बालुवामा हलुका निर्णय- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बालुवामा हलुका निर्णय

सरकारले वातावरणीय क्षति पुर्‍याउनेलाई उच्च कर, प्रतिबन्धमार्फत निरुत्साहित गर्नेभन्दा त्यस्तो काम गर्नलाई कर छुटको उत्प्रेरणा दिएर दोहनलाई थप प्रोत्साहन गरेको छ ।
उत्तमबाबु श्रेष्ठ

२०७८ जेठ १५ मा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट प्रस्तुत गरे । बजेटको बुँदा नं. १९९ — ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न र आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु’ — यतिखेर चर्चाको शिखरमा छ । 

चर्चा स्वाभाविक छ, किनभने सरदर ०.०६–२ मिमि व्यास भएको बालुवा भनिने कण जति सानो छ, त्यसको प्रभाव, व्यापार र उपयोग भने अकल्पनीय किसिमले ठूलो छ । आधुनिक संसार निर्माणको मेरुदण्ड मानिने कंक्रिटलाई मानव इतिहासमै आगो र बिजुलीको आविष्कारजत्तिकै महत्त्वपूर्ण ठानिन्छ । बालुवा कंक्रिटको मूल तत्त्व हो ।

बालुवाबाट घर, भवन, सडक, पुल र बाँधजस्ता पूर्वाधार मात्रै होइन, आधुनिक प्रविधिका लागि नभई नहुने सिसादेखि इलेक्ट्रोनिक्ससम्मका सामग्रीहरू पनि बन्छन् । त्यसैले हाल संसारमा बालुवाको उत्खनन परिमाण विश्व अर्थतन्त्रको इन्जिन मानिने खनिज तेलभन्दा पनि अधिक छ । सन् २०१९ मा प्रकाशित संयुक्त राष्ट्रसंघीय रिपोर्टका अनुसार, मानवजातिले पानीपछिको सबैभन्दा धेरै परिमाणमा निकाल्ने र व्यापार गर्ने वस्तु हो— बालुवा । हाल विश्वमा वार्षिक ४० बिलियन टन बालुवा उपयोग गरिन्छ । विश्वभर बढ्दो सहरीकरण र पूर्वाधार विकासको द्रुत गतिका कारण गत दुई दशकयता विश्वमा बालुवाको खपत तीन गुणाले वृद्धि भएको छ । अत्यधिक उपयोग र खपत हुने वस्तु भए पनि बालुवाको उत्खनन विश्वमै खुकुलो नियमनले सञ्चालित, भ्रष्टाचारयुक्त र वातावरणीय हिसाबले विनाशकारी उद्यम मानिन्छ ।

कमजोर नियमन प्रणाली भएको, भ्रष्टाचारमा लिप्त, अनुसन्धान क्षमता न्यून भएको र हचुवामा सार्वजनिक नीति बन्ने देश नेपाल त्यसको अपवाद हुन सक्दैन । नेपालमा राजनीतिक अर्थशास्त्र, वातावरणीय चुनौती, सामाजिक न्याय, भूराजनीति, सीमापार व्यापार, पूर्वाधार विकास, स्थानीय सुशासनजस्ता धेरै विषयसँग जोडिएको कुनै एउटा क्षेत्र छ भने त्यो गिट्टी–बालुवाको उत्खनन हो । त्यसकारण यसको दिगो व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण छ ।

वातावरणीय मूल्य

गिट्टी–बालुवा उत्खननको वातावरणीय मूल्य चर्को छ । यसले जलप्रणाली, जैविक विविधता, नदीका पूर्वाधार, त्यसमा आश्रित समुदायलाई नकारात्मक प्रभाव पार्छ । नदीमा हुने उत्खननले नदीको बहावलाई तीव्र बनाई भँगालोमा फेरबदल ल्याएर बाढीको प्रभाव उच्च बनाउँछ । उत्खननले भूमिगत पानीको सतहलाई घटाउँछ र जमिनको पानीको सञ्चय गर्ने क्षमतामा ह्रास ल्याई मरुभूमीकरणलाई सघाउँछ । त्यसैले चुरेको मरुभूमीकरण र तराईका जमिनहरूको लघुकरणको प्रमुख कारण गिट्टी–बालुवा उत्खननलाई मानिन्छ । उत्खननले पानीमा भएका जलचर र जलीय जैविक विविधतालाई विनाश गर्छ । विशेष गरी नदीमा गरिने गिट्टी–बालुवाको उत्खननले त्यसमा आश्रित जीवहरूको बासस्थान र बसाइँसराइको स्थानलाई नकारात्मक प्रभाव पार्छ । साथै त्यसले नदीलाई प्रदूषित तुल्याउँछ । क्रसरले बढाएको प्रदूषणका कारण त्रिशूली, भोटेकोशी नदीमा र्‍याफ्टिङ अहिले ओरालो लागेको छ ।

नदीमा गरिने उत्खननले नदीको सतह गहिर्‍याउँछ जसले त्यहाँ बनाइएका पुल, बाँध लगायतका पूर्वाधारहरूलाई असर गर्छ । तिनाउ नदीमा गरिएको एउटा अध्ययनले उक्त नदीको सतह विगत पन्ध्र वर्षमा २.५ मिटरले गहिरिएको देखाएको छ । नदी गहिरिएपछि त्यसमा बनेका पुलहरू भासिने सम्भावना हुन्छ । थापाथली–कुपन्डोलस्थित वाग्मती नदीको पुल भासिनुको कारण त्यहाँबाट बालुवा निकाल्नुलाई मानिएको थियो । नदी गहिरिएपछि परम्परागत रूपमा सदियौंदेखि खोला–नदीबाट सिँचाइ भइरहेका कृषियोग्य जमिन बाँझो पल्टिन्छन् । जस्तै— गोरखाको दरौंदी नदीमा गरिएको दोहनले सदियौंदेखि दरौंदी फाँटमा खेती गरिरहेका कुमाल समुदायका खेतहरू पानी नलाग्ने भई बाँझो बन्न पुगेका छन् ।

बालुवाको दु:खान्त

अन्यत्रजस्तै नेपालमा पनि बालुवा स्वामित्वको किटानी नभएको एउटा खुला सार्वजनिक स्रोत अर्थात् ‘कमन पुल रिसोर्सेस’ हो । यो सस्तो छ । नगण्य राजस्व बुझाएपछि सित्तैंमा उत्खनन गर्न सकिन्छ । यसको व्यापारको लागत भनेको उत्खननमा लाग्ने (ज्याला, मेसिनको खर्च, ढुवानी) मात्रै हो । स्वामित्वको ठेगान नभएको बालुवाजस्ता खुला सार्वजनिक स्रोतहरू अधिक दोहनका कारण मासिने सम्भावना प्रचुर हुन्छ भन्छन्, ‘ट्राजेडी अफ द कमन्स’ का प्रतिपादक ग्यारेट हार्डिन । संसारभर र नेपालमा पनि अधिक दोहनका कारण गिट्टी–बालुवा नासिने क्रम जारी छ । सिद्घान्तत: स्वामित्वको निश्चितता र कडा नियमनले त्यस्ता स्रोतलाई विनाश हुनबाट जोगाउन सकिन्छ । तर बालुवाको भरपर्दो विकल्प नभएकाले र अत्यधिक माग भएका कारण नियमनमार्फत उपयोगलाई नियन्त्रण गर्न पनि कठिन छ । नियमन गर्दा पनि वैध–अवैध रूपमा यसको सीमित उत्खनन जारी रहन्छ । जस्तै— वाग्मतीमा बालुवा उत्खनन प्रतिबन्धित छ तर यसको अवैध उत्खनन रोकिएको छैन ।

बालुवाको विशिष्टता र मानवीय आवश्यकताको कारण मात्रै होइन, यसको दोहनको मुख्य कारण वर्तमान उत्प्रेरणा प्रणाली (इन्सेन्टिभ मेकानिज्म) हो । वस्तुको पैसा तिर्न नपर्ने, राजस्वमा पनि चलखेल गर्न पाइने र दोहनको नकारात्मक परिणाम पनि आफूले भोग्न नपर्ने भएकाले गिट्टी–बालुवाको दोहनबाट व्यवसायीलाई अकुत फाइदा छ । त्यसमाथि सरकारले वातावरणीय क्षति पुर्‍याउनेलाई उच्च कर, प्रतिबन्धमार्फत निरुत्साहित गर्नेभन्दा त्यस्तो काम गर्नलाई कर छुटको उत्प्रेरणा दिएर दोहनलाई थप प्रोत्साहन गरेको छ ।

व्यवस्थापनका चुनौती

वातावरणको जतिसुकै कुरा गरे पनि व्यावहारिक रूपमा उत्खनन र उपयोग रोक्न नसकिने स्रोत हो— बालुवा । भविष्यमा नेपालमा बालुवा सकियो भने पनि अन्यत्रबाट आयात गरेरै पनि यसको उपयोग जारी रहने प्रबल सम्भावना छ । हाल यूएईले अस्ट्रेलियाबाट बालुवा आयात गर्छ, नेपालले काठ अन्यत्रबाट आयात गरेजस्तै । त्यसकारण भरपर्दो विकल्पको आविष्कार नभइसकेकाले बालुवाको दिगो आपूर्तिलाई एक्काइसौं शताब्दीको विश्वकै दिगोपनको प्रमुख चुनौती मानिन्छ । नेपालमा बढ्दो सहरीकरण र पूर्वाधार निर्माण र भविष्यमा अझै बढ्ने सहरीकरण र पूर्वाधार विकासको गतिका कारण ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता निर्माण सामग्रीको पर्याप्तता अहिलेको आवश्यकता मात्रै होइन, भविष्यलाई झनै आवश्यक वस्तु हो । एकातिर बढ्दो माग र उपयोग, अर्कातिर हाम्रो वातावरणीय संवेदनशीलता र भौगर्भिक जटिलताका कारण यसको उत्खनन र वातावरणीय विनाशबीचको तालमेल (ट्रेडअफ) को सन्तुलन मिलाउन सोचेजस्तो सहज छैन । तर यसको दिगोपनका लागि तत्कालै केही नगरी नहुने कुराहरू छन् ।

पहिलो, भरपर्दो र नीति–उपयोगी अन्तरविषयगत अनुसन्धान गर्ने । नेपालमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता निर्माण सामग्रीको माग, आपूर्ति र सञ्चितिको बृहत् अनुसन्धान भएको छैन । सीमित अनुसन्धान पनि द्रुत मूल्यांकन (र्‍यापिड एसेसमेन्ट) मा आधारित छन् । कतिपय विश्वसनीय छैनन्, कतिपयले यसको समग्र जटिलतालाई पर्गेल्न सकेका छैनन् । विश्वमा हाल भइरहेको बालुवाको उत्खनन प्राकृतिक पुनर्भरण अनुपातभन्दा ४० गुणा ज्यादा छ । बालुवाको दिगोपनका लागि अहिले भएको कुल परिमाण र प्रत्येक वर्ष नदीले प्राकृतिक रूपमा पुनर्भरण गराउने मात्रा जान्न जरुरी छ । नदीले प्राकृतिक रूपमा बर्सेनि थुपार्ने परिमाणमा भन्दा कम उत्खनन र उपयोग गर्न सके मात्रै यसको दिगो आपूर्ति हुन सक्छ ।

दोस्रो, वर्तमान दोहन–सहयोगी उत्प्रेरणा प्रणालीलाई फेर्ने । अहिले बालुवा उद्यममा सीमित व्यापारीबाहेक अरू सबैलाई घाटा छ । सरकारी निकायहरूले यसबाट केही राजस्व उठाउँछन् । तर दोहनले भविष्यमा निम्त्याउने विध्वंस न्यूनीकरणका लागि सरकारले नै संरक्षण र पुनरुत्थान कार्यक्रम गर्नुपर्दा त्यसको लागत अहिले असुलेको राजस्वभन्दा कैयौं गुणा बढी हुन पुग्छ । जस्तै— चुरे पुनरुत्थान कार्यक्रममा सरकारले १० अर्ब खर्च गरिसकेको छ । त्यसैले भविष्यको पुनरुत्थान लागतलाई हिसाब गर्ने हो भने बालुवा उद्यमबाट सरकारलाई पनि दीर्घकालीन घाटा छ । साथै, उपभोक्ताहरू पनि प्रकृतिमा सित्तैंमा पाएको वस्तुलाई परल मूल्यभन्दा कैयौं गुणा बढी तिरेर किन्न बाध्य छन् ।

भविष्यको वातावरणीय पुनरुत्थानको मोल सरकारले तिरिदिने र सित्तैंमा पाएको वस्तुलाई अनियन्त्रित मूल्यमा बेच्न पाउने भएपछि बालुवाको व्यापारमा अकुत मुनाफा छ । जानकारहरू भन्छन्— गिट्टी–बालुवामा १३ सय प्रतिशतसम्म नाफा हुन्छ । यही ठूलो मुनाफाको ‘अदृश्य हात’ का कारण यसका व्यापारीहरू यस उद्यमलाई चलाउन जस्तोसुकै जोखिम मोल्न तयार छन् । व्यापारीहरूले गुन्डा परिचालन गरेर ज्यान लिने, पत्रकार धम्क्याउने, कर्मचारी र नेतालाई घूस खुवाउनेजस्ता कुकृत्य गरेर गिट्टी–बालुवा व्यवसायलाई माफियातन्त्रमा बदलेका छन् । तर बालुवाको माफियाकरण नेपालमा भन्दा भारतमा चर्को छ । बर्सेनि सयौं मान्छे मारिने भारतको बालुवाको उत्खननलाई संसारकै सबैभन्दा ‘खतरनाक धन्दा’ मानिन्छ । त्यसकारण उत्खननदेखि उपयोगसम्मको मूल्य शृंखलामा सबैभन्दा ब्रह्मलुट गर्ने सत्ता र कर्मचारीतन्त्रको आडमा मौलाएका व्यापारीलाई थप उत्प्रेरणा दिने नीति होइन, उनीहरूको अकुत नाफाबाट वातावरणीय र सामाजिक विनाशको क्षतिपूर्तिसमेत तिराउने र बदलामा वातावरणमैत्री उत्खननको प्रमाणपत्र दिने उत्प्रेरणा प्रणालीको निर्माण अहिलेको आवश्यकता हो ।

तेस्रो, वातावरणीय र सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रणालीमा सुधार । नेपालमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खननका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए/आईईई) गर्नुपर्छ । ईआईए प्रतिवेदनले सिफारिस गरेअनुसार वातावरणमा कम क्षति गराई उत्खनन गर्नुपर्छ । तर देशभरका खोलानालामा सञ्चालित क्रसरहरूले गरेको भयावह दोहनको दृश्यले हाम्रो ईआईए/आईईईको कमजोर गुणस्तर र त्यसको मापदण्ड पालना नभएको प्रस्ट पार्छ । निजगढजस्तो ठूलो परियोजनाको ईआईए त ‘कपी–पेस्ट’ गरिने मुलुकमा दूरदराजका खोलानालाबाट गिट्टी–बालुवा झिक्न गरिने ईआईए कस्तो होला ? त्यसकारण नेपालको वर्तमान ईआईए प्रणाली वातावरणीय सेफगार्डको ‘टुल’ होइन कि आयोजनालाई चोख्याउने ‘वासिङ मेसिन’ बन्न पुगेको छ । कमसल वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनकर्ता र त्यसलाई स्वीकृत गर्ने अधिकारीलाई कारबाही गर्ने परिपाटी नभएसम्म ईआईए प्रणाली वातावरणीय विनाशप्रति उत्तरदायी बन्दैन, त्यसकारण यसको सुधार जरुरी छ । थप, वातावरण संरक्षण ऐन–२०७६ ले ‘वातावरण मापदण्ड परिपालना भए–नभएको हेर्ने स्थानीय तहको कर्मचारी’ भनेकाले र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन उपयोगको दर्ता, अनुमति, नवीकरण र खारेजी र व्यवस्थापन’ को जिम्मा स्थानीय निकायलाई दिएकाले स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिलाई पनि महत्त्व दिन आवश्यक छ ।

अन्त्यमा, पर्यावरणीय विनाश निम्त्याउन सक्ने र विध्वंसलाई थप प्रोत्साहन दिने बुँदा नं. १९९ नेपालको विद्यमान संरक्षणका कानुन र संरक्षणका लागि सञ्चालित परियोजनाहरूको प्रतिकूल छ । यति संवेदनशील र जटिल विषयमाथि पर्यावरण, भूगर्भशास्त्र, स्रोत व्यवस्थापन, सामाजिक न्याय, पूर्वाधार विकास, राजनीतिक अर्थशास्त्र लगायतका विधाका विज्ञहरूबीचको मिहिन छलफलमार्फत प्रमाणमा आधारित नीति बनाउन उपयुक्त हुन्छ । हाललाई निकासी छोडौं, स्वदेशमै चाहिने निर्माण सामग्रीको दिगोपनका लागि सोच्न ढिला भइसकेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७८ १९:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रकृतिमैत्री कोभिड सहायता

नेपालमा आर्थिक विकास र वातावरण संरक्षणलाई एकअर्काको विरोधी ठान्ने मानसिकता बदलेर वातावरण संरक्षणलाई अर्थतन्त्रको इन्जिनका रूपमा आत्मबोध गर्न जरुरी छ ।
वसुधा
उत्तमबाबु श्रेष्ठ

सन् १९३३ मा अमेरिका इतिहासकै ठूलो आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेको थियो । त्यसै वर्ष लामो खडेरी, डढेलो, जमिनको बढ्दो लघुकरणले समस्यामाथि समस्या थपियो, जसका कारण लगभग २५ प्रतिशत अमेरिकी बेरोजगार बने । रोजगारी नगुमाएका आधाभन्दा बढी कम तलबमा काम गर्न बाध्य भए ।

संकटहरूबाट पार लगाउन फ्र्यान्कलिन रुजवेल्टको सरकारले ‘न्यु डिल’ नामको राहत प्याकेजको घोषणा गर्‍यो, जसअन्तर्गतको एउटा कार्यक्रम थियो— नागरिक संरक्षण दल (सिभिलिएन कन्जर्भेसन कोर) को गठन । त्यो सहायता कार्यक्रमअन्तर्गत १७–२८ वर्ष उमेर समूहका पुरुषहरूलाई उक्त दलमार्फत रोजगारी दिन थालियो । कामदारलाई खाना, लत्ताकपडा र बस्नको अलावा मासिक वेतन ३० डलर दिइन्थ्यो । उनीहरूलाई नामअनुसार नै वातावरण संरक्षणको काममा लगाइन्थ्यो । संरक्षित क्षेत्रहरूमा सडक, पुलपुलेसा, बाटो बनाउने; खेर गएको जमिनमा रूखबिरुवा रोप्ने, वनमा डढेलो नियन्त्रणका संरचनाहरू बनाउने; नदीमा माछाको उत्पादकत्व बढाउने, ससाना बाँध निर्माण गर्ने; कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइका कुलो र नहरहरू बनाउने, मर्मत गर्नेजस्ता सयौं काम उक्त दस्ताले गथ्र्याे । नौ वर्षपछि उक्त कार्यक्रम दोस्रो विश्वयुद्घका कारण बन्द भयो । भनिन्छ, नागरिक संरक्षण दलमार्फत लगभग ३० लाख अमेरिकी युवाहरूले प्रत्यक्ष रोजगारी पाए । रोजगारीसँगै कार्यक्रमले वातावरण संरक्षणको चेतनालाई उकास्यो र संरक्षणको जग मजबुत बनायो । नौ वर्षभित्रै त्यहाँका संरक्षित क्षेत्रहरूमा घुम्न जानेहरूको संख्या छ गुणाले वृद्घि भयो । यतिखेर अमेरिकी वन्यजन्तु आरक्षहरू भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्या वार्षिक ३२ करोड हाराहारी छ, जसले लाखौंको रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै त्यहाँको अर्थतन्त्रमा वार्षिक ४२ अर्ब डलरको योगदान दिएका छन् ।

प्रकृतिमा आधारित अर्थतन्त्र

संकटपछि प्रकृति संरक्षणमा चालिने कदमले रोजगारी सिर्जना गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग गर्छ । विश्व वन्यजन्तु कोषले गरेको अध्ययनअनुसार, प्रकृतिले विश्व अर्थतन्त्रमा दिने योगदानको मूल्य १२५ ट्रिलियन डलरभन्दा बढी छ । त्यसै गरी वल्र्ड इकोनोमिक फोरमको ‘न्यु नेचर इकोनोमी’ रिपोर्टका अनुसार, अहिले पनि विश्वको आधाभन्दा बढी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) प्रकृतिमै आश्रित छ । जैविक ऊर्जा, औषधि, स्वच्छ हावा, सफा पिउने पानी, जमिनको क्षयीकरणको रोकथाम, जलवायुको नियमन, रोगव्याधिको नियन्त्रण, पराग सेचनजस्ता वातावरणीय सेवामा मानव अर्थतन्त्र निर्भर छ । यद्यपि तिनलाई हामी सित्तैंमा पाएको जस्तो ठान्छौं । नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि प्रकृतिसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरूको योगदान ठूलो छ । यहाँको अर्थतन्त्रमा कृषि र वन क्षेत्रले लगभग २९ प्रतिशत र सेवा क्षेत्र मानिने पर्यटनले ७ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको छ । पर्यटन क्षेत्रले नेपालमा १० लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेको छ ।

यतिखेर नेपाल आउने आधाभन्दा बढी विदेशी पर्यटकले कम्तीमा एउटा संरक्षण क्षेत्रको भ्रमण गर्ने गर्छन् । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा मात्रै प्रत्येक वर्ष लाखौंको संख्यामा स्वदेशी–विदेशी पर्यटक घुम्न जान्छन् । केही सय किलोमिटरकै दूरीमा उष्णप्रदेशीय जंगलदेखि उच्च पर्वतीयसम्मको जलवायु विविधता अनि त्योसँगै जोडिएको जैविक र सांस्कृतिक विविधता पाइने यस्तो मुलुक विश्वमै विरलै छन् । पर्यटनलाई चाहिने प्राकृतिक र सांस्कृतिक पुँजीको प्रचुरता भएकै कारण पर्यटनलाई नेपालको विकासको एउटा मुख्य आधार मानिन्छ । प्रकृतिमा आधारित पर्यटनले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र रोजगारीमा मात्र होइन, स्थानीय समुदायको आयआर्जन र संरक्षित क्षेत्र सञ्चालनका लागि पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

प्रकृति संरक्षणमा कोभिडको असर

कोभिडका कारण विश्वको पर्यटन व्यवसाय लगभग शून्यमा झरेपछि देशका पर्यटन केन्द्रहरू मात्रै होइन, संरक्षित क्षेत्रहरू पनि पर्यटकविहीन बन्न पुगे । पर्यटन क्षेत्रमा आएको भारी गिरावटले ट्रेकिङ, ट्राभल, होटल लगायतका पर्यटन व्यवसायहरूबाट थुपै्र मानिसले रोजगारी गुमाए । स्थानीय समुदायले सञ्चालन गरेका होमस्टेहरू बन्द भए । पर्यटनमा आएको ह्रासको प्रत्यक्ष मार नेपालका प्रकृति संरक्षण कार्यक्रमहरूमा पर्न गयो । संरक्षण क्षेत्रमा नियमित रूपमा गरिने अनुगमन मूल्यांकन, चोरी–सिकार नियन्त्रण, वृक्षरोपण, पारिस्थितिकीय प्रणालीको व्यवस्थापनजस्ता दैनन्दिन कार्यहरू पछाडि धकेलिए वा रोकिए । उदाहरणका लागि, कोभिडकै कारण गैंडा गणना एक वर्ष पछि सरेर यस वर्ष सम्पन्न गरियो । त्यसै गरी कतिपय संरक्षित क्षेत्रहरूको सञ्चालन खर्च पर्यटनको आम्दानीबाट चल्ने हुनाले पर्यटनको शिथिलताले ती क्षेत्रहरूको व्यवस्थापनमा पनि समस्या पैदा भयो । फलस्वरूप संरक्षण क्षेत्रका संस्थाहरूले कर्मचारी कटौती गर्न थालेका छन् ।

कोभिडका कारण एकातिर संरक्षित क्षेत्रमा गरिने जैविक विविधता संरक्षणका नियमित कार्यहरू सञ्चालनमा हम्मेहम्मे परिरहेको छ भने, अर्कातिर चोरी–सिकार र वनजन्य सामग्रीहरूको अवैध संकलन÷उत्खनन बढ्दो छ । उदाहरणका लागि, गत भदौमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा चोरी–सिकारीले लकडाउनको मौकामा गैंडा मारे । त्यसअघि तीन वर्षसम्म लगातार नेपालमा शून्य चोरी–सिकार वर्ष मनाइएको थियो । पहिलो गैंडा मारिएको केही समयपछि उक्त निकुञ्जभित्रै थप तीन गैंडा मृत फेला परे । त्यसै गरी गत वैशाखमा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा ६ वटा मृत कस्तूरी भेटिए । त्यसले चोरी–सिकार नेपालका संरक्षित क्षेत्रहरूमा फैलिएको देखाउँछ ।

कोभिडको अवधिमा चोरी–सिकार र वन्य सामग्रीको अवैध संकलनमा पक्राउ परेकाहरूको संख्या पनि बढेको छ । कोभिडले संरक्षणमा पारेको असर यकिन नभए पनि यी प्रतिनिधि घटनाहरूले अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालको जैविक विविधता संरक्षणमा पनि कोभिडले चुनौती थपेको प्रस्ट छ । कोभिडका कारण रोजगारी गुमेको, सहरबाट मानिसहरू गाउँ फर्किएका र लकडाउनको समयमा सुरक्षाकर्मी र संरक्षणकर्मीहरूको ध्यान अन्यत्र मोडिएका कारण वन्यजन्तुको चोरी–सिकार बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ । कारण जेसुकै भए पनि आम्दानी घटेर संरक्षणका नियमित कार्यक्रमसमेत गर्न कठिनाइ परेका बेला चोरी–सिकार लगायतका अवैध क्रियाकलाप बढेकाले नेपालका संरक्षण क्षेत्र यतिखेर दोहोरो मारमा परेका छन् । त्यसले नेपालले केही दशकयता संरक्षणका क्षेत्रमा प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू गुम्ने खतरा बढाएको छ ।

प्रकृति विनाशको शृंखला

नेपालका संरक्षित क्षेत्र मात्रै होइन, वन र वातावरणसँग सम्बन्धित अन्य क्षेत्रले पनि यो वर्ष थप विपत्तिको सिकार हुनुपर्‍यो । यो वर्ष देशभर डढेलो मापन गर्न थालेयताकै सबैभन्दा धेरै डढेलो लाग्यो, जसले गर्दा दसौं हजार हेक्टर वन विनाश भयो । डढेलोकै कारण देशभर वायु प्रदूषण उच्च भयो र काठमाडौं विश्वकै एक नम्बर प्रदूषित सहरमा दरिन पुग्यो । कोभिडको समयमा थपिएका यी वातावरणीय चुनौतीसँगै देशमा विद्यमान प्रकृतिजन्य स्थायी चुनौतीहरू यथास्थानै थिए । जस्तै ः जलवायु परिवर्तनको असरका कारण हुने जलवायुजन्य बाढी, पहिरोजस्ता प्रकोप जसका कारण गत वर्ष सयौं मान्छेको ज्यान गयो । त्यसका साथै नेपालमा जमिनको लघुकरण (ल्यान्ड डिग्रेडेसन) र माटोको क्षयीकरण बढ्दो छ । उदाहरणका लागि, वातावरण विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालयले गरेको अध्ययनअनुसार, नेपालमा हाल ३१ लाख हेक्टर भूमि लघुकरणको चपेटामा छ, जसमध्ये ३८ प्रतिशत वन, ३७ प्रतिशत चरन र १० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन छ । भूमिको क्षयीकरणसँगै प्लास्टिक प्रदूषण चुलिएको छ । देशको जुनसुकै मानव बसोबासका क्षेत्रमा पनि प्लास्टिकजन्य फोहोरको थुप्रो यत्रतत्र देख्न सकिन्छ । खोलानदीहरू थप प्रदूषित हुँदै छन् । यी सबै प्रकृति विनाशका शृंखलाहरूले मानव स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक असर पारेका छन् ।

नेपालले हाल भोगिरहेको वातावरणीय चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न झन्डै ९० वर्षअघिको, माथि उल्लिखित अमेरिकी रणनीति उपयोगी हुन सक्छ । त्यसका लागि कोभिडपछि अर्थतन्त्रलाई उकास्ने र रोजगारी बढाउने राहत योजनामा वातावरणीय चुनौतीलाई न्यूनीकरण गर्ने योजना बनाउनुपर्छ, जसका लागि सर्वप्रथम नेपालमा विद्यमान आर्थिक विकास र वातावरण संरक्षणलाई एकअर्काको विरोधी ठान्ने मानसिकता बदलेर त्यसको ठाउँमा वातावरण संरक्षणलाई अर्थतन्त्रको इन्जिनका रूपमा आत्मबोध गर्न जरुरी छ ।

दोस्रो, निश्चिय नै कोभिडपछि स्वास्थ्य क्षेत्रको सबलीकरण प्रमुख प्राथमिकतामा पर्नेछ । तर स्वास्थ्य प्रणाली भनेको रोगको उपचार गर्ने पूर्वाधार मात्रै होइन, रोकथाममा गरिने लगानी पनि हो । त्यसैले अस्पतालहरू बनाउनुजत्तिकै महत्वपूर्ण छन्— वातावरणीय प्रदूषण, फोहोर, अस्वास्थ्यकर पिउने पानी आदिका कारण लाग्ने रोगहरूको रोकथामका लागि प्रदूषण घटाउने, फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गर्ने र स्वच्छ पिउने पानीको प्रबन्ध गर्नेजस्ता कामहरू । त्यसकारण स्वास्थ्य क्षेत्रको सबलीकरणमा रोग रोकथामका पूर्वाधार निर्माणलाई पनि केन्द्रमा राख्न जरुरी छ ।

तेस्रो, देशव्यापी रूपमा लघुकरण भएका र त्यागिएका जमिनहरूमा बृहत् रूपमा वृक्षरोपण अभियान चलाउने, जसले माटोको क्षयीकरण रोक्नुका साथै वनजन्य सामग्री संकलन र कार्बनको व्यापारमार्फत थप आय आर्जन गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ । चौथो, गाउँसहरमा भएका सिमसार, पोखरी, तालतलैया, नदीनालाको संरक्षण अभियान सञ्चालन गर्ने, जसले गर्दा भविष्यमा जलवायु परिवर्तनले गर्दा हुने सुक्खा, खडेरी र बाढीबाट कृषि र जनजीविकालाई जोगाउँछ । पाँचौं, कृषिमा विद्यमान उत्पादकत्वकेन्द्रित मोडलको ठाउँमा पोषणयुक्त बालीनालीको खेतीपातीलाई प्रोत्साहन गर्ने, जसले पोषण सुरक्षालाई मजबुत तुल्याउँदै जलवायु परिवर्तनले कृषि क्षेत्रमा पार्न सक्ने असरबाट सुरक्षित तुल्याउँछ । छैटौं, देशव्यापी रूपमा फैलिएको प्लास्टिक लगायतका फोहोरहरू संकलन गर्न र मिचाहा प्रजातिका झारलाई नियन्त्रण गर्न बृहत् सरसफाइ अभियान चलाउने, जसले गर्दा कृषिको ह्रास घटाउँछ र जैविक विविधता संरक्षणमा फाइदा पुग्छ ।

तीनै तहका सरकार मिलेर यस्ता कामहरूलाई योजनाबद्घ ढंगले लागू गर्ने हो भने कोभिडपछि तत्कालै लाखौंको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ । थप, यसले जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न, माटोको क्षयीकरण रोक्न, वायु प्रदूषणलाई कम गर्न, गाउँबस्तीहरूलाई सफा राखेर रोगमुक्त बनाउन र जैविक विविधता ह्रासलाई कम गर्न सघाउँछ । अर्जेन्टिना, पाकिस्तान र भारतले कोभिड राहतलाई हरित बनाउने भन्दै वृक्षरोपणदेखि सरसफाइको बृहत् अभियान चलाउने भएका छन् । हामीले पनि कोभिडपछिको सरकारी योजना र कार्यक्रमलाई बहुआयामिक बनाउने सोचाइ राख्नैपर्छ ।

अन्त्यमा, प्रकृतिमैत्री लगानी संरक्षणको हिसाबले मात्रै होइन, आर्थिक हिसाबले पनि फाइदाजनक हुन्छ भन्ने बुझ्न राजधानीकै शिवपुरीलाई हेरे पुग्छ । शिवपुरी निकुञ्जको हालको जंगल मासेर त्यहाँ खेती गर्ने हो भने खेतीबाट आउने आम्दानी साबिकको भन्दा वार्षिक १ करोड १० लाख डलरले कम हुन्छ, यदि उक्त वनले दिने कार्बन सञ्चिति र पानीको गुणस्तर सुधारको योगदानलाई पनि आर्थिक मूल्यमा मूल्यांकन गर्ने हो भने । त्यसकारण, प्रकृतिको पुनःस्थापना र संरक्षणमा गरेको लगानी भविष्यका पुस्ताहरूका लागि ठूलो उपहार मात्रै होइन, आर्थिक हिसाबले पनि तत्कालै उच्च प्रतिफल दिने लगानी हो । त्यसैले, कोभिड सहायता र उत्प्रेरणालाई प्रकृतिमैत्री बनाऔं ।

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७८ १९:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×