संविधानमाथि बेइमानी- विचार - कान्तिपुर समाचार

संविधानमाथि बेइमानी

संसद्‌बाट प्रधानमन्त्री चयन हुने विकल्पहरू रहुन्जेल संसद् विघटन गर्न नपाउनेजस्तो संविधानको सबभन्दा सुन्दर पक्षकै हुर्मत काढ्ने काम प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट भएको छ ।
खिमलाल देवकोटा

प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको २०७७ फागुन ११ को फैसलाको मसी सुक्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीले फेरि हठात् प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री चयन हुने विकल्प रहुन्जेल प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको ठहर हो । 

नेपाली जनताको ठूलो त्याग, तपस्या र बलिदानपूर्ण आन्दोलन (२०६२–६३ को बृहत् जनआन्दोलन, दसवर्षे सशस्त्र संघर्ष, मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजातिहरूको अन्दोलन आदि) हरूको उपज हो— नेपालको संविधान । संविधानले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिकलगायत सबै खालका विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चितताको संकल्प गरेको छ । यसै गरी समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद–उन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माणको संकल्प गरेको छ । संविधानले परिकल्पना गरेका संकल्पहरू पूरा गर्नमा सरकार इमानदारीका साथ लागिपर्नुपर्नेमा त्यस्तो देखिएको छैन । बरु संविधानका आधारभूत मूल्य र मान्यतामाथि नै पटकपटक हमला गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।

संविधानका विविध आयामका विषयमा गहन विश्लेषण गर्ने हो भने यसका सबल पक्षहरू धेरै छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायालय, मानव अधिकार, मौलिक हक, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई संवैधानिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चितता प्रदान गर्नेजस्ता विषयहरू समेटिनु यसका सबल पक्ष हुन् । तर संविधानमा जतिसुकै सुन्दर शब्दहरू लेखिएका भए पनि कार्यान्वयनका चालकहरू बेइमान भएपछि संविधानमै खोट देखिने रहेछ ।

संविधानको मेरुदण्ड भनेको संघीयता हो । तर संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आधारभूत पूर्वाधारहरू कर्मचारी, कानुन, संस्थागत संरचना, वित्तीय स्रोत र साधन आदिको उचित बाँडफाँट र व्यवस्थापनमा उचित ध्यान नदिँदा संघीयतामै प्रश्न उठ्न थालेको छ । संघीयताको पर्याय प्रदेशप्रति नागरिकको असन्तोष छ । संघीयतामा आशाका किरणहरू जगाउने काम संघीय सरकारको हो । तर संघीय सरकार प्रदेशप्रति नै वितृष्णा पैदा गराउनमा संलग्न छ । नागरिकहरूलाई निराश बनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिद्वारा संविधानको हुर्मत

ओली सरकार संघीयताप्रति कहिल्यै इमानदार देखिएको छैन । संविधान र कानुनअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । आवश्यक समन्वय र सहजीकरणको अभिभावकत्वबाट विमुख भएको छ । सतहमा देखिएका जति पनि समस्या छन्, ती प्रायः संघीयताकै कारण उत्पन्न भएका हुन् भन्ने खालका भ्रमहरू सृजना गरिएका छन् । संघीयतालाई मलजल गर्ने काममा ओली सरकारको ध्यान जानु त कता हो कता, समस्याको गाँठो थप कस्दै लग्ने हर्कतहरू भएका छन् । बहुमतमा रहेको ओली सरकार र प्रदेश सरकारहरू अहिले संसद्‌बाट भागी–भागी हिँड्नुपर्ने स्थितिमा छन् । सार्वभौमसत्तासम्पन्न संसद् बन्धकमा छ । असंवैधानिक किसिमले दुई–दुईचोटि प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको छ ।

जनताको अभिमतबाट सांसदहरू निर्वाचित हुन्छन् । सांसद (संसद्) बाटै सरकार बन्छ । प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ, धारा ७६(१०) । तर प्रधानमन्त्री सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्प्रति उत्तरदायी हुनु त कता हो कता, संसद्को अपमान गर्ने, सभामुखलाई होच्याउनेलगायतका काममा तल्लीन छन् । संसद्का समितिहरूले पास गरेका विधेयकहरू संसद्मा नलगी अध्यादेशका आधारमा मुलुक चलाउने प्रपञ्चमा उनी लागेका छन् । पछिल्लो उदाहरण हो– नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक, निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक संसद्को सम्बन्धित समितिबाट पास भएका छन् तर ती संसद्‌मा लगिन्नन् ।ओली संविधानको धारा ७६(३) अनुसारका प्रधानमन्त्री हुन् । धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले तीस दिनभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्छ/पर्थ्यो । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेकमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ/पर्थ्यो ।

धारा ७६(३) अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले संसद् फेस गरेर असफल भएपछि मात्र धारा ७६(५) क्रियाशील हुने हो । प्रधानमन्त्री ओलीको नियतमा यहाँ ठूलो अविश्वास छ । अर्कातर्फ, प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा नगराई धारा ७६(५) अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेर राष्ट्रपतिसमेत शंकाका घेरामा परेकी छन् । राष्ट्रपतिकै आह्वानअनुसार प्रतिनिधिसभाका १४९ जना सदस्यको हस्ताक्षरसहित माननीय शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति नगर्नु संविधानमाथि उनको जालसाजी हो; विधिको शासन र संसदीय मूल्य र मान्यतामाथिको अपमान हो ।

धारा ६१ मा संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने प्रमुख अभिभारा राष्ट्रपतिको हुनेछ र राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्नेछ भनिएको छ । तर दुर्भाग्य, राष्ट्रपतिबाटै संविधानमाथि ठूलो घात भएको छ । उनका व्यवहारहरू राष्ट्रिय एकतामै खलल पुर्‍याउने खालका छन् । राजनीतिक दलहरूका बीच समझदारी गराउनेभन्दा पनि वैमनस्य गराउनमा समेत राष्ट्रपति उद्यत भएको देखिन्छ ।

एक पटक संसद्‌बाट विश्वासको मत गुमाइसकेका प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक आफैंले ‘संसद्को मप्रति विश्वास छैन’ भनेर राष्ट्रपतिलाई धारा ७६(५) अनुसार सरकार बनाउन आह्वान गर्न लगाएका थिए । दुई–दुईचोटि संसद्को विश्वास गुमाएको प्रधानमन्त्रीले फेरि कुन नैतिकताले ‘संसद्को मप्रति विश्वास छ’ भनेर धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबा गर्न मिल्छ ? राष्ट्रपतिमा संविधानप्रति साँच्चिकै इमानदारी भएको भए एक–दुई दिन संविधानविद्हरूसँग राय–सल्लाह गर्दा के बिग्रन्थ्यो ? राजनीतिक दलहरू र संविधानविद्हरूसँग रायसल्लाह नगरी संसद्‌बाट दुई–दुई पटक विश्वासको मत गुमाएका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा रातारात प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनुले राष्ट्रपतिको नियतमा खोट छैन भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ? अघिल्लो पटक राष्ट्रपतिबाट जुन गल्ती भएको थियो, पछिल्लो पटक पनि त्यसैलाई दोहोर्‍याइयो ।

मुलुक र संविधानप्रति राष्ट्रपतिमा साँच्चिकै इमानदारी भएको भए संसदीय मूल्य, मान्यता र संस्कार प्रदर्शन गर्नुपर्थ्यो । सरकार बन्न नसक्ने स्थितिमा पनि राष्ट्रपतिले ‘यस्तो कोरोना महामारीका बेला कुनै पनि बहानामा चुनावमा जान हुँदैन, मध्यावधि चुनावमा जान सक्ने गरी मुलुकको आर्थिक तागत पनि छैन, तपाईं (दल) हरू) मिल्नुहोस्’ भन्न सक्नुपर्थ्यो अनि मुलुकको स्थिरता र स्थायित्वका लागि धारा ७६(५) अनुसारको सरकार बन्न सक्ने सम्भावनाहरूका सम्बन्धमा पर्याप्त बहस र छलफल गर्नुपर्थ्यो । तर राष्ट्रपति यसबाट पन्छिइन्, मुलुकलाई भड्खालोमा हाल्नेहरूको मतियार भइन् । संविधानले स्थिरता र स्थायित्वको परिकल्पना गरेको छ । दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउनु र संसद्‌बाट प्रधानमन्त्री चयन हुने विकल्पहरू रहुन्जेल संसद् विघटन गर्न नपाउनु संविधानको सबभन्दा सुन्दर पक्ष हो । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट संविधानको सुन्दरताकै हुर्मत काढ्ने काम भएको छ । संविधान कार्यान्वयनको सुरुआती चरणमा असल राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्न नसक्नु मुलुक र मुलुकवासीका लागि दुर्भाग्य हो । राम्रो संविधान हुँदाहुँदै पनि खराब शासकहरूबाट शासित हुनुपर्ने हामी अभागी नागरिक हौं ।

संविधानको हुर्मत काढ्नेहरूले धारा ७६(२) र ७६(५) को गलत व्याख्या गर्ने गरेका छन् । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, धारा ७६(२) दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनसँग सम्बन्धित छ भने, धारा ७६(५) दलमा आबद्ध सदस्यहरूको विश्वासको अभिमतमा आधारित छ । धारा ७६(२) मा सांसदहरूको राय बाझिए पनि संसदीय दलको बहुमतको निर्णय भए पुग्छ । तर धारा ७६(५) मा संसदीय दलको निर्णयको कुनै अर्थ छैन । सांसदहरूकै विश्वास/हस्ताक्षर आवश्यक पर्छ, जुन अहिले देउवालाई प्राप्त छ ।

धारा ७६(२) र ७६(५) को व्याख्या एउटै हो भने संविधाननिर्माताहरूले धारा ७६(५) को आवश्यकता किन महसुस गरे, यस विषयमा पनि संविधाननिर्माताहरूसँग छलफल गर्दा बेसै होला, संविधानसभामा भएका बहसहरूको रेकर्ड हेरे पनि पुग्छ । के बुझ्नुपर्छ भने, त्यसमार्फत संविधानले स्थिरता दिन खोजेको हो । दलहरूको प्रयासले धारा ७६(२) अनुसार प्रधानमन्त्री दिन सकेन भने कुनै चामत्कारिक व्यक्तिले संसद्लाई स्थिरता दिन सक्छु भनेर दलिल पेस गरेमा मौका दिनुपर्छ भनेरै संविधाननिर्माताहरूले अति सुझबुझका साथ धारा ७६(५) को व्यवस्था गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतको मानहानि

प्रतिनिधिसभाको विघटन संवैधानिक, कानुनी, राजनीतिकलगायत कुनै पनि दृष्टिले उपयुक्त छैन । सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो वर्षको फैसलाका केही महत्त्वपूर्ण अंशहरू नियाल्दा प्रतिनिधिसभाको विघटन किमार्थ संविधानसम्मत छैन, यो बदनियतपूर्ण छ । फैसलामा उल्लिखित केही महत्त्वपूर्ण तथ्य जस्ताको तस्तै यहाँ प्रस्तुत छ ।

तथ्य १ : हाम्रो शासकीय स्वरूप संसदीय प्रणाली हुँदाहुँदै पनि आफ्नै अनुभवले खारिएको र आवश्यकताद्वारा अनुप्राणित विशिष्ट किसिमको छ । संसदीय प्रणालीका आधारभूत विशेषताहरूभन्दा फरक ढंगको आफ्नै मौलिकताबाट सृजना गरिएका संवैधानिक व्यवस्थाहरूको संरचनाबाट अनुप्राणित रहेको हुँदा यस संविधानमा परम्परागत संसदीय शासन प्रणालीका सबै गुण स्वतः समाहित छैनन् । यिनै कुराहरूको सन्दर्भ र सापेक्षतामा यो संविधानले अंगीकार गरेको दर्शनलाई मनन गर्दै संसदीय शासन प्रणालीका परम्परागत मूल्य र मान्यता तथा अभ्यासको कुरालाई हेरिनु वाञ्छनीय हुन्छ ।

परम्परागत संसदीय प्रणाली अपनाएका मुलुकहरूमा पनि संसद् विघटन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नेतर्फ तथा उत्तरदायी सीमित सरकारको अवधारणातर्फ उन्मुख हुँदै गएको पाइन्छ । (बुँदा नं २, पहिलो अनुच्छेदको अन्तिम हरफ) यस तथ्य/फैसलाको ठहर छ, नेपालको शासन प्रणाली परम्परागत संसदीय शासनप्रणालीभन्दा बिलकुल फरक छ । परम्परागत संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका देशहरूमा पनि संसद् विघटन कार्यलाई निरुत्साहित गर्न थालिएको स्थितिमा नेपालमा यसलाई अवलम्बन गर्ने प्रश्नै रहँदैन । संसदीय अभ्यासका नाममा संसद् विघटन गर्न किमार्थ मिल्दैन/पाइँदैन । यसै गरी सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । संसद्लाई छलेर, जालसाझी गरेर सरकार हिँड्न पाउँदैन ।

तथ्य २ : संविधानमा रहेका सीमा/बन्देजबमोजिम आइपरेको अवस्थामा बाहेक संसदीय प्रणालीको आधारभूत मूल्य, मान्यता तथा अभ्यासको आधार ग्रहण गरी अन्य विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रूपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनावबाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधानसम्मत हुँदैन । (बुँदा नं २, अन्तिम अनुच्छेदको हरफ) सरकार नबन्ने अवस्थामा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइन्छ । कसैको लहडमा जनतालाई थप आर्थिक बोझ हुने गरी मध्यावधि चुनाव गराउन हुँदैन र यस्तो कार्य संविधानतः स्वीकार्य छैन भन्ने यस तथ्यको आशय हो ।

कोरोना महामारीबाट आक्रान्त जनताले खोप लगाउन पाएका छैनन् । बिरामीहरूका लागि अस्पतालमा बेड छैन । अक्सिजनका लागि मारामारको स्थिति छ । नागरिक र राजनीतिक दलहरू मानसिक रूपले चुनावका लागि तयार छैनन् । चुनावी मैदानमा खेलाडीहरू तयार नभएपछि एक पक्षले मात्र एक्लै खेल खेल्छु भन्नु मूर्खताबाहेक केही हुन सक्दैन । कोरोना महामारीको अवस्थामा चुनाव हुने र गराउने विषय आर्थिक, मानवीय र राजनीतिक हिसाबले उपयुक्त छैन/हुन सक्दैन ।

तथ्य ३ : धारा ७६ का उपधाराहरू १, २, ३ र ५ को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रूपमा प्रतिनिधिसभाभित्र क्रियान्वयन हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था सृजना भएमा त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र धारा ७६(७) बमोजिम तत्काल बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ । (बुँदा नं ३, दोस्रो अनुच्छेदको पहिलो हरफ) धारा ७६ का विभिन्न उपधाराको एकपछि अर्को क्रियान्वयन अभ्यासगत रूपमै हुनुपर्छ । धारा ७६(५) अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्र प्रतिनिधिसभाको विघटन हुन सक्छ भन्ने यस तथ्यको मूलभूत आशय हो ।

तथ्य ४ : प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपश्चात् धारा ७६ का उपधाराहरू १, २, ३ र ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन वा नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रतिनिधिसभाको कुनै अर्को सदस्य प्रधानमन्त्री हुने विकल्प समाप्त भएपश्चात् धारा ७६(७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको भन्ने अर्थमा नै बुझाउँछ । (बुँदा नं ३, तेस्रो अनुच्छेदको अन्तिम हरफ) यस तथ्यअनुसार त सरकार वन्ने अवस्था रहुन्जेल कुनै पनि हालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्दैन/गर्न पाइँदैन ।

तथ्य ५ : लिखित संविधानको लक्ष्य सीमित सरकार हुन्छ र हरेक अंगको अधिकारको सीमारेखा संविधानले कोरेको हुन्छ । संविधानवादसम्बन्धी अवधारणाले सरकारको शक्तिमा सीमितता, राज्यशक्तिका विभिन्न अंगमा शक्ति र अधिकारसमेतको पृथकीकरण र जनताप्रति उत्तरदायी सरकार सच्चालनसम्बन्धी मान्यतालाई आत्मसात् गरिएको हुन्छ । राज्यका सबै अंगको अधिकारको सीमारेखा संविधानबाटै निर्धारित गरी शक्ति सन्तुलनको पालनमा प्रभावकारी बनाउनु नै लिखित संविधानको गुण हो । (बुँदा नं ३, चौथो अनुच्छेदको अन्तिम हरफ) संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको सीमारेखा कोरेको छ । सरकार जनता (संसद्) प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । प्रतिनिधिसभाको विघटनबाट सरकार आफ्नो सीमारेखाभन्दा बाहिर गएको छ । संसद्को विशेषाधिकारको समेत हनन भएको छ भन्ने आशय यस तथ्य/फैसलाको हो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाका यी तथ्यहरूलाई सामान्य रूपमा हेर्ने हो भने पनि प्रतिनिधिसभाको विघटन शून्य दशमलव एक प्रतिशत पनि सही छैन । बरु प्रतिनिधिसभाको विघटनबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अवमूल्यन र अपमान भएको छ । अदालतको अवमूल्यन र अपमान गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई संविधानको जालसाझी र फैसलाको मानहानिमा मुद्दा चलाइनुपर्छ ।

संविधानसभाबाट जारी गरिएको संविधानको भावना र आशय पवित्र छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि संविधानको अक्षरशः कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । अन्तमा, आशा र विश्वास गरौं, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यथाशीघ्र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासहित राष्ट्रपतिको आह्वानअनुसार बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गरेका माननीय शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि राय दिनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७८ ०७:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भेरोसेल खोप ६०-६४ वर्षकालाई

चीनले दोस्रो पटक दिने वाचा गरेको १० लाख मात्रामध्ये ९ लाख ८ सय मात्रा खोप आइपुग्यो
अतुल मिश्र

काठमाडौँ — चीनले अनुदानमा दिएको कोभिड–१९ विरुद्धको भेरोसेल खोप ६० देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई लगाइने भएको छ । जेठ २५ देखि यो खोप लगाउन सुरु गरिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले मंगलबार निर्णय गरेको हो । 

चीनले अनुदानमा दिएको कोभिड–१९ विरुद्घको भेरोसेल खोप त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जहाजबाट झारिँदै । तस्बिर : संजोग मानन्धर/कान्तिपुर

चीनले नेपाललाई दोस्रो पटक दिने वाचा गरेको १० लाख डोज खोपमध्ये मंगलबार ९ लाख ८ सय डोज काठमाडौं आइपुगेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार त्यसमध्ये ८ लाख खोप नेपाल एयरलाइन्सले बेइजिङबाट ल्याएको हो । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको २ लाख खोपमध्ये मंगलबार बिहान ५० हजार ४ सय र बेलुकी ५० हजार ४ सय गरी १ लाख ८ सय डोज खोप आइपुगेको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालय र काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासका अनुसार बाँकी ९९ हजार २ सय डोज बुधबार काठमाडौं आइपुग्नेछ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग गत बिहीबार भएको टेलिफोन संवादमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले थप खोप सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए । यसअघि चीनले अनुदानमै उपलब्ध गराएको ८ लाख डोज १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहलाई लगाइसकिएको छ ।

‘विश्व स्वास्थ्य संगठनले भेरोसेल १८ वर्षमाथिका जुनसुकै उमेरमा प्रयोग गर्न सकिने बताए पनि हामीले यो खोप ६० देखि ६४ वर्ष उमेर समूहलाई दिने भएका हौं,’ स्वास्थ्य मन्त्रालय परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. तारानाथ पोखरेलले भने । देशभर करिब साढे ८ लाख जना ६० देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका नागरिक रहेको मन्त्रालयको अनुमान छ । उक्त उमेर समूहका करिब ८० प्रतिशतलाई यो खोपले समेट्ने मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । करिब १४ हिमाली जिल्लामा ५५ वर्ष माथिकाहरूले यसअघि नै कोभिसिल्ड खोप लगाइसकेका छन् ।

डा. पोखरेलका अनुसार करिब २ लाख ९० हजार जनालाई एक मात्रा भेरोसेल खोप दिइए पनि ९७ प्रतिशतले मात्र दोस्रो मात्रा लगाएका छन् । ‘पहिलो मात्रा लिइसकेकामध्ये करिब तीन–चार हजार जना दोस्रो मात्रा लिन छुटेका छन्,’ उनले भने । कोभिसिल्ड र भेरोसेलका दुवै मात्रा लगाउनेको संख्या ७ लाख १४ हजार १ सय ६३ जना पुगेको छ भने २१ लाख १३ हजार ८० जनाले पहिलो मात्रा लगाएका छन् ।

अनुदानअन्तर्गत सबैभन्दा बढी मात्रामा चीनबाट भेरोसेल प्राप्त भएको छ । अनुदानस्वरूप प्राप्त भेरोसेलले करिब ३ प्रतिशत जनसंख्यालाई दुवै मात्रा लगाउन पुग्ने डा. पोखरेलले बताए । यसअघि अनुदानअन्तर्गत नै भारतबाट कोभिसिल्ड १० लाख मात्रा र भारतीय सेनाबाट नेपाली सेनालाई एक लाख गरी ११ लाख मात्रा आएको थियो । कोभ्याक्स सुविधामार्फत पनि ३ लाख ४८ हजार कोभिसिल्ड अनुदानमा आएको छ ।

कस्तो हो भेरोसेल खोप ?

यो खोप चीनको बेइजिङ इन्स्टिच्युट अफ बायोलोजिकल प्रोडक्ट्स कम्पनी लिमिटेड सिनोफार्मअन्तर्गत उत्पादित ‘कोभिड–१९ भ्याक्सिन (इनएक्टिभेटेड भ्याक्सिन) हो । औषधि व्यवस्था विभागले उक्त खोप गत वर्ष फागुन ४ गते आपत्कालीन प्रयोगका लागि ससर्त अनमुति दिएको थियो । २ देखि ८ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा भण्डारण गर्न सकिने यो खोपको म्याद दुई वर्षको छ । कोभिसिल्डको भने ६ महिनाको रहेको छ ।

पुरानो प्रविधिमा आधारित भेरोसेलमा मृत कोरोनाको कोषिका उपयोग गरिएको छ । निष्क्रिय भाइरसको कणले निर्मित खोप भएकाले यसमा रोग उत्पन्न गर्ने क्षमता नहुने डा. पोखरेलले बताए । ‘यो खोपको प्रभावकारिता ७९.३४ प्रतिशत छ,’ उनले भने, ‘०.५ मिलिलिटरको मात्रा दुई पटक लगाउनुपर्ने हुन्छ ।’ पहिलो मात्रा लगाएको २१ देखि २८ दिनपछि दोस्रो मात्रा लगाउन प्रस्तावित गरिएको छ । यसअघि आएको ८ लाख मात्रा भेरोसेल भाइलबाट सिरिन्जमा तानेर व्यक्तिमा लगाइन्थ्यो । उक्त खोपको भाइल र सिरिन्ज छुट्टाछुट्टै हुन्थ्यो । ‘अहिले आएकोमा भने पहिले नै सिरिन्जमा एक मात्रा हालिएको (प्रिलोडेड) छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७८ ०७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×