भएन ।

चुरेको संकट भूगोलविशेषको मात्र विपत् होइन । विकास र पर्यावरणमा सन्तुलन राख्नुपर्छ कि पर्दैन, व्यापार वृद्धिलाई विकासको लक्ष्य मान्ने कि नमान्ने, थाकेको चुरेलाई अब विश्राम दिने कि नदिनेजस्ता आधारभूत सवालबारे चुरे–अनभिज्ञहरूले केही गर्नै सक्दैनन् । यस्तोमा सरकारले ढुंगा–गिट्टीको निकासीमा मुलुकको समृद्धि देख्न थाले भने स्वभावतः राजनीतिक क्षेत्र ‘चूँ’ सम्म गर्दैन । अहिलेका प्रमुख राजनीतिक दलहरू विगतमा सरकारमा कुनै न कुनै बेला थिए नै, त्यसबखत सबै चुरे चौपट्ट गर्ने मतियार देखिए । खड्गप्रसाद शर्मा ओली सरकारलाई एकाएक दिव्य दृष्टि पलाएको होइन, एउटा खास राजनीतिक वृत्तले ‘ढुंगा–बालुवा कूटनीति’ वा ‘ढुंगा–बालुवा अर्थतन्त्र’ बारे निकै पहिलेदेखि जनमत बनाउँदै आएको थियो, त्यसको कार्यान्वयन अवधारणा अहिलेको बजेटमार्फत अभिव्यक्त भयो ।

सरकारी पक्षबाट निगरानीको अभाव पहिला पनि देखिएकै हो । यसैले अहिलेका अर्थमन्त्रीले जे तर्क दिए पनि ढुंगा र गिट्टीको निकासी खोल्नु भनेको चुरे सक्नु नै हो । विगतमा क्रसर उद्योगहरूको ताण्डव देखिएकै थियो । कस्तोसम्म भयो भने, टिपर व्यवसायमा बैंकहरूले ठूलो लगानी गरे, जसका कारण चुरे–नदी क्षेत्रमा नियन्त्रित उत्खनन गर्न दिनुपर्छ भनेर भयानक पैरवी भयो । परिणामस्वरूप चुरेका विभिन्न हिस्सामा दोहन भइरह्यो । चुरेको संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने नीति र त्यसको कार्यान्वयनको अभाव भयो । राजस्व वृद्धिभन्दा पनि यसले व्यक्ति वा संगठित समूहलाई बढी लाभ पुर्‍यायो । आपसमा जेलिएका यस्ता थुप्रै पक्ष र प्रक्रियाहरूको लेखाजोखा गर्नु आवश्यक छ । चुरेलाई राष्ट्रिय लुटको ढुकुटी बनाइयो । अधिकारवादी संगठन र आन्दोलनले यी कुरा जनसामान्यमा बुझाउन सकेनन् । अहिले समस्या धेरै जटिल भइसकेको छ ।

चुरेको यति विघ्न दोहन हुनुमा, ‘यो मात्रै कारण हो’ भनेर किटानी दोष दिन मिल्दैन, सबै आआफ्नो ठाउँमा दोषका भागीदार छन् । मुलुक संघीय ढाँचामा गइसकेपछि चुरे छलफल, विवाद र लेनदेनको विषय बन्ला भन्ने एक खालको बुझाइ थियो तर त्यस्तो केही भएन । बहुतहका सरकारमध्ये, जसले जहाँ पायो त्यहीँ लुट मच्चायो । चुरेसँग मानिसको के साइनो छ ? कसरी चुरे दुःखसुखको आधार बन्यो ? चुरे मासिँदा कति जनसंख्याको जीवन संकटमा पर्छ ? चुरे राजनीतिक मुद्दा किन बन्न सकेन ? तराईमा मरुभूमीकरण फैलिन थाल्दा हुन सक्ने सामूहिक पलायनबारे कसले सोच्दै छ ? ‘चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई’ उद्घोषमाथि कसले जवाफदेही निर्वाहन गर्दै छ ? चुरेमाथि मृत्युदण्डको हुकुम जारी गर्दा कम–से–कम यी जिज्ञासाहरू यसबाट प्रभावित बासिन्दालाई सोधे हुन्थ्यो नि !

प्रथम राष्ट्रपतिको आग्रहमा चुरे संरक्षण गर्न राष्ट्रपतिको नामै जोडेर संरचना खडा गरियो, त्यसले थोरबहुत चुरेको मौनतालाई भंग गर्‍यो पनि । चुरे त्यतिखेर राष्ट्रिय विमर्शमा पनि आयो । यतिखेर बजेटमार्फत त्यत्रो राजकीय व्यापारको सपना बेच्न थालिँदा, आफ्नो संस्थाको नाम जोडिएको संरक्षणको अभीष्टमाथि वज्र प्रहार हुँदासमेत राष्ट्रपति मौन बस्नु दुःखद छ । चुरेसम्बद्ध फाइदा र खतराहरूको असमान वितरणलाई रोक्नु र प्रत्येक व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु चुरेसँग जोडिएको वातावरणीय न्यायको अवधारणा हो । मुलुकको कुनै हिस्साको भूबनोटमा हेरफेर भयो भने, फेरि त्यसलाई साविककै अवस्थामा फर्काउन सकिँदैन तर त्यसको पीडा/असर पुस्तौंसम्म रहिरहन्छ । शक्तिवरिपरि रहनेहरू यहाँका स्रोतहरूको अत्यधिक दोहन गर्न तल्लीन छन्, त्यसको व्यवस्थापनमा भने उदासीन ।

चुरेको व्यापार राष्ट्रिय भूगोलको व्यापार हो । यो लहडमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेजस्तो होइन, यसबारे संसद्मा व्यापक बहुकोणीय विमर्श हुनुपर्थ्यो तर यो अवधारणा सरकारले जनप्रतिनिधि संस्था नभएको बेला ल्याएको छ । यत्रो, राष्ट्रिय जीवन–मरणसँग जोडिएको विषयमाथि खेलबाड गर्दै संघीय सरकार कुन शक्तिलाई रिझाउन खोजिरहेको छ ? यो निर्णय कार्यान्वयन तहमा आयो भने, यसले नयाँ खालको द्वन्द्व जन्माउँछ र त्यसको जिम्मेवार यो सरकार हुनेछ । अहिले सरकारमाथि आमनागरिकको भरोसा क्षयीकरण भइरहेको छ । यस्तोमा नीति तथा कार्यक्रममा समेत कुनै संकेत नदिई यस्तो विरोधाभासयुक्त प्रस्ताव आउनुले सरकारमाथि आशंका जन्माएको छ ।

चुरे नेपालको धमनी हो, यसको प्राकृतिक चरित्र बुझेर नै संरक्षण र आर्जनको सोच ल्याइनुपर्छ अनि यसको सन्तुलनमा समेत ध्यान दिनुपर्छ । चुरे मासियो भने, यस क्षेत्रको कृषि, आजीविका, संस्कृति, पारम्परिक ज्ञान, बसोबास सबै संकटमा पर्छ । अहिलेका लागि केही समय चुरेलाई शान्त छाडौं, त्यहाँ संरक्षणका बहुपक्षीय यत्नहरू गरौं । चुरेलाई कम–से–कम एक दशकका लागि ‘शान्ति क्षेत्र’ घोषणा गरौं, तत्पश्चात् चुरेको समस्यालाई संरक्षणको एक्लो आँखाले हेरी यसभित्रका अनेक जटिलतालाई उपेक्षा गर्न बन्द गरौं । यससँग गाँसिएका मुद्दाहरूको पहिचान गरी सरकारी पहलहरूमा रहेको विरोधाभासलाई निफन्न जरुरी छ । अहिले मुलुकको आन्तरिक राजनीतिक नक्सा सात भागमा बाँडिए पनि, चुरे सातै प्रदेशको साझा सरोकार हो । यसबारे अन्तरप्रदेश सहकार्य र सहचिन्तनको खाँचो छ । चुरेबारे साझा दृष्टिकोण निर्माणले नेपालको पुनर्निर्माण साँच्चिकै सुरु हुन सक्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७८ ०७:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हिमालय जोगाऔं, रुख बचाऔं

सुन्दरलाल बहुगुणाको प्रकृतिप्रतिको आस्था र रुख जोगाउने प्रतिबद्धताले वातावरणीय प्रदूषणले जनस्वास्थ्यमा पारेको सोझो असरबाट जोगिन नेपाललाई पनि उत्प्रेरित गरिरह्यो ।
चन्द्रकिशोर

कोरोनाकालमा पर्यावरणको विषय सार्वजनिक विमर्शमा उदाएको छ । यही कोरोनाका कारण भारतीय राज्य उत्तराखण्डका पर्यावरणका असल प्रहरी सुन्दरलाल बहुगुणा (सन् १९२७–२०२१) लाई हामीले गुमायौं ।

त्यहाँको हिमाली–पहाडी पर्यावरण र यसको सरोकार हामीसँग निकै मिल्दोजुल्दो छ । यसैले पनि ‘हिमालयपुत्र,’ ‘पर्यावरण गान्धी’ जस्ता उपनामले चिनिएका उनलाई नेपालीजनले समेत सम्झनामा राख्नुपर्छ । नेपालको पश्चिमी सिरानसँग जोडिएको उत्तराखण्डमा उनले आधा शताब्दीअघि ‘हिमालय जोगाऔं, रूख बचाऔं’ जस्ता अभियानको थालनी गरे । त्यस अभियानलाई अहिलेको नेपालले चनाखो भएर हेर्नुपर्छ । किनभने त्यो नारा त्यतिखेर छिमेकको संकट सामनाको सूत्र थियो, यतिखेर त्यस्तो संकट हाम्रो आगतको अभिन्न हिस्सा बन्दै छ ।

उत्तराखण्डको प्रसिद्ध पत्रिका ‘पहाड’ का सम्पादक शेखर पाठकले सुन्दरलाल बहुगुणाका बारेमा सन् १९७७ मा लेखेका थिए, ‘केही यस्ता व्यक्ति हुन्छन्, जसको नियति नै हुन्छ अहर्निश हिँडिरहने । कतै पनि रोकिनु तिनका लागि सम्भव हुँदैन । यदि उनी कतै रोकिए भने पनि त्यो यात्रा विराम हुँदैन, त्यो निरन्तर हिँड्ने प्रक्रियाकै एउटा अंग हुन्छ ।’ यिनै वाक्यलाई सम्झँदै पाठकले पंक्तिकारलाई हालै भने, ‘बहुगुणाजी भौतिक रूपमा नरहे पनि पर्यावरण संकटसँग जुध्दै गरेको विश्वमानसमा उनका प्रयोगयात्राहरूको अनुगुञ्ज रहिरहनेछ ।’ हो पनि, सुन्दरलाल बहुगुणा आफैंमा पहाड थिए, हिमालका अटल चुचुरो पनि । उनका माध्यमबाट पहाड बोल्थ्यो, हिमाल सुसाउँथ्यो । भारतीय भूगोलमा कैयौं पहाडी शृंखला छन् तर उनले हिमालय पर्वतमालाको आवाजलाई उठाइरहे, जो हाम्रा लागि पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ ।

कतिपय सन्दर्भमा, भारतीय संस्थापनका गतिविधिहरूले गर्दा भारतीयप्रति एक खालको नकारात्मकता हामीमा हुर्कने गर्छ, त्यो अनाहकमा सार्वजनिक जीवनको प्रत्येक क्षेत्रमा देखिन पनि थाल्छ । बहुगुणा नेपालप्रेमी थिए । यहाँका पहाड–हिमालको प्राकृतिक मानचित्रको चिन्ता उनलाई सधैं रहिरह्यो । उनी नेपाल ओहोरदोहोर पनि गरिरहन्थे । नेपालका कैयौं ठाउँमा पैदलयात्रा गरे । सन् ’८० को दशकपछि जब नेपालमा वातावरण आन्दोलन र चिन्तनले आकार लिन थाल्यो, त्यति बेला उनी नजिकको प्रेरणा पात्र थिए । उनको अहिंसात्मक आन्दोलन, प्रकृतिप्रतिको आस्था र दीर्घकालीन सोचाइ अनि रूख जोगाउने प्रतिबद्धताले त्यस बेला नेपालमा चर्चा पायो; वातावरणीय प्रदूषणले जनस्वास्थ्यमा पारेको सोझो असर र त्यसबाट जोगिन नेपालमा भएका प्रयत्नहरूलाई उत्प्रेरित पनि गरिरह्यो । बहुगुणाको सादगी र समुदाय–आधारित क्रियाकलापले व्यक्तिलाई मात्र होइन, समुदायलाई समेत जुरमुराउन अभिप्रेरित गरिरह्यो ।

हिमालय बचाउने उनको अथक प्रयासले लामो समयसम्म निरन्तरता पाइरह्यो । अटुट र अथक निष्ठाका उनी अद्भुत उदाहरण थिए । पहाड–हिमाल बचाउको कुरा उनी यस कारण गर्दैनथे कि, यो कुनै दाताको एजेन्डा थियो वा तत्कालको कुनै गैसस कर्मÙ यो त प्रकृति र भूगोलप्रतिको उनको आस्था थियो । उनी सबै कुरा दाउमा राखेर लड्थे । उनको लडाइँमा सामान्यजनको भरोसा थियो । उनी मुद्दाहरूसँग समुदाय जोड्न सक्थे, जुन महात्मा गान्धीका प्रयोगहरूबाट सिकेका थिए । उनले समुदायलाई जागरुक बनाउँथे, एकताबद्ध गर्थे र अगाडि बढाउँथे । कुनै दाता वा एउटा व्यक्तिको भर पर्नुभन्दा पनि सामूहिक शक्तिको भरोसामा आफ्ना आन्दोलनहरू हाँक्थे ।

सुन्दरलाल बहुगुणा आफैंमा ‘चिपको आन्दोलन’ का पर्याय हुन् । उसो त, त्यो आन्दोलनको अभिन्न हिस्साका रूपमा चण्डीप्रसाद भट्ट, गौरा देवीहरू पनि छन् । चिपको आन्दोलनमा रूखलाई अँगालो हाल्ने र काट्नबाट जोगाउने गरिन्थ्यो । भारतको कुमाउँ–गढवाल क्षेत्रको चमोली जिल्लामा यो आन्दोलन सुरु भएको थियो । त्यहाँको स्थानीय भाषामा अँगालो हाल्नुलाई ‘अवाल्था’ भनिन्छ, ‘चिपको’ त्यसको हिन्दी रूप हो । हामीकहाँ वातावरण संरक्षण, वातावरणीय न्याय, दिगो विकाससम्बन्धी प्रायः आन्दोलन मच्चिँदै–मच्चिँदै थच्चिन पुग्छन् । दिगो विकाससम्बन्धी बहस लामो समयदेखि चल्दै आए पनि यसले वातावरण विनाश रोक्न सकेन । र, हाम्रो अहिलेको अवस्थाले के साँच्चै दिगो विकासको सम्भावना कम भइरहेको छ भन्ने प्रश्नमा घोत्लिन बाध्य पार्दै छ ।

पहाड–हिमालसँग जिस्किने योजनाबद्ध उपक्रमहरूले गर्दा त्यहाँको प्रकृतिले युद्ध सुरु गरिदिएको छ । यस्तोमा सुन्दरलाल बहुगुणाजस्ता असीम प्रतिबद्धता भएका समर्पित योद्धाहरूको खाँचो छ, जसले पहाड–हिमालका सम्पदाहरू जोगाउन सकून् ।कार्बन उत्सर्जन नघटाए केही दशकभित्र हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका सेताम्मे हिमालहरू कालापत्थरमा परिणत हुने चेतावनी आइरहेको छ । भू–तापमान बढ्दै गएपछि हिमालमा हिउँ पर्ने क्रम कम भएको, हिमनदीहरूको आकार/संख्या घटेको र जलप्रवाह पनि बदलिएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । जीवजन्तु र वनस्पतिका अनेकौं प्रजातिले हिमालय क्षेत्रलाई जैविक विविधताको अनमोल भण्डार बनाउँछन्, जसका उर्वर आधारहरू हुन्— पहाड–हिमालका साना–ठूला जंगल, खोलानदीहरू । लकडाउनमा समेत वन फडानी, जंगली जनावरहरूको तस्करी र खोलानदीको अवैध उत्खननमा वृद्धि भइरहेको छ ।

सुन्दरलाल बहुगुणाले पहाडको महत्त्वबारे पहाडवासीलाई सम्झाए, तराईका बासिन्दालाई पनि मानिसको दिनचर्यामा पहाड–हिमालको भूमिकाबारे बताए । पहाड छाडेर तराईमा बसोबासका लागि पलायन हुनु आफैंमा सुखद विकल्प होइन, न त तराईका बासिन्दाले पहाड–हिमाललाई आफ्नो भविष्य नठान्नु बुद्धिमत्ता हो भनिरहे । पछिल्ला दुई दशकमा पहाड–हिमालको भूबनोट र परिवेशमाथि अतिक्रमण बढेको छ, नेपालमा । यसले पहाडी क्षेत्रका धेरै मूल सुकाएको छ । यी विषयको उठान विदेशीले रकम दिए मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता आत्मघाती छ । यो सवाल न कुनै विदेशीको मुद्दा हो, न त पर्वते वर्चस्वशाली राज्यसत्ताको । हामीकहाँ पनि सुन्दरलाल बहुगुणाजस्तै बलियो अगुवाको आवश्यकता छ । भारतभित्रकै अन्य राज्यको कुरै छाडौं, उत्तराखण्डभित्रै सरकार र कर्पोरेटहरूको साँठगाँठमा पहाडदोहन रोकिएको छैन, जसको परिणाम केही वर्षदेखि विपत्का रूपमा आइरहेको छ । हाम्रा चालढाल पनि भयानक विपत् निम्त्याउनेतिर नै छन् । लोकतन्त्र केवल जनका लागि हुँदैन, भूगोल (माटो, हावा, पानी) का लागि पनि हुनुपर्छ । भूगोलका लागि लोकतन्त्र अभाव भएको समाज लामो समयसम्म बाँच्न सक्दैन । अहिलेको महामारीले यो कुरा झन् सिद्ध गरिदिएको छ ।

सुन्दरलाल बहुगुणाको निधनले विश्व–गान्धीवादको एउटा मजबुत खाँबो ढलेको छ । वातानुकूलित कक्षमा बसेर वा महँगा गाडी चढेर पर्यावरणको ‘एक्टिभिजम’ गर्नेभन्दा नितान्त फरक, भुइँतहमा बसेर भुइँमान्छेहरूका लागि काम गर्ने एक असल पर्यावरण चिन्तक र सामाजिक आन्दोलनकारी थिए उनी । कोरोनाले एक पर्वतपुत्रलाई त्यतिखेर छिनेर लग्यो, जतिखेर उनको आवाजको प्रासंगिकता झन् बढ्दै गइरहेको थियो । जुन बाटो हिँड्नुपर्छ भनेर यतिखेर विमर्श हुन थालेको छ, त्यसमा पाँच दशकपहिल्यै उनले हिँड्न सुरु गरेका थिए । उनी हिमालयसम्बन्धी अध्ययन, पर्यावरण चिन्तन र आन्दोलनधर्मिताका लागि सदैव प्रकाशस्तम्भ रहिरहनेछन् । उनको जीवन संघर्ष कुनै दल वा सरकारलाई भोटको राजनीतिमा लाभ पुर्‍याउन थिएन, न त कुनै गैससले तत्कालको चटक देखाएजस्तो थियो । मूलतः प्रकृति र मानव समाज एकआपसमा अभिन्न रूपमा जोडिएका छन् भनेर बताउँदा–बताउँदै उनको जीवन बित्यो ।

सुन्दरलाल बहुगुणा नेतृत्वको ‘चिपको आन्दोलन’ को घोषवाक्य थियो, ‘क्या हैं जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार / मिट्टी, पानी और बयार, जिन्दा रहने के आधार ।’ उनी पटकपटक भनिरहन्थे, ‘शासकहरू याद गर, हिमालयको पानी रेभिन्युका लागि होइन । हामी हिमालयवासी विकासका नाममा भैराखेका आत्मघाती गतिविधिहरूबाट निकै त्रस्त छौं । यो प्रश्न विकास भर्सेस पर्यावरणको पनि होइन । यो त अस्तित्वको लडाइँ हो ।’ उनी भलै उत्तराखण्डको हिमालय काखमा बसेर चिन्ता र चासो राख्थे तर त्यो समग्रमा हिमालय शृंखलाप्रतिको विलाप थियो । उनी प्रकृतिमा आधारित स्वावलम्बी जीवनको पैरवी गर्थे । जस्तो जीवनको सपना देख्थे, जीवनपर्यन्त त्यस्तै बाँचे पनि । उनका लागि हाम्रोतर्फबाट सच्चा श्रद्धाञ्जली भनेको प्रकृतिमाथिको अविवेकी दोहनलाई बन्द गर्नु नै हो । पहाड–हिमालको प्रकृति नरिसाओस्, त्यसको कोपको सिकार तलसम्मका बासिन्दा नहोऊन् । पहाड–हिमालमाथि त्यहीँका बासिन्दाको मात्र होइन, तराईको समेत त्यत्तिकै हक र सरोकार छ । नेपालमा विगतमा कुटिल शासकले पहाडको पलायनलाई योजनाबद्ध बनाए, त्यहाँ आत्मनिर्भरताका आयामहरू फक्रिन दिइएन र अहिले फेरि अविकासलाई त्यहाँको समृद्धि भनेर भुमरीमा पार्दै छन् । यसले गर्दा पहाड–मधेसको द्वन्द्व उब्जियो ।

धरतीको फोक्सो भनिने रूखको हाम्रो जीवनमा निकै महत्त्व छ । अहिले विभिन्न महत्त्वाकांक्षी परियोजनाहरूका नाममा रूख काट्दा अर्को विकल्प छ कि भनेर हामी एक पटक पनि सोच्दैनौं । ‘हरियो वन, नेपालको धन’ भन्ने आहान खुब घोकाइयो तर यतिखेर राज्य नै वन मास्न तम्सिएको छ । हामी नागरिक पनि कम दोषी छैनौं । रूख रोपौं तर हेक्का राखौं, रूख रोप्नु जंगल मास्नुको विकल्प होइन । वृक्षमित्र सुन्दरलाल बहुगुणाको यही सन्देश राख्दै नेपालबाट शब्द श्रद्धाञ्जली !

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७८ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×